संकटमा सबल महिला नेतृत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार

संकटमा सबल महिला नेतृत्व

नेपालका महिला अगुवाहरूले पनि हौसला र मौका पाए जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न सक्छन् । मुख्य कुरा, पुरुष नेतृत्वले यो रहस्य बुझ्न सक्नुपर्‍यो, महिलाहरू सक्षम हुन सक्छन् भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्‍यो ।
सुशीला शर्मा

महिलाहरूलाई सुकोमल, कमजोर, ममतामयी, घरेलु भनेर बस्ने समय होइन यो । विश्वमै महिलाहरूलाई भलै पुरुष–अधीनस्थ मानियोस्, तिनले आफ्ना दोहोरो–तेहरो जिम्मेवारीलाई पनि कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आफूलाई सक्षम सावित गर्ने क्रम निरन्तर बढ्दै छ । वर्तमान समयमा उदाइरहेका महिला नेतृत्वका केही उदाहरण मात्र हेर्दा पनि ती सदैव अग्रगमनतर्फ उन्मुख भएको पाउन सकिन्छ ।

न्युजिल्यान्ड, आइसल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, सर्बिया, ताइवान, इथियोपिया, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, जर्जिया लगायतलाई महिला नेतृत्वले हाँकिरहेका छन् । यूएन वुमेनका अनुसार, विश्वव्यापी संसद्मा महिलाहरूको औसत संख्या २४.९ प्रतिशत छ । रुवान्डा, क्युबा र बोलिभियापछि यूएईमा क्याबिनेटमा महिला संख्या उल्लेख्य छ ।

सन् २०२१ नजिकिनै लाग्दा सिंगापुरमा भएको एउटा कार्यक्रममा पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेका थिए, ‘म के कुरामा विश्वस्त छु भने विश्वको प्रत्येक राष्ट्र दुई वर्षसम्म महिलाहरूबाट सञ्चालित हुन सके मानिसको जीवनस्तर र त्यसको प्रतिफलमा महत्त्वपूर्ण सुधार देखिनेछ ।’ कोरोनाकालमा सक्षम नेतृत्वसम्बन्धी विश्वव्यापी तथ्यांकले पनि यो कुरा प्रस्ट पार्‍यो । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण जुन–जुन देशमा प्रभावकारी रूपमा हुन सक्यो, ती–ती देशमा एउटा समानता थियो, महिला नेतृत्व । ताइवानकी राष्ट्रपति साई इन–वेङले द्रुत कोरोना नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन् भने डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनले देशमा तत्कालै लकडाउन गरेर संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइन् । आइसल्यान्डकी प्रधानमन्त्री क्याटरिन याकोब्स्डटरले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकका लागि निःशुल्क कोरोना परीक्षण गराएर यो महामारीप्रति संवेदनशीलता देखाइन् । जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केलले स्थानीय स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मुख्य भूमिकालाई प्रोत्साहन गरिरहिन् ।

यस्तै, न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डनले क्राइस्टचर्चमा भएको आतंककारी घटनालाई व्यवस्थापन गरेर होस् या कोभिडको समयमा बेलैमा देशलाई लकडाउन गरेर, संकटमा उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहिन् । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा स्पष्टवादिताले उनलाई विश्वका शक्तिशाली नेतृत्वहरूमध्ये एकमा पहिचान दिलायो । अन्य देश सीमा बन्द गर्नतिर लाग्दा उनले क्वारेन्टाइनको नियम लागू गरिन् । क्यानबेरा विश्वविद्यालयकी सहायक प्रोफेसर क्यारोलिन फिसरले लेखेकी छन्– न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री आर्डन बिदाका दिनमा पनि दिनहुँ जनतासँग सम्पर्कमा रहिरहिन् । उनी विशाल र सुविधासम्पन्न प्रधानमन्त्री निवासमा बसिनन् । उनी तीन वटा बेडरुम भएको घरमा आफ्ना पार्टनर र बच्चासँगै बसिन्, जनमानसकै छिमेकी भएर । यो कोभिड महामारीको समयमा न्यूजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री मातृत्व, नेतृत्व, छिमेकीपनमा दत्तचित्त भएर डटिरहिन् । आर्डन सफल र सक्षम नेतृत्वको उदाहरण पनि हुन् ।

नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गले पनि वैज्ञानिकहरूको नेतृत्व लिएर संक्रमण रोकथाममा डटिरहिन् । यस्तै, महिला प्रतिनिधि भएका अन्य राष्ट्रले पनि महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गरे र निरन्तर गरिरहेका पनि छन् । महिला जनप्रतिनिधिहरूले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दै कोरोना नियन्त्रणमा देखाएको सक्षमतालाई विश्व समाजले हेरिरहेकै छ ।

अर्कातिर, पुरुषहरू नेतृत्वमा रहेका देशहरूमा भने कोरोना संक्रमणको सबभन्दा तीव्र दर र सबैभन्दा बढी मृत्यु देखियो । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई पुरुष नेतृत्वले हल्कासँग लिएकाले त्यस्तो भएको बुझ्न गाह्रो छैन । कोरोना भाइरसबाट अमेरिकीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनुमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यशैली जिम्मेवार रह्यो । त्यस्तै, ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले कोभिड–१९ लाई ‘मिडिया हिस्टेरिया’ सम्म भने । यस्तै हचुवा टिप्पणीका कारण त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्रीले बर्खास्त हुनुपर्‍यो ।

मानव सभ्यताको विकाससँगै अधिकांश समय शासन–सत्ता पुरुषहरूकै हातमा छ । सत्तासीन पुरुषहरूले प्रायः क्रूरता देखाउँदै, असन्तुलित शक्ति प्रदर्शन गर्दै आइरहे । पछिल्लो समय सत्तासीन हुन पाएका महिलाहरूले भने विश्वलाई माया, दया, समभावको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । मातृत्वसँगै राजनीतिक नेतृत्वमा अघि बढिरहेका महिलाहरूले यसका लागि उच्च सम्मान पनि पाइरहेका छन् । सन् २०२० भरि नै कोरोना–आक्रान्त संसारलाई या भनौं एक–एक परिवारमा महिलाको भूमिका एकदम समन्वयकारी रह्यो, देशको नेतृत्व गरेर होस् या परिवारको रेखदेख गरेर चाहे दिनरात नभनी स्वास्थ्य संस्थामा डटेर ।

नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा महिलाहरू नेतृत्व तहमा निकै कम छन्, बंगलादेशमा बाहेक । राजनीतिक शक्तिको न्यून अभ्यास गर्न पाए पनि यताका महिलाहरूले पाएको भूमिका इमानदारीसाथ निर्वाह भने गरिरहेकै छन् । नेपालमा पनि सामाजिक–नागरिक सचेतक र अभियन्ता बनेर सशक्त रूपमा उदाएका छन् । देशमा भइरहेका असामाजिक र विभेदका घटनाहरूलाई लिएर महिलाहरू मुखर हुँदै अघि आइरहेका छन् । भलै सत्तासीन पुरुषहरूले यसलाई ‘ट्याउँट्याउँ’ को संज्ञा दिने गरेका छन् । यस्तो पुरुष–दम्भ नेपालजस्ता देशहरूमा बढी नै देखिन्छ । निश्चय नै, महिलाहरूले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाए यत्तिको अपहेलना सहनुपर्दैनथ्यो । नागरिक जीवनलाई सम्मानजनक बनाउन सहयोग पुग्थ्यो । आमजनप्रति शासनसत्ता संवेदनशील हुन्थ्यो ।

प्रकृतिदोहनको नकारात्मक प्रतिफल भोग्नुपरेको बाध्यताले मानिसहरूले प्रकृतिको महत्त्व अलि बुझ्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रकृतिसँग नजिकको नाता राख्न सक्ने, प्रकृतिलाई जतन गर्न सक्ने महिलाहरूले अबका दिनमा पुरुषहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्छन् । नेपालका महिला अगुवाहरूले पनि हौसला र मौका पाए जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न सक्छन् । मुख्य कुरा, पुरुष नेतृत्वले यो रहस्य बुझ्न सक्नुपर्‍यो, महिलाहरू अब्बल हुन सक्छन् भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्‍यो ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिद्धार्थ राजमार्ग विस्तार : घरटहरा जोगाउन आन्दोलन 

