स्वास्थ्य बिमामा सुधारका सम्भावना- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्वास्थ्य बिमामा सुधारका सम्भावना

वर्षैपिच्छे प्रिमियम शुल्क लिएर नवीकरण गर्ने झन्झटिलो कामको सट्टा प्रत्येक नागरिकको आम्दानीको स्रोतमै निश्चित रकम स्वास्थ्यका लागि कटाउने प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
ढुण्डीराज पौडेल

वर्षौंको प्रयासपछि लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सके न्यून र मध्यम आर्थिक अवस्था भएका सेवाग्राहीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने थियो । वार्षिक ३५०० रुपैयाँ प्रिमियमबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने शल्यक्रियासहितका उपचार सेवा विभिन्न ४२९ स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क हासिल गर्नु सकारात्मक भए पनि स्तरीय सेवा र सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुन नसके बिमा पद्धति नै असफल हुने सम्भावना छ ।

वार्षिक नवीकरण, प्रेषण पद्धतिको झन्झट, यातायातको असुविधा, महँगो एम्बुलेन्स आदि कारण सेवाग्राहीले नवीकरण नगर्ने सम्भावना रहन्छ । ४२९ मध्ये मेडिकल कलेज र केही साना निजी अस्पतालबाहेक स्वास्थ्य बिमामा धेरैजसो सरकारी अस्पताल या आधुनिक एवम् विशिष्ट उपचार सुविधा नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू नै आबद्ध छन्, जबकि मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको करिब ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा त झन् कर्पोरेट अस्पतालहरू स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नै छैनन् भन्दा हुन्छ । मोफसलका हकमा भने सार्वजनिकबाहेक निजी मेडिकल कलेजहरू बाध्यतावश स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन् ।

पंक्तिकार कार्यरत कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजको नाक, कान र घाँटी विभागमा गत वर्ष शल्यक्रिया सेवा लिने ७०० जनामध्ये करिब २० प्रतिशत बिमित थिए । अस्पतालको जटिल शल्यक्रिया वार्षिक ३५०० प्रिमियम शुल्कमा उपलब्ध हुनु राम्रो हो तर सेवाप्रदायक अस्पतालसँगको सम्झौतामा जटिल प्रकारको कान पाक्ने रोगका लागि चाहिने मास्टोइडेक्टोमी, पिनास, पोलिप आदिका लागि आवश्यक फेस आदि शल्यक्रिया बिमामा समेटिएका छैनन् । तिनलाई अन्य शीर्षकमा राखी उपचार गर्दा रकम सोधभर्ना गर्न जटिल हुने गर्छ ।

क्यान्सर, मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोग धनीलाई मात्र लाग्दैनन् । अहिले क्यान्सर लागेका बिरामीले राज्यबाट १ लाख रुपैयाँ सहयोग पाउन सक्छन् । तर तिनका लागि सार्वजनिक अस्पतालहरूमा सहज रूपमा सेवा उपलब्ध नहुँदा बिमा र आर्थिक सहयोगको रकम हात्तीको मुखमा जिराझैं बन्न पुग्छ । मोफसलका सरकारी क्यान्सर अस्पतालदेखि वीर, शिक्षणजस्ता अस्पतालमा क्यान्सरका लागि आवश्यक रेडियोथेरापी सुविधा नहुँदा शल्यक्रिया मात्र उपलब्ध गराए पनि उपचार अपूर्ण हुने गर्छ । त्यसैले बिमा विस्तारसँगै उपचार सेवा सहजै उपलब्ध गराउँदै लैजानु जरुरी छ ।

भारतमा सार्वजनिक अस्पताललाई शय्यासहितको सेवा वृद्धि गर्दै चरणबद्ध रूपमा मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गर्ने गरिएको छ । नेपालमा भने ठीक उल्टो छ, भएका केही अस्पताल प्रतिष्ठानमा परिणत गरी सुरुमै आफ्नाहरूलाई भीसी नियुक्त गरिन्छ । ती संस्थाहरू राजनीतिक अखडा र भ्रष्टाचारका केन्द्रमा परिणत भएका छन्, जसको दोष चिकित्सकहरूले पनि लिनुपर्छ ।

सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि चिकित्सकहरू उत्पादन गर्नबाहेक अन्य निजी अस्पताल या नर्सिङहोमबाट भन्दा सहज र सस्तो विशेषज्ञ सेवासमेत उपलब्ध गराउँछन्, जुन शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनिवार्य सर्त पनि हो । त्यसका लागि राज्यबाट सहजता र नियमन जरुरी छ । विशेषज्ञ सेवा प्रवाहका लागि धेरै विशेषज्ञ रहने मेडिकल कलेजको दरकार पर्ने रहेछ । बिमामा आबद्ध मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको रकममा उपचार गर्दा घाटा भएको र महिनौंदेखिको करोडौंको बक्यौता रकम मन्त्रालयबाट निकासा नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । रकम निकासामा पनि आर्थिक लाभ लिन खोजेको तिनको दुखेसो छ । बिमामा थप विशेषज्ञ सेवा भएका अस्पताललाई आबद्ध गर्नुपर्नेमा भैरहेका अस्पतालहरू नै अलग हुन गए, बिमितले सुविधा नपाउने सम्भावना रहन्छ । सिट संख्या र शुल्क घट्दा घाटा लागेको दाबी गर्दै चिकित्सक एवम् कर्मचारीलाई समयमा पारिश्रमिक नदिँदा तथा सुविधामा कटौती गर्दा समग्र चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षाको स्तर नै प्रभावित भएको छ । तोकिएको समयमा आवश्यक सेवा दिन कठिन हुने भएकाले चिकित्सकहरूलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाई सोबापत थप पारिश्रमिक दिने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।

बिमित नागरिकले पनि स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग गर्नु हुन्न । टाठाबाठा बिमितहरू स्वास्थ्य समस्या नहुँदा पनि अनावश्यक जाँच/पडताल गराउन चिकित्सकसँग आग्रह गर्छन्, कसैकसैले त दबाबसमेत दिने गर्छन् । स्थिति कतिसम्म उदेकलाग्दो छ भने निजी अस्पतालमा चिकित्सकलाई शुल्क तिरेर बिमा भएको स्वास्थ्य संस्थाको प्रेस्क्रिप्सनमा अनावश्यक औषधि लेखाउनसमेत आग्रह गरिदिने गरेका छन् । बिमा पद्धतिलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त प्रेषण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । औचित्यका आधारमा मात्र प्रेषण हुनुपर्छ । बिमाका लागि औषधिको स्तर, मूल्य र उपलब्धता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

बिमा लगायतका स्वास्थ्य पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन, सबै तहका सरकारहरूले स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । कम्तीमा जिल्ला तहमा आकस्मिकसहितका विशेषज्ञ सेवाहरू निरन्तर प्रवाह हुनुपर्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थपी सुविधा वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले ख्याल गरोस्— सुविधा वृद्धि गर्नु भनेको लगानी गर्नु पनि हो ।

छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सक दुई वर्ष मोफसलका अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारी अस्पतालमा बल्लतल्ल एक जना शल्यसेवातर्फका विशेषज्ञ पुगेका छन् । तिनलाई अध्ययन समाप्त हुनेबित्तिकै खटाइँदा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । फेरि विशेषज्ञ शल्यचिकित्सक उपलब्ध हुँदैमा स्वतः सेवा प्रवाह हुने पनि होइन, बेहोस गर्ने चिकित्सकसहित अन्य जनशक्ति र उपकरण पनि चाहिन्छ । तैपनि सेवा विस्तारको सुरुआत उच्च मनोबल र सुविधासहित विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई खटाएर नै हुन्छ । सक्षम जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार एवम् उपकरणको उपयुक्त संयोजनसहित सेवा विस्तार गर्न सकिए मात्र बिमा पद्धतिबाट बढीभन्दा बढी सेवाग्राही लाभान्वित हुन्छन् । यदि सेवा नै उपलब्ध छैन भने बिमा कार्यक्रम फगत ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ हुन्छ ।

बिमा बोर्डको कमजोरी, तालुकवाला मन्त्रालय, मातहत एवम् बिमासम्बन्धी निकायको अकर्मण्यता, बिमाको दुरुपयोग, अनेक चलखेललगायतका कारण बिमा पद्धति नै बन्द हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । वर्षैपिच्छे प्रिमियम लिएर नवीकरण गर्ने झन्झटिलो कामको सट्टा प्रत्येक नागरिकको आम्दानीको स्रोतमै निश्चित रकम स्वास्थ्यका लागि कटाउने प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । अल्कोहल, सुर्तीजन्य पदार्थ आदि हानिकारक वस्तुमा विशेष स्वास्थ्यकर लगाउन सकिन्छ । भारतमा प्रतिबन्ध लागेका गुटखा, पानपराग, सुर्ती आदि सुर्तीजन्य पदार्थको नेपालमा अर्बौंको कारोबार हुने गर्छ, तिनमाथि न प्रतिबन्ध छ, न त कर नै लगाइएको छ । निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा, उपचारमा कारोबार हुने अर्बौं रुपैयाँमा पनि सानो अंकको उपचार सेवा कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

