दलितमाथि प्रधानमन्त्रीको कू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलितमाथि प्रधानमन्त्रीको कू

परशुराम रम्तेल

दलित समुदाय नेपाली समाजका सीप र कलाको पारखी, मिहिनेती, ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदाय हो । तर यो समुदायलाई सामन्तवादी राज्यसत्ता, मनुवादी दर्शन र संस्कृतिले अछुतको दर्ज्यानी पहिर्‍याएर सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रबाट पछाडि धकेल्दै आयो ।

यो प्रवृत्ति सामन्ती शासकमा हुनु स्वाभाविकै थियो तर आफूलाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भन्ने केपी ओलीमा पनि देखिनु विडम्बना हो । दलित समुदायकै सबैभन्दा बढी मत पाएर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले प्रचण्डको सिफारिसमा प्रदेश २ का प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका दलित आन्दोलनका ऐतिहासिक पात्र तिलक परियारलाई एकाएक प्रजातन्त्र दिवसकै दिन पारेर बरखास्त गर्नु संयोग मात्रै होइन ।

बरखास्त गर्दा स्वयम् व्यक्तिले जानकारी पाउने मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यतालाई समेत कुल्चनुले ओली कति निरंकुश र अनैतिक छन् भन्ने पुष्टि भएको छ, उनी दलितप्रति कति अनुदार छन् र दलित मुद्दाप्रतिको बुझाइ कति निम्छरो र दयनीय छ भन्ने पनि छर्लंग भएको छ । यसले ‘केही झर्ला र खाउँला’ भनेर उनको पछि लाग्ने दलित नेताहरू पनि नराम्ररी झस्किएको हुनुपर्छ । दलित मुक्ति आन्दोलनको इतिहासमा सिंगो दलित समुदायको मानमर्दन र अपमान हुने गरी भएको हठात् बरखास्तगीको परिघटना सामान्य हुँदै होइन । आखिर उनले सामन्तवादी शासकहरूलाई पनि धेरै पछि पार्दै ऐतिहासिक रेकर्ड किन राखे त ? यस्तै निकृष्ट सोच राख्ने अरू निरंकुश शासकलाई पनि यस्तो प्रतिगामी कदम चाल्नबाट बेलैमा कसरी रोक्ने ?

परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति

नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि सदियौंदेखिको विभेद, घृणा र अपमान छँदै छ । यो समुदायले समान रूपमा अधिकार पाउनुपर्छ भनेर पार्टीहरूले एजेन्डा पनि बनाएका छन् । कम्युनिस्ट धारले तुलनात्मक रूपमा वैचारिक सुस्पष्टतासहित दलित समस्यालाई विश्लेषण गर्दै आएको छ । यही कारण दलित समुदायको ठूलो हिस्सा वामपन्थी जनमतमा समाहित भएको छ । विडम्बना, कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने दलित जनमतको यथोचित कदर गरेर दलित मुद्दालाई राज्यसत्तामा ठीक ढंगले सम्बोधन गर्नबाट बेलाबेला चुक्दै आएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा साठी वर्ष पुगेका दलितलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने राज्यको नीति बनेजस्तै दलित समुदायलाई अनुभूति हुने गरी अधिकार दिइनुपर्छ ।

ओली सरकारले दलित समुदायका पक्षमा खासै काम गर्न किन सकेन वा इच्छाशक्ति देखाएन ? किनभने ओलीमा परिवर्तनविरोधी चरित्र र प्रवृत्ति हावी छ । यसका लागि संविधानसभाको समयावधिमा भएका छलफलमा देखिएको उत्पीडित समुदायविरोधी अभिव्यक्ति र बहसको चित्र, सरकारको नेतृत्व गर्दा संघीय गणतान्त्रिक नेपाललाई हटाउने निर्णय, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्रकै अर्को समूहका र दलित–जनजातिहरू झुक्किएर परिहाल्छन् कि भनेर अपनाइएको उच्च सतर्कता आदिलाई मात्रै हेरे पनि पुग्छ ।

दलितविरोधी मानसिकता

तीन वर्षयता सरकारले दलित समुदायका पक्षमा गरेका उल्लेखनीय काम भेट्नै मुस्किल छ । यसमा मुख्यतः ओलीको परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति र दलितप्रतिको संकीर्ण सामन्तवादी मानसिकता नै जिम्मेवार छ । हरेक देशमा राजनीतिक आन्दोलनपछि वैज्ञानिक विचार र सही नेतृत्वबिना परिवर्तन सम्भव हुँदैन । तर, यहाँ त दुईतिहाइनजिक रहेको कम्युनिस्ट सरकारले दलित समुदायका पक्षमा काम गर्नुको साटो झन् सरकार पुनर्गठनका नाममा सफलतापूर्वक मन्त्रालय हाँकिरहेका मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई बरखास्तगीसम्म गर्‍यो । यसमा ओलीको सामन्ती सोच, चरम व्यक्तिवाद, सांगठनिक अराजकता, निरंकुश शैली र सर्वसत्तावादी तथा दलितविरोधी मानसिकताले काम गरेको छ ।

