निराशाजनक छैनन् आर्थिक परिसूचक- विचार - कान्तिपुर समाचार

निराशाजनक छैनन् आर्थिक परिसूचक

प्राथमिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्राथमिकता रहेको नेपालको निर्यातमा वस्तुगत तथा देशगत विविधीकरण ल्याउनु, प्रशोधित र माध्यमिक वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

मुलुकका आर्थिक नीतिनिर्माता, अनुसन्धाता, सरकार, उद्योग–व्यवसायी, अर्थशास्त्री, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रको प्रत्येक सरोकारवालालाई समष्टिगत आर्थिक परिसूचकबारे जानकारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा मौद्रिक, वास्तविक, सरकारी र बाह्य क्षेत्र पर्छन् ।

यी सबै अन्तरसम्बन्धित हुने हुनाले एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न भएको अनुकूल/प्रतिकूल प्रभाव अर्कोमा पर्ने गर्छ । तसर्थ विवेकशील सरोकारवालाहरूले सोको अध्ययन प्रभावकारी रूपमा गरी आफ्ना नीति एवम् कार्यलाई सोहीबमोजिम निर्देशन गर्ने गर्छन् ।

नेपालको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था कस्तो छ, अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ चलायमान भइरहेको छ, कोभिड–१९ यता मुलुकको अवस्था कस्तो छ, कोभिड–१९ र लकडाउनको असर तथा पुनरुत्थानका प्रयासका प्रभावहरू केकस्ता छन् भन्नेमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो ।

विश्व अर्थतन्त्र र विश्व वित्तीय बजारका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको कोरोना भाइरस आउट ब्रेकबाट नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन । नागरिकको स्वास्थ्य, जनजीविका, अर्थतन्त्रका मुख्य आधार (होटल, पर्यटन, यातायात, हवाई सेवा, उद्योगधन्धा, व्यापार–व्यवसाय) हरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो । फलस्वरूप केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको आर्थिक वृद्घिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.५९ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ३.२३ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको १.९९ प्रतिशत रहने आकलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यो आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लकडाउन भएकाले उद्योग–व्यवसायहरू धेरै प्रभावित भए पनि बिस्तारै खुल्ने र सञ्चालन हुने क्रम बढेको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार एवं वित्तीय क्षेत्रको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ । मुद्रास्फीति भने २०७७ असार मसान्तमा ६.१५ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुस मसान्तमा ३.५६ प्रतिशतमा झर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति रहे पनि कोभिड–१९ का कारण वस्तु तथा सेवाको मागमा शिथिलताका कारण मुद्रास्फीति न्यून रह्यो ।

कोभिड–१९ का कारण उद्योग–व्यवसाय, होटल, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजनालगायत विकास–निर्माणका कार्यहरू र जनताका उपभोग प्रवृत्तिसमेत प्रभावित र कतिपय सीमानाका बन्द भएका कारण २०७७ पुस मसान्तसम्म कुल वस्तु आयात ४.८ प्रतिशतले घटी ६६१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कायम भयो । कुल आयातमा ९.९ प्रतिशत ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात ३०.० प्रतिशतले घट्यो भने दोस्रो मुख्य अंश (८.४ प्रतिशत) ओगट्ने सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयात ४.८ प्रतिशतले न्यून रह्यो । अन्य मेसिनरी वस्तुहरूको आयात (जसले कुल आयातको ५.० प्रतिशत ओगटेको छ) १६.७ प्रतिशतले घट्यो । यसरी समग्रमा आयात घट्दा त्यसले व्यापार घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउँछ, तर कर राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । अलैंची, पस्मिना, चाउचाउजस्ता वस्तुहरूको निर्यात बढेका कारण निर्यात भने २०७७ पुस मसान्तसम्म ६.१ प्रतिशतले वृद्घि भयो । प्राथमिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्राथमिकता रहेको नेपालको निर्यातमा वस्तुगत तथा देशगत विविधीकरण ल्याउनु, प्रशोधित र माध्यमिक वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम तथा पुनर्श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेका कारण उल्लेख्य रूपमा विप्रेषण घट्ने अनुमान गरिए पनि यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । हुन्डीजस्ता च्यानलहरू कोभिडको समयमा बन्द भई औपचारिक बैंकिङ च्यानलबाटै रकम आउने क्रम बढेकाले विप्रेषणमा वृद्धि देखिएको हुन सक्छ । आयात घटेको र निर्यात बढेका कारण व्यापार घाटामा ५.८ प्रतिशतले कमी आयो । यसरी व्यापार घाटा तथा चालु खाता कमी आएको, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेकाले यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १२४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बचतमा भयो, जुन अघिल्लो वर्ष २६ अर्ब ६५ करोड मात्र थियो ।

