‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’

‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्नाले दुई कुरा बुझिन्छ । एउटा, नेपालमा भ्रष्टाचार छैन । त्यसैले भ्रष्टाचारीलाई देख्नैपरेन । होइन भने, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई भेट्नुभयो र पहिचान पनि गर्नुभयो । तर ती भ्रष्टाचारीको मुख हेर्नुभएन, मुख फर्काउनुभयो । यदि यसो हो भने भेटेका तर मुख नहेरेका भ्रष्टाचारी को–को हुन् ?
बलराम केसी

‘दोहोर्‍याएर भन्छु— भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’ यो भनाइ कुनै दार्शनिकको होइन । यो भनाइ कुनै कवि वा साहित्यिक व्यक्ति वा समाजसेवीको होइन । यो भनाइ नेल्सन मन्डेला वा महात्मा गान्धी वा मार्टिन लुथर किङको पनि होइन ।

यो भनाइ भारतका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पण्डित जवाहरलाल नेहरू वा अटलबिहारी वाजपेयी वा लालबहादुर शास्त्री वा डा. मनमोहन सिंहको पनि होइन । यो भनाइ नेपालकै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बीपी कोइराला वा कृष्णप्रसाद भट्टराई वा मनमोहन अधिकारीको पनि होइन । २०७७ फागुन ४ गते ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा छापिएको यो भनाइ नेपालको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको भाषणको अंश हो । भाषणको अर्थ हुँदैन । कानुनी रूपमा कुनै महत्त्व नभएको, निरर्थक भए पनि व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ नराम्रो होइन; भ्रष्टाचारीहरू सामाजिक रूपले बहिष्कृत हुँदै जान्छन् ।

नेपाल एक्काइसौं शताब्दीमा अगाडि बढ्दै छ । हामीसँग लिखित संविधान छ । हाम्रा बाउबाजेले भन्ने गर्थे— उनीहरूका पालामा कसैले कसैसँग रुपैयाँ सापटी लिएमा कागज गर्न पर्दैनथ्यो, काठको दलिनमा कोरेर राख्थे र त्यही प्रमाण हुन्थ्यो रे ! बोलीमा त्यत्रो विश्वास थियो । आज त्यो युग छैन । कागजमा लेखेर, साक्षी राखेर ल्याप्चे लगाएको कागजमा पनि सद्दे/किर्तेमा मुद्दा चल्छ । समाजमा इमान हराएको छ । भाषण एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने गरिन्छ; कुनै महत्त्व हुँदैन । संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषाको व्यवस्था छ, जसमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ । तमाम सरकारी काम लिखितमा हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिनुपर्दैन । बुझ्नेलाई इसारा काफी भनेजस्तो सरकारबाट हुने हरेक औपचारिक काम लिपिबद्ध गरिन्छ । लिखत भन्नाले सेतो कागजमा कलम र मसीले लेखेको संकुचित अर्थ होइन; विद्युतीय माध्यमबाट गरिएका इमेल र एसएमएसलाई पनि लिखत भनेर बुझ्नुपर्छ ।

भाषण

भाषणबाहेक शपथ र लिखतको आ–आफ्नै अर्थ र बल हुन्छ । पहिले भाषणको चर्चा गरौं । कानुनी हिसाबले भाषणको कुनै मान्यता हुँदैन । थाहा भएकै कुरा हो, कति नेताले आफूले बोलेका कुरा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘मिडियाले नभनेको कुरा लेखेछ’ भनेर उल्टो मिडियालाई नै दोष दिएका धेरै घटना छन् । भाषणको नैतिक बलसमेत हुँदैन । झन् नेपालका नेताहरूको भाषणको त कुरै नगरे हुन्छ । अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नै भाषणको अपनत्व नलिने नेपाली नेताको चरित्र देखिएकै हो । कतिपय भाषण झुटा आश्वासनमा सीमित रहेको देखिएकै हो ।

