संविधानको लुपहोल र संसद् विघटन

पूर्णपाठ नै आएको छैन । एकथरीले भने— यो फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न मिल्दैन । अर्कोथरीले भने— ल्यान्डमार्क फैसला आयो । विज्ञप्ति नै जारी गरे । तर पाँच सदस्यीय इजलासको फैसलाले भविष्यमा विघटन रोक्न सक्दैन । यसका दुई कारण छन् । एउटा, इजलास संख्या सानो भयो; नजिर लामो समय पालना गरिँदैन । अर्को, फेरि विघटन गर्न सकिने लुपहोल संविधानमा छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न नमिल्ने ?

अदालतको संक्षिप्त आदेशको आ–आफ्नै अर्थ गरियो । अदालतले पक्षको मागभन्दा बढी फैसला गर्दैन । तर भएन, एउटा मुद्दामा मागभन्दा बढी अदालत गयो भन्ने सुनियो । मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा विषय थिएन । फैसला भनेको संविधानको व्याख्या गरेर आएको निचोड हो, जसलाई नजिर भनिन्छ । विवादित विषयमा कुन पक्षको भनाइ ठीक हो, त्यसको समर्थनमा अदालतले दिएको तर्क र आधार नजिर हो । नजिरको व्याख्या गरिँदैन, व्याख्याबाटै नजिर बन्छ । व्याख्या त अदाललते गरिसक्यो । अदालत ‘ठहर गर्नुपर्ने कुरामा’ मात्र सीमित रहन्छ र त्यतिमा मात्र बोल्छ । त्यसैमा प्रमाण बुझ्छ जसलाई ‘सम्बद्ध कुरा’ भनिन्छ । तेह्र निवेदनमा ‘ठहर गर्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने कि नपाउने’ भन्ने थियो, राजीनामा गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने थिएन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न मिल्दैन/हुँदैन भन्ने भनाइ फैसलाको गलत बुझाइ हो । राजीनामा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्दैन । भारतको सर्वोच्च अदालतले गुड एयर इन्डियाको मुद्दा (एआईआर १९९०, एससी, पृष्ठ ७८१) मा ‘सम्बद्ध कुरा’ मा अदालतले के भन्छ, नजिर त्यो हो भनेको छ । हाम्रै सर्वोच्च अदालत पनि यसबारे बोलेको छ (हेर्नुहोस्— नेकाप, २०५२, निनं ६०३२, पृष्ठ ५४२ ) ।

ल्यान्डमार्क फैसला

फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन । ‘ल्यान्डमार्क’ भयो भनेर विज्ञप्ति जारी गर्ने अर्कोथरी निस्के । विज्ञप्ति जारी गर्ने दौड चलेको छ । हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अध्यादेशको समर्थनमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । स्वतन्त्र निकायले अध्यादेश सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गर्न हुन्थ्यो ? एउटा विज्ञप्तिले अदालतको अपहेलना पनि निम्त्यायो । अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ । अदालतलाई फकाउन र तारिफ गर्न हुँदैन । भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसलाको स्वस्थ आलोचना गरे हुन्छ तब हामी सुध्रन्छौं भनेको छ (हेर्नुहोस्, एआईआर, १९७० रस्तम कुँवरजी, पृष्ठ १३१८) ।

पूर्णपाठ पढेपछि फैसला ल्यान्डमार्क हो/होइन, भन्न सकिने कुरा हो । विवाद महत्त्वपूर्ण हुँदैमा फैसला ल्यान्डमार्क हुने होइन । विवाद संसद् विघटन भएका कारण ल्यान्डमार्क भनिएको हो भने यो विघटन त पाँचौं हो । पहिलो संसद् विघटनमा एघार सदस्यीय इजलासको फैसलालाई ‘ल्यान्डमार्क’ भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएन । पूर्णपाठ नै नपढी ‘ल्यान्डमार्क’ को विज्ञप्ति जारी गर्न हतार भयो ।

‘ल्यान्डमार्क’ फैसला भनेको भारतको सर्वोच्च अदालतको केशवानन्द भारतीसम्बन्धी मुद्दामा तेह्र सदस्यीय इजलासले दिएको फैसला हो, जसले संविधानमा आधारभूत संरचना पहिचान गर्‍यो । त्यस्तै सन् १९९२ मा एसआर बोमाईको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतको दिएको फैसला पनि त्यही स्तरको हो । भारतको सर्वोच्च अदालतका ‘समलिंगी विवाह’, ‘युथानासिया’ अर्थात् इच्छामरण, ‘आधार,’ ‘ट्रिपल तलाक’ हरू ल्यान्डमार्क फैसला हुन् । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाबारे हाम्रो सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि संसदीय व्यवस्था भएका कमनवेल्थ देश क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारत, न्युजिल्यान्ड आदि र विश्वका सर्वोच्च अदालतहरूले खोजीखोजी उल्लेख गर्ने स्तरको आउनेछ । तर पूर्णपाठ नहेरी, अहिले नै पंक्तिकार त्यो फैसलालाई ‘ल्यान्डमार्क’ मान्दैन ।