शोधनान्तर बचतको अर्थ मुलुकमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्नु हो । स्थिर विनिमय दर प्रणाली भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सो विदेशी मुद्राले बजार हस्तक्षेपमार्फत नेपाली रुपैयाँको विस्तार गर्छ र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढाउँछ । हाल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति छ । २०७७ पुस मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता १२२ अर्ब रुपैयाँ देखियो भने, अन्तरबैंक दर ०.१४ प्रतिशत रह्यो । बढेको विप्रेषण आय लगायतका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । २०७६ पुस मसान्तमा १६.३ प्रतिशत रहेको निक्षेपको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २०७७ पुसमा २२.० प्रतिशत पुग्यो । यसरी बैंक निक्षेपमा वृद्धि भएको, तर सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य मात्रामा तरलता देखिएको छ । खास गरी कोभिडका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहले राम्रो गति लिन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६ मंसिरमा १५.० प्रतिशत रहेको कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २०७७ मंसिरमा १२.९ प्रतिशत मात्र रह्यो भने पुसमा गत वर्षको १५ प्रतिशतकै हाराहारी पुग्यो । तथापि निक्षेपका तुलनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कमै छ ।

अधिक तरलता हुँदा ब्याजदरमा कमी आउँछ । उच्च दरमा निक्षेप बढे पनि सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घटेको छ । २०७६ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर १.७६ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ०.१४ प्रतिशत रह्यो । २०७६ पुसमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.१७ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ०.८५ प्रतिशत कायम भयो । बैंकहरूको औसत निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०७६ पुसमा ९.४३ प्रतिशत, निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.७९ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ती दरहरू क्रमशः ७.१८ प्रतिशत, ५.०० प्रतिशत र ९.०९ प्रतिशतमा झरे ।

निक्षेपको ब्याजदर ज्यादै न्यून भए मानिसहरूले बैंकमा राखेको पैसा झिकी सुनचाँदी, घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । नेपालमा अहिले सेयर बजारमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुनुका पछाडि यसलाई एक मुख्य कारण मानिएको छ । २०७६ पुसमा १२६३.४ रहेको नेप्से सूचकांक २०७७ पुसमा २२८६.६ पुग्यो । ब्याजदर धेरै कम भए खुला सिमानाका कारण निक्षेप भारततर्फ पलायन हुने सम्भावना पनि रहन्छ । कर्जाको ब्याजदर पनि ज्यादै न्यून भए त्यसको प्रभाव जोखिमयुक्त र ज्यादै खुकुलो कर्जा प्रवाहका रूपमा पर्छ । अत्यधिक तरलता भएपछि जहाँसुकै र जस्तोसुकै क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न आतुर हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । अधिक तरलताले सिद्धान्ततः मूल्यवृद्धि पनि गराउने हुन्छ । तर नेपालमा लकडाउनका समयमा माग प्रभावकारी हुन नसकेका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रित सीमाभित्र छ ।

