‘बदनियत’ बारे मौन अदालत- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘बदनियत’ बारे मौन अदालत

अदालतले जसरी आर्थिक भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकालाई दोषी करार गरेर दण्डित गर्छ, त्यसरी नै पदीय दुरुपयोग गरेर राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । 
शंकर तिवारी

संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा देखा परेको मुख्य गतिरोध केही हप्ताका लागि साम्य भएको छ । कोमामा पुगेको संसद्लाई सर्वोच्चको फैसलाले ब्युँताएको छ । ट्र्याकबाहिर जान लागेको संविधानलाई लिकमा राख्ने काम भएको छ ।

फैसलाको चौतर्फी प्रशंसा भइरहँदा, संसद् विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बदनियतपूर्वक गरेका हुन् कि होइनन् भन्नेमा अदालत किन प्रवेश गर्न चाहेन, यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको मागदाबीअनुसार पाँचवटा पक्षमा आफ्नो फैसलालाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ । पहिलो, संसद् विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक प्रश्न हो । दोस्रो, हाम्रो संसदीय व्यवस्था शास्त्रीय नभएर आफ्नै विशेषतासहितको छ; त्यसकारण प्रधानमन्त्रीसँग असमय विघटन गर्ने अधिकार छैन । तेस्रो, सरकार बनाउनु संसद्को दायित्व होÙ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । चौथो, संसद् विघटन दुराशयपूर्ण हो कि होइन भनेर अहिले भन्नुपरेन । पाँचौं, संसद्ले यथास्थितिमा काम गर्न सक्छ । यी सबका साथै फैसला भएका मितिले तेह्र दिनभित्र संसद् डाक्नसमेत अदालतले बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ ।

आफू प्रवेश गरेका पाँच प्रश्नमध्ये चारवटामा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कुरा प्रस्ट पारेको छ । के संसद् पुनःस्थापना गरिदिएर र संसद् बैठक डाक्ने नयाँ मिति तय गरेर मात्र अदालतको कर्तव्य सकिएको हो त ? माथि उल्लेख गरिएको चौथो प्रश्न, संसद् विघटन दुराशयपूर्ण भन्ने विषयमा प्रवेश गरेर पनि अदालतले किन तत्कालका लागि मौन बस्ने निर्णय गर्‍यो ? सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन कुन नियतले गरेका हुन् भन्नेबारे कहिले बोल्छ त ? तत्कालका लागि प्रवेश गर्न जरुरी नरहेको विषयमा अदालत कहिले प्रवेश गर्छ त ? के अदालत त्यो विषयमा सधैं प्रवेश नगरिरहन सक्छ ? के अदालतले यो विषयमा तत्काल प्रवेश नगरेर उचित गरेको हो ?

संवैधानिक इजलासमा विराजमान पाँच न्यायमूर्तिले यो विषयमा प्रवेश नगर्नुका कारणहरू विस्तृत रूपमा पूर्ण पाठमा अवश्य आउला नै, तर सर्वोच्च अदालतले अनाहक आफ्नो हात बाँधेको कुराको बचाउ कसरी गर्ला ? त्यो बचाउ विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट सुपाच्य रहन सक्ला ? कानुनको विद्यार्थी नभए पनि संविधान र दर्शनशास्त्रमा रुचि राख्ने जोकोहीलाई यो प्रश्नले खुलदुली गराउँछ । चिकित्सकीय भाषामा भन्नुपर्दा, सर्वोच्च अदालतले रोगको निदान गरे पनि प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने बेला अलिकति घुमाउरो भाषाको सहारा लिएको देखिन्छ । कानुनमा त्यही अलिकतिले गर्दा नै जहाज पल्टिने खतरा हुन्छ ।

संवैधानिक इजलासको संसद् विघटनसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलाले विधिशास्त्रमा कति योगदान पुर्‍यायो त भन्नेबारे आवश्यकतानुसार बहस हुँदै जाला । विधिशास्त्रमा कुनै पनि फैसला के आधारमा गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधारहरू हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कुन सिद्धान्त र दर्शनमा टेकेर गरे ? फैसलाको प्रारम्भिक र संक्षिप्त पाठ हेर्दा त्यो सिर्जनशीलताभन्दा कानुनको धाराको यान्त्रिक व्याख्या गर्ने काममा सीमित रहेको देखिन्छ । विधिशास्त्रका दृष्टिकोणबाट संविधानको धारामा टेकेर गरिने यान्त्रिकभन्दा बृहत्तर दार्शनिक आयाममा फैलिएर गरिने फैसलाहरू विशेष महत्त्वका हुन्छन् । यो मानकमा हेर्दा र विघटनकर्ताको मनसायमा अपूरो किटान गरेर विधिशास्त्रीय दृष्टिमा गर्न सकिने अपूर्व योगदानबाट न्यायमूर्तिहरू वञ्चित भएको देखिन्छ ।

