समय बदलियो, विवाह बदलिएन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समय बदलियो, विवाह बदलिएन

न्यायपूर्ण समावेशी समाज निर्माणका लागि विभेदपूर्ण दाम्पत्य जीवन र पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन जरुरी छ ।
अमृता अनमोल

नेपाली बृहत् शब्दकोशमा स्त्री र पुरुषका बीचमा पति–पत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने धार्मिक, सामाजिक कृत्यलाई विवाह भनिएको छ । हाम्रो कानुनमा परम्परागत, अदालती र गन्धर्व वा प्रेम विवाहको व्यवस्था छ; पुरुष र महिलाले उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्विकारेमा विवाह भएको मानिने उल्लेख छ ।

समलिंगी विवाहलाई छाड्ने हो भने, अधिकांश विवाह महिला र पुरुषका बीच हुन्छ । यस लेखमा विपरीतलिंगीबीचको विवाहको मात्र चर्चा गरिनेछ । विवाह सामाजिक सबलताको एउटा हिस्सा हो, जसले व्यक्ति, घर, समाज र सभ्यता चलायमान बनाउँछ । सामान्यतया विवाहले महिला र पुरुषबीच आजीवन सम्बन्धको परिकल्पना गर्छ । त्यसैले होला, विवाहबाहेक अर्को कुनै पनि सम्बन्ध तोड्न सम्बन्ध–विच्छेद गर्नुपर्दैन ।

‘करिअर कि विवाह’, धेरै युवतीको साझा द्विविधा हो यो । पछिल्लो समय अभिभावकले मात्रै छोराछोरीको विवाहको निर्णय गर्ने परिपाटी कम हुँदै गएको छ । कोसँग, कसरी र कहिले विवाह गर्ने, युवायुवती आफैंले तय गर्न थालेका छन् । विवाहप्रतिको धारणा बदलिँदै जाँदा यसले महिला–पुरुष सम्बन्धलाई पनि परिवर्तन गरेको छ । तर, के त्यो परिवर्तन पहिलेको भन्दा फरक छ ? यसबारे बहस जरुरी छ ।

विवाह संस्कार यौन सुख र सन्तान प्राप्ति अनि वंश सञ्चालनको आधिकारिक संस्था हो । तैपनि, पितृसत्तात्मक समाजमा विवाह महिलाका लागि बोझिलो हुन्छ । महिला पुरुषको घरमा जानुपर्छ । नयाँ घरमा जाँदा हरेक सदस्यलाई रिझाउनुपर्छ । वैवाहिक सम्बन्ध व्यक्तिगत कम, पारिवारिक बढी हुन्छ । हाम्रो समाजका धेरैजसो जीवनसाथीको सम्बन्ध पति ‘मालिक’ र पत्नी ‘नोकर’ को जस्तै छ । विवाहअघि ‘तिमी’ भनिएको पुरुषलाई पनि विवाहपछि ‘हजुर/तपाईं’ भन्नुपर्छ । पतिको हरेक निर्देशन लुरुलुरु मान्नुपर्छ । धेरै काममा पत्नीले नै सम्झौता गर्नुपर्छर् । विवाहपछि धेरै पत्नीले पढाइ र काम छोड्नुपर्ने अनि इच्छाविपरीत आमा पनि बन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि घरको स्याहार र सेवामूलक काम, चुलोचौको, परिवारको चित्त बुझाउने बोझ पत्नीमा छ । उनैले घर सम्हाल्छिन् । घरपरिवारको बोझ कम हुन्छ भनेर छोराको विवाह गर्नेहरू पनि धेरै छन् ।

छोरा कुलतमा लागे सपार्न विवाह गरिदिने चलन अझै छ । पत्नीले भनेअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सम्बन्ध छुटेका उदाहरण समाजमा प्रशस्त छन् । तर, दीर्घरोग लागे पत्नीलाई माइत पठाउने चलन अझै छ । आफ्नो सुरक्षाका लागि विवाह गर्ने अनि त्यसो नहुँदा पत्नीलाई नै दोष देखाउने परम्परा हाम्रोमा छ । पति हुँदैमा नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने पितृसत्तात्मक मान्यताले पुरुषहरू ग्रस्त छन् । यसैकारण पनि सक्षम युवतीमा विवाहप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । यस्तोमा विवाह केका लागि, कसका लागि भन्नेजस्ता प्रश्न खडा भएका छन् ।

