ओलीगमन र भिन्‍नाभिन्‍नै दलका ‘ओली’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीगमन र भिन्‍नाभिन्‍नै दलका ‘ओली’

विधिको बेवास्ता र अनैतिकता आफैंमा सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रतिगमन हो । घरबारीमा लगाइने घोचा वा बार वास्तवमा नैतिकतावान्‌का लागि मात्रै हो, अनैतिकहरूलाई त्यसले छेकथुन गर्दैन ।
यो ओलीतन्त्रमा सर्वत्र ओली नै ओली छन् ! कोही कम ओली होलान्, कोही बेसी ओली होलान् ।
राजेन्द्र महर्जन

खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफूलाई तत्कालीन राजाभन्दा महान् विकासवादी नेताका रूपमा उभ्याएका छन्, सम्भवतः शिलान्यासमा विश्व रेकर्ड नै कायम गर्दै । ‘विकासको मूल फुटाऔं’ भन्ने नाराका सर्जक/अग्रज तत्कालीन राजालाई उछिन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त विकासको नदी नै बगाउन थालेका छन्, बालुवाटारबाट १६५ वटा सडक एकैपटक बटन थिचेर शिलान्यास गर्दै !


सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरेझैं सबै निर्वाचन क्षेत्रमा २२०० किमि सडक सञ्जालको शिलान्यास गरेका ओलीको सरकारले एउटै आयोजना तीनपटक उद्घाटन गर्दै अर्को रेकर्ड पनि कायम गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटनको शृंखला त १० फागुनमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाबाटै सुरु भएको हो, फागुन २२ मा मन्त्रीहरूका मन्त्री ओलीबाट र २० गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट त्यसमा सुनौलो कडी मात्रै थपिएको हो । यसरी भएको प्रचार–मूल्यको अधिक वृद्धिबाट अति उत्साहित ओली सरकारले काठमाडौंको हरेक घरमा पानी पुगेको खुसियाली मनाउन घरघरमै धारा उद्घाटन गर्न मन्त्री–मुख्यमन्त्रीहरूलाई खटाउन पनि बेर छैन, काठमाडौंमा याङ्ग्री र लार्केबाट पनि पानी ल्याउने उद्घोषसँगै । यही रफ्तारमा विकासको मूल फुटेर घरघरमा पानी आएमा अब कुनै पनि दिन सुख, समृद्धि र समाजवादको स्वर्ग स्थापना भइसकेको औपचारिक घोषणा गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन, विकासको मूल फुटेर देश नै छुवाछुतबाट मुक्त भएको उद्घोष गरिएजस्तै ।

‘केचना टु सगरमाथा केबलकार’

जसले आज र अहिले नै सुख, समृद्धि र समाजवाद भोग गर्न पाएका छन्, उनीहरू दीनदुःखी, दरिद्र, भिखारी प्रजाका घर, डेरा, झुप्रा र सडकमा खाना र ग्याससँगै चुच्चे रेल र पानीजहाजको टिकटको कोसेली पठाउन दिनरात लागिपरेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेझैं अब छिट्टै ‘झापाको केचनाकवलबाट सगरमाथाको शिखरसम्म केबलकारको उद्घाटन मात्रै होइन’, मंगल ग्रहका एलियनहरूका लागि कोरोनालाई माथ गर्ने हिमाली पानी निर्यात गर्न पाइपलाइप बिछ्याउने बृहत् आयोजनाको भव्य शिलान्यास हुन पनि सक्छ ।

शिरमा विकासको नदी नै बोकेर कुदेका प्रधानमन्त्री ओली र ओलीगामी मन्त्री–मुख्यमन्त्रीहरूलाई खासमा चुनाव लागिसकेको छ, र त प्रत्येक घरका धारामा विकासको पानी बगाउन उद्यत छन् । उनीहरूलाई लोकतन्त्रको नदी थुनेर भए पनि, संविधानको मुहान सुकाएर भए पनि, संसद्को कुलो मासेर भए पनि पार्टी विधानको धारा तोडेर भए पनि विकासे धारा बगाउनु छ! सुख–समृद्धिको पानी खुवाउनु छ । चुनावबाट दुईतिहाइ बहुमत जो ल्याउनु छ ।