संसद् विघटनलाई असंवैधानिक करार गरिसकेपछि यो काम बदनियतपूर्वक गरिएको थियो भनेर न्यायमूर्तिहरूले लेख्न आनाकानी गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? विधिशास्त्रीय पद्धतिमा ‘शक्तिको दुरुपयोग विधि’ को किन उपेक्षा गरियो ? सामाजिक न्यायको विधिबाट हेर्दा अदालतको दायित्व कानुनको व्याख्या गरेर मात्र पूरा हुँदैन, उसले ‘नेसनल कन्साइन्स किपर’ को भूमिका पनि निर्वाह गर्नैपर्छ । बदनियतबारे प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो त्यो विशेषाधिकारलाई आफ्नै हात बाँधेर कुण्ठित गरेको छ । अभियोग पुष्टि गर्ने ‘डर्टी ह्यान्ड्स’ पनि भन्ने तर अभियुक्तको नियतबारे बोल्न नपर्ने अदालती काइदाले ‘डर्टी ह्यान्ड्स’ लाई खुला छाडेर असनको साँढे बनिरहने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

प्लेटोका अनुसार, राजनीति र नैतिकताबीच एकता हुनुपर्छ । यसको अर्थ नैतिकतासँग नजोडिएको राजनीति प्रत्युत्पादक हुन्छ । एउटा मतदाताले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई अथवा उसका तर्फबाट बनेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्दा, मतार्थीले कुनै पनि व्यवहार मतदाताले उसलाई सुम्पेको विवेक र विश्वासको मान राखेर आचरण गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ गरेको हुन्छ । आम नागरिकभन्दा पनि राजनीतिक नेताहरू नैतिक संहिताबाट सदैव निर्देशित हुनुपर्छ । किनकि उनीहरूले शासितहरूका माध्यमबाट यो अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् । शासकहरूका काम र आचरणले जनजीवनलाई व्यापक प्रभावित पार्ने सामर्थ्य राख्छन् ।

अदालतले जसरी आर्थिक भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकालाई दोषी करार गरेर दण्डित गर्छ, त्यसरी नै पदीय दुरुपयोग गरेर राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । नैतिकता–हराम राजनीतिज्ञलाई दण्ड दिने जिम्मा राजनीतिक दल वा मतदातालाई मात्र छाडेर हुँदैन । त्यसमाथि राज्यको उपल्लो ओहदामा बस्नेलाई घरीघरी त्यस्तो छुटको बन्दोबस्ती मिलिराख्ने हो भने व्यवस्था नै धरापमा पर्छ अनि राज्यका अंग र संस्थाहरू निकम्मा हुँदै जान्छन् ।

जब कुनै राजनीतिज्ञले निश्चित अपराध गर्छ, त्यसबापतको निश्चित सजाय उसले भोग्नैपर्छ । संसद् विघटनको कृत्य असंवैधानिक साबित भएपछि ओली ‘आत्माहीन’ नेता बन्न पुगेका छन् । कुनै पनि मतदाता वा नागरिक ‘आत्मा हराएको’ शासकबाट शासित हुन चाहँदैनन् । अदालतले आफ्नो निर्दिष्ट परम्परालाई बिर्सेर, आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गरेर संवैधानिक नैतिकताको उपेक्षा गर्नु पक्कै पनि शोभनीय होइन ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको पदीय दुरुपयोगलाई सर्वोच्च अदालतले किन किटेर दुर्नियत भन्न चाहेन ? सरसर्ती हेर्दा, अदालतले संविधानको व्याख्यामा मात्र सीमित रहेर प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिन चाहेको देखिन्छ । त्यो शंकाको सुविधाले कानुन र विधिको शासनको परिपालना गर्ने कार्यमा बाधा र व्यवधान खडा गर्न प्रारम्भ गरिसकेको छ । संसद् विघटन गर्नेहरूकै चर्को स्वर प्रतिध्वनित हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सर्वोच्च अदालतले ‘मलाई दोषी देखाएको छैन, मैले किन राजीनामा गर्ने ?’ भनेर त्यो फैसलाको मजाक उडाउन थालेका छन् ।