शपथ

भाषणभन्दा बढी बल र वजन शपथमा हुन्छ । शपथ देशको मूल कानुन, संविधान र अन्य कानुनबाट मान्यताप्राप्त प्रतिज्ञा हो । शपथको स्रोत नै संविधान र कानुन हुन्छ । शपथको कानुनीभन्दा नैतिक बल र वजन हुन्छ । शपथले नैतिक जिम्मेवारीमा बाँध्छ । संविधानको धारा ८० अनुसार, प्रधानमन्त्री लगायतले कार्यभार सम्हाल्नुअगाडि शपथ लिनु अनिवार्य हुन्छ । स्रोत नै संविधान भएकाले प्रधानमन्त्रीलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको शपथमा आस र भर हुन्छ । शपथ भनेको कुनै जिम्मेवार पद सम्हाल्नुअगाडि सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले संविधान वा कानुनमा तोकिएको ढाँचामा धर्मप्रति आस्था राख्नेले आफ्नो धर्म सम्झिँदै दायाँ हात छातीमा राखेर वा आफू निःशस्त्र रहेको देखाउन दायाँ हात उठाएर संविधानको पालना र रक्षा गर्छु भनी बोलेर घोषणा गर्ने दस्तावेज हो । सार्वजनिक रूपले बोलिसकेपछि त्यही बोली कागजमा उतारी हस्ताक्षर गरेर सुरक्षित राखिन्छ ।

शपथग्रहण कानुनमा तोकिएको ढाँचामा गर्नुपर्छ । तलमाथि परेमा पुनः शपथग्रहण गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको शपथ र हाम्रै उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको शपथलाई लिन सकिन्छ । शपथग्रहणको मूल वाचा नै ‘संविधान र कानुनको पालना गर्छु’ भन्ने हो । संविधान र कानुनभित्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन स्वतः पर्छ । ‘संविधानको पालना गर्छु’ भन्नुको मतलब ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरें भने कानुनबमोजिम सजाय भोग्छु’ भनेको हो । शपथ औपचारिक समारोहमा गरिएको सार्वजनिक कबुल हो । संविधानको स्रोत भएको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको त नैतिकबाहेक कानुनी बल हुँदैन भने भाषणको कुनै अर्थ, महत्त्व, उपयोगिता, काम र मतलब नै हुँदैन ।

नेपालमा आजका दिनसम्म मन्त्रीलगायत अन्य जो जति अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका छन्, ती सबैले संविधान स्रोत भएको शपथ सार्वजनिक रूपमा खाएकै थिए । तर, भ्रष्टाचारी ठहर भए । शपथकै मतलब भएन भने भाषणको के मतलब ? ‘संविधान पालना गर्छु’ भन्नुको मतलब ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, घूस खान्नँ, अरूलाई पनि खान दिन्नँ, अरूले खाएको देखेमा कारबाही गर्छु’ भनेको हो । बोलेर मात्र होइन, बोलिसकेपछि त्यही बोलीलाई लिखतमा उतारेर हस्ताक्षरसमेत गरिएको हो । धर्म सम्झी संविधान छोएर गरिएको शपथ नै लागू हुँदो रहेनछ, रीत पुर्‍याउन मात्र खाइँदो र खुवाइँदो रहेछ, शपथ ठाडै उल्लंघन हुँदो रहेछ भने भाषणको के भूमिका रहने भो ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पटक–पटकको भाषणमा ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

