अनुभवबाट सिक्दै ओमिक्रोनको सामना- विचार - कान्तिपुर समाचार

अनुभवबाट सिक्दै ओमिक्रोनको सामना

ढुण्डीराज पौडेल

विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टाभन्दा छ गुणा बढी संक्रामक छ भन्ने अनुमान गरेको छ, जुन अन्य देशमा झैं नेपालमा पनि द्रुत गतिमा फैलिइरहेको छ । यसले फोक्सोमा कम असर गर्छ वा यो कम हानिकारक छ भन्ने ठान्नु घातक हुन सक्छ । डेल्टा भेरिएन्टमा भन्दा कम प्रतिशतमा भए पनि, अहिले संक्रमित हुनेहरूमध्ये केही निमोनियाबाट ग्रस्त छन् । कोरोना भाइरस समूह यकिन गर्ने प्रविधिको सीमितताका कारण संक्रमण ओमिक्रोनका कारण भएको हो वा अन्य भेरिएन्टका कारण भन्ने यकिन गर्न सकिन्न ।

ओमिक्रोन यसरी नै फैलिइरहे केही हप्तामा उच्च विन्दुमा पुगी, स्थिर भई विगतमा जस्तै केही महिनामै लहर मत्थर हुँदै जान सक्छ । तर यस अवधिमा रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारको प्रबन्ध हुन नसके विगतमा झैं कैयौंको अकालमा मृत्यु हुन सक्छ । कोरोनाको पहिलो लहरमा दीर्घरोगी तथा वृद्धवृद्धाहरू बढी प्रभावित थिए । इटाली, स्पेनलगायत युरोपेली मुलुकहरूमा संक्रमित हुनेहरूमध्ये दस प्रतिशतसम्मको मृत्यु भएको थियो र ती बहुसंख्यक वृद्धवृद्धा थिए । स्वास्थ्य सेवाले प्राथमिकता पाएका त्यस्ता देशले पनि अकस्मात् पैदा भएको महामारी थेग्न सकेनन् ।

नेपालमा अन्य देशका तुलनामा ढिलै कोरोनाको पहिलो लहर प्रवेश गर्‍यो । यसबाट विशेष गरी वृद्धवृद्धा तथा दीर्घरोगीहरू बढी प्रभावित भए । यो मत्थर भएको केही महिनापछि दोस्रो लहर भारत हुँदै यहाँ प्रवेश गर्‍यो, जसले तुलनात्मक रुपमा पहिलेको भन्दा धेरै मानवीय क्षति पुर्‍यायो । पहिलो लहरमा व्यापक लकडाउन गर्नु, दोस्रो लहर आउनुअघि स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य नागरिकलाई खोप लगाउँदै जानुजस्ता प्रतिकारात्मक उपाय हामीले अपनाएकै हौं । तर, सरकारले छिमेकी चीनबाट शिक्षा लिँदै अक्सिजनसहितका शय्या भएका कोभिड विशेष उपचार केन्द्र एवं अस्पतालहरू पहिलो लहरपछि स्थापना गरिदिएको भए दोस्रो लहरमा हजारौंको ज्यान जाँदैनथ्यो, अक्सिजनजस्तो आधारभूत आवश्यकताका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले लाखौं खर्च गर्नुपर्दैनथ्यो । यो त्यस बेलाको सरकारको कमजोरी नै हो । यसका पछाडि स्वार्थपूर्ण दबाबहरू रहेको आशंका स्वाभाविक छ । विदेशबाट समेत सहज रूपमा भित्र्याउन सकिने सहयोग सामग्री नियतवश ल्याइएन भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

दोस्रो लहरका बेला एक अग्रज शल्यचिकित्सकको कोभिडकै कारण मृत्यु भएको थियो । उहाँबाहेक पनि, मैले चिनेका धेरै स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको थियो । अवस्था कस्तो थियो भने, म संक्रमित हुँदा पनि कोभिडका बिरामीको परीक्षण एवं उपचारमा खटिनुपरेको थियो । यस्तो अनुभव अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पनि होला । त्यस बेला कोरोनाको लक्षण देखा पर्दापर्दै ज्यान जोखिममा पारेर बाक्लो पीपीईमा गुम्सिएर, शौचसमेत च्यापेर घण्टौं बिरामीको स्याहार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । दुर्भाग्य, महामारी फैलिएको अवधिमा कोरोना एवं कोरोनाइतर दुवै उपचारमा क्रियाशील हुनुपर्ने नेपालकै प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल वीरमा समयमै सरकारले दिने भनेको भत्ता उपलब्ध नगराएका कारण हप्तौं सेवा प्रभावित हुन पुग्यो । भत्ता पाउन स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । योजस्तो नमज्जा के हुन सक्छ ? कोभिड बिरामीको हेरचाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाउनुपर्ने भत्ता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो, अब यस्तो कमजोरी हुनु हुन्न ।

