राजनीति कसका लागि ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीति कसका लागि ?

दुर्गा कँडेल छत्कुली

नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि राजनीतिक क्रान्तिको चक्र पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने भाषण नेताहरूले धेरै गरे । संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाएर आर्थिक क्रान्तिका लागि स्थिर सरकार भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडे । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि बन्यो । पछि दुवै पार्टीको एकता भएर बन्यो— नेकपा ।

अब केही भई पो हाल्छ भन्ने आशा त्यतिखेर जनतामा जागेको थियो । तर, एकीकरण भइसके पछिको छ महिना पनि नपुग्दै नेकपामा खिचातानी सुरु हुन थाल्यो । अहिले तीन वर्ष पार गर्दैगर्दा एकता यसरी गर्ल्याम्म ढल्यो । अब कुनै पार्टीले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत सायदै पाउँछ । त्यस्तो राजनीतिक स्थिरता देशले फेरि पाउन गाह्रो छ ।

कुनै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण समग्र देश अन्योलतर्फ धकेलिनु राम्रो होइन । देश र जनतालाई राजनीतिक पार्टी विशेषको सिकार बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ । आजको दिनमा राजनीति व्यवसायमा परिणत भएको छ । जहाँ छिटोभन्दा छिटो पद, पैसा, पावर आर्जन गर्न जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछि परिँदैन । राजनीतिको भर्‍याङ चढेर पदमा पुग्ने अनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दासमेत कारबाहीको भागी हुनु नपर्ने परिपाटी मानौं संस्थागत भइसकेको छ । हिजो गाउँबाट चप्पल पड्काउँदै हिँडेका ठुल्दाइहरू राजनीति गरेकै भरमा आलिसान महलमा मार्सीको भुजा र बँदेलको मासु ज्यूनार गरिसिन्छ । तर ठुल्दाइहरूको सम्पत्ति विवरण सर्वाजनिक हुँदा तिनले साँच्चिकै ती सर्वहारा जनताको सेवाका लागि राजनीति गरिरहेका छन् त भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ ।

पदका लागि मरिहत्ते गर्ने, गुट र उपगुट खडा गरी राजनीति गर्ने, राम्राभन्दा हाम्राको संरक्षण गर्ने, स्वार्थका लागि जस्तासुकै आत्मघाती सम्झौताहरू गर्न पनि पछि नपर्ने, सधैं शक्तिकेन्द्रमा बस्न खिचातानी गरिरहने, पदीय स्वार्थका लागि आफ्नै समूहका साथीहरूलाई विश्वास नगर्नेजस्ता विशेषता हाम्रा नेताहरूमा पाइन्छ । नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति गर्दा देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ । एकअर्कालाई नंग्याउने, खुइल्याउने होडबाजी चलेको छ । पदीय मर्यादा बिर्सेर मुखमा आएजति सबै गाली नेताहरूले एकअर्कालाई गर्छन् । के यस्तै राजनीतिक संस्कारले नयाँ पुस्तालाई सही बाटो देखाउला ? हामीले आउँदो पिँढीलाई राजनीति यस्तै गालीगलोज मात्रै हो भनेर सिकाउने हो ? राजनीतिक नेतृत्व वर्ग यस्ता प्रश्नमा गम्भीर हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रका अगुवाहरूले आफ्ना उत्तराधिकारी आफू क्रियाशील रहेकै समयमा बनाउँछन् । विडम्बना, राजनीतिमा शीर्ष नेताहरू मृत्युशय्यामा पुगेपछि मात्र उनीहरूले ओगटेका पद खाली हुन्छन् । अन्य पेसा/क्षेत्रमा निश्चित समय वा उमेरपछि अवकाश पाइन्छ तर नेपाली राजनीतिको शब्दकोशमा मानौं ‘अवकाश’, ‘निवृत्त’ जस्ता शब्द नै छैनन् ।

