नैतिक मूल्यहरूको विघटन- विचार - कान्तिपुर समाचार

नैतिक मूल्यहरूको विघटन

दुस्मनको किल्लाभित्र मृत्युको सामुन्ने पनि राजनीतिक अडान कायम राख्ने परम्पराका कारण राजनीतिक नैतिक मूल्यलाई आम नागरिकले सम्मान एवं स्वीकार गरेका हुन् ।
आहुति

विचारधारात्मक आदर्श र माल (कमोडिटी) का बीच एउटा आधारभूत अन्तर के हुन्छ भने, मालले मूलतः नैतिक मूल्य बोकेको हुन्न, तर विचारधारात्मक आदर्श अनिवार्य रूपमा नैतिक मूल्यसहितको हुन्छ ।

कुन पार्टीको राजनीति कुन हदसम्म राजनीति नै हो या राजनीतिको माल करण हो भनी छुट्ट्याउने एउटा मुख्य मापदण्ड भनेको त्यस पार्टीले घोषित रूपमा स्वीकार गरेका नैतिक मूल्यहरूलाई व्यवहारमा कति लागू गरेको छ भन्ने सन्दर्भ नै हो । राजनीतिमा नैतिक मूल्यहरूको निर्माण भनाइ र गराइको एकरूपताबाट हुन्छ । भनाइ र गराइबीचको खाडल जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै नैतिक मूल्यहरूको विघटनको कहाली पनि थपिँदै जान्छ ।

खास पार्टीको आदर्श भनाइमा आफ्नो जीवनको सरोकार देखेर नागरिकहरूले गराइको प्रतीक्षासहित त्यसप्रति समर्थन जनाउँछन्, अनुराग देखाउँछन् र आफ्नो रुचिअनुरूप सहभागिता जनाउँछन् । यसरी पार्टी र नागरिकहरूबीच अनौपचारिक तर गहिरो करार बन्न पुग्छ । नागरिकहरूले नै बनाएको पार्टी र नागरिकहरूबीच बन्ने यो करार नै त्यस्तो शक्तिशाली सम्बन्ध हो जसले केही हजार वर्ष राइँदाइँ गरेको महाराजाहरूको सामन्तवादी राजनीतिलाई ध्वस्त बनाइदियो । पार्टीप्रधान राजनीतिको युग सुरु भएपछि यो एउटा निरन्तरको प्रक्रिया रहिआएको छ । पार्टी आफूले भनेको कुरा नै गलत लाग्दा घोषित रूपमा आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको वा आत्मालोचना गरेको जानकारी पार्टीले आम नागरिकलाई दिन्छ, त्यसपछि नागरिकले त्यस नयाँ निर्णयमाथि आफ्नो राय बनाउँछन् । यसरी पार्टीप्रधान राजनीतिमा पार्टीहरूले आफ्ना नैतिक मूल्यहरूलाई लगातार नागरिकहरूबीच प्रमाणित गरिरहन परीक्षा दिन्छन् ।

यदि पार्टीहरूले आफ्नो घोषित आदर्शमा आधारित भनाइ र गराइबीचको एकरूपताबाट पैदा हुने नैतिक मूल्यहरूमार्फत नागरिकहरूसँग संवाद जरुरी ठान्दैनन् वा पार्टीभित्र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने व्यवहार गर्छन् भने त्यसबाट अनिवार्य रूपमा आम नागरिकका हकमा उनीहरूले निरंकुशता नै उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । आज नेपालका संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरूले यही निरंकुश प्रवृत्ति अख्तियार गरेका छन् । यस प्रवृत्तिको अध्ययनका लागि अदालतले अस्तित्व नै नस्विकारेको नेकपा (नेकपा) गठनदेखि विघटनसम्मको परिदृश्य नियाल्नु महत्त्वपूर्ण पाठ साबित हुन पुगेको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्र व्यापक लोकतन्त्र हुने भनेका थिए तर एकता गर्दा व्यापक कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक अधिकार कुल्चिएर केही नेताले निर्णय गरेका हुन् । एउटाले पथप्रदर्शक सिद्धान्तबाट माओवाद त्यागेको थियो, अर्काले बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम छाडेको थियो । विगतमा एकले अर्कोबारे गरेका घोषित विश्लेषण एकाएक गायब पारिएका थिए । समर्थक नागरिकहरूको त कुरै छाडौं, आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई समेत जानकारी नदिई सत्ता साझेदारीको असैद्धान्तिक सम्झौतासमेत गरेका थिए । त्यसरी गरिएको एकतालाई स्थिरता र समृद्धि आउने विभ्रमका कारण कार्यकर्ता र समर्थकहरूले स्वागत गरे पनि त्यो कार्यकर्ता र समर्थक नागरिकहरूमाथिको गम्भीर निरंकुशता नै थियो । त्यो एकता मूलतः एक थान सत्ता र शक्ति हत्याउनका निम्ति गरिएको असैद्धान्तिक गठजोड भएकाले त्यसले अनिवार्य रूपमा विकृतिहरू त ल्याउँथ्यो नै, त्यसैले ल्याइछाड्यो ।

