जलवायु चुनौती र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

जलवायु चुनौती र नेपाल

जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियामा मात्रै ४ करोड मानिस गरिबीमा फस्न सक्छन् । हाम्रो ग्रह जोगाउने चुनौती सरकारले मात्रै थेग्न सक्दैन ।
आलोक शर्मा

काठमाडौं अवतरण गर्ने क्रममा अग्ला–अग्ला हिमाल देखिँदा हाम्रो ग्रह पृथ्वी र यससँग मानिसको सम्बन्धबारे आश्चर्यमा नपर्ने सायदैकोही होलान् । यी हिमाली शृंखला हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका २५ करोड र तल्लो तटीय क्षेत्रका थप १ अर्ब ६५ करोड मानिसहरूका लागि पानीका अमूल्य स्रोत हुन् ।

त्यसैले पनि, नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो जोखिमयुक्त देश हो । हिमनदीहरू वर्षेनि ६० मिटरको दरले खुम्चिँदै छन्, जसले गर्दा हिमतालहरू बन्दै छन् र हिमताल फुटेर बाढी आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

मलाई थाहा छ, यस विषयलाई अपेक्षित महत्त्व दिने गरिएको छैन । संसारभरका सञ्चारमाध्यममा यसले त्यस्तो प्राथमिकता पाएको छैन । त्यसैले, यस महान् देशले सामना गरिरहेका जलवायुसम्बन्धी चापहरूबारे अझै राम्ररी बुझ्न गएको हप्ता मैले राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलन, कोप–२६ को अध्यक्षको हैसियतमा नेपालको भ्रमण गरें ।

आगामी नोभेम्बरमा, संयुक्त अधिराज्यले कोप–२६ भनिने संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वार्ताका लागि १९७ देशलाई ग्लासगो सहरमा स्वागत गर्नेछ । यो सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको भेलापछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वार्ता हो । पेरिसको वार्तामा पूर्वऔद्योगिक तहमै तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममै सीमित गर्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको थियो ।

कोप–२६ मा हामीले जलवायु परिवर्तनले साना देशहरूलाई पर्ने प्रभाव रोक्ने गरी काम गर्नुपर्छ । भूमण्डलीय औसतको तुलनामा दोब्बर दरले हिमालहरू तात्ने क्रमसँगै उच्च तापक्रम र जलवायु परिवर्तनले ल्याउने प्रकोपहरूको संख्या र सघनतामा समेत वृद्धि हुने अनुमान छ । यस्ता असरलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने, तिनले न्यूनतम स्रोत–साधन भएका र अक्सर जलवायु परिवर्तन गराउन न्यूनतम भूमिका भएका मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई असमानुपातिक तरिकाले जोखिममा पार्छन् । हुन पनि, नेपाल संसारकै सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रमध्येको एक हो ।

संसारभर जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइँ सर्नेमध्ये ८० प्रतिशत महिला छन् र नेपालमा पनि महिलाहरू विभिन्न अप्ठ्यारामा असमानुपातिक हिसाबले बढी जोखिममा छन् । बाढीपीडितमा पुरुषभन्दा महिला धेरै हुने गरेका छन् । कृषिमा पानीको अभाव र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने नयाँ रोगहरूका कारण अतिरिक्त कामको बोझ पनि महिलाहरूलाई बढी पर्ने गर्छ । त्यसैले महिलाहरू जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा अत्यावश्यक रहिआए पनि उनीहरूको आवाज अक्सर कतै सुनिँदैन । संयुक्त अधिराज्य कोप–२६ को अध्यक्षका नाताले हामी महिलाको आवाज र नेपालको आवाजलाई बुलन्द पार्न चाहन्छौं ।

२५ लाख साना चारपांग्रे सवारीसाधनहरूले एक वर्षमा निकाल्ने धूवाँ बराबर १ करोड १५ लाख टन धूवाँ उत्सर्जन कम गरेर ३२ लाख व्यक्तिलाई जोगाउने जलवायु उत्थानशील भूउपयोग अभ्यासहरूमार्फत चुरे क्षेत्रका जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई संयुक्त अधिराज्यको इन्टरनेसनल क्लाइमेट फाइनान्सले आर्थिक सहयोग गरेको छ । गण्डकी नदी बेसिनमा संयुक्त अधिराज्यको सहयोगले १९ लाख मानिसलाई अचेल संख्या र सघनता दुवैमा बढ्दै गैरहेको जलवायुसम्बद्ध चरम घटनाहरूसँग लड्न सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

