२५.१२°C काठमाडौं
बोली लोकतान्त्रिक, व्यवहार हैकमवादी
काठमाडौँ — नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको ३३ वर्ष र गणतन्त्र भित्रिएको १७ वर्ष भइसकेको छ । अझै पनि समृद्ध देश र उन्नत लोकतन्त्रको ‘रोडम्याप’ बन्न सकेको छैन, बरु गणतन्त्र जोगाउने वा राजतन्त्र ब्युँताउने जस्तो निरर्थक बहसमा देश र जनता अल्झिरहेका छन्, जुन दुर्भाग्यको विषय हो ।
गणतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रको चीरहरण गर्दै अकूत सम्पत्ति कुम्ल्याउने र आफ्ना ‘चाकरीबाज’ हरूलाई सत्तामा पुर्याउने नेताहरू नै लोकतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन् । लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्र होइन, जीवन पद्धति पनि हो । हाम्रा नेताहरूको मुख लोकतान्त्रिक छ भने व्यवहारचाहिँ पूर्ण रूपले हैकमवादी, सामन्ती र अधिनायकवादी छ । यही कारण राजतन्त्रका मृतप्रायः अवशेषहरूले मुन्टो उठाउन खोजिरहेका हुन् ।
पञ्चायतका नाममा ३० वर्ष जनताको न्यूनतम अधिकारसमेत कुण्ठित गरेको राजतन्त्रलाई २०४७ सालको संविधानले पर्याप्त अधिकार नदिए पनि सम्मान र सुविधा दिएको थियो । संविधानको परिधि नाघेर सक्रिय हुन खोज्दा राजसंस्थाको विनाश र विघटन हुन पुगेको हो । विघटित र प्रतिष्ठारहित राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूको आत्मबल अमुक कारणले बढेको होइन, कुशासन र चरम भ्रष्टाचारले वृद्धि भएको हो । अझ भन्नुपर्दा, गणतान्त्रिक शासकहरूको कुकर्मले हो । त्यसैले गणतन्त्र संस्थागत गर्न विघटित राजतन्त्रविरुद्ध मोर्चाबन्दी जरुरी छैन । केवल देशको बागडोर सम्हालेका नेताहरू बदल्न आवश्यक छ ।
भनिन्छ, स्वतन्त्रता पनि आफैंमा स्वतन्त्र हुँदैन । बलिदान र संघर्षको आलोकमा स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ र यसलाई जीवन्त राख्न पनि निरन्तर त्याग र संघर्ष नै गर्नुपर्छ । नेपालका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई जसरी पनि टिक्ने सस्तो शासन प्रणाली ठानेका छन् । परिणामतः प्रतिगमनको कालो बादल लोकतन्त्रको वरिपरि मडारिएको छ । नेताहरूले लोकतन्त्रलाई कसरी विपथीकरण गरेका छन् भन्ने बुझ्न लामो कष्ट गर्नपर्दैन, पछिल्लो आम निर्वाचन र त्यसपश्चात् सत्ता सञ्चालनमा रहेका प्रमुख र वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूका गतिविधिको पुनरवलोकन र समीक्षा गर्यौं भने पुग्छ । नेताहरूले नियमित रूपमा लोकतन्त्रलाई मूल्यहीन बनाएको प्रतीत हुन्छ । देशमा जसरी शासन चलिरहेको छ, त्यो लुटतन्त्र हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
आम निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैले विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । कांग्रेस माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिनु अप्राकृतिक, अनैतिक र अपवित्र मात्र थिएन, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका आफ्ना हजारौं कार्यकर्ताको रगतमाथि गरिएको बेइमानी र धोका पनि थियो । गठबन्धनको बलमा कांग्रेसले एक थान उपप्रधानमन्त्री र केही थान मन्त्री पद पाएको छ । तर खासमा भने उसले आफ्नो अस्तित्व निमिट्यान्न पारेको छ, फेरि जगाउन हम्मेहम्मे पर्ने गरी ।
यति बेला राजतन्त्रविरुद्ध निकै आक्रामक देखिएको एमालेले राजसंस्थालाई काँधमा बोकेका राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्व गरेको राप्रपासँग चुनावी गठबन्धन गरेको थियो । परिणामतः अहिले एमालेको राजतन्त्रविरोधी हुँकारलाई जनताले कुनै महत्व दिएका छैनन् । राजतन्त्रको हिमायती राप्रपासँग एमालेले गठबन्धन गर्दा प्रतिगमन नहुने तर दुर्गा प्रसाईले बोल्दा प्रतिगमन हुने ? पक्कै पनि लोकतन्त्रले यस्तो दोहोरो मापदण्ड स्वीकार गर्दैन ।
त्यति मात्र होइन, कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गरेर संसद्मा ३२ सिट जितेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तत्काल प्रधानमन्त्री पद नपाउने भएपछि एमालेलगायतका दलहरूसँग सहकार्य गरेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो । नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्दा–नपुग्दै माओवादी पुनः कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा फर्कियो । के यो लोकतन्त्रका लागि स्वीकार्य गतिविधि थियो ?
सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएको रास्वपाले त झन् एक थान उपप्रधानमन्त्री र केही थान मन्त्री पदका लागि जनतामा निराशा नै उत्पन्न गरायो । सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने राप्रपा पनि एक थान उपप्रधानमन्त्रीकै लागि सत्ताको बैसाखी बन्न पुग्यो । कांग्रेस र एमालेसँगको अलगअलग गठबन्धनका नाममा आम निर्वाचनपछिको लामो समय सरकार गठन र भागबन्डाको अंकगणितमै बित्यो । लोकतन्त्र सुदृढ बनेको भए करिब ६ महिनाको तदर्थ सरकार रहने थिएन । आवधिक निर्वाचनपछिको लामो संक्रमणलाई जनताले स्विकार्ने थिएनन् ।
पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु हो, तर उनीहरू नै भ्रष्टाचारलाई सिरानी हालेर सुतेका छन् । छोटो समय गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा नै रास्वपाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा पुराना दलहरूलाई उछिन्ने गरी गति लिएको थियो । भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खाएसरह हो भनेर उपप्रधानमन्त्रीको ‘शपथ’ लिएका राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाइ मन्त्री बनाएका थिए त्यति बेला ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, एनसेल काण्ड लगायतका काण्डैकाण्डको घेरामा छ दाहाल सरकार । सबै काण्डमा तिनै व्यक्तिहरू जोडिएका छन् जसलाई कारबाही गर्यो भने सरकार तासको घरझैं ढल्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारीलाई डाम्ने र जोगाउने नौटंकी एकसाथ गरिरहेको छ सरकारले । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले मानव बेचबिखनको डरलाग्दो तथ्य र तस्बिर नेपाली जनतासामु प्रस्तुत गर्यो । नेपाली जनताले लोकतन्त्रका पर्याय ठानेका दल र नेताहरू भ्रष्टाचारमा मात्र होइन, मानव तस्करीको डरलाग्दो जालोमा समेत जोडिए । निराशा, भय र अनिश्चयको घेरामा रहेका जनताले यस पटक निष्पक्ष छानबिन हुने र आरोपितहरू दण्डित हुने झिनो अपेक्षा गरेका थिए । विडम्बना, गृह मन्त्रालयले अपूर्ण र शंकास्पद रूपमा छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढायो ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरू छानबिनलाई निस्तेज पार्न कोठे बैठकमा एकमत भए । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी र न्यायाधीशलाई तेजोवध गर्दै सरुवा गरियो । कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वमाओवादी तथा हाल एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गरियो भने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ एवं पूर्वगृहसचिव र हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएन । किनकि उनीहरूसम्म छानबिनलाई अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दलका शीर्ष नेताहरूको खोपीभित्र पनि पुग्नुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिएको थियो ।
सुन तस्करीलाई उसै गरी छानबिनको घेराबाट बाहिर निकालिएको छ । बितेका १० वर्षमा ७ क्विन्टल सुन तस्करी हुँदासमेत सक्कली अपराधीसम्म पुग्ने गरी छानबिन हुँदैन भने त्यसमा राजनीति र प्रशासनको नै संलग्नता छ भन्ने बुझिन्छ । भरियाका रूपमा प्रयोग भएका भेडागोठाला र ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई दोषी देखाएर मुख्य तस्करलाई चोख्याउने अपराध गरिरहेको छ राज्य संयन्त्रले । जनताले बुझिसके, ती मुख्य तस्करको लहरो तीनै पार्टीका शीर्ष नेतासम्म छ भन्ने । हालै एनसेलको सेयर अपारदर्शी रूपमा किनबेच भएको घटना सार्वजनिक हुँदासमेत त्यसलाई सामसुम पार्ने तयारी हुँदै छ । किनकि त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै परिवारको संलग्नता भएको समाचार बाहिरिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेताले लोकतन्त्रको संरक्षण र संवर्धन गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने ?
ठूला अपराधमा जोडीएका सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वव्यापी रूपमा अनुगमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले गत नोभेम्बरमा पत्र पठाई विद्यमान कानुनी सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठूला आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कारबाही नगरे नेपाललाई वित्तीय जोखिमयुक्त मुलुक (ग्रे जोन) मा पार्ने चेतावनी पनि दिइसकेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो रिपोर्टमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय चेतावनीका बाबजुद भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका राजनीतिक दल र सरकारले सुशासन र त्यहीअनुसारको सेवाप्रवाह दिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण जनप्रतिनिधिहरू रहने संसद्लाई नै लिन सकिन्छ । लामो समयदेखि नेपालको संसद् राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बन्धक बनेको छ । सांसदहरू राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग गर्ने संयन्त्र बनेका छन् । सत्ताका लागि जन्मकैदको सजाय पाएका जघन्य हत्याका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सौदाबाजी गरिन्छ । सांसदहरू स्वतन्त्र रूपमा आवाज उठाउन सक्दैनन् भने यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दैन ?
देशमा रोजगारीको अवसर छैन । हमासको आक्रमणबाट बल्लतल्ल बाँचेर फर्किएका नागरिकहरू रोजगारीका लागि पुनः इजरायल फर्किएका छन् । रुस–युक्रेन युद्धमा लड्न प्राणको बाजी थापेर रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरू एकपछि अर्को गर्दै मारिएका समाचारहरू आइरहेका छन् । व्यवसायीहरूका लागि लगानीको सुरक्षित वातावरण छैन । शिक्षितहरूका लागि अवसर छैन । पार्टीका र राज्यको हरेक नियुक्तिमा श्रीमती, प्रेमिका, छोरा, भतिजा र झोले कार्यकर्ताबाहेक अरुले अवसर पाउँदैनन् । मेरिटोक्रेसीको मजाक उडाइन्छ । देशमा अहिले जुन शासन चलिरहेको छ, त्यसलाई लुटतन्त्र नभनेर कसरी लोकतन्त्र झन्न सकिन्छ ?
[email protected]
