बलात्कार र फौजदारी न्याय प्रणाली- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कार र फौजदारी न्याय प्रणाली

महिलालाई हिंसा र बलात्कारबाट बचाउने हो भने फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक र सम्भव पनि छ । स्वच्छ सुनुवाइको काउन्टर मेजर’ प्रहरीले नअपनाउँदा अर्थात् अनुसन्धान जंगबहादुरको पालाको हुँदा निर्मला, सम्झना र भागरथीका हत्याराहरु फुत्किएका हुन् ।
बलराम केसी

अचेल सञ्चारमाध्यममा बलात्कारका समाचार नआएको दिन प्रायः हुँदैन । बलात्कारपीडित कसैकी छोरी, कसैकी दिदी वा बहिनी हुन् । घटनापछि बलात्कारपीडित र परिवार तहसनहस हुन्छन् । ‘ओन्ली द वेरर नोज ह्वेयर द सु पिन्चेज’ अर्थात् लगाउनेलाई थाहा हुन्छ जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ भनेर ।

२०७७ मंसिर १९ को कान्तिपुर दैनिक हेर्दा पनि यो छर्लंग हुन्छ । समाचारको शीर्षक थियो— ‘झस्किरहन्छन् सम्झनाका बहिनीहरू ।’ त्यसताका बाह्र वर्षकी सम्झना बलात्कारपछि मारिएकी थिइन् । उनका दस र आठ वर्षका दुई बहिनी रहेछन् । बाजे–बज्यैले पालेका रहेछन् । खेल्दाखेल्दै तर्सिई दिदी सम्झेर रुँदै घर आउने रहेछन् । निद्रामा पनि डराई बिउँझिएर दिदी सम्झेर तर्सिने रहेछन् । सम्झनाको बलात्कारपछि हत्यामा मुद्दा चले पनि पीडक पक्षबाट उल्टै पीडित परिवारलाई धम्क्याइँदो रहेछ । कुनै जानकार महिलाबाट ती दुई बच्चीलाई दिनहुँ काउन्सेलिङ गरिनुपर्ने हो तर तिनले त्यो सहुलियत पाएनन्, पाउँदैनन् । त्रसित वातावरणमा हुर्किएका ती दुई बालिकाको भविष्य कस्तो होला, अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

मारिने सम्झनाका लागि धारा १६(१) ले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक त गयो, तर बाँचेका ती दुई बालिकाको बाल अधिकार — सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नेपालको संविधानले दिएको बाल अधिकार — सरकारको नाकामीले गर्दा कागजमा सीमित रह्यो । कान्तिपुर दैनिकको मुखपृष्ठमा छापिएको रंगीन तस्बिरमा ती दुई बच्चीका आँखा रुँदारुँदा सुन्निएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती दुई बच्ची नेपालका हजारौं बलात्कारपीडित परिवारमध्येका हुन् । यस्ता घटनाहरू प्रधानमन्त्री धारा ७५(२) को शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनमा असफल भएका उदाहरण हुन् । तर प्रधानमन्त्रीलाई यसको मतलब छैन, केवल कुर्सी टिकाउनु छ ।