माधव अर्याल

पाल्पा — सिद्धार्थ राजमार्ग चौडा गर्दा एक हजार घरटहरा भत्काउनुपर्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिलाई भेटेर आफ्ना घरटहरा नहटाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सिदार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बर्तुङ-राम्दी खण्ड विस्तार गरिदै । तस्बिरः कान्तिपुर


राजमार्गको तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानदेखि स्याङ्जा सीमासम्म सडक छेउका घरटहरा हटाउनुपर्ने भएको हो । सडक डिभिजन कार्यालयले सात दिनभित्र घरटहरा हटाउन सूचना निकालेको छ । उक्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडकछेउमा घरटहरा बनाएर स्थानीयले व्यवसाय गर्दै आएका छन् । सडक डिभिजनले भने सडक केन्द्रबिन्दुदेखि २५ मिटर दायाँबायाँ कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने प्रावधानअनुसार सूचना निकालेको जनाएको छ ।

दोभानका स्थानीय चोपलाल गिरीका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्ग खन्दै गर्दादेखि सडक किनारामा बसेर जीविका गर्दै आएका व्यक्तिसमेत छन् । ‘भीरबाट पिलर उठाएर बनाएका घर भत्काउँदा बाटो फराकिलो नभए पनि सडक डिभिजन घर भत्काउन आतुर रहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्र बास बस्ने विकल्प नभएकालाई सरकारको दायित्व हुन्छ कि हुन्न ?’ घरटहरा संरक्षण तथा संवाद समितिले सडक विस्तार सुरु गर्नुपूर्व प्रभावित हुने जनता, स्थानीय सरकार, राजनीतिक पार्टीलगायत सम्बद्ध सबै पक्ष राखी सहमतिबाट अघि बढ्न माग गरेको छ । पहिला सिद्धबाबालगायत मानव बस्ती नभएको ठाउँबाट काम सुरु गर्नुपर्ने सहसंयोजक अमर प्रधानले बताए । ‘पछि घरटहरा भत्काउनैपर्ने अवस्था आए मात्र भत्काउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सडक चौडा गर्न सुरु नै नगरी एक्कासि घरटहरा भत्काउने भनी सूचना सम्प्रेषण गर्नु भएन ।’

समितिका सचिव कृष्णप्रसाद पाण्डेयले घरटहरा भत्काउँदा दोभानदेखि राम्दीसम्म एक हजार घरपरिवारका ५ हजार नागरिक सडकमा आउने बताए । घरबारविहीन हुने र रोजगार गुमाउनेलाई उचित क्षतिपूर्ति, बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको उनले जानकारी दिए । सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले बुटवल–पोखरा सडक खण्ड दुई लेनको स्तरीय कालो पत्र गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । महाशाखाले सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र लिखित राय माग्दै सूचना जारी गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न महाशाखाले सडक ऐन, ०३१ अनुसार ५० मिटर सडक क्षेत्र यही बेला कायम गर्न खोजेको हो । बगनासकाली गाउँपालिकाले सडक डिभिजन कार्यालयलाई राजमार्गका घर भत्काउने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले जनताको उचित व्यवस्थापन नगरीकन घरटहरा भत्काउनु उचित नहुने बताए । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

जनताको लिखित मागअनुसार गाउँपालिकाले सडक कार्यालयलाई उक्त विषयमा पत्रसमेत पठाएको छ । गाउँ सरकारले सडक विस्तार हुने जग्गामा अग्रिम चिह्न लगाउनुपर्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ । सवारी चापका आधारमा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, जग्गा खाली गराउने समय तोकिनुपर्ने र मुआब्जा व्यवस्था गरेर मात्र घरटहरा फत्काउने विषयमा सडक डिभिजनले सोच्नुपर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ । सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी शिवु खत्रीले सबै स्थानीय तहसँगको बैठकपछि मात्र काम अघि बढेको दाबी गरे । सडक डिभिजनले सिद्धार्थ राजमार्गको चिडियाखोला–राम्दी खण्डका घरटहरा हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । राजमार्गमा एक्जिम बैंक भारतको लगानी सुनिश्चित नभए पनि त्यसको तयारीस्वरूप घरटहरा हटाउन लागेको सडक डिभिजन प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले बताए । घरटहरा हटाउन माघ तेस्रो साता नै सूचना जारी गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×