हामीलाई थाहै छ, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । त्यस कारण हामी नेपालीहरूलाई अझै सहयोग गर्न चाहन्छौं । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ र ग्लासगो सहरको कार्यक्रमको तयारीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई हाम्रो नयाँ ‘एडाप्टेसन एक्सन कोअलिसन’ जस्तै व्यावहारिक परियोजनाहरूमा हातेमालो गर्न आग्रह गर्नेछौं । यो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अघिल्लो महिना जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न सुरु गर्नुभएको थियो । र, पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा अप्ठ्यारो प्रभाव सामना गरिरहेका नेपालजस्ता देशहरूमा आर्थिक लगानी पुग्नुपर्छ भन्ने हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

हुन पनि हामीले नेपाललाई कोभिड–१९ बाट पुनर्लाभ गर्दा ‘हरित तरिकाले पुनरुत्थान गर्न’ र १० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न ७ अर्ब ४० करोड पाउन्ड (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) को ग्रिन रिकभरी सपोर्ट प्याकेजका लागि अन्य विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गर्न थालिसकेका छौं । यस प्याकेजले बाढी रोकथाम र वृक्षरोपणजस्ता स्वच्छ ऊर्जा र पानीका परियोजनाहरूमा लगानी गरेर कृषि, वन तथा पर्यटनमा दिगो रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग परिचालन गर्दै नेपाललाई महामारीको तात्कालिक प्रभावबाट दिगो रूपमा पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

मलाई आशा छ, यस समाचारले नेपाललाई अझै अघि बढ्न बल प्रदान गर्नेछ । किनभने, के टु हिमशृंखलाको पहिलो हिउँदे आरोहणबाट हालै फर्किएका नेपालीहरूजस्तै दृढतापूर्वक नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काममा राम्रो काम गरेको उदाहरण पेस गरिसकेको छ । गत डिसेम्बरमा भएको संयुक्त अधिराज्यको जलवायु आकांक्षासम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा सन् २०५० सम्ममा खुद उत्सर्जन शून्यमा झार्न नेपालले गरेको प्रतिबद्धतालाई म न्यानो स्वागत गर्छु । साथै, यसै वर्ष प्रकाशन हुने दीर्घकालीन रणनीतिको पनि म प्रतीक्षामा छु र नेपालले कोप–२६ को प्रतिबद्धताभन्दा बढी गर्ने आशा लिएको छु । स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाजस्ता पहलहरूमार्फत नेपालले संसारलाई बाटो देखाइरहेको छ । यस कार्ययोजनामार्फत नेपालका स्थानीय सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग अनुकूलन गर्ने सर्वोत्तम उपायहरू पहिचान गरिरहेका छन् । यस्ता योजनामार्फत स्थानीय समुदायहरूले हिमनदी पग्लिने र पहाडमा नयाँ रोगहरू देखा पर्नेदेखि तराईमा बाढी र उच्च तापक्रमसम्मका जलवायु परिवर्तनका अत्यन्त विविध प्रभावको सामना गर्न सक्छन् ।

दिगो पर्यटन तथा पूर्वाधारमा लगानी गरी, नेपाललाई न्यून कार्बन, जलवायु उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरी समावेशी हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने अत्यन्त राम्रो अवसर छ । त्यसैले, म नेपाललाई यस अवसरको सदुपयोग गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु । कोप–२६ मा हामीले आयोजना गर्ने समावेशी जलवायु संवादमा नेपालको आवाज र हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रका यसका पहाडी छिमेकीहरूको आवाज सुनिनेछ भनी म सुनिश्चित गर्छु । यसले नेपाललाई मात्र नभई समग्र एसिया महादेशलाई असर गर्नेछ । दक्षिण एसियामा मात्रै ४ करोड मानिस जलवायु परिवर्तनका कारण गरिबीमा फस्न सक्छन् ।

नेपालले आकर्षक लगानीका अवसरहरू पनि प्रदान गरेको छ । मैले काठमाडौंमा व्यावसायिक तथा लगानीका अगुवाहरूका कुरा सुन्ने अवसर पाएँ र हरित अर्थतन्त्रका लागि सम्भाव्यता आशालाग्दो देखिन्छ । मलाई आशा छ, यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काममा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । ग्रिन ग्रोथ नेपाल कार्यक्रममार्फत संयुक्त अधिराज्यले नेपाललाई कोभिड–१९ को पुनर्लाभमा सहयोग पुर्‍याउन स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट सहरीकरण र वन्य क्षेत्रका कामहरू यहाँको लगानी बोर्डसँग मिलेर गरिरहेको छ । किनभने हाम्रो ग्रह जोगाउने चुनौती सरकारले मात्रै थेग्न सक्दैन ।

हिमनदीहरू पग्लँदाको असर अवलोकन गर्दा मैले जलवायु परिवर्तनको कठिन यथार्थ आफ्नै आँखाले देखें र हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूमा परिवर्तित जलवायुले पार्न सक्ने विध्वंसकारी प्रभावबारे सुनें । त्यसैले म नेपालीहरूलाई यस चुनौतीसँग लड्न आह्वान गर्छु ।

(बेलायती सांसद शर्मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलन, कोप–२६ का अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अहिले हामी सरकारमा जानै हुन्‍न : गगन थापा

'अब राष्ट्रपतिलाई बिदा गर्ने बाटोमा जानुपर्छ'
'उच्च नेतृत्वको स्टेटमेन्टले नै हो हामीलाई अलमलमा पुर्‍याएको'
बबिता शर्मा

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख’ ठहर गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनःस्थापना वा चुनाव भन्ने ठोस निसाना चयन गरेनन् ।

देउवा अदालतको निर्णय पर्खने भन्दै अलमलमा परिरहेका बेला रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापालगायत नेता भने लगातार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोलिरहे । अब संसद् ब्युँतिएपछि कांग्रेसको भूमिका तथा

संसद्कै भूमिकाबारे प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग कान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले बुधबार साँझ गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएयताका ६६ दिनमा कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि पर्याप्त भूमिका खेल्न सकेन भन्ने आरोप छ । यो मुद्दामा कांग्रेस कहाँ र कसरी चुक्यो जस्तो लाग्छ ?

पार्टीले पुस ५ गते (प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दिन) नै एउटा निर्णय गर्‍यो । निर्णयमा मुख्यतः तीन कुरा भन्यो । पहिलो, यो नेकपाको असफलता हो । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको कदम राष्ट्रहितविपरीत छ । समयका हिसाबले पनि अनावश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो । र तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ । यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा मलगायतका साथीहरूले जति पनि कुरा राख्यौं, हामीले त्यही निर्णयमा टेकेर राखेका हौं । यो असंवैधानिक छ भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिदिएको भए पनि पुस ५ गतेको निर्णयमा पार्टी अडिराख्नुपर्दथ्यो । कांग्रेस फर्किने ठाउँ नै थिएन । किनकि हामीले असंवैधानिक हो भनिसकेका थियौं ।

तर, त्यो निर्णयपछि राजनीतिक नेतृत्वले जुन खालको अलमल देखायो, संविधानको प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठ्ने गरी विचार राख्यो, त्यसले पार्टीको भूमिकाप्रति संशय राख्ने वा प्रश्न उठ्ने स्थिति बनायो ।

कतिपय ठाउँमा नेतृत्वहरूले यो असंवैधानिक हो भन्ने हाम्रो ठहर छ, तर अदालतले संवैधानिक भनिदियो भने पनि हामी त्यसमा बेखुस हुँदैनौं भन्ने ‘स्टेटमेन्ट’ दिएपछि हाम्रो मुद्दा नै बलियो भएन । यो स्टेटमेन्ट जसरी पार्टी उच्च नेतृत्वबाट लगातार आइरह्यो, त्यसले कार्यकर्तामा अलमलको स्थिति सिर्जना गर्‍यो । पार्टीभन्दा बाहिरको पंक्तिलाई कांग्रेसको निर्णय एउटा छ, व्याख्या अर्को छ भन्ने भयो । त्यसकारण उच्च नेतृत्वको त्यो स्टेटमेन्टले नै हो हामीलाई यो खालको अलमलमा पुर्‍याएको ।

कांग्रेसको अलमल सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा अवसरको खोजीले उत्पन्न भएको हो कि यो सिंगै पार्टीको असफलता हो ?

एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले उसले आफ्नो रणनीतिक कदम के हुन्छ भन्नेबारे सोच्छ, सोच्नु पनि पर्छ । पार्टीले नाफा–घाटा पनि हेर्छ । भोलि मलाई के हुन्छ, कुन निर्णय गर्दा भनेर पनि हेर्छ । तर यो सबै हेरिरहँदा एउटा राजनीतिक दलका आधारहरू हुन्छन्, त्यो आधारमा उसको अस्तित्व पनि हुन्छ । परिचय पनि बनेको हुन्छ । त्यो छोड्यो भने बाँकी रहेका रणनीतिक लाभ अत्यन्त क्षणिक हुन्छन्, हराएर जान्छन् ।

त्यसैले पार्टीको आधारभूत कुरा जोडिएको बेला अरू थोक हेर्नु नै हुन्न । त्यहाँ उभिनुपर्छ । मैले पार्टी बुझेको यही हो । तर, संविधान, विधिको कुरा आइसकेपछि हामी अरू कुरा केही सोच्दैनौं, यो असंवैधानिक हो, दायाँ–बाँया जानु हुँदैन भनेर पार्टीले भन्नुपर्ने थियो । यसमा कताकता आफ्नो पार्टीको फाइदा पनि हेर्नुपर्छ । फाइदा हुन्छ भने मूल कुरा केही समय थाँती राख्दा पनि हुन्छ भनेर सोच्यौं, त्यो नै त्रुटिपूर्ण सोच थियो ।

दोस्रो, व्यक्तिगत फाइदा हेरियो पनि भन्दिनँ । व्यक्तिगत फाइदा त संसद्को पुनःस्थापना भएर आउँदै गर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई थियो, अहिले पनि होला । त्यो राजनीतिक सुझबुझ पनि ठीक ढंगले पुगेन । संसद् विघटन भइसकेपछि वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने नेतृत्वमा विश्वास निरन्तर रहेको पाएँ । मैले अहिलेसम्म पनि बुझ्न नसकेको अदालतले निर्वाचन हुन्छ भनेर सदर गरिदिएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगको जुन हालत हामीले देख्यौं, यसरी निर्वाचन सम्भव थिएन ।

प्रधानमन्त्रीले अब पनि राजीनामा नगर्नु भनेको अनैतिकताको उचाइ हो ।

निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था प्रकट भइसकेको थियो । त्यो अवस्थामा नेकपाको एउटा ठूलो समूहलाई सडकमा राखेर वैशाखमा निर्वाचन असम्भव थियो । असम्भव निर्वाचनलाई हामीले हुन्छ भनेर पत्यायौं । जब कि राजनीतिक दलसँग जोडिएको आधारभूत पक्ष हल भएको थिएन । कांग्रेसका लागि विधिको शासन भनेको सम्झौताहीन कुरा हो । तर, त्यस्तो कुरामा अलमल र राजनीतिक सुझबुझ राख्ने कुरामा अपरिपक्वता नै भयो । कतिपय सन्दर्भमा केपी ओलीले भन्दा हामीले वैशाखको निर्वाचन पत्याएको अवस्था भयो ।

अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कांग्रेसको भूमिका के हुनुपर्छ ?

हामीले दुइटा कुरालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । एउटा, हामीले केही गल्ती–कमजोरी गरिसकेका छौं, केही कुरामा चुकेका छौं । त्यो भारी अब हामीसँग छ । त्यो भारी बिसाउनुपर्छ । पार्टीले संविधानको पालना, विधिको शासन गर्ने कुरामा नचुकीकन काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, कांग्रेसले यो संसद्मा प्रतिपक्षमा बस्न ‘म्यान्डेट’ पाएको हो । त्यसकारण हामीले प्रतिपक्षीको भूमिका नै निर्वाह गर्ने हो । यी दुई कुरालाई केन्द्रमा राखेर धारणा बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक निर्णय के गर्ने भन्ने कुरा नेकपाको विवाद कसरी जान्छ, कसरी ‘अनफोल्ड’ हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । नेकपाले के गर्छ भनेर हेर्ने मात्रै हैन, हाम्रो काम निकास दिने पनि हो । संविधानलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा केही कुरामा हामी चुकिसकेका छौं । त्यो कुरालाई ख्याल गर्दै हामीले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । अरू निर्णय गर्नुअघि नेकपाभित्रको विवाद कसरी जान्छ भनेर प्रतिक्षा गर्ने हो । अहिले सरकार बनाउने, छलफल गर्ने हाम्रो विषय हैन ।

संसद् बैठकले कुनै विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ कि नियमित प्रक्रियामै अगाडि बढ्नुपर्छजस्तो लाग्छ ?

व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो । त्यो कदमलाई राष्ट्रपतिले साझेदारजस्तो भएर काम गर्नुभयो यो बीचमा । राष्ट्रपतिले मात्रै संविधानले दिएको कर्तव्यपालन गर्ने भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए प्रधानमन्त्रीले त्यो दुस्साहस गर्ने अवस्था हुन्न थियो होला । अदालतले उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णयलाई पो बदर गरिदिएको हो त, त्यसको राजनीतिक मूल्य त उहाँहरू आफैंले चुकाउनुपर्छ नि ।

संविधानमाथि अपराध गर्नेले राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आएन भने भविष्यमा दण्डहीनताको अवस्था रहन्छ । राजनीतिक मूल्य भनेको कम्तीमा संसद्को सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गरेर केही संकल्पहरू गर्नुपर्छ, जसको कारणले भविष्यमा कसैले यो खालको दुस्साहस गर्ने अवस्था नबनोस् । हामीले किटान गरेर भन्नुपर्छ, कसको कारण, किन भयो भनेर ।

भोलि राष्ट्रपतिलाई दण्डित गर्ने अरू विषयहरूको सन्दर्भमा व्यक्तिगत मतले मात्रै हुने कुरा हैन । राष्ट्रपतिले अब राष्ट्रपतीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न । उहाँलाई राष्ट्रपति पदबाट बिदा गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने म ठान्छु तर त्यसले कुन रूप लिन्छ अर्को पक्ष भयो । तर कम्तीमा पनि संसद्ले ताली बजाएर नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यो ६५–६६ दिनको घटनालाई कसरी लियो त ? पुस ५ लाई कसरी लियो ? संसद्ले यसबाट के कुरा सिक्यो ? भविष्यमा कसरी जान्छ भन्ने कुनै न कुनै संकल्प प्रस्ताव गरेर जानुपर्छ ।

नयाँ सरकार गठनका अन्य विकल्प पनि छन् कि ?

नेकपाको घरझगडा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । एकछिनलाई मानौं, नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजनमा गयो । त्यस्तो अवस्थामा दुई पार्टी अस्तित्वमा रहने भए । सरकार गठनको बहुमत संख्या कोहीसँग पनि पुग्दैन । त्यो बेला यो संसद्ले निकास दिन संयुक्त सरकारको बाटोमा जाने नै भयो ।

तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर

तर संयुक्त सरकार बनाउँदै गर्दा निकासका निम्ति कसैलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा नजाने विकल्पमा हाम्रो सोच हुनुपर्छ । कांग्रेसले निकास पनि दिनुपर्छ । तर, यो बेला हामीले सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएकै हैन । दोस्रो, यो निर्वाचनबाट नेकपाको पाएको जनादेश खण्डित भइक्यो । हामीले पाएकै छैन । त्यसैले संविधानसम्मत बनाइसकेपछि चाँडो निर्वाचनमा लिएर जाने बाटो के हो ? पार्टीले त्यो बाटोतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

नेकपा दुइटा पार्टीमा परिणत भएको अवस्थामा हाम्रो समर्थनबिनै सरकार बन्न कठिन हुन्छ । त्यो अवस्थामा निकासका लागि कांग्रेसले एउटा पक्षलाई समर्थन गरेर जाँदा पनि हामी सरकारमा नगई अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो सम्भावना म देख्छु । नेकपाका दुवै पक्षले अर्को पक्ष बन्नुभन्दा कांग्रेसको सरकार बनोस्, हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छ ।

त्यसले गर्दा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेर जानसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । कांग्रेस कोहीसँग समिकरणमा बसेर सरकारमा जान सक्ने हुन सक्छ । तेस्रो सम्भावना नेकपा आफैंले घरझगडा मिलाएर आफ्नै सरकार बनाउन सक्ने भयो । चौथो, सरकार नै नबन्ने सम्भावना रह्यो । कसैले कसैलाई समर्थन नर्गर्दै गर्दा सरकार नबन्ने बाटोमा जान्छ । त्यो बाटो पनि संविधानले कल्पना गरेको छ । यो विकल्पमा गयो भने देश निर्वाचनकै बाटोमा जान्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि अस्थिरता बढ्छ, समीकरण बनाउने–भत्काउने र सांसद किनबेच सुरु हुन्छ भनेका छन् । राजनीति त्यता जाने सम्भावना पनि होला नि ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबीलाई गलत सावित गर्ने जिम्मेवारी उहाँसँग फरक मत राखेका राजनीतिक दलहरूको हो । यो बेलामा हामीले निकास पनि दिने र प्रधानमन्त्रीका दाबी गलत थिए भन्ने कुरा पनि कामबाट प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । कामबाट प्रधानमन्त्रीलाई गलत सावित गर्नुपर्छ । ठीक नियत राखेर काम गर्न सकेनौं भने उहाँ ठीक सावित हुनुहुन्छ । अहिले लड्डु खाएर बस्ने बेलाभन्दा पनि सुझबुझ पुर्‍याएर उहाँका भनाई गलत सावित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सार्ने सम्भावना छ । कांग्रेस कुन आधारमा समीकरण बनाउन चाहन्छ ?

देशलाई निकास दिने कुरामा नेपाली कांग्रेसले केही न केही निर्णय गर्नुपर्छ नै । तर, अहिले कांग्रेस सरकारमा जाने होइन । हामीले सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएकै हैन, हामी त्यतातिर जानैहुन्न । त्यसको निम्ति कुनै समीकरणको आवश्यकता नै परेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको लडाइँ लडेर आइसकेपछि अहिले उहाँसँगै साझेदारी, सहकार्यको निम्ति कुनै समीकरण बनाउनेबारे पार्टीले सोच्नु पनि हुँदैन । अहिलेका लागि केपी ओलीसँग कुनै समीकरण हुँदैन । भोलि होला । तर यो बिन्दुमा भने हुँदैन ।

कांग्रेस सरकारमा गयो भनेचाहिँ तपाईं मन्त्रीको दाबेदार हो कि होइन ?

मेरो कुरा अहिले हाम्रो पार्टी नै सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने हो । अहिले पार्टीलाई सरकारमा जानेतर्फबाट रोक्नुपर्छ । पार्टीलाई रोक्न सक्दा आफूलाई रोक्न सकिहाल्छु । म जाँदिनँ ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने दिन नै राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो । अब त प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकताको अपेक्षा मचाहिँ गर्दिनँ । उहाँ ‘इगो’, अहंकारले भरिएको मान्छे हो । त्यो हिसाबले हेर्दा उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो ।

उहाँको अहंकारमा ठूलो ठक्कर लागेको छ । तर यो त नकच्चरो जस्तो भयो । यत्रो भइसक्यो, उहाँको विघटनको प्रस्ताव सकियो । अब पनि राजीनामा नगर्ने भनेको अनैतिकताको उचाइ हो । प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक मर्यादाको थोरै पनि ख्याल छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।

संसद् विघटनपछि अनिश्चित बनेको कांग्रेस महाधिवेशन भदौका लागि तय भएको छ । कांग्रेसको ध्यान अब सरकारमा मात्रै हुन्छ कि महाधिवेशनतिर पनि हुन्छ ?

हाम्रो पूरै ध्यान महाधिवेशनतिर हुन्छ । अहिले संसद्‌भित्र आउने चुनौती, अवसर जे छ त्यसबारे संसदीय दलभित्र बसेर जस–जसले काम गर्न पर्ने हो त्यहाँभित्र हुन्छ । अदालतले निर्वाचन हुन्छ भनिदिएको भए पनि निर्वाचन हुँदै हुँदैनथ्यो । त्यसले हाम्रो महाधिवेशन डुब्ने निश्चित थियो ।

हामी भदौमा महाधिवेशन गर्न भ्याउने थिएनौं । किनभने हामीलाई एक डेढ महिना नहुने निर्वाचनले हामीलाई फसाइदिन्थ्यो । तर अब पूरै ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्न सक्छौं । हामीसँग एक दिन पनि तलमाथि सार्ने सुविधा छैन । महाधिवेशन हुन्छ भन्ने जब विश्वास हुन्छ नि, त्यो विश्वासले कांग्रेसका गाँठा आफैँ फुक्दै जान्छन् । महाधिवेशन लाग्यो अब । अलि अगाडि कोभिड–१९ का कारण असाध्यै शंका थियो हामीलाई । अहिले अलि सहज बनाइदिएको छ । अहिले जुलुस, सभा भएका छन् । त्यसैले आज बिहानदेखि कांग्रेसलाई महाधिवेशन लागिसक्यो । वडावडामा महाधिवेशन लाग्यो अब । महाधिवेशनको गाडी अगाडि बढ्यो–बढ्यो । यो कहीँ रोकिन्न ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×