बलात्कार बढ्दो छ तर सरकार चिन्तित छैन । हालै शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिबाट अन्य नेतासँग भएको कुराकानी हेर्दा सरकारको ध्यान अन्यत्रै, अब पुनः संसद् कसरी विघटन गर्नेतिर गएको संकेत मिल्छ । महिलाको पीडाले महिला राष्ट्रपतिलाई नै छोएनछ । बढ्दो बलात्कार, बढ्दो महिला हत्याका घटनापछि, उत्तरदायी सरकार भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्थे, राजीनामा नगरे पनि यसलाई ‘वेकअप कल’ मान्थे । प्रजातन्त्रमा ‘बलात्कारशून्य रामराज्य’ को समाज पाइँदैन । सम्पन्न, विकसित देशहरूमा पनि बलात्कारका घटना हुन्छन् तर त्यहाँका सरकारहरू उत्तरदायी हुन्छन् । अपराध बढेपछि नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसकेको आफैं महसुस गर्छन् । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख सल्लाह गरेर सुरक्षाको कदम चाल्छन् । अध्ययन हुन्छ । कमजोरी पत्ता लाग्छ । सुधार सुरु हुन्छ । प्रहरीको संख्या थप गर्नुपर्ने हो कि ? अपराध–अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि ? सीसीटीभी थप्नुपर्ने हो कि ? सडकमा बत्ती हाल्नुपर्ने हो कि ? समुदायमा आपराधिक चरित्र भएको, शंकास्पद व्यक्तिको निगरानी राख्नुपर्ने हो कि ? जे गर्नुपर्ने हो, गरिहाल्छन् । अदालतले पनि पीडित र पीडक परिवारलाई नधम्क्याउन, उनीहरूको घरनजिक नजान पीडकविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गर्छ । ‘निषेधाज्ञा’ मार्फत अदालतले पीडित परिवारको अभिभावकत्व लिन्छ । विकसित देशहरूका सरकारहरू हाम्राले जस्तो कानमा तेल हालेर बस्दैनन् । नत्र चुनावमा त्यस्तो सरकार फालिन्छ । नेपालमा हामी जनताको पनि दोष छ । काम नगर्ने, भाषण गरेर जनतालाई झुक्याउने नेतालाई पनि हामी फाल्न सक्दैनौं; पाल्छौं ।

प्रजातन्त्रमा बलात्कार बढ्यो भन्दैमा ‘आँखाका लागि आँखा’ वा ‘दाँतका लागि दाँत’ का ‘बार्बरिक जस्टिस’ हुन सक्दैन । मुद्दाको नाम बलात्कार भन्दैमा स्वच्छ सुनुवाइ र कानुनबमोजिमको प्रक्रियाबाट पनि राज्य ‘डेभियेट’ हुनु हुँदैन । सुधार संविधानवाद र कानुनी शासनबाट खोज्नुपर्छ । पाँच वर्षभित्र केही गरेर देखाउँछु भन्ने इमानदार सरकार हुने हो भने बलात्कारको ‘प्यान्डमिक’ कम गर्न सम्भव छ । तर भाषणबाहेक काम केही नभएको देखिएकै हो । सरकार जसरी पनि पाँच वर्ष टिकेर ‘रेकर्ड ब्रेक गरेको’ देखाउने धुनमा छ, डेलिभरी गर्नेपट्टि छैन । राजनीति र नेता राम्रो र इमानदार हुने हो भने प्रहरीको संख्या बढाएर, अनुसन्धानमा सुधार गरेर, अपराधीलाई जेल हालेर, ‘डिटरेन्ट इफेक्ट’ सृजना गरेर बलात्कार घटाउन सकिन्छ । निर्मला पन्त, सम्झना कामी र भागरथी भट्टजस्ता हजारौंको ज्यान र ‘भर्जिनिटी’ राज्यले फिर्ता दिलाउन नसके पनि अपराधीलाई सजाय गरेर जीवित परिवारजनको घाउमा मल्हम लगाउन सक्छ । तर राज्य सञ्चालकमा प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद् नै भत्काएर हुन्छ कि वा ‘हर्स ट्रेडिङ’ गरेर हुन्छ कि जसरी पनि कुर्सी नछाड्ने प्रवृत्ति देखिएबाट त्यस्तो आशा निराशामा परिणत हुन्छ । बलात्कार मानवताविरुद्धको अपराध हो । बलात्कारले पीडितको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक, पेसागत, वैवाहिकलगायतका जीवनका सम्पूर्ण पक्ष र क्षेत्रलाई तहसनहस पार्छ ।

बलात्कारपीडितलाई राज्यले मद्दत गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । यसका लागि फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । संविधानको धारा २१ को फराकिलो व्याख्या गरी सम्झनाका दुई बहिनीलाई पनि पीडित मानेर राज्यले जिम्मा लिने कानुन बनाउनुपर्छ र जिम्मा लिनु पनि पर्छ ।

