मांसाहार र स्वास्थ्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मांसाहार र स्वास्थ्य

म्यासाचुसेट्स जनरल हस्पिटलले १ लाख ३० हजार मानिसमा गरेको ३० वर्ष लामो अध्ययनले निकालेको निष्कर्षमा ‘मासु उपभोग गर्ने मानिसको तुलनामा भिगन डाइट खानेहरू धेरै बाँच्ने’ देखाइएको छ ।
लीना दुवाडी

भेजिटेरियन रेस्टोरेन्ट्स नियर मी !
अमेरिका आएपछि मैले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा धेरै गुगल गरेको वाक्यांश हो यो । सानैदेखि शाकाहारी मलाई विश्वमा सबैभन्दा बढी मांसाहारी भएको देश अमेरिकामा एडजस्ट गर्न सुरुको एक वर्ष अलि कठिन पर्‍यो ।

मांसाहारबिना यहाँका मानिसका साना–ठूला जमघट मात्र होइन, दैनिक जीवन नै नचल्ने रहेछ । विकल्प थुप्रै भए पनि शाकाहारी साथी–सर्कल नभएकाले सुरुसुरुमा असजिलो लाग्यो । केही समयअघि गोरा दम्पतीसँगको अफिसियल लन्च मिटिङमा मैले आफू शाकाहारी मात्र नभई प्याज, लसुन र दुग्ध उत्पादन पनि नखाने बताउँदा ती दुवैले आफूले खाँदै गरेको चिकन प्लेटमै झारेर मलाई एकटकले हेरेका थिए । उनीहरूले आश्चर्य मान्दै मलाई आधा घण्टा केरकार पनि गरे । तर ‘भेजिटेरियन हो ?,’ ‘किन ?,’ ‘कसरी ?,’ ‘कहिलेदेखि ?,’ ‘अनि के खान्छौ त ?,’ ‘कस्तो बोरिङ लाइफ !’... यस्ता प्रश्नका झटारा अहिले मेरा लागि सामान्य भइसके ।

सन् २०१८ को एउटा प्रतिवेदनले एक अमेरिकीले प्रत्येक वर्ष औसत १ सय किलोसम्म मांसाहार सेवन गर्ने देखाएको छ । एकपटक म्याकडोनाल्ड्समा एक व्यक्तिले ६ महिनाको आफ्नो बच्चालाई लन्चमा नग्गेट्स खुवाउँदै गरेको देख्दा मलाई अनौठो लागेको थियो । जन्मेको एक वर्ष नपुग्दै सुरु हुने मांसाहारले मानव शरीरमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे विभिन्न अध्ययनले चेतावनी दिए पनि यहाँका मानिस अस्वस्थ जीवनशैली र खानपानबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । न्युयोर्कस्थित क्वार्ट्ज नामक मिडिया कम्पनीले ‘अमेरिका आर्थिक रूपले धनी छ, तर यो विकसित देशजस्तो देखिँदैन’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको खबरमा यहाँको गलत पोषण र कमजोर स्वास्थ्यलाई भयावह समस्याका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

खास गरी मांसाहार शरीरको मेटाबोलिज्म सुधार्न, हड्डी बलियो बनाउन, इम्युनिटी बढाउन लगायतका लागि भनेर गर्ने गरिन्छ । तर, स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि स्वादको जन्जालमा फसेका अमेरिकीहरू आफूले दैनिक खाने गरेका खानाले आफ्नै शरीरमा मन्द विषको काम गरिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । यहाँका ७० प्रतिशत फास्टफुड खानाको न्युट्रिसनल भ्यालु एकदमै न्यून छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकीहरू मोटोपनको सिकार छन् । आवश्यकताभन्दा बढी अस्वस्थ खानपान र शाकाहार नअपनाउनु यहाँ हुने करिब आधाजति मृत्युका कारक हुन् । त्यसैले अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरूका तुलनामा अमेरिकाको औसत उमेर कम छ । अमेरिकी मेडिकल एसोसिएसनले प्रकाशित गरेको एक जर्नलमा बेकन, बोलोग्ना, हट डग, स्टिक्स, हामबर्गर, रातो मासुजस्ता खानाले कम उमेरमै क्यान्सर, मधुमेह, स्ट्रोक्स, मुटु रोगजस्ता समस्या देखा पर्ने स्पष्ट पारेको छ । विश्वमा क्यान्सरबाट हरेक वर्ष हुने मृत्युमध्ये ३४ हजार घटना मांसाहारबाट हुने अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । प्रोटिन मानव शरीरका लागि आवश्यक छ तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुन स्रोतबाट प्रोटिन उपभोग गरिएको छ भन्ने भएको विशेषज्ञ बताउँछन् ।

