मेलम्ची, अवरुद्ध राजनीति र किसुनजी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेलम्ची, अवरुद्ध राजनीति र किसुनजी

संसद्‍मा विश्वास टुट्ने अवस्था आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने किसुनजीको सपना र संकल्प जोडिएको मेलम्ची संयोगवश त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त गरे जो नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले संसद्को विश्वास गुमिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग्न चाहँदैनन् ।
माधवी भट्ट

काठमाडौँका केही स्थानमा चैत १५ गतेदेखि मेलम्चीको पानी खसालिएको छ । झन्डै २२ वर्ष लगाएर भए पनि मेलम्ची परियोजना सम्पन्न हुँदा जनतामा खुसी र उत्साह देखिन्छ । परियोजनाको केही काम बाँकी छँदै हतारमा उद्घाटन गरेको केपी शर्मा ओली सरकारले काठमाडौंका जनतालाई मेलम्चीको सपना देखाउने राजनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) लाई भने सम्झन चाहेन । जनस्तरमा भने यतिबेला भट्टराईप्रतिको श्रद्धा र सम्मान फेरि ह्वात्तै चुलिएको देखिन्छ ।

मेलम्चीको सन्दर्भले मात्र होइन, देशको राजनीतिमा नैतिकताको अवसान भएको र इमानको खडेरी परेकाले पनि त्याग, बलिदान र निष्ठाका प्रतिमूर्ति सन्तनेता भट्टराईको गहिरो सम्झना भएको हो । संसदीय राजनीतिको उच्च मर्यादा गर्ने र संसद्मा विश्वास टुट्ने अवस्था आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने किसुनजीको सपना र संकल्प जोडिएको मेलम्ची संयोगवश त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त गरे जो नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले संसद्को विश्वास गुमिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग्न चाहँदैनन् ।

बरु प्रधानमन्त्री पदकै लागि सम्पूर्ण मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि अग्रसर भइरहेका छन् । हुन त, कम्युनिस्ट चरित्र नै सर्वसत्तावादी हुन्छ, विश्व इतिहास त्यही छ । उत्तर कोरिया र चीन हेरे भैहाल्छ । अर्थात्, कम्युनिस्टले सत्ता सजिलै छाड्दैनन् । यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट सत्तामा पुगेका ओलीले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखाउन खोज्दै छन् ।

सस्तो प्रचारका लागि पटकपटक मेलम्ची उद्घाटन गरेको वर्तमान सरकारले २०४७ सालमा अन्तरिम प्रधानमन्त्रीकै रूपमा मेलम्ची परियोजनाको गुरुयोजना तयार गर्ने भट्टराईको नामसम्म लिन जरुरी ठानेन । जबकि काठमाडौंका जनताको मस्तिष्कमा भट्टराई र मेलम्ची एकअर्काबाट छुट्टिनै नसक्ने गरी अन्योन्याश्रित छन् । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलहरूमा ओली सरकारको कृतघ्नताको कटु आलोचना र सन्तनेताको प्रशंसा भइरहेबाट प्रस्ट हुन्छ— आम जनता र किसुनजीबीच जोडिएको मेलम्चीको सम्बन्ध वर्तमान सरकारले तोड्न सक्दैन । न त भट्टराईको राजनीतिक इमान र नैतिकताको तुलना प्रधानमन्त्री र वर्तमान नेताहरूसँग गर्न सकिन्छ । भट्टराईले ३० वर्षअघि काठमाडौंवासीमा जबर्जस्ती बीजांकुरित गरेको मेलम्चीको सपना साकार भएको बेला विकृति र विसंगतिलाई अन्त गर्दै मूल्य, मान्यता र इमानको राजनीति अघि बढाउन जरुरी छ ।

२०५६ सालको आमनिर्वाचनअघि कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत यस पंक्तिकारलाई अन्तर्वार्ता दिँदै किसुनजीले भन्नुभएको थियो, ‘निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने तौरतरिका वर्तमान शासकहरूको भन्दा फरक हुन्छ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनता र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्छ र प्रजातान्त्रिक आचरणलाई आफ्नो जीवनपद्धति बनाउँछ । त्यसैले म निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु । र, जनतालाई फरकपनको अनुभव दिलाउँछु ।’ एमाले नेता ओलीलाई पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासनशैली हालको भन्दा फरक हुन्छ भनी बुझाउन ढिला भैसकेको छ ।

