नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी अस्पतालहरूमा देखिएका बेथिति, ढिलासुस्ती र अव्यवस्थालाई उजागर गरिदिँदै हालै शल्यक्रियाका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता कहिले अन्त्य हुने भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले नै वीर, कान्ति लगायत सार्वजनिक अस्पतालको स्थलगत अध्ययन गरी सुधार्ने प्रतिबद्धताका साथ यो सवाल गरेका हुन् भने अवश्य सुधारका ढोकाहरू खुल्नेछन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा ३९ वर्षअघि पुसको चिसोमा म मध्यपश्चिम पहाडी जिल्ला पुगेको थिएँ । हरेक जाडो मौसममा मलाई त्यही गाउँको सम्झना हुने गर्छ । छेत्रीहरूको बाहुल्य रहेको सो गाउँका प्रायः पुरुष मजदुरीका लागि अन्यत्र गएका थिए । दुई साथी र मैले बल्लबल्ल बास पाएको घरको अवस्था निकै दयनीय थियो । ससाना चार बालबालिका हामी पुग्दा अगेनामै टाँसिइरहेका थिए । तिनका हातहातमा कोदाका रोटी थिए ।
आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउने तथा शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने हो भने भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ । त्यसैले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायत थुप्रै खुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका पनि चुनावी बहसमा स्वास्थ्य सेवाको सवालले निकै महत्त्व पाउने गर्छ । अनिवार्य बिमा पद्धति अपनाउने कि प्रगतिशील करको माध्यमबाट स्वास्थ्य हेरचाह लागू गर्ने भन्नेमा पार्टीहरूबीच मत बाझिन्छ । त्यहाँ जटिल शल्यक्रियासहितको आकस्मिक सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउन पाइँदैन ।
सबै उमेरका व्यक्तिहरूको खानेनलीमा कुनै वस्तु अड्किएर या सासनलीमा सर्किएर गम्भीर अवस्था भएका या अकाल मृत्युसमेत हुन पुगेका खबरहरू संप्रेषित हुने गरेकै छन् । दसैंको अवसरमा खसी, बोका, च्यांग्रा, कुखुरा एवं राँगाभैंसी आदिको मासु बढी खाने गरिन्छ । कतिका लागि त धीत मर्ने गरी मासु खान दसैं कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।
अहिले नेपालीले आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन खाइरहेको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानबाट उजागर भइरहेका छन् । आयोडिन, महत्त्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाहरूको सुसञ्चालन र थाइरोइड हर्मोनको उत्पादनमा अनिवार्य एक प्रकारको लवण हो ।
बहुसंख्यक गरिब जनतालाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत गुणात्मक सेवा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सरकारले, स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणाविपरीत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि हप्तामा न्यूनतम दुई दिन बन्द रहने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
आठ वर्षपछि फेरि बाजुरा, अछाम, डडेलधुरा र बैतडीका दीर्घकालीन कान पाक्ने रोगीहरूलाई प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा आछामको बयलपाटा एवम् डडेलधुरा अस्पतालमा स्वास्थ्य शिविरमार्फत शल्यसेवासमेत दिने अवसर मिल्यो । यहाँका बहुसंख्यक सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको रहेनछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टाभन्दा छ गुणा बढी संक्रामक छ भन्ने अनुमान गरेको छ, जुन अन्य देशमा झैं नेपालमा पनि द्रुत गतिमा फैलिइरहेको छ । यसले फोक्सोमा कम असर गर्छ वा यो कम हानिकारक छ भन्ने ठान्नु घातक हुन सक्छ । डेल्टा भेरिएन्टमा भन्दा कम प्रतिशतमा भए पनि, अहिले संक्रमित हुनेहरूमध्ये केही निमोनियाबाट ग्रस्त छन् । कोरोना भाइरस समूह यकिन गर्ने प्रविधिको सीमितताका कारण संक्रमण ओमिक्रोनका कारण भएको हो वा अन्य भेरिएन्टका कारण भन्ने यकिन गर्न सकिन्न ।
वर्षौंको प्रयासपछि लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सके न्यून र मध्यम आर्थिक अवस्था भएका सेवाग्राहीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो । वार्षिक ३५०० रुपैयाँ प्रिमियमबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने शल्यक्रियासहितका उपचार सेवा विभिन्न ४२९ स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क हासिल गर्नु सकारात्मक भए पनि स्तरीय सेवा र सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुन नसके बिमा पद्धति नै असफल हुने सम्भावना छ ।
सर्वसाधारणका दैनन्दिन समस्याप्रति मूलतः उदासीन राजनीतिक दलहरू अहिले टुट, फुट, द्वन्द्व र ध्रुवीकरणबीच सांगठनिक अभ्यासमा व्यस्त छन् । संविधानमै आवधिक महाधिवेशन सम्बन्धमा बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले आफ्ना नीतिबारे छलफल र आत्मसमीक्षाभन्दा नेतृत्व चयनका लागि दलहरू महाधिवेशन गर्न बाध्य छन्, जुन तिनका लागि सकसपूर्ण हुने गर्छ ।
