वार्ता र सहमतिको कुइनेटो- विचार - कान्तिपुर समाचार

वार्ता र सहमतिको कुइनेटो

एकरसतालाई मात्र मिठास बुझ्ने प्रक्रियाले आजको जस्तै गोलचक्करयुक्त परिवेश निम्तिरहने खतरालाई चन्द नेतृत्वको नेकपाले कम्तीमा अहिलेको वार्ता र सहमतिको स्थितिमा आइपुग्दा बुझेकै हुनुपर्छ भनी लख काट्नु अन्यथा हुनेछैन ।
आहुति

अचानकझैं लाग्ने गरी नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच वार्ता भई तीनबुँदे सहमति भएको छ । यससँगै थुप्रै प्रश्न पनि सतहमा तैरिन पुगेका छन् । विगत दुई दशकमा भएका थुप्रै वार्ता र सहमति देखिसकेको नेपाली समाजमा प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ ।

एकथरीले सहमतिलाई नेकपाको पतन यात्राको प्रारम्भका रूपमा अथ्र्याउन थालेका छन् भने अर्काथरी वार्ताबाटको माथि पर्‍यो भन्ने विषयको खोजीमा लागेका छन् । आम रूपमा चाहिँ त्यो पार्टी आजको ‘मूलधार’ भनिने संसद्वादी राजनीतिमा आएको हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा व्याप्त हुन पुगेको छ । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनकारी भएकाले ऊसँग वार्ता गर्नु नै गलत छ भन्ने तर्कहरू पनि उठेका छन् तर त्यो पार्टीले राज्यसँग वार्ता गर्ने बताउँदै आएका सन्दर्भमा आजको राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको ओली सरकारसँग वार्ता गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्ने कुरा होइन, त्यसैले त्यस खाले तर्कको भने खासै महत्त्व देखिँदैन । सहमतिका बुँदाहरू हेर्दा धेरै विषय अस्पष्ट, अधुरा र अमूर्तसमेत छन् । यस प्रकारका राजनीतिक सहमतिहरूका पछाडि बाहिर तत्काल व्यक्त नहुने कैयौं समझदारीहरू बन्ने गरेका उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिका पछाडि पनि त्यस्ता केही अदृश्य समझदारी पनि छन् कि ? यो प्रश्नको उत्तर तत्काल फेला पार्न सजिलो छैन । त्यसैगरी सरकार र त्यस पार्टीको मनसाय र नियतबारे पनि अन्दाजमा निष्कर्ष निकाल्नु सही हुन्न । तर कति कुराचाहिँ भन्न सकिन्छ भने, महिनौं मिहिनेतपश्चात् दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने चार पार्टीबीचको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउन एक घटकका रूपमा योगदान गर्ने नेकपा यही संसदीय व्यवस्थाको अंग बन्न रातारात हामफाल्न सम्भव छैन । त्यसैगरी भएका राजनीतिक अधिकारसमेत कुठाराघात गर्न तम्सिने ओलीप्रवृत्ति राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान गर्न तम्सिएर सहमति गर्न अघि बढेको पनि पटक्कै भान हुँदैन । त्यसैले यो वार्ता र सहमतिको अन्तर्वस्तुबारे सही दृष्टिकोण बन्नु जरुरी छ । यसले नेपाली समाजको भविष्ययात्रामा पार्न सक्ने प्रभावबारे वस्तुनिष्ठ आकलन आवश्यक छ ।

वार्ताद्वारा सहमति भएका तीन बुँदा छन् । तेस्रो बुँदा प्रतिबन्ध हटाउने, राजबन्दी रिहा गर्ने र झूटा मुद्दाहरू खारेज गर्ने विशेषसँग सम्बन्धित छ । संवाद घनीभूत पार्न वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सो बुँदा राजनीतिकै अङ्ग भए पनि यो मूलत: प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित छ । यो बुँदामा नेकपाको तत्कालीन सरोकार र सरकारको लचकता त व्यक्त भएको छ, तर राजनीतिक मुद्दाहरूको भविष्य यसले निक्र्योल गर्दैन । यसर्थ, तीन बुँदामध्ये पहिलो र दोस्रो बुँदा नै राजनीतिक मुद्दाको कोणबाट मुख्य र निर्णायक हुन् । पहिलो बुँदामा सरकार र नेकपा ‘देशको राजनीतिक समस्या’ वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सहमत भएका छन् । ती कुन राजनीतिक समस्या हुन् त ? हिजैदेखि नेकपाले भन्दै आएका राजनीतिक समस्या कि आगामी दिनमा आउने राजनीतिक समस्या ? नेकपा त्यो पार्टी हो जो संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि नै राजनीतिक समस्या गुजुल्टिएको मान्छ ।