स्वार्थ मिल्दा विचार र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिई जुट्ने अनि नमिल्दा एउटै सिद्धान्त बोक्छौं भनिरहँदा पनि फुट्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । तर यसपालिको नेकपाको फुटले संविधान र प्रणालीलाई नै असर गर्‍यो । नेकपाका दुई समूहले केहीअघि सडकमा सोझासाझा जनतालाई झुक्याएर ल्याए । गाउँगाउँबाट गाडीका गाडी सोझा नागरिकलाई मासु–भात र पैसाको लोभ देखाई राजधानीका सडक अस्तव्यस्त बनाइयो । केका लागि त्यसो गरियो भन्ने जवाफ कसैले दिएनन् । यस्ता सडक प्रदर्शनले सर्वसाधारणले निकै सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

ज्याला–मजदुरी गर्ने वर्गलाई भोकै राखी राजनीति कसरी हुन्छ ? आफूचाहिँ मार्सीको भुजा ज्युनार गरी झुसिलो डकार्दै मञ्चमा अरूलाई खुइल्याउने अनि जनताले चाहिँ दुई छाक खान पनि कष्ट ब्यहोर्नुपर्ने ? मजदुरले बगाएको पसिनाले देश चलेको छ, नेताहरू चलेका छन् । तिनै मजदुरको चुल्हो बल्न नदिएर राजनीति हुन्छ ? सडकमा जनता बटुलेर एकअर्कालाई गाली गर्दा नेताहरूलाई क्षणिक आनन्द त मिल्ला तर तिनले जनताको मनमा ठाउँ पाउँदैनन् । प्रदर्शनको होडबाजीले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन ।

राजनीतिज्ञले पद र स्वार्थका लागि जनमतको अवमूल्यन गर्ने, आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्ने गर्नु हुन्न । जनताको समर्थन प्राप्त गरेर नेता बनेकाहरूले समाजको, जनताको हित हुने काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अन्योलग्रस्त परिस्थितिलाई नेताहरू मिलेर छिटोभन्दा छिटो निकास दिनु जरुरी छ । जिम्मेवार नेता र दलहरूले सचेत भई आफ्नो साख जोगाउने समय पनि यही हो । राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो होइन, देशको स्वार्थलाई अगाडि राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसरी बढाउन सकिन्छ निर्यात

कलकत्ता–काठमाडौं आयातमा २८ तथा निर्यातमा २४ वटा फरक कागजात बुझाउनुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा आयात तथा निर्यातमा बढीमा चारवटा कागजात पेस गरे पुग्छ ।
कुलप्रसाद पाण्डे

दिगो आर्थिक विकास, वैदेशिक मुद्राको आर्जन, औद्योगिकीकरण र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि निर्यात बढाउनैपर्ने अधिकांशको राय–सुझाव भए पनि यो घट्दै गइरहेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत छ । पछिल्लो दशकमा अन्य भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको निर्यात पाँचगुणा बढेको छ ।

हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरेका निर्यात प्रवर्धनका नीति, रणनीति भने निष्प्रभावी देखिएका छन् । निर्यात पुनर्कर्जाको प्रभावकारिता देखिँदैन । निर्यात अनुदानले विकृति मात्र ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्यातमा ७३ प्रतिशतसम्म अवरोध स्वयं मुलुकभित्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म मान्यताप्राप्त गुणस्तरको प्रयोगशाला मुलुकमा छैन । निकै कमजोर पूर्वाधारका कारण पारवहन लागत उच्च छ र त्यसको भार उपभोक्तामा परिरहेको छ । मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमनमा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिए पनि त्यसले प्रायः आयातलाई सहज बनाएको छ ।