भाषण भनेको बोल्ने क्षमता भएको व्यक्तिले मान्छेलाई झुक्याउन र प्रभावमा पार्न यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर वा यो गरें त्यो गरें भनेर मनलागी बोल्ने कुरा हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको उक्त बोली कसले पत्याउँछ ? प्रधानमन्त्रीलाई पनि संविधानको धारा १७(२) (क) को वाक् स्वतन्त्रता छ । उहाँले भाषणमार्फत आफ्नो वाक् स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नुभएको हो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नेपाल कानुनमा भएका अन्य ‘मेकानिजम’ नअपनाउने, आफैं बाधक बन्ने अनि ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ पनि भनिरहने ! भाषणले केही हुनेवाला छैन र कसैले पत्याउनेवाला पनि छैन । मुख हेरेर भ्रष्टाचारी छुट्याउन सक्ने दैवी शक्ति प्रधानमन्त्रीमा छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्नुभएको यो तेस्रो भाषण होला । यसअघि एकपटक उहाँ आफैंले भन्नुभयो, त्यसपछि राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा पनि पर्‍यो । अनि तीनवर्षे अवधिको काम सुनाउने भाषणका बेला तेहेर्‍याउनुभयो । भाषणभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको तर शपथभन्दा अलि तलको हैसियतमा राख्नका लागि यिनै कुरा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक समारोह गरी हनुमानढोकामा रहेको कालभैरवलाई साक्षी राखेर ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरेको पनि छैन, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भनी सार्वजनिक प्रतिज्ञा गर्नुभएको भए त्यसको धेरै धार्मिक र केही हदसम्म नैतिक बल हुने थियो । हामीले इतिहासमा पढेको कुरा हो, वसन्तपुरको हनुमानढोकामा रहेको कालभैरव यसै कामका लागि स्थापना भएको हो । त्यसैले देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार र सम्मानित पदको लागू र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बारम्बारको सुगा रटानलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् ।

लिखत

धारा ७५(१) अनुसार प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार रहन्छ । उपधारा (१) को अधिकार भनेको उपधारा (२) को नेपाल राज्यभरको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन हो । यी काम धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार २५ मन्त्रालय र धारा ८२(१) को कार्य विभाजन नियम र आवश्यकताअनुसार गठन हुने कार्यालयहरूबाट लिखित रूपमा सञ्चालन हुन्छन् । नेपाल राज्यको संघीय सरकारले गर्ने सम्पूर्ण काम र अधिकारको स्रोत धारा ७५(१) र (२) हुन् । धारा ७५(२) को कार्यसम्पादन धारा ८२(१) अनुसार कार्यसम्पादन नियमावलीका आधारमा लिखित रूपमा टिप्पणीमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ (हेर्नुहोस्, रेवतीरमण खनालद्वारा लिखित कानुनी मस्यौदा र युनियन अफ इन्डिया विरुद्ध ईजी नम्बोदरी–एससीसी १९९१–३, पृष्ठ ३८) । अलिखित वा मौखिक आदेश वा भाषणको कुनै अर्थ हुँदैन ।

धारा ९५ अनुसार, राष्ट्रपतिबाट हुने दुवै सदनको संयुक्त बैठकको सम्बोधनको स्रोत संविधान भए पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधन भाषणका आधारमा कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैका लागि बनेको वा बन्ने कानुनबमोजिम लिखित रूपमा अधिकारवालाको निर्णयअनुसार लिखित टिप्पणीमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । राष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तित्वको सम्बोधन पनि भाषण मात्र हो, आफैं कानुन होइन, स्वतः कार्यान्वयन हुँदैन, अधिकारवालाको लिखित निर्णयबाट मात्र कार्यान्वयन हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको भाषणको के महत्त्व !

केही वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त एक आयुक्त आफूलाई शपथ गराउने पदाधिकारी नै नियुक्त नभएका कारण लामो समय कामै नगरी स्वतः अवकाश भए । भाषणले हुने भए त ती आयुक्तलाई पनि टुँडिखेलको खुला मञ्चबाट सार्वजनिक रूपमा ‘म संविधानको पालना गर्छु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्न लगाई काममा लगाएको भए हुने थियो । भाषणले नैतिक रूपले नबाँधे पनि यो वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रयोग हो । शपथले नैतिक रूपले बाँध्छ भनेर शपथ गराइन्छ ।