यदि ती समस्या समाधान वार्ता र संवादबाट हल गर्ने हो भने आगामी वार्ता कहिले हुन्छ ? अहिलेको वार्तापछि संवादको प्रक्रिया त सहमतिमा छैन । यसको सोझो निष्कर्ष हो— विगतदेखि थुप्रिएका राजनीतिक समस्या समाधानका निम्ति सरकार र नेकपाबीच यही शृंखलामा थप वार्ता हुनेछैन । सरकार प्रतिबन्ध लगाउने स्तरसम्म ओर्लिंदा पनि आफ्नो गतिविधि जारी राखेको त्यो पार्टीले आफ्ना राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दामा वार्ता अवसर मिल्दा स्वत: गर्ने थियो नै, यो सहजै बुझिने कुरा हो । ती राजनीतिक समस्याबारे थप वार्ता अहिले नहुने गरी किन सहमति भयो होला ? प्रश्नको सरल उत्तर जो–कोहीले भेट्टाउन सक्छ अर्थात् सरकार ती मुद्दामा तत्काल छलफलमा प्रवेश गर्न चाहेन । वास्तवमा यो वार्ता र सहमति देशका राजनीतिक समस्यालाई तत्काल वार्ताको विषय नबनाउने गरी हुन पुगेको छ भनी बुझ्नु नै सही हुन्छ । प्रतिबन्ध लादिएर आफ्नो राजनीति सहज ढंगले व्यापक जनतामा लैजान कठिनाइ भोगिरहेको तथा औपचारिक रूपमा युद्धको घोषणा नगरेको नेकपाका निम्ति कम्तीमा प्रतिबन्ध हट्ने, बन्दीहरू रिहा हुने अनि झूटा मुद्दा खारेज हुनेसम्मको सहमतिमा पुग्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा भएन । त्यसका निम्ति ऊ अग्रसर हुनु स्वाभाविक नै हो । तर देशका ‘राजनीतिक समस्या’ मा प्रवेश नै नगर्ने गरी यस्तो वार्ता र सहमति गर्न सरकारचाहिँ अचानक किन तयार भयो ? यो गम्भीर विचारणीय सन्दर्भ हो ।

धनजनको ठूलो क्षति नहुँदै र वार्ता संवादको सम्भावना रहँदारहँदै हतारमा असंवैधानिक प्रतिबन्धमा उत्रेर भटाभट फर्जी मुठभेडमा नेकपाका कार्यकर्ता मार्न उत्रने वर्तमान सरकार यदि आफू संकटमा नपरेको भए यस्तो प्रकृतिको वार्ता र सहमतिका निम्ति तयार हुने सम्भावना थियो ? त्यस्तो कल्पना पनि कसैले गर्ने स्थिति थिएन । व्यवस्थामा आएको असफलता, त्यसबाट दुई तिहाइवाला पार्टीमा उत्पन्न संकटपछि पार्टी विभाजन, आज कि भोलि गिर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारको हालत र चुनावमा ढिलोचाँडो जानैपर्ने अवस्था आइलाग्दैनथ्यो भने दम्भ र बलमिच्याइँमा रेकर्ड बनाएको ओली सरकार कदापि यस प्रकारको सहमतिमा जाँदैनथ्यो भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ । वार्ता गर्ने तर जुन मुद्दाका कारण जुन पार्टीसँग वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो, ती राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ प्रवेश नै नगर्ने सरकारको रबैयाले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सरकार यो वार्तामार्फत तीन कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छ ।

एक, प्रतिबन्ध लगायतको दमन प्रचण्ड–माधवहरूका कारण गर्नुपरेको सन्देश दिनु । प्रतिबन्धलगायतका दमनमा प्रचण्ड–माधवहरूको पनि उत्तिकै योगदान छ भन्ने सत्य जति उदांगो छ, त्योभन्दा एक अंक पनि कम भूमिका ओलीप्रवृत्तिको छैन भन्ने यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । दुई, आगामी चुनावमा जाँदा नेकपालाई सके आफूतिर तान्नु वा नरम बनाउनु, नसके प्रचण्ड–माधवहरूविरुद्ध उपयोग गर्न वातावरण बनाउनु । नेकपाले आज बनाएको एक स्तरको जनाधारका थुप्रै क्षेत्रहरू विगतमा प्रचण्डहरूको मुख्य मतदाता क्षेत्र हुनुले पनि यस कुराले बल पाउँछ । नेकपा चुनावमा कसैद्वारा उपयोग होला–नहोला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर संसदीय पार्टीहरूले जहिले पनि यस्तो दुर्नियत राख्ने गर्छन् । तीन, नेकपालाई शान्तिपूर्ण बाटामा ल्याएकामा रूपवादी जस लिनु । सरकारको यो नियत किन पनि प्रस्ट हुन्छ भने नेकपाले उठाउँदै आएको व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दालाई केवल एउटा सरकारले मात्र सम्बोधन वा लेनदेनमा टुंग्याउन सम्भव नै हुन्न, बरु आजको यस व्यवस्थाका अंशियार संसद्वादी मुख्य पार्टीहरूको समेत अनिवार्य सहमति चाहिन्छ । सरकारले भने संसद्वादी ठूला पार्टीहरू कसैसँग पनि छलफल गरेको छैन । सरकार वार्तालाई केवल अपजस छल्ने, जस लिने र प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध उपयोग गर्ने औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो भने अरू पार्टीसँग छलफल गरोस् नै किन ?

सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्ण ढंगले गर्ने उल्लेख छ । त्यस पार्टीको यस प्रतिबद्धताले विगतमा हिंसात्मक गतिविधि गरेको स्वीकारोक्ति हुन पुगे पनि युद्ध घोषणा गरेका छैनौं भन्ने लगातारको अभिव्यक्तिकै निरन्तरताका रूपमा यो बुँदामा हस्ताक्षर गरेको भनी तर्क गर्न मिल्ने ठाउँ बाँकी भएको मान्न सकिन्छ । तर दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने त्यस पार्टीको घोषित यात्रा शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने कुरा आजको विश्वपरिवेशमा कल्पनाभन्दा बाहिरको मान्नुपर्छ । त्यस पार्टीले राजनीतिक मुद्दाहरूमा वार्ता र उपलब्धि हासिल गर्दै दोस्रो बुँदामा सहमति गरेको भए यो विषय उठ्दैनथ्यो तर मुद्दामा प्रवेश नै नगरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको कबुलियत गरेकाले आशंका हुने वातावरण त बन्ने नै भयो । राजनीतिमा कम्युनिस्ट र अन्य धाराबीच नैतिकताको प्रश्नमा एउटै कुरा फरक हो अर्थात् कम्युनिस्ट जे चाहन्छन् त्यो सीधा भन्छन् तर अन्य धाराकाहरू आफूले गर्न चाहेको कुरा लुकाउँछन् । नैतिकताको यो मामिला पनि नेकपाले दोस्रो बुँदामा गरेको सहमतिका सन्दर्भमा धेरैपछिसम्म कुनै न कुनै रूपमा बिझाइरहने विषय बन्न सक्छ । अहिले सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिले यस्ता धेरै विषयमा गम्भीर बहसलाई निम्तो दिएकै छ । तिनको छिनोफानो हुनैपर्छ, हुँदै जाला— कुनै सिद्धान्तको बुझाइ परिमार्जनबाट, कुनै व्यवहारद्वारा । यस्ता यावत् विषयका बाबजुद नेकपा तत्काल शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको कार्यनीतिमा आइपुग्नु खुसीको कुरा हो र जनताको सरोकारको कोणबाट विल्कुल सही निर्णय हो । त्यस पार्टीले बेलाबेला हिंसात्मक चुनौती दिँदा कतिपयले ठीकै त गर्‍यो भन्ने गरेका भए पनि आमजनताले तत्काल त्यो कार्यनीतिलाई आफ्नै कार्यनीतिका रूपमा आत्मसात् गरेका थिएनन् । त्यस मानेमा पनि नेकपाको अहिलेको कदम स्वागतयोग्य नै बन्न पुगेको छ ।

शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको कार्यनीतिमा आइपुगेपछि नेकपाले आफ्नो सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यसका आधारमै सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा बन्दै जाने स्पष्ट नै छ । तर नेपाली समाजको आजको ठोस धरातलमा त्यस पार्टीले देश, जनता र क्रान्तिकारी आन्दोलनका पक्षमा मूलत: दुईवटा ऐतिहासिक योगदान गर्न सक्ने जीवन्त परिवेश भने मौजुद छ । पहिलो, संसद्वादी पार्टीहरूमा छ्यालब्याल प्रकट भएको राष्ट्र र जनविरोधि प्रवृत्ति, भ्रष्टता र अनैतिकताले आमजनता आक्रान्त भएका छन् । देशको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत विदेशी हस्तक्षेप नांगो रूपमा जारी छ ।

देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधानतिर जानुको सट्टा झन्झन् घाउमाथि घाउ थपिएझैं बल्भिँmदै गएका छन् । यस स्थितिमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र संसद्वादी असफल पार्टीहरूको विकल्प खोज्ने चेतनामा ह्वात्तै वृद्धि हुन पुगेको छ । समाजमा विकसित भएको त्यस प्रगतिशील चेतनालाई नेतृत्व गर्न आजकै विन्दुमा कुनै एक पार्टीले मात्र सम्भव देखिन्न । त्यसका निम्ति क्रान्तिकारी र इमानदार पार्टीहरूको संयुक्त पहल आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा नेकपासहित चार पार्टीले निर्माण गरेको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा एउटा भरपर्दो विकल्प बन्न सक्छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको नीतिअन्तर्गत त्यस पार्टीले आफूसमेत सामेल त्यस मोर्चालाई व्यापक स्तरमा परिचालन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्छ । मोर्चामा अन्य क्रान्तिकारी तथा देशभक्त शक्ति तथा व्यक्तित्वहरूलाई समेत सामेल गर्दै जनपरिचालनमा अघि बढ्ने हो भने दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जनताको ध्रुव निकै छिटो तयार हुन सम्भव छ । ठूला राजनीतिक मुद्दाहरूमा मात्र होइन, बलात्कार, छुवाछुत, महँगीलगायतका विषयमा समेत जनताका पक्षमा दृढतापूर्वक निरन्तर आवाज बुलन्द हुन सकिरहेको छैन जसले गर्दा समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा अपराधी प्रवृत्ति हौसिरहेको छ । यस्तो सन्नाटामय परिवेशलाई चिरेर नागरिकका दैनन्दिन जीवनमा समेत न्याय स्थापित गर्न मोर्चाबद्ध पहलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ जुन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

दोस्रो, विश्व कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनमा गम्भीर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समस्याहरूले घर गरेको छ । त्यही शृंखलामा नेपाली कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन पनि कैयौं प्रकारका वैचारिक एवं कार्यगत अस्पष्टताको सिकार भइरहेको छ । नेपालमा विगतमा क्रान्तिकारी भूमिका खेल्ने नेतापंक्तिको एउटा ठूलो हिस्सा दलाल पुँजीवादमा पतन हुनुले यी समस्यामाथि झनै मनोवैज्ञानिक कहर थपिएको छ । यस्तो सकसको अवस्थामा पनि दलाल पुँजीवादसँग नझुक्ने बरु क्रान्ति नै गरिछाड्ने संकल्पका साथ अघि बढिरहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले एकातिर तत्काल जनपरिचालनमा महारथ हासिल गर्नुपरेको छ भने, अर्कातिर आजको युगको कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनको ठोस, नयाँ र क्रान्तिकारी कार्यदिशा विकास गर्नुपर्ने भएको छ । यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आ–आफूले बोकेर आएका कार्यदिशा र बुझाइले मात्र पर्याप्त हुने अवस्था पटक्कै छैन ।

त्यसैले प्रत्येक पार्टीले आजको विश्व र नेपाली समाजका नवीन यथार्थहरूलाई आत्मसात् गरी कार्यदिशा विकासमा काम गर्नैपर्छ । त्यस सिलसिलामा प्रत्येकले आफ्नो कार्यदिशालाई पुन: फर्केर हेर्नु; अर्कोको सही चीजबाट सिक्न कोसिस गर्नु; समग्रमा भन्दा, नवीन कार्यदिशा संश्लेषणमा नपुग्न विशाल जनवादको अभ्यासतिर अघि बढ्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न आफ्ना तर्फबाट नेकपाले गम्भीर योगदान गर्न सक्ने वस्तुगत वातावरण बन्न पुगेको छ । त्यस पार्टीले विगतमा देखा पर्ने गरेको रोगजस्तै आफूसँग सम्पूर्ण कार्यदिशा तयार छ, अब लागू गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने खालको रबैया देखाएमा कार्यभार पूरा गर्न योगदान हुनेछैन, बरु सबैसँग के–के छन् सबै एक ठाउँमा राखेर विनम्रतापूर्वक पुर्पक्षमा जाउँm भनेर मात्र कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ । एकरसतालाई मात्र मिठास बुझ्ने प्रक्रियाले आजको जस्तै गोलचक्करयुक्त परिवेश निम्तिरहने खतरालाई त्यस पार्टीले कम्तीमा अहिलेको वार्ता र सहमतिको स्थितिमा आइपुग्दा बुझेकै हुनुपर्छ भनी लख काट्नु अन्यथा हुनेछैन । निष्कर्षमा, देश, जनता र क्रान्तिकारी आन्दोलनका पक्षमा यी कार्यभार पूरा गर्न अबको अवसरलाई सबै क्रान्तिकारीले सदुपयोग गर्न सक्दा अहिलेको वार्ता र सहमति कुइनेटोमा ठोक्किएर नदीले दिशा र वेग बदले जस्तै साबित हुनेछ जुन नयाँ दिशा र नयाँ वेग आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७७ २०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्दोलनको संस्कृति

आन्दोलनात्मक गतिविधि अघि बढाउँदा सांस्कृतिक गतिविधि जस्तो गरे पनि हुन्छ, मुख्य कुरा त आन्दोलन सफल पार्नु हो भन्ने तरिकाले सोच्नु गल्ती हुन जान्छ ।
आहुति

काठमाडौँ — तिम्रो जिब्रोले नै चाख्नुपर्ने भएम भोजमा आउँदिनँतिम्रो ओठबाट मैले गाउनुपर्ने भएम रंगमञ्चमा आउँदिनँके सम्भव छ अरूको हृदयमार्फत आफ्नो प्रेमको अनुभूति ?तिम्रै मस्तिष्कले मात्र नाप्नुपर्ने भएम त अब त्यस्तो क्रान्तिमा पनि आउँदिनँ !