वर्षौंदेखि आदर्शीकरण गरिएका मान्यताहरूप्रतिको अनुरागमा जीवन व्यतीत गर्ने समर्थक नागरिकहरूसँग एकसरो संवाद पनि नगरी ती मान्यताहरूको रहस्यमय खारेजी वास्तवमा जति गहिराइमा सोच्यो उति भयानक लाग्ने निरंकुशता हो । त्यो एकता र एकताको बलात् प्रक्रिया यथार्थमा ती पार्टीहरूले समर्थक नागरिकहरूसँग जुन नैतिक मूल्यहरूमार्फत संवाद गर्ने गरेका थिए, तिनको विघटन थियो, बाइफालीकरण थियो । अदालतले अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने हास्यास्पद निर्णय गरे पनि आफ्नै मतिमा हिँडिरहेको नेकपा (नेकपा) एउटा यथार्थ हो । त्यस पार्टीको गठनदेखि विघटनसम्मका घटनाक्रमलाई बहुआयाममा हेर्न सकिन्छ, हेर्नुपर्छ पनि । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा ठूलो हिस्साको पतन र विद्रूपीकरण, समावेशिताको सारमा प्रहार अनि व्यवस्था मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र समेत वैदेशिक साम्राज्यवादी सूक्ष्म व्यवस्थापनको हस्तक्षेप कुन हदसम्म रहेछ भन्ने कोणहरूबाट व्यापक बहस गरिनु आवश्यक भइसकेको छ । त्यस्ता विषयहरूबाहेक अर्को गम्भीर विषय अर्थात् नेपालको संसद्वादी राजनीतिमा नैतिक मूल्यहरूको विघटनका बारेमा पनि गहन विमर्श जरुरी भएको छ जुन नेकपा (नेकपा) को जीवनमार्फत छताछुल्ल हुन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा तर्क गरे— आफ्नो सरकारलाई काम गर्न संसद्ले साथ दिएन । ठीक या बेठीक जे मान्न सकिए पनि यो एउटा तर्कचाहिँ थियो । यस कदमका विरुद्ध प्रदर्शनहरू भए, नागरिक आन्दोलन चल्यो, अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओली र उनका पक्षधरले पनि आफ्नो अडानलाई प्रदर्शनहरूमार्फत समेत व्यक्त गरिरहे । प्रधानमन्त्री पक्षधरको त्यो अडान क्रमशः एउटा नैतिक मूल्यका रूपमा अगाडि आयो । त्यस मूल्यसँग उनी समर्थक केही हजारले संवाद गरे, अनुराग व्यक्त गरे । अन्ततः अदालतले संसद् विघटन गलत भन्दै पुनःस्थापना गरिदियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली भनिरहेछन्— आफ्नो नेतृत्वको सरकार संसद्को बहुमतकै समर्थनमा चलिरहेछ । यदि उनले अदालतको निर्णय मान्दिनँ भनेको अवस्था हुन्थ्यो भने अलग कोणबाट विश्लेषण पनि गर्न मिल्थ्यो होला, तर अदालतको निर्णय मान्छु भनेपछि आफूविरोधी घोषणा गरेर विघटन गरिएको संसद्कै बहुमतको समर्थनमा आफ्नो सरकार छ भन्नु कसरी नैतिक हुन्छ ? संसद् विघटन सही हो भनी सडकमा उतारिएका नागरिकहरूको त्यस कदमप्रतिको अनुरागलाई अहिले त्यही संसद्को समर्थनमा सरकार छ भन्दा कसरी न्याय हुन्छ ? यदि राजनीतिमा समर्थक नागरिकको सरोकार, समर्थन र अनुरागलाई जता बजारे पनि हुन्छ भन्ने हो भने नागरिकहरूलाई वधका निम्ति बेचबिखनमा राखिएका पशु करार गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सर्वथा गलत हो भन्ने स्पष्टै छ ।

कहिलेकाहीँ राजनीतिमा सही सोच लागू नहुन सक्छ, यस्तो बेला नैतिक मूल्य ख्याल गर्ने राजनीतिज्ञ आफू तत्काल हार्दा पनि आफ्नो सोचकै पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ । यसो गर्दा राजनीतिक रंगमञ्चबाट तत्काल हट्न पनि सक्छ तर नैतिक मूल्यसहित राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले आफूले विरोध गरेको पनि ठीक अनि विरोधीले गरेको त्यही विषयको माग पनि ठीकजस्तो काइते अवधारणा व्यक्त गरेर लोकलाई हँसाउँदैन । संसदीय व्यवस्थामा संविधान र अदालतको व्याख्यालाई जसरी सर्वोच्च मानिन्छ, त्यसबाट यस व्यवस्थामा ठूलो विषय मानिने संसद्को विघटन गलत ठहर गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतः नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर आफ्नो राजनीतिक अडान लिई अगाडि जानु नै ठीक नैतिक मूल्यको जगेर्ना हुन सक्थ्यो । तर उनले त आफैंविरुद्धको संसद्कै समर्थनमा सरकार जारी छ भन्नु एक प्रकारले नैतिक मूल्यको विघटनको कारखाना खोल्नुसरह हो ।

