परिक्रमा नयाँ सरकार निर्माणको- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परिक्रमा नयाँ सरकार निर्माणको

देश कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दललाई हेर्दै छ । देश हाँक्ने नयाँ शक्तिको निर्माणमा यी तीनै दलको बराबरको हिस्सेदारी छ अहिले ।
विधिको शासन मुखले बोलेर स्थापित हुने होइन । पराजयलाई इन्कार गर्न चाहने कसैले पनि विवादमा कचल्टिएर बस्न मिल्दैन ।
किशोर नेपाल

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संघीय संसद् विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यो सिफारिस किन र कसरी ? केका आधारमा गरे ? ती विवरण केही नबुझी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गरिन् । संघीय संसद् विघटन भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा संघीय संसद्ले भर्खरै मात्र नेपालको संविधानमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग जोडेको नक्सा समावेश गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेर त्यसलाई नेपालको संविधानको अंग बनाएको थियो । सरकारले यो घटनालाई विशेष महत्त्व दिएको थियो । त्यसैले पनि, त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको औचित्य थिएन । यो कदम प्रधानमन्त्री ओलीको अद्भुत महत्त्वाकांक्षाका कारण चालिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको घटनाप्रति संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले खासै विमति जनाएनन् । विमति जनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् विघटनप्रति ‘आक्रोश’ देखाएन । पार्टी शक्ति र सत्तामा हुँदा पाइने आनन्द सम्झिएर मन जतिसुकै चुलबुलाए पनि नेपाली राजनीतिको मियोका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनको अघि र पछि पनि, सामयिक राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेन । संख्यात्मक हिसाबले पनि सदनमा कांग्रेसको अवस्था सन्तोषजनक थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचनमा छानिएका विजयी उम्मेदवारको संख्या पाँच दर्जनभन्दा केही बढी थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा पार्टीका दर्जनभन्दा बढी विशिष्ट नेतागण चुनावमा पराजित भएका थिए ।

यो अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनले खुसी नै देखिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं वैशाख १७ र २७ गते राष्ट्रिय निर्वाचन हुन सक्ने वा नसक्ने, चुनावको निष्पक्षता कसरी कायम राख्ने, चुनावमा सरकारी स्तरमा हुन सक्ने हस्तक्षेप कसरी रोक्नेजस्ता विषयमा विचार गरेका थिएनन् । नेताहरू राज्यले चाह्यो भने जस्तोसुकै आर्थिक जटिलताका बीच पनि चुनाव गराउन सक्छ भन्ने मान्यतामा थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ‘कुशासन’ का विरुद्ध जनताले कांग्रेस पार्टीको ब्यालेट बक्समा भोटको वर्षा गर्ने धारणा राखेका थिए कांग्रेसका नेतागणले । कसैले पनि सोचेको जस्तो भएन । सर्वोच्च अदालतले विघटनका विरुद्ध परेको रिट निवेदन स्वीकृत गर्‍यो र संसद् पुनःस्थापित भयो । यसका साथै, सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले पार्टीको नाम (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) का सम्बन्धमा परेको निवेदनमा निवेदकको मागअनुसार फैसला गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र जागृत भए ।