२०१५ सालमा गोर्खा जिल्लाबाट र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् दुईपटक काठमाडौंबाट पराजित भएका भट्टराईको निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेर नेपाली राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापना गर्छु भन्ने भनाइ कान्तिपुरमा मुख्य समाचार बन्दा राजनीतिक कम्पन उत्पन्न भएको थियो । कांग्रेसइतरमा मात्र होइन, कांग्रेसभित्रै पनि धेरैले मजाक ठानेका थिए उक्त अभिव्यक्तिलाई । उक्त आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ र पर्सा क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवार बनेका किसुनजी पर्साबाट विजयी बन्न सफल भए । एमाले उम्मेदवार मनमोहन अधिकारीको निधनले रोकिएको काठमाडौंको उम्मेदवारी भने फिर्ता लिए । बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरेका भट्टराईले पार्टीभित्रकै अवरोधले नौ महिना मात्र शासन गर्न पाएका थिए । छोटो अवधिमा पनि उनी दुइटा महत्त्वपूर्ण मानक स्थापित गर्न सफल भए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व वार्ताको प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने जग त्यसैबेला निर्माण भएको हो । प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको भविष्य संसद्को विश्वासमा टिकेको हुन्छ भन्ने छाप कहिल्यै नमेटिने गरी स्थापित गर्न पनि सफल भए किसुनजी । न त त्यसअघि कसैले सहजै पद त्यागेका थिए न त त्यसपछिकाले नै पदभन्दा माथि नैतिकता हुन्छ भन्ने बुझेका छन् । संसद्मा अश्रुमिश्रित सम्बोधन गरेर भट्टराईले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्दा त्यसबेला ओलीले हात मिलाउँदै ‘मार्मिक’ भनेका थिए । पुनःस्थापित संसद्मा पाइला पनि नफर्काउने र पदबाट राजीनामा पनि नदिने सोचमा रहेका ओलीले भट्टराईको ऐतिहासिक सम्बोधन सम्झिन सक्ने छैनन् यति बेला ।

पञ्चायती शासनकालमै काठमाडौंमा खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन मेलम्चीलगायत विभिन्न स्रोतको अध्ययन/अनुसन्धान भएका थिए । यद्यपि प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुनुअघि यो योजना शासकका मस्तिष्क र कार्यालयको दराजमा नै थन्किएको थियो । २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भट्टराईले मेलम्ची परियोजना कार्यान्वयनबारे चासो दिएको बुझिन्छ । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ को उम्मेदवार बनेका भट्टराईले नयाँबानेश्वरमा आयोजित चुनावी सभामा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंवासीलाई खुवाउने महत्त्वाकांक्षी सपना बाँडेका थिए ।

२०५० सालमा भएको काठमाडौं क्षेत्र नं १ को उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बनेका भट्टराईले मेलम्चीलाई नै मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाए । २०५६ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पर्सा र काठमाडौं दुवै ठाउँको चुनावी प्रचारमा आफू निर्वाचित भएमा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका सडक पखाल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहे । त्यतिबेला भट्टराईको मेलम्ची अजेन्डालाई आम जनताले मात्र हैन सञ्चारमाध्यमहरूले पनि कडा आलोचना गरे— काठमाडौंका मतदाता प्रभावित हुने गरी । तर भट्टराई मेलम्चीको एजेन्डाबाट पछि हटेनन् । भट्टराईको सपना जोडिएको मेलम्ची परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्न सबैभन्दा बढी काम कांग्रेसकै सरकारले गरेको छ । यद्यपि बितेको २२ वर्षमा हरेक सरकार मेलम्चीसँग जोडिएका राम्रा र नराम्रा कामको हिस्सेदार बनेका छन् । त्यसैले इतिहासमा नाम लेख्नकै लागि पूर्वनिर्धारित समयअगावै उद्घाटन गर्न र आयोजनाको जस प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले लिन खोज्नु कृतघ्नता र असहिष्णुताबाहेक केही होइन ।