अन्तरपार्टी तीव्र संघर्षका बीच संसद् विघटन गरिएपछि नेकपा (नेकपा) दुई खेमामा विभक्त भयो । ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष एकअर्काका विरुद्ध सबै खालका प्रतिक्रियामा उत्रिए । दुवै पक्षले एकअर्कालाई सार्वजनिक रूपमा उच्चारण गर्न मिल्नेसम्मका शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गरे । ओली पक्ष सरकारी शक्तिमा रहेकाले त्यसले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई खिसीट्युरी ज्यादा गरेको देखियो भने, प्रचण्ड–माधव पक्ष बढी आक्रामक बोलीमा व्यक्त भयो । एकले अर्कालाई नंग्याउने र बहिष्कार गर्ने सिलसिलामा प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीको साधारण पार्टी सदस्यतासमेत खारेज गरिदियो । व्यक्ति मात्र होइन, प्रवृत्तिगत रूपमै ओली आफ्नो पार्टीमा बस्न नालायक रहेको घोषणा गरियो ।

त्यस घोषणामा प्रफुल्लित भएर कार्यकर्ताले ताली ठोके, समर्थक नागरिकहरूले खुसी मनाए । उनीहरूले पक्का पनि सोचे– अब आफ्नो नेतृत्व पंक्तिले ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध निर्णायक युद्ध छेड्यो, नेताहरू सबै कुरा दाउमा राखेर लड्न तयार भए अर्थात् ओली प्रवृत्तिविरुद्ध निर्माण भएको मान्यतामा अब सम्झौता हुने छैन । तर लड्डुमा साटेको खुसीको ताप सेलाउन नपाउँदै अचानकझैं लाग्ने गरी अदालतले नेकपा (नेकपा) नामको पार्टी बनेकै थिएन भन्ने निर्णय सुनायो । त्यसपछि प्रचण्ड–माधव पक्षबीच बनेको भनिएको ऐतिहासिक एकता समसाँझै लज्जावती झारझैं मुर्झाउन पुग्यो । ओली पक्षलाई साइबर स्याल, प्रवृत्तिगत रूपमै नालायक र साधारण पार्टी सदस्य बन्नसमेत अयोग्य करार गरी नागरिकलाई उराल्ने नेताहरू त ‘ओली हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष हुन्,’ ‘हिजो बोलेको अर्कै परिस्थितिमा हो’, ‘त्यही पार्टीमा संघर्ष गर्ने हो’ जस्ता उद्गार पो बर्साउन थाले । सोझो मनले राजनीतिक आदर्शलाई हेर्नेहरूका निम्ति माधव–झलनाथ समूहको यो रवैया अपत्यारिलो र टीठलाग्दो थियो । आखिर भएको के थियो ? पार्टीमा माधव–झलनाथ समूहको बहुमत नपुग्ने भएकाले ओली पक्षले सांसदहरूको पद खारेज गर्न सक्थ्यो, विषय त फगत यत्ति थियो ।

आफू सिद्धान्त, मूल्य र जनताका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको भन्नेहरू, डेढ वर्ष सांसद पद गुम्ने भयले, घृणासमेत गरिएको व्यक्तिको नेतृत्वमा बस्न एकाएक तयार हुन मिल्छ ? यदि आफूसमर्थक सांसदहरूले साथ नदिने सोचिएको हो भने आर्थिक फाइदाकै वरपर मात्र समर्थन गर्ने सांसदहरूबाट जनमुखी राजनीति सम्भव छ ? प्रवृत्तिगत रूपमै विवर्गीयसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन भनी आम कार्यकर्तामा गरिएको प्रशिक्षणचाहिँ के थियो त ? यदि माधव–झलनाथ समूह आफूले निर्माण गरेको नैतिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने समर्थक नागरिकहरूलाई कम्तीमा भन्न सक्थ्यो– कानुनी जटिलताले गर्दा हामीले संक्रमणकालीन केही नमिल्दा व्यवहार गर्नुपरेको छ, तर किटानी आरोप र तय गरिएको बाटामा प्रतिबद्ध छौं । विडम्बना, त्यस समूहको कुनै नेताले यस्तो बोल्न सकेन । उता प्रधानमन्त्री ओली अदालतको निर्णय मान्ने भनेर एमालेको बैठक बोलाउँछन् तर त्यही निर्णयअनुसारको माधव–झलनाथ समूहलाई सहभागी नगराई मनलाग्दी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्छन् ।

