१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवा अझै उस्तै

ढुण्डीराज पौडेल

आठ वर्षपछि फेरि बाजुरा, अछाम, डडेलधुरा र बैतडीका दीर्घकालीन कान पाक्ने रोगीहरूलाई प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा आछामको बयलपाटा एवम् डडेलधुरा अस्पतालमा स्वास्थ्य शिविरमार्फत शल्यसेवासमेत दिने अवसर मिल्यो । यहाँका बहुसंख्यक सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको रहेनछ ।

सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवा अझै उस्तै

सडक पुगेसँगै विशेषतः वैदेशिक रोजगारीको कमाइले नयाँ पक्की भवनहरू बन्न थालेका छन् । होटल एवम् पसलहरूको संख्या पनि बढेको छ । यातायात सुविधासँगै स्थानीय उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुन नसक्दा नागरिक लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । अहिले सुदूरपश्चिममा बिरामी ओसार्ने डोकाहरूलाई एम्बुलेन्सले विस्थापित गरे पनि, ती सहज र पहुँचयोग्य छैनन् ।

दुर्गमका सरकारी अस्पताल एवम् स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हाल दुईवर्षे सर्तनामा पूरा गर्न करारका चिकित्सकहरू उपस्थित त छन् तर उनीहरूको बाध्यात्मक उपस्थितिले मात्रै सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ, जसका लागि उचित पारिश्रमिकसहित दबाब र असुरक्षारहित वातावरण सृजना हुनुपर्छ । वर्षौंसम्म दक्ष चिकित्सकहरूले सेवा दिन सक्ने उदाहरण अछामको बयलपाटा सामुदायिक अस्पताल बनेको छ । सरकारी एवम् गैरसरकारी सहयोगमा पुनर्निर्मित यो अस्पतालले हाडजोर्नीको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर अस्पतालमा राजनीतिक दलहरूबाट आफन्तलाई रोजगारी दिन दबाब दिनुजस्तो पक्ष दुःखद छ ।

बयलपाटा अस्पतालमा हाड जोर्नीबाहेक विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सम्बद्ध व्यक्तिहरू अनुसार अस्पताल आउने प्रत्येक सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिन, प्रतिव्यक्ति एकाइ दुई हजार रुपैयाँ र बहिरंग सेवामा आउने १ लाख बिरामीका लागि १८ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने रहेछ । दुईवर्षे करारका लागि युवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि पुगेका छन्, त्यहाँ । तर आवश्यक भवन, उपकरण नहुँदा हात बाँधेर तोकिएको समय कटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

डडेलधुरा अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण हुने गरी ५०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने निर्णय भएको छ, नयाँ भवनहरू बन्दै छन् । तर दरबन्दी अनुसारका प्रमुखसहितका वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पुगेका छैनन् । साधारण शल्यक्रिया, हाडजोर्नी, बालरोग, स्त्री, प्रसूति आदि विषयमा दुईवर्षे करारका युवा चिकित्सकहरूले विशेषज्ञ सेवा दिइरहेका छन् भने नाक, कान, घाँटीका दुई विशेषज्ञ चिकित्सक कानको शल्यक्रियाका लागि चाहिने केही लाख रुपैयाँको माइक्रोस्कोप, घाँटीमा अड्किएको वस्तु निकाल्ने उपकरण लगायत नभै हात बाँधी बस्नुपरेको छ ।

एकातिर बजेट अभाव अर्कातिर चिकित्सा सामग्री एवम् उपकरणको झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाका कारण विशेषज्ञ सेवा सहज र नियमित बन्न सकेको छैन । सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको बजेटसमेत निकासा गरेको छैन । नयाँ भवनहरूको निर्माणबाहेक आन्तरिक सेवामा कुनै सुधार छैन । शल्यक्रिया कक्षको सामान्य अपरेसन टेबुलसमेत मर्मत भएको छैन ।

डडेलधुरा अस्पतालमा भवन, जनशक्ति र उपकरणको समुचित व्यवस्थापनसहित विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था हुने हो भने, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङका दसौं लाख नागरिकलाई सहज हुन्छ । त्यहाँको हावापानी र वातावरण पनि आरोग्यताका लागि उपयुक्त छ । वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उच्च मनोबलसहित राख्नुपर्ने चुनौती अस्पतालसामु छ । त्यसका लागि निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा आबद्ध हुनु नपर्ने गरी आर्थिकसहितका सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । त्यसै गरी पालिकामा कार्यरत विशेषज्ञसहितका अन्य चिकित्सकलाई सम्बन्धित कार्यालयका कनिष्ठ सामान्य अधिकृत कर्मचारीहरूको मातहत राख्दा उनीहरूको तेजोबध भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा र सेवा एकअर्काका पूरक हुन् । त्यसैले अस्पतालहरूको सेवामा स्तरीयता थप्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय छ । भारतमा ठूलठूला सरकारी अस्पतालहरूको सेवा र शय्यामा स्तरोन्नति हुँदै सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा रूपान्तरित हुँदै छन् । हामीकाहाँ भने मोफसलका केही सरकारी अस्पतालहरूको नियमित सेवानै अवरुद्ध हुने गर्छ, आफ्नाहरूलाई नियुक्ति दिलाउन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरित हुँदै छन् । वर्षौंदेखि निर्माणको सुरु भएको धनगढीको गेटाजस्ता प्रस्तावित मेडिकल कलेजका भवनहरू कहिले सञ्चालनमा आउने हुन् ठेगान छैन । बरु त्यहीँको सेती अस्पताललाई नै ३०० शय्यामा स्तरोन्नति गरी आधारभूत विज्ञान र आवासका लागि नयाँ भवनहरू निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । यो प्रदेशको धनगढीको प्रस्तावित मेडिकल कलेजको सञ्चालन नै अनिश्चित बनेको परिवेशमा डडेलधुराको अस्पताललाई फेरि प्रतिष्ठान बनाउने सरकारी निर्णय भएको छ ।

त्यसो त, पंक्तिकार ऐन कानुनको प्रावधान अनुसार मोफसलमा बनाइने निजी मेडिकल कलेजहरूप्रति नकारात्मक र पूर्वाग्रही भएको होइन । निजी क्षेत्रकै भए पनि अन्य कर्पोरेट अस्पतालभन्दा मेडिकल कलेजहरूले दिने सेवा सहज र सस्तो हुन्छ । अहिले शुल्क र सिट संख्याका कारण घाटा भएको भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले सेवा शुल्कमा वृद्धि गरिरहेका छन्, सेवा–शिक्षा दुवैको स्तर स्खलित हुँदै गएको छ, महिनौंदेखि निजी मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार, उत्प्रेरित दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण एवम् आर्थिक व्यवस्थापनबीचको संयोजनबाट मात्रै स्तरीय र पहुँचयोग्य चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सकिने यथार्थलाई सम्बन्धित पक्षले आत्मसात् नगर्दासम्म सार्वजनिक चिकित्सा सेवामा सुधार सम्भव छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७९ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?