सम्पूर्ण दलित उत्पीडित एक हौं, छुवाछुत प्रथा अन्त्य गरौं’ भन्दै नारा गुन्जाउन थालेको पनि त्रिपन्न वर्ष पुगेछ । दलित मुक्ति आन्दोलन राजनीतिक सरोकारको विषय भएकाले यसमा राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशको परोक्ष प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो । जब मुलुकमा शासकविरोधी राजनीतिक संघर्ष उत्कर्षमा पुग्छ, तब दलित समुदायहरू पनि ऐक्यबद्ध भएर परिवर्तनकारी सत्ता संघर्षलाई बल पुग्ने गरी आन्दोलनमा उत्रन्छन् ।

मुलुकमा द्वन्द्व/संघर्ष चर्केपछि जब रूपान्तरित राज्य व्यवस्था निर्माण हुन्छ, तब फेरि सत्तासीन शक्तिहरूमा दरार पैदा भएर नयाँ अन्तरविरोधको प्रादुर्भाव हुन्छ । संगठित दलित प्रवर्गमा पनि त्यो विरोधाभास र टुटफुटको प्रभाव अनिवार्य पर्छ । यो चक्र सात सालको परिवर्तनदेखि आजसम्मै चलिरहेको छ ।

देशमा परिचालित जनसंघर्ष, जनआन्दोलन र जनयुद्धमा दलित समुदायको जति बलिदान भयो, त्यसको सापेक्षतामा अपुग भए पनि यो अवस्थासम्म आइपुग्दा केही न केही संवैधानिक हक प्राप्त भएको स्विकार्नैपर्छ । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षसँगै समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्ने यस घडीमा सत्तासीन पार्टीका नेताको अदूरदर्शिताका कारण कुरु–संग्राम चलेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने, आफ्नै वर्चस्वको संसद्लाई बलि चढाउने, निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रघात, जनघात र आत्मघात गर्न पछाडि नपर्नेजस्ता कार्य भएका छन् । अक्षम नेतृत्वका कारण सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षलाई अदालत र निर्वाचन आयोगको मुठीमा कैद बनाइएको छ । यस्तो निरीह अवस्थामा मूलधारका दलित संगठनहरू पनि त्यसैको कोपभाजनमा परी अकर्मण्यताको सिकार बन्न पुगेको यथार्थ छोपेर छोपिन्न । ठूला मानिएका पार्टीहरूले दलितसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गर्नु त कताकता, हिजोका आफ्ना घोषणापत्र तथा विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेत चटक्कै बिर्सेर दलित संगठन र नेता–कार्यकर्तालाई ओझेलमा पारेका छन् । दलित नेतृत्वले पनि वर्तमान अवस्थाको आकलन गरी ठोस कार्यदिशा र कार्ययोजनाका साथ भित्री र बाहिरी संघर्ष तीव्र पार्न नसक्नु, एकल महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि माथापच्ची गर्नुजस्ता कारणले गर्दा अहिले दलित आन्दोलनका नाममा चोरदुलाबाट राता कमिलाहरू बग्रेल्ती निस्केर जताततै सलबलाइरहेका छन् ।

यहीँनेर हो, दलित एकताका नाममा अनेकताको बीउ रोपिने स्थिति सिर्जना भएको । नेपाली समाजमा जातीय विभेदकै कारण अहिले पनि दिनानुदिन हिंसा, हत्या, बलात्कार, कुटपिट, अपमान, बहिष्कार र तिरस्कार चर्किइरहेकै छ । यस अवस्थाले आम दलित समुदायमा आक्रोश जाग्नु, प्रतिरोधका लागि तीव्र रोष हुनु, अपमान र अत्याचारका कारण आँखाबाट अग्निज्वाला निस्कनु स्वाभाविकै हो । न्याय र स्वाभिमानका लागि विकल्प खोज्नु पनि अस्वाभाविक होइन । मुक्तिकामी दलित पल्लवित शक्तिहरूका पवित्र हृदयको ज्वारभाटालाई समेटेर जिम्मेवार राजनीतिक दलित मुक्ति संगठनहरूले मूलधारमा समेटेर गति दिन नसकेकाले नै इमानदार दलित समुदायको कित्ताबन्दी गर्ने काम भएको छ । विगतमा दलितलाई फुट पारेर लुट गर्न गैरदलितलाई धेरै हर्कत गर्नुपर्थ्यो भने, आज फलाम काट्ने फलामै तयार भएपछि कुचोले गर्नुपर्ने काम बतासले गर्‍यो भन्ने परेको छ । यस्तै असंगमका कारण अहिले दलित मुक्ति आन्दोलनको जिम्मेवार भन्ने तह र तप्काले आफ्नो समुदायमा बढ्दै गएको सामाजिक र राजनीतिक ज्यादती टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