फौजदारी न्यायमा सुधार

फौजदारी न्यायका तीन ‘कम्पोनेन्ट’ हुन्— प्रहरी, सरकारी वकिल र जिल्ला अदालत । यी तीनै निकायमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । न्यायको मान्य सिद्धान्तको कसीमा हाल अनुसन्धान र अभियोजन पक्ष एक सय वर्षअगाडिको, ‘जंगबहादुरको पाला’ को जस्तै छ । फौजदारी न्याय प्रणाली अपहेलित छ । संविधानको धारा ९५(२) अनुसार हुने संसद्मा राष्ट्रपतिको सम्बोधन एक वर्षमा सरकारले गर्ने कामको घोषणा हो, जसमा ‘न्यायपालिका सुधार’ को कुरा परेको होला तर फौजदारी न्याय प्रणाली पर्दैन । न्यायपालिका र फौजदारी न्याय प्रणाली दुई फरक विषय हुन् । न्यायपालिका सुधारभित्र फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधार पर्दैन । हाम्रो संविधानको धारा ९५(२) जस्तै छ अमेरिकाको संविधानको धारा २ को उपधारा (३) । त्यहाँ पनि राष्ट्रपतिबाट दुवै संसद्लाई सम्बोधन हुने व्यवस्था छ, प्रत्येक जनवरी २० मा । तर, अमेरिकामा राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा जहिले पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रसंग ल्याउँछन् र प्रत्येक वर्ष सुधार गर्दै जान्छन् । हामीकहाँ भने यो बेवास्तामा छ, सुधारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैन ।

फौजदारी न्याय प्रणालीको पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानको धारा १२६(१) मा न्यायको मान्य सिद्धान्त छ, जसमा रहेर अदालतले न्याय गर्छ र अदालत विचलन हुन सक्दैन । ‘सबुत प्रमाणमुखी’ अभियोजन न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली ‘सबुत प्रमाणमुखी’ छैन, हिरासतमा लिइएको व्यक्तिको ‘बयानमुखी’ छ । यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । सबभन्दा लामो समय टिकेको संविधान २०१९ सालको हो, जसमा मौलिक हक त थियो तर प्रभावकारी थिएन । अदालत स्वतन्त्र थिएन । कर्मचारी नै न्यायाधीश हुन्थे । प्रहरी शक्तिशाली थियो । शंका लागेमा जोसुकैलाई हप्काउन, पक्रिन सक्थ्यो । बयान गराउन पाउँथ्यो । वकिलहरू खासै थिएनन् । कायलनामा गराउन पाइन्थ्यो । अर्थात्, साबिती बयान । सरजमिन गर्ने चलन थियो;

गिरफ्तार व्यक्तिलाई हतकडी लगाई घटनास्थलमा लगेर एघार जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा पारी थुनुवाको बयान पढेर सुनाई ती मानिसहरूसँग ‘तपाईंहरूको राय के छ’ भनी सोधिन्थ्यो । उनीहरूले ‘अपराध गरेको शंका लाग्छ’ भने प्रमाण त्यही हुन्थ्यो । पक्राउ परेको व्यक्तिले नाइँ भन्न पाउँदैनथ्यो । त्यही आधारमा मुद्दा चल्थ्यो । सजाय पनि हुन्थ्यो । २०३२ सालसम्म साक्षी अदालत जानुपर्दैनथ्यो । साक्षी परीक्षण र जिरह भन्ने थिएन । आज धेरै परिवर्तन आए पनि त्यही लिगेसी र ह्याङओभर ले छाडेको छैन । बानी त्यहीँबाट बिग्रेको हो ।

अमेरिका र बेलायतमा बिल अफ राइट र म्याग्ना कार्टाका कारण त्यहाँका संविधानमा दुई महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिए । एउटा, अमेरिकी संविधानको पाँचौं संशोधनमा ‘सेल्फ इन्क्रिमिनेटिङ एभिडेन्स’ विरुद्धको मौलिक हक अर्थात्

