सत्ता–रथका थकित अश्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्ता–रथका थकित अश्व

मायावी प्रतिपक्ष हुनु विपक्षविहीन व्यवस्थाभन्दा पनि दु:खदायी अवस्था रहेछ । निर्विकल्प भनिएको दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाले सत्ताप्रतिको जुगुप्सा एवं प्रतिपक्ष खोज्ने लालसालाई एकसाथ जीवित राखेको थियो । समकालीन राजनीतिको त्रासदी नै के हो भने प्रतिपक्षको दिशाहीनताले सत्तापक्षका कमजोरीहरूलाई ओझेलमा पुर्‍याएको छ ।
सीके लाल

विधायिकामा सत्ताधारी दलको अतिशय बहुमत एवं सत्तासीन कार्यकारी प्रमुखमा अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षा लामो कालसम्म कायम रहेमा सुस्तरी शासन व्यवस्था निरंकुशतातिर उन्मुख हुन्छ भन्ने सिद्धान्त राजनीतिशास्त्रमा स्थापित छ । त्यस मान्यताका सबभन्दा ताजा उदाहरण रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बन्न पुगेका छन् ।

सन् २००० मा पहिलोपटक राष्ट्रपति बनेका पुटिन त्यसपछि दुई दशकदेखि निरन्तर रसियाली सत्ताको मियो भएर काम गरिरहेका छन् । संवैधानिक कठिनाइले गर्दा सन् २००८ मा एकपटक उनलाई आफ्ना सहयोगी दिमित्री मेदेवदेवलाई राष्ट्रपति बनाउने बाध्यता आई लागेको थियो । सत्ताको नियन्त्रण भने उनकै हातमा थियो । सम्भाव्य सबै बन्देज खुकुलो तुल्याएर निर्वाचित भएमा सन् २०३६ सम्म राष्ट्रपति पदमा कायम रहन सक्ने गरी उनले संविधान संशोधन गराएका छन् ।

नयाँ संविधान संशोधनले राष्ट्रपति पुटिन आजीवन पदासीन रहिरहने व्यवस्थालाई औपचारिकता प्रदान गरेको छ । आवधिक चुनाव भइरहनेछन् । राष्ट्रपति पुटिन अपेक्षित बहुमतका साथ निर्वाचित हुने नै छन् । र, सोभियत तानाशाह जोसेफ स्टालिनको ‘प्रजातान्त्रिक’ संस्करणले रसियाली राजनीतिलाई लामो कालखण्डसम्म स्थायित्व प्रदान गर्नेछ । आफूले चाहेमा बाँचुन्जेल नेतृत्वमा रहिरहन सक्ने व्यवस्था चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

चतुर राजनीतिकर्मीहरूले समय, काल एवं परिस्थितिअनुसार आफ्ना आस्था, रणनीति एवं कार्यनीतिहरूमा संशोधन गरिरहन्छन् । व्यावहारिक राजनीतिमा आदर्श (आइडियल) फेरिए पनि प्रतिमान (आइडल) सामान्यत: बदलिँदैन । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद वा माओवादमा प्रशिक्षित खड्गप्रसाद शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल अब आएर जीवनको उतराद्र्धमा आफ्ना शासकीय प्रतिमानसम्बन्धी मानक फेर्न सक्दैनन् । शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने मान्यता कमजोर भएको होला, तर सर्वेसर्वाको प्रमुखताका लागि तिनले दल बनाउन, फोड्न, भत्काउन वा जोड्न कति पनि धक मान्ने छैनन् ।

क्रान्ति गर्ने सपना भलै भताभुंग भइसकेको होस्, तर नेपालका कुनै पनि झापाली वा रोल्पाली ‘कम्युनिस्ट नेता’ स्वयंलाई स्टालिन वा माओको सम्भाव्य नेपाली संस्करणभन्दा कम ठान्दैनन् । त्यस अर्थमा सर्वेसर्वा शर्मा ओली अपेक्षाकृत कम महत्त्वाकांक्षी देखिन्छन् । उनी युगान्तकारी बन्नुको साटो युगानुकूल शासक हुन तयार छन्, सर्त के मात्र हो भने राष्ट्रपति पुटिन एवं राष्ट्रपति सीजस्तै उनको कार्यकारी प्रमुख पद जीवनभरका लागि सुरक्षित रहनुपर्छ । उनी स्वयंले दाबी गरेझैं अब त उनको जुँगा पनि कालो–कालो हुन थालेको छ । उमेर यदि फगत अंक हो भने उनको महत्त्वाकांक्षामा सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउन मिल्दैन । आखिर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सानो दु:ख गरेर आज्र्याको कार्यकारी प्रमुख पद होइन । गोरखा भुइँचालोका परकम्पहरूका बीच १६–बुँदे षडयन्त्रबाट सुरु गरिएको ठूलो जालझेलपछि हासिल गरेको सिंहासन उनले सहजै परित्याग गर्लान् भन्ने अपेक्षा राजनीतिक भोलापनको पराकाष्ठा हो ।

संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधिपात्र भएर सत्ता–रथको सवारी एवं कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले प्रधानमन्त्री सवार रहने प्रचलन हुन्छ । प्रधानमन्त्री शर्मा ओली सारथि रहेकाले सत्ता–रथको लगाम उनकै हातमा रहने नै भयो । प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको संसदीय बहुमतरूपी देब्रे पांग्रा खुस्किन लागेको छ । तर त्यस पहियालाई धुराबाट अलग्गिन नदिन उनको राजनीतिक मञ्चका एकताकाका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो बूढीऔंलालाई किलो बनाएर अडाएका छन् । सरकारको दाहिनेपट्टिको चक्का संसदीय प्रक्रियाबाहिर रहेका सामाजिक शक्तिहरूको हो । बन्दबेपारमा लागेका सेठ–साहुकारहरू लेनदेनको आधारमा सत्ताधारी दलका अध्यक्षलाई संसदीय बहुमत निर्माण गर्न वा कायम राख्न सघाउँछन् । बुद्धिजीवीहरू संकथन उत्पादन गरेर सत्तासीन शक्तिको औचित्य स्थापित हुने माहोल (ऐम्बिअन्स) सृजना गर्छन् ।

दरिद्रता व्याप्त रहेको समाजमा सरकारको असीमित शक्ति एवं स्रोतले पर्याप्त ‘हन्डीजीवीहरू’ लाई आकर्षित गर्ने रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बहुराष्ट्रिय निकाय, बाहय ऋणदाता, द्विपक्षीय साझेदार एवं वैदेशिक खेलाडीहरूको स्वार्थ सत्तासीन व्यक्ति वा दलसँग गाँसिएर रहने गरेकाले तिनले सकभर सत्ता–रथलाई हल्लाउन रुचाउँदैनन् । रथमा नारिएका घोडाहरू बिच्किए भने सारथिको कोर्राले पनि काम गर्न छोड्छ । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री शर्मा ओली भाग्यमानी छन् । उनी सारथि रहेको रथका अश्वहरू अलमलमा रहेका भए तापनि कुनै पनि तुरगले आफ्नो ठाउँ छोड्ने आँट जुटाउन सकेको देखिँदैन । चलनचल्तीको एउटा बाइबलीय मिथकअनुसार पापमुक्त रहेको पात्रसँग मात्र दोषीलाई पहिलो ढुंगा हिर्काउने नैतिक अधिकार हुन्छ । समसामयिक राजनीतिमा त्यस्तो कुनै पनि व्यक्तित्व नदेखिएकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओली निश्चिन्त छन् ।

मायावी प्रतिपक्ष

सत्ताको रथलाई प्रतिपक्षका नेताले तान्ने विम्ब सरसर्ती हेर्दा विरोधालंकार (आक्सिमोरण) जस्तो देखिए पनि संसदीय राजनीतिको यथार्थसँग मिल्दोजुल्दो छ । प्रतिपक्षका नेताको संवैधानिक जिम्मेवारी देशका प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश एवं संसद्का सभामुख तथा अध्यक्षभन्दा कति पनि कम महत्त्वपूर्ण हुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई उनको संसदीय दलका मात्र नभएर सम्पूर्ण संसद्कै नेता मानिएझैं ‘नेता–प्रतिपक्ष’ सबै विपक्षी दलका अगुवा हुन्छन् । अझ त्यति मात्र होइन, संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउन नसकेका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समूहहरूका आकांक्षा मुखर गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षको नेताकै हुन्छ । त्यसैले भनिएको हुनुपर्छ, प्रतिपक्षले तान्न इन्कार गर्‍यो भने सत्ता–रथ एक डेग पनि चल्न सक्दैन । तर, आफ्नै विगतको बोझले गर्दा नेता–प्रतिपक्ष शेरबहादुर देउवा आफ्नो अधिकारलाई सरकारको उदारताका रूपमा अथ्र्याउन अभिशप्त छन् । सन् १९९० देखि नै नेपालको स्थायी सत्तासँग जोडिन पुगेका नेता–प्रतिपक्ष देउवाले सत्ता–रथ तान्न त सक्छन्; तर जत्ति नै चित्त नबुझे पनि विरोध देखाउनु त परको कुरा भो, टक्क उभिएर विमति जनाउनसमेत अक्षम छन् । तीन दशकदेखि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय रहेको व्यक्तिसँग थप पाउन सक्ने आसभन्दा भएको गुम्ने डर धेरै हुन्छ ।

स्थायी सत्तासँग त्यस्ता व्यक्तिका सम्बन्ध एवं गतिविधिहरूको फाइल पनि बाक्लै हुन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला अपवाद थिए, सामान्यत: ७० काटेका राजनीतिकर्मीमा प्रतिपक्षलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने जुझारुपन बाँकी रहँदैन । नेता–प्रतिपक्ष देउवा अब ज्योतिषको जोखनाअनुसार प्रतिक्षारत प्रधानमन्त्री त रहन सक्छन्, तर केही गरी आफ्नो चाहनाको पद पाइहाले पनि उनी बासी राजनीतिलाई नयाँपन दिन असमर्थ भइसकेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलका वैकल्पिक नेताहरू पनि खासै उत्प्रेरक देखिँदैनन् । सभामुखदेखि उपप्रधानमन्त्री पदसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका रामचन्द्र पौडेल पनि कि त सरकार वा प्रतिपक्षी दलका असन्तुष्ट नेताका रूपमा तीन दशकदेखि सत्ता–रथसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् । स्वाभाविक हो, अध्यावधिक तीन दशकले त्यसअघिको उनको त्याग र उत्सर्गको ३० वर्षे इतिहासलाई ओझेलमा पारिसकेको छ । मधेसीलाई तिनको हैसियत देखाउने, जनजातिलाई टाउको उठाउन नदिने एवं दलितलाई सुमसुम्याउँदै सबै जातजातिका नारीलाई दोयम दर्जामा कायम राख्ने अभीष्टले उत्प्रेरित १६–बुँदे षडयन्त्रको स्वाभाविक परिणति राष्ट्रिय राजनीतिको ‘शर्मा ओली प्रवृत्ति’ हो । आफ्नो दलको तात्कालिक उद्देश्यपूर्तिका लागि देशको दीर्घकालीन हितलाई दाउमा राख्न नहच्किने राजनीतिकर्मीसँग वर्चस्वशाली समुदायका नृजातीय मुख्तियारको सार्वजनिक छविमाथि ढुंगा हान्ने नैतिक बल बाँकी रहँदैन । सन् २०१५ को तुलनामा केही खस्किएको भए तापनि नेपाली कांग्रेसका ‘खस–आर्य’ समर्थकहरूमा नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको लोकप्रियता त्यस परम्परावादी दलका आधुनिक अगुवाहरूभन्दा अहिले पनि केही बढी नै रहेको हुनुपर्छ ।