नेपाल डब्लूटीओ, साफ्टा तथा बिमस्टेकजस्ता बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको सदस्य भएकाले निर्यात थप कमजोर भएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । तर त्यो सही होइन । नेपाल डब्लूटीओमा प्रवेश गर्दाको व्यापार र संरचनामा अहिलेसम्म तात्त्विक फरक आएको छैन । पछिल्लो समय पुँजीगत वस्तुहरू र कच्चापदार्थको अनुपात अझै बढेको छ । सन् २०११ सम्म आयात र निर्यातको परिसूचक समानै थियो । त्यसपछि आयात निकै उच्च दरले बढ्न गई सन् २०१८ मा परिसूचक ४१८ मा पुग्यो । नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरू केवल १,१०० छन् भने आयात गर्ने वस्तुहरू ४,१०० । निर्यात गरिने वस्तुहरू परम्परागत नै छन् । नेपालको व्यापार भारत र चीनसँग ८० प्रतिशत छ भने बाँकी मुलुकहरूसँग मात्र २० प्रतिशत, जुन निकै जोखिमपूर्ण अवस्था हो । नेपालको ढुवानीमा कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । ९० प्रतिशत मालवस्तुको ढुवानी सडक मार्गबाट हुने गरेको छ । भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहन लागत सामुद्रिक मुलुकहरूको भन्दा तीनगुणा बढी हुने गर्छ, जुन नेपालजस्तो मुलुकका लागि आफैंमा चुनौतीपूर्ण हो ।

प्रक्रियागत जटिलता निर्यातको एउटा मुख्य समस्या हो । यसले व्यापार लागत बढ्छ । बढी संस्थागत संलग्नताले पनि जटिलता बढाउँछ । कानुनको संख्या थपिँदै गए कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन । कलकत्ताबाट काठमाडौं आयातमा ११ र निर्यातमा १४ वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, आयातमा २८ तथा निर्यातमा २४ वटा फरक कागजात तथा आयातमा ५६ पटक र निर्यातमा ४७ पटक कागजात बुझाउनुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा आयात तथा निर्यातमा बढीमा चारवटा कागजात पेस गरे पुग्छ । अधिकांश मुलुकमा निर्यात प्रक्रिया सहज छ । नेपालको निर्यात आयातभन्दा बढी जटिल छ । क्यानडा, पोल्यान्ड, स्पेनसहित २३ मुलुकले निर्यात कागजात तयार गर्दा एक घण्टाभन्दा कम, अस्ट्रिया, डेनमार्क र बेल्जियमजस्ता १६ मुलुकबाट निर्यातमा भंसार/सीमा जाँचपास गर्दा एक घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने गरेको छ । हंगेरी, नर्वे, लक्जेम्बर्गलगायत १७ वटा अर्थतन्त्रमा निर्यातका लागि कागजात बनाउन खर्चै लाग्दैन । फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगललगायतमा सीमापार निर्यातको लागत शून्य छ ।

कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल उपभोग्य वस्तुहरूभन्दा एक वा दुई तह कम हुनुपर्ने माग नेपाली व्यवसायीहरूले दशकौंदेखि गर्दै आएका छन् । केही व्यवसायीले भन्सार महसुल बढाई स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकार यसमा सकारात्मक भई समय–समयमा सुधार भएको देखिन्छ । व्यापारसम्बन्धी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सम्झौताले समेत भन्सार दरलाई पारदर्शी बनाएका छन् । तर पछिल्लोपटक विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा आयात हुने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित वस्तु तथा पुँजीगत मेसिनरीमा भन्सार महसुल छुट हटाउँदा निर्यात बढ्ने बताएको छ । यस व्यवस्थाले ५० प्रतिशत रहेको अनधिकृत व्यापार वैध हुने, पारदर्शिता, औद्योगिकीकरण, रोजगारी तथा राजस्व बढ्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । यसबाट सर्वसाधारणलाई न्यूनतम मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध भई सामाजिक कल्याण हुने उसको भनाइ छ । उक्त अध्ययनअनुसार, कच्चापदार्थमा छुट दिँदा आयात महसुल ६.६ र आयात राजस्व २.२ प्रतिशत मात्र कम हुनेछ । कच्चापदार्थ तथा अर्धप्रशोधित वस्तुहरूमा छुट दिनेबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिए पनि पुँजीगत वस्तुहरूमा भन्सार छुट दिँदा मुलुकको औद्योगिकीकरणमा प्रोत्साहन हुनेछ । स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारको नीति भएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले समेत मान्यता दिएकाले निर्यात हुन सक्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।