शक्तिशाली राजालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउने २०४७ सालको संविधान जारी गर्न भट्टराई सरकारले निकै चुनौती मोलेको थियो । दरबारिया शक्तिहरू राजाको शक्ति अविच्छिन्न राख्न चलखेल गरिरहेका थिए । भट्टराईको सन्तुलित र सुझबुझपूर्ण व्यवहारको परिणाम नै उक्त संविधान जारी भएको थियो । छोटो समयमा उत्कृष्ट संविधान जारी गर्ने भट्टराईले उपहारमा अन्तर्घात प्राप्त गरे, जुन अन्तर्घातको पीडा उनको जीवनबाट कहिल्यै हट्न सकेन । फरक यत्ति हो, अन्तर्घातबाट सिर्जित पीडालाई उनले प्रतिशोधको ज्वारभाटाले शान्त गरेनन् । बरु अध्यात्ममा लीन हुँदै गीता पाठ गरिरहे, अन्तर्घातीहरूलाई माफी गरे ।

पत्रकारकै हैसियतले कुनै एक शान्त बिहान मैले उनलाई सोधेको थिएँ— तपाईंभित्र अन्तर्घातको पीडा देखिरहेको छु । अन्तर्घातीहरूलाई सजाय गर्नुको सट्टा किन माफी दिनुभयो ? पानले रंगिएका दाँतहरू देखाउँदै भट्टराईले सुपरिचित हाँसोमा प्रतिप्रश्न गरेका थिए— बाफरे ! माफीभन्दा अर्को ठूलो सजाय के छ ?

भट्टराईले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र राजनीतिक निष्ठामा कहिल्यै सम्झौता गरेनन् । भट्टराईको निधनपश्चात् उनलाई राजतन्त्र पक्षधर र गणतन्त्रविरोधीजस्तो गरी चित्रित गर्न खोजिएको देखिन्छ । खासमा गणतन्त्रप्रति नेता भट्टराईको रुचि वा अरुचि केही थिएन । न त राजतन्त्रप्रति अतिरिक्त सम्मोहन नै । किसुनजीमा थियो त केवल राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रतिको अविचलित निष्ठा र संकल्प । यही निष्ठाकै कारण सक्रिय राजतन्त्रको कडा विरोधी भट्टराई संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यस्तो ठाउँबाट पराजित भए जुन ठाउँ कांग्रेसको किल्ला मानिन्छ । तत्कालीन काठमाडौं क्षेत्र नं १ (जसको अधिकांश भाग अहि क्षेत्र नं २ मा पर्छ) को ग्रामीण बस्तीबाहेक बानेश्वर, कोटेश्वर र गौशालाजस्ता सहरी भाग कांग्रेसको गढ मानिन्थ्यो । कांग्रेसका नेता भट्टराईलाई हराउन पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । अन्तर्घातीहरू अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । कांग्रेसको राजनीति सुध्रिएको छैन । पार्टीभित्रै अन्तर्घातको अध्याय दोहोरिइरहेको छ । अहिले पनि पार्टीभित्र कोही भट्टराईको निष्ठा र इमानको अनुसरण गर्छु भनेर उभिन्छ भने त्यसविरुद्ध जेहाद नै छेडिन्छ ।

समग्रमा सरकार र राजनीतिक दलहरूका लागि भट्टराईको जीवनपद्धति र कार्यशैली प्रजातन्त्रको विश्वविद्यालय हो । मेलम्चीको पानीसँगै चुलिएको किसुनजीको चर्चा त्यति बेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब शासकहरू र राजनीति गर्नेहरू लोकतान्त्रिक विपथीकरणलाई छाडेर प्रजातान्त्रिक पद्धति र सुदृढीकरणका निम्ति प्रतिबद्ध रहन्छन् । किनभने, राजनीतिमा अंकगणित मात्र होइन, मूल्य–मान्यता, नैतिकता र सदाचारको पनि खोजी गरिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश प्रमुखका उकुसमुकुस

हामीले राष्ट्रपतिको चियो–चर्चामा निकै समय खर्च गर्‍यौं । त्यस अनुपातमा प्रदेशप्रमुखतिर नजर राखेनौं । तिनका उकुसमुकुस, गाह्रो–साह्रो बुझेनौं । तिनलाई सही लिक समाउन सघाएनौं ।
चन्द्रकिशोर

हामीले अभ्यास गरिरहेको प्रदेश र संघीय सरकार नेपालको संविधान–२०७२ को मौलिक विशेषता हो । यी दुई सरकारले आफ्नो शक्ति संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट पाएका छन् । तर, अहिले संघीय सरकारले आफूखुसी डोजर चलाएर प्रदेश सरकारको अवधारणामाथि बलमिच्याइँ गरिरहेको छ । प्रदेश प्रमुखहरूले तीन वर्ष पूरा गरिसकेका छन् ।


