डढेलो नियन्त्रणमा समन्वयको खाँचो- विचार - कान्तिपुर समाचार

डढेलो नियन्त्रणमा समन्वयको खाँचो

सम्पादकीय

वन–जंगल र जैविक विविधतामाथिको विपद्का रूपमा हरेक वर्षको सुक्खायाममा डढेलो लाग्दै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको विस्तार अझ भीषण बन्दै गएको छ । डढेलो बढेर फैलिएको धूवाँसमेतका कारण केही दिनदेखि देशैभरको वायुमण्डल दूषित मात्र भएको छैन, घातक प्रदूषणका कारण विद्यालयहरू नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।

फाइल तस्बिर

डढेलोको मुख्य जोखिम हुने समय फागुनदेखि जेठसम्म हो । तर यो वर्ष मंसिरयता ७३ जिल्लाका २ हजार ७ सय १३ स्थानमा डढेलो लागिसकेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा १ सय ८८ स्थानमा मात्र डढेलो लागेको थियो । प्रि–मनसुन सुरु भइसके पनि पानी पार्ने प्रणाली भित्रिन ढिलाइ हुँदा डढेलोको जोखिम अरू बढ्ने देखिन्छ । यसै पनि वैशाख डढेलोको सबैभन्दा जोखिम हुने महिना हो ।

२०६१ देखि अहिलेसम्म वन डढेलोमा परेर करिब १ सय १० जनाको ज्यान गएको सरकारी आँकडा छ । कैयौं व्यक्ति डढेलो नियन्त्रणका क्रममा घाइते भएका छन् । ताप्लेजुङ, मनाङ, रसुवालगायतका जिल्लामा डढेलो नियन्त्रणमा लिन सेना र दुईवटै प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ । तैपनि नियन्त्रणका प्रयास सबैतिर तत्काल र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । डढेलो नियन्त्रणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै जन, धन, वन र जैविक विविधताको विनाश बढ्छ ।

डढेलो एकाएक देखिएको समस्या होइन । तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ११ वर्षअघि नै यसको नियन्त्रणका लागि ‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति–२०६७’ ल्याएको थियो । रणनीतिमा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मका धेरै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो रह्यो । रणनीतिमा डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय परिचालन गर्ने भनिए पनि डढेलो लाग्नै नदिने र लागिहाले नियन्त्रण गर्नेबारे केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै समन्वय र चेतनाको अभाव छ ।

मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि निकुञ्ज–आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र (२३.३९ प्रतिशत) बाहेकको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशमा गएको छ । त्यसअनुसार डढेलो व्यवस्थापनको दायित्व प्रदेशका वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने डिभिजन वन कार्यालयहरूको हो । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र उपयोगको निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई छ । तर, आवश्यक कानुनहरू नबन्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । यसले पनि डढेलोजन्य विपद् व्यवस्थापनलगायतका मुद्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रशंसनीय पहल गरिरहेका छन् । तर उनीहरूलाई आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । डढेलो व्यवस्थापनका लागि अलग्गै बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान अझै पुगेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले रणनीतिमा भनिएका काम अहिले नै थाल्ने हो भने पनि केही हदसम्म डढेलो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । रणनीतिमा स्वयंसेवी उपसमूहहरू गठन गर्ने परिकल्पना छ, जुन स्थानीय सरकारहरूले तत्कालै गर्न सक्छन् । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमार्फत डढेलो व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता समूह नै बन्न सकेका छैनन् ।

बाढी, पहिरोजस्ता विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट डढेलो नियन्त्रणमा लगाउन पनि कुनै अड्चन छैन । त्यसबाटै आवश्यक उपकरण र जनशक्ति जुटाउन सकिन्छ । डढेलोलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै समेट्ने रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई स्थानीय तहहरूले अहिले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । रणनीतिमा डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिका लागि सरकारले डढेलो संकट अवधि घोषणा गरी राज्यका सबै अंगलाई सजग रहन र नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । डढेलो विपद् निर्देश प्रणाली विकास गरी प्रदेशका वन मन्त्रालयहरूले दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न सके वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । प्रदेश वन निर्देशनालयहरूले भावी दिनमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अलग्गै दस्ता बनाउनेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयवासीले बेल्चा र स्याउलाको भरमा मात्रै आगो निभाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक प्रविधि र तालिमप्राप्त जनशक्ति अपरिहार्य छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि विश्वका अन्य मुलुकमा ल्याइएको प्रविधि उपयोग गर्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकास्तरमा भएका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई डढेलो र आगलागीसम्बन्धी पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्ध संघीय सरकारले मिलाउनुपर्छ । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपद् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सरकारका निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यलाई फराकिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ । वन व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार प्रदेशअन्तर्गत गएको ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधानतः, समग्र वातावरण व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणलगायतको मुद्दा केन्द्र सरकारको दायित्वअन्तर्गत भएकाले डढेलोजन्य विपद् नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनीमा माओवादीसँगै सहकार्यको संकेत

राजनीति जटिल अवस्थामा रहेकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड
घनश्याम गौतम

बुटवल — नाम र राजधानी टुंगो लगाएर स्थगित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको सातौं बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्दै अरूको पनि सम्मान र अस्तित्व स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न विपक्षी नेताहरूले जोड दिएका छन् । बैठक एक घण्टामात्र बसेको थियो ।

बैठकमा बोल्ने सत्ता पक्षबाहेकका सांसदले संघीय सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको र संघीयता एवं राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको चर्को आलोचना गर्दै प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अघि बढेमा आफूहरू समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीजीको कदम र कुर्सीमा टाँसिइरहने चरित्रले राजनीति नै तरल बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले वितृष्णा बढायो ।’

माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले राजनीति गम्भीर र जटिल अवस्थामा रहेकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘सहकार्य र अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न सरकारले पनि सिकोस्,’ उनले भने, ‘एकले अर्कालाई दमन होइन, सम्मान गरेर अघि बढौं ।’ जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशका दललाई अघि बढ्ने अधिकार भएको बताए । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

जनमोर्चाकी तारा घर्तीले पनि सत्ता पक्षले अन्य दलप्रतिको व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सधैं अँध्यारो भएजस्तै व्यवहार गर्नु भएन,’ उनले भनिन्, ‘सत्ता टिकाउन गरिएको सौदाबाजी र आपराधिक मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढे सरकारकै कमजोरी हुन्छ ।’

सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकारका अहिलेसम्मका कामको जानकारी दिँदै अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश विकास र समृद्धिमा अघि रहेको बताएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार अल्पमतमा परेको छ । दुई मन्त्री सरकारमा भएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । मन्त्री नियमित जिम्मेवारीमै छन् ।

बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हिजो पनि प्रदेशमा सहकार्यको संस्कार विकास भएको भन्दै भोलिका दिनमा पनि त्यो निरन्तर हुने बताए । माओवादीसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको संकेत थियो ।

बैठकमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री पोखरेलले पेस गरेका छन् । विधेयक बुधबारै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको झन्डै १८ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सोको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभालाई गराएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×