आफ्नो समयको गुरुतर जिम्मेवारी अर्थात् प्रतिगमनको विरोध र अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन प्रयत्न गरिरहेको बृहत् नागरिक आन्दोलनले गत हप्ता काठमाडौंको प्रदर्शनमा एउटा रूपक प्रस्तुत गर्‍यो । त्यस रूपकमा कलाकारहरूलाई परम्परागत हिन्दु उच्चजातीय चोखा मलामीको ढाँचामा सजाइएको थियो । उनीहरूमध्ये धेरैले कटीमाथिको नांगो शरीरमा जनै भिरेका थिए । जनैको प्रदर्शन र अग्रगामी आन्दोलन † नेपाली समाजको अग्रगामी यात्रासँग छेउटुप्पो नमिल्ने जनै–रूपक देखेर यो पंक्तिकारलाई डर लाग्यो । त्यही वैचारिक डरलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरियो । सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो— सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिने तातो विचारमाथि प्राय: पाँच प्रकारका टिप्पणी आउँछन् ।

एक, समर्थन । दुई, परिमार्जनको सुझाव । तीन, कडा विरोध । चार, असम्बन्धित प्रसंगहरू । र पाँच, सत्तोसराप गाली । सहजै बुझिने कुरा हो, बृहत् नागरिक आन्दोलनको समग्र चेतनाले त्यस्तो रूपक सचेत रूपमा प्रदर्शन गर्नै सक्दैनथ्यो; त्यसै गरी युवा नाट्यकर्मीले पनि गलत नियतले त्यसो गर्ने सवाल नै थिएन । तैपनि परिणाममा त परिवेशलाई घोच्ने दृश्य नै प्रकट भयो, त्यसैले तीखो टिप्पणी पनि स्वाभाविक थियो । सामाजिक सञ्जालको जति समस्या भए पनि यो नयाँ युगमा प्रविधिले विस्तार गरेको लोकतन्त्र नै हो । त्यसमा प्रायोजित वा विवेकगत, जसरी राय व्यक्त भए पनि तिनले मौजुदा सामाजिक विभिन्न चेतनालाई प्रकट गर्छन् । अन्यलाई छाडेर गाली र विरोध व्यक्त गरिएका केही सय टिप्पणीलाई एक ठाउँ राखेर हेर्‍यो भने त्यसबाट दुइटा निष्कर्ष निस्कन्छन् । पहिलो, त्यस्तो टिप्पणी गर्ने अधिकांश कथित हिन्दु उच्च जातका व्यक्तिहरू छन् । दोस्रो, उनीहरू जनैलाई पनि पहिचान मान्छन् । यस कोटिमा चिनिएका पत्रकार, गनिएका साहित्यकारदेखि डाक्टर उपाधि हासिल गरेकासम्म सामेल हुनुले विषयलाई रोचक र गम्भीर बनाएको मान्नैपर्छ । यस्तो परिदृश्यले नेपाली समाजको वास्तविक सांस्कृतिक धरातल कस्तो रहेछ र हाम्रा परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमार्फत कस्तो चेतना नयाँ पुस्तामा प्रवाह भएछ भन्ने कुराको सानो तर खिरिलो प्रसंग सामुन्ने ल्याइदिएको छ । त्यसैले यस विषयमा ऐतिहासिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टान्तहरूसहित छलफल अघि सार्नु सही हुनेछ ।

अग्रगामी दिशामा अघि बढेको हरेक आन्दोलनले नयाँ संस्कृति पनि सँगै लिएर आउँछ । आन्दोलन सफल हुँदा त्यो संस्कृति आम रूपमा स्थापित हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने, असफल हुँदा आन्दोलनको लक्ष्य र वैचारिकी जस्तै नयाँ संस्कृति पनि सुषुप्त हुन पुग्छ । २००७ सालको परिवर्तनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्कृतिलाई स्थापित गर्न खोज्यो । २०१७ सालमा पुग्दा त्यो आन्दोलन हार्‍यो, त्यसपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्कृति पञ्चायतकालभरि सुषुप्त हुन पुग्यो । माओवादी आन्दोलन उत्कर्षतिर रहँदा जातगत भेदभावविरोधी संस्कृति अगाडि आउन थाल्यो, यो आन्दोलन भताभुंग हुँदा अन्तरजातीय विवाहित जोडीहरू सम्बन्धविच्छेदतिर पलायन हुन थाले । यहाँसम्म कि, रुकुम हत्याकाण्डलाई समेत सामान्य देख्ने सामाजिक–सांस्कृतिक चेतनाले समेत टाउको उठाउन थाल्यो ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन आदिले समावेशी संस्कृति ह्वात्तै अगाडि लिएर आए तर त्यसपछि लगातार प्रतिगमनको सिलसिला चल्दा समावेशिता भनेको अपमानजनक अनि अनावश्यक विषयका रूपमा बुझ्ने संस्कृतिले फणा उठाउँदै छ । यसरी आन्दोलनको कार्यभार केवल राजनीतिक वा अन्य लक्ष्यको पूर्ति मात्रमा सीमित हुँदैन, बरु त्यसले सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यभार पनि सँगै पूरा गरिरहेको हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने स्वत: पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण आन्दोलनात्मक गतिविधि अघि बढाउँदा सांस्कृतिक गतिविधि जस्तो गरे पनि हुन्छ, मुख्य कुरा त आन्दोलन सफल पार्नु हो भन्ने तरिकाले सोच्नु गल्ती हुन जान्छ । यस्तो बिब्ल्याँटो सोचले मलजल पाउनुका पछाडि ‘सबै चीज राजनीतिको मातहत हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्तको विकृत बुझाइ हो । वास्तवमा प्रत्यक्ष वर्गसंघर्ष वा जनसंघर्षका गतिविधिमा राजनीति प्रधान भए पनि आम रूपमा संस्कृति राजनीतिको मातहत हुँदैन, बरु राजनीति र संस्कृति दुवै विचारधाराको मातहत हुन्छन्, ती समानान्तर रूपमा अघि बढ्छन् भन्ने यथार्थलाई सैद्धान्तिक रूपमा आन्दोलनमा स्थापित गर्नुको विकल्प छैन ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु हुनुपूर्व गतिलो सामाजिक जागरण हुन पाएको होइन । आर्य समाजी वा योगमायाहरूको जागरण पनि बीचैमा थन्किन पुगेका हुन् । १९९० सालको हाराहारीदेखि सुरु भएको लोकतान्त्रिक र २००६ सालदेखि सुरु भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन जात व्यवस्थालाई मेरुदण्ड बनाएर जातीय उत्पीडन, पितृसत्तावादजस्ता तमाम डरलाग्दा सांस्कृतिक डंगुरमाथि उभिन पुगेका थिए । ती आन्दोलनहरूको काँधमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका अलावा सामाजिक जागरण तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको जिम्मेवारी पनि आइलागेको थियो । तर ऐतिहासिक विडम्बना † राजनीतिक आन्दोलनले राजनीतिक संघर्षमा तत्काल नभई नहुने सांस्कृतिक गतिविधि गर्नुबाहेक सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणको गम्भीर कार्यभारलाई चटक्कै छाडिदियो ।