केही वर्षअघि भारतका एक मन्त्रीले भाषणमा भनेका कुरा पूरा नगरेकाले एक व्यक्ति भारतको सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रीको भाषणमा भनिएका कुरा पूरा गराइपाऊँ भनी रिट लिएर गए । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीको भाषण कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर खारेज गर्‍यो । सन् २००८ तिरको कुरा हो, अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बोर्डको अध्यक्षमा एलेन ग्रिन स्पानको अवकाशपछि वेन बर्नान्कीलाई नियुक्त गरियो । शपथ गराउने अधिकारी उपलब्ध नभएकाले बर्नान्कीले काम सम्हाल्न मिलेन । उनले सबै कर्मचारीलाई हलमा जम्मा गराएर एक जनालाई शपथ पढ्न लगाई आफूले शपथ खाएर काम सुरु गरे । शपथले नैतिक रूपले बाँध्ने भए पनि यसको ठूलो महत्त्व हुन्छ । शपथग्रहण नगरी पदग्रहण गर्न मिल्दैन ।

‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको बारम्बारको भाषणले केही कानुनी प्रश्न जन्माएको छ । नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीको ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने भाषणलाई कसरी बुझ्ने ? संविधानको धारा २७ को ‘सूचनाको हक’ लाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई सूचित गर्दै स्पष्ट पार्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले व्यक्तिगत हैसियतले आफ्नो घरभित्र, नातागोता र परिवारबीच, आफ्नो निजी सामाजिक कार्यमा ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्नुभएको भए त्यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुन्थ्यो र धारा २८ ले दिएको गोपनीयताको हकका कारण उहाँलाई पंक्तिकारसहित कसैले पनि प्रश्न गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, उहाँले उक्त कुरा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र सरकार प्रमुखको हैसियतले औपचारिक समारोहमा भाषणमार्फत भन्नुभएकाले प्रश्न गर्न मिल्छ । भ्रष्टाचारजस्तो सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वको विषय भएकाले यसबारे प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ । बल उहाँको कोर्टमा छ ।

‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्नाले दुई कुरा बुझिन्छ । एउटा, नेपालमा भ्रष्टाचार छैन । प्रधानमन्त्रीले शून्यमा झार्नुभयो । त्यसैले उहाँले भ्रष्टाचारीलाई देख्नैपरेन । त्यो भन्ने हो भने, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्तो तटस्थ र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ भनेर सार्वजनिक गरिसक्यो । अब उहाँले प्रस्ट पार्नुपर्‍यो— प्रतिवेदन झुटो हो, २०७२ सालमा उहाँले सत्ता सम्हालेपछि नेपालमा भ्रष्टाचारको जरै उखेलेर फालियो; त्यसैले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्नुपरेन । होइन भने अर्को प्रश्न उठ्छ । कि उहाँले भ्रष्टाचारीलाई भेट्नुभयो, आमनेसामने भयो, देख्नुभयो र पहिचान पनि गर्नुभयो! तर उहाँ भ्रष्टाचारविरोधी र भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमै प्रतिज्ञा गरेका व्यक्ति भएकाले ती भ्रष्टाचारीको मुख हेर्नुभएन, मुख फर्काउनुभयो । के हो ? नेपाली समाज उत्तर चाहन्छ । यदि यसो हो भने भेटेका तर मुख नहेरेका भ्रष्टाचारीहरू को–को हुन् ? तिनलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा किन पठाइएन ? जवाफ दिनु उहाँको संवैधानिक र सार्वजनिक कर्तव्यसमेत हो । भ्रष्टाचारी थाहा पाईपाई कारबाही गर्न किन नपठाएको ?

कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको आधार छ भने कानुनी शासन पालना गर्ने प्रत्येक राष्ट्रसेवकले अख्तियारबाट कारबाही गराउनुपर्छ । होइन भने मतियार मानिन सक्छ । आजको कार्यकारी कामभित्र राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त गरी सुशासन कायम गर्नु पनि पर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने भाषण सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार उन्मूलन नभए पनि ती भ्रष्टाचारी को थिए भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ । नत्र यस्तै परम्परा बस्दै गए यसले खतरा ल्याउन सक्छ । जस्तो— प्रहरीले चोर भेट्यो तर ‘म चोरको मुख हेर्दिनँ’ भनेर कारबाही गरेन भने के गर्ने ? अख्तियारले पनि ‘म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भनेर छाड्यो भने के गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले त मुख नहेर्ने होइन, कारबाही गराउनुपर्छ ।