सरकारी क्षेत्रका परिसूचकहरूलाई नियाल्दा, संघीय सरकारको बैंकिङ कारोबारमा आधारित खर्च २०७७ मंसिर मसान्तसम्म ३०६ अर्ब ६६ करोड र राजस्व परिचालन ३०१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भयो । उक्त सरकारी खर्च र राजस्व बजेटमा अनुमानित रकमको क्रमशः २०.८ प्रतिशत र ३३.८ प्रतिशत हुन आउँछ । लकडाउन, कतिपय सीमानाकाहरू बन्द रहेको अवस्था, आयातको कमी, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्कमा कमीका कारण राजस्व परिचालनमा गत वर्षको तुलनामा कमी आयो । फलस्वरूप २०७७ मंसिर मसान्तमा सरकारको वित्त स्थिति १२ अर्ब ७२ करोडले घाटामा रह्यो । अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा सरकारी वित्त स्थित ६२ अर्ब २३ करोडले बचतमा थियो । घाटा बजेट पूरा गर्न सरकारले २०७७ पुससम्म ७ अर्बको ट्रेजरी बिल र ५० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गरी ५७ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

यसरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो छ महिनामा नेपालमा मुद्रास्फीति न्यून रहेको, व्यापार घाटा घटेको, चालु खातामा सुधार भएको, शोधनान्तर स्थिति उच्च बचतमा रहेको, निर्यात बढेको, आयात घटेको, निक्षेप बढेको, विप्रेषण आप्रवाह बढेको देखिन्छ, जुन उत्साहजनक हो । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको, कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक तरलता रहेको, राजस्व परिचालन घटेको, सरकारी पुँजीगत खर्चले प्रभावकारी रूपमा गति लिन नसकेको जस्ता पक्षहरूलाई पनि आत्मसात् गर्नैपर्ने हुन्छ । समग्रमा लकडाउनको पृष्ठभूमिमा यी आर्थिक परिसूचकहरूलाई सकारात्मक र सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागत

खेती लगाउने बेला पानी नपरेर ब्याडको बीउ डढ्ने, जेनतेन लगाएको बाली काट्ने समयमा भने असिनासहितको पानी पर्नाले ठूलो नोक्सानीसमेत हुने गरेको छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि विकास अपरिहार्य छ । यही भावनाबाट प्रेरित भएरै विश्व विकासको यो अवस्थामा आइपुगेको हो । तर विकास, समृद्धि सधैं र अपरिमित सीमासम्म लाभकारी पनि हुँदैन । वातावरण विनाश यसको नकारात्मक पाटो हो । असन्तुलित विकासले वातावरण विनाश गर्ने र वातावरणीय विनाशले विकासका उपलब्धिलाई विनाश गर्ने हुनाले विकास सन्तुलित चाहिँ हुनुपर्छ ।


विकास गर्ने क्रममा वातावरण विनाश विभिन्न किसिमले भएका छन् । बढ्दो वनजंगल फँडानी, अत्यधिक विकास–निर्माणका कार्यहरू, उद्योग/कलकारखानाको धूवाँ, तिनले गर्ने फोहोर उत्सर्जन, कार्बन मोनोअक्साइड उत्सर्जन, यातायातका साधनहरू, रेफ्रिजेरेटर, जाडोमा तताउने र गर्मीमा चिस्याउने साधनहरू, आधुनिक सुविधाका लागि उपयोग हुने प्रत्येक विद्युतीय र डिजेल/पेट्रोलका साधनहरूबाट विश्वमा धूवाँ, ताप उत्सर्जन भइरहेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको असर बढिरहेको छ । ओजोन तहमा प्वाल परेको छ । फलस्वरूप विश्वव्यापी तापक्रम बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ मा उल्लेख भएअनुसार, विश्वमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण नीतिहरू नल्याउने हो भने आगामी शताब्दीसम्म विश्वव्यापी तापक्रम औसतमा २.८ प्रतिशत र बढीमा ५ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ ।

यस्ता नीतिहरूको अभावमा कार्बन उत्सर्जन पनि सन् २००० र २०३० का बीचमा २२ प्रतिशतदेखि ८८ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान छ । एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणअनुसार, सन् २०८० सम्ममा दक्षिण एसियामा ४ देखि ५ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रम बढ्नेछ । त्यस्तै, ओईसीडीले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार, विश्वव्यापी तापक्रम यही गतिमा बढ्ने हो भने सन् २०६० सम्ममा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतदेखि ३.३ प्रतिशतसम्म र सन् २१०० सम्ममा २ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुनेछ । त्यस्तै, विकिपिडियाले गरेको अध्ययनअनुसार, सन् २०१९ मा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका प्राकृतिक प्रकोपहरूले विश्वमा १०० अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको छ । मौद्रिक एकाइका रूपमा मापन गर्न नसकिने मानवीयलगायत जैविक विविधताजन्य क्षति पनि उत्तिकै छन् । अतः जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धिले विश्वमा वनजंगल, जैविक विविधता, कृषि, जलसम्पदा, हिमालय, पर्यटन, ऊर्जा र मानव स्वास्थ्यजस्ता सम्पूर्ण पक्षमा असर पारेको छ ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले विश्वमा अहिलेसम्म भएका विकासलाई चुनौती दिएको छ । हिउँ पग्लिएर हिमालहरू कालापहाडमा परिणत भएका छन् । हिमताल असमयमा फुटेर आउने अप्रत्याशित बाढीले अपार जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने स्थिति छ । नदी कटान, पहिरो, भूक्षयको समस्या उस्तै विकराल छ । तिनै नदीहरू समुद्रसम्म पुग्ने हुनाले समुद्र सतह बढ्दै गएर वरपरका सहरहरू जोखिममा पर्न थालेका छन् । बढ्दो तापक्रमले समुद्री पानी एसिडयुक्त हुन थालेको छ । असमयमा समुद्री आँधी आई समुद्र सतहका सहरहरूमा ठूलो जन–धनको क्षति हुने गरेको छ । असमयमा पानी पर्ने, अतिवृष्टि, असिना–वृष्टि आदिले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउन थालेको छ । तापक्रम वृद्धिका कारण नयाँ किसिमका कीटपतंग, बाली रोगमा वृद्धि भएको छ । तिनको रोकथाममा बढी नै कीटनाशक औषधिको प्रयोग गर्नुपरेको र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिले विश्वव्यापी रूपमै वनजंगलमा आगलागी बढेको छ ।

यसरी बढिरहेको विश्वव्यापी तापक्रम, तदनुरूप उत्पन्न जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरप्रति विश्वसमुदाय गम्भीर रूपले सचेत हुन थालेको छ । विकसित मुलुकहरूले पहिले आफ्नो विकासको क्रममै धेरै कार्बन डाइअक्साइड उत्पन्न गरेर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बलियो भूमिका निर्वाह गरे । विकासशील मुलुकहरू अहिले वनफँडानी, ऊर्जाजन्य आर्थिक विकासका गतिविधिहरू तीव्र पार्दै विद्यमान हरितगृह ग्यासलाई बढाउने काम गर्दै छन् । जे होस्, यसले विश्वव्यापी तापक्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रकोप बढाउँदै छ । त्यसप्रति सचेत भएर समयमै उचित उपायहरू अवलम्बन नगर्ने हो भने विश्वले ठूलठूला प्राकृतिक विपत्तिहरू भोग्नुपर्नेछ, जसको सुरुआत भइसकेको पनि छ । यसको आर्थिक लागत अकल्पनीय हुन्छ ।

मानव जीवनलाई सुखमय बनाउने क्रममा भएका विकास प्रयास र वातावरण सन्तुलनबीच तादात्म्य मिलाउन नसक्दा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको प्रकोप बढ्ने क्रम जारी छ । जलवायु परिवर्तनका मुख्य प्रभावहरू हुन्– हिउँ कम पर्नु, हिमालमा हिउँ छिट्टै पग्लिनु, बाढीपहिरो, भूक्षय, जनधनको क्षति हुनु, वन डढेलो, सुक्खा बढ्नु, पानीको अभाव हुनु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असिना–वृष्टि, असमयमा वृष्टि आदिले कृषि कार्य प्रभावित हुनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आउनु, बेरोजगारी र गरिबी बढ्नु, मुद्रास्फीति, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी खर्च बढ्नु, निर्यातमा कमी र आयातमा वृद्धि भई व्यापार घाटा बढ्नु, नयाँ किसिमका रोग र कीराहरूको प्रकोप बढ्नु, रोग नियन्त्रणमा आर्थिक नोक्सानी हुनु, कृषि उत्पादनमा कमी आउनु, मानवीय स्वास्थ्यसमेत प्रभावित हुनु, बेरोजगारी र गरिबीका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु आदि ।

विकसित मुलुकको तुलनामा विकासोन्मुख मुलुकहरू यस्तो प्रकोपबाट बढी प्रभावित हुँदै आएको पाइन्छ जबकि कार्बन उत्सर्जनमा विकसित मुलुककै बढी हात छ । एसियाली विकास बैंकको अनुमानअनुसार, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले सन् २०५० सम्ममा वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२ प्रतिशत हिस्सा गुमाउनेछ । पहाडी तथा हिमाली चिसो क्षेत्रमा तापक्रम अभिवृद्धिले गर्दा धान खेतीमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । सोही अनुमानअनुसार, सन् २०८० सम्ममा नेपालका ती क्षेत्रहरूमा धान उत्पादन १६ प्रतिशतले बढ्नेछ । अन्य क्षेत्रमा भने तापक्रम वृद्धिको नकारात्मक प्रभाव नै पर्नेछ । तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिएर बनेका हिमताल फुटेर असमयमा आउने बाढीले लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिन बगाएर लैजाने सम्भावना उत्तिकै छ, जुन धेरै हदसम्म नेपालले अनुभव गरेको पनि छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खेती लगाउने बेला पानी नपरेर ब्याडको बीउ डढ्ने, जेनतेन लगाएको बाली काट्ने बेला चाहिँ असिनासहितको पानी पर्नाले ठूलो नोक्सानीसमेत हुने गरेको छ । तापक्रम वृद्धिले विभिन्न किसिमका कीरा, बाली रोगको बढोत्तरी हुँदै गएको छ र भविष्यमा यस्तो प्रवृत्ति झनै बढेर जाने देखिन्छ । यसको रोकथामका लागि कृषकहरूले बढीभन्दा बढी परिमाणमा विषादी र कीटनाशक औषधि प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले कृषि उत्पादनमा कमी, जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास, मानव स्वास्थ्यमा ह्रास, कृषिजन्य वस्तुको मूल्यमा चर्को वृद्धि गराएको छ । यसका कारण नेपालमा गरिबी, कुपोषण, खाद्य असुरक्षाजस्ता नकारात्मक असरहरू पर्ने देखिन्छ ।

यस्ता जोखिमहरूबाट बच्न विकसित एवं विकासोन्मुख मुलुकहरूका बीचमा सूचना, ज्ञान र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने, विकास रणनीतिमा जलवायु परिवर्तनलाई समाहित गर्ने, सरकारी समन्वयको विकास गर्ने, क्षेत्रीय सहयोगको आदान–प्रदान गर्ने, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने, जोखिम र क्षतिको पहिचान एबं पूर्वानुमान गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने, स्रोत व्यवस्थापन र प्रविधि हस्तान्तरणलाई दिगो बनाउने अभ्यासको सुरुआत हुनुपर्छ । वातावरण र विकासका बीच तादात्म्य कायम गर्ने, कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनेजस्ता नीतिगत प्रयासहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र सुधारको खाँचो पनि टड्कारो छ । यसो हुन सकेमा जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागत न्यूनीकरणमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : माघ २८, २०७७ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×