त्यसैको परिणाम हो— आज पनि जात व्यवस्था, पितृसत्तावाद, धार्मिक रूढिग्रस्तता र अपमान एवं उत्पीडनलाई गौरव ठानेर रमाउने सामाजिक चेतनाको निरन्तरता । ८० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा रहेका कहालीलाग्दा घाउहरूमाथि नै राजनीतिक परिवर्तनहरू निर्लज्ज ढंगले ढसमस्स बसेको देखिनु के न्यायप्रेमी सबैका निम्ति सोचनीय विषय होइन ? करिब पौने एक शताब्दी लामो राजनीतिक बलिदान–यात्रामा कहाँनेर गल्ती भयो भनेर नसोच्ने धृष्टता गर्न मिल्छ ? अवश्य पनि मिल्दैन । साथै, सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणतिर पटक्कै नफर्की विकलांग शिक्षितहरू उत्पादन गरी जागिर पचाउने विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्रमाथि तीखो प्रश्न नगरी अबको अग्रगमनको यात्रा कसरी अघि बढ्छ र ?

संसारको इतिहासले छर्लंग पारेको एउटा सत्य यही हो— अग्रगामी परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सुरुमा शासक वर्ग, जाति वा समुदायकै बौद्धिकहरू क्रान्तिकारीका रूपमा पहल लिन आइपुग्छन् । यो स्वाभाविक हो किनभने शोषण र उत्पीडनकारी व्यवस्थाका सारा जनविरोधी प्रपञ्चलाई उनीहरूले नै नजिकबाट देख्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन्छन् अनि विद्रोहीका रूपमा अघि बढ्न जीविकाजन्य सजिलोमा पनि उनीहरू नै हुन्छन् । आन्दोलनको वैचारिक र सांस्कृतिक दिशा पनि सही हुँदा त्यस आन्दोलनमा क्रमश: उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायका प्रतिनिधिहरू पनि नेताका रूपमा विकसित हुन थाल्छन् । नेतृत्व पंक्तिदेखि तलैसम्म एक प्रकारको इन्द्रेनी प्रकट हुन्छ । नेपालको विगत पौने एक सय वर्षको आन्दोलनलाई जाँच्यो भनेचाहिँ निकै ठूलो दु:खद चित्र सामुन्ने आउँछ । सबै पार्टीका निर्णयकारी थलोहरू कथित हिन्दु उच्च जातबाट विकसित पात्रहरूद्वारा अत्यधिक भरिभराउ छन् तर यस्तो हुन पुगेकोप्रति आत्मालोचक चेतना भने आन्दोलनको नेतृत्व मण्डलीमा छैन । सर्वत्र पुरुषकै हालीमुहाली छ तर नीतिगत कठोर सिंहावलोकनमा प्रवेश गर्न पुरुष नेतृत्वलाई ज्यादै सकस भैरहेको प्रस्ट देखिन्छ । गैरसरकारी संस्थादेखि प्रशासनयन्त्रसम्म हालत यही छ, पटकपटक राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि हालत त यही छ र यसलाई गलत भन्नेलाई साम्प्रदायिक देख्ने शिक्षितहरूको जमात राजनीति र शिक्षाले जन्माइरहेकै छ । सुरुमा नेपालको आन्दोलनको नेतृत्व र पहल कथित हिन्दु उच्च जातका पुरुषहरूले लिएकाले आन्दोलनको संस्कृति पनि उनीहरूलाई जे ठीक र पवित्र लाग्थ्यो, त्यसैलाई बनाए । तर उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायबाट पनि नेता–कार्यकर्ता जन्मिन थालेपछि त्यही संस्कृति आन्दोलनमा निरन्तर बनाउनुचाहिँ गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक भूल थियो । धेरै ठूला प्रसंगलाई छाडेर साना लाग्ने केही प्रसंगको स्मरण नै यस्ता गडबडी कति हुँदै आए भनी बुझ्नका निम्ति काफी छ ।