पंक्तिकारले केहीअघि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुखले बोलेर मात्र केही हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरी उपलब्धि जनतालाई देखाएर भ्रष्टाचर कम भएको महसुस गराउन प्रधानमन्त्रीलाई केही सुझाव दिएको थियो । ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तेहेरिएको भाषण कार्य रूपमा परिणत गर्न म पुनः सुझाव दिन्छु । आगामी दिनमा सरकार फेरियो भने नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि मेरो यही सुझाव रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले कारबाही गर्न सक्दैन र यसैको आडमा ठूलठूला भ्रष्टाचार र घोटाला भएको पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ । यस्तो निर्णय असमान र असंवैधानिक हुन्छ । साना माछा पर्ने र ठूला माछा फुत्कने व्यवस्था हो यो । भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने होइन, कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले निम्न कुरा गरेर देखाउनुपर्छ—

१. नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुन खारेज गर्नुपर्छ ।

२. अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्छ ।

३. नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति, कोरोनाको बेलाको औषधि खरिद, गोकर्ण रिसोर्टजस्ता काण्डहरूमा अख्तियारले अनुसन्धान गरे हुन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ र छानबिनको दायरामा आफू पनि समर्पित भएको सार्वजनिक रूपले देखाउनुपर्छ । किनभने, आजको प्रधानमन्त्री पञ्चायतको राजा होइन जो कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो ।

४. अख्तियारलगायत कुनै पनि संवैधानिक अंगमा खल्तीबाट चिट झिकेर सदस्यले भागबन्डा गरी नियुक्त गर्ने काम बन्द गरेको घोषणा गर्नुपर्छ ।

५. सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने कामलाई अपराध ठहर्‍याउनुपर्छ ।

६. कम्तीमा पनि २०६२/६३ यता अवकाश भएका राज्यका तीनै अंगका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्छ ।

७. अवकाशवालाहरूले आजसम्म सरकारी गाडी, इन्धन, चालक र सुरक्षा लगायतमा लिएको सहुलियत बन्द गरिएको घोषणा गरेर आजसम्म कतिकति क–कसले खर्च गरे, सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म कामभन्दा बढी भाषण भो । नेपाली जनता राजनीतिक विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छन् । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले उपर्युक्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरेरै देखाउनुपर्छ, अनि मात्रै ३ करोड नेपालीका दिलको सरकार–प्रमुख बन्न सकिनेछ ।

(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्नुपर्ने काम

दलितभित्र पनि सीमान्त अवस्थामा रहेका बादी, गन्धर्व, डोम, मुसहर, चमारजस्ता समुदायका समस्या थप जटिल छन् ।
सुशील बीके

राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएको पाँच वर्षपश्चात् बल्ल पूर्णता पाएको छ । यद्यपि मधेसी दलित, मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, तथापि दलित आन्दोलनबाटै स्थापित व्यक्ति पदाधिकारीमा नियुक्त भएको हुँदा आयोगसँग दलित समुदाय आशावादी हुनु स्वाभाविक हो । यही परिप्रेक्ष्यमा यो लेखमा आयोगको हिजो, आज र भोलिका विषयहरूलाई विवेचना गर्न खोजिएको छ ।

हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको जातिवादमा आधारित सामन्तवादी एकीकृत राज्यसत्ताबाट पीडित दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जातीय विभेद र छुवाछुतको बहुमुखी असरबाट मात्र हैन, वातावरणजन्य प्रकोप, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी तथा अन्य समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पाइन्छ । गरिबी, विभेद र वञ्चितीकरणको सिकार बनेका दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनु, समान पहुँच स्थापित गर्नु र उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्दै आत्मसम्मान जागृत गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । करिब चौध वर्ष अपेक्षित काम गर्न नसकेको आयोगले अब संवैधानिक हैसियतमा निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा दलित समुदायप्रति उत्तरदायी भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