त्यसैले ओली र ओलीगामीहरूको शासन (ओलीतन्त्र) का सारथिहरूको यतिखेरको मूलनारा हो— विकासका भोका जनतालाई फकाऊ, मतदातालाई विकास देऊ, भोट र मत लेऊ अनि विकासको तरचाहिँ आसेपासेलाई ख्वाऊ ! यही अराजनीतिक नारा बोक्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासको बाढीले संविधान र लोकतन्त्रलाई बगाउन उद्यत छन्, आफूलाई संविधानका निर्माता, संरक्षक र संवर्द्धक ठान्ने सत्तासीन दल, सरकार र राष्ट्रका पतिहरू । यही सुख, समृद्धि र विकासको नाममा जारी विकासे प्रतिगमनले राष्ट्रवादी प्रतिगमनलाई पनि पछि पारेको छ, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा संसद् विघटनको नौटंकीसँगै ।

संविधानमा प्वाल पारेर ‘सुनधारा’

ओली र ओलीगामीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, नेपालको लोकतन्त्र र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी संसद् विघटन गर्ने सहुलियत दिएका छैनन्, न त मनपरी ढंगले मध्यावधि चुनाव गर्ने सुविधा नै दिएका छन् । उनीहरूलाई के पनि थाहा छ भने संविधानमा छिद्र खोजेर वा प्वालै पारेर, आफूले खटाएका जजहरूलाई अह्राएर ‘सुनधारा’ बनाउन सकिन्छ, जुन धाराबाट बग्ने अमृत पिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरण र स्वेच्छाचारी शासनको आकांक्षालाई अमर बनाउन सकिन्छ ।

समानताका आधारमा २०४७ सालको संविधानको चिरफार गरेका हर्क गुरुङका शब्दमा, “सुनधारा केही अभिजात समूहको पेवाको रूपमा रहेको छ भने जनसाधारणको प्रजातन्त्र वा वास्तविक समानताका लागि केही ‘अमृतधारा’ आवश्यक छ, जसका लागि संविधानको संशोधन होइन, संविधान परिवर्तन आवश्यक छ ।” अचेल संविधानको अघोषित संशोधन र व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन त्यही अल्पसंख्यक अभिजात समूहले नै गरिरहेको छ, जसले २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरे पनि अन्ततः त्यसमा कमा र फुलस्टपसमेत फेर्न मानेको थिएन ।

राजनीतिक दलका सीमित राजनीतिक अभिजात पुरुषहरूले २०७२ सालमा बनाएको नयाँ संविधान कालान्तरमा ओलीतन्त्रका लागि घाँडो भएको छ, जसमा कुल्चनुलाई उनीहरू २०४७ सालको संविधानका प्रधानमन्त्रीको जस्तै विशेषाधिकार ठान्छन् । उनीहरूको दिलदिमाग २०४७ सालको संविधानको खाल्डोबाट माथि उठेकै छैन! त्यसैले त उनीहरूले मधेसी र थारू जनतामाथि व्यापक हिंसासँगै आदिवासी जनजाति, दलित र महिलामाथि दमनको भरमा संविधान लेखे । त्यही सजातीय संविधानका धाराको टुटीमाथि टेकेर संसद्को घाँटी निमोठ्दै चुनावमा हामफाल्न खोज्नुलाई उनीहरू ‘जनगमन’ भन्न रुचाउँछन्, जबकि ओली व्यक्तिमा पार्टी, सरकार र राज्यको केन्द्रीकरण हुँदा संविधान, संसद्, सरकार मात्रै होइन, उनकै दल पंगु भएका छन् र नागरिक आन्दोलनसँगै अन्य सबैजसो दल र उनीहरूकै दलका नेताहरूसमेत त्यसलाई प्रतिगमन ठहर गर्दै आन्दोलित छन् ।

‘जनगमन’ कि ‘ओलीगमन’ ?

‘जनगमन’ को नाममा निरंकुश र सर्वसत्तावादतिर फड्को मारेका ओली र ओलीगामीहरूलाई लागेको छ— संविधानका सबै धारा ओलीको शक्ति केन्द्रीकरण र स्वेच्छाचारी शासनलाई नै सिञ्चित गर्न बनाइएका हुन्! आफ्नो दलभित्रका मात्रै होइनन्, अन्य दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को परिकल्पना साकार पार्ने उनको कदमलाई शिरोपर गर्नुपर्छ! जजसले उनको शासन, उनको सपना, उनको कदमको विरोध र प्रतिरोध गर्छन्, उनीहरू नै अलोकतान्त्रिक, देशद्रोही र अराष्ट्रिय तत्त्व हुन् !

यही ठम्याइका साथ ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तेस्रो चरणको शिलान्यासलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रश्नको गोला बर्साएका छन्, ‘के हो प्रतिगमन भनेको ? कहाँ भयो प्रतिगमन ? ख्यालठट्टा हो प्रतिगमन भनेको ? यति साह्रो जनता अलमल्याउने ?’ ओलीलाई सीधै सम्बोधन गर्दै भूपूप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिगमनलाई परिभाषित गरेका छन्— १. संसद् विघटन गर्नु! पुनःस्थापित संसद् चल्न नदिनु! २. संवैधानिक अंग कब्जा गर्नु! राज्यका सबै अंग सेटिङमा चलाउनु! ३. संघीयता अपांग बनाउनु! ४. सत्य र मेलमिलाप आयोग (टीआरसी), मधेस/थारू विद्रोहका मुद्दा हल नगर्नु! ५. भ्रष्टाचारको पहाड बनाउनु! ६. अर्थतन्त्र शून्य !

अहिले ओलीको नेतृत्वमा जारी प्रतिगमनलाई प्रतिगमन मात्रै भन्दा प्रस्ट र मूर्त हुँदैन, बरु ओलीगमन भन्दा खुल्छ । प्रतिगमन त सबैजसो शासन र शासकबाट भएको इतिहास छ, चाहे ती ज्ञानेन्द्र शाह होऊन् या शेरबहादुर देउवा, चाहे माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा अन्यान्य । ओलीगमन भने भ्रष्ट, स्वार्थी र लोभीपापीहरूको सानो स्वार्थ–समूहको ‘ओलीगार्की’ (अल्पतन्त्र) का रूपमा मात्रै सीमित छैन । यो त सामाजिक–राजनीतिक जीवनका सबै अंगमा एकाधिकारसँगै संसद्, संविधान, लोकतन्त्र र गणराज्यलाई नै निरंकुशताको जुवामा नार्ने ‘उदार तानाशाही चरित्र’ का रूपमा उदाएको छ । ‘उदार तानाशाही चरित्र’ भएको अल्पतन्त्रले कहिले राष्ट्रवादी मुकुन्डो त कहिले विकासवादी मुखौटा धारण गरेपछि नेपालमा प्रतिगमन ओलीतन्त्रका रूपमा अभिव्यक्त भएको हो ।

अनैतिकता आफैंमा प्रतिगमन हैन ?

बाबुराम भट्टराईले उल्लेख गरेका छ बुँदा खासमा ओलीगामी काम मात्रै हुन्, जसले जनप्रतिनिधिसभालाई निकम्मा बनाइरहेका छन्, संवैधानिक अंगलाई पिछलग्गू बनाइरहेका छन् र संविधानका पानालाई नै फोहोर पुछ्ने कागजमा फेर्दै छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘असंवैधानिक ठहर’ गरेपछि पनि नैतिकताका आधारमा पदबाट हट्नुको सट्टा उल्टै पदबाट हटाउन हाँक दिने हठ र ‘जसले जतिखेर राजीनामा माग्छ, त्यतिखेर राजीनामा दिने हो र’ भन्ने दम्भ ओलीगमनको द्योतक हो । हठ र दम्भका राजाबाट राजी–खुसीका साथ राजीनामा, त्यो पनि नैतिकताका आधारमा पद र अधिकारको त्यागको आस गर्नु आफैंमा अराजनीतिक माग हो । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक दुष्कर्ममा सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई ‘कुर्सीबाट तुरुन्तै हट, सिंहदरबार र शीतलनिवास खाली गर’ भन्न नसक्ने अकर्मण्य र लाछी प्रतिपक्षी राजनीतिको बजार चलेसम्म ओलीगमन झन् आक्रामक हुनु स्वाभाविकै हो ।

विधिको बेवास्ता र अनैतिकता आफैंमा सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रतिगमन हो । घरबारीमा लगाइने घोचा वा बार वास्तवमा नैतिकतावान्का लागि मात्रै हो, अनैतिकहरूलाई त्यसले छेकथुन गर्दैन । संविधानका कागजमा लेखिएको बारबन्देज पनि नीति र विधि मान्नेहरूका लागि मात्रै बाध्यकारी हुन्छ, नीति र विधि नै नमान्ने र तोड्नेहरूका लागि त्यसको अर्थ हुँदैन । ओली र ओलीगामीहरूका लागि त नेकपा (नेकपा) को एकीकरणलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ‘गठबन्धन सरकार’ मा फेरिएपछि संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक धारा ७६(२) को पनि कुनै तात्पर्य र मूल्य छैन । त्यस्तै, पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र धारा १००(२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि उनीहरूका निम्ति मतलबको प्रावधान होइन ।

किन दण्डित भएन असंवैधानिक काम ?

सरकार र पार्टीको स्वरूपसँग जोडिएका यी दुई संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने बारबन्देज नै रहेको अवस्थामा पनि, एकीकृत नेकपा निर्माण बदर भइसकेपछि पूर्ववत् दल माओवादी केन्द्रले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नजनाइसकेको बेला पनि ओलीगामीहरूले पुनः विश्वासको मत लिने कुनै दरकार महसुस गरेका छैनन्, बरु समर्थन फिर्ता लिएमा मात्रै राजीनामा दिने र ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने धाकधम्की दिँदै छन् । नीति र विधि नमान्ने सर्वसत्तावादी शासकलाई संवैधानिक प्रावधानबाट मात्रै राजीनामा गराउन सकिन्छ कि पदबाट हटाउन राजनीतिक कारबाहीमार्फत नै दण्डित गर्नुपर्ने हो, यतिखेरको यक्ष प्रश्न हो यो ।

असंवैधानिक कर्मलाई दण्डित गर्नु र ओलीगमन तत्काल रोक्नु यति बेलाको प्रतिपक्षीय राजनीतिक–संवैधानिक कार्यभार हो । विडम्बना, विपक्षी दलका नेताहरू भने लखनउका नवाबहरूजस्तै ‘पहले आप, पहले आप’ भन्दै अकर्मण्यताको भासमा डुबेका छन् । यसरी कुनै न कुनै रूपमा ओलीगमनको टेको बनिरहेका अकर्मण्य नेताहरूमध्ये कसैले समर्थन फिर्ता लिने आँट गरेका छैनन्, कसैले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्, कसैले असंवैधानिक सरकारसँग मोलमोलाइबाट फाइदा देख्ने अराजनीतिक प्रवृत्तिबाट अलग्गिने उद्घोष गर्ने साहस गरेका छैनन् । यसको अर्थ हो— यो ओलीतन्त्रमा सर्वत्र ओली नै ओली छन्! कोही कम ओली होलान्, कोही बेसी ओली होलान् ।

यसरी अकर्मण्यता, कायरता, निरीहता र सत्ता–लिप्सामा राजनीतिको हलो अड्किरहेको बेला ओली र ओलीगामीहरूचाहिँ ‘सुख, समृद्धि र विकासको फाली’ नै काँधमा बोकेर ‘अर्ली इलेक्सन’ को तयारीमा कुदिसकेका छन्, ओलीगमनलाई अझ व्यापक र सघन पार्न । आफूलाई प्रतिपक्षी ठान्ने नेताहरूले यसरी नै ओलीगमनलाई साथ र सहयोग गरिरहने हो भने भिन्न–भिन्न पार्टीमा बसेका ओलीहरूविरुद्ध जनआन्दोलन गर्नु तथा वैकल्पिक संरचना, राजनीतिक दल र नेतृत्व निर्माण गर्नुको विकल्फ हुँदैन ।

ट्वीटर : @rmaharjan

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘भाषा म्वा:सा जाति म्वाइ’ 

इतिहास लेखनमा जंगल हेर्दा रूख नदेख्ने र रूख हेर्दा जंगल नदेख्ने चलन कम छैन । एकाध ठाउँमा अन्य भाषा प्रयोग गरेको उदाहरण दिएर खसभाषी गोर्खाली शासकहरूले उदार भाषा नीति अँगालेको दाबी गर्ने इतिहासकारको अभाव छैन ।
राजेन्द्र महर्जन

मर्छ भाषा किन त्यसै ए, जातिको यो ज्यान होदेश जप्दै नित्य फुल्ने फूल हो अम्लान योयो बृहत् नागरिक आन्दोलन र विभिन्न भाषिक संगठनले आयोजना गरेको ‘मातृभाषा मार्च’ मा गुन्जिएको गीत हो ।

सडकमा नाराको रूपमा गाइएको यस गीतका रचनाकार जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठले भाषिक हत्याको प्रतिरोध गर्न पाँच दशकअघि नै लेखेका थिए, ‘जाति–फूलै फुल्न वञ्चित देश यो शमशान हो/शान्ति पनि आफंै छ बोल्दो यो त केवल भान हो/हैन एकै जातिको यो देश पेवा हैन है/जाति–भाषा मार्नु हो है रेट्नु घाँटी देशकै !’ नेपालभाषाका महाकवि सिद्धिदास महाजुले एक शताब्दीअघि भनेका थिए, ‘भाषा म्वा:सा जाति म्वाइ’ (भाषा जिउँदो रहेमा मात्रै जाति जिउँदो रहन्छ । सरकारी प्रशासनदेखि शिक्षा र बजारमा एकल भाषाको एकाधिकार रह्यो भने भाषा त मर्छ–मर्छ, भाषासँगै जातिसँग रहेका सम्पदा, सभ्यता र संस्कृति पनि मर्छन् ।

बालाजु बाइपासमा सडक विस्तारविरुद्ध जुझ्ने सिलसिलामा गिरफ्तार गरिएका विकास–पीडितहरूसँग प्रहरीवृत्तमा मातृभाषा वा नेपालभाषामा संवाद गरेकै कारण अभियन्ताद्वय सुमन सायमि र विरोचन श्रेष्ठ हप्तादिन थुनिएका थिए । प्रहरीवृत्तमा होस् या अड्डा–अदालतमा, संविधानत: राज्यका कुनै पनि निकाय र अंगमा नागरिकलाई मातृभाषामा कुरा गर्न मात्रै होइन, न्याय पाउनसमेत बन्देज लगाउन पाइँदैन । कुनै पनि निहुँमा बन्देज लगाउँदा एकल जातिको अहंकार र एकल भाषाको हैकमको खुलेआम प्रदर्शन गरेको ठहरिन्छ भने अन्य भाषा–जातिको सांस्कृतिक संहार गरेको सिद्ध हुन्छ । त्यही अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी र भाषिक प्रतिगमनको प्रतिरोधमा आयोजित ‘मातृभाषा मार्च’ मा ‘सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाऊ’ भन्ने नारा घन्किएको थियो ।

भाषिक–सांस्कृतिक प्रतिगमनको दु:खान्त

प्रतिगमनको कुरा गर्दा राजनीतिक प्रतिगमनको सन्दर्भ मात्रै उठाउने चलन छ, जबकि भाषिक–सांस्कृतिक प्रतिगमनको सघनता र गहिराइ कम छैन । ब्रिटिस–भारतमा बस्ने सूधपा (सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान) जस्ता भाषासेवी जातिकर्मीले चलाएको ‘नेपाली भाषाको राष्ट्रवाद’ लाई राणा र शाह राजा–महाराजाले, विशेषत: राजा महेन्द्रले फैलाएपछि धेरैको मनमस्तिष्कमा घर गरेको छ— राष्ट्रभाषा भनेकै नेपाली भाषा मात्रै हो, सरकारी कामकाजको भाषा भनेको एउटै हुनुपर्छ, नत्र राष्ट्रिय एकीकरण बलियो हुँदैन । १२३ वटा भाषा भएको देशमा विभिन्न मातृभाषामा कसरी सरकारी कामकाज चलाउन सकिन्छ ?

आज एकल भाषाको साम्राज्य भएको नेपाल त्यस्तो देश पनि हो, जहाँ ‘राष्ट्रिय एकीकरण’ अघि नेवा: भाय् (नेपालभाषा) लाई राष्ट्रभाषा र देशभाषाको सम्मान दिएर संस्कृत भाषालाई पनि उत्तिकै सरकारी मान्यता दिइएको र प्रशासनिक कामकाजमा प्रयोग गरिएको उदाहरण छ । यसरी दुइटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने मल्लकालीन राजाहरूले मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बंगालीसँगै खस भाषा (नेपाली भाषा) लाई पनि सम्मान गरेको इतिहास छ । अध्येता कमलप्रकाश मल्लका अनुसार, अढाई सय वर्षअघिसम्म नै मल्लकालमा अन्य भाषामाथि दमन गर्दै कुनै एक भाषालाई मात्रै माथि उकास्ने संकीर्ण खालको सट्टा उदार खालको भाषा–नीति र व्यवहार लागू गरिएको थियो ।

इतिहास लेखनमा जंगल हेर्दा रूख नदेख्ने र रूख हेर्दा जंगल नदेख्ने चलन कम छैन । एकाध ठाउँमा अन्य भाषा प्रयोग गरेको उदाहरण दिएर खसभाषी गोर्खाली शासकहरूले उदार भाषा नीति अँगालेको दाबी गर्ने इतिहासकारको अभाव छैन । त्यसो त नेपालमा ‘गोर्खाराज’ को थालनीपछि शाहवंशीय राजाहरूमा पृथ्वीनारायण शाह र उनका नाति रणबहादुरले नेपालभाषामा कविता रचेका, राजेन्द्रविक्रमले ‘महासत्व’ नाटकै लेखेका र छोरा प्रतापसिंहको पालामा तिब्बतसँग नेपालभाषामै सन्धिपत्र गरिएको उदाहरण पनि नभएका होइनन् । राजा त्रिभुवनले त नेवारहरूसँग नेपालभाषामै संवाद गरेका जस्ता दृष्टान्तहरूले पनि उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा उदार रहेको जनाउन सक्छन् । तर, ‘राष्ट्रिय एकीकरण’ को भाष्यबाट सजाइएको गोर्खाराजको देशव्यापी विस्तारसँगै उनीहरूले लिएका नीति र देखाएका व्यवहारले संकीर्ण एकल भाषा नीति र हैकमवादी व्यवहारतिरको प्रतिगमनलाई नै प्रस्ट्याउँछन् । यस्तो भाषिक नीति–व्यवहारले ‘राष्ट्र’ भनेकै देशभित्रका सबै भाषा र भाषीको होइन, एक भाषा र भाषीको मात्रै हो भन्ने भावभूमि बनाउँदै आएको छ ।

एकल भाषा–भाषीको ‘राष्ट्र’ निर्माण

एकल भाषा र भाषीको ‘राष्ट्र’ निर्माणका क्रममा शाह र राणा शासकहरूले अँगालेको संकीर्ण नीति र व्यवहार पटकपटक पोखिएको छ । अध्येता जनकलाल वैद्यको जिकिरअनुसार राजा सुरेन्द्रविक्रम र जंगबहादुर राणाको पालामा प्रकाशित मुलुकी ऐनको दसीसम्बन्धी महलमा अबदेखि सरकारी अड्डाखानामा नेवार भाषाबाट लेखिएका कुनै पनि कागजात दसी–प्रमाणको रूपमा स्वीकृत हुने छैन भन्ने ऐन कोरिएको थियो । यो कुरा १९१० सालमा लालमोहर भएको मुलुकी ऐनमा थियो कि संशोधित संस्करणमा थियो, त्यति स्पष्ट भएको छैन । साहित्यकार चित्तधर हृदयको दाबी छ, पूरा सहायता पाएर गोर्खाभाषा बलियो भएपछि १९६२ सालपछि लेखिएका नेपालभाषाका कागजपत्र प्रामाणिक नमानिने ऐन बनाएर नेपालभाषालाई राजकीय बहिष्कार गर्न थालिएको थियो ।

