यसै साताको सुरुआतमा भारतले सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् आयात–निर्यात कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यविधि सार्वजनिक हुनुले तत्कालीन फाइदा जति देखिएको छ, दीर्घकालका लागि नेपालले आफ्ना अडान र सर्तहरू राख्नेबारे पनि उत्तिकै सोच्नुपर्नेछ ।