उसो त, प्रदेशको सर्वोच्च आसनमा विराजमान प्रदेश प्रमुख आलंकारिक पद हो, तैपनि यसमार्फत संघीय सत्तारूढ नेतृत्वले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरिरहेको छ । यो पद धारकको हैसियत गैरराजनीतिक र सत्ताधारी दलभन्दा माथि छ । राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा ‘माथि’ प्रदेश प्रमुखको अधिकार छ कि छैन भन्नेमा हामीकहाँ बहसै हुन पाएन ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री जनप्रतिनिधिले छनोट गर्छन् । प्रदेश प्रमुखको छनोट सोझै जनताबाट हुँदैन । यसलाई मनोनीत पद बनाउनुमा संविधानले निश्चित मनसाय बोकेको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख दुवै चुनिएका प्रतिनिधि भए भने राजकीय शक्ति अभ्यासमा अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ किनभने दुवै पदधारकले आफूले जनताबाट शक्ति पाएको ठान्छन् । अर्को निर्वाचित प्रदेश प्रमुखले आफ्नो प्रदेशका जनताको प्रतिनिधित्व त गर्छन् तर सरकारको गर्दैनन् । प्रदेश प्रमुखले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ जो निर्वाचित हुँदा सम्भव छैन ।

प्रदेश प्रमुखले आफू बहालमा रहेको प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रदेश प्रमुख आफू बहाल रहेको प्रदेशको प्रथम व्यक्ति हो । प्रदेशको कार्यकारी शक्ति मुख्यमन्त्री र तिनको मन्त्रिमण्डलमातहत रहन्छ । प्रदेश प्रमुखले विभिन्न कार्यकारी कामका लागि केवल आफ्नो सहमति दिन्छन्, आफैंले स्वतन्त्र निर्णय भने लिन सक्दैनन् । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख प्रादेशिकस्तरमा संवैधानिक प्रमुख हुन्छन्, संघ र प्रदेशबीच सेतुको काम गर्छन् । प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले केही न्यायिक सुविधा र विधायकी शक्ति पनि दिएको छ ।

नेपाल अहिले इतिहासकै कठिन घडीबाट गुज्रिरहेको छ । विगत सत्तरी वर्षमा नेपालले लोकतन्त्रको अपहरण, त्यसको पुनर्बहाली, अनेकौं सशस्त्र संघर्षका घुम्तीहरू र सामाजिक आन्दोलनहरू बेहोर्दै आएको छ । संविधान निर्माणताका वा अहिलेको कार्यान्वयन कालखण्डमा जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत आमूल परिवर्तन भएको हेर्न चाहेका छन् । प्रादेशिक अभ्यासमार्फत परिपक्व गणतन्त्रको भावी रूपरेखा कोर्न चाहन्छन् । जनतामा लोकतन्त्रप्रति गहिरो आस्था र विश्वास छ । संघीयताले बहुतहको राजनीतिक नेतृत्व तयार पार्ने संरचना बनाउने बुझाइ पनि छ । संघीय संरचनामा संघ कमजोरै हुनुपर्ने भन्ने होइन । आखिर वर्तमान संविधानअनुसार पनि राज्यको केन्द्रीय भूमिका संघले नै खेल्ने हो ।

हामी संवैधानिक रूपमा प्रादेशिक अभ्यासमा गइसके पनि राजनीतिक संस्कृति सोअनुरूप अझै बन्न सकिरहेको छैन । नेपालले ग्रहण गरेको संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत यहींको भूभाग र जनसमुदायबाट प्रदेश निर्माण गरिएको हो । तर, स्थायी सत्ताले यसलाई सहजै आत्मसात् गर्न नसक्नु यस व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ ।

प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति, तिनले निर्वाह गर्ने भूमिका, संघ र प्रदेश सरकारले तिनलाई हेर्ने तरिका, पद धारण गरेका पात्रहरूको पृष्ठभूमि, सम्बन्धित प्रदेशहरूको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रमजस्ता पक्षले समग्रमा उनीहरूको भूमिकालाई परिभाषित गरिरहेका छन् । २०७४ माघमा पहिलोपटक सातै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरिए । अनेकौं अलमल र ढिलासुस्तीमाझ उनीहरूलाई मनोनयन गरियो । शेरबहादुर देउवाको सरकारले नियुक्ति दियो । वाम गठबन्धनसँग सहमति गरेर यी नियुक्तिको टुंगो लगाउनुपर्थ्यो । तर उक्त गठबन्धनसँग कुरा नमिलेपछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसँग सहमति गरेर प्रदेश प्रमुखलाई पनि तत्कालीन सरकारले भागबन्डामा साझेदार बनायो । त्यतिखेर नियुक्ति पाएकाहरूमध्ये केहीको सामाजिक वा प्रशासनिक पृष्ठभूमि भए पनि सातै प्रदेश प्रमुखको दलीय आबद्धता प्रस्ट थियो । दलका कार्यकर्ताहरूले नै अवसर पाए । त्यसैगरी जुन प्रदेशको प्रमुख बनाइँदै छ, त्यही प्रदेशका बासिन्दाले पनि त्यो मौका पाए । प्रदेश बासिन्दालाई त्यहींको प्रमुख बनाउन नहुने परम्परा सुरुआतदेखि नै बसाइएन । यसैका कारण प्रदेश प्रमुखहरूमा आफ्नो दलीय र स्थानीय स्वार्थको टकरावहरू कतिपय अवस्थामा देखियो । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा प्रदेश प्रमुखबाट कसैलाई किन हटाइए वा कसैले केका आधारमा नियुक्ति दिइयो भन्ने ठम्याउन सकिएन, जसका कारण स्वस्थ परम्परा बनाउने अवसर गुम्यो ।

अहिले हामीले अपनाएको प्रणालीआन्तर्गत मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सरकारको प्रत्येक कार्यको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति मानिन्छ । प्रदेश प्रमुख पद प्रादेशिक सरकारलाई वा मुख्यमन्त्रीलाई कानुनसम्मत बाटोमा तगारो हाल्न बनाएको होइन । अहिलेसम्म कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरिएको छैन । तर छोटो समयमै प्रदेश प्रमुखहरू फेरिए । यसरी फेरिनुको एउटै अन्तर्य प्रधानमन्त्रीको निजी चाहना हो । उनले आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई लाभका पदमा पुर्‍याएको देखियो । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार प्रमुखबीच सहमतिकै आधारमा सम्बन्धको विकास हुनुपर्ने हो । निर्वाचनपछि प्रदेश–२ बाहेकका प्रदेशहरूमा एउटै दलको सरकार बन्यो । प्रदेश–२ ले संविधानको परिधिभित्र रही संघसँग जुझारु रवैया अपनायो । प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्त गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहमति लिने परम्पराको जग नै राख्न सकिएन ।

प्रदेशसभाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन फेरिन लाग्दा वा संघीय संसद्को द्वन्द्वको बाछिटा प्रादेशिक राजनीतिमा पर्दा, जब नयाँ प्रदेश सरकार निर्माणका सम्भावना वा विकल्पहरू देखिन थाल्छन् तब ‘रेफ्री’ को रूपमा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई संघीय सरकारले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने पृष्ठभूमि तयार हुन्छ । त्यतिखेर, सबैको दृष्टि प्रदेश प्रमुखतिर सोझिन्छ । पदले मात्र होइन व्यक्तित्वले झन् महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्धारण गर्दो रहेछ । यो संविधानले प्रदेशको मियोका रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई उभ्याउने मान्यता बोकेको छ । तर, हामीकहाँ प्रदेश प्रमुख पद राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि हो कि नेपाल सरकारको भन्ने छुट्याउन मुस्किल पर्‍यो । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा यी पदधारक कार्यकारीकै प्रतिच्छायाका रूपमा उभिए ।

कस्तो व्यक्ति बन्ने भन्ने कुरा ‘ऊ केबाट निर्देशित छ’ भन्नेले फरक पर्छ अनि त्यसले नै दृष्टान्त निर्माण गर्न पुग्छ । प्रदेश प्रमुखहरूको निजी रुझानले गर्दा पनि उनीहरूको पदीय मार्ग दुरूह बन्यो । संविधानले आफ्ना सीमाहरूको बाबजुद केही मूल्यको जगेर्ना गरेको छ । जसरी संघमा राष्ट्रपतिलाई सुरुदेखि नै राजाको उत्तराधिरीजस्तो ठानियो, त्यस्तै रूपमा कतिपय प्रदेशमा त्यहाँका प्रमुखहरूलाई लिइयो । देशमा राजतन्त्र होइन, गणतन्त्र छ, यस्तोमा राजाले निर्वहन गर्ने धार्मिक क्रियाकलापको निरन्तरता राष्ट्रिपतिले दिन मिल्छ ?