यो कुरामा दुईमत नहोला, माओवादी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिको मुख्य भूमिकामा छन् । सफलता वा पराजय, राजनीतिका दुवै आयाममा उनको भूमिका प्रधान देखिन्छ । अहिले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, युवराज ज्ञवाली, डा. भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल लगायतका विद्रोही एमाले नेता र एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका बीच चलिरहेको अत्यन्त व्यक्तिगत, त्यसैले विद्रूप खालको राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्रमा पनि प्रचण्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । वास्तवमा झगडा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका बीच दोहोरो थियो । यसमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालविरुद्धको प्रधानमन्त्री ओलीको अभियान विडम्बना थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले जानीबुझी, विचार गरेरै वरिष्ठ नेता माधव नेपालमाथि सांघातिक प्रहार गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म ओली सरकारलाई बहुमतको संकट छैन । तर जुन बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ, त्यस बेला सरकार अल्पमतमा पर्छ । यसैकारण, प्रधानमन्त्री ओली अहिले जसपाको समर्थनका लागि पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोसहितको कार्यदलसँग कुरा गर्दै छन् । महन्थ र महतोसहितको कार्यदलले जेलबाटै संघीय संसद्को चुनावमा उठेर अत्यधिक मतले विजयी भएका रेशम चौधरीको रिहाइलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै जोर लगाए पनि चौधरीको रिहाइ त्यति सजिलो देखिँदैन । अन्यथा पनि, प्रधानमन्त्री ओलीको यो ‘डिल’ सफल हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ । किनभने, नेपालका सबै दलमा जस्तै जसपामा पनि अलग धार छ । डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको यो धारले ठाकुर–महतोको प्रयत्नलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन । ठाकुर–महतोले पनि प्रधानमन्त्रीको उधारो वचनलाई मान्यता दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली नगद कारोबार गर्नमा भन्दा मानिसलाई थाङ्नामा सुताउन माहिर मानिन्छन् । जसपाका भट्टराई, यादव र राई शक्ति र सत्तारोहणका लागि नछटपटाएका होइनन् तर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा उपप्रधान र स्वास्थ्यमन्त्री भैसकेका उपेन्द्र यादव जसपा सरकारमा जान नहुनेमा दृढ देखिएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली सरकारका विरुद्ध वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै हो । कांग्रेसमा सरकार निर्माण गरेर जनतालाई विकल्प दिनुपर्छ भन्ने सोच भएका नेता निकै कम देखिएका छन् । कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाएर निकास दिनुपर्ने विचार पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहले प्रकट गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालासहितका अरू नेता पनि यो विचारको विपक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री हुन सधैं रौसिने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा वैकल्पिक सरकार निर्माणमा त्यति जाँगर चलाइरहेका छैनन् । सभापति देउवा आफ्नो अन्तस्करणले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा जाने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । ओलीसँग उनको ‘राम्रो’ सम्बन्ध रहेको विचार उनका निकटवर्तीहरू व्यक्त गर्छन् । सभापति देउवाको विचारमा अहिले दुई अलगअलग धारमा देखिएका कम्युनिस्ट पार्टी भोलि चुनावका बेला एक हुँदैनन् भन्न सकिँदैन । यसैले सरकार बनाउने प्रयासमा उनी अगाडि सरेका छैनन् ।

तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका राजनीतिज्ञहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्री ओली सरकारको विपक्षमा सरकार निर्माणको अग्रसरता लिनुपर्नेमा एकोहोरिएका देखिन्छन् । माओवादी मात्रै होइन, एमालेको माधव–झलनाथ पक्ष पनि कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाओस् भन्नेमा देखिएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस कतै पनि टिक्न नसकेको हिसाबले समेत सभापति देउवा डराएका छन् । कांग्रेसका विरुद्ध सबै वामपन्थी एक भए भने कांग्रेस फेरि पनि चुनाव हार्छ भन्ने मनस्थिति देखिन्छ उनको । कांग्रेस चुनावमा हार्ने एउटा कारण कांग्रेस आफैं हो । कांग्रेसमा यति धेरै आन्तरिक झमेला छन्, जसलाई सभापति देउवाले ठम्याउन सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट नेताहरूले अहिले जुन तमासा देखाए, त्यस्तो तमासा कांग्रेस नेताहरूले पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको लगत्तै देखाइसकेका हुन् । सन्दर्भमा, सभापति देउवा आफैं पार्टी विभाजनको दोषबाट मुक्त छैनन् ।

कांग्रेसको पारा लथालिंगे छ भन्नेमा विमति राख्नु जरुरी छैन । यस्तो लथालिंगे पाराले कांग्रेसले अहिलेको राजनीति परिचालन गर्न सक्दैन । कांग्रेसको महाधिवेशन फागुनबाट भदौमा सरेको छ । तर, महाधिवेशनका कार्यसूची तयार भइसकेका छैनन् । महासमिति र सदस्यताका विषयमा कांग्रेस जकडिएको छ । अहिलेकै जस्तो व्यवस्थापनले पार्टीको महाधिवेशन सफल हुन सक्दैन । यसै पनि, कांग्रेसको दलीयता संकीर्णतामा बदलिएको छ । यसमा सामाजिक व्यापकता रहन सकेको छैन । नेताहरूले व्यक्तिवादी अवधारणालाई अघि बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले उदारताका साथ पार्टीलाई लक्ष्यतिर अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, सभापति देउवा कार्यकर्तासँग गर्नुपर्ने व्यवहारमा अनुदार देखिन थालेका छन् । उनी आफन्तवादले गाँजिन थालेका छन् । सभापति देउवा मात्रै होइन, कांग्रेसका कुनै पनि नेताले कार्यकर्ताप्रति सम्यक् आचरण देखाउन सकेका छैनन् ।

