सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवा अझै उस्तै- विचार - कान्तिपुर समाचार

सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवा अझै उस्तै

ढुण्डीराज पौडेल

आठ वर्षपछि फेरि बाजुरा, अछाम, डडेलधुरा र बैतडीका दीर्घकालीन कान पाक्ने रोगीहरूलाई प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा आछामको बयलपाटा एवम् डडेलधुरा अस्पतालमा स्वास्थ्य शिविरमार्फत शल्यसेवासमेत दिने अवसर मिल्यो । यहाँका बहुसंख्यक सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको रहेनछ ।

सडक पुगेसँगै विशेषतः वैदेशिक रोजगारीको कमाइले नयाँ पक्की भवनहरू बन्न थालेका छन् । होटल एवम् पसलहरूको संख्या पनि बढेको छ । यातायात सुविधासँगै स्थानीय उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुन नसक्दा नागरिक लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । अहिले सुदूरपश्चिममा बिरामी ओसार्ने डोकाहरूलाई एम्बुलेन्सले विस्थापित गरे पनि, ती सहज र पहुँचयोग्य छैनन् ।

दुर्गमका सरकारी अस्पताल एवम् स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हाल दुईवर्षे सर्तनामा पूरा गर्न करारका चिकित्सकहरू उपस्थित त छन् तर उनीहरूको बाध्यात्मक उपस्थितिले मात्रै सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ, जसका लागि उचित पारिश्रमिकसहित दबाब र असुरक्षारहित वातावरण सृजना हुनुपर्छ । वर्षौंसम्म दक्ष चिकित्सकहरूले सेवा दिन सक्ने उदाहरण अछामको बयलपाटा सामुदायिक अस्पताल बनेको छ । सरकारी एवम् गैरसरकारी सहयोगमा पुनर्निर्मित यो अस्पतालले हाडजोर्नीको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर अस्पतालमा राजनीतिक दलहरूबाट आफन्तलाई रोजगारी दिन दबाब दिनुजस्तो पक्ष दुःखद छ ।

बयलपाटा अस्पतालमा हाड जोर्नीबाहेक विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सम्बद्ध व्यक्तिहरू अनुसार अस्पताल आउने प्रत्येक सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिन, प्रतिव्यक्ति एकाइ दुई हजार रुपैयाँ र बहिरंग सेवामा आउने १ लाख बिरामीका लागि १८ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने रहेछ । दुईवर्षे करारका लागि युवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि पुगेका छन्, त्यहाँ । तर आवश्यक भवन, उपकरण नहुँदा हात बाँधेर तोकिएको समय कटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

डडेलधुरा अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण हुने गरी ५०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने निर्णय भएको छ, नयाँ भवनहरू बन्दै छन् । तर दरबन्दी अनुसारका प्रमुखसहितका वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पुगेका छैनन् । साधारण शल्यक्रिया, हाडजोर्नी, बालरोग, स्त्री, प्रसूति आदि विषयमा दुईवर्षे करारका युवा चिकित्सकहरूले विशेषज्ञ सेवा दिइरहेका छन् भने नाक, कान, घाँटीका दुई विशेषज्ञ चिकित्सक कानको शल्यक्रियाका लागि चाहिने केही लाख रुपैयाँको माइक्रोस्कोप, घाँटीमा अड्किएको वस्तु निकाल्ने उपकरण लगायत नभै हात बाँधी बस्नुपरेको छ ।

एकातिर बजेट अभाव अर्कातिर चिकित्सा सामग्री एवम् उपकरणको झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाका कारण विशेषज्ञ सेवा सहज र नियमित बन्न सकेको छैन । सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको बजेटसमेत निकासा गरेको छैन । नयाँ भवनहरूको निर्माणबाहेक आन्तरिक सेवामा कुनै सुधार छैन । शल्यक्रिया कक्षको सामान्य अपरेसन टेबुलसमेत मर्मत भएको छैन ।

डडेलधुरा अस्पतालमा भवन, जनशक्ति र उपकरणको समुचित व्यवस्थापनसहित विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था हुने हो भने, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङका दसौं लाख नागरिकलाई सहज हुन्छ । त्यहाँको हावापानी र वातावरण पनि आरोग्यताका लागि उपयुक्त छ । वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उच्च मनोबलसहित राख्नुपर्ने चुनौती अस्पतालसामु छ । त्यसका लागि निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा आबद्ध हुनु नपर्ने गरी आर्थिकसहितका सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । त्यसै गरी पालिकामा कार्यरत विशेषज्ञसहितका अन्य चिकित्सकलाई सम्बन्धित कार्यालयका कनिष्ठ सामान्य अधिकृत कर्मचारीहरूको मातहत राख्दा उनीहरूको तेजोबध भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा र सेवा एकअर्काका पूरक हुन् । त्यसैले अस्पतालहरूको सेवामा स्तरीयता थप्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय छ । भारतमा ठूलठूला सरकारी अस्पतालहरूको सेवा र शय्यामा स्तरोन्नति हुँदै सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा रूपान्तरित हुँदै छन् । हामीकाहाँ भने मोफसलका केही सरकारी अस्पतालहरूको नियमित सेवानै अवरुद्ध हुने गर्छ, आफ्नाहरूलाई नियुक्ति दिलाउन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरित हुँदै छन् । वर्षौंदेखि निर्माणको सुरु भएको धनगढीको गेटाजस्ता प्रस्तावित मेडिकल कलेजका भवनहरू कहिले सञ्चालनमा आउने हुन् ठेगान छैन । बरु त्यहीँको सेती अस्पताललाई नै ३०० शय्यामा स्तरोन्नति गरी आधारभूत विज्ञान र आवासका लागि नयाँ भवनहरू निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । यो प्रदेशको धनगढीको प्रस्तावित मेडिकल कलेजको सञ्चालन नै अनिश्चित बनेको परिवेशमा डडेलधुराको अस्पताललाई फेरि प्रतिष्ठान बनाउने सरकारी निर्णय भएको छ ।