भारतको सर्वोच्च अदालतबाट त्यहाँको संविधानको धारा ७४ (ठ्याक्कै होइन) तर हाम्रो धारा ६६(२) सँग मिल्ने र धारा ७५ (ठ्याक्कै होइन) तर ७६ सँग मिल्ने धाराको व्याख्या गर्दा भारतमा संसदीय व्यवस्था भएकाले बेलायतको परम्परा ‘कन्भेन्सन’ पालना गर्न मिल्छ भनिएको छ (राम जयवा, १९५५, २ एससीआर र शमशेर सिंह, १९७४, एससीसी) । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पनि गोम्पर्सविरुद्ध यूएस, १९१३/२३३ यूएस ६० को मुद्दामा संविधानको व्याख्या गर्दा शब्दकोश होइन, उस्तै संवैधानिक व्यवस्था भएको देशको अदालतले गरेको फैसलाको सहायता लिनुपर्छ भनेको छ । हाम्रो फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो ल्यान्डमार्क आओस्, अन्यत्रको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि समर्थन गरोस् ।

सन् १९९२ तिरको कुरा हो, अमेरिका र मेक्सिकोबीचको सुपुर्दगी सन्धिको आडमा सीआईएले एउटा मेक्सिकनलाई मेक्सिकोबाट अपहरण गरेर ल्याएको थियो । त्यो ‘मेक्सिकन एब्डक्सन मुद्दा’ सम्बन्धी सजाय अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले समर्थन गर्‍यो । यही विषयलाई लिएर पंक्तिकारले एउटा अवसरमा अमेरिकाका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वारेन बर्गरलाई प्रश्न गरेको थियो, ‘सुपुर्दगी सन्धिका नाममा अर्को देशमा गएर अपहरण गरेर ल्याउन मिल्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएन र ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अदालतको फैसलाको तारिफ वा आलोचना, कुनै कमेन्ट गर्दैनौं ।’

भारतमा पनि विज्ञप्ति निकालेर फैसलाको तारिफ गरिँदैन । प्रधानन्यायाधीशले ल्यान्डमार्क फैसला गरेकै रहेछ भने पनि कानुन व्यवसायी वा कानुनी पत्रकारले ल्यान्डमार्क फैसलाहरू भनेर लेख लेख्छन् । उदाहरणका लागि, केही वर्षअगाडि भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र र जेएस केहरको फैसला ल्यान्डमार्क भनेर लेख छापियो (हेर्नुहोस्, टाइम्स अफ इन्डिया, १०–३–२०१८ र २७–६–२०१७) ।

भविष्यमा विघटन रोकिएला ?

विघटनको सन्दर्भमा नेपालको संवैधानिक विकासको छोटो चर्चा गर्नुपर्छ । २०४७ सालको संविधान ‘एब्सोल्युट राजतन्त्र’ पक्ष र ‘प्रजातन्त्रप्रेमी पक्ष’ बीचको ‘कम्प्रोमाइज्ड डकुमेन्ट’ थियो । तत्कालीन ठूला दुई दलले राजालाई पनि स्थान दिन चाहे । त्यस बेलाको संविधानका धारा ३५(१), ४४ र ४३(२) यसका प्रमाण हुन् । धारा ३५ र ४४ बेलायतको क्विन–इन पार्लियामेन्टका अवधारणा हुन् । राजाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने, प्रोत्साहन दिने र सचेत गराउने धारा ४३(२) को व्यवस्था राजालाई दिइएको महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । भनिन्छ, त्यही धारा ४३(२) ले संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति ‘सेरिमोनियल’ हैसियतको हो कि ‘संवैधानिक भूमिका’ को भन्ने छुट्टयाउँछ । राजाविरुद्धको लामो संघर्षपछि प्रजातन्त्र प्राप्त भएकाले २०४७ सालको संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’ हरूले नेताहरू प्रजातान्त्रिक चरित्रका होलान्, प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद् नभत्काउलान् भन्ने ठानेर, विघटन दुरुपयोग नहोस् भनेर विघटन गर्ने अधिकार तत्कालीन धारा ५३(४) मा राखे । सत्र वर्षमा चारपटक संसद् विघटन गरे ।