प्रेम–विवाहले युवतीको निर्णयलाई थोरै भए पनि स्थान दिएको छ । तर विवाहपछिको हैसियतमा भने खासै परिवर्तन हुँदैन । पत्नीलाई वशमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता कायमै छ । पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यताका नाममा विवाह संस्कारले महिलालाई थिचिरहेको छ । यही संस्कार धान्दाधान्दा विवाह प्रेम सम्बन्ध अन्त्य हुने मोड बनेको छ । हरेक कुरामा औपचारिकता खोज्दा विवाह आफ्ना लागि नभएर अरूका लागि मात्रै बनेको छ । यस्तोमा विवाह र यौनिकताको परम्परागत मूल्य–मान्यतालाई चुनौती दिन सक्षम युवतीहरू तम्सिएका छन् । धेरै पुरुष जीवनसाथीका लागि होइन, सहयोगीका लागि विवाह गर्न खोज्छन् । समान हैसियतका पतिपत्नीबीच पनि समान व्यवहारको साटो तहगत सम्मानपूर्ण व्यवहार चाहन्छन् । पुरुषहरूले यस्तो सोच हटाउन आवश्यक छ नत्र विवाह संस्था कुरूप बन्दै जानेछ । यसले पितृसत्तामा ठूलो उथलपुथल ल्याउन सक्नेछ । विवाहपछि पतिको घरको पूर्णकालीन सदस्य बन्नुपर्ने र आफ्नो इच्छाको कदर नहुनाले धेरै छोरी विवाह संस्कारबाटै बिच्किएका छन् ।

मानिसका लागि सबैभन्दा ठूला विषय हुन्— स्वतन्त्रता, सम्मान र परिचय । अहिलेका युवती पति–पत्नी सम्बन्ध सम्मानपूर्ण होस् भन्ने चाहन्छन् । आफ्नो परिचय बनाउन चाहन्छन् । काम र नाममा सम्मान खोज्छन् । करिअरमा विवाहको असर थोपर्न चाहन्नन् । विवाहका नाममा व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र स्वनिर्णयको अधिकार गुमाउन चाहन्नन् । विवाहपछि धेरै महिलाले स्वतन्त्रता र परिचय नै गुमाएका छन् । यस्तो सोचेर पनि विवाहप्रति फरक धारणा विकास भएको छ । सक्षम भएर पनि विवाह नामक संस्थामा प्रवेश गरेपछि महिला दबिएर बस्नुपर्छ । त्यसैले युवतीहरू विवाह भन्नेबित्तिकै तर्सन्छन् । पति भनिने पुरुषसँग डराउँछन् । विवाहभन्दा आफ्नो करिअर र कामको माया उनीहरूलाई बढी लाग्छ । आफ्नो पहिचान गुमाएर विवाह गर्न उनीहरू तयार छैनन् । युवतीहरूका लागि विवाह वर्षौंको मिहिनेतले बनाएको करिअर मेट्ने माध्यम बन्नबाट रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि पुरुषवादी चिन्तन फेर्नुपर्छ । समानता र सहअस्तित्व कायम गर्नुपर्छ ।

विवाह पति–पत्नीबीचको सम्झौता र सामाजिक बन्धन हो । यसलाई मानव सभ्यताले निर्माण गरेको संगठन पनि भनिन्छ, जसले महिला र पुरुषलाई परिवार बनाउन उत्प्रेरित गर्छ । त्यस्तै, विवाह जीवनको साझेदारी हो, जसले आफ्नो भौतिक र भावनात्मक अस्तित्वमाथि साझेदारी गर्छ । विवाहले सामाजिक र मानवीय अस्तित्वलाई शक्तिशाली बनाउँछ । वैवाहिक सम्बन्धमा पतिलाई बलवान् र पत्नीलाई निरीह बनाउनु हुँदैन । उनीहरू सुख र दुःखका साथी हुनुपर्छ । एक–अर्काको स्वतन्त्र, अस्तित्वलाई स्विकार्नुपर्छ । विवाह युवतीका लागि बोझ बढाउने होइन, ऊर्जा थपिदिने माध्यम हुनुपर्छ ।

विवाहका मामिलामा सबै पुरुष दोषी छैनन् । सबै महिला पनि असल छैनन् । दोष सृष्टिको होइन, दृष्टिको छ । समस्या जैविक लिंगको होइन, सामाजिक लैंगिक व्यवहारको छ । गल्ती, पहिचान गुमाएर छोरी अन्माउने र ज्वाइँ मान्ने तर बुहारी हेप्ने चलनको हो । अहिले पढे–लेखेका र आत्मनिर्भर बनेका युवती पितृसत्ताको यस्तो जड भत्काउन खोज्दैनन् । न्यायपूर्ण समावेशी समाज निर्माणका लागि विभेदपूर्ण दाम्पत्य जीवन र पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । सृष्टि चलाउन विवाह गर्नुपर्छ, घरपरिवार चाहिन्छ । तर, आफ्नो पहिचान र स्वतन्त्रता नै गुमाएर गरिने विवाहको अर्थ छैन । पितृसत्ताको ढालले वैवाहिक संस्थालाई थिचिरहने कि त्यसलाई तोड्ने भन्नेमा अब हरेक युवायुवती तयार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भुसाल र पाण्डेले दिए स्पष्टीकरण