राजनीति र नैतिकताबीच कुनै अभेद्य पर्खाल नभएर पारदर्शी र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । के लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देशको सर्वोच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिहरूमा नागरिकको तहबाट उच्च नैतिक आचरणको अपेक्षा राखिनु वाञ्छित होइन ? नैतिक प्रश्नले हमेसा राजनीतिलाई माथ गर्छ । विख्यात समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार, राजनीतिज्ञ हुनु भनेकै स्थायी रूपमा नैतिक व्यवसायमा लाग्नु हो । उच्च नैतिक आचरणको परिबन्दले मात्र स्वस्फूर्त चल्न सक्ने लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नैतिकताको उपेक्षा गर्ने राजनीतिक नेताहरूलाई सर्वोच्च अदालतले नैतिकताको पाठ पढाउनु अन्यथा हुने थिएन । ढुकुटी र बन्दुकमा पहुँच नभए पनि राज्यको तेस्रो अंगका रूपमा शासन गर्नका लागि शासकलाई अत्यावश्यक पर्ने नैतिकताको पाठ पढाउनु न्यायालयको अधिकार क्षेत्रभित्रकै विषय हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरे पनि नियतका सम्बन्धमा प्रवेश गर्न नचाहनुबाट अनैतिक, छलकपट, सेटिङको हवाला दिने प्रवृत्तिहरूको बोलवालालाई टेवा पुगेको छ । यसको जिम्मेवारीबाट सर्वोच्च अदालत पन्छिन सक्दैन । यत्रो दीर्घकालीन महत्त्वको फैसला गर्दा कतै अदालतले ‘साँप पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने’ विधि अंगीकार गरेको त होइन ? सचेत र जिज्ञासु नागरिकले सन्देह व्यक्त गर्न पाउने कि नपाउने ? संसद् विघटनको विरोध गर्नेहरू संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलाबाट खुसी हुने र संसद्् विघटन गर्ने पक्षलाई उसको बदनियत करार नगरेपछि त्यो पक्ष पनि खुसी हुने ! सत्य, न्याय र संवैधानिक नैतिकताको परिपालना गराउने जिम्मेवारी भएको संस्था यसरी दुवैतिर लतपत भएको पुष्टि हुन्छ ।

जर्मन दार्शनिक इमानुल कान्ट भन्छन्, ‘नैतिकताको सामान्य मापदण्ड पूरा नगरीकन सच्चा राजनीति एक पाइला पनि चल्न सक्दैन । राजनीति र नैतिकताबीच द्वन्द्व देखा परे राजनीतिले फुकाउन नसकेको गाँठो नैतिकताले मात्रै फुकाउन सक्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले निश्चय पनि फैसलामार्फत राजनीतिले फुकाउन नसकेको गाँठो फुकाउन सहज बनाउनुपर्थ्यो । अदालतले उदारता देखाउँदा अभियुक्तमा अपराधी करार भइसकेपछि अपराधका प्रति देखा पर्नुपर्ने पश्चात्ताप वा आत्मग्लानिको सट्टा उल्टो अपराधीको दम्भ र अहंकार बढाइदिने ठाउँ छाडेर सर्वथा अनुचित कार्यलाई अभिप्रेरित गरेको प्रतीत हुन्छ ।

