मेलम्ची, अवरुद्ध राजनीति र किसुनजी

मेलम्चीको सन्दर्भले मात्र होइन, देशको राजनीतिमा नैतिकताको अवसान भएको र इमानको खडेरी परेकाले पनि त्याग, बलिदान र निष्ठाका प्रतिमूर्ति सन्तनेता भट्टराईको गहिरो सम्झना भएको हो । संसदीय राजनीतिको उच्च मर्यादा गर्ने र संसद्मा विश्वास टुट्ने अवस्था आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने किसुनजीको सपना र संकल्प जोडिएको मेलम्ची संयोगवश त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त गरे जो नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले संसद्को विश्वास गुमिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग्न चाहँदैनन् ।

बरु प्रधानमन्त्री पदकै लागि सम्पूर्ण मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि अग्रसर भइरहेका छन् । हुन त, कम्युनिस्ट चरित्र नै सर्वसत्तावादी हुन्छ, विश्व इतिहास त्यही छ । उत्तर कोरिया र चीन हेरे भैहाल्छ । अर्थात्, कम्युनिस्टले सत्ता सजिलै छाड्दैनन् । यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट सत्तामा पुगेका ओलीले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखाउन खोज्दै छन् ।

सस्तो प्रचारका लागि पटकपटक मेलम्ची उद्घाटन गरेको वर्तमान सरकारले २०४७ सालमा अन्तरिम प्रधानमन्त्रीकै रूपमा मेलम्ची परियोजनाको गुरुयोजना तयार गर्ने भट्टराईको नामसम्म लिन जरुरी ठानेन । जबकि काठमाडौंका जनताको मस्तिष्कमा भट्टराई र मेलम्ची एकअर्काबाट छुट्टिनै नसक्ने गरी अन्योन्याश्रित छन् । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलहरूमा ओली सरकारको कृतघ्नताको कटु आलोचना र सन्तनेताको प्रशंसा भइरहेबाट प्रस्ट हुन्छ— आम जनता र किसुनजीबीच जोडिएको मेलम्चीको सम्बन्ध वर्तमान सरकारले तोड्न सक्दैन । न त भट्टराईको राजनीतिक इमान र नैतिकताको तुलना प्रधानमन्त्री र वर्तमान नेताहरूसँग गर्न सकिन्छ । भट्टराईले ३० वर्षअघि काठमाडौंवासीमा जबर्जस्ती बीजांकुरित गरेको मेलम्चीको सपना साकार भएको बेला विकृति र विसंगतिलाई अन्त गर्दै मूल्य, मान्यता र इमानको राजनीति अघि बढाउन जरुरी छ ।

२०५६ सालको आमनिर्वाचनअघि कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत यस पंक्तिकारलाई अन्तर्वार्ता दिँदै किसुनजीले भन्नुभएको थियो, ‘निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने तौरतरिका वर्तमान शासकहरूको भन्दा फरक हुन्छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनता र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्छ र प्रजातान्त्रिक आचरणलाई आफ्नो जीवनपद्धति बनाउँछ । त्यसैले म निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु । र, जनतालाई फरकपनको अनुभव दिलाउँछु ।’ एमाले नेता ओलीलाई पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासनशैली हालको भन्दा फरक हुन्छ भनी बुझाउन ढिला भैसकेको छ ।

२०१५ सालमा गोर्खा जिल्लाबाट र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् दुईपटक काठमाडौंबाट पराजित भएका भट्टराईको निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेर नेपाली राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापना गर्छु भन्ने भनाइ कान्तिपुरमा मुख्य समाचार बन्दा राजनीतिक कम्पन उत्पन्न भएको थियो । कांग्रेसइतरमा मात्र होइन, कांग्रेसभित्रै पनि धेरैले मजाक ठानेका थिए उक्त अभिव्यक्तिलाई । उक्त आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ र पर्सा क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवार बनेका किसुनजी पर्साबाट विजयी बन्न सफल भए । एमाले उम्मेदवार मनमोहन अधिकारीको निधनले रोकिएको काठमाडौंको उम्मेदवारी भने फिर्ता लिए । बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरेका भट्टराईले पार्टीभित्रकै अवरोधले नौ महिना मात्र शासन गर्न पाएका थिए । छोटो अवधिमा पनि उनी दुइटा महत्त्वपूर्ण मानक स्थापित गर्न सफल भए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व वार्ताको प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने जग त्यसैबेला निर्माण भएको हो । प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको भविष्य संसद्को विश्वासमा टिकेको हुन्छ भन्ने छाप कहिल्यै नमेटिने गरी स्थापित गर्न पनि सफल भए किसुनजी । न त त्यसअघि कसैले सहजै पद त्यागेका थिए न त त्यसपछिकाले नै पदभन्दा माथि नैतिकता हुन्छ भन्ने बुझेका छन् । संसद्मा अश्रुमिश्रित सम्बोधन गरेर भट्टराईले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्दा त्यसबेला ओलीले हात मिलाउँदै ‘मार्मिक’ भनेका थिए । पुनःस्थापित संसद्मा पाइला पनि नफर्काउने र पदबाट राजीनामा पनि नदिने सोचमा रहेका ओलीले भट्टराईको ऐतिहासिक सम्बोधन सम्झिन सक्ने छैनन् यति बेला ।