त्यसो त, पंक्तिकार ऐन कानुनको प्रावधान अनुसार मोफसलमा बनाइने निजी मेडिकल कलेजहरूप्रति नकारात्मक र पूर्वाग्रही भएको होइन । निजी क्षेत्रकै भए पनि अन्य कर्पोरेट अस्पतालभन्दा मेडिकल कलेजहरूले दिने सेवा सहज र सस्तो हुन्छ । अहिले शुल्क र सिट संख्याका कारण घाटा भएको भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले सेवा शुल्कमा वृद्धि गरिरहेका छन्, सेवा–शिक्षा दुवैको स्तर स्खलित हुँदै गएको छ, महिनौंदेखि निजी मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार, उत्प्रेरित दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण एवम् आर्थिक व्यवस्थापनबीचको संयोजनबाट मात्रै स्तरीय र पहुँचयोग्य चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सकिने यथार्थलाई सम्बन्धित पक्षले आत्मसात् नगर्दासम्म सार्वजनिक चिकित्सा सेवामा सुधार सम्भव छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७९ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुभवबाट सिक्दै ओमिक्रोनको सामना

ढुण्डीराज पौडेल

विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टाभन्दा छ गुणा बढी संक्रामक छ भन्ने अनुमान गरेको छ, जुन अन्य देशमा झैं नेपालमा पनि द्रुत गतिमा फैलिइरहेको छ । यसले फोक्सोमा कम असर गर्छ वा यो कम हानिकारक छ भन्ने ठान्नु घातक हुन सक्छ । डेल्टा भेरिएन्टमा भन्दा कम प्रतिशतमा भए पनि, अहिले संक्रमित हुनेहरूमध्ये केही निमोनियाबाट ग्रस्त छन् । कोरोना भाइरस समूह यकिन गर्ने प्रविधिको सीमितताका कारण संक्रमण ओमिक्रोनका कारण भएको हो वा अन्य भेरिएन्टका कारण भन्ने यकिन गर्न सकिन्न ।

ओमिक्रोन यसरी नै फैलिइरहे केही हप्तामा उच्च विन्दुमा पुगी, स्थिर भई विगतमा जस्तै केही महिनामै लहर मत्थर हुँदै जान सक्छ । तर यस अवधिमा रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारको प्रबन्ध हुन नसके विगतमा झैं कैयौंको अकालमा मृत्यु हुन सक्छ । कोरोनाको पहिलो लहरमा दीर्घरोगी तथा वृद्धवृद्धाहरू बढी प्रभावित थिए । इटाली, स्पेनलगायत युरोपेली मुलुकहरूमा संक्रमित हुनेहरूमध्ये दस प्रतिशतसम्मको मृत्यु भएको थियो र ती बहुसंख्यक वृद्धवृद्धा थिए । स्वास्थ्य सेवाले प्राथमिकता पाएका त्यस्ता देशले पनि अकस्मात् पैदा भएको महामारी थेग्न सकेनन् ।

नेपालमा अन्य देशका तुलनामा ढिलै कोरोनाको पहिलो लहर प्रवेश गर्‍यो । यसबाट विशेष गरी वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीहरू बढी प्रभावित भए । यो मत्थर भएको केही महिनापछि दोस्रो लहर भारत हुँदै यहाँ प्रवेश गर्‍यो, जसले तुलनात्मक रुपमा पहिलेको भन्दा धेरै मानवीय क्षति पुर्‍यायो । पहिलो लहरमा व्यापक लकडाउन गर्नु, दोस्रो लहर आउनुअघि स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य नागरिकलाई खोप लगाउँदै जानुजस्ता प्रतिकारात्मक उपाय हामीले अपनाएकै हौं । तर, सरकारले छिमेकी चीनबाट शिक्षा लिँदै अक्सिजनसहितका शय्या भएका कोभिड विशेष उपचार केन्द्र एवं अस्पतालहरू पहिलो लहरपछि स्थापना गरिदिएको भए दोस्रो लहरमा हजारौंको ज्यान जाँदैनथ्यो, अक्सिजनजस्तो आधारभूत आवश्यकताका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले लाखौं खर्च गर्नुपर्दैनथ्यो । यो त्यस बेलाको सरकारको कमजोरी नै हो । यसका पछाडि स्वार्थपूर्ण दबाबहरू रहेको आशंका स्वाभाविक छ । विदेशबाट समेत सहज रूपमा भित्र्याउन सकिने सहयोग सामग्री नियतवश ल्याइएन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

