नागरिकताको गाँठो फुकाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकताको गाँठो फुकाऊ

सम्पादकीय

हाम्रो देशमा नागरिकताको प्रमाणपत्र यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो नेपाली नागरिक भएको आधिकारिकताको आधार मात्र होइन, राज्यका कतिपय सुविधाका निम्ति प्रारम्भिक सर्त पनि हो ।

राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्धको प्रमाण मानिने नागरिकताबिना यहाँ कुनै पनि अवसरको ढोका खुल्दैन । संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको भाग २ को सुरुमै धारा १० (१) ले भन्छ, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकतालाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यति आधारभूत तथा अनिवार्य आवश्यकताको कागज र संविधानप्रदत्त हक भईकन पनि अझै कति नेपालीले नागरिकता पाउन भने सकेका छैनन् ।

खासगरी, ‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा अड्केको अड्क्यै गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्नेहरू यो अधिकारबाट वञ्चित भैरहेका छन् । तैपनि विडम्बना भन्नुपर्छ— राजनीतिक कलहका कारण संसद्को विधेयक अधिवेशन भनिने जारी हिउँदे सत्रमा पनि यससम्बन्धी छलफल अघि बढ्ने छेकछन्द देखिँदैन । कैयौं नेपालीको समस्या तथा राष्ट्रिय महत्त्वको यस्तो विषय पनि यसरी सत्ता–राजनीतिको छिनाझपटीमा पर्नु उचित होइन । तसर्थ, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले यससम्बन्धी जटिलता हल गर्दै समस्याको तार्किक निकास खोज्नुपर्छ ।

कुनै व्यक्तिको निश्चित समस्याको गाँठो फुकाउन मात्र होइन, योग्य नागरिकलाई संविधानप्रदत्त हक प्रदान गर्ने दृष्टिले पनि कसैलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । तर पनि, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कतिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएको वर्षौं भैसक्यो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊँ भनी दिएका १४ वटा निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका छन् । केहीले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेका छन् । नेपाली नागरिक भईकन पनि नागरिकता नहुँदा निःशुल्क उपचारका लागि वडाको सिफारिससम्म लिन नपाएको अवस्था छ । कतिले त उच्च शिक्षासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विदेश जानका लागि राहदानी लिनु तथा नोकरीका निम्ति आवेदन दिन पाउनु त परकै कुरा भैहाल्यो ।

बेचबिखनमा परेका, यौन शोषणमा परेर गर्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई मध्यनजर गर्दै संविधानको मर्मबमोजिम विदेशी भूमिमा जन्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक संसद्बाट पारित नभएपछि समस्या पेचिलो बनेको हो । संविधान आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा आवश्यक योग्यता पुगेकाले समेत नागरिकता नपाउनु सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको असंवेदनशीलताको द्योतक हो । सरकार र दलहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपाली नागरिकहरू यसरी पहिचानविहीनजस्तो भइरहने अवस्था लम्बिरहनु हुँदैन । यसप्रति सम्बन्धित सबैमा उत्तरदायित्वबोध हुनुपर्छ ।

अवस्था कस्तो छ भने, नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदाहुँदै पनि नागरिकता लिन नसकेका व्यक्ति कति छन्, गृह मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांकसमेत छैन । उता, बाबुको पहिचान अभाव वा अन्य बहानामा आमाका नाममा नागरिकता प्रदान नगर्दा संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकसमेत उल्लंघन भैरहेको छ । संविधान र मुलुकको कुनै पनि कानुनले नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई बन्देज नगरेकाले उमेर र कागजात पुगेकाहरूका हकमा तत्काल नागरिकता प्रदान गर्नेबारे सरकारले नै गाँठो फुकाइदिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई तत्सम्बन्धी निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ । संसद्बाट ऐन बन्ला भनेर कुर्दाकुर्दै व्यक्तिको वर्षौं–वर्ष त्यसै खेर जान दिनु हुँदैन । यसप्रति सम्बन्धित सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

विद्यमान कानुनले नै किटानी गरेको अवस्थामा समेत संसद्‍मा विचाराधीन कानुन नबनेको भन्दै फिर्ता गरिदिने प्रशासनिक प्रवृत्ति हटाउनेतर्फ सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीहरूले पनि कागजात पुगेकाहरूलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ, बिनासित्ती अत्तो थाप्ने नियत राख्नु हुँदैन । कानुनतः नागरिकता दिन सकिने अवस्थामा पनि विधेयक पारित भएको छैन भनेर अलमल्याउन मिल्दैन ।

प्रशासकहरू गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइन्छ कि या आफू फसिन्छ कि भनेर सचेत हुनु स्वाभाविक भए पनि योग्यलाई पनि नागरिकता नदिनुचाहिँ अपराध नै हो । यस्तै, अदालत जाऊ भनेर आफ्नो दायित्व पन्छाएर नागरिकलाई झन्झट दिने कार्य पनि प्रशासन कार्यालयहरूले गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित सबैले हेक्का राख्नुपर्छ— नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्यले दिने दया होइन, उनीहरूको संविधानप्रदत्त हक हो । त्यसैले, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू जिम्मेवार बनेर र जिल्ला प्रशासकहरू उदार भएर नागरिकताको हकबाट वञ्चितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अजोडको कारोबार छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