‘फागुन २८ को बालुवाटार बैठक अवैधानिक, चैत ४ र ५ को राष्ट्रिय भेला आधिकारिक’
नक्कली प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा कसैका विरूद्ध सुनियोजित रुपले लक्षित तथाकथित न्यायिक प्रक्रियालाई कंगारू अदालत भनिन्छ, तपाईं त्यही कंगारू अदालतको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै प्रत्यक्ष छ, प्रमाणित छ । – घनश्याम भुसाल
तपाईंबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टी सञ्चालन हुन सकेको भए पार्टीभन्दा गुट शक्तिशाली हुने अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो, पार्टीका हरेक सदस्य गुटका पछाडि दौडिरहनुपर्ने र कुन गुट शक्तिशाली छ भनेर हिसाब गरिरहनुपर्ने हुँदैनथ्यो ।– सुरेन्द्र पाण्डे
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष ओलीमाथि नै प्रश्नहरू तेर्स्याएका छन् ।

भुसालले मंगलबार ११ पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदै ओलीलाई गुट भेलाबाट भएका निर्णय र पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाका बीचमा नभएको तालमेल, ओलीले लगाएको आरोपको खण्डन र उनको प्रवृत्तिबारे लामो व्याख्या गरेका छन् ।

‘नक्कली प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा कसैका विरुद्ध सुनियोजित रूपले लक्षित तथाकथित न्यायिक प्रक्रियालाई कंगारु अदालत भनिन्छ, तपाईं त्यही कंगारु अदालतको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै प्रत्यक्ष छ, प्रमाणित छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘शत्रु देशको नागरिकलाई पठाइएको जस्तो तपाईंको पत्रको जवाफ लेखिरहनु आवश्यक थिएन अर्थात् तपाईंले पठाउनुभएको मिथ्या पत्रका बारेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने त हुँदै होइन, कुनै पनि उत्तरसमेत लेख्न जरुरी छैन तर तपाईंले लगाउनुभएका आरोप कति पूर्वाग्रही छन् र तपाईंका दाबीहरू कति झूटा छन् भन्ने कुरा पार्टी पंक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले यो पत्र लेख्दै छु ।’

उनले अध्यक्ष ओलीले गुटको भेला गरेर निर्णय गरेको र त्यसलाई वैधानिक बैठक भनेर व्याख्या गरेको भन्दै त्यो वैधानिक बैठक हो भने प्रमाणित गरेर देखाउन पनि चुनौती दिएका छन् । भुसालले फागुन २३ मा अदालतको फैसला आएपछि २८ गते गोप्य रूपमा भेला गरेर पार्टी विभाजनको रेखा कोरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘यस पत्रमार्फत मैले तपाईंका आरोपहरूको खण्डन गर्दै तपाईंको गुटका निर्णय पार्टीको निर्णय हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्न, नवौं महाधिवेशनबाट तपाईं अध्यक्ष भएपछि पार्टी कसरी संकटग्रस्त हुँदै गयो भन्ने कुरालाई पुनःपुष्टि गर्न र तपाईंको गुटका निर्णयले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाको कसरी उल्लंघन गरेको छ भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ भुसालको पत्रमा छ, ‘संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै तपाईंले २८ गतेको बैठकमा सबैलाई खबर पठाइएको दाबी गर्नुभयो । तपाईंलाई मेरो चुनौती छ, त्यो शतप्रतिशत झूटो दाबी हो । तपाईंको आफ्नै गुटका सदस्यहरूलाई पठाइएको मेसेजमा समेत केन्द्रीय कमिटी बैठक भनेर खबर गरिएको थिएन ।’ भुसालले ओलीले झूटो प्रचार गरेको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्न कार्यदल गठनको प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।

उनले त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर नलिएको, प्रचण्ड–माधव नेपालहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउँदै छन् भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गलत सूचना प्रवाह गरेको, पुस ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेर राखौं, जारी नगरौंला भनेर झूटको राजनीति गरेको बताएका छन् । नेकपा एमालेको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष ओलीले गरेका सबै बैठक र त्यसका निर्णयहरू अवैधानिक रहेको भुसालको दाबी छ ।