सर्वत्र नैतिकताको खडेरी परेका बेला राजनीतिज्ञहरूलाई लगाम कस्नबाट सर्वोच्च अदालतले आफूमा निहित रहेको नैतिकताको परिपालना गराउने सबभन्दा शक्तिशाली हतियारलाई प्रयोग गर्न किन इन्कार गर्‍यो ? संसद्को शपथ नलिईकन प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो देखाएका ओलीले शपथग्रहणदेखि विघटनको दिनसम्म र त्यसपछि पनि गरेका संविधान–उल्लंघनका आद्योपान्त कामलाई नोटिसमा लिनबाट अदालत कसरी वञ्चित भयो ? संसद् विघटनपछि राजीनामा पनि नगरेको, संसद् भंग अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः कार्यवाहक हुने भए पनि आसन्न चुनावलाई प्रभावित गर्ने र दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय सरकारले बेरोकटोक गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले कानुन र नैतिकताको मिलेसम्म धज्जी उडाउँदै थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको ट्र्याक रेकर्डले उनलाई संविधानको परिपालकका रूपमा व्यवहार नगरेको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले जानाजान संसद् विघटन गरेको लिखित जवाफलाई नोटिसमा राखेर पनि सर्वोच्च अदालतले बाँकी किचलो दलभित्रबाटै सल्टाउन भनेको छ । दलभित्रबाट सल्टाउन नसकेर भन्दा पनि नचाहेर र लोकतान्त्रिक विधि छल्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा आघात पर्ने जानीजानी उक्त कदम चालेको विदित नै थियो । दलको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेर संसद् र संविधानलाई भड्खालोमा हाल्नु सरासर बदनियतबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । राजनीतिक नैतिकताको योभन्दा ठूलो खडेरी अर्को हुन सक्दैन । दलको आन्तरिक किचलो र दलबाहिरसमेत प्रतिपक्षदेखि सबै तह र तप्कासँग समन्वय गर्नु राजकाज गर्नेको दायित्व नै हो ।

कुनै पनि संविधानको स्थायित्व त्यो देशको राजनीतिक स्थायित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ । संविधानको दिगोपना यसका निर्माताहरूले शासन गर्ने क्रममा त्यसप्रति कति अपनत्व महसुस गर्दै त्यसको परिपालना कुन शैलीमा गर्छन् भन्ने पक्षले निर्धारण गर्छ । अमेरिकामा जर्ज वासिङ्टन, जोन एडम्स, थोमस जेफर्सन, जेम्स म्याडिसन गरी चार राष्ट्रपति संविधानका निर्मातामध्येबाट भएका थिए । संविधाननिर्माताका रूपमा भएको नैतिक भार र आचरणले गर्दा जर्ज वासिङ्टनले आफूलाई राजा घोषणा गर्नबाट रोके । उनले पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने प्रतिमान खडा गरिदिए । जोन एडम्सले चुनावमा पराजित भएपश्चात् सहर्ष सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नजिर कायम गरे । भारतीय संविधानका निर्माता जवाहरलाल नेहरूले लगालग तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा संविधानको परिपालना गर्नमा र गणतन्त्रका लागि आवश्यक संस्थाहरू बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

सुशील कोइरालाबाहेक लगभग सबैजसो प्रभावशाली संविधाननिर्माताहरू जीवित नै छन् । संविधाननिर्माता नै प्रधानमन्त्री भएका बेला संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ भने उसले आफ्नो पदीय उत्तरदायित्वको निर्वहन नगरेको पुष्टि हुन्छ । आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्नबाट विचलित व्यक्ति सर्वोच्च पदमा रहिरहन कसरी लायक हुन्छ ? आम नागरिकले संविधाननिर्मातामा झन् ठूलो नैतिक आचरणको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । त्यही कारण नैतिकताको त्यो सीमारेखालाई प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लंघन गरिसकेपछि सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्न आएको विषयमा ‘तत्काल प्रवेश गर्न आवश्यक नरहेको’ भन्नुमा न्यायिक मनमै त्रुटि देखिन्छ ।

संसद् विघटनलाई बदर गर्ने फैसलालाई जनस्तरबाट र संविधानवादका पक्षधरहरूले अतिशय तारिफ गरे पनि संवैधानिक इजलासको न्यायिक मनमा सानो त्रुटिले स्थान पाएपछि त्यसलाई भूलसुधार गर्ने ठाउँ कहाँ होला ! संसद् विघटन ओलीको बदनियत हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा ‘तत्काल प्रवेश नगरेर’ लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि आवश्यक पर्ने लोकतान्त्रिक आचरण, गणतान्त्रिक चेतना र विवेकबारे व्याख्यामार्फत वर्तमान मात्र नभएर भावी पुस्तालाई समेत मार्गनिर्देशन गर्नबाट सर्वोच्च अदालत चुकेको छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानको स्याहार

दृष्टि गुमाएकाहरू अर्को व्यक्तिबाट टाढा हुन्छन् भने श्रवणशक्ति गुमाएकाहरू पूरै समाजबाट । आफ्नो भावनाको आदान–प्रदान नै श्रवणशक्तिबाट हुने भएकाले सुनाइसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्ति एक्लिएर बस्न रुचाउंँछन् ।
सन्दर्भ : विश्व श्रवण दिवस
रवीन्द्रभक्त प्रधानांग

तत्र चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनम् इति पञ्च इन्द्रियाणी । मानव जातिले पाएका यी पाँच इन्द्रिय (आँखा, कान, नाक, जिब्रो र छाला) मध्ये कुनै एकमा समस्या आए निकै कठिनाइहरू आइपर्छन् । पाँचै इन्द्रियले सामान्य काम गरेको अवस्थामा यिनको महत्त्व त्यति बुझिएको हुँदैन ।

जब कुनै एक इन्द्रियले काम गर्न छोड्छ तब त्यसको महत्त्व सबैभन्दा बढी हो कि भन्ने महसुस हुन्छ । कोरोना संक्रमणका कारण स्वाद र बास्ना दिने इन्द्रियले काम गर्न छोडेपछि कसरी र कहिले यी इन्द्रियहरूले काम गर्छन् भनी पर्खेको याद अझै कतिपयलाई ताजै होला । त्यस्तै, दृष्टि गुमेकाहरूका लागि दृष्टिको र श्रवणशक्ति नभएकाहरूका लागि सुनाइको महत्त्व अमूल्य हुन्छ । त्यसकारण यी पाँचै इन्द्रियलाई सही अवस्थामा राख्नु जरुरी छ ।

रोग लागेर यी इन्द्रियमध्ये कुनैमा असर परे तुरुन्त उपचार गराउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा उपचार सम्भव नहुन पनि सक्छ, रोकथाम भने गर्न सकिन्छ । यस्तै, श्रवणशक्तिको हेरचाहमा हामी झनै चनाखो हुनुपर्छ । श्रवणशक्तिमा ह्रास आउन नदिन आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्छ । चर्को आवाज वा कोलाहलबाट टाढा रहने, मोबाइल फोनको प्रयोग लगातार लामो समयसम्म नगर्ने, सधैं हेडफोन/इयरफोनको प्रयोग गरेर संगीत नसुन्ने, समयसमयमा सुनाइको परीक्षण गराउने, कानमा कुनै समस्या आए सम्बन्धित चिकित्सकलाई देखाउने, कानमा तेल वा अन्य तरल पदार्थ नहाल्ने, कान नकोट्याउने जस्ता कार्यबाट श्रवणशक्ति जोगाउन सकिन्छ । वृद्धावस्था वा कुनै रोगका कारण श्रवणशक्ति जोगाइराख्न नसकिने पनि हुन्छ । यस्तोमा श्रवणशक्तिको पुनःस्थापनाका लागि विविध तरिका अपनाउन सकिन्छ ।

दृष्टि गुमाएकाहरू अर्का व्यक्तिबाट टाढा हुन्छन् भने श्रवणशक्ति गुमाएकाहरू पूरै समाजबाट अलग्गिन्छन् । आफ्नो भावनाको आदान–प्रदान नै श्रवणशक्तिबाट हुने भएकाले सुनाइसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्ति एक्लिएर बस्न रुचाउँछन् । हाम्रो समाजमा बहिरोपनलाई हाँसोका रूपमा लिइने भएकाले पनि यस्तो भएको हो ।

अहिलेको समयमा कुनै पनि मानिस श्रवणशक्तिबाट वञ्चित भइरहनुपर्दैन । जन्मजात कान नसुन्नेहरूका लागि होस् वा जीवनको कुनै समयमा श्रवणशक्ति पूरै गुमाएकाहरूका लागि, ‘कक्लियर इम्प्लान्ट’ नामक आधुनिक यन्त्र वरदान नै साबित भएको छ । भित्री कान नै नबनेको अवस्थामा प्रयोग हुने आधुनिक यन्त्र ‘अडिटरी ब्रेनस्टेम इम्प्लान्ट’ तथा ‘मिडब्रेन इम्प्लान्ट’ जस्ता अत्याधुनिक यन्त्रको आविष्कारबाट श्रवणशक्ति जसरी पनि फर्काउन सकिने प्रमाणित भइसकेको छ ।

कानको बाहिरी भाग वा मध्यकानको विकास नभई भित्री कानको मात्र विकास भएका नवजात शिशु तथा व्यक्तिहरू धेरै संख्यामा छन् । कान नभएपछि व्यक्तिहरूको रूप तथा सौन्दर्यमा असर पर्छ नै, सुनाइमा पनि केही कमी आउँछ । हाम्रो समाज राम्रो सुनाइमा भन्दा पनि रूप र सौन्दर्यको पछि बढी लाग्ने गरेको छ । यसरी बाहिरी कान वा कानको नली र जालीको विकास नहुँदा सृजित श्रवणशक्तिको समस्या समाधान गर्न विभिन्न श्रवणयन्त्रको आविष्कार भइसकेको छ । ‘बा हा’, ‘ब्रोन ब्रिज’, ‘भाइब्रेन साउन ब्रिज’ जस्ता अत्याधुनिक यन्त्रको प्रयोगबाट श्रवणशक्तिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ ।