सरकारको यो पश्चगामी कदमले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई फेरि एकपटक दशकौं पछाडि धकेल्ने प्रयत्न गरेको छ तर त्यो पूरा हुन दिइन्न । आफूलाई मार्क्सवादी ज्ञाता हुँ भन्ने तर व्यवहारमा तानाशाही शासक बन्न उद्यत यस्तो गलत प्रवृत्तिले नै वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने गर्छ । मनुवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिविरुद्ध निर्मम ढंगले जुधेर मात्रै नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ ।

मनुवादको पराकाष्ठा

हाम्रो समाजमा दलितमाथि अत्यन्त अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार हुँदै आएको छ । यस्तो व्यवहार सामन्तवादी कालमा भए पनि विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा समेत भइरहनु अस्वाभाविक हो । नेपालको संविधानमा कसैलाई पनि जात, जाति, धर्म वा वंश वा लिंगका आधारमा विभेद गरिनु राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध मानिन्छ । मनुवादले दलितलाई अमान्छेका रूपमा लिएर अमानवीय व्यवहार गर्छ । पछिल्लो चरणमा पशुपतिनाथ र हिन्दु धर्मप्रति झुकाव देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्रीबाट साठी लाख दलित समुदायको शिर झुक्ने र अपमान हुने गरी भएको मन्त्री र प्रदेश–प्रमुखको बरखास्तगीले ओलीको दलितविरोधी मुकुन्डो उदांगिएको छ । यसले उनका पछि लागेका पुराना र स्थापित दलित नेताहरूलाई पनि लाज ढाक्न हम्मे–हम्मे परेको छ ।

नेपाली समाजमा मनुवादी संस्कृति जबर्जस्त रूपमा लादिँदै आएकाले सामान्य मानिसको मनमस्तिष्कमा दलितप्रति नकारात्मक धारणा बन्नु स्वाभाविक छ । तर, आफ्नो जीवन नै मार्क्सवादी जीवनमा व्यतीत गरेका कम्युनिस्ट पार्टीको पनि मूल नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका र आफूलाई सर्वज्ञानी भएको दाबी गर्ने ओलीले दलितलाई यसरी आपराधिक ढंगले अपमान गर्नु सामान्य हुँदै होइन ।

मनुवादलाई छिचोल्ने प्रश्न

नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष र युद्धमा सीप र कलाको पारखी दलित समुदायको भूमिका सदैव ऐतिहासिक रहँदै आएको छ । यति बेला देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । संसारमै हाम्रो संविधान समावेशी र लोकतान्त्रिक विधि संविधानसभाबाट बनाइएको हो ।

विगतका संविधानमा भन्दा यसमा अलि धेरै अधिकार उत्पीडित समुदायका छन् पनि, तर कार्यान्वयनको पाँच वर्ष नपुग्दै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै संविधान कुल्चने मात्रै होइन, एउटा उत्पीडित समुदायको स्वाभिमानमै गम्भीर आघात पुग्ने कामको सुरुआत भएको छ । एकातिर दलित समुदायमाथि दिनदिनै हत्या, हिंसा र विभेदको शृंखला घट्नुको सट्टा झन् बढ्दो छ, अर्कातिर हाम्रो दलित आन्दोलन बिस्तारै निस्तेज हुँदै छ । हामी दलित मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ताले यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

नेपालका श्रमजीवी दलित समुदायमाथि हुने सबै खाले विभेद र ज्यादतीविरुद्ध सिंगो दलित आन्दोलन एक ढिक्का हुनुको विकल्प हामीसँग छैन । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक पार्टी र तिनका मूल नेतृत्व एवं सबै तहका कार्यकर्तामा मनुवाद व्याप्त छ, कर्मचारीतन्त्रमा त झन् बढी । लुप्त रहेका ती मनुवादी विचार र प्रवृत्तिको व्यावहारिक अभिव्यक्तिको पराकाष्ठा हो दलितमाथि प्रधानमन्त्रीको ‘कू’ । तसर्थ सबै खाले मनुवादी सोच, विचार, संस्कृति र व्यवहारलाई छिचोल्नु नै अबको दलित आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । त्यसैले आफ्नो अकर्मण्यता, हीनताबोध र दास मनोवृत्तिलाई चिर्दै एकताबद्ध भएर खास–खास मुद्दाका आधारमा संयुक्त र सशक्त दलित आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प छँदै छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्पीडितहरूका अधिकारमा प्रतिगमन