मांसाहारमा सबैभन्दा अस्वस्थ भनेको प्रशोधित मासु हो । सस्तो, सुलभ र स्वादका कारण प्रशोधित मासु अमेरिकीको विशेष रोजाइमा पर्छ । मांसाहारप्रतिको झुकाव चुरोटको लतजस्तै हो, स्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सेवन गरिने । करिब ७ अर्ब डलरको मासु उद्योगले अमेरिकीहरूलाई मांसाहार आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने छाप पारिदिएको छ । प्रशोधित मासु उत्पादन गर्ने कम्पनीका लागि उपभोक्ताको स्वास्थ्य सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा प्रदर्शनमा आएको ‘ह्वाट द हेल्थ’ शीर्षक डक्युमेन्ट्रीले अमेरिकी हार्ट एसोसिएसन, अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटी, सुसन जी कोमनजस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई मासु उद्योगहरूले लगानी गर्ने गरेको तीतो वास्तविकतालाई छर्लंग पारेको छ ।

सुसन जी कोमन महिलामा हुने ब्रेस्ट क्यान्सरविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बिफमा क्यान्सर लाग्ने तत्त्व कार्सिनोजेन पाइने कुरा आधिकारिक रूपमै घोषणा गरिदिँदा पनि अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीले बिफलाई अमेरिकीको सन्तुलित आहार भनेर विज्ञापन गरिरहेको हुन्छ । अमेरिकी हार्ट एसोसिएसनकै वेबसाइटमा बिफ रेसिपी सामेल गरिनुले स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्ने यस्ता संघसंस्थाकै प्रामाणिकतामा प्रश्न उब्जेको छ । नेपालमा पनि प्रशोधित मासुजन्य खानाको बढ्दो प्रभावसँगै नेपालीले पनि यसबारे सजग हुनु जरुरी छ ।

शारीरिक बनोटले पनि मानिस मूल रूपमा शाकाहारी प्राणी भएको पुष्टि हुन्छ । मांसाहारी र शाकाहारी जनावरको खाने मुखदेखि पाचन प्रणालीमा समेत ठूलो फरक हुन्छ । मांसाहारी प्राणीभन्दा अलग मानव शरीरका नङ छोटा हुन्छन्, पन्जा हुँदैनन्, केनाइन दाँत सानो र बोधो हुन्छ । मानव शरीरलाई मांसाहारी जनावरको शरीरसँग तुलना गर्न नमिल्ने र प्राचीनकालदेखि नै मानवले मांसाहार गर्दै आएकाले मासु जीवनयापनको आधारभूत तत्त्व हो भन्ने तर्क पनि व्याप्त छ । तर, कतिपय मानिस शाकाहार र मांसाहारको विवादभन्दा पनि मानवीय हिसाबले पशु हिंसाविरुद्धको अभियानलाई समर्थन गर्दै मांसाहार त्यागिरहेका छन् । कुनै पनि प्राणीलाई हत्या गरेर खानु भनेको त्यसको शरीरका अंग खाने मात्र नभएर मृत्युका बेला त्यस जीवको मनस्थितिमा हावी भएको डर, त्रास, चिन्ता, छटपटीजस्ता भावनालाई पनि उपभोग गर्नु हो । यसले त्यो आहार ग्रहण गर्ने मानिसको शरीर मात्र नभई मन पनि दूषित बनाइरहेको हुन्छ ।