यो वैश्विक महामारी पटकपटक विभिन्न उत्परिवर्तन हुँदै केही महिनाको लहरका रूपमा कहिलेसम्म फैलिइरहने हो, भन्न सकिन्न । यसरी उत्परिवर्तित हुँदै जाँदा भाइरस कमजोर हुने हो कि झन्झन् आक्रामक भई मानव संहारको कारक बन्ने हो, भन्न सक्ने अवस्थामा कोही छैन । त्यसैले यसबाट जोगिन सरकारले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ, साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल पनि उच्च पार्नुपर्छ । अहिले विकसित देशहरूमा कोरोनाविरुद्धको खोपको उत्पादन तीव्र रूपमा भइरहेको छ । कोभिड स्थायी रूपमै विलुप्त नहुँदासम्म खोपबाहेक बचावटको विकल्प छैन । खोप लगाए पनि, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्न भने छोड्नु हुन्न ।

अहिले सबै देशले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित पार्न युद्धस्तरमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि खोप केन्द्रहरू बढाइएका छन् । सँगै खोपको स्तरीयता, रेखदेख तथा परिचालनजस्ता पक्षमा सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ । मास्कको सही प्रयोगले विषाणुयुक्त थुक, थोपा, खकार, र्‍याल शरीरमा प्रवेश हुनबाट रोकिन्छ । तर, हावाको सञ्चार नहुने बन्द कोठा, हल, सवारी साधन आदिमा भाइरसलाई मास्कले पनि पूर्ण रुपमा निषेध गर्न सक्दैन । नाक, मुख र चिउँडो टपक्क छोपिने गरी लगाएको तीन तहको मास्कबाट आंशिक रूपमै भए पनि भाइरसलाई रोक्न सकिन्छ । ज्यानलाई नै संक्रमणको जोखिममा पार्नुको साटो कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा विलुप्त नहुँदासम्म सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दा विचार पुर्‍याउनैपर्छ । कामदारहरूको रोजगारी नगुम्ने गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालन गर्दै विद्यालय, होटल, सार्वजनिक यातायात लगायत सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

खोप नलगाएका बालबालिका बढी जोखिममा छन् अहिले । ससाना नानीहरूलाई मास्क लगाउन सम्भव नभएकाले सम्पर्कमा रहेका सबैले खोप र मास्क लगाउनुपर्छ । वृद्धवृद्धा एवं दीर्घरोगीहरूको विशेष निगरानीको जरुरत छ । मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई कोभिड संक्रमण हुन गए निमोनिया र आँखादेखि मस्तिष्कसम्म असर पर्ने विशेष प्रकारको कालो ढुसीजन्य रोग लाग्न सक्छ, जसको मृत्युदर ९० प्रतिशतसम्म छ । त्यसैले मधुमेहका बिरामीहरूको शरीरमा चिनीको मात्रा उपचारबाट नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । अस्पतालहरूले कोभिडको अन्त्य अनिश्चित बनिसकेको अवस्थामा कोरोनाइतरका सबैखाले आकस्मिक, गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूको हल गर्ने योजना पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्छ । सबै खाले स्वास्थ्य सेवाहरूको स्तरीयता र उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि कोभिड बहाना बन्नु हुन्न । पहिलो र दोस्रो लहरको अनुभव र कमीकमजारीबाट सिक्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य बिमामा सुधारका सम्भावना

वर्षैपिच्छे प्रिमियम शुल्क लिएर नवीकरण गर्ने झन्झटिलो कामको सट्टा प्रत्येक नागरिकको आम्दानीको स्रोतमै निश्चित रकम स्वास्थ्यका लागि कटाउने प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
ढुण्डीराज पौडेल

वर्षौंको प्रयासपछि लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सके न्यून र मध्यम आर्थिक अवस्था भएका सेवाग्राहीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो । वार्षिक ३५०० रुपैयाँ प्रिमियमबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने शल्यक्रियासहितका उपचार सेवा विभिन्न ४२९ स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क हासिल गर्नु सकारात्मक भए पनि स्तरीय सेवा र सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुन नसके बिमा पद्धति नै असफल हुने सम्भावना छ ।

