के प्रशासन विकासको अवरोधी हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

के प्रशासन विकासको अवरोधी हो ?

राजनीति भ्रष्टाचारलाई अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित गर्दै कुत बटुल्ने संस्कारबाट अगाडि बढ्छ भने प्रशासनमा भएका जतिसुकै शिक्षित र सक्षम व्यक्तिहरूको कार्यक्षमता पनि जनता र देशको आर्थिक सम्पन्नतामा केन्द्रित हुने सम्भावना रहँदैन ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

केही दिनअघि केही राजनीतिक मित्रहरूसँग नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे चियागफ भएको थियो । त्यस बेला एक मित्रले प्वाक्क भने, ‘डाक्टर साहेब, नेपालमा हामीले जतिसुकै राम्रो काम गर्न खोजे पनि यहाँको ब्युरोक्रेसीले काम गर्नै दिँदैन । तपाईं त मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, यसबारे तपाईंको विचार के हो ?’ मैले उनलाई समर्थन गर्न सकिनँ र भनें, ‘तपाईंको प्रश्न गम्भीर छ, हल्का तरिकाले जवाफ दिन मिल्दैन ।’

यथार्थ के हो भने, हामी अफ्नो असफलताका लागि सामान्यतः आफूतिर हेर्दैनौं । बरु यसका लागि अरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँछौं । धेरै पहिले मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ । एक विद्यार्थीलाई जाँचमा जसरी पनि पहिलो श्रेणीमा पास हुने आकांक्षा थियो र तर जाँचको नतिजा आउँदा उनी फेल भएछन् । यो के भएको भनेर अरूले सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘म त पढाइमा एकदम तगडा थिएँ तर मेरा गुरु झुर थिए । त्यसैले फेल भएँ ।’ अब समस्या समाधान भयो । किनभने अब असफलताको जिम्मेवारी आफूले लिनु परेन ।

के साँच्चै नेपालका थुप्रै ‘उच्च तह’ का नेताले भनेजस्तो नेपालको प्रशासन देश विकासमा अवरोधी हो ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि हामीले दुइटा बुँदा हामीले याद गर्नु जरुरी छ । पहिलो, नेपालमा प्रशासनको शैक्षिक क्षमता विगत तीस वर्षको भन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ । नेपालको प्रशासनमा विश्वका एक से एक विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएका र आफ्ना विषयमा क्षमतावान् व्यक्तिहरूको संख्या धेरै बढिसकेको छ । आर्थिक र सामाजिक विकासका क्रममा निस्कने विभिन्न समस्याबारे मिहिन र सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्ने मानिसहरूको संख्या नेपालको प्रशासनमा निकै बढेको छ । अब फेरि प्रश्न आउँछ— प्रशासनमा पढेलेखेका मानिसको संख्या बढेर जाने तर जनताप्रति जिम्मेवार भई काम गर्ने/गराउने क्षमता निरन्तर घट्दै जाने ? यो विरोधाभासको कसरी व्याख्या गर्ने ?

दुई दृष्टिकोण

प्रशासनको क्षमताबारे दुई दृष्टिकोण प्रचलनमा छन् । राजनीतिज्ञहरू सीमित समयका लागि सासनमा आउँछन् र बारम्बार फेरिन्छन् । तर प्रशासन यसरी फेरिँदैन । त्यसैले यसलाई स्थिर सरकार भनिन्छ । स्थिर सरकारको हैसियतले यसको छनोट क्षमताका आधारमा गरिने सामान्य र सर्वमान्य प्रक्रिया छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मानवीय संसाधनका दृष्टिले प्रशासनमा शिक्षित र कुशल व्यक्तित्वहरूमा वृद्धि हुँदै गयो भने स्वतः जनताका आकांक्षाहरूको पूर्ति हुँदै जानेछन् ।