ओली प्रवृत्तिका निम्ति नैतिक मूल्यको कुनै अर्थ छैन भन्ने त बुझिन्छ तर माधव–झलनाथ समूहको नैतिक मूल्यप्रतिको बेसुरापन दयालाग्दो स्तरमा प्रकट भएको यथार्थलाई पनि कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । नेकपा (नेकपा) खारेज हुनुभन्दा पहिले एउटा कुरा, खारेज भएपछि अर्को कुरा, अनि आजभोलि ओली पक्षले एमालेमा ढिम्किन नदिएपछि फेरि अर्कै ‘क्रान्तिकारी’ कुरा ! नेपालको जात व्यवस्थामा ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भनेजस्तै चालाले नैतिक मूल्यको बाइफालीकरण कसरी थामिन्छ र ? दुस्मनको किल्लाभित्र मृत्युको सामुन्ने पनि राजनीतिक अडान कायम राख्ने परम्पराका कारण राजनीतिक नैतिक मूल्यलाई आम नागरिकले सम्मान एवं स्वीकार गरेका हुन् । यो परम्पराको जग वास्तवमा पुँजीवादी क्रान्तिकारीहरूले हालेका हुन् । यस्तो न्यूनतम नैतिक मूल्यको मामिलामा समेत खरो उत्रन नसकेको माधव–झलनाथ समूहको भविष्ययात्रा जताबाट गुन्दा पनि उपभोक्तावादी प्रवृत्तिभन्दा माथि उठ्न सम्भव देखिन्न ।

अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतियो । त्यस पार्टीले भटाभट बैठक गरिरहेछ । त्यसका नेताहरू नैतिक मूल्यप्रति कति बेपर्बाह छन् भन्ने यथार्थ केवल एउटा सन्दर्भलाई केलाए मात्र पनि काफी हुन्छ । त्यस पार्टीका ब्यानरहरूमा पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा फेरि माओवाद फर्केर आएको छ । प्रचण्डलगायतका नेतालाई मानौं निद्राबाट ब्युँझिएझैं केही फरक परेको देखिँदैन । विगत सय वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पथप्रदर्शक सिद्धान्तको महत्त्व गुणात्मक मानिन्छ तर प्रचण्डहरू माओवाद हिजो किन छाडेको र आज अचानक कसरी पुनर्बहाली गरेको भन्ने प्रश्नको उत्तरसमर्थक नागरिकहरूलाई दिनु आवश्यक नै ठान्दैनन् । ब्यानरमा हिजो नलेखेको वा आज लेखेको सन्दर्भ केवल मसीको घटी–बढी खर्चको विषय हो भनेजस्तो पो भान हुन्छ !

माओवाद आफैंमा ठीक कि बेठीक, ‘माओवाद’ पदावलीको प्रयोग सही कि गलत भन्नेजस्ता बहस एकातिर छन्, तर माओवादलाई क्रान्तिको अनिवार्य पथप्रदर्शक सिद्धान्त बताएर कार्यकर्ता र समर्थक नागरिकलाई जुन बलिदान गर्न प्रेरित गरियो, तिनीहरूका अगाडि कुनै जवाफदेहीबिना कहिले त्यत्तिकै छाड्ने अनि अदालतको निर्णयपछि फेरि माओवाद ब्यानरमा झुन्ड्याउने तमासा के साँच्चै खपीसाध्य सन्दर्भ हो ? आज त्यस पार्टीका नेताहरूप्रतिको अन्ध अनुराग, भौतिक व्यवस्थापनको संकट र वैचारिक चेतना विकासको अवरुद्ध अवस्थाका कारण कार्यकर्ता पंक्तिले चुपचाप सहँदैमा पथप्रदर्शक सिद्धान्तमाथिको यो हर्कत इतिहासमा जायज ठहरिन सक्छ ? कदापि सक्दैन । आज रनभुल्लमा भौंतारिएको कार्यकर्ता पंक्तिबाट वैचारिक बहसमा उत्रिएर एकएक हिसाब खोज्ने विद्रोही जमात नजन्मिन सम्भव छ ? यस पार्टीसँग सम्बन्धित नैतिक मूल्य विघटनका सयौं विषय असरल्लै छन्, तर झट्ट बुझिहाल्नका निम्ति यो प्रसंग काफी छ ।

