कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणमा अपरिहार्य बनेको लकडाउनबाट अन्य मानवीय सेवाझैं चिकित्सा पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । बहिरंग एवं शल्यक्रिया विभागमा पालो कुरेर बसेका कैयौं बिरामी सेवाबाट बञ्चित हुनु पनि अस्वाभाविक थिएन ।
आवासीय भिसा अन्तर्गत क्यानाडामा बसोबास गर्ने मेरो एक आफन्तको घाँटीमा थाइरोइडको सानो गिर्खा उठेछ । बिमा पद्धति अनुसार फिजिसियन चिकित्सकको प्राथमिक परीक्षणबाट त्यो रोग आकस्मिक र घातक क्यान्सर नभएकाले विशेषज्ञबाट विशेष जाँचका लागि करिब १० महिना कुर्नुपरेछ ।
प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण कैयौं एन्टिबायोटिक आविष्कार गरिएका थिए । समयमै निरूपण हुन नसके एन्टिबायोटिकका कारण विश्वयुद्धमा जस्तै अकारण र अकालमा धेरै मानिसको मृत्यु हुने निस्चित छ ।
केही हप्ताअघि कर्णाली प्रदेशको जुम्लास्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगी चिकित्सा सेवाबारे बुझ्ने अवसर मिल्यो । कर्णालीमा केही पनि नभएको भन्ने होइन । स्वतस्फूर्त विकास या परिवर्तन भइरहेकै छ । मौलिक हकका रूपमा स्विकारिएको स्वास्थ्य सेवा मुलुकको कुनाकाप्चासम्म पुर्याउने दायित्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको हो ।
भनिन्छ– हुनेखाने या कमाइ हुनेहरूका लागि सधैं दसैं छ । तर गरिबका लागि दसंै दशा बनिदिन्छ । आर्थिक अभावका कारण आफ्ना सन्तानका लागि दसैंको जोहो गर्न नसकी आत्मग्लानि गर्ने थुप्रै हुन्छन् ।
चिकित्सा सेवामा तीन पक्ष हुन्छन्– सेवा प्रदायक चिकित्सक, व्यक्ति या संस्था राज्य या सरकार र सेवाग्राही या जनता । यी अवयवमध्ये चिकित्सकको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चिकित्सा सम्बन्धी कानुन गर्दा जटिलता पैदा भएका छन् ।
बाराकी ३४ वर्षीया महिला छ महिनाअघि उपचारका लागि मकहाँ आइन् । अचानक टाउको घुमाउँदा चक्कर लाग्ने उनको समस्या थियो । घरपायक अस्पतालले सिटिस्क्यान गरिवरी दिएका औषधिले मत्थर नपारेपछि उनी राजधानी आएकी थिइन् । मैले सिटिस्क्यान रिपोर्ट हेरेँ । खराबी थिएन ।