इन्स्योरेन्सको कारोबार सम्बन्धमा अध्ययन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई कार्यादेश
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सेयर बजारमा सूचना चुहाएर गत साता गरिएको अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार सम्बन्धमा छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।


मन्त्रालयले सोमबार बोर्डलाई पठाएको पत्रमा ‘भित्री सूचना चुहाएर गरिएको अजोड इन्स्योरेन्सको कारोबार सम्बन्धमा व्यापक जनगुनासो आएकाले त्यसको अध्ययन गरी अविलम्ब जानकारी गराउनू’ भनिएको छ । निर्देशनको बोधार्थ नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई पनि पठाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनकै आधारमा धितोपत्र बोर्डले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बोर्डका निर्देशक अम्बिका गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई अजोड इन्स्योरेन्सको कारोबार सम्बन्धमा अध्ययन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश प्रदान गरिएको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । भित्री कारोबार सम्बन्धमा बोर्डमा पहिलो पटक अध्ययन समिति गठन गरिएको पनि उनले दाबी गरे । ‘अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नै धितोपत्र कारोबारमा वृद्धि भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथा बोर्डमा प्राप्त गुनासा सम्बन्धमा बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बोर्डले चैत १८ मा यससम्बन्धी कारोबारको अवस्था, प्रारम्भिक सुपरिवेक्षणमा देखिएको विवरण तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण बोर्डमा पेस गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्र पठाएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने सूचना चैत १७ मा प्रकाशित भएको थियो । तर त्यसको एक दिनअघि नै कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट ब्रेकर लागेको थियो । यसको विवरण नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले चैत १९ मा बोर्डमा पेस गरेको छ । ‘उल्लिखित कारोबारका सम्बन्धमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न बोर्डले एक समिति गठन गरी जाँचबुझ कार्य अगाडि बढाइसकेको र यस सम्बन्धमा कुनै भित्री कारोबार भएको पाइए नियमानुसार कारबाही अगाडि बढाइने जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैबीच अजोड इन्स्योरेन्सले घोषणा गरेको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनमा समस्या पर्ने देखिएको छ । कम्पनीले नियामक निकायलाई जानकारी नै नदिएर हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेको भन्दै बिमा समितिले सोमबार कम्पनीलाई पत्र काटेको छ । नियामक निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र सेयर निष्कासनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले सचेत गराइएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।

‘हामीबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका संस्थाले पुँजी वृद्धिसम्बन्धी जुनसुकै निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि बिमा समितिलाई जानकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर निष्कासन सम्बन्धमा हालसम्म समितिलाई जानकारी छैन ।’ कम्पनीले घोषणा गरेअनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउँछ त ? समितिका अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, ‘पहिले औपचारिक रूपमा समितिमा आउनुपर्‍यो । त्यसपछि समितिले अध्ययन गर्छ । सबै पक्षबाट उपयुक्त देखिए अनुमति पाउँछ, नत्र पाउँदैन ।’

बिमा समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन अनुमति प्रदान गर्नुअघि समितिबाट अनुमति लिए, नलिएकोबारे सोधखोज गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरिएको पनि उनले बताए । ‘बोर्डलाई पत्र लेखेर उक्त आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा हरेक निर्णयमा समितिको अनुमति लिनुपर्छ ।’ गत सोमबार सेयर बजारमा अजोड इन्स्योरेन्सको ठूलो परिमाणमा सेयर किनबेच भएको थियो । मंगलबार कम्पनीले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । सोमबार मात्र उक्त कम्पनीको ८ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल १ लाख १७ हजार ५ सय ६६ कित्ता सेयर कारोबार भएको थियो । सो दिनको कुल कारोबारमध्ये करिब ४० प्रतिशत ४७ हजार ३८ कित्ता सेयर ब्रोकर नम्बर ३४ बाट कारोबार भएको छ । त्यसपछिको धेरै कारोबार ब्रोकर नम्बर ५० बाट भएको देखिन्छ । सो कम्पनीबाट ११ हजार २ सय १९ कित्ता सेयर किनबेच भयो । सोमबार ब्रोकर नम्बर ३३ बाट पनि अजोड इन्स्योरेन्सको १० हजार ८ सय ४० कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । ब्रोकर नम्बर ५० र ३३ बाट भएको कारोबार सो दिन अजोड इन्स्योरेन्सको कुल सेयर कारोबारको करिब १०/१० प्रतिशत हो ।

सोमबार यो कम्पनीको धेरै सेयर कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटलले खरिद गरेको देखिन्छ । यस्तो कारोबारलाई भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भनिन्छ । कानुनले यस्तो कारोबारलाई वञ्चित गरेको छ । तर, नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र फन्ट लाइन रेगुलेटर नेप्सेले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस्तो कारोबार मौलाएको हो ।

यस्तो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । तर, विगतको तुलनामा अहिले ह्वात्तै बढेको छ । बढेको बजारमा चलखेल गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रवृत्ति अकासिएको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा र त्यसको आधारमा लाभांश घोषणा गर्दा यस्तो प्रवृत्ति धेरै हुने गरेको छ । नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस्तो घटना पटकपटक हुने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×