माथि उल्लिखित धारणाको अर्को पक्ष पनि छ । शिक्षा र तालिमका दृष्टिले प्रशासनको गुणस्तर बढेर जाँदैमा यो जनताप्रति संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यसका दुई कारण छन् । पहिलो, स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनको आफ्नै स्वार्थ हुन सक्छ, जो जनताको स्वार्थसँग मेल खाँदैन । शक्ति र सम्पत्तिको विस्तारको लोभमा परेर सीप भएका मानिसले भरिएको प्रशासन जनतालाई सेवा दिनभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिमै बढी केन्द्रित हुन सक्छ । दोस्रो, प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्धको संरचनाले प्रशासनिक क्षमतालाई गहिरो र गम्भीर प्रभाव पार्छ ।

जनता, सरकार र प्रशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध देशको राजनीतिक र शासकीय संरचनागत व्यवस्था र त्यसको परिधिभित्र रहेर गरिने सार्वजनिक नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयनसँग जोडिन आउँछ । यस दृष्टिले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र प्रशासनको सम्बन्धलाई तीन तहमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । पहिलो, राजनीतिले सार्वजनिक नीति बनाउँछ र प्रशासनले आँखा चिम्लेर त्यसलाई शिरोपर गरी लागू गर्छ । दोस्रो, नीति निर्माणका लागि प्रशासनले आवश्यक सूचना र नीति निर्माणको खाका पेस गर्छ अनि त्यसका आधारमा राजनीतिले आफ्ना मूल्यमान्यताको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्छ एवं त्यसको कार्यान्वयन प्रशासनले गर्छ । तेस्रो, प्रशासन पनि नीति निर्माणमा राजनीतिसँगै जोडिन्छ अनि प्रशासन र राजनीति एकअर्कोसँग नितान्त सहकर्मीका रूपमा देखा पर्छन् ।

जनता–राजनीति–प्रशासनको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध र माथि उल्लिखित नीति निर्माणका तीन सम्भावनाको परिप्रेक्ष्यमा मात्र विकासमा प्रशासनको भुमिका र योगदानबारे बुझ्न सकिन्छ । देशको मालिक जनता हुन् भने जनताको सेवक–प्रतिनिधि सरकार हो । जनता र सेवक–प्रतिनिधि सरकारका बीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने यन्त्र प्रशासन हो । तर जब जनता, सरकार र प्रशासनबीच रहने स्वार्थ एकै लयमा नजाने स्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यस बखत राज्यको प्रभावकारिता ओरालो लाग्छ ।

प्रश्न मूल्यमान्यताको

प्रशासनयन्त्र कति कुशल र सक्षम हुन्छ भन्ने कुरो राजनीतिक र प्रशासनिक अंगबीचको सम्बन्धलाई निर्देश गर्ने मूल्यमान्यतामा भर पर्छ । पाश्चात्य तथा विकसित मुलुकहरूमा धेरै हदसम्म सार्वजनिक नीतिको खाका राजनीतिले निर्देश गर्ने र त्यसलाई क्षमता र कार्यकुशलताका मापदण्डअन्तर्गत निर्माण गरिएको प्रशासनले व्यवहारमा लागू गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा पेस गरिन्छ । धेरै हदसम्म यो दृष्टिकोण प्रशासनका अग्रणी चिन्तक विड्रो विल्सनदेखि म्याक्स वेबरसम्मले प्रतिपादित गरेका हुन् । त्यसैले निष्पक्ष प्रशासन चलनचल्तीको लक्ष्य हो । यसअन्तर्गत प्रशासनमा काम गर्नेहरूले कुशलताको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि कर्मचारीको सरुवा–बढुवा, वृत्तिविकास ठोस आधारबाट निर्देशित हुन्छ । नेपालमा पनि यो अवधारणाको पहिलो खुड्किलोको काम लोकसेवा आयोगले गरेको छ । प्रशासनमा काम गर्न जाँच दिएर कुशलता प्रमाणित गर्नुपर्ने बुँदा प्रशासनिक क्षमता र निष्पक्षताको यो मूल कडीका रूपमा लिइएको छ । केही अपवादबाहेक लोकसेवा आयोगले यो जिम्मेवारी निभाएको छ । कमसेकम शाखा अधिकृतको नियुक्तिमा पनि भागबन्डाको ‘अग्रगामी’ संस्कृतिले अहिलेसम्म प्रवेश पाएको छैन । यसका लागि लोकसेवा आयोग धन्यवादको पात्र छ ।

राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट कार्यविभाजन कल्पनाको चित्र व्यवहारमा लागू गर्न विकसित देशहरूमा पनि निकै संघर्ष गर्नुपरेको इतिहास छ । अझ हाम्रोजस्तो देशमा त यो कल्पनाभन्दा धेरै टाढा छ । मूलतः विकासोन्मुख देशहरूमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध तीन तहमा बाँड्ने गरेको देखिन्छ । ती हुन्— सकारात्मक सहकार्यको सम्बन्ध, कुत खाने भागबन्डाको सम्बन्ध र हस्तक्षेप केन्द्रित राजनीति–प्रशासन सम्बन्ध ।

सकारात्मक सहकार्यको सम्बन्ध : यो अवधारणाअनुसार राजनीतिक क्षेत्रले सार्वजनिक नीतिबारे आफ्नो खाका निर्माण गर्छ अनि यही नीतिबारे आफ्नो सीप र क्षमताको प्रयोग गरी सूचना र तथ्यका आधारमा प्रशासनले विभिन्न विकल्प निर्णयार्थ पेस गर्छ । यस अर्थमा सहकार्यको सम्बन्ध कायम हुन्छ । तर यसका लागि दुवै पक्षका आधारभूत लक्ष्य र शासकीय मान्यताबीच ठोस तादात्म्य बनाउनु सफलताको सर्तका रूपमा देखा पर्छ । यस्तो वातावरण तयार गर्दै जान सकियो भने राजनीतिक लक्ष्यप्राप्तिमा प्रशासनिक कुशलता र क्षमताको उपयोगले फड्को मार्छ र सोहीअनुरूप आर्थिक उन्नतिले गति लिन सक्छ । पूर्वी एसियाका देशहरूमा भएको प्रगति राजनीति र प्रशासनबीचको सकारात्मक सहकार्यको सम्बन्धको उदाहरण हो । आर्थिक र सामाजिक प्रगतिको खाकाबारे जब राजनीति र प्रशासनबीच साझा दृष्टिकोणलाई संस्थाकरण गरिन्छ र यसअनुरूप नयाँ प्रयोग गर्ने नैतिकता र लचकता स्विकारिन्छ, त्यस बखत खडा हुने राजनीति–प्रशासन सहकार्यको सम्बन्धले देशलाई ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ । पूर्वी एसियामा यसको ठूलो उदाहरण सिंगापुर हो भने चीनमा पनि अहिलेसम्म यही दृष्टिकोणलाई संस्थाकरण गर्न खोजिएको छ ।

कुत खाने भागबन्डाको सम्बन्ध : प्रशासनमा जतिसुकै नयाँ र पढेलेखेका मानिसले प्रवेश पाए पनि जब राजनीति–प्रशासन अन्तरसम्बन्ध कुत खाने भागबन्डाको मान्यतामा आधारित हुन्छ, त्यस बखत जनतासँग प्रशासनको सम्बन्ध टुटेर जान्छ, प्रशासन अक्षम हुन्छ र अन्ततोगत्वा देश माफियातन्त्रको पकडमा जान्छ या अराजकता र द्वन्द्वको बाटामा पुग्छ ।

घानाका नक्रुमा, इन्डोनेसियाका सुकार्तो, जायरेका मोबुटु, फिलिपिन्सका मार्कोस या यस्तै व्यक्तिहरू र तिनका कुत संकलन गर्ने मतियारहरूको स्वार्थमा प्रशासन चाहेर–नचाहेर जोडिनुपर्ने स्थिति आउँछ भने बिस्तारै यो संरचनामा प्रशासन कुत बटुल्ने यन्त्रका रूपमा प्रयोग हुन जान्छ । त्यस बखत विदेशमा पढेको शिक्षा र लिएका डिग्रीहरू बेकार हुन्छन्, अनि ‘सेटिङ’ मिलाउन सक्ने क्षमताको उच्च मूल्यांकन हुन्छ एवं राजनीति र प्रशासन जनताको सेवक नभएर भक्षक हुने बाटामा लाग्छन् । यथार्थमा आज नेपालको प्रजातन्त्रको दुहाइ दिँदै सरकार र प्रशासन त्यही भक्षक–उन्मुख बाटामा लागेका छन् । यो नभएको भए रातारात कर्मचारी फेरेर यती काण्ड रचिँदैनथ्यो, दिनभरिको म्याद दिएर कोभिड औषधि किन्नेमा भ्रष्टाचार हुँदैनथ्यो, अथवा हवाईजहाज काण्डमा या एनसेल करछली काण्डमा जनताको अर्बौं सम्पत्ति लुट्ने काम हुँदैनथ्यो । यस्ता अनेक काण्डमा साथ दिनुपर्ने वातावरण सुरुमा गाह्रो देखिए पनि पछि बानी पर्दै जान्छ अनि राजनीति र प्रशासन दुवै थाहै नपाई देशको रक्षकको सट्टा भक्षक हुन पुग्छन् ।

