नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी अस्पतालहरूमा देखिएका बेथिति, ढिलासुस्ती र अव्यवस्थालाई उजागर गरिदिँदै हालै शल्यक्रियाका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता कहिले अन्त्य हुने भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले नै वीर, कान्ति लगायत सार्वजनिक अस्पतालको स्थलगत अध्ययन गरी सुधार्ने प्रतिबद्धताका साथ यो सवाल गरेका हुन् भने अवश्य सुधारका ढोकाहरू खुल्नेछन् । 

नत्र विगतका अन्य प्रतिबद्धताजस्तै यो पनि विस्मृतिमा हराउनेछ । अस्पतालको बहिरंग विभागको टिकट लाइन हटाउन सामान्य विद्युतीय प्रविधिबाटै सम्भव हुन्छ । तर शल्यसेवाको महिनौं पर्खाइलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट मात्र सम्भव छैन । शल्यसेवामा वृद्धि गर्न कक्ष या भवन, उपकरणसँगै पूर्णकालीन दक्ष विशेषज्ञ एवम् अन्य चिकित्साकर्मीको अपरिहार्यता आत्मसात् गरे मात्र यस्तो अभिव्यक्ति सार्थक हुनेछ । हााजिर गरेको भरमा जागिर पाक्ने र पार्टी या नेताको ताबेदारी गरे लाभहरू पाइने परिस्थिति रहँदासम्म कसरी स्वास्थ्य सेवालाई सुधार्न सकिन्छ ?

‘एक चिकित्सक, एक संस्था’ को अवधारणा अनुसार युवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई पूर्णकालीन रूपमा काममा लगाउन सके शल्यक्रिया सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ । तर, सरकारी अस्पतालहरूका वरिष्ठ चिकित्सकहरूको निजी क्षेत्रसँग स्वार्थ गाँसिएकाले यो नीति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । दाहाल नेतृत्वको माओवादीले पटकपटक शिक्षासँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सम्हालिसकेको छ । तर सार्वजनिक अस्पतालको चिकित्सा सेवाको गुणात्मक एवम् मात्रात्मक प्रवर्द्धनलाई महत्त्व दिएन । निजी क्षेत्रकै पक्षपोषण गर्नेहरू त्यहाँ पनि हावी हुन पुगे । संविधानमै उल्लेख गरिएको आकस्मिक सेवालाई निःशुल्क बनाउने प्रावधान व्यावहारमा उतार्न सक्नुपर्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि कुल बजेटको दस प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने माग पटकपटक उठेको हो, जसको सुनुवाइ भएको छैन । सीमित बजेटको ठूलो अंश चुहाहट हुने वा ‘फ्रिज’ हुने अवस्था यद्यपि छ । वर्तमान सरकारले स्वास्थ्यबारे अमुर्त र लामालामा नीतिहरू घोषणा गरे पनि जटिल प्रसूतिको हवाई उद्धारबाहेक अनिवार्य आकस्मिक सेवा सम्बन्धमा ठोस कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छैन । कम्तीमा सहज यातायातको व्यवस्था भएको स्थानमा एम्बुलेन्स र सो नभएको स्थानमा चोटपटक एवम् अन्य गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूको तत्काल उद्धार र उपचारबारे ठोस कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्थ्यो ।

केही साताअघि पंक्तिकार चिकित्सकीय सेवा एवम् तालिम दिन कर्णालीको कालीकोट एवम् सुदूरपश्चिमको बझाङको साइपाल क्षेत्र पुग्दा नागरिकका लागि प्राथमिक सेवासमेत दुरूह रहेको अनुभूति भयो । गरिबीको स्वरूप या स्तर तराईमा झनै विकराल भए पनि विशेष गरी आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा पहुँच या यातायातका कारण हिमाल एवम् पहाडका निवासीहरूको जीवन ज्यादा कष्टकर हुने गर्छ । एउटै वडाभित्रको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा एकाइमा पुग्नसमेत कैयौं घण्टाको कठिन यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा भरपर्दो सडक यातायात छैन । अन्य ग्रामीण क्षेत्रको हालत झन् नाजुक छ । यस्तो स्थानमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना यथासम्भव पायकमा पर्ने गरी बनाउनु या सम्भव नभए विशेष गरी चोटपटकसहितका गम्भीर र आकस्मिक समस्या आइपर्दा निःशुल्क उद्धारको दायित्व सरकारहरूबाट निर्वाह हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना

सबै भौगोलिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको एकै मापदण्डको भवनहरू बनाउन व्यावहारिक छैन । जस्तो, साइपालमा निर्माणाधीन अस्पताललाई हेलिकप्टरबाट सिमेन्ट, छड ओसारिरहिएको छ । अनुमान गरेको १० करोडको लागत भवन मात्रै तयार गर्दा २० करोड नाघ्ने अझै अस्पताल सञ्चालन गर्दा ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने सम्भावना छ । त्यसपछि आवश्यक उपकरणसहित चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था पनि हुनुपर्‍यो । तसर्थ भूकम्प प्रतिरोध हुने गरी स्थानीय काठ एवम् कच्चापदार्थ प्रयोग गरी वैकल्पिक प्रविधिहरूबाट हल्का खालका भवनहरू निर्माण गर्दा सहज र स्थानीयलाई पनि फाइदा पुग्छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको व्यवस्था कसरी ?

अहिले चिकित्सकहरूले जुनसुकै विशेषज्ञता हाासिल गरे पनि (सीमित खुला पदबाहेक) स्थायी हुन आठौं तहको ‘जेनरल हेल्थ सर्भिसेज’ को परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ, जुन उनीहरूका निम्ति कठिन र असान्दर्भिक पनि हुन्छ । विशेषज्ञता हासिल चिकित्सकहरूका लागि सम्बन्धित विषयमा परीक्षा लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । यसबाहेक अहिलेको द्वितीय श्रेणीको नवौं या दसौंको सट्टा नेपाल प्रहरीमा कायम, दुवै तहको छुट्टाछुट्टै दरबन्दी राख्नुपर्छ । यसलाई अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कायम विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी दुई गुणा जति बढाउन सकिन्छ ।

विभिन्न विधाका शल्यचिकित्सकसहित अन्य विधाका चिकित्सकहरूलाई उचित सुविधासहित उच्च मनोबलका साथ मोफसलका जिल्लाहरूमा पठाउन सकिन्छ । अहिले मोफसलका चिकित्सकहरूलाई केन्द्रमा थुपारिएको छ । तिनलाई बस्ने कुर्सी पनि छैन, काम पनि छैन । मातहतका कतिलाई कुन अस्पतालहरूबाट केकति विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरियो, अझै कति नियमित शल्यक्रिया तथा आकस्मिक सेवाहरू सम्पादित भए ? किन र कति अन्यत्र प्रेषित भए ? कुन विशेषज्ञले केकति विशेषज्ञ सेवा दिए ? यसको सुपरिवेक्षण र कामका आधारमा पारिश्रमिक र पारितोषिकको व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।

छात्रवृत्ति र अनिवार्य करारको प्रावधानले जिल्लाहरू चिकित्सकविहीन बन्न परेको छैन । विगतमा नरुचाइने सरकारी स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि पहिलो रोजाइ बन्न पुगेको तथ्य हालै नाक कान घाँटी समूहको एघारौं तहको १ पदको खुला विज्ञापनमा ४४ जनाले दरखास्त दिएका र २५ जना जति परीक्षामा संलग्न हुनुले प्रस्ट हुन्छ । केही महिनाअघि सोही समूहको नवौं तहमा पनि यस्तै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । एकातिर ठूलो संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बेरोजगार या अर्धबेरोजगार छन् अर्कातिर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य सेवामा अत्यन्तै न्यून विशेषज्ञ चिकित्सकहरू छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकहरू मुख्यतः औषधिद्वारा उपचार गर्ने फिजिसियन (जेनरल, बालरोग, अति विशिष्ट), शल्यक्रिया (जेनरल, अति विशिष्ट सर्जन, हाड जोर्नी, स्त्री रोग आदि), बेहोस गर्ने एनेस्थेसियोलोजिस्ट, रोग निदान गर्ने रेडियो प्याथोलोजिस्ट आदि विभिन्न समूहका रहने गर्छन् । विशेषज्ञ सेवाप्रवाहका लागि यी सबै विशेषज्ञता परिपूरक हुन् । चिकित्सा सेवालाई एकांकी रूपमा विकास गर्न नसकिएजस्तै कुनै विशेषज्ञतालाई पनि सोहीअनुरूप हेर्नु हुन्न । स्तरीय विशेषज्ञ सेवाको प्रवाहमा विभिन्न विशेषज्ञताबीच समन्वय आवश्यक पर्छ । यो सबै विषय प्रधानमन्त्री दाहालले बुझेका छन् त ?