अर्धप्रशोधित वस्तुहरूमा समेत निर्यातमा योगदानका आधारमा थप छुट दिन सकिन्छ । साफ्टा, बिमस्टेकमा हामीले भन्सार दर घटाउँदै जाने प्रतिबद्धता गरेकाले सामाजिक लाभका आधारमा क्रमशः छुटको मात्रा बढाउन सकिन्छ । यसबाट सामाजिक तथा आर्थिक कल्याणमा वृद्धि हुँदै जानेछ । निर्यातकर्ताले समय र आवश्यकताअनुसार पुँजी पाउन नसक्नु अर्को चुनौती देखिन्छ ।

अधिकांश निर्यातकर्ता साना तथा मझौला भएकाले विद्यमान प्रक्रिया पूरा गर्न निकै कठिन हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ । पर्याप्त धितो नहुनाले बैंकबाट कर्जा पाउन कठिन र महँगो भएको छ । यसका लागि अन्य मुलुकमा जस्तै निर्यात कर्जा प्रत्याभूतिको व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतमा बजारको जोखिम विश्लेषण र कर्जामा सहज पहुंचका लागि छुट्टै निर्यात कर्जा प्रत्याभूति एजेन्सीहरू छन् । भारतमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, निर्यातकर्ताहरूको सहभागितामा एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसनले निर्यातको प्रत्याभूति गर्छ । थाइल्यान्डको प्रत्याभूति एजेन्सीले निर्यात रकमको २५ प्रतिशत धितो भए पुग्ने, ९० प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यहोर्ने व्यवस्था छ । पाकिस्तानले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्यातकर्ता दुवैलाई १८० दिनसम्मको निर्यात कर्जा दिन्छ । विकासोन्मुख मुलुकहरूका निर्यात कर्जा बिमा कार्यक्रमलाई एडीबी, आईएफसी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास बैंकले कर्जा प्रवाह गर्छन् । यस कार्यक्रमबाट ७५ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले कर्जा पाएका छन् । एडीबीले २२ देश र आईएफसीले ८५ मुलुकमा कार्यक्रम चलाउन सहयोग गर्दै आएका छन् । यसबाट निर्यातकर्ताले न्यून लागतमा बैंकबाट कर्जा लिन सक्छन् ।

नेपाल सरकारले निर्यात बढाउन अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यो जटिल रहेको निर्यातकर्ताको गुनासो छ । अनुदान प्राथमिकतापूर्ण वस्तुहरूले नपाई अन्यले पाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । अर्कातर्फ, निर्यात अनुदानको व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरूले हुँदै नभएको मूल्य अभिवृद्धि देखाउने गरेको, नयाँ र सम्भावित क्षेत्रले पाउन नसकेको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । यस्तो विकृति हटाउन नयाँ क्षेत्रलाई मात्र अनुदान दिन वा अन्य कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । साथै भन्सार महसुल बैंक ग्यारेन्टी वा भन्सार विन्दुमा तिरेको कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था (ड्युटी ड्र ब्याक) लाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

निर्यातको अर्को मुख्यचुनौती गुणस्तर परीक्षण हो । नेपालबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात हुने गर्छ, जसको गुणस्तर परीक्षण अझ बढी संवेदनशील हुन्छ । नेपालका प्रयोगशालाको गुणस्तर परीक्षणलाई अधिकांश मुलुकले स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसैले नेपाली निर्यातकर्ताहरूले धेरै लागत व्यहोरेर अन्य मुलुकमा गुणस्तर परीक्षण गराउँछन्, जुन साना व्यवसायीहरूका लागि असम्भव छ । गुणस्तर परीक्षण एकआपसमा स्वीकार गर्ने गरी प्रभावकारी बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सम्झौता भएको पनि छैन । १५ वर्षदेखि मस्यौदा गरिएको एक्रिडियन ऐन संसद्बाट दुईपटक फिर्ता भएको छ । यो कानुन यथाशीघ्र ल्याई सबै मुलुकका लागि मान्य हुने प्रयोगशाला बनाउने र संस्थागत संरचना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै बजारको खोजी गर्न, बजारको आवश्यकताअनुसार वस्तु र व्यवसायीहरूको क्षमता विकास गर्न सके निर्यात बढ्न सक्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×