यो मोडलमा कुत असुल्न हिचकिचाउने प्रशासकहरू धेरै टिक्तैनन् । त्यसैले को मान्छे राख्ता कुत असुल्न सकिन्छ भनेर निरन्तर खोजी हुन्छ । नेपालमा यसको ज्वलन्त उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देखिएको छ, जहाँ दुई वर्षमा सचिव मात्र छ पटक फेरिइसकेका छन् । स्थायी सरकारलाई मानसिक रूपमा अस्थायी बनाई अधिकतम कुत असुल्ने यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो । यो काममा दक्षिण एसियामा सायद नेपाल अग्रणी राष्ट्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेसनलको हालैको प्रतिवेदनले यही तथ्य इंगित गरेको छ ।

हस्तक्षेप केन्द्रित राजनीति–प्रशासन सम्बन्ध : देश भ्रष्टाचारले आज जतिसुकै थलिएको भए पनि प्रशासनमा सुरुको नियुक्ति केही खास योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरो नयाँ होइन । तर सुरुको नियुक्तिमा केही ठोस मापदण्डमा अडे पनि कर्मचारीको सरुवा–बढुवाजस्ता बुँदाहरूमा बढ्दो स्वेच्छाचार र हस्तक्षेप राजनीतिको चरित्र हुन पुगेको छ । भारतमा पनि यो समस्या देखिएको छ । यद्यपि त्यहाँ प्रशासनमा सुरुको चरणमा खास योग्यताप्राप्त नगरी छिर्न सकिँदैन । मन्त्रीसँग कुरा नमिल्नेबित्तिकै इमानदार प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गर्ने हिन्दी सिनेमाको कथा काल्पनिक होइन ।

मूल कुरो सरुवा–बढुवामा अनिश्चितता र अराजकतालाई संस्थागत गरेपछि कुन पदमा कसलाई पोस्टिङ गर्दा कति कुत असुल्न सकिन्छ भन्नेमा जब राजनीति केन्द्रित हुन थाल्छ, त्यस बखत प्रशासनको गुणस्तर घट्दै जानु अवश्यंभावी हुन आउँछ । यो संस्कारले हाम्रो देशको राजनीति–प्रशासन सम्बन्धलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ, जसका कारण सरकार जनताको सेवक हुनुको सट्ट भ्रष्ट भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थपूर्ति गर्ने यन्त्रका रूपमा जनमानसमा आफ्नो छाप छोड्न ‘सफल’ भएको छ । नेपालको वर्तमान सरकारले यो क्षेत्रमा निरन्तर नयाँ अध्याय थप्दै आएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्न कटिबद्ध सरकार नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नयाँ ‘कीर्तिमान’ कायम गर्दै छ ।