पञ्चायती शासनकालमै काठमाडौंमा खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन मेलम्चीलगायत विभिन्न स्रोतको अध्ययन/अनुसन्धान भएका थिए । यद्यपि प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुनुअघि यो योजना शासकका मस्तिष्क र कार्यालयको दराजमा नै थन्किएको थियो । २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भट्टराईले मेलम्ची परियोजना कार्यान्वयनबारे चासो दिएको बुझिन्छ । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ को उम्मेदवार बनेका भट्टराईले नयाँबानेश्वरमा आयोजित चुनावी सभामा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंवासीलाई खुवाउने महत्त्वाकांक्षी सपना बाँडेका थिए ।

२०५० सालमा भएको काठमाडौं क्षेत्र नं १ को उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बनेका भट्टराईले मेलम्चीलाई नै मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाए । २०५६ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पर्सा र काठमाडौं दुवै ठाउँको चुनावी प्रचारमा आफू निर्वाचित भएमा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडक पखाल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहे । त्यतिबेला भट्टराईको मेलम्ची अजेन्डालाई आम जनताले मात्र हैन सञ्चारमाध्यमहरूले पनि कडा आलोचना गरे— काठमाडौंका मतदाता प्रभावित हुने गरी । तर भट्टराई मेलम्चीको एजेन्डाबाट पछि हटेनन् । भट्टराईको सपना जोडिएको मेलम्ची परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्न सबैभन्दा बढी काम कांग्रेसकै सरकारले गरेको छ । यद्यपि बितेको २२ वर्षमा हरेक सरकार मेलम्चीसँग जोडिएका राम्रा र नराम्रा कामको हिस्सेदार बनेका छन् । त्यसैले इतिहासमा नाम लेख्नकै लागि पूर्वनिर्धारित समयअगावै उद्घाटन गर्न र आयोजनाको जस प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले लिन खोज्नु कृतघ्नता र असहिष्णुताबाहेक केही होइन ।

शक्तिशाली राजालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउने २०४७ सालको संविधान जारी गर्न भट्टराई सरकारले निकै चुनौती मोलेको थियो । दरबारिया शक्तिहरू राजाको शक्ति अविच्छिन्न राख्न चलखेल गरिरहेका थिए । भट्टराईको सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण व्यवहारको परिणाम नै उक्त संविधान जारी भएको थियो । छोटो समयमा उत्कृष्ट संविधान जारी गर्ने भट्टराईले उपहारमा अन्तर्घात प्राप्त गरे, जुन अन्तर्घातको पीडा उनको जीवनबाट कहिल्यै हट्न सकेन । फरक यत्ति हो, अन्तर्घातबाट सिर्जित पीडालाई उनले प्रतिशोधको ज्वारभाटाले शान्त गरेनन् । बरु अध्यात्ममा लीन हुँदै गीता पाठ गरिरहे, अन्तर्घातीहरूलाई माफी गरे ।

पत्रकारकै हैसियतले कुनै एक शान्त बिहान मैले उनलाई सोधेको थिएँ— तपाईंभित्र अन्तर्घातको पीडा देखिरहेको छु । अन्तर्घातीहरूलाई सजाय गर्नुको सट्टा किन माफी दिनुभयो ? पानले रंगिएका दाँतहरू देखाउँदै भट्टराईले सुपरिचित हाँसोमा प्रतिप्रश्न गरेका थिए— बाफरे ! माफीभन्दा अर्को ठूलो सजाय के छ ?

भट्टराईले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र राजनीतिक निष्ठामा कहिल्यै सम्झौता गरेनन् । भट्टराईको निधनपश्चात् उनलाई राजतन्त्र पक्षधर र गणतन्त्रविरोधीजस्तो गरी चित्रित गर्न खोजिएको देखिन्छ । खासमा गणतन्त्रप्रति नेता भट्टराईको रुचि वा अरुचि केही थिएन । न त राजतन्त्रप्रति अतिरिक्त सम्मोहन नै । किसुनजीमा थियो त केवल राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रतिको अविचलित निष्ठा र संकल्प । यही निष्ठाकै कारण सक्रिय राजतन्त्रको कडा विरोधी भट्टराई संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यस्तो ठाउँबाट पराजित भए जुन ठाउँ कांग्रेसको किल्ला मानिन्छ । तत्कालीन काठमाडौं क्षेत्र नं १ (जसको अधिकांश भाग अहि क्षेत्र नं २ मा पर्छ) को ग्रामीण बस्तीबाहेक बानेश्वर, कोटेश्वर र गौशालाजस्ता सहरी भाग कांग्रेसको गढ मानिन्थ्यो । कांग्रेसका नेता भट्टराईलाई हराउन पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । अन्तर्घातीहरू अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । कांग्रेसको राजनीति सुध्रिएको छैन । पार्टीभित्रै अन्तर्घातको अध्याय दोहोरिइरहेको छ । अहिले पनि पार्टीभित्र कोही भट्टराईको निष्ठा र इमानको अनुसरण गर्छु भनेर उभिन्छ भने त्यसविरुद्ध जेहाद नै छेडिन्छ ।

समग्रमा सरकार र राजनीतिक दलहरूका लागि भट्टराईको जीवनपद्धति र कार्यशैली प्रजातन्त्रको विश्वविद्यालय हो । मेलम्चीको पानीसँगै चुलिएको किसुनजीको चर्चा त्यति बेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब शासकहरू र राजनीति गर्नेहरू लोकतान्त्रिक विपथीकरणलाई छाडेर प्रजातान्त्रिक पद्धति र सुदृढीकरणका निम्ति प्रतिबद्ध रहन्छन् । किनभने, राजनीतिमा अंकगणित मात्र होइन, मूल्य–मान्यता, नैतिकता र सदाचारको पनि खोजी गरिन्छ ।