उनले ओलीले आफूलाई लगाएको आरोप पनि बनावटी रहेको उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष दाहालले १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्दा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै उनले आफ्नोविरुद्ध प्रचार सामग्री बनाउन यस्तो कथा बुनिएको र त्यो आफ्नाविरुद्ध निर्वस्त्र षड्यन्त्र भएको जिकिर गरेका छन् । ‘बरु तपाईं (हरू) लाई त्यो प्रस्ताव ‘अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण’ नै लागेको थियो भने औपचारिक बैठकमा छलफल गर्नसमेत किन इन्कार गरिएको हो भन्ने रहस्य अझै खुलेको छैन,’ भुसालले लेखेका छन्, ‘अझ रहस्यमय त के छ भने भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले पाँच वर्षसम्म तपाईं नै प्रधानमन्त्री रहने, महाधिवेशनसम्म तपाईं नै अध्यक्ष रहने, तपाईंले गर्ने ठूला निर्णयहरूमा सचिवालयको सहमति लिने भनेर गरेको निर्णयसमेत इन्कार गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।’

पत्रमा भुसालले गत चैत ४ र ५ गते ललितपुरको सानेपामा भएको भेला नै पार्टीको आधिकारिक भेला भएको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीअनुसार अदालतको फैसलाबमोजिम २०७५ जेठ २ अघिको पार्टी कमिटी ब्युँताउने निर्णय सो भेलाले गरेकाले त्यही नै पार्टीको आधिकारिक कमिटी हो ।

भुसालले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र आन्दोलनविरुद्ध रहेको भन्दै त्यही कारण पार्टी असाधारण संकटको भुमरीमा फस्दै गएको उल्लेख गरेका छन् । ‘तपाईं अध्यक्ष भएपछि पार्टीको विचार, सिद्धान्त, राजनीति तथा संगठनात्मक सिद्धान्तको मूल्य हराउँदै गयो,’ उनको तर्क छ, ‘वस्तुतः अहिले पार्टीमा ‘म’ र ‘मेरो पद’ नै विचारधारा बन्दै गएको छ । पद र सम्पत्ति आर्जन गर्न जे गर्नुपर्छ, त्यही सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुँदै छ । जस्तोसुकै अयोग्य भए पनि आफ्नो गुटका सदस्यको संरक्षण र आफ्नो गुटमा नलाग्नेविरुद्ध साम–दाम–दण्ड–भेदको प्रयोग नै राजनीति हुँदै गएको छ र गुटको व्यवस्थापन संगठनात्मक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुँदै छ । नवौं महाधिवेशनको निर्णयअनुसार योग्य नेता पाएको भए यो पार्टीमा आज भइरहेको भाँडभैलो हुँदैनथ्यो । अझै पनि हामीले नसोच्ने हो भने एउटा कुनै पनि झोक्काले पार्टी भताभुंग हुन सक्छ ।’

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा भुसालले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । त्यसको नेतृत्व नेता नेपालले गरेका थिए । नेता एउटा पार्टीको नीति एउटा हुँदा पार्टी जीवन लथालिंग बन्दै गएको विश्लेषण भुसालले गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले एमालेको विधि, विधान र एकतासमेत भत्काउन आतुरता देखाएको र त्यो रहस्यपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले प्रश्नको प्रकृति हेर्दा ओलीमाथि नै धेरै प्रश्नहरू सोझिने उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेको पाँचबुँदे स्पष्टीकरणको ९ पृष्ठ लामो जवाफ दिँदै पाण्डेले ओली स्वयं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मतियार बनेको बताएका छन् ।

‘तपाईंले मलाई आरोपका रूपमा विभिन्न प्रश्नहरू तेर्स्याउनुभएको छ । प्रश्न हेर्दा तपाईंमाथि नै धेरै प्रश्नहरू सोझिएका छन् । तपाईंले मलाई ‘प्रचण्डको मतियार’ भनी लगाउनुभएको आरोप मलाई हास्यास्पद लाग्यो,’ पाण्डेले पत्रमा लेखेका छन्, ‘किनकि २०७४ असोज १५ मा तपाईं एक्लैले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल गर्ने र दुई पार्टीबीच सिट बाँडफाँट गर्ने गोप्य सहमति गर्नुभयो । २०७५ जेठ ३ मा भएको पार्टी एकताको समयमा आलोपालो अध्यक्षता र प्रधानमन्त्री आधाआधी बाँड्ने प्रचण्डसँगको सहमति पनि गोप्य रूपमा तपाईंले नै गर्नुभएको थियो । अब तपाईं भन्नुस्, प्रचण्डको मतियार तपाईं हो कि अरू कोही ?’ उनले ओलीले दाहालको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको झूटो आरोप लगाएको भन्दै त्यसको खण्डनसमेत गरेका छन् ।