रातो टीका उत्सवको प्रतीकका रूपमा आन्दोलनहरूमा चलाइँदै आयो । टीकै नलगाउने वा सेतो टीका लगाउने मुस्लिम र जनजातिको भावनामा के भयो होला ? कसैले वास्ता गरेन । नेवार नर्तक युवा कार्यकर्ताहरूलाई म्ह: पूजा हुने साँझ नै पार्टी अनुशासन लगाएर देउसीमा नाच्न बाध्य पार्दै आइयो । नेपाल बन्दको कार्यक्रमसमेत दसैं पर्वको छेको पर्दा पार्टीहरूले फिर्ता लिने प्राथमिकता हिन्दु पर्वहरूले पाउँदै आए । अरू पर्वहरूले अग्रगामी आन्दोलनकारी पार्टीहरूबाट किन प्राथमिकता पाएनन् ? प्रश्नहरू गायब हुँदै आए । आज पनि चियापान समारोह खास धर्मको पर्वको अवसर पारेर गरिनु जायज छ त ? समग्रमा भन्ने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट दुवै धाराको राजनीतिक आन्दोलनले मूलत: हिन्दु उच्च जातको संस्कृतिलाई अरूमाथि लाद्ने भूमिका खेल्दै आएको हो । नियत जे भए पनि परिणाम त यही प्रकट भएको हो । यस कोणबाट हेर्दा नेपालको राज्य मात्र होइन, राजनीतिक आन्दोलनसमेत व्यवहारत: धर्मनिरपेक्षताको मर्मविरोधी बन्न पुगेकै हो । होइन भने आज पनि प्रत्येक शिलान्यासको खाल्डोमा हिन्दु पूजा थाली मात्र किन त ? दसैंमा मात्र कर्मचारीलाई अझै पनि पेस्की किन त ? १३१ भाषा भएको देशमा संस्कृत विश्वविद्यालय मात्र किन त ? अनि संसद्वादी सबै पार्टीको त्यसमा समर्थन किन त ? यस्तो दुर्दशा पार्टीहरूको सोच र संरचनामा समेत कथित हिन्दु उच्च जातको एकछत्र हालहुकुम जारी रहनुले होइन ? राजनीतिक आन्दोलनको कुरै छाडौं, आजकै संविधानअनुसार पनि खास जातको संस्कृति र मूल्यमान्यता अकण्टक रूपमा अरूमाथि लोकतन्त्रका नाममा लादिनुलाई कुनै पनि विवेकशील मानिसले सही भन्न मिल्दैन । यदि यो शृंखला ठीक होइन भने सांस्कृतिक प्रभुत्वका निम्ति जानेर वा नजानेर चालिन पुगेको हरेक कदममाथि उठाइने प्रश्न र आशंकालाई नाजायज वा साम्प्रदायिक मान्न पनि सकिँदैन । त्यसैले बृहत् नागरिक आन्दोलनको एउटा प्रदर्शनमा प्रकट जनै प्रदर्शनको रूपकलाई पनि आलोचनात्मक चेतसहित हेर्नैपर्छ । अग्रगमन पक्षधर प्रत्येक नागरिक आफैं आफ्नो वैचारिक कठघरामा समेत उभिने परम्परा थाल्न तम्सिनैपर्छ ।