दोस्रो लहरका बेला एक अग्रज शल्यचिकित्सकको कोभिडकै कारण मृत्यु भएको थियो । उहाँबाहेक पनि, मैले चिनेका धेरै स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको थियो । अवस्था कस्तो थियो भने, म संक्रमित हुँदा पनि कोभिडका बिरामीको परीक्षण एवं उपचारमा खटिनुपरेको थियो । यस्तो अनुभव अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पनि होला । त्यस बेला कोरोनाको लक्षण देखा पर्दापर्दै ज्यान जोखिममा पारेर बाक्लो पीपीईमा गुम्सिएर, शौचसमेत च्यापेर घण्टौं बिरामीको स्याहार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । दुर्भाग्य, महामारी फैलिएको अवधिमा कोरोना एवं कोरोनाइतर दुवै उपचारमा क्रियाशील हुनुपर्ने नेपालकै प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल वीरमा समयमै सरकारले दिने भनेको भत्ता उपलब्ध नगराएका कारण हप्तौं सेवा प्रभावित हुन पुग्यो । भत्ता पाउन स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । योजस्तो नमज्जा के हुन सक्छ ? कोभिड बिरामीको हेरचाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाउनुपर्ने भत्ता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो, अब यस्तो कमजोरी हुनु हुन्न ।

यो वैश्विक महामारी पटकपटक विभिन्न उत्परिवर्तन हुँदै केही महिनाको लहरका रूपमा कहिलेसम्म फैलिइरहने हो, भन्न सकिन्न । यसरी उत्परिवर्तित हुँदै जाँदा भाइरस कमजोर हुने हो कि झन्झन् आक्रामक भई मानव संहारको कारक बन्ने हो, भन्न सक्ने अवस्थामा कोही छैन । त्यसैले यसबाट जोगिन सरकारले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ, साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल पनि उच्च पार्नुपर्छ । अहिले विकसित देशहरूमा कोरोनाविरुद्धको खोपको उत्पादन तीव्र रूपमा भइरहेको छ । कोभिड स्थायी रूपमै विलुप्त नहुँदासम्म खोपबाहेक बचावटको विकल्प छैन । खोप लगाए पनि, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्न भने छोड्नु हुन्न ।

अहिले सबै देशले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित पार्न युद्धस्तरमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि खोप केन्द्रहरू बढाइएका छन् । सँगै खोपको स्तरीयता, रेखदेख तथा परिचालनजस्ता पक्षमा सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ । मास्कको सही प्रयोगले विषाणुयुक्त थुक, थोपा, खकार, र्‍याल शरीरमा प्रवेश हुनबाट रोकिन्छ । तर, हावाको सञ्चार नहुने बन्द कोठा, हल, सवारी साधन आदिमा भाइरसलाई मास्कले पनि पूर्ण रुपमा निषेध गर्न सक्दैन । नाक, मुख र चिउँडो टपक्क छोपिने गरी लगाएको तीन तहको मास्कबाट आंशिक रूपमै भए पनि भाइरसलाई रोक्न सकिन्छ । ज्यानलाई नै संक्रमणको जोखिममा पार्नुको साटो कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा विलुप्त नहुँदासम्म सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दा विचार पुर्‍याउनैपर्छ । कामदारहरूको रोजगारी नगुम्ने गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालन गर्दै विद्यालय, होटल, सार्वजनिक यातायात लगायत सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

खोप नलगाएका बालबालिका बढी जोखिममा छन् अहिले । ससाना नानीहरूलाई मास्क लगाउन सम्भव नभएकाले सम्पर्कमा रहेका सबैले खोप र मास्क लगाउनुपर्छ । वृद्धवृद्धा एवं दीर्घरोगीहरूको विशेष निगरानीको जरुरत छ । मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई कोभिड संक्रमण हुन गए निमोनिया र आँखादेखि मस्तिष्कसम्म असर पर्ने विशेष प्रकारको कालो ढुसीजन्य रोग लाग्न सक्छ, जसको मृत्युदर ९० प्रतिशतसम्म छ । त्यसैले मधुमेहका बिरामीहरूको शरीरमा चिनीको मात्रा उपचारबाट नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । अस्पतालहरूले कोभिडको अन्त्य अनिश्चित बनिसकेको अवस्थामा कोरोनाइतरका सबैखाले आकस्मिक, गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूको हल गर्ने योजना पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्छ । सबै खाले स्वास्थ्य सेवाहरूको स्तरीयता र उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि कोभिड बहाना बन्नु हुन्न । पहिलो र दोस्रो लहरको अनुभव र कमीकमजारीबाट सिक्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×