दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने ?

अत्यधिक कर

दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा ग्रहण गरिएको भनी दूरसञ्चार नीति–२०६० मा उल्लेख छ । तर, मनोरञ्जन वा सुर्तीजन्य वस्तुमा जस्तै दूरसञ्चार सेवामा विभिन्न शीर्षकमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर लगाइएको छ । त्यसले गर्दा सेवाग्राहीहरू अनावश्यक मारमा परेका छन् । ग्राहकले १०० रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा झन्डै २ प्रतिशत स्वामित्व कर लाग्छ र मोबाइलमा ९८ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । त्यसबाहेक जुनसुकै सेवा प्रयोग गर्दा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर भनेर १३ प्रतिशत र अन्त्यमा यी दुवैमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । यसरी मोबाइल सेवा प्रयोग गरेबापत ग्राहकले झन्डै २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र र त्यसको नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर आदि शीर्षकमा कर बुझाउनुपर्छ । सेवा प्रदायकले पनि आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारी कोषमा योगदान गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा कुल आम्दानीको ८१ प्रतिशत सरकारी कोषमा योगदान गरेको थियो । तर सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउने सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैलाई सहज हुने वातावरण सम्बन्धित निकायले दिन सकेको छैन ।

दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये नेपालको इन्टरनेट सेवा पनि सबैभन्दा महँगो छ । प्रत्येक नेपालीले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको २.६ प्रतिशत इन्टरनेट सेवामा खर्चिने गरेका छन् । तर अन्य देशका जनताले भने आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, नेपालको हकमा मोबाइल डेटाको मूल्य सात गुणा महँगो रहेको संयुक्त राष्ट्र संघले नै जनाएको छ । मोबाइल डेटा चलाउने प्रत्येक ग्राहकले प्रतिमहिना सरदर ४ जीबी डेटा खपत गर्ने गरेको देखिएको छ ।

विश्वभरको दूरसञ्चारको नियमन र विश्लेषण गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले जनाए अनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ब्रोडब्यान्ड सेवाको मूल्य २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । उक्त संगठनले नेपालको इन्टरनेट पहुँचमा सुधार गर्न नीतिगत सिफारिसहरू बारम्बार सुझाउँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवामा सबैभन्दा धेरै कर लिएका कारण मोबाइल डेटा महँगो भएको भन्दै आईटीयूले पटकपटक नेपाललाई सजग गराउँदै आएको छ । आईटीयूको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विश्वका १८३ देशमध्ये मोबाइल डेटा, भ्वाइस तथा एसएमएस महँगो हुने मुलुकमा नेपाल १११ औं स्थानमा पर्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार, नेपालको कुल सक्रिय दूरसञ्चार सेवाग्राहीको संख्या करिब २ करोड ४० लाख छ र नेपालको डिजिटल साक्षरता दर अहिलेको अवस्थामा ४५ प्रतिशत मात्रै छ । डिजिटल साक्षरता सोचे अनुरूप नबढ्नुमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइने कर र विभिन्न शुल्क मुख्य कारक हुन् ।

मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको दस्तुर र नवीकरण दस्तुर

मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र चाहिन्छ जसको शुल्क २१ करोड रुपैयाँ थियो । उक्त अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर २०६१ सालमा २० अर्ब रुपैयाँ तय गरिएको थियो र त्यसको समयावधि पाँच वर्षका लागि हुन्थ्यो । दोस्रो पटकको नवीकरणको शुल्क पनि २० अर्ब नै हुने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो । खासमा अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम गर्ने क्षेत्राधिकार दूरसञ्चार ऐन तथा नियमाली अनुसार नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो । हालै स्मार्ट टेलिकम र विगतमा अरू सेवा प्रदायकहरूको अनुमतिपत्र खारेज हुनुको कारण पनि यही महँगो नवीकरण दस्तुर नै हो ।

दूरसञ्चारबाहेकका क्षेत्रमा पनि फ्रिक्वेन्सी वितरण

सरकारले हालै विद्युत् प्राधिकरणजस्तो दूरसञ्चार सेवा दिँदै नदिने संस्थालाई पनि फ्रिक्वेन्सी दिएपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू सशंकित भएका छन् । अब विद्युत् प्राधिकरणले पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दिएकै सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो उही सेवाका लागि राज्यको दोहोरो लगानी लाग्ने नीति हुनेछ । त्यो भनेको सरकारकै नीतिविपरीत हो । हाल विद्युत् प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट सेवा प्रयोग गरिरहेको छ । तर हालसालै विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि फ्रिक्वेन्सी दिइएदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । यस्तो निर्णयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई फाइभजीजस्तो नयाँ प्रविधि सञ्चालन गर्न निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

