विद्युत् व्यापारको मार्गचित्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

विद्युत् व्यापारको मार्गचित्र

अबको विकल्प हो— विद्युत्को आन्तरिक खपतमा जोड दिने, पीपीए गर्दा विद्युत् मूल्यको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने र ठूला आयोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी अरूलाई नै निर्माण गर्न दिने ।
मधुसूदन दाहाल

यसै साताको सुरुआतमा भारतले सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् आयात–निर्यात कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यविधि सार्वजनिक हुनुले तत्कालीन फाइदा जति देखिएको छ, दीर्घकालका लागि नेपालले आफ्ना अडान र सर्तहरू राख्नेबारे पनि उत्तिकै सोच्नुपर्नेछ ।

हाल नेपालमा विद्युत्को माग सबैभन्दा बढी खपत हुने समय (पिक आवर) मा १,३७५ मेगावाट हाराहारी छ । विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक उल्झनलाई छोड्ने हो भने अब नेपालमा लोडसेडिङ हुने अवस्था छैन । कतिपय मानिसले सोच्ने गरेजस्तो कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा हुनु र नहुनुको फरक लोडसेडिङमा पर्नेछैन । अबको चिन्ता भनेको नेपालमै उत्पादन भइरहेको विद्युत्को खपत बढाउनु र बढी भएको विद्युत्लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नु हो । हिउँदमा पिक आवरमा माग धान्नका लागि भारतबाट विद्युत् आयात हुँदै आएको छ भने, अफ आवर (मध्य दिउँसो र मध्य रातमा) र बर्खायाममा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । वर्षभरि आयात र निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने लगभग बराबर छ ।

हालै भारतले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिका कारण अब नेपाललाई बर्खायाममा खेर जाने विद्युत् बिक्री गर्न सजिलो हुनेछ जुन त्यसको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । यसअघि भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा बर्खायाममा नेपालले विद्युत् खेर जाँदा पनि बिक्री गर्न सकिरहेको थिएन । तर अब कानुनी बाटो खुलेपछि आउँदो बर्खायाममा खेर जाने विद्युत् बोल–कबोलमार्फत बेच्नका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रक्रियागत पक्षको गृहकार्य ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेदेखि नै गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । तर कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि नेपालले भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने तत्कालीन फाइदा देखिए पनि चीनको लगानीमा बनेका आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने स्पष्ट आशय भारतले व्यक्त गरिसकेको छ । यसको तत्काल केही असर परिहाल्ने नदेखिए पनि दीर्घकालमा भने नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन अहिलेदेखि नै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

भारतले देशको नाम स्पष्ट नतोके पनि आफ्नो सम्झौता नभएका देशहरूको लगानीमा उत्पादन हुने विद्युत् खरिद नगर्ने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख गर्नुको स्पष्ट सन्देश नेपालमा चिनियाँ लगानीमा बन्ने विद्युत् आफूले खरिद नगर्ने भन्ने नै हो । नेपालले विद्युत् उत्पादनका लागि चीनबाट ठूलो लगानी भित्र्याउने तयारी गरिरहेका बेला भारतको यो आशयले नेपाली पक्षलाई लगानी भित्र्याउँदा बजार विस्तारको दूरदृष्टि राख्न झकझकाएको छ ।

भारतले कार्यविधि सार्वजनिक गरेको र नेपालले पनि उत्पादनका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहिरहेका बेला नेपालमा आन्तरिक खपतबाहेक बढी हुने विद्युत्लाई अब तीन तरिकाबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ— भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने र आन्तरिक उत्पादकसँग गर्ने पीपीएबारे पुनर्विचार गर्ने ।

पीपीए गरिसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणले नेपालका निजी उत्पादकहरूसँग विद्युत् लिए पनि नलिए पनि प्रतियुनिटको पैसा तिर्ने सर्त हुन्छ । गत कात्तिकमा रातको समयमा झन्डै ३०० मेगावाट र दिउँसोको समयमा २०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको थियो जुन पैसामा हिसाब गर्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणलाई लगभग दैनिक ३०० करोड बराबरको घाटा भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले जनाए अनुसार, हाल निर्माणाधीन १ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका हाइड्रोपावरहरू जम्मा २२० वटा छन् र तिनीहरूबाट ७,५११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यस्तै, १ मेगावाटसम्मका २५ वटा आयोजना बन्दै छन् जसबाट झन्डै २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार पनि विद्युत्को आन्तरिक खपत बढ्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, प्राधिकरणले सन् २०२० सम्म २,२८४ मेगावाट खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर जम्मा १,३७५ मेगावाट भयो । विद्युत्को माग वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ । यसले आगामी पाँच वर्षमा २,५०० मेगावाट मात्र माग हुने देखिन्छ । तर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ८,००० मेगावाटभन्दा बढी जोडिनेछ । यसरी प्राधिकरणसँग आन्तरिक खपतभन्दा झन्डै ३०० प्रतिशत बढी विद्युत् हुनेछ । माग र आपूर्तिको यो बेमेलले देशको अर्थतन्त्रमै ठूलै असर गर्छ । आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत हुने इलेक्ट्रिक साधनहरू, विद्युतीय उपकरणहरू साथै इन्डक्सन चुलोहरूमा सरकारले हाल सालै बढाएको करका कारण तिनीहरूको प्रयोगमा कमी आएको र प्रक्षेपण गरेअनुसार विद्युत्को खपत बढ्न सकेको छैन । यसरी बढी भएको विद्युत् कि त नेपालमै धेरैभन्दा धेरै उद्योग कलकारखानाबाट खपत हुनुपर्‍यो अथवा भारत वा अन्य देशमा निर्यात गर्नुपर्‍यो ।

नेपालमा ठूलो स्तरका कलकारखाना वा उद्योग खुल्ने कुरा नेताको खोक्रो भाषणमा मात्रै सुनिन्छ । झन् तिनीहरूले नै निम्त्याएको राजनीतिक अन्योलले गर्दा विद्युत् धेरै खपत गर्ने र ठूलो लगानीका कलकारखाना खुल्ने कल्पनै गर्न सकिन्न । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २६० युनिट छ, जुन सन् २०२० सम्म ३५० सम्म पुर्‍याउने लक्ष्य विद्युत् प्राधिकरणको थियो । विभिन्न अनुसन्धानले देखाएअनुसार प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढेपछि जीडीपी पनि बढ्छ । त्यसैले नेपालको समग्र विकासका लागि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढ्नु नितान्त आवश्यक छ । स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादनमा ठूलै फड्को मार्दै गर्दा अबको चिन्ता भनेको विद्युत् आन्तरिक रूपमा अपेक्षित खपत नहुनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न नसक्नु हो ।

सोझो हिसाबमा प्रतिमेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि सालाखाला २० करोड रुपैयाँ लाग्छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा १५ खर्ब बराबरको लगानी भइरहेको छ जुन नेपालको एक वर्षको कुल बजेट हो । यो विद्युत् आन्तरिक खपतमा वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुन सकेन भने प्राधिकरणसँगै देशको आर्थिक अवस्था पनि गहिरो संकटमा पर्नेछ । यी सबै हाइड्रोपावर जनताको पैसाबाट बनेका हुन् र यिनीहरूबाट उत्पादित विद्युत्ले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाओस् भन्नका लागि अहिले नै गम्भीर रूपमा भारतसँग वार्ता गरी दुवै पक्षलाई विन–विन हुने मोडालिटीमा जानुको विकल्प छैन ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् किनबेचबारे सन् १९७१ मा सम्झौता भएको थियो र आजसम्म त्यसैअनुसार विद्युत् आदानप्रदान गरिँदै आएको छ । ५ मेगावाटबाट सुरु भएको विद्युत् आदानप्रदान आज झन्डै ३०० मेगावाटसम्म पुगेको छ, तर त्यही पाँच दशक पुरानो सम्झौतामा टेकेर । नेपालमा जुन स्तरमा विद्युत् उत्पादन हुँदै छ, त्यसलाई बेच्न मिल्ने समयानुकूल परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको धनुषाको ढल्केबरस्थित सबस्टेसनबाट झन्डै १,००० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिन्छ ।

भारतले नेपालको विद्युत् आयातमा किन चासो नराखेको हो भने, ऊ आफैं नेपालका ठूला विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न चाहन्छ । जसरी अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणको निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीहरूले पाएका छन्, त्यसरी नै अरू ठूला आयोजनाहरू हात पार्ने उसको दाउ छ । त्यसैकारण पनि उसले चिनियाँ लगानीमा उत्पादन हुने विद्युत् नकिन्ने आशय कार्यविधिमा व्यक्त गरेको देखिन्छ ।

एमसीसीमा भारतको मौन समर्थन नेपालमा उत्पादित विद्युत् त्यता लैजान सकियोस् भनेरै रहेको हो । एकसरो हेर्दा आफ्नो देशको विद्युत् उत्पादन आफैं गर्नुपर्छ जस्तो लागे पनि खरिद गर्ने पक्ष सधैं हावी हुनु अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त नै हो र भारतले यो कुरा राम्रोसँग बुझेको छ ।

अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युत्को कुल २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् करिब २०० मेगावाट नेपाललाई दिने र उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने सर्तमा निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको हो । आजसम्मको स्थिति हेर्दा नेपाल आफैंले बनाएका ठूला आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने देखिँदैन । त्यसैले अरुण मोडालिटीमा जानु प्रभावकारी हुनेछ, तथापि त्यसमा सर्तहरू नेपाल माथि पर्ने गरी राख्नुपर्छ । समयसीमाभित्रै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्नेजस्ता सर्त राख्न सकियो भने नेपाल हावी हुन पाउनेछ । भारत अहिले पनि जति दिने उति लिने नीतिमा रहेको देखिन्छ ।

