प्रतिक्रान्तिको आम दिक्दारी

उच्चतम कार्यकारी पदमा बसेर गरेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक निर्णय उल्टिएपछि पनि अनेक षड्यन्त्र गर्ने छुट लिएर अझै प्रधानमन्त्री छन्, केपी ओली । उनै निर्लज्ज ओलीको षड्यन्त्रको मतियार बन्नुलाई सफल राजनीति मानिरहेका छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवा । दर्जनौं निहत्था मधेसीको आहुतिको बलमा राजनीति गरिरहेका मधेसी नेताहरू आफ्ना माग ओलीबाटै पूरा गराउने र त्यसैका बलमा आगामी निर्वाचन आफ्ना पक्षमा प्रभावित तुल्याउने मोलमोलाइमा छन् । भूराजनीतिका तानाबाना प्रभावी बनिरहेको कथा कुनै नयाँ र सुखद खबर होइन ।

केही साता पहिलेसम्म सगर्व नेकपा (नेकपा) भएका, उत्तिकै गौरवका साथ पूर्वमाओवादीसँगै उभिएर ओलीको प्रतिगमन परास्त गर्ने बताइरहेका माधव नेपाल र घनश्याम भुसालहरूसँग एकाएक ‘खाँट्टी एमाले’ भएको सर्वथा निम्छरो दाबीबाहेक कुनै राजनीतिक एजेन्डा छैन । सर्वोच्च अदालतमार्फत गराइएको एउटा निर्णयले आफ्नो सिंगो राजनीति अर्थहीन बनाएकामा अलमलिएर उत्पन्न भएको विचित्र मनोदशामा छन्, उनीहरू । प्रचण्डसँग नयाँ आन्दोलन आह्वान गर्ने राजनीतिक हैसियत बाँकी छैन । पुनःस्थापित संसद्लाई स्वयं सत्ताधारीको षड्यन्त्र र अन्य दलको अकर्मण्यताले पहिलेभन्दा बढी निकम्मा तुल्याएको छ । संसद् इतरका नेत्रविक्रम चन्दहरूको ‘विप्लवी जटिलता’ चासो राख्नसमेत लायक रहेन । विकल्पको राजनीतिक गफमा कुनै ‘वैकल्पिक ऊर्जा’ नभएको धेरै भइसक्यो ।

यो नीरसता र दिक्दारीको अन्त्य कसरी र कहिले होला ?

ती खराब दिनहरू !

सन् १९६८ को फ्रान्समा आन्दोलनको आँधीबेहरी सडकमा उर्लनुअघि सम्भवतः यस्तै दिक्दारीले आम मान्छे शिथिल भएका थिए । एकातिर उपभोगवादी तमासाको प्रदर्शन जारी थियो !अर्कातिर बेरोजगारी, गरिबी, हीनताभावले आम मान्छेलाई क्लान्त बनाएको थियो । मजदुरका संगठन थिए, तर तिनको प्रतिरोध बलियो बन्न सकेको थिएन । विद्यार्थीहरूमा विद्रोहको ऊर्जा जागृत भएको थिएन । यथास्थितिलाई चुनौतीको औंलो ठड्याउनेहरूको संख्या न्यून थियो । ती सकेसम्म विद्रोहका स–साना फिलिङ्गा खुला आकाशमा उडाइरहन्थे ।

प्रतिरोधी चेतना फैलाउने काममा लागेकामध्ये केही कलाकार एवं चिन्तकहरूले सिचुएसनिस्ट इन्टरनेसनलजस्ता समूह गठन गरे । यस्ता समूहमार्फत कलाका विभिन्न माध्यममा प्रतिरोधी प्रयोग गर्थे, सैद्धान्तिक विमर्श सञ्चालन गर्थे । सिचुएसनिस्ट इन्टरनेसनल गठन गर्नेमध्येका चिन्तक थिए— गी डिबोर्ड र मुस्तफा खयाती । सन् १९६७ मा प्रकाशित डिबोर्डको किताब ‘द सोसाइटी अफ द स्पेक्टेकल’ र खयातीले लेखेको पर्चा ‘अन द पोभर्टी अफ स्टुडेन्ट लाइफ’ नै १९६८ को जनविद्रोहका मुख्य बौद्धिक प्रेरणा मानिन्छन् ।

सन् १९६८ मा विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन देशका अन्य भागमा पनि फैलियो । विद्यार्थीसँग आन्दोलनमा होमिन आम मानिस आए, श्रमिक आए, महिला आए, बेरोजगार युवा आए र आन्दोलनमा उभार थपियो । मे ’६८ लाई धेरैले युवाहरू मात्रको आन्दोलनका रूपमा बुझे पनि त्यसमा विविध तप्काका आम फ्रान्सेलीको सक्रिय सहभागिता थियो ।