कानको भित्री भागमा समस्या भएर सुन्न कम भएकाहरूलाई विभिन्न श्रवणयन्त्र (हियरिङ एड) को प्रयोगबाट सुन्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । यी विभिन्न आधुनिक यन्त्रले बाहिरी आवाज (ध्वनि शक्ति) लाई इलेक्ट्रिकल शक्तिमा परिणत गरेर भित्री कानको नसालाई सक्रिय गर्न मद्दत गरी सुन्ने बनाइदिन्छन् । सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएका वा न्यून श्रवण भएकालाई यसरी सबल बनाउन सकिन्छ । तर, यस्ता विभिन्न उपकरण आविष्कार भइसक्दा पनि नेपालमा बहिरोपन उन्मूलन हुन सकेको छैन । यस्ता आधुनिक प्रविधि आम नेपालीको पहुँचमा छैनन् । आर्थिक अभाव, चेतनाको कमी र अज्ञानताले गर्दा यस्ता आधुनिक प्रविधि प्रायः नेपालीसम्म पुग्न सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले सहज सुनाइका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त यन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्नेहरूलाई आर्थिक सहायता पनि गर्दै आएको छ । जरुरत भएका तर यस्ता उपकरणको पहुँच नभएकाहरूलाई यसले केही हदसम्म मद्दत गरेको छ ।

श्रवणशक्तिमा कमी आएपछि समयमै उपचार नगर्दा यसले स्थायी रूप लिन सक्छ । श्रवणयन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पनि लगाउन लाज मान्ने परिपाटी छ । समाजको हेय दृष्टि र व्यवहारले गर्दा यस्ता उपकरण प्रयोग गर्न कतिपय व्यक्ति रुचाउँदैनन् । श्रवणयन्त्रको प्रयोग गरे पनि धेरैले यसलाई लुकाउन चाहन्छन् । अर्कातिर, श्रवणयन्त्रको हेरचाह तथा मर्मत–सम्भार झन्झटिलो र खर्चिलोसमेत हुन्छ । तर, दृष्टि कम भएकाले चस्मा लगाएजस्तै सुन्न कम भएकाहरूले श्रवणयन्त्रको प्रयोग गर्नुलाई समान्य रूपमा लिनुपर्छ । श्रवण समस्या लिएर बस्नुभन्दा श्रवणयन्त्रको प्रयोग गरी आफ्नो भावना आदान–प्रदान गर्नुपर्छ ।

विज्ञानले बहिरोपनमाथि विजय प्राप्त गरिसकेको छ । तैपनि हेलचेक्र्याइँ र आर्थिक अभावका कारण अझै बहिरोपनलाई अँगालिरहनुपरेको छ । मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेको कान नसुन्ने शिशुको समयमै उपचार गर्न सकिएन भने जीवनभर नसुन्ने र नबोल्ने अपांगता भएर बाँच्नुपर्छ । तर, समयमै (जन्मेको तीन वर्षभित्र) उपचार गराएमा त्यस्ता शिशुलाई सो अपांगताबाट टाढा राख्न सकिन्छ । कानसम्बन्धी रोग लागेपछि समयमै वास्ता नगरिदिँदा सामान्य उपचारबाट फर्काउन सकिने श्रवणशक्तिका लागि पनि महँगो यन्त्र आवश्यक पर्छ ।

यस वर्षको विश्व श्रवण दिवसको नारा ‘सबैलाई श्रवणको स्याहार : परीक्षण, पुनःस्थापन, दोहोरो कुराकानी’ रहेको छ । आफ्नो श्रवणशक्तिप्रति आफैं सजग बनौं । कानको नियमित परीक्षण गर्ने, सुनाइमा केही समस्या हुँदा आफैं ठीक हुन्छ भनेर नबसी उपचारतर्फ लाग्ने र उपलब्ध आधुनिक यन्त्रको प्रयोग गर्न परामर्श लिने बानी बसालौं ।

(प्रधानांग त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सह–प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×