वार्षिक नवीकरण, प्रेषण पद्धतिको झन्झट, यातायातको असुविधा, महँगो एम्बुलेन्स आदि कारण सेवाग्राहीले नवीकरण नगर्ने सम्भावना रहन्छ । ४२९ मध्ये मेडिकल कलेज र केही साना निजी अस्पतालबाहेक स्वास्थ्य बिमामा धेरैजसो सरकारी अस्पताल या आधुनिक एवम् विशिष्ट उपचार सुविधा नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू नै आबद्ध छन्, जबकि मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको करिब ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा त झन् कर्पोरेट अस्पतालहरू स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नै छैनन् भन्दा हुन्छ । मोफसलका हकमा भने सार्वजनिकबाहेक निजी मेडिकल कलेजहरू बाध्यतावश स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन् ।

पंक्तिकार कार्यरत कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजको नाक, कान र घाँटी विभागमा गत वर्ष शल्यक्रिया सेवा लिने ७०० जनामध्ये करिब २० प्रतिशत बिमित थिए । अस्पतालको जटिल शल्यक्रिया वार्षिक ३५०० प्रिमियम शुल्कमा उपलब्ध हुनु राम्रो हो तर सेवाप्रदायक अस्पतालसँगको सम्झौतामा जटिल प्रकारको कान पाक्ने रोगका लागि चाहिने मास्टोइडेक्टोमी, पिनास, पोलिप आदिका लागि आवश्यक फेस आदि शल्यक्रिया बिमामा समेटिएका छैनन् । तिनलाई अन्य शीर्षकमा राखी उपचार गर्दा रकम सोधभर्ना गर्न जटिल हुने गर्छ ।

क्यान्सर, मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोग धनीलाई मात्र लाग्दैनन् । अहिले क्यान्सर लागेका बिरामीले राज्यबाट १ लाख रुपैयाँ सहयोग पाउन सक्छन् । तर तिनका लागि सार्वजनिक अस्पतालहरूमा सहज रूपमा सेवा उपलब्ध नहुँदा बिमा र आर्थिक सहयोगको रकम हात्तीको मुखमा जिराझैं बन्न पुग्छ । मोफसलका सरकारी क्यान्सर अस्पतालदेखि वीर, शिक्षणजस्ता अस्पतालमा क्यान्सरका लागि आवश्यक रेडियोथेरापी सुविधा नहुँदा शल्यक्रिया मात्र उपलब्ध गराए पनि उपचार अपूर्ण हुने गर्छ । त्यसैले बिमा विस्तारसँगै उपचार सेवा सहजै उपलब्ध गराउँदै लैजानु जरुरी छ ।

भारतमा सार्वजनिक अस्पताललाई शय्यासहितको सेवा वृद्धि गर्दै चरणबद्ध रूपमा मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गर्ने गरिएको छ । नेपालमा भने ठीक उल्टो छ, भएका केही अस्पताल प्रतिष्ठानमा परिणत गरी सुरुमै आफ्नाहरूलाई भीसी नियुक्त गरिन्छ । ती संस्थाहरू राजनीतिक अखडा र भ्रष्टाचारका केन्द्रमा परिणत भएका छन्, जसको दोष चिकित्सकहरूले पनि लिनुपर्छ ।

सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि चिकित्सकहरू उत्पादन गर्नबाहेक अन्य निजी अस्पताल या नर्सिङहोमबाट भन्दा सहज र सस्तो विशेषज्ञ सेवासमेत उपलब्ध गराउँछन्, जुन शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनिवार्य सर्त पनि हो । त्यसका लागि राज्यबाट सहजता र नियमन जरुरी छ । विशेषज्ञ सेवा प्रवाहका लागि धेरै विशेषज्ञ रहने मेडिकल कलेजको दरकार पर्ने रहेछ । बिमामा आबद्ध मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको रकममा उपचार गर्दा घाटा भएको र महिनौंदेखिको करोडौंको बक्यौता रकम मन्त्रालयबाट निकासा नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । रकम निकासामा पनि आर्थिक लाभ लिन खोजेको तिनको दुखेसो छ । बिमामा थप विशेषज्ञ सेवा भएका अस्पताललाई आबद्ध गर्नुपर्नेमा भैरहेका अस्पतालहरू नै अलग हुन गए, बिमितले सुविधा नपाउने सम्भावना रहन्छ । सिट संख्या र शुल्क घट्दा घाटा लागेको दाबी गर्दै चिकित्सक एवम् कर्मचारीलाई समयमा पारिश्रमिक नदिँदा तथा सुविधामा कटौती गर्दा समग्र चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षाको स्तर नै प्रभावित भएको छ । तोकिएको समयमा आवश्यक सेवा दिन कठिन हुने भएकाले चिकित्सकहरूलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाई सोबापत थप पारिश्रमिक दिने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।