यस प्रकार नेकपा (नेकपा) को गठनदेखि विघटनसम्मका थोरै घटनालाई मात्र अध्ययन गर्दा पनि पुँजीवादी संसद्‌वादी राजनीतिले राजनीतिक नैतिक मूल्यको अवधारणालाई समेत सम्पूर्ण रूपमा कसरी माल (कमोडिटी) मा परिणत गरिसकेको छ भन्ने चित्र प्रस्ट देख्न सकिन्छ । नैतिक मूल्यलाई जब माल बनाइन्छ तब त्यो नैतिक मूल्य नै रहोस् कसरी ? स्पष्ट छ– पुँजीवादी संसद्वादी राजनीतिका निम्ति प्रत्येक चीज बिकाउ छ, फगत नाफाका निम्ति वस्तु बन्न पुगेको छ; त्यो व्यक्ति, सिद्धान्त वा नैतिकता जेसुकै किन नहोस्, सामन्तवादका विरुद्ध प्रगतिशील पुँजीवादले निर्माण गरेका नैतिक मूल्यका अवधारणाहरू आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी राजनीतिले लागू गर्दैन भन्ने नयाँ यथार्थतिर ध्यान जानैपर्ने आवश्यकता भएको छ । वर्तमानको पुँजीवादी संसद्वादले त स्वयं राजनीतिलाई नै मालमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । तसर्थ, पुँजीवादी संसद्वादी राजनीतिभित्र नैतिक मूल्यको खोजी बित्थामा समयको बरबादी मात्र हो । नैतिक मूल्यसहितको राजनीति पुँजीवादी संस्कृतिमा सम्भव नै छैन, त्यसको सट्टा पुँजीवादी व्यवस्थाकै विकल्पमा गरिने चिन्तन र राजनीतिले मात्र नयाँ युगका राजनीतिक नैतिक मूल्यहरू स्थापना सम्भव छ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वार्ता र सहमतिको कुइनेटो

एकरसतालाई मात्र मिठास बुझ्ने प्रक्रियाले आजको जस्तै गोलचक्करयुक्त परिवेश निम्तिरहने खतरालाई चन्द नेतृत्वको नेकपाले कम्तीमा अहिलेको वार्ता र सहमतिको स्थितिमा आइपुग्दा बुझेकै हुनुपर्छ भनी लख काट्नु अन्यथा हुनेछैन ।
आहुति

अचानकझैं लाग्ने गरी नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच वार्ता भई तीनबुँदे सहमति भएको छ । यससँगै थुप्रै प्रश्न पनि सतहमा तैरिन पुगेका छन् । विगत दुई दशकमा भएका थुप्रै वार्ता र सहमति देखिसकेको नेपाली समाजमा प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ ।

एकथरीले सहमतिलाई नेकपाको पतन यात्राको प्रारम्भका रूपमा अथ्र्याउन थालेका छन् भने अर्काथरी वार्ताबाटको माथि पर्‍यो भन्ने विषयको खोजीमा लागेका छन् । आम रूपमा चाहिँ त्यो पार्टी आजको ‘मूलधार’ भनिने संसद्वादी राजनीतिमा आएको हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा व्याप्त हुन पुगेको छ । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनकारी भएकाले ऊसँग वार्ता गर्नु नै गलत छ भन्ने तर्कहरू पनि उठेका छन् तर त्यो पार्टीले राज्यसँग वार्ता गर्ने बताउँदै आएका सन्दर्भमा आजको राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको ओली सरकारसँग वार्ता गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्ने कुरा होइन, त्यसैले त्यस खाले तर्कको भने खासै महत्त्व देखिँदैन । सहमतिका बुँदाहरू हेर्दा धेरै विषय अस्पष्ट, अधुरा र अमूर्तसमेत छन् । यस प्रकारका राजनीतिक सहमतिहरूका पछाडि बाहिर तत्काल व्यक्त नहुने कैयौं समझदारीहरू बन्ने गरेका उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिका पछाडि पनि त्यस्ता केही अदृश्य समझदारी पनि छन् कि ? यो प्रश्नको उत्तर तत्काल फेला पार्न सजिलो छैन । त्यसैगरी सरकार र त्यस पार्टीको मनसाय र नियतबारे पनि अन्दाजमा निष्कर्ष निकाल्नु सही हुन्न । तर कति कुराचाहिँ भन्न सकिन्छ भने, महिनौं मिहिनेतपश्चात् दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने चार पार्टीबीचको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउन एक घटकका रूपमा योगदान गर्ने नेकपा यही संसदीय व्यवस्थाको अंग बन्न रातारात हामफाल्न सम्भव छैन । त्यसैगरी भएका राजनीतिक अधिकारसमेत कुठाराघात गर्न तम्सिने ओलीप्रवृत्ति राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान गर्न तम्सिएर सहमति गर्न अघि बढेको पनि पटक्कै भान हुँदैन । त्यसैले यो वार्ता र सहमतिको अन्तर्वस्तुबारे सही दृष्टिकोण बन्नु जरुरी छ । यसले नेपाली समाजको भविष्ययात्रामा पार्न सक्ने प्रभावबारे वस्तुनिष्ठ आकलन आवश्यक छ ।

