बहुसंख्यक गरिब जनतालाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत गुणात्मक सेवा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सरकारले, स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणाविपरीत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि हप्तामा न्यूनतम दुई दिन बन्द रहने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्था या अस्पतालमा सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत उपचारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उल्टै अन्य सरकारी कार्यालयसँगै सार्वजनिक बिदाबाहेक हप्तामा आइतबार पनि बहिरंग (ओपीडी) सेवा बन्द गर्नु जनस्वास्थ्य सेवाप्रतिको उदासीनता ठहर्छ ।

अस्पताल बन्द गरेर कति इन्धन बचत हुन्छ ? इन्धनको चरम दुरुपयोग त, आवश्यक नै नपरेको सत्ता तथा प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरूको सुरक्षामा हुने गरेको छ । त्यस कारण इन्धन र वैदेशिक मुद्रा बचाउने नाममा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गर्नु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

सरकारी चिकित्सा सेवामा तीस वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत गरेको नाताले पंक्तिकारको ठहर छ— दाबी गरिएजस्तो आइतबारको थप एक दिनको बिदाले बहिरंग सेवा मात्र होइन, अपितु आकस्मिक सेवासमेत प्रभावित हुने निश्चित छ । बहिरंग सेवा र आकस्मिक सेवाहरू एक–अर्काका परिपूरक हुन् । एक दिनभन्दा बढी लगातार बहिरंग सेवा बन्द हुँदा आकस्मिक सेवाको नियमितता र उपलब्धतामा पनि असर पर्छ ।

बहिरंग सेवा बन्द रहँदा आकस्मिक सेवा नियमित र सुचारु हुन्छ भन्ने दाबी सरकारी चिकित्सकहरूका पेसागत संगठनहरूलाई सुहाउने कुरा होइन । उनीहरूको माग हुनुपर्थ्यो— सेवा, जोखिम, प्रकृति, अवधि र श्रम अनुसार चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी ३६५ दिनै बिनाअवरोध चिकित्सा सेवाको प्रत्याभूती दिनु । तर पेसागत संगठनहरूका जिम्मेवार एवम् नेतृत्वमा रहेकाहरूको व्यक्तिगत चाहना र स्वार्थ नै सर्वोपरि हुनु दुर्भाग्य छ । सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मी दुवैको हित एकअर्कामा निहित हुने तथ्यलाई पेसागत संगठनका नेतृत्वमा रहेकाहरूले पटक्कै आत्मसात् गरेनन् ।

विश्वका धेरैजसो देशमा चिकित्सकका पेसागत संघ–संगठनहरू, विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको स्वार्थपूर्ण ताबेदारी गर्दैनन् । बरु विशुद्ध पेसागत हकहितका सवाल र जनस्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकको सुनिश्चितताका निम्ति प्रभावपूर्ण दबाब सृजना गर्छन् । तर नेपालको चिकित्सक संगठनहरूले निजी क्षेत्रसँग शुल्क वृद्धि गर्ने संयुक्त वक्तव्य निकाल्छन्, सरकारले दुई दिन सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्दा सरकारी अस्पतालमा पनि लागू गर्ने माग गर्छन् । अन्यजस्तै स्वास्थ्य सेवामा पनि सरकारलाई निर्देश गर्न सक्ने संवैधानिक स्वास्थ्य आयोगको सट्टा नेपालमा व्यवस्था भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी र निर्भर छ ।

चुनावी घोषणापत्र अनुसार सार्वजनिक अस्पतालहरूबाट प्रदत्त सेवाको गुणात्मक एवम् मात्रात्मक वृद्धि गर्न चिकित्सकहरूका निम्ति ‘एक चिकित्सक, एक संस्था’ को नीति लागू गर्ने लिखित प्रतिबद्धता केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको थियो । तर, नजिकका केही निजी संस्थाहरूको प्रभावमा परेर अन्तिममा खारेज गरियो । सुधारको नारा दिएर ओली सरकारलाई विस्थापित गरेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व त झनै अकर्मण्य बन्न पुगेको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विकृति, विसंगति र कमजोरीहरू झनै घनीभूत भएको प्रतीत हुन्छ । वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो सार्वजनिक एवम् सरकारी अस्पतालमा आईसीयू, अन्तरंग, शल्यक्रिया आदिमा के मनग्य उपलब्ध छ ? समयमै आर्थिक व्यवस्था हुन नसक्दा बिमा सेवा नै बन्द हुने संघारमा पुगेको बारे के उनी अनभिज्ञ छन् ? के उनी वीर लगायतका सार्वजनिक अस्पतालको निरीक्षण गरी समस्याहरू समाधानार्थ पहल गर्न चासो राख्छन् ? समाजवादीको दाबी गर्ने कांग्रेस र झनै साम्यवादीको दाबी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले त सरकारी अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदत्त सेवालाई नियमित र सशक्त बनाउन सक्नुपर्थ्यो । यसका लागि पहिलो सर्त उच्च मनोबल युक्त स्वप्रेरित पूर्णकालीन दक्ष चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको अपरिहार्यता हो । सरकारी अस्पतालमा बहिरंग, अन्तरंग आदिमा सेवालाई पारिश्रमिक र मूल्यांकनको आधार बनाइन्न । त्यसैले चिकित्सकहरू केही घण्टा सरकारी अस्पतालमा बिताएर बाँकी समय अन्यत्र निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य छन् । यसो हुनुमा मूलतः सरकार नै जिम्मेवार छ ।

सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवा सामान्यतया बिहान १० बजेदेखि बढीमा २ बजेसम्म चल्छ । उक्त समयमा आउने आकस्मिक समस्याका बिरामीहरू पनि बहिरंगमै आउन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले अस्पताल र सेवाग्राहीहरूको चाप अनुसार सेवाले निरन्तरता पाउनुपर्छ । अहिलेसम्म हप्तामा शनिबार र सार्वजनिक बिदाको एक दिन

बहिरंग सेवा बन्द गर्दासमेत सेवाग्राही बिरामी र तिनका अभिभावकहरूलाई सकस पुग्ने गरेको छ, त्यसमाथि दुई दिन नै बन्द हुँदा निजीमा उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई झनै पीडा पुग्छ । आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा बिरामीको एक पटक नाडी समातेर औषधि लेख्न मिल्दैन । रोगको निदानका निम्ति विभिन्न परीक्षण आवश्यक पर्छ । शुक्रबार अस्पतालको बहिरंग विभागमा जँचाएर चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम दिइएका रेडियोलोजी, रगत आदिको परीक्षण गराएका बिरामीले शनिबार र आइतबार बहिरंग बन्द हुँदा सोमबारसम्म, अझै सम्बन्धित चिकित्सकलाई रिपोर्टहरू देखाई उपचार लिन कम्तीमा ३–४ दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ । रोग निदान नभई उपचार सम्बन्धी सल्लाह दिन पनि सकिन्न । यो अवधिमा बिरामीको अवस्था जटिल हुन पनि सक्छ । त्यस्तै दूरदराजका बिरामीहरूका निम्ति सकस र आर्थिक बोझ पनि थपिन्छ । त्यसैले बिदा होइन स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि गर्नुपर्छ ।