बिदा हैन स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि- विचार - कान्तिपुर समाचार

बिदा हैन स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि

ढुण्डीराज पौडेल

बहुसंख्यक गरिब जनतालाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत गुणात्मक सेवा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सरकारले, स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणाविपरीत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि हप्तामा न्यूनतम दुई दिन बन्द रहने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्था या अस्पतालमा सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत उपचारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उल्टै अन्य सरकारी कार्यालयसँगै सार्वजनिक बिदाबाहेक हप्तामा आइतबार पनि बहिरंग (ओपीडी) सेवा बन्द गर्नु जनस्वास्थ्य सेवाप्रतिको उदासीनता ठहर्छ ।

अस्पताल बन्द गरेर कति इन्धन बचत हुन्छ ? इन्धनको चरम दुरुपयोग त, आवश्यक नै नपरेको सत्ता तथा प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरूको सुरक्षामा हुने गरेको छ । त्यस कारण इन्धन र वैदेशिक मुद्रा बचाउने नाममा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गर्नु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

सरकारी चिकित्सा सेवामा तीस वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत गरेको नाताले पंक्तिकारको ठहर छ— दाबी गरिएजस्तो आइतबारको थप एक दिनको बिदाले बहिरंग सेवा मात्र होइन, अपितु आकस्मिक सेवासमेत प्रभावित हुने निश्चित छ । बहिरंग सेवा र आकस्मिक सेवाहरू एक–अर्काका परिपूरक हुन् । एक दिनभन्दा बढी लगातार बहिरंग सेवा बन्द हुँदा आकस्मिक सेवाको नियमितता र उपलब्धतामा पनि असर पर्छ ।

बहिरंग सेवा बन्द रहँदा आकस्मिक सेवा नियमित र सुचारु हुन्छ भन्ने दाबी सरकारी चिकित्सकहरूका पेसागत संगठनहरूलाई सुहाउने कुरा होइन । उनीहरूको माग हुनुपर्थ्यो— सेवा, जोखिम, प्रकृति, अवधि र श्रम अनुसार चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी ३६५ दिनै बिनाअवरोध चिकित्सा सेवाको प्रत्याभूती दिनु । तर पेसागत संगठनहरूका जिम्मेवार एवम् नेतृत्वमा रहेकाहरूको व्यक्तिगत चाहना र स्वार्थ नै सर्वोपरि हुनु दुर्भाग्य छ । सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मी दुवैको हित एकअर्कामा निहित हुने तथ्यलाई पेसागत संगठनका नेतृत्वमा रहेकाहरूले पटक्कै आत्मसात् गरेनन् ।

विश्वका धेरैजसो देशमा चिकित्सकका पेसागत संघ–संगठनहरू, विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको स्वार्थपूर्ण ताबेदारी गर्दैनन् । बरु विशुद्ध पेसागत हकहितका सवाल र जनस्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकको सुनिश्चितताका निम्ति प्रभावपूर्ण दबाब सृजना गर्छन् । तर नेपालको चिकित्सक संगठनहरूले निजी क्षेत्रसँग शुल्क वृद्धि गर्ने संयुक्त वक्तव्य निकाल्छन्, सरकारले दुई दिन सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्दा सरकारी अस्पतालमा पनि लागू गर्ने माग गर्छन् । अन्यजस्तै स्वास्थ्य सेवामा पनि सरकारलाई निर्देश गर्न सक्ने संवैधानिक स्वास्थ्य आयोगको सट्टा नेपालमा व्यवस्था भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी र निर्भर छ ।

चुनावी घोषणापत्र अनुसार सार्वजनिक अस्पतालहरूबाट प्रदत्त सेवाको गुणात्मक एवम् मात्रात्मक वृद्धि गर्न चिकित्सकहरूका निम्ति ‘एक चिकित्सक, एक संस्था’ को नीति लागू गर्ने लिखित प्रतिबद्धता केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको थियो । तर, नजिकका केही निजी संस्थाहरूको प्रभावमा परेर अन्तिममा खारेज गरियो । सुधारको नारा दिएर ओली सरकारलाई विस्थापित गरेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व त झनै अकर्मण्य बन्न पुगेको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विकृति, विसंगति र कमजोरीहरू झनै घनीभूत भएको प्रतीत हुन्छ । वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो सार्वजनिक एवम् सरकारी अस्पतालमा आईसीयू, अन्तरंग, शल्यक्रिया आदिमा के मनग्य उपलब्ध छ ? समयमै आर्थिक व्यवस्था हुन नसक्दा बिमा सेवा नै बन्द हुने संघारमा पुगेको बारे के उनी अनभिज्ञ छन् ? के उनी वीर लगायतका सार्वजनिक अस्पतालको निरीक्षण गरी समस्याहरू समाधानार्थ पहल गर्न चासो राख्छन् ? समाजवादीको दाबी गर्ने कांग्रेस र झनै साम्यवादीको दाबी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले त सरकारी अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदत्त सेवालाई नियमित र सशक्त बनाउन सक्नुपर्थ्यो । यसका लागि पहिलो सर्त उच्च मनोबल युक्त स्वप्रेरित पूर्णकालीन दक्ष चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको अपरिहार्यता हो । सरकारी अस्पतालमा बहिरंग, अन्तरंग आदिमा सेवालाई पारिश्रमिक र मूल्यांकनको आधार बनाइन्न । त्यसैले चिकित्सकहरू केही घण्टा सरकारी अस्पतालमा बिताएर बाँकी समय अन्यत्र निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य छन् । यसो हुनुमा मूलतः सरकार नै जिम्मेवार छ ।

सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवा सामान्यतया बिहान १० बजेदेखि बढीमा २ बजेसम्म चल्छ । उक्त समयमा आउने आकस्मिक समस्याका बिरामीहरू पनि बहिरंगमै आउन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले अस्पताल र सेवाग्राहीहरूको चाप अनुसार सेवाले निरन्तरता पाउनुपर्छ । अहिलेसम्म हप्तामा शनिबार र सार्वजनिक बिदाको एक दिन

बहिरंग सेवा बन्द गर्दासमेत सेवाग्राही बिरामी र तिनका अभिभावकहरूलाई सकस पुग्ने गरेको छ, त्यसमाथि दुई दिन नै बन्द हुँदा निजीमा उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई झनै पीडा पुग्छ । आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा बिरामीको एक पटक नाडी समातेर औषधि लेख्न मिल्दैन । रोगको निदानका निम्ति विभिन्न परीक्षण आवश्यक पर्छ । शुक्रबार अस्पतालको बहिरंग विभागमा जँचाएर चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम दिइएका रेडियोलोजी, रगत आदिको परीक्षण गराएका बिरामीले शनिबार र आइतबार बहिरंग बन्द हुँदा सोमबारसम्म, अझै सम्बन्धित चिकित्सकलाई रिपोर्टहरू देखाई उपचार लिन कम्तीमा ३–४ दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ । रोग निदान नभई उपचार सम्बन्धी सल्लाह दिन पनि सकिन्न । यो अवधिमा बिरामीको अवस्था जटिल हुन पनि सक्छ । त्यस्तै दूरदराजका बिरामीहरूका निम्ति सकस र आर्थिक बोझ पनि थपिन्छ । त्यसैले बिदा होइन स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवा अझै उस्तै

ढुण्डीराज पौडेल

आठ वर्षपछि फेरि बाजुरा, अछाम, डडेलधुरा र बैतडीका दीर्घकालीन कान पाक्ने रोगीहरूलाई प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा आछामको बयलपाटा एवम् डडेलधुरा अस्पतालमा स्वास्थ्य शिविरमार्फत शल्यसेवासमेत दिने अवसर मिल्यो । यहाँका बहुसंख्यक सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको रहेनछ ।

सडक पुगेसँगै विशेषतः वैदेशिक रोजगारीको कमाइले नयाँ पक्की भवनहरू बन्न थालेका छन् । होटल एवम् पसलहरूको संख्या पनि बढेको छ । यातायात सुविधासँगै स्थानीय उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुन नसक्दा नागरिक लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । अहिले सुदूरपश्चिममा बिरामी ओसार्ने डोकाहरूलाई एम्बुलेन्सले विस्थापित गरे पनि, ती सहज र पहुँचयोग्य छैनन् ।

दुर्गमका सरकारी अस्पताल एवम् स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हाल दुईवर्षे सर्तनामा पूरा गर्न करारका चिकित्सकहरू उपस्थित त छन् तर उनीहरूको बाध्यात्मक उपस्थितिले मात्रै सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ, जसका लागि उचित पारिश्रमिकसहित दबाब र असुरक्षारहित वातावरण सृजना हुनुपर्छ । वर्षौंसम्म दक्ष चिकित्सकहरूले सेवा दिन सक्ने उदाहरण अछामको बयलपाटा सामुदायिक अस्पताल बनेको छ । सरकारी एवम् गैरसरकारी सहयोगमा पुनर्निर्मित यो अस्पतालले हाडजोर्नीको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर अस्पतालमा राजनीतिक दलहरूबाट आफन्तलाई रोजगारी दिन दबाब दिनुजस्तो पक्ष दुःखद छ ।

बयलपाटा अस्पतालमा हाड जोर्नीबाहेक विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सम्बद्ध व्यक्तिहरू अनुसार अस्पताल आउने प्रत्येक सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिन, प्रतिव्यक्ति एकाइ दुई हजार रुपैयाँ र बहिरंग सेवामा आउने १ लाख बिरामीका लागि १८ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने रहेछ । दुईवर्षे करारका लागि युवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि पुगेका छन्, त्यहाँ । तर आवश्यक भवन, उपकरण नहुँदा हात बाँधेर तोकिएको समय कटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

डडेलधुरा अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण हुने गरी ५०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने निर्णय भएको छ, नयाँ भवनहरू बन्दै छन् । तर दरबन्दी अनुसारका प्रमुखसहितका वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पुगेका छैनन् । साधारण शल्यक्रिया, हाडजोर्नी, बालरोग, स्त्री, प्रसूति आदि विषयमा दुईवर्षे करारका युवा चिकित्सकहरूले विशेषज्ञ सेवा दिइरहेका छन् भने नाक, कान, घाँटीका दुई विशेषज्ञ चिकित्सक कानको शल्यक्रियाका लागि चाहिने केही लाख रुपैयाँको माइक्रोस्कोप, घाँटीमा अड्किएको वस्तु निकाल्ने उपकरण लगायत नभै हात बाँधी बस्नुपरेको छ ।

एकातिर बजेट अभाव अर्कातिर चिकित्सा सामग्री एवम् उपकरणको झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाका कारण विशेषज्ञ सेवा सहज र नियमित बन्न सकेको छैन । सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको बजेटसमेत निकासा गरेको छैन । नयाँ भवनहरूको निर्माणबाहेक आन्तरिक सेवामा कुनै सुधार छैन । शल्यक्रिया कक्षको सामान्य अपरेसन टेबुलसमेत मर्मत भएको छैन ।

डडेलधुरा अस्पतालमा भवन, जनशक्ति र उपकरणको समुचित व्यवस्थापनसहित विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था हुने हो भने, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङका दसौं लाख नागरिकलाई सहज हुन्छ । त्यहाँको हावापानी र वातावरण पनि आरोग्यताका लागि उपयुक्त छ । वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उच्च मनोबलसहित राख्नुपर्ने चुनौती अस्पतालसामु छ । त्यसका लागि निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा आबद्ध हुनु नपर्ने गरी आर्थिकसहितका सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । त्यसै गरी पालिकामा कार्यरत विशेषज्ञसहितका अन्य चिकित्सकलाई सम्बन्धित कार्यालयका कनिष्ठ सामान्य अधिकृत कर्मचारीहरूको मातहत राख्दा उनीहरूको तेजोबध भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा र सेवा एकअर्काका पूरक हुन् । त्यसैले अस्पतालहरूको सेवामा स्तरीयता थप्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय छ । भारतमा ठूलठूला सरकारी अस्पतालहरूको सेवा र शय्यामा स्तरोन्नति हुँदै सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा रूपान्तरित हुँदै छन् । हामीकाहाँ भने मोफसलका केही सरकारी अस्पतालहरूको नियमित सेवानै अवरुद्ध हुने गर्छ, आफ्नाहरूलाई नियुक्ति दिलाउन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरित हुँदै छन् । वर्षौंदेखि निर्माणको सुरु भएको धनगढीको गेटाजस्ता प्रस्तावित मेडिकल कलेजका भवनहरू कहिले सञ्चालनमा आउने हुन् ठेगान छैन । बरु त्यहीँको सेती अस्पताललाई नै ३०० शय्यामा स्तरोन्नति गरी आधारभूत विज्ञान र आवासका लागि नयाँ भवनहरू निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । यो प्रदेशको धनगढीको प्रस्तावित मेडिकल कलेजको सञ्चालन नै अनिश्चित बनेको परिवेशमा डडेलधुराको अस्पताललाई फेरि प्रतिष्ठान बनाउने सरकारी निर्णय भएको छ ।

त्यसो त, पंक्तिकार ऐन कानुनको प्रावधान अनुसार मोफसलमा बनाइने निजी मेडिकल कलेजहरूप्रति नकारात्मक र पूर्वाग्रही भएको होइन । निजी क्षेत्रकै भए पनि अन्य कर्पोरेट अस्पतालभन्दा मेडिकल कलेजहरूले दिने सेवा सहज र सस्तो हुन्छ । अहिले शुल्क र सिट संख्याका कारण घाटा भएको भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले सेवा शुल्कमा वृद्धि गरिरहेका छन्, सेवा–शिक्षा दुवैको स्तर स्खलित हुँदै गएको छ, महिनौंदेखि निजी मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार, उत्प्रेरित दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण एवम् आर्थिक व्यवस्थापनबीचको संयोजनबाट मात्रै स्तरीय र पहुँचयोग्य चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सकिने यथार्थलाई सम्बन्धित पक्षले आत्मसात् नगर्दासम्म सार्वजनिक चिकित्सा सेवामा सुधार सम्भव छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७९ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×