निरन्तर विकल्पको खोजी प्रतिपक्षमा रहेको राजनीतिक दलको अर्को प्रमुख कर्म हुनुपर्ने हो । विचारधारा एवं आस्थाको परिधिबाहिर निस्केर सत्तासँग बिच्किएका सामान्यजनलाई राजनीतिको मूलधारमा अभ्यस्त तुल्याउन प्रमुख प्रतिपक्ष निरन्तर प्रयत्नशील रहनुपर्ने हुन्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएका बेला त्यस्तो अग्रसरता तत्कालीन नेता–प्रतिपक्ष माधव नेपालले लिएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा आफ्ना सबै पूर्वाग्रहलाई थाती राखेर गिप्र कोइरालाले माओवादीहरूको मूलप्रवाहीकरणमा आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक पुँजी खर्चिएका थिए । संवाद, सम्झौता, संस्थागत ज्ञानको प्रयोग एवं जोखिम उठाउने क्षमता उपयोग गरेर असहमति सम्बोधनका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले यथास्थितिको सत्तासीन दलभन्दा पनि प्रखर रक्षक भएर देखा परेको छ ।

नेपाली कांग्रेस राजनीतिक अग्रगमनको साटो नयाँ निर्वाचनमार्फत यथास्थितिको पुनर्पुष्टिका लागि लालायित छ । प्रतिपक्षसँग सम्भाव्य संविधान संशोधनको वैकल्पिक खाकासमेत छैन । जसरी भए पनि सरकारमा पुग्नेबाहेक अन्य कुनै उद्देश्य नरहेको दलको ‘खराबहरूमध्ये कम खराब’ रहेको दाबीको भरमा मात्र सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई चुनौती दिने काम असम्भव नभए पनि कठिन भने हो । समसामयिक नेपाली राजनीतिका चुनौतीहरूमध्येको एउटा प्रमुख पहेली नेपाली कांग्रेसको अकर्मण्यता हो । मायावी (इलुसिभ) प्रतिपक्ष हुनु विपक्षविहीन व्यवस्थाभन्दा पनि दु:खदायी अवस्था हुने रहेछ । निर्विकल्प भनिएको दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाले सत्ताप्रतिको जुगुप्सा एवं प्रतिपक्ष खोज्ने लालसालाई एकसाथ जीवित राखेको थियो ।

समकालीन राजनीतिको त्रासदी नै के हो भने प्रतिपक्षको दिशाहीनताले सत्तापक्षका कमजोरीहरूलाई ओझेलमा पुर्‍याएको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीति, नेतृत्व, संगठन, कार्यसूची वा कार्यान्वयन विधिमध्ये कुनै पनि मापदण्डमा प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तासीन दलभन्दा खासै फरक देखिँदैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक मञ्चमा बाहुनहरूको वर्चस्व छ भने क्षत्रीहरूको हालीमुहाली नेपाली कांग्रेसको परिचायक पहिचान बन्न पुगेको छ । दुवै मूलत: खस–आर्य समुदायका जातिवादी दलहरू नै हुन् । दुवै प्रमुख दल नव–उदारवादको अर्थराजनीतिप्रति उत्तिकै प्रतिबद्ध छन् । त्यसैले सत्ता–रथ तान्ने घोडा को हुने वा सारथि उही रहिरहने प्रतिस्पर्धामा सामान्यजनको कुनै चासो नदेखिनु अस्वाभाविक होइन ।