‘आफ्नोविरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने’ व्यवस्था राखे । छैटौं संशोधनमा अभियुक्तले सरकारी साक्षीलाई न्यायाधीशसमक्ष जिरह गर्न पाउने भनी मौलिक हकमा राखे । यसले गर्दा पक्राउ परेको मानिसले बयान दिन मानेन भने कर गर्न नपाइने भयो । प्रहरी प्रमाण जुटाउन बाध्य भयो । हाम्रोमा पक्राउ गर्न पनि पाइने र साबिती बयान गराउन पनि पाइने भयो । त्यही आधारमा अभियोग लगाउन पाइने भयो । ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेझैं अमेरिका र बेलायतमा दुई सय वर्षअगाडिदेखि नै सबुत प्रमाणमुखी अभियोजन अनिवार्य भयो, हामीकहाँ बयानमुखी अभियोजनले स्थान पायो । त्यति मात्र होइन, अमेरिकामा सन् १९६२ मा ‘मिरान्डा वार्निङ’ थपियो अर्थात् अभियुक्तको हक । ‘मिरान्डा वार्निङ’ बमोजिम, प्रहरीले पक्रिएको मानिसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ- ‘तपाईं चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्छ, जवाफ दिन कर छैन । जवाफ दिनुहुन्छ भने मात्र बयान गराउँछौं । तपाईं वकिल राख्न सक्नुहुन्छ । तपाईंसँग पैसा छैन भने हामी राखिदिन्छौं ।’ यति नगरीकन वकिल र उसको मञ्जुरीबिना बयान गराउन पाइँदैन । यस्तै, राज्यले मुद्दा चलाउँछ र त्यसका लागि ‘पब्लिक डिफेन्डर अफिस’ खडा गरेको छ, जसअन्तर्गत राज्य आफैंले मुद्दा चलाएको मानिसलाई आफ्नै खर्चबाट उसको प्रतिरक्षा गराउँछ । त्यसले गर्दा अमेरिकामा प्रहरी सबुत–प्रमाण संकलन गर्न बाध्य भयो । हामीकहाँ आफ्नै ‘लिगेसी र ह्याङओभार’ अझै व्याप्त छ । मान्य सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अगाडि आजको अनुसन्धान टिक्न सक्दैन र अभियोजन फितलो छ । यसले गर्दा वास्तविक अपराधीले पनि सफाइ पाउँछ । बलात्कारको अपराध बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण हो यो । महिलालाई हिंसा र बलात्कारबाट बचाउने हो भने फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक र सम्भव पनि छ । स्वच्छ सुनुवाइको ‘काउन्टर मेजर’ प्रहरीले नअपनाउँदा अर्थात् अनुसन्धान ‘जंगबहादुरको पालाको’ हुँदा निर्मला, सम्झना र भागरथीका हत्याराहरू फुत्किएका हुन् ।

गम्भीर अपराधमा सरकार आफैं वादी भएर मुद्दा चलाइन्छ । बलात्कारजस्तो अपराध अभियुक्त र पीडितबीचको असमान लडाइँ हो । लडाइँ किन भनिएको भने, संविधानको मौलिक हकको धारा २० र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको धारा १४(३) जोड्ने हो भने अभियुक्तलाई अठारभन्दा बढी अधिकार प्राप्त हुन्छ । ती न्यूनतम हुन्, जसमा अझै ‘मिरान्डा वार्निङ’ थप्ने हो भने संख्या बाइस–पच्चीस पुग्छ । यी सहुलियत वा अधिकार जे भने पनि न्यायको मान्य सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइ र कानुनबमोजिमका प्रक्रिया नै हुन् । अभियुक्तका ती बाइसभन्दा बढी सहुलियतको ‘काउन्टर’ सक्षम, आधुनिक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला र व्यावसायिक तालिमप्राप्त छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी संगठन र व्यावसायिक सरकारी वकिलको उपलब्धता हो, जुन नेपालमा हाल छैन ।

अमेरिकामा संविधान बन्दै अभियुक्तका पनि हकहरू तोकिएका छन्, जसलाई राज्यले रक्षा र सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले अभियोग लगाउने हो भने राज्यले नै प्रमाण पुर्‍याउनुपर्छ । कब्जामा लिएको व्यक्तिलाई जोरजुलुम गर्न हुँदैन । अमेरिकाको संविधानको धारा १ को उपधारा ९ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट कहिल्यै नियन्त्रण नहुने, पश्चात्दर्शी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । जबसम्म नेपालमा पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको अपराध अनुसन्धानमा सुधार गरिँदैन तबसम्म निर्मला, सम्झना र भागरथीजस्ता हजारौं पीडित र तिनका परिवारहरूले दुःख पाइरहनेछन् ।