बहुसंख्यक सरकारी अस्पतालका धाराका टुटी लगायतका वस्तुहरू चोरी हुने गर्छन् । एमआरआई, सिटिस्क्यान, यूएसजी, इन्डोस्कोपीदेखि शल्यक्रिया, आईसीयू शय्या र उपचार उपकरण खरिद गर्दा अनियमितताले सीमा नाघ्छ । तेस्रो मुलुकमा उत्पादित महँगा उपकरण आयात या खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कब्जा जमाएर बसेका भारतीय एवम् स्वदेशी बिचौलियाहरूलाई कमिसन खुवाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा बायोमेडिकल इन्जिनियर नियुक्त हुँदैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सेटिङमा बायोमेडिकल इन्जिनियरसहित खरिद टिम तयार हुन्छ । ठूलो कमिसनको खेलसहित कमसल खालका उपकरणहरूको निकासा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गरिन्छ । विभिन्न लोककल्याणकारी राज्यहरूमा समेत अपनाइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक व्यवस्थापनसहितको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुधार अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलको होइन, देशको नेता बन

ढुण्डीराज पौडेल

सर्वसाधारणका दैनन्दिन समस्याप्रति मूलतः उदासीन राजनीतिक दलहरू अहिले टुट, फुट, द्वन्द्व र ध्रुवीकरणबीच सांगठनिक अभ्यासमा व्यस्त छन् । संविधानमै आवधिक महाधिवेशन सम्बन्धमा बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले आफ्ना नीतिबारे छलफल र आत्मसमीक्षाभन्दा नेतृत्व चयनका लागि दलहरू महाधिवेशन गर्न बाध्य छन्, जुन तिनका लागि सकसपूर्ण हुने गर्छ ।

राजनीतिक स्थिरता भएका, सुशासनका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरिरहेका मुलुकहरूमा चुनावमा बाहेक दलगत राजनीतिले त्यति महत्त्व पाएको हुन्न । विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानका माध्यमबाट मुलुकको उन्नति भैरहेको हुन्छ, नागरिकको जीवन सहज र खुसी बनाउन सरकारहरू केन्द्रित हुन्छन् ।

लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था भएका मात्रै होइन, पुँजीवादी भनिने मुलुकका सरकारहरूले पनि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सवाललाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । त्यसैले व्यक्तिहरू आफ्ना सन्ततिका लागि खासै चिन्तित हुँदैनन् । राजनीतिक गतिविधिहरूमा खासै चासो रहन्न । तर महँगी, भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिविरुद्ध जनता प्रदर्शनमा उत्रिन्छन् ।

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैं नेपालमा भने राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका, विभिन्न पेसा–व्यवसाय अँगालेका अनि विशेषज्ञता हासिल गरेका नागरिकहरूले पनि दलगत राजनीतिबारे बढी सरोकार राखेको पाइन्छ । राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीहरू पनि तोकिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुभन्दा विभिन्न राजनीतिक दल, गुट तथा उपगुटमा संलग्न हुने गरेका छन् । हरेक क्षेत्रमा काम फत्ते गर्न कुनै न कुनै दल नेताको फेर समात्नैपर्छÙ व्यक्तिगत, पेसागत तथा व्यवसायगत सहजताका लागि पनि कुनै न कुनै दलको आड चाहिन्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ ।

राजनीतिक संलग्नता या संरक्षणबिना, अन्तर्निहित क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यक्तिले समान अवसर पाउन नसक्ने आशंकाले मनमा घर गरेको हुन्छ । भन्ने गरिन्छ, सबैभन्दा ठूलो नीति राजनीति भएकाले यो नसुध्रिई अरू क्षेत्र सुध्रिन्नन् । अन्य यावत् क्षेत्रहरूको सुधार पनि राजनीतिमै निहित हुनु अनि राजनीतिमा चाहिँ विकृति, विसंगतिहरू झन्झन् घनीभूत हुँदै जानु विडम्बना बनेको छ ।