त्यसैले अबको विकल्प हो— आन्तरिक खपतमा जोड दिने, पीपीए गर्दा विद्युत् मूल्यको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने र ठूला आयोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी अरूलाई नै निर्माण गर्न दिने । पीपीए अहिलेको जस्तो बिनाप्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्दा अहिलेको भन्दा कम मूल्यमा बिजुली किन्न र चाहिएका बेला मात्र किन्न सकिनेछ जसका कारण प्राधिकरण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम मूल्यमा विद्युत् बेच्ने हैसियत राख्न सक्ने हुन्छ ।

विद्युत्को माग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढिरहेको छ । भनिन्छ, निकट भविष्यमै देशदेशबीच केही कुरालाई लिएर ठूलो द्वन्द्व भयो भने त्यो पानीसम्बन्धी हुनेछ । नेपालमाथि छिमेकीको आँखा पर्नुको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो जलस्रोत र विद्युत् उत्पादनको असीमित सम्भावना पनि हो । यो कुरा जति हाम्रा नेताले बुझेका छन्, त्योभन्दा ज्यादा विद्युत् खरिद गर्न चाहने भारत लगायतका छिमेकी देशले बुझेका छन् । त्यसैले तौलँदा आफूमाथि रहेको र हावी हुन सक्ने यस्ता विषयमा दीर्घकालीन रूपमा देशलाई माथि पार्न कसरी सकिन्छ भनी नेता र नीतिनिर्माताले सोच्नुपर्छ ।

विद्युत् केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा बेच्नका लागि प्राविधिक र कानुनी अडचन कहाँ छन्, तिनलाई सल्ट्याउनतर्फ समयमै चिन्तन गर्न आवश्यक छ । ताकि आउँदा वर्षहरूमा नेपालले भारत, बंगलादेश लगायतलाई विद्युत् बेचेर आर्थिक समृद्धि ल्याओस् न कि खपतबाहेकको उत्पादित बिजुली देशको अर्थतन्त्रलाई पिरलो बनोस् ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट)


प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ २०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वउपकुलपतिहरुले भने, ‘सरकार अराजक भयो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएर अराजकता प्रस्तुत गरेको पूर्वउपकुलपतिहरुले बताएका छन् ।

विभिन्न विश्वविद्यालयका १० पूर्वउपकुलपतिले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरि बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् । गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार तरिकाले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा केयूले झापास्थित बीएन्डसी मेडिकललाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार झापा पुगेर उक्त कलेजलाई केयूबाट सम्बन्धन दिइ छाडिने बताएका छन् ।

उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा कार्यदल २०७२ का संयोजक तथा पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहितको पूर्वउपकुलपतिहरुको समूहले सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गरेको जनाएका छन् । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र सुशासनको प्रश्‍न र तिनको जर्गेना चुनौतीको रुपमा खडा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यदलको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

केयूले १० भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । ‘ऐनको उपेक्षा गर्दै थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेर गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार कार्य गरिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

माथेमा, केयूका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा, महेशकुमार उपाध्यक्ष, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, कमलकृष्ण जोशी, हिराबहादुर महर्जन, नविनजंग शाह र नरेशमान बज्रचार्यले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘ऐन कानुनको मर्यादाभित्र रहि, त्यसलाई आवश्यक सुधार गरी चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्नुको सट्टा राज्यबाट अराजकताको व्यवहार हुनु बिडम्बनापूर्ण कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको स्वयत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि समर्पित हुनुपर्ने प्राज्ञहरु दबाबका कारण प्राज्ञिक मर्यादा विपरित निर्णय गर्नु दुर्भाग्यको कुरा हो ।’ उनीहरुले निर्णय सच्याएर प्राज्ञिक मर्यादाको संरक्षण गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

गत फागुन १२ गतेको केयू सभामा कुलपति र सहकुलपति रहने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनपछि उपकुलपति भोला थापा र रजिष्ट्रार सुबोध शर्माले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएर बीएन्डसीलाई पत्राचार गरेका थिए । केयू स्कुल अफ मेडिकलका डिन राजेन्द्र कोजुले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने भन्दै सभामा नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सभाको बैठकमा प्रस्ताव नै नबनाइएको र छलफल नै नभएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय निर्णय गरिएको भन्दै सभाका ५ सदस्यले असन्तुष्टि राखेका छन् ।

त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले पनि सभामा छलफल नै नभएका विषयहरु निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । दबाबमा परेर अध्ययन नै बिना हचुवाको भरमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको संघको ठहर छ । संघका सभापति विवेक बराल र महासचिव विकास अधिकारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मेडिकल शिक्षा सुधारमा भएका आन्दोलन र सरकारसँग गरिएको सम्झौता विपरित उक्त निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार पर्ने विषयमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नहुने संघको निष्कर्ष छ । विश्वविद्यायका प्राध्यापक र कर्मचारीको विषयमा सभाले गरेर निर्णय समेत तोडमोड गरिएको उनीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ २०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×