वार्ता र सहमतिको कुइनेटो

एकथरीले सहमतिलाई नेकपाको पतन यात्राको प्रारम्भका रूपमा अथ्र्याउन थालेका छन् भने अर्काथरी वार्ताबाटको माथि पर्‍यो भन्ने विषयको खोजीमा लागेका छन् । आम रूपमा चाहिँ त्यो पार्टी आजको ‘मूलधार’ भनिने संसद्वादी राजनीतिमा आएको हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा व्याप्त हुन पुगेको छ । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनकारी भएकाले ऊसँग वार्ता गर्नु नै गलत छ भन्ने तर्कहरू पनि उठेका छन् तर त्यो पार्टीले राज्यसँग वार्ता गर्ने बताउँदै आएका सन्दर्भमा आजको राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको ओली सरकारसँग वार्ता गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्ने कुरा होइन, त्यसैले त्यस खाले तर्कको भने खासै महत्त्व देखिँदैन । सहमतिका बुँदाहरू हेर्दा धेरै विषय अस्पष्ट, अधुरा र अमूर्तसमेत छन् । यस प्रकारका राजनीतिक सहमतिहरूका पछाडि बाहिर तत्काल व्यक्त नहुने कैयौं समझदारीहरू बन्ने गरेका उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिका पछाडि पनि त्यस्ता केही अदृश्य समझदारी पनि छन् कि ? यो प्रश्नको उत्तर तत्काल फेला पार्न सजिलो छैन । त्यसैगरी सरकार र त्यस पार्टीको मनसाय र नियतबारे पनि अन्दाजमा निष्कर्ष निकाल्नु सही हुन्न । तर कति कुराचाहिँ भन्न सकिन्छ भने, महिनौं मिहिनेतपश्चात् दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने चार पार्टीबीचको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउन एक घटकका रूपमा योगदान गर्ने नेकपा यही संसदीय व्यवस्थाको अंग बन्न रातारात हामफाल्न सम्भव छैन । त्यसैगरी भएका राजनीतिक अधिकारसमेत कुठाराघात गर्न तम्सिने ओलीप्रवृत्ति राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान गर्न तम्सिएर सहमति गर्न अघि बढेको पनि पटक्कै भान हुँदैन । त्यसैले यो वार्ता र सहमतिको अन्तर्वस्तुबारे सही दृष्टिकोण बन्नु जरुरी छ । यसले नेपाली समाजको भविष्ययात्रामा पार्न सक्ने प्रभावबारे वस्तुनिष्ठ आकलन आवश्यक छ ।

वार्ताद्वारा सहमति भएका तीन बुँदा छन् । तेस्रो बुँदा प्रतिबन्ध हटाउने, राजबन्दी रिहा गर्ने र झूटा मुद्दाहरू खारेज गर्ने विशेषसँग सम्बन्धित छ । संवाद घनीभूत पार्न वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सो बुँदा राजनीतिकै अङ्ग भए पनि यो मूलत: प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित छ । यो बुँदामा नेकपाको तत्कालीन सरोकार र सरकारको लचकता त व्यक्त भएको छ, तर राजनीतिक मुद्दाहरूको भविष्य यसले निक्र्योल गर्दैन । यसर्थ, तीन बुँदामध्ये पहिलो र दोस्रो बुँदा नै राजनीतिक मुद्दाको कोणबाट मुख्य र निर्णायक हुन् । पहिलो बुँदामा सरकार र नेकपा ‘देशको राजनीतिक समस्या’ वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सहमत भएका छन् । ती कुन राजनीतिक समस्या हुन् त ? हिजैदेखि नेकपाले भन्दै आएका राजनीतिक समस्या कि आगामी दिनमा आउने राजनीतिक समस्या ? नेकपा त्यो पार्टी हो जो संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि नै राजनीतिक समस्या गुजुल्टिएको मान्छ ।