संसद् विघटन गर्ने अधिकारको दुरुपयोग देखेर संविधानसभाले विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार नै झिकिदियो । तर प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संविधानमा ‘यो संविधानअन्तर्गत संसद् विघटन गर्न कुनै हालतमा पनि पाइने छैन, संसद् विघटनमा रोक लगाइएको छ र निषेध गरिएको छ’ भन्नेजस्तो बोलीचालीको भाषाको धारा खोज्नुभयो, पाउनुभएन । सायद यसैले विघटन गर्नुभयो ।

तर, अदालतले मुद्दाका पक्षहरू नहेरी विषयवस्तु न्यायिक पुनरावलोकनयोग्य र ‘जुडिसियल्ली डिस्कभरेबल म्यानेजेबल स्टान्डर्ड’ भित्र पर्छ/पर्दैन, त्यति मात्र हेर्छ भन्ने देखायो ।

यो फैसलाले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक हुन्छ भन्ने पंक्तिकारको मान्यता कायम राखे पनि भावी प्रधानमन्त्रीलाई पुन: विघटन गर्नबाट रोक्न सक्दैन । एउटा कारण, संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या कम भयो; अर्को कारण, संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ । नजिरले रोक्ने भए मनमोहन अधिकारीपछिका अरू प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने थिएनन् । पहिलो र दोस्रो विघटनको फैसलाले मार्ग निर्देशन गरेको थियो । एघार सदस्यीय इजलासको फैसलाले रोक्न सकेन भने वर्तमान पाँच सदस्यीय इजलासको फैसलाले पनि रोक्न सक्दैन । हामीकहाँ नजिर नयाँ र बढी संख्याको खोज्ने चलन छ, पुरानो नजिर र कम संख्याको नजिर हेरिँदैन ।

स्टेयर डेसाइसस : न्यायाधीशको संख्या

‘स्टेयर डेसाइसस’ को अर्थ हो— ‘द डिसिजन मस्ट स्ट्यान्ड’ अर्थात् फैसला अड्नुपर्छ । हामीकहाँ यसले काम नगरेका उदाहरणहरू छन् । कमन लबाट प्रभावित भएर धारा १२८ (४) मा नजिरको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो, तर पालना भएन । एउटै विषयमा वादीलाई पनि हुने प्रतिवादीलाई पनि हुने नजिरहरूसमेत छन् । ‘कन्सिस्टेन्सी’ छैन । पुराना नजिरलाई महत्त्व दिइँदैन । पंक्तिकार वकिल हुँदा इजलासबाटै ‘नयाँ छैन ?’ भनेर सोधिन्थ्यो । फैसलाले विघटन रोक्न नसक्ने उदाहरण २०४७ सालयताका संविधान विघटनका चार फैसला नै हुन् । अमेरिका, भारत, बेलायतमा नजिरले ‘सेटल’ गरेको विषयमा मुद्दा खुल्दैन, स्थापित नजिरलाई हल्कासँग लिइँदैन । हामीकहाँ मुद्दाका पक्षहरूले आफूलाई हित नगर्ने नजिर उल्ट्याउन प्रयत्न गर्छन् । उदाहरणका लागि, करको विषयमा पुनरावेदन गर्न सरकारले राजस्व न्यायाधीकरण गठन गरेको छ । कर बढी भयो भन्नेले राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ, तर पुनरावेदन गर्न रकम धरौटी राख्नुपर्छ । त्यो छल्न एउटा मुद्दामा इजलासलाई तीन सदस्यीय हुँदै पाँच, सात, नौ गरेर एघार सदस्यीयसम्म पुर्‍याउन पक्षहरू सफल भए । ‘स्टेयर डेसाइसस’ नअडेको यो एउटा प्रमाण हो । त्यसैले हालैको पाँच सदस्यीय इजलासको फैसलाले त्यही करसम्बन्धी मुद्दा (हेर्नुहोस्, नेकाप, २०५२, निवेदक प्रदीपकुमार अग्रवालको मुद्दा) को रूप लिन सम्भव छ ।

स्टेयर डेसाइसका सम्बन्धमा हालैको कोरोना प्यान्डमिकमा अमेरिकाको पाँचौं सर्किट कोर्टले ११५ वर्ष पुरानो बिफर प्रकोप मुद्दा (जेकोब्सनविरुद्ध म्यासाच्युसेट्स) को नजिर लगाएर मुद्दा अन्त्य गर्‍यो । सन् १९०५ मा अमेरिकामा बिफर प्यान्डमिक