त्यसैले धर्म र अध्यात्मको मार्गमा चल्ने प्रायः मानिस शाकाहारी जीवनशैली नै अपनाउँछन् । प्रकृतिका फलफूल, सागपात, तरकारीमा मानिसको शरीरलाई चाहिने सबै पोषण भरपूर मात्रामा छन् । अध्ययनका अनुसार, कालो सिमी, मुसुरोको दाल, भटमास, क्विनोआ, पालुंगो आदिमा मासुमा भन्दा बढी प्रोटिन पाइन्छ । ‘पिपल फर द इथिकल ट्रिटमेन्ट अफ एनिमल्स’ अर्थात् पेटाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू भिगन जीवनशैलीलाई प्रोत्साहित गर्ने अभियान चलाइरहेका छन् । भिगन आहारमा दूध र दुग्ध उत्पादन पनि परहेज गरिन्छ । कैयौं अध्ययनका अनुसार, दूध र दुग्ध उत्पादनले हृदय रोग, टाइप–टु मधुमेह र अल्जाइमर रोगको खतरा निम्त्याउँछन् । त्यस्तै, हरिया तरकारीहरूमा क्याल्सियम अवशोषण गर्ने क्षमता गाईको दूधमा भन्दा बढी हुने पनि अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यिनै तमाम कारणले अमेरिकालगायत थुप्रै देशमा शाकाहार र भिगन डाइटतर्फ मानिसको रुचि बढ्दो छ । एउटा तथ्यांकका अनुसार, विश्वमा अहिले ३७ करोड मानिस शाकाहार अपनाउँछन् । भिगन जीवनशैली अपनाउनेको संख्या पनि हरेक वर्ष बढेको देखिन्छ । ब्रिटेनमा गत एक दशकमा भिगनको संख्या ३६० प्रतिशतले बढेको छ । म्यासाचुसेट्स जनरल हस्पिटलले १ लाख ३० हजार मानिसमा गरेको ३० वर्ष लामो अध्ययनले निकालेको निष्कर्षमा ‘मासु उपभोग गर्ने मानिसको तुलनामा भिगन डाइट खानेहरू धेरै बाँच्ने’ देखाइएको छ । विश्वका थुप्रै व्यावसायिक खेलाडीहरू पनि शाकाहारी जीवनशैली अपनाउँछन् । सन् २०१९ मा रिलिज भएको ‘द गेम चेन्जर्स’ शीर्षक डक्युमेन्ट्रीमा केही खेलाडीले आफ्नो अनुभव साझा गर्दै शाकाहार डाइटले व्यक्तिगत र व्यावसायिक सफलतामा ठूलो महत्त्व राखेको बताएका छन् ।

वातावरण संरक्षणका हिसाबले पनि प्लान्ट–बेस्ड डाइटलाई जीवनयापनको उत्तम शैली मानिएको छ । यदि मानिसले आफ्नो दैनिक आहारमा मासु र दूध खान छोड्ने हो भने कम से कम ५० प्रतिशत पानी बचाउन सकिने विशेषज्ञहरूको राय छ । संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञले पनि भनेका छन्— पश्चिमी देशमा अत्यधिक उत्पादन र उपभोग हुने मासु र डेरी प्रोडक्ट ग्लोबल वार्मिङको एउटा कारक हो ।

विश्वचर्चित अंग्रेजी गायक र संगीतकार पल म्याककार्टनीले भनेका छन्— यदि वधशालाहरूमा सिसाका पर्खाल हुने भए संसारका सबै मानिस शाकाहारी हुने थिए । तपाईं–हामीले पनि एकपटक यी तथ्यमा ध्यान दिने कि ?

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी जग्गामा मनलागी नहोस्

सम्पादकीय

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेवैको करिब ९१ रोपनी सरकारी जग्गामा होटल बनाउन दिने सरकारको तयारी सरासर अनुचित छ । जग्गा भाडामा दिनकै लागि सरकारले विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि २०६४ फागुनबाट त्यहाँ बस्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल विपत् उद्धार गणलाई हटाउन खोज्नु मुलुकका लागि घातक हुन सक्छ ।

काठमाडौंको सिनामंगलस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको गण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चार तथा उड्डयन सहाय विभाग । यो ठाउँमा पाँचतारे होटल खोल्न सरकारले ३० वर्षका लागि भाडामा दिन लागेको छ । तस्बिरः केशव थापा,कान्तिपुर

केही गरी उक्त जग्गामा होटल बन्यो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर मात्र पुग्दैन, विमानस्थल नै कालोसूचीमा पर्नसमेत सक्छ । तसर्थ, सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा रहेको उक्त जग्गा ३० वर्षका लागि व्यापारीलाई भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ । सरकारी जग्गाको मनलागी व्यापारीकरण रोकिनुपर्छ ।

जुनसुकै सरकारी/सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यसको औचित्य स्थापित हुनुपर्छ, सुरक्षा दृष्टिकोणले अति संवेदनशील विमानस्थल नजिककै जग्गा दिँदा त सरकारले अझ दुईपल्ट सोच्नुपर्छ । विमानस्थलको धावनमार्ग सिनामंगलस्थित यो जग्गाको ‘फायरिङ रेन्ज’ भित्र पर्ने भएकाले यति संवेदनशील ठाउँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन नहुने तर्क सुरक्षाविद्हरूको छ । त्यही भएरै, यस विषयमा सुरक्षा मामिलाको प्रश्नलाई बेवास्ता गरियो भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै कालोसूचीमा पर्न सक्छ । यो जग्गाभित्र विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताकै कारण पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब १५ रोपनीसमेत पर्छ । हिजो जुन प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणबाट लिइएको हो आज त्यसमै असर पुग्ने गरी व्यापारीलाई दिन खोज्नुले सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।