विद्रोहताका डिबोर्ड र खयातीका किताबबाट लिइएका उद्धरण पेरिसका पर्खालहरूमा पोतिएका थिए । यी पुस्तक र पर्चा आम मान्छेका हात पर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै यी दुई अभियन्ता आफ्ना नियमित प्रकाशनमा समकालीन समाजबारे समूहका मत व्यक्त गर्थे । सन् १९६२ मा उनीहरूको प्रकाशनमा ‘द ब्याड डेज विल एन्ड’ शीर्षकमा निबन्ध प्रकाशित भयो । उन्नाइसौं शताब्दीको युरोपमा ख्याति कमाएको कुनै गीतको बोललाई शीर्षक बनाएर लेखिएको निबन्ध सम्भवतः डिबोर्डकै थियो । विभिन्न सन्दर्भमा अद्यापि सम्झना गरिने सो निबन्धमा यस्ता दुई वाक्य छन्, ‘बोरडम इज काउन्टर रिभोलुसनरी । इन एभ्री वेज ।’ अर्थात्, दिक्दारी सबै किसिमले प्रतिक्रान्तिकारी हुन्छ ।

डिबोर्ड भन्छन्— बेलाबेला उठ्ने प्रतिरोधका भुल्काहरू जीवित भए पनि यथास्थितिको ठूलो तमासाका कारण ती गौण हुन सक्छन् । हिजोका विद्रोही शक्ति र प्रतिपक्षीहरू भुत्ते र अप्रभावकारी बन्दै गएपछि ती पनि यथास्थितिका सामान्य पुर्जामा परिणत हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन चाहनेहरूमा असन्तुष्टिको बाक्लो तुँवालो छाउँछ । आम मान्छेमा दिक्दारी पैदा हुन्छ । यथास्थिति बदल्ने हुटहुटी नबढ्दासम्म र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध मान्छेमा स्पष्टता नआउँदासम्म दिक्दारी छाइरहन्छ । यही आम दिक्दारीलाई पुँजीकृत गर्दै शासकहरू आफूअनुकूलको परिस्थितिलाई मजबुत बनाउँछन् । हिजो भएका क्रान्तिका उपलब्धि सबै उल्ट्याउन थाल्छन् ।

उहिलेको फ्रान्समा डिबोर्डले देखेको त्यो प्रतिक्रान्तिकारी ‘बोरडम’ अहिले हाम्रो दलीय राजनीतिको दुःखदायी यथार्थ भएको छ । हाललाई कम्तीमा यो आम दिक्दारी चिर्ने कुनै प्रयत्न थाल्न जरुरी छ । नीरस राजनीतिको अन्त्य गर्ने असल सुरुआत नहुँदासम्म हामी सबै दलीय तमासाको दिक्दार उपभोक्ता भइरहन अभिशप्त हुनेछौं ।

टापुहरूबीच बातचित !

नेपालमा पनि प्रतिरोधी राजनीतिका स–साना प्रयत्नहरू नभएका होइनन्, तर ती एकअर्कासँग संवादमा छैनन् । आन्दोलनका भिन्न टापुहरूलाई एकअर्कासँग संवाद गराउने कुनै बौद्धिक प्रयत्न मात्र भए पनि आम दिक्दारी किञ्चित् कम हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो ।

उपत्यकाभित्र खोकना र बुङमतीले ‘विकास’ को सकस बेहोरिरहेका छन् । यी दुई सांस्कृतिक महत्त्वका बस्तीहरूको तेह्र हजार रोपनीमध्ये दस हजार रोपनी जग्गा रोक्का छ । करिब आधा दर्जन विभिन्न ‘ठूला’ विकासका परियोजनाको चपेटामा परेका यी बस्तीका बासिन्दा आन्दोलित छन्, प्रतिरोध गर्ने कोसिसमा छन् । उनीहरूमाझ विभाजन ल्याउने काम सत्ता, बजार र दलीय राजनीतिले गरेको छ । त्यसैले सफल हुन सकेका छैनन्।

उपत्यकामै सडक फराकिलो बनाउने उपक्रमबाट एक लाखभन्दा बढी जनता प्रभावित छन् । कतिपय घरबारविहीन बनाइएका छन् । कतिको रोजगारी गर्ने ठाउँ गुमेको छ । उनीहरू संगठित प्रतिरोध गर्ने यत्नमा लागेका छन् । तर, आपसमा विभाजित छन् । मुआब्जाको मोलमोलाइको प्रभाव छँदै छ, दलीय राजनीतिको प्रभाव पनि उत्तिकै छ । आन्दोलित सडक विस्तारपीडित र खोकनाका प्रतिरोधीबीच आवश्यक सहकार्य हुन सकेको छैन ।