यदि ती समस्या समाधान वार्ता र संवादबाट हल गर्ने हो भने आगामी वार्ता कहिले हुन्छ ? अहिलेको वार्तापछि संवादको प्रक्रिया त सहमतिमा छैन । यसको सोझो निष्कर्ष हो— विगतदेखि थुप्रिएका राजनीतिक समस्या समाधानका निम्ति सरकार र नेकपाबीच यही शृंखलामा थप वार्ता हुनेछैन । सरकार प्रतिबन्ध लगाउने स्तरसम्म ओर्लिंदा पनि आफ्नो गतिविधि जारी राखेको त्यो पार्टीले आफ्ना राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दामा वार्ता अवसर मिल्दा स्वत: गर्ने थियो नै, यो सहजै बुझिने कुरा हो । ती राजनीतिक समस्याबारे थप वार्ता अहिले नहुने गरी किन सहमति भयो होला ? प्रश्नको सरल उत्तर जो–कोहीले भेट्टाउन सक्छ अर्थात् सरकार ती मुद्दामा तत्काल छलफलमा प्रवेश गर्न चाहेन । वास्तवमा यो वार्ता र सहमति देशका राजनीतिक समस्यालाई तत्काल वार्ताको विषय नबनाउने गरी हुन पुगेको छ भनी बुझ्नु नै सही हुन्छ । प्रतिबन्ध लादिएर आफ्नो राजनीति सहज ढंगले व्यापक जनतामा लैजान कठिनाइ भोगिरहेको तथा औपचारिक रूपमा युद्धको घोषणा नगरेको नेकपाका निम्ति कम्तीमा प्रतिबन्ध हट्ने, बन्दीहरू रिहा हुने अनि झूटा मुद्दा खारेज हुनेसम्मको सहमतिमा पुग्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा भएन । त्यसका निम्ति ऊ अग्रसर हुनु स्वाभाविक नै हो । तर देशका ‘राजनीतिक समस्या’ मा प्रवेश नै नगर्ने गरी यस्तो वार्ता र सहमति गर्न सरकारचाहिँ अचानक किन तयार भयो ? यो गम्भीर विचारणीय सन्दर्भ हो ।

धनजनको ठूलो क्षति नहुँदै र वार्ता संवादको सम्भावना रहँदारहँदै हतारमा असंवैधानिक प्रतिबन्धमा उत्रेर भटाभट फर्जी मुठभेडमा नेकपाका कार्यकर्ता मार्न उत्रने वर्तमान सरकार यदि आफू संकटमा नपरेको भए यस्तो प्रकृतिको वार्ता र सहमतिका निम्ति तयार हुने सम्भावना थियो ? त्यस्तो कल्पना पनि कसैले गर्ने स्थिति थिएन । व्यवस्थामा आएको असफलता, त्यसबाट दुई तिहाइवाला पार्टीमा उत्पन्न संकटपछि पार्टी विभाजन, आज कि भोलि गिर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारको हालत र चुनावमा ढिलोचाँडो जानैपर्ने अवस्था आइलाग्दैनथ्यो भने दम्भ र बलमिच्याइँमा रेकर्ड बनाएको ओली सरकार कदापि यस प्रकारको सहमतिमा जाँदैनथ्यो भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ । वार्ता गर्ने तर जुन मुद्दाका कारण जुन पार्टीसँग वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो, ती राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ प्रवेश नै नगर्ने सरकारको रबैयाले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सरकार यो वार्तामार्फत तीन कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छ ।

एक, प्रतिबन्ध लगायतको दमन प्रचण्ड–माधवहरूका कारण गर्नुपरेको सन्देश दिनु । प्रतिबन्धलगायतका दमनमा प्रचण्ड–माधवहरूको पनि उत्तिकै योगदान छ भन्ने सत्य जति उदांगो छ, त्योभन्दा एक अंक पनि कम भूमिका ओलीप्रवृत्तिको छैन भन्ने यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । दुई, आगामी चुनावमा जाँदा नेकपालाई सके आफूतिर तान्नु वा नरम बनाउनु, नसके प्रचण्ड–माधवहरूविरुद्ध उपयोग गर्न वातावरण बनाउनु । नेकपाले आज बनाएको एक स्तरको जनाधारका थुप्रै क्षेत्रहरू विगतमा प्रचण्डहरूको मुख्य मतदाता क्षेत्र हुनुले पनि यस कुराले बल पाउँछ । नेकपा चुनावमा कसैद्वारा उपयोग होला–नहोला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर संसदीय पार्टीहरूले जहिले पनि यस्तो दुर्नियत राख्ने गर्छन् । तीन, नेकपालाई शान्तिपूर्ण बाटामा ल्याएकामा रूपवादी जस लिनु । सरकारको यो नियत किन पनि प्रस्ट हुन्छ भने नेकपाले उठाउँदै आएको व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दालाई केवल एउटा सरकारले मात्र सम्बोधन वा लेनदेनमा टुंग्याउन सम्भव नै हुन्न, बरु आजको यस व्यवस्थाका अंशियार संसद्वादी मुख्य पार्टीहरूको समेत अनिवार्य सहमति चाहिन्छ । सरकारले भने संसद्वादी ठूला पार्टीहरू कसैसँग पनि छलफल गरेको छैन । सरकार वार्तालाई केवल अपजस छल्ने, जस लिने र प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध उपयोग गर्ने औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो भने अरू पार्टीसँग छलफल गरोस् नै किन ?

सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्ण ढंगले गर्ने उल्लेख छ । त्यस पार्टीको यस प्रतिबद्धताले विगतमा हिंसात्मक गतिविधि गरेको स्वीकारोक्ति हुन पुगे पनि युद्ध घोषणा गरेका छैनौं भन्ने लगातारको अभिव्यक्तिकै निरन्तरताका रूपमा यो बुँदामा हस्ताक्षर गरेको भनी तर्क गर्न मिल्ने ठाउँ बाँकी भएको मान्न सकिन्छ । तर दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने त्यस पार्टीको घोषित यात्रा शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने कुरा आजको विश्वपरिवेशमा कल्पनाभन्दा बाहिरको मान्नुपर्छ । त्यस पार्टीले राजनीतिक मुद्दाहरूमा वार्ता र उपलब्धि हासिल गर्दै दोस्रो बुँदामा सहमति गरेको भए यो विषय उठ्दैनथ्यो तर मुद्दामा प्रवेश नै नगरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको कबुलियत गरेकाले आशंका हुने वातावरण त बन्ने नै भयो । राजनीतिमा कम्युनिस्ट र अन्य धाराबीच नैतिकताको प्रश्नमा एउटै कुरा फरक हो अर्थात् कम्युनिस्ट जे चाहन्छन् त्यो सीधा भन्छन् तर अन्य धाराकाहरू आफूले गर्न चाहेको कुरा लुकाउँछन् । नैतिकताको यो मामिला पनि नेकपाले दोस्रो बुँदामा गरेको सहमतिका सन्दर्भमा धेरैपछिसम्म कुनै न कुनै रूपमा बिझाइरहने विषय बन्न सक्छ । अहिले सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिले यस्ता धेरै विषयमा गम्भीर बहसलाई निम्तो दिएकै छ । तिनको छिनोफानो हुनैपर्छ, हुँदै जाला— कुनै सिद्धान्तको बुझाइ परिमार्जनबाट, कुनै व्यवहारद्वारा । यस्ता यावत् विषयका बाबजुद नेकपा तत्काल शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको कार्यनीतिमा आइपुग्नु खुसीको कुरा हो र जनताको सरोकारको कोणबाट विल्कुल सही निर्णय हो । त्यस पार्टीले बेलाबेला हिंसात्मक चुनौती दिँदा कतिपयले ठीकै त गर्‍यो भन्ने गरेका भए पनि आमजनताले तत्काल त्यो कार्यनीतिलाई आफ्नै कार्यनीतिका रूपमा आत्मसात् गरेका थिएनन् । त्यस मानेमा पनि नेकपाको अहिलेको कदम स्वागतयोग्य नै बन्न पुगेको छ ।

शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको कार्यनीतिमा आइपुगेपछि नेकपाले आफ्नो सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यसका आधारमै सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा बन्दै जाने स्पष्ट नै छ । तर नेपाली समाजको आजको ठोस धरातलमा त्यस पार्टीले देश, जनता र क्रान्तिकारी आन्दोलनका पक्षमा मूलत: दुईवटा ऐतिहासिक योगदान गर्न सक्ने जीवन्त परिवेश भने मौजुद छ । पहिलो, संसद्वादी पार्टीहरूमा छ्यालब्याल प्रकट भएको राष्ट्र र जनविरोधि प्रवृत्ति, भ्रष्टता र अनैतिकताले आमजनता आक्रान्त भएका छन् । देशको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत विदेशी हस्तक्षेप नांगो रूपमा जारी छ ।

देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधानतिर जानुको सट्टा झन्झन् घाउमाथि घाउ थपिएझैं बल्भिँmदै गएका छन् । यस स्थितिमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र संसद्वादी असफल पार्टीहरूको विकल्प खोज्ने चेतनामा ह्वात्तै वृद्धि हुन पुगेको छ । समाजमा विकसित भएको त्यस प्रगतिशील चेतनालाई नेतृत्व गर्न आजकै विन्दुमा कुनै एक पार्टीले मात्र सम्भव देखिन्न । त्यसका निम्ति क्रान्तिकारी र इमानदार पार्टीहरूको संयुक्त पहल आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा नेकपासहित चार पार्टीले निर्माण गरेको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा एउटा भरपर्दो विकल्प बन्न सक्छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको नीतिअन्तर्गत त्यस पार्टीले आफूसमेत सामेल त्यस मोर्चालाई व्यापक स्तरमा परिचालन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्छ । मोर्चामा अन्य क्रान्तिकारी तथा देशभक्त शक्ति तथा व्यक्तित्वहरूलाई समेत सामेल गर्दै जनपरिचालनमा अघि बढ्ने हो भने दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जनताको ध्रुव निकै छिटो तयार हुन सम्भव छ । ठूला राजनीतिक मुद्दाहरूमा मात्र होइन, बलात्कार, छुवाछुत, महँगीलगायतका विषयमा समेत जनताका पक्षमा दृढतापूर्वक निरन्तर आवाज बुलन्द हुन सकिरहेको छैन जसले गर्दा समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा अपराधी प्रवृत्ति हौसिरहेको छ । यस्तो सन्नाटामय परिवेशलाई चिरेर नागरिकका दैनन्दिन जीवनमा समेत न्याय स्थापित गर्न मोर्चाबद्ध पहलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ जुन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

दोस्रो, विश्व कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनमा गम्भीर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समस्याहरूले घर गरेको छ । त्यही शृंखलामा नेपाली कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन पनि कैयौं प्रकारका वैचारिक एवं कार्यगत अस्पष्टताको सिकार भइरहेको छ । नेपालमा विगतमा क्रान्तिकारी भूमिका खेल्ने नेतापंक्तिको एउटा ठूलो हिस्सा दलाल पुँजीवादमा पतन हुनुले यी समस्यामाथि झनै मनोवैज्ञानिक कहर थपिएको छ । यस्तो सकसको अवस्थामा पनि दलाल पुँजीवादसँग नझुक्ने बरु क्रान्ति नै गरिछाड्ने संकल्पका साथ अघि बढिरहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले एकातिर तत्काल जनपरिचालनमा महारथ हासिल गर्नुपरेको छ भने, अर्कातिर आजको युगको कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनको ठोस, नयाँ र क्रान्तिकारी कार्यदिशा विकास गर्नुपर्ने भएको छ । यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आ–आफूले बोकेर आएका कार्यदिशा र बुझाइले मात्र पर्याप्त हुने अवस्था पटक्कै छैन ।

त्यसैले प्रत्येक पार्टीले आजको विश्व र नेपाली समाजका नवीन यथार्थहरूलाई आत्मसात् गरी कार्यदिशा विकासमा काम गर्नैपर्छ । त्यस सिलसिलामा प्रत्येकले आफ्नो कार्यदिशालाई पुन: फर्केर हेर्नु; अर्कोको सही चीजबाट सिक्न कोसिस गर्नु; समग्रमा भन्दा, नवीन कार्यदिशा संश्लेषणमा नपुग्न विशाल जनवादको अभ्यासतिर अघि बढ्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न आफ्ना तर्फबाट नेकपाले गम्भीर योगदान गर्न सक्ने वस्तुगत वातावरण बन्न पुगेको छ । त्यस पार्टीले विगतमा देखा पर्ने गरेको रोगजस्तै आफूसँग सम्पूर्ण कार्यदिशा तयार छ, अब लागू गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने खालको रबैया देखाएमा कार्यभार पूरा गर्न योगदान हुनेछैन, बरु सबैसँग के–के छन् सबै एक ठाउँमा राखेर विनम्रतापूर्वक पुर्पक्षमा जाउँm भनेर मात्र कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ । एकरसतालाई मात्र मिठास बुझ्ने प्रक्रियाले आजको जस्तै गोलचक्करयुक्त परिवेश निम्तिरहने खतरालाई त्यस पार्टीले कम्तीमा अहिलेको वार्ता र सहमतिको स्थितिमा आइपुग्दा बुझेकै हुनुपर्छ भनी लख काट्नु अन्यथा हुनेछैन । निष्कर्षमा, देश, जनता र क्रान्तिकारी आन्दोलनका पक्षमा यी कार्यभार पूरा गर्न अबको अवसरलाई सबै क्रान्तिकारीले सदुपयोग गर्न सक्दा अहिलेको वार्ता र सहमति कुइनेटोमा ठोक्किएर नदीले दिशा र वेग बदले जस्तै साबित हुनेछ जुन नयाँ दिशा र नयाँ वेग आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।