विधिको शासन मुखले बोलेर स्थापित हुने होइन । पराजयलाई इन्कार गर्न चाहने कसैले पनि विवादमा कचल्टिएर बस्न मिल्दैन । हाम्रो देशमा एउटा अवधारणा, एउटा विचार र एउटा पार्टी मात्रै छैनन् । बहुविचार पद्धतिमा विश्वास राख्ने जोसुकै भविष्यको वैचारिक विभाजनलाई पनि हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । देश कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दललाई हेर्दै छ । देश हाँक्ने नयाँ शक्तिको निर्माणमा यी तीनै दलको बराबरको हिस्सेदारी छ अहिले । हिजोका दिनमा कांग्रेसले माओवादीको व्यवहार रुचाएन वा माओवादीलाई कांग्रेसको व्यवहार मन परेन होला, तर त्योभन्दा अगाडि, माओवादीले कांग्रेसकै साथ–सहयोगमा शान्तिको बाटो समातेको थियो । लामो समयसम्म गम्भीर विषयमा सहयात्रीका हिसाबले सँगै बसेर काम गरेको हुनाले कांग्रेस र माओवादी एकअर्कालाई साथ दिन नसक्ने राजनीतिक दल होइनन् । हिजोका पृष्ठभूमिलाई हेरेर कांग्रेसले माओवादी र मधेसवादी जसपासँग मिलेर सरकार निर्माण गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो । जनताले आफैंमा आह्लादित, एउटा ईखालु मानिसको नेतृत्वको सरकारबाट मुक्ति खोजेका छन् । यो कुरा जिम्मेवार नेताहरूले बुझेका होलान् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमस्टेक बैठकमा म्यान्मार नरसंहारबारे प्रश्न नउठ्ने

‘सैनिक शासनले जनताको अधिकार खोसेर निर्दोषहरुको ज्यान लिएको छ तर कुनै पनि मुलुकले यो कारण देखाएर परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक रोक्न माग गरेका छैनन्’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को आज हुने १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा म्यान्मार नरसंहारबारे प्रश्न नउठ्ने निश्चित भएको छ । सात सदस्य राष्ट्रमध्ये एक म्यान्मारमा लोकतन्त्रवादीहरूको प्रदर्शनमा सैनिक सरकारले चरम दमन गरिरहेका बेला बिमस्टेकको बैठक बस्न लागेको हो । 

फेब्रुअरी १ देखिका प्रदर्शनका क्रममा म्यान्मारको सैनिक शासक जुन्ताले ५ सयभन्दा बढी नागरिकहरूको ज्यान लिइसकेको छ । विमस्टेकमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भुटान सदस्य छन् । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन सन् २०१८ मा नेपालमा भएपछि रोकिएको छ । कोभिड–१९ को कारण श्रीलंकाले पाँचौं शिखर सम्मेलन गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिकारीहरूबीचको बैठकमा पनि उक्त विषयमा कुनै छलफल भएन । बिमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको भर्चुअल बैंठकमा नेपाली अधिकारीहरूको टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गरेका थिए । बैठक पूर्वनिर्धारित एजेन्डाअनुसारै अघि बढेको र बीचमा कसैले पनि म्यान्मार घटनाबारे कुरा नउठाएका स्रोतले जनायो ।

सचिव पौड्यालले बैठकमा सन् २०१८ मा नेपालमा आयोजना गरिएको चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन र त्यसपछिका अन्य उच्च स्तरीय बैठकहरूको निर्णयहरूमा कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको मूल्यांकन गरेका थिए । उनले बिमस्टेक क्षेत्रका जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रबीचको गहिरो सहयोगको माध्यमबाट बिमस्टेकलाई एक प्रभावकारी संगठन बनाउन ठोस प्रयास गर्न जोड दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पाँचौं सम्मेलनको तयारी र त्यसको छलफलका लागि पनि परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकलाई हेरिएको छ । म्यान्मारमा नरसंहार भइरहेका बेला त्यसको विरोध गर्नुको साटो उसलाई नै सामेल गरेर यसरी कूटनीतिक रूपमा बहुपक्षीय छलफल गर्नुलाई परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई अचम्म मान्छन् ।

‘ढाकामा हुने भनिएको १३ औं सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ गरेको कारण देखाएर भारतले आपत्ति जनायो र उक्त शिखर रोकिन पुग्यो,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले पनि म्यान्मार नरसंहार भइरहेको छ । त्यहाँको सैनिक शासनले जनताको अधिकार खोसेको छ तर भारतलगायत कुनै पनि मुलुकले म्यान्मारको कारण देखाएर परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक रोक्न माग गरेका छैनन् ।’

भट्टराई परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा म्यान्मारमा भइरहेको नरसंहारको विषयको कुरा उठ्नेमा सम्भावना नरहेको बताउँछन् । किनकि बैठकका एजेन्डाहरू पहिले नै तय हुन्छन् । तयबिनाका एजेन्डामा खासै कुरा उठाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संवाद नभएर खुम्चिरहेको म्यान्मारको जुन्ता सरकारलाई बाहिर कूटनीतिक छलफलमा सहभागी गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उनीहरूको क्रियाकलापलाई हरियो बत्ती देखाउनु जस्तै हुने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ ।

सैनिक ‘कु’ भएकै दिन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको चाहनाबमोजिम तथा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । बन्दी बनाइएका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेतृ आङ सान सुचीसहितका नेताहरूको अविलम्ब रिहाइ गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

एक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म्यान्मार घटनाबारे भनेका थिए, ‘साधारणतया हामी अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा बोल्दैनौं । तर जब लोकतन्त्रको प्रश्न आउँछ । र, अलोकतान्त्रिक ढंगबाट शासन चल्न खोज्छ । यो उचित होइन भनेर भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नु पर्दैन ।’

कूटनीतिज्ञ भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि म्यान्मारका विषयमा एक मिडियामा भने जस्तै कुरा नेपालले प्रस्ट रूपमा बाहिर राख्न सक्नुपर्ने मान्छन् । ‘भित्र एउटा बोल्ने र बाहिर अर्को बोल्ने प्रवृत्ति ठीक होइन,’ उनले भने । भट्टराईले नेपालले अरू केही गर्न नसके पनि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूत भीमकृष्ण उदासलाई बोलाएर त्यहाँको स्थलगत स्थितिबारे सोध्न सक्ने बताए । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा छुट्टै किसिमको सन्देश जान्थ्यो,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि म्यान्मारको जस्तो गम्भीर विषयमा यस्तो फोरममा कुरा उठ्ने सम्भावना कमै रहेको बताइन् । ‘बैठकमा क्षेत्रीय सहकार्यको विषयमा छलफल गर्ने कुरा हो । यो उच्च तहमा छलफल हुने कुरा हो । छलफलमा के हुन्छ, हामीले अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।

अर्का कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली बिमस्टेक आर्थिक र अन्य सहयोग तथा सहकार्यको संस्थाका रूपमा भएका कारण यसमा राजनीतिक कुरा कमै उठ्ने गरेको मान्छन् । उनले अब हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा पनि म्यान्मारमा भइरहेको घटनाले स्थान नपाउने बढी सम्भावना रहेको बताउँछन् । मैनालीले म्यान्मारको सवालमा अहिले भारत र थाइल्यान्ड पनि चुप लागेको बताए । ‘बिमस्टेकका मुख्य दुई शक्तिशाली मुलुक भारत र थाइल्यान्ड हुन् । यी दुवैलाई म्यान्मारलाई बिच्कायो भने चीनतिर ढल्किन्छ कि भन्ने डर छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×