चन्द्रशमशेरको पालामा एक भाषालाई टेवा दिने र अरू भाषालाई मास्ने नीति अँगालिनु अनौठो होइन, किनभने उनी र उनका बौद्धिक सहकर्मी कति हदसम्म जातिवादी र एक भाषावादी थिए भन्ने कुरा गोर्खाभाषा प्रकाशिनी समितिका अध्यक्ष राममणि आदीसँगै कृष्णचन्द्र अर्याल र वैजनाथ जोशी (सेढाईं) का अभिव्यक्तिबाट सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । ‘अयोग्य, नीच, पाखण्डी र निर्दयी मतुवाली मन्त्रिमण्डलमा पस्यो भने राज्य नै उठ्ठा गराउने चेतावनी दिँदै बाहुन–क्षत्रियबाटै मन्त्रिमण्डल जोर्न र राज्यको रक्षा गर्न’ सुझाउने राममणि आदीको ‘भलो कुरा’ त चन्द्रशमशेरको मात्रै होइन, प्रत्येक शासकबाट प्रयोग भएको जातिवादी नीतिको नमुना हो ।

त्यस्ता जातिवादी शासनको भाषिक नीति अर्याल र जोशीले १९७४ सालमा पोखेको मतमा झल्किएको छ, ‘एक ही गोर्खा भाषाको सर्व–व्यापकता हुन सकेको छैन; किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, दनुवार, थारू प्रभृत्तिका जंगली भाषाहरूले पनि आफ्ना जन्मस्थानलाई एकदम छाड्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म एक मात्र गोर्खाभाषाले अरू सबै जंगली भाषालाई अर्ध–चन्द्र (गलहत्ती) लगाउन, तहाँसम्म गोर्खाभाषाको उन्नति हुन्छ भन्नु र मुख्य भाषा कहिन योग्य छ भन्नु केवल मनोकड्ड मात्र हो ।’

एकीकृत ‘राष्ट्र’ मा खस कुरा अन्तत: पर्वते भाषा र गोर्खाभाषा हुँदै करिब डेढ सय वर्षअघि नेपाली भाषाको अवतारमा र शासकीय भाषाका रूपमा रूपान्तरित भइसकेको छ र यसलाई एकल जातिवादी–भाषावादी शासकहरूले संविधानमै राष्ट्रभाषा, सरकारी भाषा, प्रशासनिक भाषा, शैक्षिक भाषाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । र, नेपाललाई एक भाषाको ‘राष्ट्र–राज्य’ को रूपमा गढ्ने साढे दुई शताब्दीको एकरूपीकरण (होमोजिनाइजेसन) कै फलस्वरूप हाम्रा दिलदिमाग पनि एक भाषा नीतिको पक्षधरको रूपमा निर्मित भइसकेको छ । त्यसमाथि सन्देह, प्रश्न, आलोचनासहितको विमर्श वा विरोधको सानो झिल्को मात्रै देखियो भने पनि घृणा–द्वेषको पानीको फोहोराका साथ उभिन्छौं । र, प्रश्नकर्ताहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व वा राष्ट्रका विखण्डनकारी वा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने शक्तिको संज्ञा थोपरेर एकल भाषा नीतिलाई नै बलियो बनाउन थाल्छौं । प्रहरी वृत्तमा मातृभाषामा बोलेबापत थुन्ने राज्य र राज्य सञ्चालक होस् या मातृभाषाको अधिकारविरुद्ध विषवमन गर्ने बुद्धिजीवी, सबैको मनमा जुद्धशमशेरले बास गरेको छ ।

भाषिक दमनकारी जुद्धशमशेरहरू

पुराना जुद्धशमशेरहरूले आफ्नो मात्रै मातृभाषालाई सरकारी र गैरसरकारी कामकाजको भाषा बनाइराख्न भिन्न मातृभाषाका लेखकलाई थुनेका थिए, किताब लेख्नेहरूलाई जेलमा कोचेका थिए, कविता रचना र छाप्नेहरूको सर्वस्वहरण गरेका थिए, ‘नेपालभाषा व्याकरण’ लेख्ने शुक्रराज शास्त्रीजस्ता बौद्धिक अभियन्तालाई त झुन्डाएकै थिए । नयाँ जुद्धशमशेरहरूले चाहिँ संविधानमै एकल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लेख्दै, अरूका मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता त दिएका छन्, तर तिनै राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजमा चल्न दिने मामिलामा भने अर्घेल्याइँ गर्छन्, सबै मातृभाषाको अधिकार स्थापनाका लागि समेत भएको जनआन्दोलनको रापतापमा बनेको २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा लिखित स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाइने अधिकारसमेत लागू गर्दैनन् र विश्वको सर्वाेत्कृष्ट नयाँ संविधानमा त्यसलाई सर्लक्कै हटाइदिन्छन् ।