वार्ताद्वारा सहमति भएका तीन बुँदा छन् । तेस्रो बुँदा प्रतिबन्ध हटाउने, राजबन्दी रिहा गर्ने र झूटा मुद्दाहरू खारेज गर्ने विशेषसँग सम्बन्धित छ । संवाद घनीभूत पार्न वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सो बुँदा राजनीतिकै अङ्ग भए पनि यो मूलत: प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित छ । यो बुँदामा नेकपाको तत्कालीन सरोकार र सरकारको लचकता त व्यक्त भएको छ, तर राजनीतिक मुद्दाहरूको भविष्य यसले निक्र्योल गर्दैन । यसर्थ, तीन बुँदामध्ये पहिलो र दोस्रो बुँदा नै राजनीतिक मुद्दाको कोणबाट मुख्य र निर्णायक हुन् । पहिलो बुँदामा सरकार र नेकपा ‘देशको राजनीतिक समस्या’ वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सहमत भएका छन् । ती कुन राजनीतिक समस्या हुन् त ? हिजैदेखि नेकपाले भन्दै आएका राजनीतिक समस्या कि आगामी दिनमा आउने राजनीतिक समस्या ? नेकपा त्यो पार्टी हो जो संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि नै राजनीतिक समस्या गुजुल्टिएको मान्छ ।

यदि ती समस्या समाधान वार्ता र संवादबाट हल गर्ने हो भने आगामी वार्ता कहिले हुन्छ ? अहिलेको वार्तापछि संवादको प्रक्रिया त सहमतिमा छैन । यसको सोझो निष्कर्ष हो— विगतदेखि थुप्रिएका राजनीतिक समस्या समाधानका निम्ति सरकार र नेकपाबीच यही शृंखलामा थप वार्ता हुनेछैन । सरकार प्रतिबन्ध लगाउने स्तरसम्म ओर्लिंदा पनि आफ्नो गतिविधि जारी राखेको त्यो पार्टीले आफ्ना राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दामा वार्ता अवसर मिल्दा स्वत: गर्ने थियो नै, यो सहजै बुझिने कुरा हो । ती राजनीतिक समस्याबारे थप वार्ता अहिले नहुने गरी किन सहमति भयो होला ? प्रश्नको सरल उत्तर जो–कोहीले भेट्टाउन सक्छ अर्थात् सरकार ती मुद्दामा तत्काल छलफलमा प्रवेश गर्न चाहेन । वास्तवमा यो वार्ता र सहमति देशका राजनीतिक समस्यालाई तत्काल वार्ताको विषय नबनाउने गरी हुन पुगेको छ भनी बुझ्नु नै सही हुन्छ । प्रतिबन्ध लादिएर आफ्नो राजनीति सहज ढंगले व्यापक जनतामा लैजान कठिनाइ भोगिरहेको तथा औपचारिक रूपमा युद्धको घोषणा नगरेको नेकपाका निम्ति कम्तीमा प्रतिबन्ध हट्ने, बन्दीहरू रिहा हुने अनि झूटा मुद्दा खारेज हुनेसम्मको सहमतिमा पुग्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा भएन । त्यसका निम्ति ऊ अग्रसर हुनु स्वाभाविक नै हो । तर देशका ‘राजनीतिक समस्या’ मा प्रवेश नै नगर्ने गरी यस्तो वार्ता र सहमति गर्न सरकारचाहिँ अचानक किन तयार भयो ? यो गम्भीर विचारणीय सन्दर्भ हो ।

धनजनको ठूलो क्षति नहुँदै र वार्ता संवादको सम्भावना रहँदारहँदै हतारमा असंवैधानिक प्रतिबन्धमा उत्रेर भटाभट फर्जी मुठभेडमा नेकपाका कार्यकर्ता मार्न उत्रने वर्तमान सरकार यदि आफू संकटमा नपरेको भए यस्तो प्रकृतिको वार्ता र सहमतिका निम्ति तयार हुने सम्भावना थियो ? त्यस्तो कल्पना पनि कसैले गर्ने स्थिति थिएन । व्यवस्थामा आएको असफलता, त्यसबाट दुई तिहाइवाला पार्टीमा उत्पन्न संकटपछि पार्टी विभाजन, आज कि भोलि गिर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारको हालत र चुनावमा ढिलोचाँडो जानैपर्ने अवस्था आइलाग्दैनथ्यो भने दम्भ र बलमिच्याइँमा रेकर्ड बनाएको ओली सरकार कदापि यस प्रकारको सहमतिमा जाँदैनथ्यो भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ । वार्ता गर्ने तर जुन मुद्दाका कारण जुन पार्टीसँग वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो, ती राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ प्रवेश नै नगर्ने सरकारको रबैयाले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सरकार यो वार्तामार्फत तीन कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छ ।