दलित जनस्तरमा अत्यन्त कर्णप्रिय केही नारा हुन्— ‘राजनीतिक पार्टीहरूले दलितलाई धोका दिए’, ‘हामीलाई फुटबल बनाएर गोल्डकप चुमे,’ ‘यस्तो राजनीति गर्नेहरूलाई दलितको छुट्टै संगठन बनाएर देखाइदिनुपर्छ’, ‘राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, स्वतन्त्र सबै दलितको नयाँ एकीकृत शक्ति बनाएर संघर्ष गर्नुपर्छ,’ ‘ब्राह्मणका पछि लाग्ने होइन, आफ्नै बर्कतले संगठन चलाएर तिनलाई चक्मा दिनुपर्छ ।’ प्रतिरोध साध्ने यस्ता तिलस्मी सपना बुनेर अनेक नामका संगठनहरूले ठूलो धनजन जुटाई सभा–समारोहहरू गरिरहेका हुन्छन् ।

दलित समुदायका उद्योगी, व्यापारी, जागिरे तथा वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरू आफ्नो कमाइको केही अंश पुर्खौंदेखिको उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने वा जातीय अपमानको जुवा भाँच्ने आन्दोलनमा लगानी गर्नु कर्तव्य सम्झन्छन् । तर जातीय मुक्तिका सवालमा सबै जना दार्शनिक सोच र सैद्धान्तिक आधारबारे प्रस्ट हुन्छन् भन्न सकिन्न । तथापि स्वाभिमान प्राप्तिको चाहना त सबैमा तीव्र हुन्छ । त्यही उत्कट भावनालाई समेटेर कतिपय अभियन्ताले भएका संगठनलाई एक बनाउने नाममा नयाँ नाउँका संगठनको शृंखला थप्दै एकतामा अनेकताको बीजारोपण गरेका छन् । यस्ता कार्यमा लाग्ने अभियन्ताहरूमा योग्यता, क्षमता, विज्ञता भएका; पार्टीले योगदानको अवमूल्यन गरेर कुण्ठित बनेका; राजनीतिक पार्टी चहारेर वाचाल बनेका; आफ्नै पार्टीसँग खडाजंगी परेर निस्केका; कतिपय निरपेक्ष दलित जातीय मानसिकताले ग्रसित भएका आदि छन् । एकताका सन्दर्भमा माओ त्सेतुङको भनाइ छ, ‘आलोचना वा संघर्षद्वारा अन्तरविरोधको समाधान गर्नु र नयाँ आधारमा नयाँ एकतामा पुग्नु संगठन बलियो बनाउने सही प्रणाली हो ।’ यहाँ त मौजुदा संगठनलाई मजबुत पार्ने, संख्या घटाउने र गुण बढाउने कार्य गर्नुको सट्टा क, ख, ग संगठनलाई एकता गर्ने नाउँमा घ, ङ, च नाउँका संगठन थप्दै र ज्ञसम्म पुर्‍याउने अभियानलाई जानेर वा नजानेर ‘एकताको अभियान’ नाममा दलित–शक्ति क्षय गर्ने काम भएको छ ।