विचलित विद्रोही

वंशाणुगत होस् वा निर्वाचित, राष्ट्राध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रमुख एउटै रहने शासन व्यवस्थाका संस्थाहरू बलिया छैनन् भने राजनीतिक परिवर्तनका लागि विद्रोहको विकल्प रहँदैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीको शासकीय भारवहन क्षमता धेरै हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्निहित लचकताले विविधतालाई सम्बोधन गर्न सघाउँछ । राष्ट्राध्यक्ष नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा सफल विद्रोह सत्तापलटमा गएर टुंगिन्छ र नयाँ अधिनायक पुरानो अधिपतिका प्रतिरूप भएर देखा पर्छ । संसदीय व्यवस्था अपेक्षाकृत संशोधनीय भएकाले परिवर्तनसहितको निरन्तरताले संस्थापनको स्थिरतालाई खलबलिन दिँदैन । सहज परिष्करण संसदीय व्यवस्थाको गुण मात्र नभएर दोष पनि हो । राजनीति मात्र नभएर समाजसमेत परिवर्तन गर्ने पुनीत उद्देश्यका लागि जीवन अर्पेका बीपी कोइराला नेपालको अस्मितालाई राजतन्त्रको भविष्यसँग जोड्ने अवस्थामा पुगेका थिए । सत्ताप्राप्तिबाहेक राजनीतिको अरू कुनै अभीष्ट नभएका ‘माले–मण्डले–मसाले’ प्रवृत्तिको कुरा नगर्ने हो भने माओवादीका वैचारिक अगुवा रहेका बाबुराम भट्टराईलाई संसदीय परम्पराको उल्लेख्य विद्रोही भन्न मिल्छ । तर, आफ्ना नेता दाहालसँगसँगै भट्टराई पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिपछिका झन्डै १५–वर्षदेखि सतावृत्तमा अल्झिएका छन् । त्यस अर्थमा उनी पनि स्थायी सत्तासँग अभिन्न तवरले जोडिन पुगेका छन् । दाहालले देखिने गरी आत्मसमर्पण गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक संरक्षत्व स्वीकार गरेका थिए । भट्टराईको आस्था–संशोधन सुस्त तर अप्रत्यक्ष रहेकाले उनी आफ्नो विद्रोही छवि एक हदसम्म जोगाउन सफल भएका छन् । तर, माओवादी पंक्तिका यी दुई उपल्लो नेताको विचलनले गर्दा नेपाली राजनीतिमा लगभग पहिलोपटक जोडतोडसँग उठेको बहुराष्ट्रिय पहिचान एवं ‘जनिय’ सम्मानको मुद्दा छिन्नभिन्न हुन पुगेको छ । जनजाति राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूको जकडबन्दबाट मुक्त गरेर खस–आर्य वर्चस्वको एकल जातीय राज्य व्यवस्थारूपी इनारमा खसाल्ने कर्मका लागि मूल रूपमा माओवादी नेतृत्व जिम्मेवार छ भन्दा फरक पर्दैन ।

शास्त्रीय विमर्शमा ‘सम्मानको राजनीति’ भनिने विचारधाराको सबभन्दा सशक्त नेपाली धारका रूपमा ‘मधेसवाद’ अवधारणालाई सन् २००६ पछि माओवादी योद्धा मातृका यादवले जनवृत्तमा ल्याएका थिए । सन् २००७ मा त्यस प्रस्तावनाका संगठकजस्ता भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव आफ्नो आन्दोलनको वैचारिक आधारलाई नयाँ ‘–वाद’ संज्ञा दिनबाट हचकिन्छन् । माक्र्सवाद एवं लेनिनवादबाट प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाएकाले होला, उनी राजनीतिलाई शास्त्रको साटो विज्ञान मान्दछन् । वैज्ञानिक राजनीतिका अनुयायीहरूका लागि माओ अन्तिम पन्थ–प्रवर्तक थिए । विचार, नेतृत्व एवं जीवनशैलीमा एकात्मकता साम्यवादका सबै भंगालाहरूको साझा चरित्र हो । आफ्नो वर्चस्व रहने ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ भनिने सपना ध्वस्त भएपछि उनका प्रतिबद्धताहरू अब व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा सीमित भएका छन् । जातीय ऐक्यबद्धताका लागि राजनीतिक कार्यसूची परित्याग गर्न सक्ने दुस्साहसले उनको विद्रोही छवि प्रथम राष्ट्रपतीय निर्वाचनताका नै धूमिल भइसकेको थियो । राजनीतिक समझदारीको एउटा चिर्कटोले लाज छोपेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नृजातीय मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएदेखि उनको विद्रोही ओज लगभग समाप्त भएको छ ।

सम्मानका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धताका बाबजुद महन्थ ठाकुरको राजनीतिक जीवन नेपाली कांग्रेसको समन्वयवादी वातावरणमा प्रस्फुटित भएको हो । सन् १९९० देखि निरन्तर सत्तावृत्तवरिपरि रहेका ठाकुरलाई नेपाली राजनीतिका कठोर यथार्थबारे पूर्ण जानकारी छ । उनलाई थाहा छ, खस–आर्य वर्चस्वका कुनै पनि राजनीतिक दल बहुलता–मैत्री छैनन् एवं यहाँ ‘रामवरण’ बन्न हच्किनेलाई अदालत लगाएर भए पनि ‘परमानन्द’ बनाइन्छ । रथका सवारी र सवार जोसुकै भए पनि विद्यमान संविधान कायम रहेसम्म अधीनस्थ समुदायका राजनीतिकर्मीहरूको नियति गाडी तान्ने तुरुगभन्दा बढी हुन नसक्ने वास्तविकता उनले आत्मसात् गरिसकेका छन् । महाभारतमा कृष्णको चरित्रले सारथि शब्दलाई बहुअर्थी बनाएको छ । सारथि नम्र चालक, असल साथी, समर्पित सहयोगी, समर्थ नायक एवं दूरदर्शी पथप्रदर्शकमध्ये जेसुकै वा सबै पनि हुन सक्छ । विद्यमान राजनीतिको निर्देशक सिद्धान्त रहेको १६–बुँदे षडयन्त्ररूपी रथका सारथि सर्वेसर्वा शर्मा ओली हुन् । जति नै थकित भए पनि त्यस वाहनलाई तानिराख्न बाँकी सबै राजनीतिकर्मी अभिशप्त छन् । समसामयिक राजनीतिको गतिरोध नयाँ निर्वाचनले पनि समाप्त गर्न सक्ने छैन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ २०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मध्यमवर्गीय अधीरताको जालो

महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो चाहनाअनुसारको पद पाएनन् भने तिनले सहजै पार्टी फुटाउँछन्, र, खोजेको जस्तो अवसर पाइने सम्भावना देखिएमा ती पुन: जुट्न पनि धक मान्दैनन् ।
सीके लाल

पालमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गरिएका संघर्षहरूको इतिहास लामो भए पनि राजतन्त्र उन्मूलनको अभियानले सन् २००१ देखि गति पाएको हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि वंशाणुगत राजतन्त्रको दैविक अनुमोदन समाप्त भएको थियो ।

कठिन घडीमा राज्यारोहण गरेका राजा ज्ञानेन्द्रमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने लालसा पलाएकाले केही महिनाभित्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पदत्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराइयो । उनको ठाउँमा आफ्नो राजनीतिक क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी महत्त्वाकांक्षा भएकाले शक्तिशाली शासकका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने राजनीतिकर्मी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि मन्द गतिको छद्म प्रतिगमन आरम्भ गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने कामबाट राजा ज्ञानेन्द्रलाई रोक्न सक्ने कोही भएनन् । लेनिनले कतै भनेका छन्, कहिलेकाहीँ दशकौंसम्म उल्लेख्य केही पनि हुँदैन भने यदाकदा केही हप्ताभित्र दशकौंलाई समेट्ने घटना घटित हुन्छ । सन् २००१ देखि सन् २००८ बीचको समयावधिलाई त्यस्तै युगान्तकारी कालखण्डको रूपमा सम्झिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पदभार ग्रहण गरेको केही दिनभित्रै उनलाई संकटकाल लगाएर नागरिक अधिकार निलम्बन गर्न लगाइयो । मुलुकको स्थायी सत्ताले पञ्चायत पारामा निर्वाचन गराएर उनलाई कांग्रेसको उपल्लो नेता एवं शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाइदिने लोभ देखाएर उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गराइयो । एमालेको हालीमुहाली रहेको स्थानीय सरकारको म्याद थप्ने रहर उनमा थिएन । देश प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिमुक्त भयो । त्यति काम फत्ते गरेपछि देउवाको उपयोगिता बाँकी रहेन र अक्टोबर २००२ मा उनी अक्षम ठहर्‍याएर बर्खास्त गरिए । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो रुचिअनुसारको मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री नियुक्त वा पदमुक्त गर्न स्वतन्त्र भए । फेब्रुअरी १, २००५ को शाही–सैनिक ‘कू’ सन् २००१ नोभेम्बरदेखि सरु भएको मन्द गतिको छद्म प्रतिगमनको उत्कर्ष थियो । सन् २००२ देखि सन् २००४बीचको कालखण्डमा सुरक्षा संयन्त्रको ज्यादती एवं राजाको शासकीय महत्त्वाकांक्षालाई प्रश्न गर्ने जमात साह्रै सानो थियो । माओवादीहरूको मौन समर्थन गर्ने बुद्धिजीवी एवं पत्रकारहरू पनि शाही–सैनिक शासनको मुखर विरोध गर्न हच्किन्थे । सत्ताधारीले संशयजन्य परीक्षणको साटो ‘शंकाको लाभ’ पाउने विचित्रको अवस्था थियो । यही कालखण्डमा पंक्तिकार समसामयिक राजनीतिबारे छलफल गर्न नेपाल टेलिभिजनको स्टूडियोमा एकपटक तत्कालीन एमाले नेता खड्दप्रसाद शर्मा ओलीसँग वैचारिक जुधाइमा पर्न पुगेको थियो ।

टिपोट गर्ने बानी नभएकालाई तिथिमिति एवं बातचितको व्यहोरा सम्झिन कठिन हुन्छ । पंक्तिकारले सायद संसद् पुन:स्थापना नभए अर्को निर्वाचन संविधानसभाका लागि नै हुने आफ्नो मनचिन्ते आकलनलाई त्यस साँझको बहसमा पनि थप तर्कका साथ दोहोर्‍याएको थियो । छलफलका अर्का सहभागी शर्मा ओलीले भने यथास्थितिको जोसिलो बचाउ गरेका थिए । टेलिभिजनको प्रसारण कक्षबाट निस्किएपछि भने अचम्मै भयो । उनले एक छिनअघिका आफ्ना तागतवर दलिलहरूलाई काट्दै सहवार्ताकारलाई सहजै भने— ‘आकलन तपाईंका सबै ठीक, तर मैले राजनीति गर्ने भएकाले मनमा लागेका कुरा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न मिल्दैन †’ नेकाको कठिन समयका सांगठनिक रणनीतिकार गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तै एमालेका राजनीतिक शूरवीर शर्मा ओली पनि आफ्ना गजरूप स्मरणशक्तिका लागि (एलफैन्टिन मेमरी) प्रख्यात छन् । उनलाई सायद बहसका अरू बुँदाहरू पनि याद होला । पंक्तिकारलाई भने उनको तत्काल पक्ष–परिवर्तन (भोल्टी–फेस) भन्दा अरू कुनै कुराको सम्झना छैन ।

राजनीतिमा व्यक्ति, प्रवृत्ति एवं घटना एकआपसमा नछुट्टिने गरी जोडिएका हुन्छन् । सहवार्ताकारलाई व्यक्तिगत शिष्टताका साथ भनिएका पूवगृहमन्त्री शर्मा ओलीका दुई–चार वाक्य मात्रले पनि उनको राजनीतिक चरित्रलाई भने बुझ्न सघाएको थियो । राजनीति सामान्यत: केही मूल्य एवं मान्यताका लागि गर्ने गरिन्छ । उनी सर्वथा आस्थामुक्त एवं पूर्ण रूपले व्यवहारी राजनीतिकर्मी (ट्रान्जैक्सनल पलिटिसन) रहेछन् । व्यवहारवादको राजनीतिक दर्शनमा पनि केही अनुल्लंघनीय सीमाहरू हुन्छन् । स्थानीय सरकारको म्याद गुज्रिन दिन वा प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि सहर्ष तैयार भएका राजनीतिकर्मी देउवासमेत सायद तत्कालीन संविधान नै खारेज गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्ने थिए होलान् । व्यवहारी राजनीतिकर्मीको लेहाजलाई भने व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको चाहनाले जित्ने रहेछ । आस्थामुक्त हुनुका साथै शर्मा ओली नैतिकता–निरपेक्ष रहेकाले उनलाई दोहोरो मापदण्ड अंगीकार गर्न कुनै चारित्रिक कठिनाइ हुँदैन । व्यवहारी भएकाले उनलाई आफूले विश्वास नगर्ने कुराको प्रतिरक्षामा उत्रिन पनि पर्याप्त जाँगर चल्ने रहेछ । त्यति भएपछि जस्तोसुकै अनैतिक कर्म गर्न पनि दुईपटक सोच्नु पर्दैन । प्रजातन्त्रमा प्रक्रियाको शुद्धतालाई अनुकूल परिणाम देखाए परास्त गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । केही महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मी परिणामले नै प्रक्रियाको औचित्य स्थापित गर्छ भन्ने तर्क तेर्साएर आफ्नो बचाउ गर्छन् । व्यवहारी राजनीतिकर्मी भने प्रक्रिया एवं परिणामको तर्कशास्त्रीय उल्झनमा नअल्झिएर सोझै जनोत्तेजनाको (डेमागागरी) ज्वाला सल्काएर आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गर्छन् । शर्मा ओली नेपालको सहरिया मध्यमवर्गका वाचाल ‘सेतो कमिज’ जमातका आकांक्षा एवं आशंकालाई भड्क्याएर सत्तारोहण गरेका हुन् । उनलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याउन पनि फेरि ‘सेतो कमिज’ जमात नै अघि सर्नुपर्नेछ । सुस्तरी सेतो कमिज जमातको त्यस्तो पुनर्अग्रसरताका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न लागेका प्रारम्भिक संकेतहरू ठम्याउन सकिन्छ ।

सक्षमतन्त्रको मानमर्दन

सन् २०१५ को अन्त्यतिर शर्मा ओलीलाई संविधानद्वारा सिर्जित खस–आर्य समुदायको नृजातीय मुख्तियारका रूपमा सम्मानित गर्दा उनी गफ हाँक्न अभ्यस्त छन् भन्ने कुरा सेतो कमिज जमातका बुद्धिजीवी एवं पत्रकारहरूलाई राम्ररी थाहा थियो । पाइपबाट पानीसमेत पुर्‍याउन नसकिएको देशमा चुल्होमै भात पकाउने ग्यास पाउने कुरा पत्यारलाग्दो थिएन । हिमालपारिबाट रेल नेपालले चाहेर हुने होइन । बेइजिङले बनाउन खोजे त्यसलाई रोक्न सक्ने कूटनीतिक सामथ्र्य काठमाडौंसँग छैन । चीनले अरनिको राजमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो रेखदेख र मर्मत गर्न गाह्रो हुने सेतो हात्तीजस्तो सडक अहिले नेपालको प्राथमिकतामा छैन भन्ने आँट शक्तिशाली राजा महेन्द्रले समेत जुटाउन सकेका थिएनन् । गैंडा नेपालमा मात्र पाइने भएकाले त्यस जन्तुलाई राइनोको साटो अंग्रेजीमा पनि गैंडा नैं भनिनुपर्छ भन्नेबाहेक मुख्तियार शर्मा ओलीले अरू कुनै मौलिक प्रस्तावना प्रस्तुत गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा छैन । त्यसैले शर्मा ओलीको ‘विकासको मूल फुटाउने’ पञ्चायतकालीन नाराको ‘समृद्ध’ संस्करणलाई कसैले पत्याएका थिएनन् ।

मुख्तियार शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा खस–आर्य वर्चस्वको निरन्तरता देख्ने नृजातीय प्रभुत्वका ‘ओलीयारहरू’ द्वारा प्रस्तुत स्थायित्वको संकथनमा पनि खासै दम थिएन । नेपालका लगभग सबैजसो राजनीतिक दलहरू नीति–निर्देशित नभएर नेतृत्वको प्रधानतामा सञ्चालित छन । महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो चाहनाअनुसारको पद पाएनन् भने तिनले सहजै पार्टी फुटाउँछन्, र, खोजेको जस्तो अवसर पाइने सम्भावना देखिएमा ती पुन: जुट्न पनि धक मान्दैनन् । त्यस किसिमको राजनीतिक परिदृश्यमा साँच्चिकै स्थायित्व नै खोज्ने हो भने निरंकुश शासकको उदयका लागि तैयार हुनुपर्छ । तर, निरंकुशताको स्वाद र गन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने चाल पाएका राजनीतिकर्मीहरू अद्यापि क्रियाशील रहेकाले परमोच्च नेता (पारमाउन्ट लिडर) अवधारणा नेपालमा तत्कालै स्वीकार्य हुने सम्भावना देखिँदैन ।