उपत्यकामा सुकुम्बासीको संख्या पनि सानो छैन । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने आशा देखाएको छ, काम गरेको छैन । सुकुम्बासी ओत लागेका छाप्रा भत्काउने उपक्रम भने अहिले पनि जारी छ । उनीहरू संगठित भएर आन्दोलनमा होमिएको धेरै भयो । तर त्यहाँभित्र दलीय विभाजनका दुःखदायी कथा बग्रेल्ती छन् । देशका अन्य भागमा भएका घातका कथा सुनाउने आम सुकुम्बासीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यी सुकुम्बासीका दुःखसँग सडक विस्तारपीडितहरू संवाद गर्न सक्दैनन्, खोकनाका आदिवासीहरू यी सुकुम्बासीका दुःख बुझ्नबाट वञ्चित छन् ।

उपत्यकामै सम्पदा संरक्षणका साना प्रयत्नहरू जारी छन् । कमलपोखरीमा कंक्रिट खडा गर्ने सरकारी दुष्प्रयत्नको विरोधमा सम्पदा संरक्षकहरू आन्दोलित छन् । टुँडिखेलमा सत्ता र सेनाको कब्जा हट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, उपत्यकामा भएका अन्य थुप्रै सम्पदा ‘विकास’ को चपेटामा परेकामा उनीहरू आवाज बुलन्द गराउन चाहन्छन् । तर सम्पदा संरक्षणमा काम गरिरहेकाहरूसँग खोकना संरक्षणका अभियन्ताहरूको आवश्यक संवाद हुन सकिरहेको छैन । सुकुम्बासीसँग बसेर गफ गर्ने सवाल उनीहरूका लागि गौण छ ।

निजगढको जंगल मास्न नदिने प्रयत्नमा लागेकाहरू सानो समूहमा आन्दोलित छन् । तमोर, अरुण र दूधकोशीको त्रिवेणीमा रहेको खुवालुङ किरात समुदायको मुन्धुमी आस्थाको केन्द्र हो । स्टिमर कुदाएर विकास गरेको ढोल पिट्न तम्सेको सरकारले खुवालुङ फुटाउने योजना बनाएको छ । त्यसविरुद्ध सो समुदायका अभियन्ता आन्दोलित छन् । निजगढ र खुवालुङका बीच खास कुनै संवाद छैन ।

उपत्यकाभित्रका भिन्न आन्दोलनहरू, जो एकअर्कासँग सम्बन्धितसमेत छन्, उनीहरू नै एक ठाउँ बसेर गम्भीर विमर्श गर्न सकिरहेका छैनन् । अन्यत्रका साना प्रयत्नहरूलाई जोड्ने सवाल कसैको प्राथमिकतामा नहुनु सामान्य छ । दलीय राजनीतिको नीरस रस्साकस्सीलाई चिर्न यी भिन्न समूहहरूले एकअर्कासँग संवाद गरेर केही साझा मञ्च खडा गर्न सक्छन् । भूमि, सम्पदा, भाषा र पहिचानजस्ता विषयमा साझा चासो खोज्न सकिने र एकअर्काका विशिष्ट मुद्दामा ऐक्यबद्धता राख्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् ।

यस्तो प्रयत्नले सत्ता, बजार, विकास र समृद्धिका विषयलाई सार्वजनिक विमर्शका विषय मात्र बनाउने थिएन, आम नागरिकलाई यथास्थिति बदल्ने अभियानमा ऐक्यबद्ध हुन सघाउने थियो । यी विषयहरू सोझै राजनीतिसँग जोडिने भएकाले सिंगो राजनीति बदल्ने सामूहिक ऊर्जाको काम गर्ने थियो । निमुखा नागरिकलाई विद्रूप दलीयकरणको घाती जाँतोमा पिसिनबाट बचाउनेतर्फ एक पाइलो अग्रसरता हुन सक्थ्यो ।

त्यसै गरी दलित र महिला आन्दोलन, जनजाति र मधेसी आन्दोलन, श्रमिक र कृषक आन्दोलनका अभियन्ताहरूमाझ संवादका ढोका खोल्न सकिन्छ । त्यसले संघर्षका साझा अभियानको सम्भावना पहिल्याउन सघाउने थियो ।

अन्त्यमा, २०६२/६३ सालको राजनीतिक उपलब्धिलाई निष्प्राण बनाउने कोसिस सफल हुँदै छ । नेपालको संविधान, २०७२ केवल शक्तिमा हुनेका लागि आफूअनुकूल उपयोग गर्ने सस्तो कमोडिटी भइसकेको छ । अर्थात्, प्रतिक्रान्ति द्रुत छ । दलीयकरणको परिणामस्वरूप राजनीतिप्रति छाएको आम दिक्दारी प्रतिक्रान्तिका लागि सर्वथा अनुकूल छ । सबैभन्दा पहिले आम दिक्दारीविरुद्ध गहकिलो हस्तक्षेप अत्यावश्यक छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )