जलवायु चुनौती र नेपाल

त्यसैले पनि, नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो जोखिमयुक्त देश हो । हिमनदीहरू वर्षेनि ६० मिटरको दरले खुम्चिँदै छन्, जसले गर्दा हिमतालहरू बन्दै छन् र हिमताल फुटेर बाढी आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

मलाई थाहा छ, यस विषयलाई अपेक्षित महत्त्व दिने गरिएको छैन । संसारभरका सञ्चारमाध्यममा यसले त्यस्तो प्राथमिकता पाएको छैन । त्यसैले, यस महान् देशले सामना गरिरहेका जलवायुसम्बन्धी चापहरूबारे अझै राम्ररी बुझ्न गएको हप्ता मैले राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलन, कोप–२६ को अध्यक्षको हैसियतमा नेपालको भ्रमण गरें ।

आगामी नोभेम्बरमा, संयुक्त अधिराज्यले कोप–२६ भनिने संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वार्ताका लागि १९७ देशलाई ग्लासगो सहरमा स्वागत गर्नेछ । यो सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको भेलापछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वार्ता हो । पेरिसको वार्तामा पूर्वऔद्योगिक तहमै तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममै सीमित गर्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको थियो ।

कोप–२६ मा हामीले जलवायु परिवर्तनले साना देशहरूलाई पर्ने प्रभाव रोक्ने गरी काम गर्नुपर्छ । भूमण्डलीय औसतको तुलनामा दोब्बर दरले हिमालहरू तात्ने क्रमसँगै उच्च तापक्रम र जलवायु परिवर्तनले ल्याउने प्रकोपहरूको संख्या र सघनतामा समेत वृद्धि हुने अनुमान छ । यस्ता असरलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने, तिनले न्यूनतम स्रोत–साधन भएका र अक्सर जलवायु परिवर्तन गराउन न्यूनतम भूमिका भएका मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई असमानुपातिक तरिकाले जोखिममा पार्छन् । हुन पनि, नेपाल संसारकै सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रमध्येको एक हो ।

संसारभर जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइँ सर्नेमध्ये ८० प्रतिशत महिला छन् र नेपालमा पनि महिलाहरू विभिन्न अप्ठ्यारामा असमानुपातिक हिसाबले बढी जोखिममा छन् । बाढीपीडितमा पुरुषभन्दा महिला धेरै हुने गरेका छन् । कृषिमा पानीको अभाव र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने नयाँ रोगहरूका कारण अतिरिक्त कामको बोझ पनि महिलाहरूलाई बढी पर्ने गर्छ । त्यसैले महिलाहरू जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा अत्यावश्यक रहिआए पनि उनीहरूको आवाज अक्सर कतै सुनिँदैन । संयुक्त अधिराज्य कोप–२६ को अध्यक्षका नाताले हामी महिलाको आवाज र नेपालको आवाजलाई बुलन्द पार्न चाहन्छौं ।

२५ लाख साना चारपांग्रे सवारीसाधनहरूले एक वर्षमा निकाल्ने धूवाँ बराबर १ करोड १५ लाख टन धूवाँ उत्सर्जन कम गरेर ३२ लाख व्यक्तिलाई जोगाउने जलवायु उत्थानशील भूउपयोग अभ्यासहरूमार्फत चुरे क्षेत्रका जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई संयुक्त अधिराज्यको इन्टरनेसनल क्लाइमेट फाइनान्सले आर्थिक सहयोग गरेको छ । गण्डकी नदी बेसिनमा संयुक्त अधिराज्यको सहयोगले १९ लाख मानिसलाई अचेल संख्या र सघनता दुवैमा बढ्दै गैरहेको जलवायुसम्बद्ध चरम घटनाहरूसँग लड्न सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

हामीलाई थाहै छ, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । त्यस कारण हामी नेपालीहरूलाई अझै सहयोग गर्न चाहन्छौं । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ र ग्लासगो सहरको कार्यक्रमको तयारीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई हाम्रो नयाँ ‘एडाप्टेसन एक्सन कोअलिसन’ जस्तै व्यावहारिक परियोजनाहरूमा हातेमालो गर्न आग्रह गर्नेछौं । यो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अघिल्लो महिना जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न सुरु गर्नुभएको थियो । र, पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा अप्ठ्यारो प्रभाव सामना गरिरहेका नेपालजस्ता देशहरूमा आर्थिक लगानी पुग्नुपर्छ भन्ने हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

हुन पनि हामीले नेपाललाई कोभिड–१९ बाट पुनर्लाभ गर्दा ‘हरित तरिकाले पुनरुत्थान गर्न’ र १० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न ७ अर्ब ४० करोड पाउन्ड (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) को ग्रिन रिकभरी सपोर्ट प्याकेजका लागि अन्य विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गर्न थालिसकेका छौं । यस प्याकेजले बाढी रोकथाम र वृक्षरोपणजस्ता स्वच्छ ऊर्जा र पानीका परियोजनाहरूमा लगानी गरेर कृषि, वन तथा पर्यटनमा दिगो रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग परिचालन गर्दै नेपाललाई महामारीको तात्कालिक प्रभावबाट दिगो रूपमा पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

मलाई आशा छ, यस समाचारले नेपाललाई अझै अघि बढ्न बल प्रदान गर्नेछ । किनभने, के टु हिमशृंखलाको पहिलो हिउँदे आरोहणबाट हालै फर्किएका नेपालीहरूजस्तै दृढतापूर्वक नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काममा राम्रो काम गरेको उदाहरण पेस गरिसकेको छ । गत डिसेम्बरमा भएको संयुक्त अधिराज्यको जलवायु आकांक्षासम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा सन् २०५० सम्ममा खुद उत्सर्जन शून्यमा झार्न नेपालले गरेको प्रतिबद्धतालाई म न्यानो स्वागत गर्छु । साथै, यसै वर्ष प्रकाशन हुने दीर्घकालीन रणनीतिको पनि म प्रतीक्षामा छु र नेपालले कोप–२६ को प्रतिबद्धताभन्दा बढी गर्ने आशा लिएको छु । स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाजस्ता पहलहरूमार्फत नेपालले संसारलाई बाटो देखाइरहेको छ । यस कार्ययोजनामार्फत नेपालका स्थानीय सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग अनुकूलन गर्ने सर्वोत्तम उपायहरू पहिचान गरिरहेका छन् । यस्ता योजनामार्फत स्थानीय समुदायहरूले हिमनदी पग्लिने र पहाडमा नयाँ रोगहरू देखा पर्नेदेखि तराईमा बाढी र उच्च तापक्रमसम्मका जलवायु परिवर्तनका अत्यन्त विविध प्रभावको सामना गर्न सक्छन् ।

दिगो पर्यटन तथा पूर्वाधारमा लगानी गरी, नेपाललाई न्यून कार्बन, जलवायु उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरी समावेशी हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने अत्यन्त राम्रो अवसर छ । त्यसैले, म नेपाललाई यस अवसरको सदुपयोग गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु । कोप–२६ मा हामीले आयोजना गर्ने समावेशी जलवायु संवादमा नेपालको आवाज र हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रका यसका पहाडी छिमेकीहरूको आवाज सुनिनेछ भनी म सुनिश्चित गर्छु । यसले नेपाललाई मात्र नभई समग्र एसिया महादेशलाई असर गर्नेछ । दक्षिण एसियामा मात्रै ४ करोड मानिस जलवायु परिवर्तनका कारण गरिबीमा फस्न सक्छन् ।

नेपालले आकर्षक लगानीका अवसरहरू पनि प्रदान गरेको छ । मैले काठमाडौंमा व्यावसायिक तथा लगानीका अगुवाहरूका कुरा सुन्ने अवसर पाएँ र हरित अर्थतन्त्रका लागि सम्भाव्यता आशालाग्दो देखिन्छ । मलाई आशा छ, यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काममा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । ग्रिन ग्रोथ नेपाल कार्यक्रममार्फत संयुक्त अधिराज्यले नेपाललाई कोभिड–१९ को पुनर्लाभमा सहयोग पुर्‍याउन स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट सहरीकरण र वन्य क्षेत्रका कामहरू यहाँको लगानी बोर्डसँग मिलेर गरिरहेको छ । किनभने हाम्रो ग्रह जोगाउने चुनौती सरकारले मात्रै थेग्न सक्दैन ।

हिमनदीहरू पग्लँदाको असर अवलोकन गर्दा मैले जलवायु परिवर्तनको कठिन यथार्थ आफ्नै आँखाले देखें र हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूमा परिवर्तित जलवायुले पार्न सक्ने विध्वंसकारी प्रभावबारे सुनें । त्यसैले म नेपालीहरूलाई यस चुनौतीसँग लड्न आह्वान गर्छु ।

(बेलायती सांसद शर्मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलन, कोप–२६ का अध्यक्ष हुन् ।)