मुख्तियार शर्मा ओली आफ्ना आस्थाका बाबजुद भैंसी पूजाजस्ता कर्मकाण्डमा संलग्न हुन धक मान्थे । सेतो कमिज जमातमध्येका स्वघोषित उदारवादीहरूले उनको अन्तर्जातीय विवाहलाई धर्मनिरपेक्षताको प्रमाणपत्रका रूपमा तेस्र्याउने गर्थे । नातावादको परिधि स्वभावत: सीमित हुन्छ भने कृपावादको ज्योतिबाट चाकर प्रवृत्तिका जोसुकै लाभान्वित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । नाताभन्दा निकटताको सम्बन्धलाई महत्त्व दिने बानीले गर्दा ‘ओलीयारहरू’ उनको आफ्नै दलभित्र मात्र सीमित नभएर प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूमा पनि फैलिँदै गएका थिए । मधेसीलाई खोजी–खोजी र जनजातिलाई रोजी–रोजी होच्याउने भाषा र शैलीले मानमर्दन गर्ने उनको प्रवृत्ति शर्मा ओलीका नृजातीय समर्थकहरूमाँझ अझैसम्म पनि लोकप्रिय छ ।

नेपालमा राष्ट्रवादको मापन भारत–विरोधको ‘बरोमिटर’ बाट गरिन्छ । मधेसीप्रतिको द्वेषभावबाट भारत–घृणा उब्जिएको हो वा भारत–विरोधी मनोदशाले मधेस–द्वेष उब्जिएको हो भन्ने कुरामा बहस गर्न सकिन्छ । तर, ती दुवै मुद्दा सेतो कमिज जमातका विमर्शहरूमा जोडिएर आउँछन् । मुख्तियार शर्मा ओलीले बडो सावधानीपूर्वक नेपालमा मधसी छन्, तर मधस छैन भने उद्घोष गरिदिए । त्यसपछि मधेसका मुद्दा उठाउनेलाई बिनासुनुवाइ खारेज गर्न सजिलो भयो । नारी अधिकारकर्मीलाई ‘गैससको ट्याउँट्याउँ’ भनेर तिरस्कार गर्न नृजातीय मुख्तियारलाई गाह्रो हुने कुरा भएन । पितृसत्तात्मक मान्यतामा नारीलाई देवी, गृहिणी वा देउकीभन्दा फरक सम्मान दिइने गरिँदैन । माओवादीहरूबाट ठगिएका दलितहरूलाई आफ्नो जुझारुपन जगाउन अझै पनि कठिन भइरहेको छ । मधेसीहरूको मुख बन्द गर्न लगाएर मुख्तियार शर्मा ओलीले समावेशिताको गनगन सुनिराख्नुपर्ने बाध्यताबाट सेतो कमिज जमातलाई केही कालका लागि मुक्त गरिदिएका थिए ।

नृजातीय उदारवादको मान्यताअनुसार व्यक्तिका उपलब्धिहरू व्यक्तिगत प्रयत्नका परिणाम हुन् । व्यक्तिले आफ्नो पुरुषार्थद्वारा परिस्थिति बदल्न सक्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक परिबद्धता (कन्स्ट्रेन्ट्स) नाघ्नु आर्थिक विपन्नताभन्दा कठिन काम हो भन्ने कुरा नृजातीय उदारवादका पैरोकारहरूलाई पच्दैन । सक्षम प्राधिकारद्वारा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणीकरण उदारवादी सक्षमतन्त्र (लिबरल मेरिटाक्रसी) भनिने मान्यताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ किनभने औपचारिक अध्ययनले स्थापित सामाजिक मूल्यहरूको संवद्र्धन गर्न सघाउँछ । मुख्तियार शर्मा ओलीले सार्वजनिक नियुक्तिमा मनपरी मापदण्ड तोकेर सेतो कमिज जमातलाई चिढाएका छन् । अपेक्षाकृत कम औपचारिक योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई काँधमा बोकेर उनले कृपावाद पनि नातावाद जत्तिकै संकीर्ण रहेको दृष्टान्त स्थापित गरेका छन् । उनको मधेस–घृणा पनि नृजातीय उदारवादीहरूको अपेक्षाभन्दा कमजोर ठहरिएको छ । उनले जत्ति नै सदनकै बैठकबाट ‘सिंहमेव जयते’ चिच्याए पनि उनको भारत–विरोध स्वाङमाथि सामन्त गोयलको बहुप्रचारित भ्रमणले चिसो पानी खन्याइदियो । आफ्नै मापदण्डअनुसार पनि शर्मा ओली अब पर्याप्त राष्ट्रवादी रहेनन् । नृजातीय उदारवादीहरूको अपेक्षाअनुसारको सक्षमतन्त्र प्रवद्र्धन गर्न नसकेको दोषबाट सेतो कमिज जमातले उनलाई सहजै उन्मुक्ति दिने सम्भावना छैन । उनलाई शंकाको लाभ दिइरहने बुद्धिजीवीहरू उनको नियतमा प्रश्न उठाउने आँट जुटाउन थालेका छन् । सेतो कमिज जमातको समर्थनरूपी टेको ढलेपछि उनका आसेपासेले मात्र मुख्तियार शर्मा ओलीको पद र प्रतिष्ठा जोगाउन सक्ने छैनन् ।