मूलतः राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूका कारण नै नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा झन्झन् विकृति थपिइरहेको छ । २०४७ सालमा स्थापित बहुदलीय संसदीय पद्धति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र मुख्यतः दलहरूकै कारण २०६२ सालमा धराशायी बन्न पुग्यो । गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकसम्म व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता २०७४ सालको चुनावपछि अन्त्य हुने आशामा मुख्यतः केपी शर्मा ओली र अन्य नेताका कारण तुषारपात भएको छ । उदार र लचिलो भै दलभित्रको द्वन्द्व या असन्तुष्टिको निरूपण गर्न नसक्दा नेकपा टुक्रियो ।

गत चुनावमा वाम गठबन्धनलाई मत दिनेहरूको मनोविज्ञानमा यसले कस्तो असर पारेको छ भन्ने ख्याल नेताहरूलाई छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलभित्रकै विग्रहका कारण आफ्नो दलको बहुमत छँदाछँदै २०५१ सालमा संसद् विघटन गरे । तर त्यसमा पश्चात्ताप या आत्मग्लानि भएरै हुनुपर्छ, उनले संसदीय दलको नेता बन्न खोजेनन् । दुर्भाग्य, ओलीले आत्मसमीक्षा गरेको प्रतीत हुन्न ।

नेकपा फुटेसँगै अहिले क्रियाशील सदस्य संख्याका दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । कांग्रेससँगै अहिलेसम्म संसद्मा प्रतिनिधित्वका हिसाबले ठूलो दल एमालेको पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन चल्दै छ । गत चुनावमा एकआपसमा गठबन्धन गरी पूर्ण बहुमत हासिल गरेका कम्युनिस्टहरू फुटेर एकअर्काको कट्टर विरोधी मात्रै होइन, दुस्मनझैं प्रतीत भैरहेको परिवेशमा आगामी चुनावमा विजय हुने आशा कांग्रेसीजनहरूमा पलाएको छ ।

अहिले कांग्रेसका निम्ति राष्ट्रिय अधिवेशनसम्मको यात्रा मानौं कठिन पहाड चढेझैं भएको छ । कांग्रेसको वडादेखि संघसम्मको अधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा उदेकलाग्दा चरित्र र प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति हुनु प्रजातान्त्रिक पद्धतिकै निम्ति दुर्भाग्य हुन पुगेको छ । सबै तहको चुनावहरूमा आर्थिक बलको प्रयोग हुँदा प्रजातान्त्रिक पद्धति नै कमजोर हुन्छ । दलका पद पाउनका लागि गरिने आर्थिक लगानीको प्रतिफल खोजिँदैन भन्न किमार्थ सकिन्न ।

विगतभन्दा यस पटकको महाधिवेशनमा युवा र नयाँ पुस्ताहरूको प्रवेश उल्लेख्य छ । सायद केन्द्रीय पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूमा पनि उनीहरू निर्वाचित हुनेछन् । कांग्रेसमा अहिले ‘उमेरभन्दा एजेन्डा’, ‘पुस्तान्तरणभन्दा रूपान्तरण’ जस्ता सवाल उठाइए पनि ध्रुवसत्य के हो भने रूपान्तरणका लागि पनि विकृतिका कारक र वाहकहरू अब नेतृत्वबाट अलग हुनुपर्छ । ती को–को हुन् पछिल्लो दुई दशकमा पहिचान एवम् परख भैसकेको छ ।

दलबाट विगतमा धेरैले सरकारमा बस्ने अवसर पाए । तीमध्ये को–कोले आफूलाई तुलनात्मक रूपमा सक्षम र खरो साबित गर्न सके, सापेक्षतामा इमानदारी र सफलतापूर्वक राजकीय दायित्व निर्वाह गर्न सके, यसको हिसाबकिताब मतदाता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले राखेका होलान् । तर युवा नेतृत्वको सामुन्ने पनि चुनौतीका पहाडहरू छन् । नयाँ पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताहरूमा अनेक व्यक्तिगत चाहना, इच्छा, महत्त्वाकांक्षादेखि लोभ–लालचहरू पनि छन् ।

आफूलाई सरकारमा पुर्‍याएका दलका दाइहरूले उनीहरूका जायज–नाजायज सबै चाहना या मागहरू पूरा गरिदिनैपर्ने दबाब पनि दिन सक्छन् । युवा एवम् नयाँ नेतृत्वले यस्ता दबाबहरू थेग्नैपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत जायज–नाजायज चाहना पूरा नगरेको भनी विरोधमा उर्लिए पनि झुक्नु हुन्न । झुक्नेबित्तिकै आत्मविश्वास र विश्वसनीयता तासको महलझैं ढल्न पुग्छ । अबका युवा पुस्ताका नेताहरू फगत दलको होइन, देशकै नेता बन्न प्रयास गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×