बढ्यो । सबैलाई सुई लगाउन अनिवार्य गरियो । जेकोब्सन नामक व्यक्तिले सुईले आफूलाई रियाक्सन गरेकाले लगाउन मानेनन् । उनलाई ५ डलर जरिवाना गरियो । उनले मुद्दा हाले, जुन सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको ७–२ को बहुमतले स्वास्थ्य संकटमा ‘पुलिस पावर’ अन्तर्गत राज्यले जरिवाना गर्न सक्छ, वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुन सक्छ भनेर फैसला गर्‍यो । हालैको प्यान्डमिकमा टेक्सास राज्यका गभर्नरले स्रोत र साधनको कमी भएकाले कोरोना नियन्त्रण नहुन्जेल गर्भपतन क्लिनिकलाई दिँदै आएको सुविधा र स्रोत कटौती गरेर कोरोना नियन्त्रणमा लगाउने आदेश जारी गरे । त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । अदालतले त्यही ११५ वर्ष पुरानो नजिर लगाएर प्यान्डमिकमा राज्यले गर्भपतन पीडितलाइ स्रोत कटौती गर्ने निर्णय सदर गर्‍यो । ‘स्टेयर डेसाइसस’ को यो एउटा उदाहरण हो । हामीकहाँ यसरी टिक्दैन । पंक्तिकारले यही कारणले पनि पछिल्लो फैसलाले संसद् विघटन रोक्न सक्दैन भनेको हो ।

भारतमा हामीकहाँभन्दा बढी ‘स्टेयर डेसाइसस’ मानिन्छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको युनियन अफ इन्डियाविरुद्ध रघुवर सिंहको मुद्दा (एआईआर १९८९) मा नजिर किन कायम गर्ने, किन उल्ट्याउने भन्नेबारे विस्तृत उल्लेख छ ।

संविधानमा लुपहोल

२०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) वर्तमान संविधानबाट हटाइए पनि वर्तमान संविधानमा लुपहोलहरू छन् । संविधानका धारा ७६ र धारा ८५(१) ले गर्दा विघटन रोक्न सकिँदैन । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) वर्तमान संविधानमा नराख्नुको मतलब विघटन रोक्नु हो । यसलाई संविधानसभामा भएको रेकर्डिङले पुष्टि गर्छ । तर धारा ७६ र धारा ८५ जुन प्रकारले लेखिए, त्रुटि त्यहीँ भयो । संविधानसभाले ‘बुल्स आई’ मा ‘हिट’ गर्न सकेन ।

‘संसदीय शासन प्रणाली’ तत्कालीन संविधानको प्रस्तावनाबाट वर्तमान संविधानको धारा ७४ मा पारियो । धारा ८५(१) को उठान नै ‘यस संविधानबमोजिम विघटन भएमा बाहेक ...’ बाट भएको छ । यसले धारा ७६ लाई, खास गरी उपधारा ७ को अवस्थालाई, ‘क्वालिफाई’ गरेन । धारा ७६ ले पनि धारा ८५ लाई ‘क्वालिफाई’ गरेन । दुवै धारा एकअर्काबाट स्वतन्त्र रहेको ढाँचामा लेखियो । धारा ८५(१) तत्कालीन धारा ४५(३) बाट जस्ताको तस्तै सारियो । कानुनको व्याख्यामा कुनै व्यवस्था प्रस्तावना, शीर्षक, उपशीर्षक, परिच्छेद वा दफामा कहाँ परेको छ, त्यसको आ–आफ्नै मतलब र अर्थ हुन्छ । सिक्काको एक भाग अर्थात् तत्कालीन धारा ५३(४) वर्तमान संविधानमा नराखिएपछि पाँचवर्षे कार्यकालअगावै विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार झिकियो भनी बुझ्नुपर्छ । तत्कालीन प्रस्तावनामा रहेको ‘संसदीय शासन व्यवस्था’ लाई झिकेर भाग–८ को ‘व्यवस्थापिका’ शीर्षकमा सारियो । भाग–८ व्यवस्थापिकामै ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन गरेकामा बाहेक ...’ भन्ने धारा ८५(१) पनि पर्‍यो । धारा ८५(१) ले धारा ७६ लाई ‘क्वालिफाई’ नगरेकाले र उठान नै ‘अगावै विघटन गरेकामा बाहेक’ भनिएकाले यो संसदीय शासन प्रणालीको प्रधानमन्त्रीमा रहने संसद् विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकारलाई भनेको अर्थ गर्न सकिन्छ । धारा ७६ आमनिर्वाचनलगत्तै सरकार बन्न नसक्दाको अवस्थाका लागि मात्र होइन । जुनसुकै सरकार विघटन हँुदा धारा ७६ स्वत: आकर्षित हुन्छ भन्ने बुझिने गरी धारा ८५(१) लेखिएन । धारा ८५(१) मा धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकी सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने लेखिनुपर्ने थियो । यस्तो भएको भए सरकार गठन हुन नसके मात्र विघटन हुन सक्छ, संसदीय शासन व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीको विघटन गर्ने अधिकार छैन भनी बुझिने थियो । एकातिर धारा ८५(१) साविकको धारा ४५(३) जस्ताको तस्तै सारिनु, अर्कातिर धारा ७६ र धारा ८५(१) ले एकअर्कालाई ‘क्वालिफाई’ नगर्नाले संसद् पुन: विघटन हालैको फैसलाले रोक्न सक्दैन ।