यसभित्र धेरैको भावना चोखो र चाहना स्वच्छ पनि हुन सक्छ । दलित मुक्तिका बाधकहरू पन्छाउने र सशक्त शक्ति निर्माण गर्ने भनेरै तिनले समय र सम्पत्ति लगानी गरेका हुन्छन् । तर ‘रहरले बहर त ब्याउँदैन’ ! कुनै पनि संगठन परिचालन गर्न दर्शन, सिद्धान्त, सांगठनिक कार्यदिशा, नीति तथा कार्यक्रम, विधिविधान र त्यसका आधारमा बनेको रणनीतिक र कार्यनीतिक योजना चाहिने हुन्छ । यो सार्वभौम सत्यलाई पक्रन नसक्दा थुप्रै प्रभावशाली अगुवा नेताहरूले परिचालन गर्न खोजेका संगठन र तिनका तिलस्मी सपना चकनाचुर भएको विगत बिर्सनु हुन्न ।

अशक्त आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन दलित समुदायका मूल मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ । जातीयताकै कारण मुलुकभर भएका हत्या, हिंसा, दमन र अत्याचारविरुद्ध विद्यमान संगठनहरूलाई नै परिचालन गरेर घटनास्थलमा पुगी प्रतिकार गर्नुपर्छ । शिक्षा र रोजगारीको अवसर नपाएर भौंतारिएका युवा शक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने आन्दोलनमा लाग्न आवश्यक छ । तिनलाई आफ्नै मातृभूमिमा बिचल्ली भइरहेका दलित समुदायलाई आवास र भूमिको व्यवस्था मिलाउने संघर्षमा लगाउनुपर्छ । समानुपातिक सहभागितालगायत संविधानप्रदत्त तर हात्तीका देखाउने दाँत साबित भएका थुप्रै अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न विद्रोह जरुरी छ । जातीय ज्यादतीविरुद्ध विरोध सभा, धर्ना, जुलुस, अनशनमार्फत राज्यलाई दखल दिनुपर्छ । अनि त्यहीँ ओर्लन्छन् दलित शक्ति, त्यहीँ हुन्छ दलित एकता । अनेकता भए भनेर उस्तै प्रकृतिको छुट्टै संगठन खोल्दै पदाधिकारी चुनिएर नाक फुलाउनु भनेको जुटको नाउँमा फुटको अभियान चलाउनु बराबर हो ।

आफू आजीवन समर्पित भएर रगत–पसिनाले सिँचेको पार्टीसँग अधिकारप्राप्तिका लागि मुकाबिला गर्नुको साटो हारेर वा घुर्की लगाएर बहिर्गमन हुनु भनेको गैरदलित नेताहरूकै लागि मैदान खाली गरिदिनु हो, आत्मघाती साबित हुनु हो । सके आफू संलग्न पार्टीको शीर्ष नेता बन्ने हैसियत राख्नुपर्छ । कम्तीमा आफ्नो पार्टीभित्र दलित मुद्दा स्थापित गर्न लड्नु र दलित नेताहरूले आ–आफ्ना पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै साझा मञ्च बनाएर संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा ‘संयुक्त दलित गणतान्त्रिक मञ्च’ बनाएर राजतन्त्र फाल्नेसम्मको आन्दोलनमा दलित शक्तिले बल पुर्‍याएकै हो । ‘संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्न र नयाँ संविधान बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेकै हो । तर हाल ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस २१ मार्च’ को कार्यक्रम सम्पूर्ण दलित संगठनले एउटै मूल ब्यानरमा संयुक्त रूपले मनाउँदै आएको विरासतलाई भञ्जन गरेर आ–आफ्नै किसिमले मञ्चन गर्न रमाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । अनेकताको शिखा ठाडो पारेर पक्रेको उचाइलाई बहादुरी मान्न सकिन्न ।

अबको आवश्यकता भनेको दलित मुक्तिका नाममा संगठन थप्ने र अलग्गिने खाले दुन्दुभि बजाउने होइन कि राष्ट्रिय सरोकारका निश्चित मुद्दा तय गरेर दलित समुदायका सबै संगठनलाई एकबद्ध गरी साझा मञ्च बनाई अघि बढ्नु हो । राष्ट्रिय राजनीतिको कटाक्ष र अस्थिरताले निम्त्याउने संकटको बढी सिकार हुनुपर्ने उत्पीडित जनसमुदायले नै हो । दलितको राजनीतिक–सांगठनिक शक्तिमार्फत मुलुकको दलगत राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्नेसम्मको हैसियत बनाउनु सचेत दलित नेतृत्वको दायित्व हो ।