विमानस्थल सुधारसम्बन्धी फ्रान्सेली कम्पनी एडीबीआईले बनाइरहेको गुरुयोजनामै उक्त जग्गामा पाँचतारे ‘एयरपोर्ट होटल’ सञ्चालन गर्ने प्रावधान समेट्ने तयारी छ, जसप्रति सेना र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सुरक्षा निकायहरूको यो असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आतंककारीहरूको निसानामा परेका कैयौं दृष्टान्त छन् । हाम्रो देशमा त्यस्तो घटना नहोस् तर कथं त्यस्तो अवस्था आइहालेमा प्रतिकार गर्न सक्ने तयारी हालतमा सुरक्षा निकाय रहनैपर्छ । यस दृष्टिले उचित विकल्पबिना सशस्त्रलाई त्यहाँबाट हटाउनु उपयुक्त हुन्न । त्यहीँ अरू संरचना बनाउनका लागि त झनै हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाकै दृष्टिमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षा एवं विमानस्थलभित्र आइपर्ने सुरक्षा जोखिम एवं विपत् व्यवस्थापनलगायतलाई समेत ख्याल गरेरै २०६४ माघ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा सशस्त्रका नाममा दर्ता गरी गण राख्ने निर्णय गरेको थियो । र, २०६४ फागुनमा त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा गण स्थापना भएको थियो । त्यहाँ आफूहरू बसेपछि विमानस्थल र बाहिरका विपत् व्यवस्थापन, जहाज दुर्घटनाका क्रममा भएका उद्धार र समग्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहज भएको सशस्त्रको भनाइ छ ।

यसबीचमा पटक पटक मन्त्रिपरिषद् निर्णयद्वारा उक्त जग्गा कहिले सशस्त्रका नाममा त कहिले प्राधिकरणका नाममा दर्ता गर्ने क्रम चलिरह्यो । पछिल्लो समय २०६७ साउनमा उक्त जग्गा सशस्त्र प्रहरीबाट प्राधिकरणकै नाममा दर्ता गरिएको हो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई विमानस्थलको गुरुयोजनाभित्रै स्थान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि यो जग्गा विमानस्थल सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

सुरुमा सशस्त्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बेलामा पनि त्यहाँ व्यापारीले होटल, अन्य बहुतले भवन बनाउन ‘लबिइङ’ गरेका थिए । अहिलेको सरकारले पनि राष्ट्रिय हितको मूल्यमा व्यापारी रिझाउन नचाहेको त्यतिबेलाको दृष्टान्त अनुसरण गर्नुपर्छ । अहिले, प्राधिकरणले गरिरहेको दाबीझैं त्यहाँ होटल चलाउन दिँदा विमानस्थल सुरक्षामा कुनै किसिमको जोखिम नहुने नै भयो भने पनि यो तयारी सही छैन । सरकार व्यापार गर्ने र जग्गा भाडामा लगाएर नाफा बटुल्नुपर्ने कुनै निजी कम्पनी होइन ।

कहीँ–कुनै प्रत्यक्ष असर नपरे पनि सहरभित्र भएको सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई नै किन सुम्पिनुपर्छ ? सरकार किन महत्त्वपूर्ण स्थानमा कहीँ थोरै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा त्यसै रहेको देख्न चाहँदैन ? व्यापारिक समूहलाई जग्गा दिएपछि उक्त क्षेत्र भौतिक संरचनाले भरिन्छ । र, उकुसमुकस बन्दै गैरहेको सहरभित्र परिआउँदा बाँकी रहेका सरकारी/सार्वजनिक जग्गालाई आम नागरिकको प्रयोगमा ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि खुम्चिन्छ । तसर्थ, अलिकति पनि खाली जग्गा भयो कि निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिहाल्ने प्रवृत्तिबाट सरकार माथि उठ्नुपर्छ ।

२०७२ पुस २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बसेको सहित ९१ रोपनी ६ आना २ दाममा जग्गा ३० वर्ष लिजमा दिएर बुट प्रणालीमा पाँचतारे होटल खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा पछिल्लोपटक प्राधिकरणले सशस्त्रलाई त्यस ठाउँबाट हटाएर व्यापारीलाई जग्गा सुम्पिने तयारी गरेको हो । यो प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोकिनुपर्छ ।

यस्ता अति संवेदनशील क्षेत्र ‘निगरानी, नियन्त्रण र निसाना विस्थापन गर्ने ठाउँ’ अरूलाई दिनेबित्तिकै जोखिम बढ्ने सुरक्षा विज्ञहरूको चेतावनीलाई सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार रहने राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई सरकारले खेलाँचीका रूपमा लिनु हुन्न । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय वा अन्य निकायले त्यो ठाउँ होटल बनाउने गरी लिजमा दिन लागेको हो भने यसलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर रोक्नुपर्ने’ पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको सुझाव मननीय छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×