ओटीटीको प्रभाव

नेपालमा भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेन्जरजस्ता ओटीटीको प्रयोग सात–आठ वर्षयता ह्वात्तै बढेको छ । मानिसले कल गर्न वा मेसेज पठाउन फोन वा मेसेन्जरभन्दा भाइबर, ह्वाट्सएप वा सामाजिक सञ्जालका मेसेन्जरहरू बढी प्रयोग गर्न सहज महसुस गर्ने गरेका छन् । त्यसैले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको भ्वाइस सेवामा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । अध्ययनले देखाए अनुसार देशभित्र हुने भ्वाइस, एसएमएस सेवामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी र अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस, एसएमएस सेवामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी असर परेको छ । यो प्रविधिले सेवाग्राहीलाई दिएको सहजता स्विकार्नैपर्छ तर यसको नियमन हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । ओटीटीका सेवा प्रदायकहरू सबै विदेशी हुन् र उनीहरूले नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको पूर्वाधार प्रयोग गरेर सेवा दिन्छन् । यसले गर्दा स्वदेशी कम्पनीहरूको आम्दानी घटाई ती ओटीटीका सेवा प्रदायकहरूले एकलौटी नाफा गर्छन् र जसलाई नियामक निकाय वा नेपाल सरकारले चिन्दैन । कम्तीमा नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको पूर्वाधार प्रयोग गरेपछि ओटीटी सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा ल्याउने र नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि नाफा बाँडफाँटजस्ता व्यवस्था गर्न ढिला भैसकेको छ ।

सेवा प्रदायकहरू फाइभजी सञ्चालन गर्न किन तयार छैनन्

विश्वभरि नै फाइभजी सञ्चालनमा आइरहँदा नेपालका सेवा प्रदायकहरू भने फाइभजी सञ्चालन गर्न ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । निरन्तर आम्दानी घट्दै गइरहनु, फोरजी सेवाकै लगानी उठ्न गाह्रो हुनु, फाइभजीको लाभ लागतको अनुमान गर्न कठिन हुनुजस्ता कारणले फाइभजी प्रविधि सञ्चालनका लागि योजना नै गर्न सकेका छैनन् सेवा प्रदायकहरूले । फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि कुन फ्रिक्वेन्सीमा फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्ने, नेपालमा भित्रिने मोबाइल सेटमा त्यस्तो सेवा चल्ने वातावरण बनाउनेजस्ता प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्छ । खास गरी फाइभजी यन्त्र घरको विद्युत् मिटर, सवारीसाधन आदि (मेसिन टु मेसिन) बीच हुने सञ्चारमा धेरै प्रयोग हुनेछ । नेपालमा मोबाइल फोन, डेटा प्रयोगजस्ता अहिलेको दैनिकीका लागि अत्यावश्यकीय सेवाको अवधारणा नै नआएका बेला बनेको दूरसञ्चार ऐन–२०५३ ले निर्देशित गर्ने फाइभजीको भविष्य कस्तो होला ? यसबारे चिन्तन गर्न र ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

प्राधिकरणको भूमिका

नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अहिलेको जस्तै कमजोर वित्तीय स्थिति भारतका सेवा प्रदायकहरूमा पनि देखिएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँको नियामक निकाय भारतीय दूरसञ्चार विनियामक प्राधिकरणले अनावश्यक कल तथा म्यासेजहरूमा जरिवाना लगाउने, अन्तरआबद्धता शुल्क लिन अनुमति दिने, डेटा सेवाहरूका लागि विभिन्न मूल्यका फ्लोरहरू सञ्चालन गर्नेजस्ता नीति अवलम्बन गर्‍यो । दुई वर्षदेखि लिन थालेको यस्तो नीतिकै कारण भारतको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको वित्तीय अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आइसकेको छ ।

नेपालमा भने नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण नगर्नेजस्ता अभिव्यक्तिले नियामक नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने शैलीमा रहेको र यसले दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारमै अन्योल निम्त्याएको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रमा उल्लेख नै नभएको वाईफाई मोबिलिटी सेवा निर्बाध रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसको उचित नियमन नहुँदा पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपाललाई डिजिटल रूपमा सबल बनाउनका लागि तय गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैलाई लगाइएको अनावश्यक कर र दस्तुरको बोझ कम गर्नेतर्फ समन्वयकारी भूमिका तुरुन्तै खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

सेवा प्रदायकले पनि परम्परागत सेवामा मात्र केन्द्रित नभई ग्राहकका परिवर्तित माग सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानी बढाउन नयाँ सोच र स्रोत खोज्नुपर्नेछ भने नियामक निकायले सेवा प्रदायकको अवस्थालाई बुझेर उचित निकास दिन योजनाबद्ध विधिले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सेवा प्रदायकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर, मोबाइल सेवा अनुमति नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ओटीटी नियमन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नियमन आदिमा उचित पहलकदमी नलिए बाँकी रहेका दुई सेवा प्रदायक पनि सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।

ग्राहकको माग फाइभजी पुगिसक्दा भविष्यमा उक्त सेवाको डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्न र त्यस अनुसार संरचना र क्षमता बढाउन आवश्यक छ । ग्राहकलाई आधारभूत सेवा सस्तो र सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा बाटो देखाउने भूमिका नियामक निकायकै हो । त्यसैले अन्य देशका नियामक निकायले जसरी सेवाग्राहीलाई सहजता पनि हुने र सेवा प्रदायक पनि आर्थिक रूपमा सबल हुने नीति लिएर अगाडि बढ्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ ।