घोषणापत्रमा स्वास्थ्य : हात्तीको देखाउने दाँत
आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउने तथा शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने हो भने भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ । त्यसैले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स लगायत थुप्रै खुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका पनि चुनावी बहसमा स्वास्थ्य सेवाको सवालले निकै महत्त्व पाउने गर्छ । अनिवार्य बिमा पद्धति अपनाउने कि प्रगतिशील करको माध्यमबाट स्वास्थ्य हेरचाह लागू गर्ने भन्नेमा पार्टीहरूबीच मत बाझिन्छ । त्यहाँ जटिल शल्यक्रियासहितको आकस्मिक सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउन पाइँदैन ।
भारतमा पनि प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदीले ठूला सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि गरी मेडिकल कलेजहरूमा रूपान्तरण गर्दै छन्, उपचारका लागि पाँच लाख भारुसम्मको सहायता प्याकेज छ । बंगलादेशमै स्वास्थ्य सेवामा निकै कायापलट भइसक्यो ।
हाम्रोमा भने सस्तो सेवा दिइरहेका सरकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा परिणत गरी विभिन्न पदाधिकारीमा आफ्नालाई या आर्थिक चलखेल गरी नियुक्त गरिन्छ । कायम रहेको निःशुल्क र सस्तो सेवाबाट पनि नागरिक वञ्चित भइरहेका छन् । सबैजसो पार्टीले अहिले शिक्षा, रोजगारी, कृषिसँगै स्वास्थ्यका सवाललाई समेटेर घोषणापत्रको कर्मकाण्ड पूरा गरेका छन् । चुनाव सकेपछि सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूको स्मृतिबाट ती सधैंको झैं हराउनेछन् ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनको परिणामपछि एक निजी अस्पतालको भ्रमण गर्ने क्रममा केपी शर्मा ओलीले विदेशमा रहँदा सृजित आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याको उपचार गर्दा आफूले शुल्क नतिरेको भनेका थिए । यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालमा पनि आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या पर्दा आर्थिक अभावले कोही मर्न नपर्ने, ऋणको भार बोक्न नपर्ने आशा जगाएको थियो । तर व्यवहारमा के भयो ? जगजाहेरै छ । अझै कोभिड महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र भएका स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र अनियमिततादेखि वीरजस्ता केन्द्रीय अस्पतालहरूकै सेवा ठप्प हुँदा न्यून आर्थिक अवस्था भएकाहरूको अक्सिजन अभावमा मृत्यु भयो ।
नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुधार हुन नसक्नुमा ऐतिहासिक अवसर पाएको ओली सरकार मात्र होइन पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने कांग्रेस, माओवादी एवम् मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । स्वास्थ्यको नेतृत्व गर्न पाउनु भनेको खरिदमा कमिसन र सरुवामा लेनदेन गरी आर्थिक फाइदा उठाउनु हो भन्ने बुझाइ रह्यो । संविधान निर्माणको क्रममै स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको दायित्व भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएन । अझै आकस्मिक सेवालाई निसर्त र निःशुल्क भनी स्पष्ट पार्नुको सट्टा शाब्दिक जालझेल गरियो । ऐनको तर्जुमा गर्दा पनि पार्टीहरूभित्र हावी भएका निहित स्वार्थी तत्त्वहरूले दबाब दिए । संविधानमा उल्लेख भएको आकस्मिक सेवा सम्बन्धी धारालाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । वास्तवमा आकस्मिक र आधारभूत सेवा बिमाको माध्यमबाट प्रवाहित होइन निःशुल्क र निसर्त हुनुपर्छ । विभिन्न क्यान्सर, मुटु, मृगौला तथा मस्तिष्क सम्बन्धी रोगको निजी अस्पतालहरूमा उपचार गर्दा दसौं लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । नयाँनयाँ घातक रोगहरूको प्रकोप पनि बढ्दो छ । साथै तिनको उपचारमा आधुनिक प्रविधिहरू विकसित भइरहेका छन्, जसमा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । उपचारका आधुनिक प्रविधिहरूलाई कसरी पहुँचयोग्य या सहज बनाउने भन्ने चुनौती छ ।
बहुसंख्यक जनता न्यून आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रेको र निजी क्षेत्रको आधुनिक उपचार सेवा थेग्नै नसक्ने गरी महँगो भएकाले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूकै सेवाको स्तरीयता अपरिहार्य छ । यस्तो सेवा उच्च मनोबलयुक्त दक्ष पूर्णकालीन जनशक्ति, उपकरणसहितको भौतिक पूर्वाधार एवम् अन्य आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनहरूबीचको संयोजनमा निहित हुन्छ ।