निचोडमा, देशको राजनीति र अझ राजनीति गर्ने नेतृत्व वर्गको चिन्तन र मूल्यमान्यताले प्रशासनको कार्यकुशलता र क्षमतामा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ । प्रशासनमा शिक्षित र तालिमप्राप्त व्यक्तिको आफ्नै महत्त्व छ । तर प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने राजनीति भ्रष्टाचारलाई अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित गर्दै कुत बटुल्ने संस्कारबाट अगाडि बढ्छ भने प्रशासनमा भएका जतिसुकै शिक्षित र सक्षम व्यक्तिहरूको कुशलता र कार्यक्षमता पनि जनता र देशको आर्थिक सम्पन्नतामा केन्द्रित हुने सम्भावना रहँदैन, जुन हाम्रो देशको आजको यथार्थ हो । यस्तो स्थितिमा प्रशासनभित्र खडा गरिएका सन्तुलन र नियन्त्रणका इकाइहरू बाहिर राम्रो देखिए पनि मक्किएको रूखजस्तो हुन थाल्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘आफ्नो’ मान्छे कसरी हुन्छ नियुक्त गराउने कसरत । यस परिस्थितिमा राजनीति र प्रशासन देश लुट्ने गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने या त्यसप्रति आँखा चिम्लने अवस्थामा पुग्छन् । यस परिवेशमा प्रशासनलाई मात्र विकासको बाधक भन्नु समस्याको जरो खोज्न इन्कार गर्नु हो, राजनीतिक पक्षको ठाडो बेइमानी हो ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सक्रिय पाखण्डतन्त्र

‘समाजवादउन्मुख’ शब्दलाई संविधानको अंग बनाउने ‘अग्रगमन’ ले यी तीन वर्षमा भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान राख्नुबाहेक के काम गर्‍यो ?
प्रकाशचन्द्र लोहनी

के हामी नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउन चाहन्छौं ? यस्तो प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नुपर्छ र ? सुखी र समृद्धिको मूल नारा चलेको शासनमा यो प्रश्न सोध्दा धेरैले मूर्ख भन्न सक्छन् । निश्चय पनि हामी हाम्रो राष्ट्रलाई विकसित, सुखी र समृद्ध बनाउन चाहन्छौं ।

यदि यही उत्तर हो भने अर्को प्रश्न आउँछ– नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउन चाहिने परिवर्तन स्वीकार गर्न हामी तयार छौं ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । अरूलाई परिवर्तनको शिक्षा दिन सजिलो छ भने आफू त्यो शिक्षाअनुसार परिवर्तन हुन गाह्रो । अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिने उद्घोष गर्न सजिलो छ । सत्तामा रहँदा त्यो उद्घोष व्यवहारमा कतिले उतारेका छन् ? अर्थात्, आफूलाई परिवर्तन गर्न हामी कति तयार छौं ? यसको उत्तर अरूबाट आउँदैन, आफैंले आँखा चिम्लेर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्तिगत र सार्वजनिक आकांक्षा

हामी विकसित देशका चिल्ला सडक देख्छौं । त्यहाँका विश्वविद्यालयमा पढ्न पाउँदा गर्व गर्छौं । विश्वविद्यालयको स्तर, भौतिक संरचना र सुन्दरताको प्रशंसा गर्छौं । हाम्रो देशमा यस्तो गर्ने सोच किन नआएको भनेर विचार पनि गर्छौं । तर, आफू पदमा पुग्दा हामीमध्ये कतिले यो सपनालाई यथार्थमा पुर्‍याउने प्रयास गर्छौं ? या, यसका लागि आवश्यक सार्वजनिक नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा लाग्छौं ? हाम्रा सार्वजनिक आकांक्षामा विकसित देशको विकास र प्रजातन्त्रको कल्पना आउँछ, तर सत्तामा पुग्दा, काम गर्ने ठाउँमा पुग्दा त्यो कल्पनाको सानो अंश पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । अनि प्रश्न आउँछ– हामी परिवर्तनका संवाहक हौं या विरोधी ? शब्दले होइन, कर्मले मात्रै यथार्थ बताउँछ । कोही परिवर्तनकामी हो या पश्चगामी, कर्मले मात्रै बोलिरहेको हुन्छ ।

यहाँ प्रश्न आर्थिक विकासको मात्रै होइन । राष्ट्रिय जीवनको हरेक अंगमा हामी विकसित नेपालको संवाहक हौं या शोषणका प्रवर्तक भन्ने हाम्रो कर्मको संरचनाले देखाइरहेको हुन्छ । यो यथार्थ बुझ्न धेरै ठूलो सैद्धान्तिक बहस गर्नुभन्दा ससाना क्रियाकलापहरूतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हामी निमुखा गरिबको स्वार्थका लागि भनेर औषधि किन्न रकम खर्च गर्छौं, जुन जनताले तिरेको कर हो । विकसित नेपालको परिकल्पना साकार तुल्याउन जनताबाट उठाएको रकम हो त्यो । यसको सदुपयोग समृद्ध नेपाल बनाउने मूल आधार हो भन्ने मान्यतालाई नयाँ परिवर्तनको चिन्तन बनाउने कि नबनाउने ? यो चिन्तनअनुसार आफूलाई रूपान्तरित गर्ने कि नगर्ने ?