धारा ७६ परिच्छेद ७ ‘संघीय कार्यपालिका’ मा पर्‍यो । धारा ७६ आमनिर्वाचनलगत्तै चुनाव सम्पन्न भएर प्राप्त नतिजाका आधारमा सरकार गठनका लागि बनेको व्यवस्था हो । यसले धारा ८५ सँग सम्बन्ध राख्दैन, स्वतन्त्र धारा हो भनी व्याख्या पनि गर्न सकिने ठाउँ भयो । अगावै विघटन र तुरुन्त विघटनमा फरक छ । धारा ७६ ले निर्वाचनको नतिजालगत्तैको, ‘तुरुन्त’ को अवस्थालाई भनेको हो न कि सरकार गठन भई अगाडि बढेको अवस्थामा बीचमा संसद्मा नम्बरको खेल भई सरकार फेल भएको अवस्थाका लागि । सरकार गठनमा प्राथमिकता क्रम सुरुमा बहुमतप्राप्त दललाई, त्यसपछि बहुमत नआएको अवस्थामा मिलीजुली सरकार गठनलाई, त्यसपछि सबभन्दा बढी सदस्य भएको दललाई राखिनुले पनि धारा ७६ ले चुनावलगत्तैको अवस्थालाई मात्र संकेत गरेको हो भन्न सकिन्छ ।

संसदीय शासन प्रणाली सुरु भएको बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतमा बारम्बार दल फुट्ने, टुक्रिने, मन्त्री पदका लागि दल त्याग वा दल परिवर्तन हुने हँुदैन । जहाँ धेरै दल हुन्छन्, साना दल हुन्छन्, त्यहाँ व्यक्तिगत फाइदाका लागि दल फुट्ने, टुक्रिने, अर्को दलमा गएर मिल्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला हाम्रो धारा ७६(१) भन्दा (२) वा (४) को अवस्था आइपर्छ । भारतमा सन् १९४९ मा संविधान लागू हुँदादेखि १९६७ सम्म लोकसभामा एक दलले बहुमत प्राप्त गरिरह्यो । सन् १९६७ पछि भारतमा दलको संख्या बढ्यो । दल त्याग सुरु भयो । जनता दल नामको पार्टी र प्रधानमन्त्रीको पदको आश गर्ने मोरारजी देसाई, चरण सिंह, भीपी सिंह, चन्द्रशेखरहरू देखा परे । सन् १९६७ देखि भारतमा सरकारको स्थायित्व भएन । हाम्रोमा पनि धारा ७६ आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थाका लागि हो । धारा ८५(१) लाई धारा ७४ बमोजिम शासकीय स्वरूप संंसदीय शासन प्रणाली भएकाले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारविरुद्ध होइन भनी अर्थ गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ एकातर्फ हालैको फैसला एघार वा तेह्र सदस्यीय बृहत् इजलासको भएन, अर्कातर्फ हामीकहाँ ‘स्टेयर डेसाइसस’ नअड्ने र संविधानमै लुपहोल भएकाले संविधान संशोधन गरी धारा ७६ र धारा ८५(१) ले एकअर्कोलाई ‘क्वालिफाई’ गर्ने बनाउनुपर्छ । नत्र संसद् विघटनको बानी लागेका कारण अदालत फैसला गर्दै जान्छ, संसद् विघटन हुँदै जान्छ, दु:ख पाउने आमनागरिक हुन्छन् । धारा ८५(१) लाई यसरी संशोधन गर्दा विघटन रोक्न सकिन्छ— ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । तर धारा ७६ को सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि सरकार गठन हुन नसकेमा मात्र विघटन गरी ६ महिनाभित्र चुनाव गरिनुपर्नेछ ।’

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)