संस्थाहरूको स्खलन

संस्थाहरूको सूचीलाई नृजातीय उदारवादमा समेत पवित्र मानिन्छ । कुनै बेला राजसंस्थालाई संविधानभन्दा माथिको स्थान प्राप्त थियो । संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा त्यस्तो अग्राधिकार अब सर्वोच्च अदालतले पाएको छ । कार्यपालिकाको निर्माण एवं नियमन गर्ने परस्पर विरोधीजस्तो देखिने जिम्मेवारीका बाबजुद विधायिकाको प्रमुखतालाई ‘नेपाली फ्लेवरसहितको’ संसदीय व्यवस्थामा समेत चुनौती दिन सकिँदैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अगुवाको भए पनि उनी ‘बराबरमध्येका पहिला’ हुन्, मन्त्रिमण्डलभन्दा माथिका कार्यकारी प्रमुख होइनन् । विभेदकारी चरित्रको भए पनि संघीयता, शक्ति सन्तुलन एवं शक्ति पृथकीकरणका केही मान्यताहरू स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेकाले कार्यकारी प्रमुखमाथि संविधानले केही संस्थागत अंकुशहरू राखेको छ । मुख्तियार शर्मा ओलीमा त्यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरूप्रति अलिकति पनि आस्था रहेको देखिएको छैन । हुन त संवैधानिक संस्थाहरू पनि यन्त्रमानवले चलाउने होइन । तिनको गठन र सञ्चालनमा कार्यकारी प्रमुखको मुख्य भूमिका हुने भएकाले नृजातीय वर्चस्वबाट नेपालका कुनै पनि पवित्र संस्था मुक्त छैनन् । तर, अलिकति पनि आत्मसम्मान भएको पदाधिकारीलाई ठाडै निर्देशनमुखी हुन गाह्रो हुन्छ । संवैधानिक संस्था एवं कार्यकारी प्रमुखबीच हुन सक्ने द्वन्द्वले सेतो कमिज जमात अत्तालिएको छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धा छताछुल्ल भयो भने विवादित संविधानको उदारवादी आवरण सिउनै नसक्ने गरी च्यातिने डर जो छ ।

आफूखुसी अध्यादेशमा टेकेर असंवैधानिक सिफारिसको आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरले नियुक्त गरिएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको बफादारी देशको मूल कानुनभन्दा पनि आफ्ना हितकारक राजनीतिकर्मी प्रति हुनु मानवीय प्रवृत्ति हो । एकपटक आफ्ना राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले न्यायमूर्तिको पद पुरस्कारमा थाप्नेहरू ‘दाम राख्ने’ शैलीमा लाम लागेर पार्टी कार्यालय पुगेको घटना मुख्तियार शर्मा ओलीले बिर्सेका छैनन् । तर, त्यो सम्झनाले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई अद्यापि पिरोलिहेको हुनुपर्छ । पद प्राप्त गर्न जतिसुकै तिकडम गर्न राजी हुनेहरूमा समेत केही समयपछि कर्तव्यबोध हुन थाल्छ । कृतज्ञताको बोझले थिचिएका सबै अधिकारीहरूले विधिविहीनताको विरोध गर्ने आँट जुटाउन सक्छन् भने होइन । तर आफ्नै अन्तर्विरोधले ढलमल भइरहेको संरचना ढलाउन धेरै बल लगाइराख्नुपर्दैन ।

इतिहासबोधको साटो अतितमोह नृजातीय मध्यमवर्गको प्रतिरक्षात्मक मनोविज्ञान हो । त्यस्तो असुरक्षित मनोदशालाई उद्वेलित गरेर मुख्तियार शर्मा ओलीले मनग्गे राजनीतिक लाभ उठाइसकेका छन् । तर, अतीतमोहले ग्रस्त जमातलाई संयमित राख्न कठिन हुन्छ । उच्चवर्ग दीर्घकालीन हितका लागि अल्पकालीन क्षति उठाउन सक्छन् । निम्नवर्गलाई हावादारी कुरा गरेर अल्झाउन सकिन्छ । वर्तमानसँग असन्तुष्ट तर भविष्यमा विश्वास नहुने मध्यमवर्ग भने सबै समस्याको त्वरित समाधान चाहन्छ । फेरि मध्यमवर्गीय राजनीति अपेक्षाकृत राष्ट्रिय चरित्रको पनि हुन्छ र मूलधारको मिडिया तथा (अ)सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छ । यसै समूहको संसदीय राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई भजाएर सन् १९९० को उत्तराद्र्धमा माओवादीहरू देशभर फैलिएका थिए । तिनकै आतुरताले राजा ज्ञानेन्द्रलाई आत्मघाती कदम उठाउन प्रोत्साहित गरेको थियो । सेतो कमिज जमातको पूर्वाग्रह पुष्टि एवं तिनका अग्रलाभलाई सुरक्षित गर्ने प्रत्याभूतिले गर्दा मुख्तियार शर्मा ओली राजनीतिको चुचुरोमा पुगेका हुन् । तिनको असन्तुष्टि चुलिनुअगावै उनी स्वेच्छाले टुप्पाबाट ओर्लिनु उपयुक्त हुनेछ । उल्टो गन्तीबेगर नै खन्ती चलाउने सेतो कमिजको आक्रोश पोखिन थालेपछि मात्रै देखिन्छ । तत्काल शर्मा ओलीका ठाउँमा जो आए पनि उनीभन्दा खासै फरक ठहरिने सम्भावना छैन । तर, स्थायित्वका नाउँमा स्थिर रहेर जमेको राजनीति बग्न थालेपछि देशमा आसको सञ्चारसम्म भने हुन्छ । सन् २०२१ को होलीको शुभकामना त्यही विश्वासबाट अभिप्रेरित छ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७७ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×