यहाँ विकास नयाँ संरचनाको निर्माणमा होइन, नयाँ संरचनाका निर्माताहरूको मान्यतासँग जोडिन्छ । यहाँ संविधान र कानुनप्रति निष्ठा प्रकट गर्न शब्दमा सजिलो छ तर व्यवहारमा संविधानलाई लात हानेर प्रजातन्त्रको लेप लगाई आफूलाई अग्रगामी भन्ने प्रयासलाई के भन्ने ? सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा या पाखण्डीपनको डरलाग्दो अनुहार ? परिवर्तनको सूत्रधार नयाँ मेसिन र प्रविधि होइन, निर्णयको जिम्मा लिएर बसेका व्यक्ति–व्यक्तिको मान्यतासँग जोडिन्छ; नेतृत्वसँग जोडिन्छ । दिनभरि रक्सी खाने अनि भोलिपल्ट बिहान रक्सी खान हुँदैन भनी भाषण गर्ने मान्यताले अराजकताचाहिँ ल्याउँछ, शान्ति र समृद्धि होइन ।

हरेक शासनका मान्यताहरू हुन्छन् र ती मान्यताहरूका सन्दर्भमा सामाजिक संरचना पनि खडा भएको हुन्छ । नेपालमै जहानियाँ शासनको आफ्नै मान्यता थियो, जसअनुसार एउटा सानो समूहले राज्यशक्ति आफ्नो हितका लागि प्रयोग गर्थ्यो र यसप्रति उनीहरूमा इमानदारी थियो । जहानियाँ शासनको उद्देश्य जनताको सामाजिक र आर्थिक विकास थिएन । यो भ्रम र कल्पना उनीहरूमा थिएन । तर त्यसपछिका सबै पिँढीले ‘अब हामी नयाँ नेपाल बनाउँछौं, पुरानो मान्यताको ठाउँमा जनताकेन्द्रित मान्यता स्थापित गर्छौं’ भन्दै ठूलठूला भाषण मात्र गरे । ठूला दार्शनिक र चिन्तकहरूका तस्बिर र दृष्टिकोणले देश व्याप्त भयो । पुरानो भत्काउने र नयाँ संसार स्थापित गर्ने कल्पनाको भण्डार पास भयो । यस क्रममा जुलुस भए, सडक संघर्ष भए, बन्दुक संघर्ष भए, धेरैले ज्यान गुमाए । तर, आज हामी कहाँ छौं ? धेरै संरचनागत परिवर्तन पनि भए, परिवर्तन आत्मसात् गर्ने गगनभेदी नारा लागे तर फेरि इतिहासले हामीसँग ठट्टा गरेछ ।

अरूलाई परिवर्तनको बाटामा हिँडाउनेहरू यथार्थमा आफू त जहानियाँ शासनकै मनस्थितिमा रहेछन् । त्यहाँ केही परिवर्तन भएको रहेनछ । जहानियाँ शासनमा शासक र भारदारको झुन्ड थियो, जसले देशलाई आफ्नो ठूलो बिर्ता सम्झन्थ्यो । अहिले यो झुन्ड ठूलो भएको छ । जहानियाँ शासनको ठाउँमा दलीय शासन छ । जहानियाँ झुन्डको ठाउँमा दलीय झुन्ड छ । तर, शासकीय मूल्य र मान्यता झन्डै एउटै छ । परिवर्तन र अग्रगामी नाराभित्र, जसरी हुन्छ राज्यको स्रोत–साधन सकेसम्म एउटा सानो शासक झुन्डको स्वार्थका लागि दोहन गर्ने संस्कार परिवर्तनको मूल चरित्र भएको छ । आखिर सामाजिक परिवर्तनका केही काम त जहानियाँ शासनमा पनि भएकै हुन् ।