सुधार सम्भव छ, तर राज्य सञ्चालक इमानदार हुनुपर्‍यो । उदाहरणका लागि, ९/११ को आतंकवादी आक्रमण अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती थियो । त्यति बेला अमेरिकामा होमल्यान्ड सेक्युरिटी थिएन, ‘डिपार्टमेन्ट अफ इन्टेरियर’ थियो । ९/११ लगत्तै सरकारले बाहिरी सुरक्षाका लागि होमल्यान्ड सेक्युरिटी खडा गर्‍यो । अहिले अमेरिकी सिमाना र विमानस्थलको सुरक्षामा अति कडाइ छ । चुनौतीको त्यसरी नै गर्नुपर्छ ।

हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारका लागि त्यस्तै इमानदारी र लगनशीलता आवश्यक छ । अदालतमा मुद्दाको पुर्पक्षमा बलात्कारजस्ता अपराध हेर्ने छुट्टै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन हुनुपर्छ । बलात्कारजस्ता फौजदारी मुद्दाको मुटु भनेको वकिलको बहस होइन, अदालतमा पीडित र साक्षीको बकपत्र हो । हाल अदालतमा बकपत्रका नाममा झारा तिर्ने काम भएको छ । बन्द इजलासमा न्यायाधीश आफैंले मुद्दा छिन्ने काम बन्द गरेर पीडितलगायत साक्षीहरूले बकेको न्यायाधीश आफैंले हेर्नुपर्छ । यति सुधार गर्ने हो भने बलात्कारको अभियुक्त सजायबाट मुक्त हुन सक्दैन । सजाय पाउनेको प्रतिशत बढ्छ, जेल जानेको संख्या बढ्छ र अपराध कम हुन सक्छ । अर्कातिर, हालको प्रहरी अनुसन्धानलाई वीर अस्पतालसँग तुलना गर्न सकिन्छ । तीस–चालीस वर्षअगाडिसम्म उपत्यकामा सबै रोगको उपचार वीर अस्पतालले गर्थ्यो । टाउको, पेट, छाती, मुटु, मृगौलालगायत भएभरका रोगको एउटै अस्पताल र डाक्टरले उपचार गर्थे । विशिष्टीकृत डाक्टर र अस्पताल थिएनन् । आजको जमानामा सबैजसो रोगका लागि डाक्टर र अस्पताल विशिष्टीकृत छन् । आज पेटको बिरामीलाई गंगालाल अस्पतालले सायदै लेला, उसैले उक्त बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा रेफर गर्ला । अपराध अनुसन्धान पनि तीस–चालीस वर्षअगाडिको शैलीले अब चल्दैन । प्रहरीसमक्ष दिएको साबिती बयान र सरजमिनमा एघार जनाबाट शंका लाग्छ भनेर लेखाएका भरमा अदालतले सजाय गर्दा कति न्याय भयो, कति अन्याय भयो होला ! जसरी अस्पतालहरू विशिष्टकृत भए, अपराध अनुसन्धानका लागि पनि त्यसरी नै छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी गठन गर्नुपर्छर् ।

एसिडपीडितलाई राहत दिने र पीडकलाई सजाय बढाउने अध्यादेश हालै जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्नुभयो, तर यसले घरेलु हिंसा र बलात्कारजस्ता महिलाविरुद्धका गम्भीर अपराधहरूमा राज्यले अझै रोग पत्ता लाउन नसकेको देखाउँछ । सजाय बढाउनु आफैंमा नराम्रो होइन; रोग एउटा, उपचारचाहिँ अर्को भयो । निर्मला, सम्झना र भागरथीजस्ता हजारौंका हत्यारा सजायमा कमी वा दण्डनीय कानुन नभएर फुत्किएका वा पत्ता नलागेका होइनन्; प्रमाण संकलन गरी पीडकलाई सजाय माग गरेर अदालतमा अभियोगपत्र पुर्‍याउने प्रक्रियाको कमजोरीले त्यस्तो भएको हो । यसमा सुधार हुनुपर्छ र यो सम्भव छ । केवल प्रधानमन्त्रीको ध्यान दिनहुँ आउने बलात्कारसम्बन्धी समाचारहरूमा र संविधानको धारा ५१(ञ)(२) मा जानुपर्‍यो । एसिडपीडकलाई सजाय बढाएर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन;ध्यान धारा ५२, ५३ र ५४ मा पनि जानुपर्‍यो । धारा ५२ मा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने कुरा छ । कोही बलात्कृत हुनु र मारिनु तर बलात्कारी र हत्यारा पत्ता नलाग्नु पीडितको मानवअधिकार उल्लंघन मात्र होइन, सरकार असफल भएको प्रमाणसमेत हो । धारा ५३ मा धारा ५२ को कार्यान्वयन र उपलब्धिको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर अवस्था के छ, कसैलाई थाहा छैन । सायद धारा ५३ कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । धारा ५३ कार्यान्वय नभएकाले धारा ५४ क्रियाशील हुने कुरा भएन । यी तीन धाराले नै नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई असफल प्रमाणित गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले निर्मला, सम्झना र भागरथीलगायतका हजारौंका आत्मा र तिनका बाबुआमा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने होइन र ? महिलाको संख्या जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्रत्येक बलात्कार र महिला हिंसाले ५१ प्रतिशत महिलालाई झस्काउँछ ।