नेकपा एमालेले २०७४ को घोषणापत्रमा समेटेको ‘एक चिकित्सक, एक संस्था’ को अवधारणा यसपालिको घोषणापत्रमा छैन । कसको स्वार्थका कारण यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन र अहिले किन हटाइयो पत्ता लगाउन कठिन छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप बजेट निकासासहित केही वर्षअघि केही अस्पतालमा ‘एक चिकित्सक एक संस्था’ नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । पालना भने हुन सकेन । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको योभन्दा ठूलो अकर्मण्यता र लाचारी के हुन सक्छ र ? अहिले कांग्रेसले पनि शतप्रतिशत पारिश्रमिक थपिने गरी ‘एक चिकित्सक एक संस्था’ को अवधारणा घोषणापत्रमा समेटेको छ । वास्तवमै कार्यान्वयन गर्ने नियतका साथ प्रस्तुत गरिएको हो या एमालेकै जस्तो चुनावी नारा हो भन्ने भविष्यले नै उजागर गर्ला । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न मन्त्रालयकै स्थायी संयन्त्रलाई क्रियाशील र कामकाजी बनाउनुपर्ने हुन्छ । सोका लागि सक्षम, इमानदार एवम स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेको असल नियतसहितको नेतृत्वको आवश्यकता छ । विज्ञ नै भए अझ श्रेयस्कर हुन्छ ।
अर्को हााजिर गरी नेताहरूको ताबेदारी गर्ने र आफ्नो निजी व्यवसायमै तल्लीन भै आर्थिक लाभ लिने नियत रहँदासम्म कसरी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुधार हुन्छ ? उदाहरणीय बन्नुपर्ने सार्वजनिक अस्पतालहरू सेवाभन्दा राजनीतिक अखाडाझैं बनिरहेका छन् । सम्पादित चिकित्सा सेवाहरूको कुनै सुपरिवेक्षण हुन्न । कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकनको आधार बनाइन्न । समग्र स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्न सक्षम एवम् शक्तिशाली निकायका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने मेडिकल काउन्सिल नियमित प्रशासनिक कार्यमा सीमित छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमाको अधिकतम सीमा तोकिएको एक लाख रुपैयाँ जटिल रोगहरूका निम्ति हात्तीको मुखमा जिराझैं बन्न पुगेको थियो । सो रकमलाई दस लाख पुर्याउने घोषणा सकारात्मक छ । तर अहिले कायम प्रिमियम सोही अनुपातमा ३५ हजार रुपैयाँ पुग्दा कतिले तिर्न सक्लान् ? रकम वृद्धि गर्ने तर बिमा लागू भएका सरकारी अस्पतालमा सेवा नै उपलब्ध नभएपछि, त्यो कति सार्थक रहला ? प्रेषण र नवीकरण प्रणाली सहज र स्वचालित हुनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
अमेरिका, बेलायतमा दीक्षित अर्थशास्त्रीहरूले घोषणापत्र बनाउँदा सैद्धान्तिक रूपमा अमेरिकाको रिपब्लिकन या बेलायतको कन्जर्भेटिभको पुँजीपतिकेन्द्रित उदार अर्थनीति अँगाले कि तुलनात्मक रूपमा लोककल्याणकारी नीति अँगालेको अमेरिकाको डेमोक्रेटिक या बेलायतको लेबर पार्टीको नीतिबाट बढी प्रभावित भए ? वा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतकै पदचाप पछ्याइरहेका छन् ? समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
आम्दानी अनुसार स्रोतमै स्वास्थ्यकर लगाउने, कुल वार्षिक बजेटको दस प्रतिशत स्वास्थ्यमा सदुपयोग हुनेगरी छुट्याउने, जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने, संविधान अनुसार आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने नीति नअँगाल्दासम्म स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्न । सार्वजनिक अस्पतालहरूमा क्यान्सर उपचारका निम्ति अति आवश्यक रेडियोथेरापी नै छैन, स्वास्थ्यमन्त्री भने यो उपकरणबिनाको क्यान्सर उपचार केन्द्रको उद्घाटन गरिदिन्छन्, योजस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम के हुन सक्छ ? आफ्नो चुनाव क्षेत्र या जिल्लाको सरकारी अस्पताल नटेक्ने, आफैंले नेतृत्व गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्णयविहीन हुने अनि फगत आफ्नै पार्टी सम्बद्ध लगानीकर्ताको प्रस्तावित मेडिकल कलेजले गोविन्द केसीका कारण स्वीकृति नपाएको भनी लगानीकर्तालाई उनीविरुद्ध उचाल्नेजस्तो चरित्र मुलुकको बागडोर सम्हाल्नेहरूमा देखिनु दुर्भाग्य छ । पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका नेताको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अलपत्र परेको सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन होस् भनी केसी अनशन बस्नु अर्को दुर्भाग्य हो ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको सवालमा सबै मुख्य पार्टीका शीर्षनेताहरूको नियत हात्तीको देखाउने र खाने दाँत फरक भएजस्तै छ । त्यसैले विगतबाट पाठ सिकेर युवा पुस्ताका नेताहरू यो सवालमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७९ ०८:२९