बिमित नागरिकले पनि स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग गर्नु हुन्न । टाठाबाठा बिमितहरू स्वास्थ्य समस्या नहुँदा पनि अनावश्यक जाँच/पडताल गराउन चिकित्सकसँग आग्रह गर्छन्, कसैकसैले त दबाबसमेत दिने गर्छन् । स्थिति कतिसम्म उदेकलाग्दो छ भने निजी अस्पतालमा चिकित्सकलाई शुल्क तिरेर बिमा भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रेस्क्रिप्सनमा अनावश्यक औषधि लेखाउनसमेत आग्रह गरिदिने गरेका छन् । बिमा पद्धतिलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त प्रेषण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । औचित्यका आधारमा मात्र प्रेषण हुनुपर्छ । बिमाका लागि औषधिको स्तर, मूल्य र उपलब्धता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

बिमा लगायतका स्वास्थ्य पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन, सबै तहका सरकारहरूले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । कम्तीमा जिल्ला तहमा आकस्मिकसहितका विशेषज्ञ सेवाहरू निरन्तर प्रवाह हुनुपर्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थपी सुविधा वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले ख्याल गरोस्— सुविधा वृद्धि गर्नु भनेको लगानी गर्नु पनि हो ।

छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सक दुई वर्ष मोफसलका अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारी अस्पतालमा बल्लतल्ल एक जना शल्यसेवातर्फका विशेषज्ञ पुगेका छन् । तिनलाई अध्ययन समाप्त हुनेबित्तिकै खटाइँदा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । फेरि विशेषज्ञ शल्यचिकित्सक उपलब्ध हुँदैमा स्वतः सेवा प्रवाह हुने पनि होइन, बेहोस गर्ने चिकित्सकसहित अन्य जनशक्ति र उपकरण पनि चाहिन्छ । तैपनि सेवा विस्तारको सुरुआत उच्च मनोबल र सुविधासहित विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई खटाएर नै हुन्छ । सक्षम जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार एवम् उपकरणको उपयुक्त संयोजनसहित सेवा विस्तार गर्न सकिए मात्र बिमा पद्धतिबाट बढीभन्दा बढी सेवाग्राही लाभान्वित हुन्छन् । यदि सेवा नै उपलब्ध छैन भने बिमा कार्यक्रम फगत ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ हुन्छ ।

बिमा बोर्डको कमजोरी, तालुकवाला मन्त्रालय, मातहत एवम् बिमासम्बन्धी निकायको अकर्मण्यता, बिमाको दुरुपयोग, अनेक चलखेललगायतका कारण बिमा पद्धति नै बन्द हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । वर्षैपिच्छे प्रिमियम लिएर नवीकरण गर्ने झन्झटिलो कामको सट्टा प्रत्येक नागरिकको आम्दानीको स्रोतमै निश्चित रकम स्वास्थ्यका लागि कटाउने प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । अल्कोहल, सुर्तीजन्य पदार्थ आदि हानिकारक वस्तुमा विशेष स्वास्थ्यकर लगाउन सकिन्छ । भारतमा प्रतिबन्ध लागेका गुटखा, पानपराग, सुर्ती आदि सुर्तीजन्य पदार्थको नेपालमा अर्बौंको कारोबार हुने गर्छ, तिनमाथि न प्रतिबन्ध छ, न त कर नै लगाइएको छ । निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा, उपचारमा कारोबार हुने अर्बौं रुपैयाँमा पनि सानो अंकको उपचार सेवा कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

बहुसंख्यक सरकारी अस्पतालका धाराका टुटी लगायतका वस्तुहरू चोरी हुने गर्छन् । एमआरआई, सिटिस्क्यान, यूएसजी, इन्डोस्कोपीदेखि शल्यक्रिया, आईसीयू शय्या र उपचार उपकरण खरिद गर्दा अनियमितताले सीमा नाघ्छ । तेस्रो मुलुकमा उत्पादित महँगा उपकरण आयात या खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कब्जा जमाएर बसेका भारतीय एवम् स्वदेशी बिचौलियाहरूलाई कमिसन खुवाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा बायोमेडिकल इन्जिनियर नियुक्त हुँदैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सेटिङमा बायोमेडिकल इन्जिनियरसहित खरिद टिम तयार हुन्छ । ठूलो कमिसनको खेलसहित कमसल खालका उपकरणहरूको निकासा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गरिन्छ । विभिन्न लोककल्याणकारी राज्यहरूमा समेत अपनाइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक व्यवस्थापनसहितको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुधार अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×