जनै के हो ? जनै धेरैजसो धार्मिक सम्प्रदायमा पाइने महिलालाई कमसल देखाउने रीतहरूजस्तै एउटा रीत हो । अनि जात व्यवस्थामा सधैं श्रमिक मात्र बन्न र अपवित्र भनिन बाध्य पारिएका वैश्य र दलितलाई कमसल देखाउन प्रयोग गरिएको औजार हो । शास्त्रीय रूपमा जनैले मूलत: तीनवटा काम गर्छ भन्ने मानिन्छ । एक, शरीर स्वस्थ राख्न भूमिका खेल्छ । दुई, शरीर शुद्ध र पवित्र बनाउँछ । र तीन, तागाधारी पुरुषलाई आफ्नो कर्तव्यमा दृढ हुन मद्दत गर्छ । यी विश्वास विज्ञानको कसीमा जाँच्दा कति सही साबित होलान्, त्यो बेग्लै पक्ष हो, तर शास्त्रमा भएको कुरा विश्वासका रूपमा मात्र सही मान्ने हो भने पनि स्वस्थ राख्ने, शरीर शुद्ध र पवित्र पार्ने अनि कर्तव्यमा दृढ बनाउने साधन महिलालाई लगाउनुबाट किन वञ्चित गरिएको होला त ? अनि वैश्य र दलितलाई त्यसको आकांक्षा मात्र राख्दा पनि सजाय गर्ने परिपाटी किन बसालियो ? कि महिला, वैश्य र दलित अस्वस्थ, अपवित्र र कर्तव्यमा दृढ नभए पनि हुने हो ? त्यसो त कसैले पनि भन्न सक्नेछैन । त्यसकारणले जनैसम्बन्धी शास्त्रीय अवधारणालाई अगाडि राखेर हेर्दा पनि यो स्वत: हिन्दु उच्चजातीय पुरुष सबै सुविधाको लायक अनि महिला र कथित तल्लो जातका मानिसहरू नालायक भन्ने विभेदकारी मान्यता हो । जनै संस्कृति महिला र कथित तल्लो जातमाथि अपमान र सांस्कृतिक उत्पीडनका निम्ति थिएन भने जात व्यवस्थामा नकारात्मक विशेषाधिकार भोग्न पाउनेको परिचय लेख्दा तागाधारी अर्थात् जनैधारी शब्दको प्रयोग राज्यले नै किन गर्दै आएको थियो त ? तागाधारी र अन्य समुदायबीच आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारको विशाल खाडल तयार पार्न कथित हिन्दु उच्च जातको अन्य परिचय नै नभएर तागाधारी परिचय दिइएको त होइन, बरु अन्यलाई नीच अपवित्र करार गरी हिन्दु उच्च जातलाई सबैभन्दा श्रेष्ठको बताउन यो परिचय कायम गरिएको हो । इतिहासलाई थोरै मात्र पनि आलोचनात्मक भएर हेर्दा छर्लंगै हुने विषय हो यो । त्यसैले जनैले कसैको केही बिगारेको छैन र यो केवल सांस्कृतिक पहिरन मात्र हो भन्ने बुझाइ इतिहासको विकृतीकरण मात्र हो । यथार्थमा जनै संस्कृति विभेदकारी जात व्यवस्था र पितृसत्तावादलाई अघि बढाउने एउटा क्रूर कुरीति नै हो ।

जहाँसम्म जनै संस्कृति पहिचान हो कि होइन भन्ने सवाल छ, यसबारे भने पहिचान, कुरीति र लोकजीवनको अध्ययनका विविध आयामलाई कोट्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकजीवनले वैज्ञानिक वा रूढिवादी, लोकतान्त्रिक वा विभेदकारी सबै प्रकारका रीति र संस्कृतिलाई कम–बेसी सँगै लिएर आएको हुन्छ । त्यो सबै जाति समुदायमा धेरथोर हुन्छ नै । समुदायको चेतनाको स्तर रूढिवादी हुँदा रूढिवादी विभेदकारी संस्कृतिलाई पनि उसले पहिचान ठानिरहेको हुन्छ । त्यसै गरी चेतना अवैज्ञानिक रहँदा केवल विश्वासलाई नै सत्य सम्झिरहेको हुन्छ । लोकजीवनको प्रगतिशील हिस्सामा जब वैज्ञानिक वा समानताको चेतना विकास हुन्छ, त्यसपछि हिजो आफ्नो पहिचान ठानेको विभेदकारी वा रूढिवादी संस्कृतिलाई उसले कुरीति देख्न पुग्छ । त्यसकारण एउटै संस्कृति चेतना अग्रगामी नहुँदा पहिचान देखिन्छ, चेतना अग्रगामी हुँदा कुरीति हुन पुग्छ । अधिकांश जातिका संस्कृतिभित्र थुप्रै आयाम रूढिवादी हुन्छन् तर त्यसले प्रत्यक्ष उत्पीडन र भेदभाव गरेको छैन भने त्यो समुदायकै चेतनामा वृद्धि हुने क्रममा त्यस रूढिवादबाट मुक्त होस् भनेर मित्रतापूर्ण बहस चलाउने विधि अपनाउने गरिन्छ ।

सीधा उत्पीडन र विभेद गर्ने संस्कृति छ भने त्यसका विरुद्ध संघर्ष जरुरी हुन्छ । त्यसकारण पहिचान, कुरीति र प्रत्यक्ष उत्पीडन एवम् भेदभाव नगर्ने रूढिवादी प्रथाबारेको बुझाइ सही हुनु आवश्यक छ । आज कुरीति ठानेका छुवाछूत, छाउपडी, लुटी विवाह, बोक्सी प्रथा सबै एक समयका समुदायका पहिचान नै हुन् । तर जब त्यो अवैज्ञानिक र उत्पीडनकारी छ भन्ने चेतना विकास भयो, तब ती कुरीतिमा दर्ज भए । त्यसैले आज पनि जनै लगाएर गर्व गर्ने मान्छे छन् भनेर त्यो पहिचान बन्ने होइन, जसरी आज पनि छाउपडी प्रथा मान्ने मान्छे छन् भनेर त्यो पहिचान बन्न सक्दैन किनभने आजको विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास र राजनीतिको अग्रगामी चेतनाले त्यसलाई कुरीति प्रमाणित गरिसकेको छ ।

आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७७ १९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×