जहानियाँ शासनमै चन्द्रशमशेरले पनि त्रिचन्द्र कलेज खोलेकै हुन् । सती प्रथा उन्मूलन गर्ने र कमारा–कमारी अमलेख गर्ने सामाजिक सुधार पनि त्यसै बेला भएका हुन् । तर हामी त्यो शासनलाई सामन्ती भन्छौं किनभने हिमाल पहाड तराईका आमजनताको उन्नति र सम्मान राज्यको दूरबिनमा थिएन । यसबारे उनीहरूमा कुनै भ्रम पनि थिएन । यस मानेमा उनीहरू इमानदार थिए । तर आज परिवर्तनको भ्रम छ, नयाँ शासकीय पद्धति र संरचनाहरू पनि छन्; यथार्थमा काम गर्ने मान्यता त्यो सामन्ती झुन्डको भन्दा फरक छैन । संरचनामा परिवर्तन छ, तर शासकीय शैली पुरानै छ । विकासको नारा दिएर आफ्नो उन्नति गर्ने परजीवी झुन्डको आयतन विस्तार भएको छ, मान्यताचाहिँ पुरानै छ ।

प्रशासन र प्रहरीमा पजनी प्रथा खारेज भए पनि मन्त्रीको इच्छाअनुसार कारण नदिई सरुवा पजनी संस्थागत नै भएको छ । विगत दुई वर्षमा मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छपटक सचिव फेरिएका छन् । कोभिड–१९ को मारमा परेका नेपाली जनताका लागि औषधि किन्दा पनि आँखा चिम्लेर भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसलाई छोपेर बस्ने झुन्डको शासकीय मान्यतालाई कसरी बुझ्ने ? अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने, जहानियाँ शासनमा आफ्ना विरोधी या प्रतिस्पर्धीलाई या त काठमाडौं–निकाला गरिन्थ्यो या मारिन्थ्यो । अहिले पनि संस्कार त्यही छ । सत्ता र विरोधीको लडाइँको रूप फरक भएको छ, तर शैली उस्तै छ; आलोचकलाई सराप्ने र टाउको फुटाउने शैली पुरानै छ ।

मानवजातिको इतिहासमा दक्षिण एसियाली संस्कृति र सभ्यता विश्वको एक प्रमुख उपलब्धि हो । जीवनका यथार्थ र जिउने कलाबारे यो सभ्यताका धेरै गहन र उज्याला पक्ष छन् । यससँगै मानव शोषणका अँध्यारा पक्ष पनि थुप्रै छन् । यीमध्ये समाज विकासका क्रममा जन्मिएको शोषणको डरलाग्दो पक्ष पाखण्डीपन हो । पशुपति र गुह्येश्वरीमा गएर गीता र चण्डी पाठ गर्ने, लाखबत्ती बाल्ने, ईश्वर सबैमा व्याप्त छ भनी घोकेर आउने र घरमा आएपछि जातका आधारमा त्यही ईश्वरका रूपमा रहेको मानिसलाई घृणा गर्ने, जातका आधारमा हत्या गर्दा पनि कुनै विरोधाभास नदेख्ने मनस्थिति हाम्रो सांस्कृतिक पाखण्डीपन हो ।

यही पाखण्डीपनले हाम्रो शासनशैलीमा जरा गाडेर बसेको छ । मार्क्सको सूत्र मन्दिरमा पण्डितले भट्याएजस्तै भाषणमा भट्याउने तर सरकारमा बस्दा जनताको अर्बौं रकममा धावा बोल्ने र त्यसमा प्रगतिशीलता देख्ने पाखण्डी अनि घरमा पालेको कुकुरलाई आफूसँगै बिछ्यौनामा सुताउने तर कुनै दलितलाई ‘तल्लो जात’ भनी हेला गर्नेबीच के अन्तर रह्यो ? दुवै आआफ्ना सिद्धान्त र संस्कृतिको दुरुपयोग गर्ने पाखण्डी भएनन् र ? यही पाखण्डीपन अब नेपालमा बढ्दै छ । यसले भविष्यमा विद्रोह निम्त्याउनेछ, जसले संवेदनशील भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको नेपालको अस्तित्वलाई कहाँ पुर्‍याउने हो ? यही मूल चिन्ताको विषय छ ।