एक, प्रतिबन्ध लगायतको दमन प्रचण्ड–माधवहरूका कारण गर्नुपरेको सन्देश दिनु । प्रतिबन्धलगायतका दमनमा प्रचण्ड–माधवहरूको पनि उत्तिकै योगदान छ भन्ने सत्य जति उदांगो छ, त्योभन्दा एक अंक पनि कम भूमिका ओलीप्रवृत्तिको छैन भन्ने यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । दुई, आगामी चुनावमा जाँदा नेकपालाई सके आफूतिर तान्नु वा नरम बनाउनु, नसके प्रचण्ड–माधवहरूविरुद्ध उपयोग गर्न वातावरण बनाउनु । नेकपाले आज बनाएको एक स्तरको जनाधारका थुप्रै क्षेत्रहरू विगतमा प्रचण्डहरूको मुख्य मतदाता क्षेत्र हुनुले पनि यस कुराले बल पाउँछ । नेकपा चुनावमा कसैद्वारा उपयोग होला–नहोला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर संसदीय पार्टीहरूले जहिले पनि यस्तो दुर्नियत राख्ने गर्छन् । तीन, नेकपालाई शान्तिपूर्ण बाटामा ल्याएकामा रूपवादी जस लिनु । सरकारको यो नियत किन पनि प्रस्ट हुन्छ भने नेकपाले उठाउँदै आएको व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दालाई केवल एउटा सरकारले मात्र सम्बोधन वा लेनदेनमा टुंग्याउन सम्भव नै हुन्न, बरु आजको यस व्यवस्थाका अंशियार संसद्वादी मुख्य पार्टीहरूको समेत अनिवार्य सहमति चाहिन्छ । सरकारले भने संसद्वादी ठूला पार्टीहरू कसैसँग पनि छलफल गरेको छैन । सरकार वार्तालाई केवल अपजस छल्ने, जस लिने र प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध उपयोग गर्ने औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो भने अरू पार्टीसँग छलफल गरोस् नै किन ?

सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्ण ढंगले गर्ने उल्लेख छ । त्यस पार्टीको यस प्रतिबद्धताले विगतमा हिंसात्मक गतिविधि गरेको स्वीकारोक्ति हुन पुगे पनि युद्ध घोषणा गरेका छैनौं भन्ने लगातारको अभिव्यक्तिकै निरन्तरताका रूपमा यो बुँदामा हस्ताक्षर गरेको भनी तर्क गर्न मिल्ने ठाउँ बाँकी भएको मान्न सकिन्छ । तर दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने त्यस पार्टीको घोषित यात्रा शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने कुरा आजको विश्वपरिवेशमा कल्पनाभन्दा बाहिरको मान्नुपर्छ । त्यस पार्टीले राजनीतिक मुद्दाहरूमा वार्ता र उपलब्धि हासिल गर्दै दोस्रो बुँदामा सहमति गरेको भए यो विषय उठ्दैनथ्यो तर मुद्दामा प्रवेश नै नगरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको कबुलियत गरेकाले आशंका हुने वातावरण त बन्ने नै भयो । राजनीतिमा कम्युनिस्ट र अन्य धाराबीच नैतिकताको प्रश्नमा एउटै कुरा फरक हो अर्थात् कम्युनिस्ट जे चाहन्छन् त्यो सीधा भन्छन् तर अन्य धाराकाहरू आफूले गर्न चाहेको कुरा लुकाउँछन् । नैतिकताको यो मामिला पनि नेकपाले दोस्रो बुँदामा गरेको सहमतिका सन्दर्भमा धेरैपछिसम्म कुनै न कुनै रूपमा बिझाइरहने विषय बन्न सक्छ । अहिले सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिले यस्ता धेरै विषयमा गम्भीर बहसलाई निम्तो दिएकै छ । तिनको छिनोफानो हुनैपर्छ, हुँदै जाला— कुनै सिद्धान्तको बुझाइ परिमार्जनबाट, कुनै व्यवहारद्वारा । यस्ता यावत् विषयका बाबजुद नेकपा तत्काल शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको कार्यनीतिमा आइपुग्नु खुसीको कुरा हो र जनताको सरोकारको कोणबाट विल्कुल सही निर्णय हो । त्यस पार्टीले बेलाबेला हिंसात्मक चुनौती दिँदा कतिपयले ठीकै त गर्‍यो भन्ने गरेका भए पनि आमजनताले तत्काल त्यो कार्यनीतिलाई आफ्नै कार्यनीतिका रूपमा आत्मसात् गरेका थिएनन् । त्यस मानेमा पनि नेकपाको अहिलेको कदम स्वागतयोग्य नै बन्न पुगेको छ ।

शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको कार्यनीतिमा आइपुगेपछि नेकपाले आफ्नो सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यसका आधारमै सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा बन्दै जाने स्पष्ट नै छ । तर नेपाली समाजको आजको ठोस धरातलमा त्यस पार्टीले देश, जनता र क्रान्तिकारी आन्दोलनका पक्षमा मूलत: दुईवटा ऐतिहासिक योगदान गर्न सक्ने जीवन्त परिवेश भने मौजुद छ । पहिलो, संसद्वादी पार्टीहरूमा छ्यालब्याल प्रकट भएको राष्ट्र र जनविरोधि प्रवृत्ति, भ्रष्टता र अनैतिकताले आमजनता आक्रान्त भएका छन् । देशको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत विदेशी हस्तक्षेप नांगो रूपमा जारी छ ।

देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधानतिर जानुको सट्टा झन्झन् घाउमाथि घाउ थपिएझैं बल्भिँmदै गएका छन् । यस स्थितिमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र संसद्वादी असफल पार्टीहरूको विकल्प खोज्ने चेतनामा ह्वात्तै वृद्धि हुन पुगेको छ । समाजमा विकसित भएको त्यस प्रगतिशील चेतनालाई नेतृत्व गर्न आजकै विन्दुमा कुनै एक पार्टीले मात्र सम्भव देखिन्न । त्यसका निम्ति क्रान्तिकारी र इमानदार पार्टीहरूको संयुक्त पहल आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा नेकपासहित चार पार्टीले निर्माण गरेको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा एउटा भरपर्दो विकल्प बन्न सक्छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको नीतिअन्तर्गत त्यस पार्टीले आफूसमेत सामेल त्यस मोर्चालाई व्यापक स्तरमा परिचालन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्छ । मोर्चामा अन्य क्रान्तिकारी तथा देशभक्त शक्ति तथा व्यक्तित्वहरूलाई समेत सामेल गर्दै जनपरिचालनमा अघि बढ्ने हो भने दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जनताको ध्रुव निकै छिटो तयार हुन सम्भव छ । ठूला राजनीतिक मुद्दाहरूमा मात्र होइन, बलात्कार, छुवाछुत, महँगीलगायतका विषयमा समेत जनताका पक्षमा दृढतापूर्वक निरन्तर आवाज बुलन्द हुन सकिरहेको छैन जसले गर्दा समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा अपराधी प्रवृत्ति हौसिरहेको छ । यस्तो सन्नाटामय परिवेशलाई चिरेर नागरिकका दैनन्दिन जीवनमा समेत न्याय स्थापित गर्न मोर्चाबद्ध पहलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ जुन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

दोस्रो, विश्व कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनमा गम्भीर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समस्याहरूले घर गरेको छ । त्यही शृंखलामा नेपाली कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन पनि कैयौं प्रकारका वैचारिक एवं कार्यगत अस्पष्टताको सिकार भइरहेको छ । नेपालमा विगतमा क्रान्तिकारी भूमिका खेल्ने नेतापंक्तिको एउटा ठूलो हिस्सा दलाल पुँजीवादमा पतन हुनुले यी समस्यामाथि झनै मनोवैज्ञानिक कहर थपिएको छ । यस्तो सकसको अवस्थामा पनि दलाल पुँजीवादसँग नझुक्ने बरु क्रान्ति नै गरिछाड्ने संकल्पका साथ अघि बढिरहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले एकातिर तत्काल जनपरिचालनमा महारथ हासिल गर्नुपरेको छ भने, अर्कातिर आजको युगको कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनको ठोस, नयाँ र क्रान्तिकारी कार्यदिशा विकास गर्नुपर्ने भएको छ । यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आ–आफूले बोकेर आएका कार्यदिशा र बुझाइले मात्र पर्याप्त हुने अवस्था पटक्कै छैन ।

त्यसैले प्रत्येक पार्टीले आजको विश्व र नेपाली समाजका नवीन यथार्थहरूलाई आत्मसात् गरी कार्यदिशा विकासमा काम गर्नैपर्छ । त्यस सिलसिलामा प्रत्येकले आफ्नो कार्यदिशालाई पुन: फर्केर हेर्नु; अर्कोको सही चीजबाट सिक्न कोसिस गर्नु; समग्रमा भन्दा, नवीन कार्यदिशा संश्लेषणमा नपुग्न विशाल जनवादको अभ्यासतिर अघि बढ्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न आफ्ना तर्फबाट नेकपाले गम्भीर योगदान गर्न सक्ने वस्तुगत वातावरण बन्न पुगेको छ । त्यस पार्टीले विगतमा देखा पर्ने गरेको रोगजस्तै आफूसँग सम्पूर्ण कार्यदिशा तयार छ, अब लागू गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने खालको रबैया देखाएमा कार्यभार पूरा गर्न योगदान हुनेछैन, बरु सबैसँग के–के छन् सबै एक ठाउँमा राखेर विनम्रतापूर्वक पुर्पक्षमा जाउँm भनेर मात्र कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ । एकरसतालाई मात्र मिठास बुझ्ने प्रक्रियाले आजको जस्तै गोलचक्करयुक्त परिवेश निम्तिरहने खतरालाई त्यस पार्टीले कम्तीमा अहिलेको वार्ता र सहमतिको स्थितिमा आइपुग्दा बुझेकै हुनुपर्छ भनी लख काट्नु अन्यथा हुनेछैन । निष्कर्षमा, देश, जनता र क्रान्तिकारी आन्दोलनका पक्षमा यी कार्यभार पूरा गर्न अबको अवसरलाई सबै क्रान्तिकारीले सदुपयोग गर्न सक्दा अहिलेको वार्ता र सहमति कुइनेटोमा ठोक्किएर नदीले दिशा र वेग बदले जस्तै साबित हुनेछ जुन नयाँ दिशा र नयाँ वेग आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७७ २०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×