बहुसंख्यक गरिब जनतालाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत गुणात्मक सेवा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सरकारले, स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणाविपरीत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि हप्तामा न्यूनतम दुई दिन बन्द रहने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
आठ वर्षपछि फेरि बाजुरा, अछाम, डडेलधुरा र बैतडीका दीर्घकालीन कान पाक्ने रोगीहरूलाई प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा आछामको बयलपाटा एवम् डडेलधुरा अस्पतालमा स्वास्थ्य शिविरमार्फत शल्यसेवासमेत दिने अवसर मिल्यो । यहाँका बहुसंख्यक सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको रहेनछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टाभन्दा छ गुणा बढी संक्रामक छ भन्ने अनुमान गरेको छ, जुन अन्य देशमा झैं नेपालमा पनि द्रुत गतिमा फैलिइरहेको छ । यसले फोक्सोमा कम असर गर्छ वा यो कम हानिकारक छ भन्ने ठान्नु घातक हुन सक्छ । डेल्टा भेरिएन्टमा भन्दा कम प्रतिशतमा भए पनि, अहिले संक्रमित हुनेहरूमध्ये केही निमोनियाबाट ग्रस्त छन् । कोरोना भाइरस समूह यकिन गर्ने प्रविधिको सीमितताका कारण संक्रमण ओमिक्रोनका कारण भएको हो वा अन्य भेरिएन्टका कारण भन्ने यकिन गर्न सकिन्न ।
वर्षौंको प्रयासपछि लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सके न्यून र मध्यम आर्थिक अवस्था भएका सेवाग्राहीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो । वार्षिक ३५०० रुपैयाँ प्रिमियमबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने शल्यक्रियासहितका उपचार सेवा विभिन्न ४२९ स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क हासिल गर्नु सकारात्मक भए पनि स्तरीय सेवा र सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुन नसके बिमा पद्धति नै असफल हुने सम्भावना छ ।
सर्वसाधारणका दैनन्दिन समस्याप्रति मूलतः उदासीन राजनीतिक दलहरू अहिले टुट, फुट, द्वन्द्व र ध्रुवीकरणबीच सांगठनिक अभ्यासमा व्यस्त छन् । संविधानमै आवधिक महाधिवेशन सम्बन्धमा बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले आफ्ना नीतिबारे छलफल र आत्मसमीक्षाभन्दा नेतृत्व चयनका लागि दलहरू महाधिवेशन गर्न बाध्य छन्, जुन तिनका लागि सकसपूर्ण हुने गर्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदा, उनको भोगाइ र यसको उपचार पद्धतिका बारेमा विभिन्न कोणबाट समाचार बने । अन्य नेताभन्दा ओलीको उपचार अवधि लामो र व्यय पनि धेरै भएकाले बढी महत्त्व पाएको हुन सक्छ । ओलीको मात्र होइन, धेरै राजनीतिज्ञको उपचार राज्यकोषबाट हुने गरेको छ ।
कोरोना महामारी मुलुकमा व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ । समयमै यसको नियन्त्रण गर्न नसके बहुसंख्यक नागरिक संक्रमित भई दसौं लाख गम्भीर अवस्थामा पुग्न र केही लाखको अकाल मृत्यु हुन सक्छ ।
कोही आनुवंशिक, कोही गर्भावस्थामा पैदा हुने विभिन्न विकृति अनि कोही जन्मिसकेपछि चोटपटक एवं संक्रमणका कारण आजन्म अपांग बन्न पुग्छन् । अपांगताहरू पनि कुनै आंशिक अनि कुनै पूर्ण हुन्छन् । उमेरजन्य शारीरिक क्षयीकरणका कारण पनि व्यक्तिहरू अशक्त एवं अपांग बन्न पुग्छन् ।
प्रायः सरकारी अस्पताल अत्यन्तै कमजोर र समयमै सेवा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । त्यसैले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू ऋण गरेरै भए पनि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । यस्तोमा निजी अस्पताल वा क्लिनिकले परीक्षण शुल्क एक्कासि बढाएका छन् । वरिष्ठ विशेषज्ञको परीक्षण शुल्क ४७५ रुपैयाँ थियो, अहिले ८२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
राजनीतिक सवालहरू टुंगोमा पुगेपश्चात् स्थिर सरकारको माध्यमद्वारा मुलुकलाई निर्बाध रूपमा अग्रगतितर्फ प्रविष्ट गराउनुपर्नेमा मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण फेरि मुलुक अनिश्चितता र अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्ने चिन्ताले सताएको छ ।