अग्रगमन र पाखण्डगमन

आज देशमा शासकीय पद्धति र संरचनामा परिवर्तन भएको छ । संविधान नयाँ छ तर शोषकहरूको काम गर्ने मान्यता पुरानो युगको सामन्ती झुन्डको भन्दा फरक छैन । यस अर्थमा अब सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रिया स्थायित्वसहितको गतिशीलतामा कि अराजकताउन्मुख विनाशमा पुग्ने हो, मूल प्रश्न भएको छ । अब के अग्रगमन हो र के पाखण्डीपन भन्नेमा समेत अन्योल देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि, परिवर्तनका नाममा विदेशीको सहयोगको पृष्ठभूमिमा कतिपय व्यवस्था थोपर्नु अग्रगमन हो या पाखण्डीपन ? बुझ्न गाह्रो भएको छ । विदेशी मतियारहरूको मिलोमतोमा देशमा चलाइएको धर्म परिवर्तनको अभियान अग्रगामी हो ? एउटा पार्टीको ‘आज्ञाकारी गणतन्त्र’ चाहिँ ‘अग्रगामी’ कदम हो ? अनि ‘समाजवादउन्मुख’ शब्दलाई संविधानको अंग बनाउने ‘अग्रगमन’ ले यी तीन वर्षमा भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान राख्नुबाहेक के काम गर्‍यो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर नखोज्ने हो भने ‘अग्रगमन’ र ‘पाखण्डगमन’ मा के फरक रह्यो ?

सामाजिक परिवर्तनको गतिलाई जनताका पक्षमा सकारात्मक हिसाबले मोडिदिँदा सिद्धान्त, रणनीति र व्यवहारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अग्रगमनको खोक्रो नाराको आडमा आँखा चिम्लेर कुल्चनुको अर्थ देशलाई सखाप पार्नु हो । नेपालका स्वघोषित अग्रगामीहरूलाई के थाहा हुनुपर्छ भने, सोभियत संघ सखाप हुनुको एउटा प्रमुख कारण सिद्धान्त, रणनीति र व्यवहारमै रहेको विरोधाभास हो । मार्क्सवादको गन्तव्यस्थल एउटा काल्पनिक आदर्श थियो जसलाई प्राप्त गर्नमा सरकारको रणनीतिक र व्यावहारिक असफलताले न मजदुर स्वतन्त्र भयो, न किसानको उत्थान भयो, न त नागरिक स्वतन्त्रता र सिर्जनशील प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको सिर्जना नै भयो ।

मार्क्सको मानवतावादी दर्शनमा लेनिनवादको लेप लगाएर अगाडि बढ्न खोज्दा कसरी समाजवाद शब्द क्रूर अधिनायकवादमा रूपान्तरित भयो भन्ने इतिहास सबैको सामु छ । आज नेपालमा राष्ट्रिय पहिचान र एकताका आधारभूत खम्बाहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा पुनःस्थापित गरी देशमा निरन्तरतासहित गतिशीलताका लागि उपयोग गर्नुको सट्टा सीमित झुन्डको सत्तास्वार्थ र धनस्वार्थका लागि युद्धसरदार शैलीमा राज्यशक्तिको ‘समाजवादी’ प्रयोग गर्ने

प्रवृत्ति भुइँमा छरिएको माल टिप्न जाँदा पोल्टामा रहेको सबै गुमाउने संस्कृतिको परिचायक हो; अग्रगमनका नाममा पाखण्डीपनको चिनारी हो । त्यसैले स्थायित्वको नारा पिटेर आएको सरकार र स्थायित्व ग्यारेन्टी गरेको संविधान धुजाधुजा पार्नमा ‘अग्रगामी’ हरूमा लुकेको सक्रिय पाखण्डतन्त्र पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छ ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : माघ २०, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×