कतिपय प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो पदको गरिमा र महिमालाई आत्मसात् गरेको पाइँदैन । यो पद चटक देखाउनका लागि होइन न पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशजस्तै अनेकथरी कर्मकाण्ड गरेर ‘माथि’ लाई रिझाउनेकै लागि हो । प्रदेश प्रमुखको क्षेत्राधिकार र स्वविवेकीय भूमिका के हो, गतिशीलता र सक्रियतामा के भिन्नता छ, संघ र प्रदेशको द्वन्द्वमा कहाँनिर खुट्टा राख्ने हो, अत्यन्तै सीमित जिम्मेवारी भए पनि तर प्रदेश सरकार संकटमा पर्दा कसरी सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, प्रदेश प्रमुखको मनमा संविधान हुने कि अन्य थोक, प्रदेशको अभिभावकीय भूमिका खेल्ने कि आफ्नो राजनीति सपार्ने, संघीय सरकारको संकेतमा प्रदेश सरकारलाई संकटमा पार्ने, तगारो हाल्ने कि नहाल्ने यस्ता अनेक अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् ।

हामीकहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका नै विवाद र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । यस्तोमा राष्ट्रपतिको दूतका रूपमा प्रदेश प्रमुखहरूले लिक कोर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो । कतिपय निवृत्त प्रदेश प्रमुखहरूले आफूलाई भन्दा सीडीओलाई बढी संघीय सरकारले पुलपुल्याएको अनुभव बटुले । कतिपय प्रदेशप्रमुखले संविधानले दिएको भूमिका र तोकिदिएको जिम्मेवारीभित्र बस्नुभन्दा नस्लवादी राष्ट्रवादले खडा गरिदिएको कल्पित शत्रुसामु श्रेष्ठता सिद्ध गर्ने र निर्माण गरिएको कृत्रिम मानकको गौरवगानमै रमाएर आफूलाई सफल ठान्ने गरेका छन् । कोही यस पदलाई सुविधा प्राप्त मौका ठान्छन्, त कोही साविकका अञ्चलाधीशजस्तै सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थालाई आफैंले थेगेको आत्ममुग्धतामा छन् । के प्रदेश प्रमुख भनेर तोकिएर पठाइएको पात्रलाई बिनाकुनै ठोस कारण प्रदेश सरकारले अस्वीकार गर्न सक्छ ? के कुनै प्रदेश प्रमुखले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको समानान्तरमा शक्ति केन्द्रका रूपमा खडा गर्न सक्छ ? कतिपय मुलुकमा प्रदेश प्रमुख भएका व्यक्ति कालान्तरमा राष्ट्रपति बन्छन् । हाम्रोमा भने, यो पदबाट पुरस्कृत भएका पात्रहरूबाट यस्तो कति सम्भव होला ?

हामीले राष्ट्रपतिको चियो–चर्चामा निकै समय खर्च गयौं । त्यस अनुपातमा प्रदेशप्रमुखतिर नजर राखेनौं । तिनका उकुसमुकुस, गाह्रो साह्रो बुझेनौं । तिनलाई सही लिक समाउन सघाएनौं । केही प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो सोच, सामर्थ्य र समन्वयमा असल रेखाचित्र कोरेका छन्, तिनको खोजी गरेनौं । संघीय सरकारको मतियार बनेर प्रादेशिक सरकारको छवि धमिल्याउने, परे प्रदेशसभा विघटन गर्ने आधार खोज्ने प्रदेश प्रमुखलाई हतोत्साहित गर्न प्रयास गरेनौं । प्रदेश प्रमुखहरूसमक्ष प्रादेशिक अभ्यासको गरिमा बढाउने अवसर र चुनौती नभएको होइन । विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइज्याक न्युटन भन्थे, ‘कुनै पनि क्रियाको बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’, यस्तोमा कुरूप क्रियाको सुन्दर प्रतिक्रिया कसरी आउँछ ?

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×