आवासीय भिसा अन्तर्गत क्यानाडामा बसोबास गर्ने मेरो एक आफन्तको घाँटीमा थाइरोइडको सानो गिर्खा उठेछ । बिमा पद्धति अनुसार फिजिसियन चिकित्सकको प्राथमिक परीक्षणबाट त्यो रोग आकस्मिक र घातक क्यान्सर नभएकाले विशेषज्ञबाट विशेष जाँचका लागि करिब १० महिना कुर्नुपरेछ ।
प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण कैयौं एन्टिबायोटिक आविष्कार गरिएका थिए । समयमै निरूपण हुन नसके एन्टिबायोटिकका कारण विश्वयुद्धमा जस्तै अकारण र अकालमा धेरै मानिसको मृत्यु हुने निस्चित छ ।
केही हप्ताअघि कर्णाली प्रदेशको जुम्लास्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगी चिकित्सा सेवाबारे बुझ्ने अवसर मिल्यो । कर्णालीमा केही पनि नभएको भन्ने होइन । स्वतस्फूर्त विकास या परिवर्तन भइरहेकै छ । मौलिक हकका रूपमा स्विकारिएको स्वास्थ्य सेवा मुलुकको कुनाकाप्चासम्म पुर्याउने दायित्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको हो ।
भनिन्छ– हुनेखाने या कमाइ हुनेहरूका लागि सधैं दसैं छ । तर गरिबका लागि दसंै दशा बनिदिन्छ । आर्थिक अभावका कारण आफ्ना सन्तानका लागि दसैंको जोहो गर्न नसकी आत्मग्लानि गर्ने थुप्रै हुन्छन् ।
चिकित्सा सेवामा तीन पक्ष हुन्छन्– सेवा प्रदायक चिकित्सक, व्यक्ति या संस्था राज्य या सरकार र सेवाग्राही या जनता । यी अवयवमध्ये चिकित्सकको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चिकित्सा सम्बन्धी कानुन गर्दा जटिलता पैदा भएका छन् ।
बाराकी ३४ वर्षीया महिला छ महिनाअघि उपचारका लागि मकहाँ आइन् । अचानक टाउको घुमाउँदा चक्कर लाग्ने उनको समस्या थियो । घरपायक अस्पतालले सिटिस्क्यान गरिवरी दिएका औषधिले मत्थर नपारेपछि उनी राजधानी आएकी थिइन् । मैले सिटिस्क्यान रिपोर्ट हेरेँ । खराबी थिएन ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये श्रीलंकाको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको सवाल विवादित बन्ने गरेको छैन । कारण स्तरीय, प्रतिस्पर्धामा आधारित र मूल रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा रहनु हो । यसका लागि त्यहाँको माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको दबाबले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ ।
गणतान्त्रिक संविधान घोषणापछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाल होमिएको छ । यो चुनाव फगत कुनै राजनीतिक दललाई सत्तामा स्थापित गराउन या सरकार निर्माणमा मात्रै सीमित हुने छैन ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएनन् । अपवाद छाडेर नेतृत्व सम्हाल्नेहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारप्रति उदासीन भई निहित स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहे । केही मन्त्रीको पालामा मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका खातिर केही उल्लेख्य काम हुनसके ।
२ ० वर्षपछि मोफसलका जस्तै काठमाडौं उपत्यकाका ४० लाख बासिन्दाले अधिकार सम्पन्न एवं निर्वाचित स्थानीय सरकार पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई महानगर, एक उपमहानगर र केही नगरपालिका रहेका छन् ।