नेता पाण्डेले चैत २ गतेको बैठकमा फागुन २८ गते ओली समूहले गरेका निर्णय खारेज गरौं भन्दा लत्याएका कारण चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गर्नुपरेको बताएका छन् । ओलीले पार्टीको नाम, चिह्न र झन्डाको दुरुपयोग गरेर पार्टी विभाजनको काममा अग्रसर भएको भन्दै पाण्डेसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए । त्यसैको जवाफमा पाण्डेले लेखेका छन्, ‘तपाईंलाई नै एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, चैत २ गते धुम्बाराहीमा तपाईंसहितका नेताहरूबीच भएको छलफलमा हामीले फागुन २८ को निर्णय बदर गर्ने, चैत ३ को चियापान रोक्ने र ७ गते गर्ने भनिएको गुट भेला तपाईंले रोकेमा चैत ४ र ५ गतेको बैठक रोक्न सकिने भन्ने हाम्रो प्रस्तावलाई किन लत्याउनुभयो ? पार्टी एकता बचाउन गरेको लचकतापूर्ण प्रस्तावलाई तपाईंले अस्वीकार गरेपछि हामी उक्त भेला गर्न बाध्य भएका थियौं ।’ उनले यसबारेमा आफूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा देशभरबाट भेलामा जम्मा भएका करिब साढे ४ हजार नेता–कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिन ओलीलाई सुझाएका छन् ।

पाण्डेले ओलीले नै पार्टी विभाजन गर्न खोजेको तथ्य पटक–पटक प्रमाणित भएको जिकिर गरेका छन् । ‘फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाको अर्थ त्यस दिनसम्म निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण संरचनाबाट पार्टी जीवन अगाडि बढाउने भन्ने नै हो तर यस तथ्यलाई अस्वीकार गर्दै गत फागुन २८ मा तपार्इंले बालुवाटारमा गुटको भेला गर्नुभयो,’ उनको प्रश्न छ, ‘यसको अर्थ के तपाईंले नै पार्टी विभाजन गर्न खोज्नुभएको प्रमाणित गर्दैन र ? यस्तो अवस्थामा पार्टीको रक्षाका लागि उभिनु प्रत्येक पार्टी सदस्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने होइन ?’ उनले यही दायित्व बोध गरेर गत चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गरिएको स्पष्टीकरण ओलीलाई दिएका छन् ।

नेता पाण्डेका अनुसार ओलीकै कारण अहिले पार्टीभन्दा गुट बलियो बन्ने स्थिति आएको छ । ‘तपाईंबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टी सञ्चालन हुन सकेको भए पार्टीभन्दा गुट शक्तिशाली हुने अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो,’ पाण्डेको जवाफ छ, ‘पार्टीका हरेक सदस्य गुटका पछाडि दौडिरहनुपर्ने र कुन गुट शक्तिशाली छ भनेर हिसाब गरिरहनुपर्ने हुँदैनथ्यो । गुटलाई बलियो बनाउन शक्तिशाली गुटका नेताद्वारा गरिने सदस्यहरूको ‘खरिद–बिक्री’ जस्ता घृणित गतिविधिहरू हुँदैनथे । गुटबन्दीकै कारणले भ्रष्टाचारमा डामिएकाहरू पुरस्कृत हुने र गुटको सेवा नगरेबापत दशकौं पार्टी निर्माणमा लागेकाहरू अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने हुँदैनथ्यो ।’

उनले सरकारको नेतृत्वमा ओली आएपछि विवादित र आलोचित मात्रै बनेको आक्षेप लगाएका छन् । ‘सरकारका विधेयकहरू विवादित भए, मन्त्रीहरू विवादित भए, अनेक काण्डमा तपाईंको भूमिका अनुचित रह्यो । विदेश नीतिमा तपाईं असफल हुनुभयो,’ ओलीमाथि पाण्डेको आरोप छ, ‘राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका प्रश्नलाई समेत तपाईंले निजी मामिला बनाउनुभयो । सुशासनलाई तपाईं आफैंले खिल्ली उडाउनुभयो । सरकार र राज्यलाई आफ्नो गुटका हितको साधनका रूपमा दुरुपयोग गर्नुभयो ।’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×