परशुराम रम्तेल

हजारौंको बलिदान, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र संघर्षपछि दुई–दुई पटकको संविधानसभाबाट नेपाली जनताले पाएको; शासनसत्ताबाट सदियौंदेखि वञ्चित गरिएका मुख्यतः उत्पीडित समुदायका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन भएको संविधान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको घोषणाका नाममा खारेज गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् ।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा एकलौटी ढंगले काम गर्न नदिइएको, घेराबन्दी गरिएको, दलमा अल्पमतमा पारिएको वा अपदस्थ गर्न खोजिएको जे भने पनि उनको कदम प्रतिगामी छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न हुन नदिने, उत्पीडित समुदायले पाएका थोरै अधिकार पनि कटौती गर्ने र राष्ट्रियतालाई थप कमजोर पार्दै गणतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउने उनको उद्देश्य प्रस्ट छ ।

यो कदमले प्रधानमन्त्री असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिबाट निरंकुश तानाशाह बन्ने अभिलाषा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धि खोस्न खोजिँदै छ । राष्ट्रवाद र कम्युनिस्टका नाममा श्रमजीवी जनता र उत्पीडित समुदायलाई दास बनाउँदै एकात्मक राज्यप्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने असफल प्रयास पनि गर्न थालिँदै छ । उनको कम्युनिस्ट आदर्शविरोधी सामन्ती सोच र राजा–महाराजा बन्ने शैली, निरंकुशताको अभ्यास र असंवैधानिक कदम झन् खतरनाक हुँदै छ ।

प्रतिगामी कदमको अन्तर्य

संविधानमै नभएको प्रावधानमा टेकेर ओलीले संसद् विघटनसँगै राष्ट्रिय सभालाई पनि चारवटा बैठकलगत्तै अन्त्य गरिदिए । उनको कदमले संविधानका अमुक प्रावधान र धारा–उपधारालाई मात्रै निकम्मा साबित गरेको होइन, सिंगो संविधान र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै धावा बोलेको छ ।

आखिर आफूलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको बहाना बनाई उनी किन निरंकुश तानाशाहको शैलीमा आफ्नै सहकर्मी नेतालाई मात्रै होइन, नागरिक समाजका अगुवा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन विज्ञलगायत आफूसँग भिन्न मत राख्ने सबैप्रति असहिष्णु बन्दै छन् ? यस्तो असंवैधानिक कदम, सामन्ती शैली, चरम व्यक्तिवादी रबैया र उत्पीडित समुदायविरोधी सोच, चिन्तन र व्यवहार देखेर उत्पीडित समुदाय गम्भीर हुने बेला आएको छ ।

कसैले निरंकुशता लाद्ने चिन्ताभन्दा पनि जनताको लामो त्याग, लगानी र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न उभिएकामा चौतर्फी चिन्ता बढेको छ । यसले एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खतरामा पार्नेछ भने, अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्दै चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यसँग यो कदम अन्तर्निहित छ । प्रधानमन्त्रीमा पलाएको जंगबहादुर बन्ने उत्कट आकांक्षामा अल्पमतमा परेको त्रास र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको पश्चगामी षड्यन्त्रको परिणाम नै प्रतिगमन हुन पुगेको देखिन्छ ।

परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति हावी

ओली सरकारले दुई–चार दिनको तयारीबाटै प्रतिगमनकारी कदम चालेको होइन । यो कदमलाई ओलीको सोच, चिन्तन र क्रान्ति तथा आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोणको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उनले युवाकाल फिल्डमा संगठन र योजना निर्माण तथा संघर्षमा भन्दा पनि जेलमा बिताए । लामो अन्तरालमा रिहाइपछि उनको राजनीतिक भूमिका पार्टीको सहायक नेतृत्वमा सीमित थियो ।

उनले राजनीतिक बन्दी हुँदा सिकेको शास्त्रीय ज्ञानलाई पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीय मानसिकताको विकास र आफू सुहाउँदो समूह निर्माणमै लगाए । आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई श्रमजीवी जनता र उत्पीडित जनसमुदायको अधिकारका पक्षमा लगाउनुको साटो कटाक्ष/व्यंग्यवाणद्वारा मूल नेतृत्वविरुद्ध खर्चनु उनको विशेषता रह्यो । परिणामतः आफ्नो पार्टीको मात्रै होइन, देशकै नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि उनमा प्रतिपक्षीय मानसिकता र व्यवहार हावी भयो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षतिर जाँदै गर्दा उनले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भने, जसबाट गणतन्त्रको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न बल पुगेको थियो । यसबाट उनमा परिवर्तन र आन्दोलनका पक्षमा भन्दा पनि आन्दोलनविरोधी शक्ति र प्रवृत्तिका पक्षमा उभिने प्रवृत्ति रहेको प्रस्ट हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पनि दलित, महिला, जनजाति र गरिब समुदायको अधिकारसम्बन्धी उनको अभिव्यक्ति सदैव विवादित रह्यो । उनले आफूलाई उत्पीडित समुदायको मुक्ति आन्दोलनविरोधी नेताका रूपमै रूपमा उभ्याए । श्रमजीवी जनताको अधिकारका विरुद्ध उभिँदै जाँदा उनको समूहमा रहेका अरू नेताको प्रवृत्ति पनि उनीसँगै मिल्न गयो । अग्रगामी र परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति र ल्याकतकै कारण उनी संविधान नै खारेज गर्ने चरणमा पुगे ।

सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संकटमा

ओली सरकारले संविधान उल्लंघनको क्रम सुरु गरिसकेकाले, त्यसमा सम्बोधित भएका सीमान्तकृत समुदायका केही महत्त्वपूर्ण हक–अधिकारमाथि अब ठाडो हस्तक्षेप हुने निश्चितप्रायः छ । संविधानको संरक्षकले नै संविधान कुल्चिनुले उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौतीको प्रक्रिया तीव्र हुने छाँटकाँट छ ।

‘जो होचो, उसको मुखमा घोचो’ भनेझैं प्रतिगमनबाट जहिले पनि उत्पीडित समुदायलाई नै बढी मार पर्ने गर्छ । प्रतिगमनको मुख्य तारो नै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता भएको हुनाले यसबाट सबैभन्दा बढी मार सीमान्तकृत जनसमुदायलाई पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । एकातिर प्रतिगमनकारी कदम चालिनु, अर्कातिर यसका मुख्य पात्र ओली उत्पीडित समुदायविरोधी हुनुले पनि स्पष्ट हुन्छ— अबको राजनीतिक यात्रामा उत्पीडित समुदायले टाउको उठाउन सक्नेछैनन् । तसर्थ, सबै सीमान्तकृत समुदाय प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै ओरालो यात्रा रोक्न प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट हुन जरुरी छ ।

ऐतिहासिक एकता र संघर्ष

इतिहासको खासखास कालखण्डमा उत्पीडित समुदायहरूले राजनीतिक परिवर्तन र जनअधिकारका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । ओली सरकारले संविधानमाथि धावा बोल्दै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितामाथि ‘कू’ गर्दै छ । संविधानलाई कुल्चिनु भनेको उत्पीडित समुदायको अधिकारमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो । संविधान च्यात्नु भनेको उत्पीडित समुदायलाई अधिकारविहीन बनाउनु हो ।

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् भंग गरिँदा प्रतिनिधिसभा मात्रै भंगजस्तो देखिए पनि यसले सारमा श्रमजीवी जनता र उत्पीडित समुदायका थोरबहुत संवैधानिक अधिकार पनि कटौती गर्दै छ । सेतो बाख्रा खाने बाघले कालो पाठी त झन् नखाने कुरै आउँदैन भनेझैं संविधानलाई त ठाडै निल्न खोज्ने प्रवृत्तिले उत्पीडित समुदायको अधिकार राख्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । उत्पीडित समुदायको अधिकारप्रति व्यंग्य गर्दै ‘धन्न, पौडी खेलमा आरक्षण दिइएनछ’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गर्छ– सीमान्तकृत समुदायका अधिकारप्रति उनको बुझाइ कति निम्छरो र टीठलाग्दो छ !

जोकसैले पनि अग्रगामी कदम चाल्दा उत्पीडित समुदायले हौसिएर साथ–सहयोग दिनुपर्छ । यति बेला ओली सरकारले पश्चगामी कदम चालेर संविधानलाई निकम्मा पार्न खोजेकाले हामी उत्पीडित समुदाय प्रतिरोध गर्न बाध्य छौं । हामी प्रतिगामी कदमको विपक्षमा र संवैधानिक हक–अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ । मुलुकमा संवैधानिक संकट आइपरेका बेला उत्पीडित समुदायहरूले एकताबद्ध भएर घनीभूत संघर्ष गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ ।

(रम्तेल दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७७ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×