कतिसम्म भने नयाँ जुद्धशमशेरहरू २०७२ सालको नयाँ संविधानसमेत विभिन्न राष्ट्रभाषामा अनुवादसमेत गर्दैनन्, सबै मातृभाषाका जनतालाई राज्य र आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबाट सूचितसमेत गर्दैनन् । ‘प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने’ संवैधानिक प्रावधान पनि लागू गर्दैनन् । बरु विभिन्न मातृभाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउने काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरी ६–६ वर्ष लामो आयु भएको र अपूर्ण खालको भाषा आयोगको गठन गर्छन् ।

भाषिक कचिंगल रोक्ने उपाय

भाषाका विज्ञदेखि अभियन्ताहरूसमेत समावेश गरीकन भाषा आयोगबाट सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गर्दै सरकारलाई छिट्टोभन्दा छिट्टो न्यायोचित खालको सिफारिस गराउन पनि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ । जसरी अघोषित रूपमा अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजमा उपयोग गर्न संविधानले छेकेको छैन, त्यसरी नै मातृभाषा वा राष्ट्रभाषालाई पनि प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने, सुरुमा एक प्रतिशतभन्दा बेसी जनसंख्याले बोल्ने भाषालाई प्रयोगको मान्यता दिने हो भने पनि बहुजातीय वा बहुराष्ट्रिय राज्यको निर्माणले मूर्तरूप लिन सक्छ । जसरी केही नगर र गाउँपालिकाहरूले विभिन्न मातृभाषालाई प्रशासनिक कामकाजमा प्रयोग गर्न खोज्ने र विद्यालयको पठनपाठनमा उपयोग गर्ने क्रमको सुरुआत गरेका छन्, त्यसरी नै सबैजसो निर्वाचित संस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रका राष्ट्रभाषालाई अधिकारसम्पन्न र व्यावहारिक बनाउने हो भने भाषिक–सांस्कृतिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन थाल्छ । संविधानत: ‘प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने’ प्रावधान लागू गर्न थाले भने पनि केही हदसम्म संघीयता र राज्य पुन:संरचनाको व्यावहारिक अनुवाद हुन थाल्छ ।

एकल जातीय मानसिकताले ग्रस्त भएका कारण हुन सक्छ, संघ, प्रदेश र पालिका स्तरमा नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्नमा हिचकिचाहट र विरोध–भाव रहेको हुन सक्छ । एकातिर उनीहरू अदालतमा अभ्यास हुन थालेको दोभाषेको प्रबन्धबाट सिकेर मातृभाषाभाषीको नैसर्गिक अधिकारलाई सबै राष्ट्रभाषा–मातृभाषाका जनताले निर्वाचित गरेका संस्थामा विस्तार गर्नमा हच्किने, अर्काेतिर जनताले तिरेको करको भरमा चल्ने सरकारी निकायमा देशको राष्ट्रभाषा वा आफ्ना मातृभाषा कुराकानी गरे बापत थुनिनुपर्ने दुरवस्थाले भाषिक कचिंगल र सांस्कृतिक द्वन्द्व मात्रै विस्तार गर्ने खतरा देखिन्छ ।

अत: अभियन्ता मोहन गोले तामाङको पुस्तक ‘जातिवादको शल्यक्रिया’ को विमोचन समारोहमा बोल्दै राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले चेताएका छन्, कसैको भाषामाथि दमन भयो भने, उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट लाग्यो नेपालमा पनि भारतका पन्जाबीभाषी शिखहरूले जस्तै, क्यानाडाको क्युबेक प्रान्तका फ्रेन्चभाषीहरूले जस्तै विद्रोह गर्न सक्छन् । कुनै पनि भाषिक विद्रोह वा सांस्कृतिक दंगा निमिट्यान्न पार्ने सर्वाेत्तम उपाय हो— कुनै पनि नारा र निहुँमा एकल जातीय अहंकार, एकल भाषिक हैकम र आडम्बरबाट मुक्त हुने गरी लोकतान्त्रिक र विवेकशील प्रक्रिया एवं संरचना निर्माणको थालनी गर्नु ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७७ १९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×