आयोगको संवैधानिक म्यान्डेट

संविधानको धारा २५५ मा आयोगको व्यवस्था छ । धारा २५६ मा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् जसमा दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गरी तत् सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नु! दलित उत्थान विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु! कानुन पालना र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु अनि दलितलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्छन् । आयोग मुख्यतः यही म्यान्डेट, आयोगको कानुन र नियमावली तथा छुवाछुत ऐनमा भएका प्रावधान र दायित्वअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

आयोगका अवसर र चुनौती

संवैधानिक भएपछि पहिलोपटक गठन भएको आयोगलाई कस्तो बनाउने र कुन दिशामा लैजाने, सोको जग बसाउने महत्त्वपूर्ण अवसर वर्तमान टिमलाई छ । प्रगतिशील संविधान, त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनहरू, छुवाछुत ऐन, दलित समुदायको समेत प्रतिनिधित्व भएका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार र त्यस मातहतका निकायहरू, दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रगतिशील सोच राख्ने राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा रहेको हिस्सा आयोगका लागि अवसर हुन् । दलित समुदायप्रति सकारात्मक संयुक्त राष्ट्र संघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि आयोगका लागि थप आड हुन् ।

आयोगका चुनौती पनि प्रशस्तै छन् । मधेसी दलित, दलितभित्रका अन्य जाति र मानव अधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञहरूको नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगमा आम दलित समुदायको अपनत्वमा संकट उब्जेको छ । अर्कातर्फ, अहिलेको राजनीतिक वातावरणले पनि काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।

आयोगका लागि मुख्य चुनौती भनेको हरेक दस वर्षमा गरिने पुनरवलोकन हो । संविधान लागू भएको पाँच वर्षपछि गठन भएको आयोगलाई बाँकी पाँच वर्षमा आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्ने गरी काम गर्न कठिन छ । यस्तै अर्को चुनौती परिवर्तन हुन नसकेको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी सोच, विचार, मूल्य–मान्यता र संस्कार हो । यसले दलितहरूलाई दबाएरै राख्नुपर्छ, यिनीहरूका कारण हाम्रो सनातन धर्म नासियो, आरक्षणका कारण हाम्रो भाग खोसियो भन्नेजस्ता पूर्वाग्रही सोचको विकास गराएको छ । सरकार, ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक दल, समाजको ठूलो हिस्सा यही सोचबाट ग्रसित छ । दलित समुदायको उत्थान र विकासको मुख्य बाधक पनि यही सोच हो । अतः आयोग यसका विरुद्धमा जति खरो उत्रन सक्छ, दलित समुदायका पक्षमा उति नै काम हुन सक्छ ।

आयोग अर्धन्यायिक अधिकारको नहुनु, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सट्टा संघीय मन्त्रालयलाई सम्पर्क मन्त्रालय बनाउनु, नेपाल सरकारको सहसचिवलाई आयोगको सचिव बनाउँदा मन्त्रालयका सचिवले नटेर्नु, स्वायत्त हिसाबले आवश्यक कर्मचारी आफैं राख्ने व्यवस्था नहुनु, कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिनु, पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधनको व्यवस्था नहुनु आयोगका थप चुनौती हुन् । यस्तो परिवेशमा आयोगले उपलब्ध अवसरहरूको जगमा टेकेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई पार गर्नुपर्छ । आयोगका कार्यभारहरूलाई तपसिलबमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ ।

१. संविधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण

संविधानले दलित समुदायका हकहरू सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, नीतिनिर्देशक सिद्धान्त र विभिन्न धारामा दलितपक्षीय प्रावधानहरूको उल्लेख छ । तर, संविधान बनेको पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नभएकाले दलित समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसैले संविधानअनुसार कानुन र नियमावली बनाउन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उचित बजेटको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै खबरदारी गर्नुपर्छ ।

२. मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन

मूल समस्याका रूपमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतले दलितहरू कदमकदममा आत्मसम्मान गुमाएर मरेतुल्य भई बाँँच्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु आयोगको प्रमुख दायित्व हो । आयोगले संविधान र कानुनहरू, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र विभिन्न महासन्धि अनि नेपालले गरेका विभिन्न प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, पर्याप्त स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्तिसहित आयोगमा मानव अधिकार संरक्षण युनिट बनाई एक बृहत् सिस्टम बनाउने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने तथा अध्ययन–अनुसन्धान गरी अभिलेखीकरण गर्ने, दलित मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सूचीकृत गर्ने, देशव्यापी रूपमा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम गर्ने अनि मानव अधिकार आयोग र सिंगो मानव अधिकार समुदायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ ।

३. सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य

आयोगले हरेक व्यक्ति, संस्था वा निकायसँग सहकार्य गर्न सम्भव हुँदैन । मूल रूपमा दलित मुक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्था, भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा संघ–संस्था, मानव अधिकारमा काम गर्ने संवैधानिक आयोगहरू र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आयोगले सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सम्पर्क समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्ने गर्नुपर्छ । यसका लागि आयोगले कुन तह वा प्रकृतिको संस्थासँग कस्तो खालको समन्वय वा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी निर्देशिका बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

४. आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण

जातीय विभेद र छुवाछुतले दलित समुदायमा परेको सबैभन्दा ठूलो असर हो— सामाजिक हैसियत नहुनु, सांस्कृतिक रूपमा अपमानित र तिरस्कृत हुनु र परम्परागत सीप, कला र मिहिनेतले स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर दलितलाई शोषण गरी चरम गरिबीमा धकेल्नु । यसैले दलित समुदायको हैसियत माथि उठाई आत्मसम्मान कायम गर्न र समृद्ध बनाउनका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न रूपान्तरणमुखी काम गर्दै राज्यलाई सुझाव दिनुपर्छ ।

५. सीमान्तकृत दलितका पक्षमा गर्नुपर्ने काम

दलितभित्र पनि सीमान्त अवस्थामा रहेका बादी, गन्धर्व, डोम, मुसहर, चमारजस्ता समुदायका समस्या थप जटिल छन् । दलित महिला, मधेसी दलित, दुर्गम क्षेत्रका दलित, दलित बालबालिका तथा युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका दलित आदिका सवालहरूको गम्भीर अध्ययन गरी राज्यलाई ठोस सुझाव दिनुपर्छ ।

६. नीतिगत काम

आयोगले आफ्नो म्यान्डेटअनुसारको काम गर्नका लागि आवश्यक नीतिहरू समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक विधिबाट बनाउनुपर्छ । माथि उल्लिखित विषयहरूलाई समावेश गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, लैंगिक हिंसा तथा दुर्व्यवहार रोकथाम नीति तथा जनसम्पर्क, मिडिया रणनीति, आचारसंहिता आदि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

आम दलित समुदायलाई आयोगले दिने सेवाबारे जानकारी दिन प्रदेशस्तरमा शाखा र दलितको घना बसोबास भएका जिल्लाहरूमा उपशाखा कार्यालय विस्तार गरी स्थानीय तहमा समन्वय गर्दै आयोगमा सहज पहुँच स्थापना गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्ने! वेबसाइट, हटलाइन सेवा, डकुमेन्ट्री तथा विभिन्न एप निर्माण गर्ने! मानव अधिकार रक्षक र कर्मचारीको निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने! राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने! अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने! सरकारका सबै कानुन, नीति र कार्यक्रम तथा बजेटको नियमित अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरकारलाई सुझाव दिने र यसका लागि विभिन्न क्षेत्र समेटी विज्ञ समूह बनाएर परिचालन गर्नेजस्ता काम पनि आयोगले गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, आयोगले स्वायत्त, निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशी हिसाबले काम गर्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । दक्ष कर्मचारी, सूचना प्रविधिको व्यवस्था, पर्याप्त स्रोत–साधनसहित आयोगलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । आयोगले कस्तो जग बसाउँछ र कसरी काम गर्छ भन्ने विषयले नै भोलिसम्मको उसको यात्रा र ६० लाख दलित समुदायको भविष्य निर्क्योल गर्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×