श्रवणशक्तिको रक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार

श्रवणशक्तिको रक्षा

ढुण्डीराज पौडेल

कोही आनुवंशिक, कोही गर्भावस्थामा पैदा हुने विभिन्न विकृति अनि कोही जन्मिसकेपछि चोटपटक एवं संक्रमणका कारण आजन्म अपांग बन्न पुग्छन् । अपांगताहरू पनि कुनै आंशिक अनि कुनै पूर्ण हुन्छन् । उमेरजन्य शारीरिक क्षयीकरणका कारण पनि व्यक्तिहरू अशक्त एवं अपांग बन्न पुग्छन् ।

अशक्तता अनि अपांगता यस्तो अवस्था हो जसमा व्यक्तिलाई बाहिरी सहाराको जरुरत पर्छ । विभिन्न अपांगतामध्ये पहिलो ठानिएको बहिरोपनसहितको विभिन्न स्तरका सुस्तश्रवण भएकाहरूको संख्या नेपालमा १६ प्रतिशतजति छ । तीमध्ये बाहिरी श्रवणयन्त्रजस्ता उपकरणहरूको सहयोग चाहिने अशक्त (राम्रो कानमा ४० डेसिबलभन्दा बढीको आवाज मात्रै सुन्ने वयस्क र ३० डेसिबलभन्दा बढीको आवाज मात्रै सुन्ने १५ वर्षभन्दा कम उमेरका) हरूको संख्या ६ प्रतिशतजति छ । ६५ वर्ष नाघेका एकतिहाइभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई श्रवणयन्त्रको जरुरत पर्ने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को छ ।

अति गम्भीर स्तरको, विशेषगरी भित्री कानको श्रवण अंगमा रहेको नली नै प्रतिस्थापन गरी आवाजलाई विद्युतीय तरंगका रूपमा श्रवणसम्बन्धी स्नायु नलीमा प्रवाहित गर्ने कक्लियर इम्प्लान्टेसन पद्धति (जुन हालसम्म नेपालमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ) चाहिने व्यक्तिहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

डब्लूएचओका अनुसार, वयस्कको ४० डेसिबल र १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको ३० डेसिबललाई नै अशक्तताको मापदण्ड मान्नुपर्नेमा गैरस्वास्थ्य या असम्बद्धहरूको गृहकार्यमा ६५ डेसिबललाई थ्रेसहोल्ड तोकियो, जसले गर्दा अशक्तहरूको ठूलो संख्या सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको छ । यस्ता सवालहरूको दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निहित हुनुपर्नेमा गैरस्वास्थ्य क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइयो । यसबारे पंक्तिकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई पटकपटक लिखित रूपमा अनुनय–विनय गरेको हो, तर सुनुवाइ भएन । जन्मजात बहिरोपन भएका शिशुहरूलाई बोलीको विकास हुनुअघि नै विभिन्न तरिकाबाट श्रवण क्षमताको पहिचान गर्ने कार्यक्रम (युनिभर्सल हेयरिङ स्क्रिनिङ) राष्ट्रव्यापी रूपमै सञ्चालन गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

नवजात शिशुको श्रवण क्षमता वस्तुगत आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । सुरुमा ओएई नामक सामान्य यन्त्रद्वारा जाँच गर्ने र समस्या देखिए विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएका स्थानमा त्योभन्दा उच्चस्तरको बेरा नामक पद्धतिद्वारा श्रवण क्षमताको निदान गर्न सकिन्छ । शिशुहरूले दुई वर्षसम्म सुन्न नसके बोली सिक्न पनि सक्दैनन् । कानको लचकता हराइसकेपछि श्रवणशक्ति प्रतिस्थापन भए पनि बोली बुझ्ने समस्या पैदा हुन सक्छ । त्यसैले नवजात शिशुहरूको तालु, नाक, कान, घाँटी, मुटु आदि अंगहरूका साथै श्रवण परीक्षण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विशेष उपकरण नहुँदा ध्यान विकर्षित गर्न आवाज निकाल्ने वस्तुहरूद्वारा पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका लागि प्राविधिकहरूद्वारा प्ले अडियोमेट्री गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा श्रवणक्षमताको परीक्षण गर्ने प्राविधिकहरूको संख्या न्यून छन । सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था झनै दयनीय छ । त्यसैले डब्लूएचओ र नेपालमा विशेषज्ञहरूले अडियोलोजिस्टको संख्या वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कानको प्राथमिक हेरचाह कार्यक्रमअनुसार तालिम दिने सुझाव दिंदै आएका छन् । सुस्तश्रवण भएकामध्ये आधाजतिलाई कानको संक्रमण हुनेबित्तिकै उपचार गरेर सामान्य बनाउने सकिन्छ । यस्तै, श्रवणशक्तिमा ह्रास ल्याउने भनी प्रमाणित भएका गलत बानीबेहोरा, रसायन, एयरफोन, मोबाइल, बाहिरी आवाज आदिबाट बच्न सके बहिरोपनबाट जोगिन सकिन्छ ।

नेपालमा कानका अल्पकालीन वा दीर्घकालीन संक्रमण एवं सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिसम्मको सुस्तश्रवणबाट अझै पनि अत्यधिक व्यक्तिहरू पीडित छन् । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने श्रवणयन्त्र (हेयरिङ एड्स) आदि उपभोक्ताहरूले निकै महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । कानको शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने बिरामीहरू पनि ठूलो संख्यामा छन् । लुम्बिनी, कर्णाली अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानको शल्यक्रियासहितका सेवाहरू उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । बेलाबेला सञ्चालन हुने स्वास्थ्य शिविरहरूले मात्रै बहिरोपनका कारणहरूको निवारण गर्न मुस्किल हुने भएकाले सबै तहका सरकार एवं निजी क्षेत्रसहितको समन्वयमा कान एवं श्रवणशक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ ।

(पौडेल कोहलपुर मेडिकल कलेजमा ईएनटीका प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सकको शुल्क वृद्धि अपारदर्शी

ढुण्डीराज पौडेल

प्रायः सरकारी अस्पताल अत्यन्तै कमजोर र समयमै सेवा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । त्यसैले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू ऋण गरेरै भए पनि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । यस्तोमा निजी अस्पताल वा क्लिनिकले परीक्षण शुल्क एक्कासि बढाएका छन् । वरिष्ठ विशेषज्ञको परीक्षण शुल्क ४७५ रुपैयाँ थियो, अहिले ८२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले वर्षौंदेखि राख्दै आएको शुल्क वृद्धिको मागको समयमै उचित सम्बोधन नभएका कारण पनि एकपक्षीय रूपमा संघ एवम् निजी अस्पतालहरूले शुल्क वृद्धिको निर्णय लिएका हुन सक्छन् । कोरोना महामारीका कारण बेरोजगारी बढेको छ र आर्थतन्त्र कमजोर छ । यही बेला परीक्षण शुल्क पनि बढ्नुले आर्थिक रूपमा कमजोर सेवाग्राहीमाथि ठूलो भार थपेको छ ।

यसअघि २०५९ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र देवकोटा र २०७१ मा खगराज अधिकारीको पालामा परीक्षण शुल्क बढाइएको थियो । त्यति बेलाको निर्णय पनि वैज्ञानिक र तार्किकभन्दा व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब गरी ल्याइएको थियो । चिकित्सकहरूले केही वर्षदेखि उपचार शुल्कमा लाग्ने गरेको ५ प्रतिशत कर हटाउने माग राख्दै आएका थिए । नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूसँग पहुँच भएका निजी अस्पतालका लगानीकर्ताहरूको लबिइङका कारण यो करलाई ओली सरकारले हालै हटायो । तर, शुल्क वृद्धिको मागका सम्बन्धमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय गृहकार्यमै अल्झिइरह्यो । मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै निजी क्षेत्रलाई शुल्क वृद्धि गर्ने छुट नदिई आफैंले समयमै शुल्क तोकिदिनुपर्थ्यो ।

खुला बजार पद्धतिमा निजी सेवा प्रदायक संस्था या व्यक्तिहरूले आफ्नो सेवाको मूल्य तोक्न पाउँछन् । एकातिर निजी क्षेत्र अन्यन्तै महँगो हुनु अनि अर्कोतिर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पनि अभावग्रस्त बन्नुले जनतालाई नै मारमा पर्ने हो । अन्य देशमा चिकित्सकको योग्यता, अनुभव, संस्थाको स्तर एवम् सेवाग्राहीको आर्थिक अवस्थाअनुसार शुल्क तोकिएको हुन्छ । भारतको उदाहरण लिँदा, त्यहाँ मेदान्तजस्ता महँगा अस्पताल छन् र निकै सस्तोमा उपचार गर्ने निजी अस्पताल पनि टन्नै भेटिन्छन् । साथै, सार्वजनिक चिकित्सा पनि मजबुत छ ।

नेपालमा पैसा र पहुँच नभएका बिरामीलाई बढी शुल्क तिराइन्छ र टाठाबाठाहरूले सहुलियत पाउँछन् । सामान्य बिरामीलाई पनि अनेक किसिमका अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति छ । चिकित्सा व्यवसायमा व्यापारको साथै सेवाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्न । यो पेसा मानवीय कम र नाफामुखी बढी हुनु विडम्बना हो । निजी चिकित्सकलाई अस्पताल सञ्चालकहरूले नै बिरामीको धेरैथरीका परीक्षण गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

नेपालमा लगभग ३० प्रतिशत जनताले महँगा निजी अस्पतालहरूमा सेवा लिन सक्छन् । निजी चिकित्सा सेवामा प्रवाहित अर्बौं रुपैयाँलाई पारदर्शी गराई उचित, सहज एवम् वैज्ञानिक कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न सके राजस्व वृद्धि हुन सक्छ । अन्य सेवाजस्तै निजी क्षेत्रको चिकित्सा सेवाको शुल्क एकनास नहुन पनि सक्छ । महँगो अस्पतालमा जाने कि सस्तोमा भन्ने छनोटको अधिकार सेवाग्राहीमा निहित हुन्छ ।

नेपालका महँगा निजी अस्पतालहरूमा सोझासाझा, आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीहरू ठूलो संख्यामा पुगेका हुन्छन्, पुग्न बाध्य हुन्छन् । हतारमा सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्‍याइएका जटिल समस्यामा परेका बिरामीहरू त्यहाँको दुरवस्थाका कारण वरपर रहेका एजेन्टहरूमार्फत महँगा निजी अस्पतालहरूमा पुर्‍याइन्छ । नेपालको मुख्य समस्या भनेकै बिरामीहरूको उपयुक्त रिफरल (प्रेषण विधि) को व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । आकस्मिक एवम् गम्भीर समस्या परेका बेला सरकारी संयन्त्रबाट उद्धार, उपचार एवम् उपयुक्त प्रेषण विधिको व्यवस्था नहुँदा प्रेषित अस्पतालमा पुग्दा एम्बुलेन्समै बिरामीको ठूलो रकम खर्च भैसकेको हुन्छ । ‘एक व्यक्ति, एक संस्था’ को मान्यता नअपनाइएकाले चिकित्सकहरू केही घण्टा सरकारी अस्पतालमा बिताएर निजी व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् । यस कारण पनि सरकारी अस्पतालले पर्याप्त सुविधा दिन सकेको छैन ।

राजधानीका सरकारी अस्पतालहरूमा गरिने शल्यक्रियाको संख्या वार्षिक दसौं हजारको हुनुपर्नेमा, उक्त संख्या सामान्य नर्सिङ होमको जति पनि पुग्दैन । राज्यले यस्ता अस्पतालको संरचना र जनशक्तिका लागि लगानी गरेको भए पनि दैनिक सेवा प्रवाह कमजोर छ । विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण फ्रिज हुने गर्छ ।

मोफसल एवम् राजधानीकै सरकारी अस्पतालहरूमा एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सकहरूको उपस्थिति बाक्लो छ । तैपनि आवश्यक शल्यसेवाहरू दिन सकिएको छैन । शल्यसेवासहितका विशेषज्ञ सेवाहरू के कति सम्पादित हुन सके भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरी उत्प्रेरणा जगाउने कार्यहरू गरिएका छैनन् । विशेषज्ञ सेवाप्रवाहलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको छैन । राजनीतिक संलग्नतालाई मात्र अवसर दिइन्छ । विभिन्न राष्ट्रिय अवसरमा दिइने विभूषण दूरदराजमा सेवा प्रदान गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई दिने चलन छैन ।

मूलतः चिकित्सा शिक्षाको नियमनमा केन्द्रित रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सकहरूलाई मात्र कारबाही गर्ने अधिकार छ । चिकित्सा सेवाका सबै पक्षको नियमन गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न एवम् स्वायत्त स्वास्थ्य नियमनकारी निकायको जरुरत छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुको साटो नियमनकारी निकाय मेडिकल काउन्सिललाई मन्त्रालयको महाशाखाअन्तर्गत राखी खुम्च्याउने धृष्टता गर्नु दुर्भाग्य हो । अझै स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै यस्तो कार्यमा उद्यत हुनु दुःखद छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×