सुधार यसरी गरौं

छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी गठन गरौं । आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरौं । बलात्कारपीडित महिलाका लागि फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गरौं । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश आफैंले साक्षी बकाउने काम गरौं । पाएसम्म भारतको जिल्ला अदालतमा जस्तो बलात्कारको अपराधमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा सुन्ने काम महिला प्रहरी र महिला न्यायाधीशबाटै गर्ने योजना बनाऔं र क्रमैसँग लागू गर्दै जाऔं । पीडित र पीडितको परिवारलाई तालिमप्राप्त व्यक्तिबाट काउन्सेलिङ गरौं । पीडित र पीडितका आश्रितलाई धारा २१ को उदार व्याख्या गरेर आर्थिक र भौतिक सुरक्षा दिने व्यवस्था गरौं ।

हालै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायी महिला समिति र जुरी नेपालले ‘बढ्दो बलात्कार सम्बन्धमा’ कार्यशाला गोष्ठी गरेका थिए । त्यसमा सबैजसो कानुन व्यवसायी महिला संलग्न थिए, जो आफू महिला भएको र पेसा कानुन व्यवसाय भएकाले कानुनमा कहाँ र कस्तो कमजोरी छ भन्नेबारे जानकार थिए । त्यसैले सरकार कर्मचारीतन्त्रबाट अलि बाहिर निस्किनुपर्‍यो र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका ती कानुन व्यवसायी महिलाहरूलाई ‘स्रोतव्यक्ति’ सम्झेर बलात्कार र घरेलु हिंसा सम्बन्धमा कहाँ के सुधार चाहिने हो, अध्ययन गराएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । बलात्कारपीडित महिलालाई अनि न्याय दिन सकिन्छ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ १९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब रक्सी निर्याततर्फ जान्छौं : मन्त्री राई 

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले विदेशबाट रक्सी आयात होइन, अब निर्यात गर्नेतर्फ जाने बताएकी छन् । 

बुधबार मन्त्रायलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कोदोको रक्सीलाई ब्राण्ड बनाउने घोषणा गर्दै निर्यातमा जोड दिएकी हुन् । स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर विदेशी ब्राण्ड उपभोग गर्ने नीति, नियममा सुधार ल्याउले उनको भनाइ थियो ।

‘उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाइएको तर अत्यन्तै मुनाफा हुने गाँजालगायतका उत्पादनलाई वैधानिक बनाएर प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएकै कारण नेपाली युवाहरु बेरोजगार भएर खाँडी मुलुक पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।’

ऋब आफ्नै उत्पादन, आफ्नै रोजगारीको नीतिमा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको राईको भनाइ थियो । यसका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गर्दा सकारात्मक भएको उनले सुनाइन् ।

उनले तत्काल प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरेर जिल्ला/जिल्लामा जिल्लास्तरीय खेलकुद बोर्ड गठन गरेर खेल गतिविधि प्रदेशभरि सञ्चालन गर्ने बताइन् । मन्त्री राईले प्रदेशस्थित सम्पूर्ण अस्पताललाई ५०, मेची अस्पताललाई २ सय र धनकुटा अस्पताललाई १ सय शय्यामा बिस्तार र मंगलबारेस्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई भौतिक तथा मानव स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने घोषणा गरिन् ।

उनले कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको संक्रमण बढ्ने संभावनालाई दृष्टिगत गरी त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ १९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×