ताली बजाउनेहरूको भीड र रैतीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार

ताली बजाउनेहरूको भीड र रैतीकरण

नेपाली राज्य कब्जा गर्दै सर्वसत्तावादी आचरण प्रदर्शन गरिरहेको ओलीतन्त्रलाई माथ गर्न आलोचनात्मक विवेक भएका नागरिकहरूको आन्दोलनले तानाशाहबाट भीड निर्माणका लागि दुरुपयोग हुन सक्ने सबै क्षेत्रमा वैचारिक–राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
राजेन्द्र महर्जन

कसले तानाशाहलाई छाता ओढायो ?

कसले उसको कोटको अबिर टकटक्यायो ?

कसले पान–सुपारी टक्र्यायो ?

कसले गीत सुनायो ?

र, उसले मान्छेहरू मारिरहँदा

कसले बाँसुरी फुक्यो ?

कसले ताली बजायो ?

हिसाब तिनको मात्र पनि राखिनेछैन ।

                        – विनोदविक्रम केसी

सत्ता–शक्तिको राजनीति अनेक खालका टारे दरबारबाट अचेल सडकतिर झरेको छ । बालुवाटार, खुमलटार र बुढानीलकण्ठजस्ता दरबारका शासकहरू सडकमा निस्कन थालेका छन् । डबल नेकपाको विपक्षी समूहदेखि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षसम्म भीड प्रदर्शनमा डुबेर लागेका छन् । उनीहरूबीच सडकमा कब्जा जमाउने उद्देश्यका साथ छिनाझपटी जारी छ, जबकि सडक सामान्यतः जनता–नागरिकको हुनुपर्ने हो । सडकमा भीड देखाउनुमा उनीहरूको लक्ष्य जनताको दिल–दिमागमाथि वर्चस्व (हेजिमोनी) जमाउनु र उनीहरूलाई रैती वा प्रजाको भीड मात्रै बनाउनु हो, हस्तक्षेपकारी जनता वा नागरिक बनाउनु होइन । राज्यलाई तिरो वा रैकर मात्रै बुझाउन पाउने रैती वा कर र मत दान गर्न पाउने प्रजा पुराना–नयाँ महाराजाहरूका प्यारा ‘दुनियाँ’ हुन्, जसले शासकहरूविरुद्ध सोच्दैनन्, बोल्दैनन् र प्रतिरोध गर्दैनन् । यस्तै कठपुतली दुनियाँ बनाइराख्ने उद्देश्यसहित दलपतिहरूबीच प्रतीक, नारा, भाषण, भाव–भंगिमाको प्रदर्शनमा प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

पञ्च र्‍यालीजस्ता प्रदर्शन अश्लील देखिनु अनौठो होइन । प्रदर्शनमा वर्तमानदेखि भूपू प्रधानमन्त्रीसम्मका मुखबाट व्यक्त तल्लो स्तरका टिप्पणी त प्रतिटिप्पणी गर्न पनि लायक छैनन् । एकले अर्को नेता र दललाई गरेका गालीगलौज अश्लील र निम्न स्तरका छन् । कामचलाउ सरकारका प्रधान यस्ता मामिलामा पनि चमत्कार र प्राधिकार देखाउन सफल देखिएका छन् । भीडको मानसिकताका जानकार नेता र भीड बनाउन सिपालु प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सुख–समृद्धि–समाजवादको नाराको आविष्कारपछि गरेको एक मात्र महत्त्वपूर्ण योगदान यही हो । कामचलाउ सरकारका प्रधान ओलीले त्यत्तिकै ‘मुखचलाउ प्रधानमन्त्री’ को खिताब पाएका होइनन्। सुख–समृद्धि–समाजवादका मूर्त काम गर्ने होइन, भट्टी–गफ लडाउने शैलीमा मुख मात्रै चलाए पुग्ने भएपछि मुखाले प्रधानमन्त्रीलाई जित्न जोकोहीलाई पनि कठिन नै हुन्छ ।

जनतालाई भीड बनाउने कारखाना

राजनीतिशास्त्रमा भन्ने गरिन्छ— जनता जस्ता छन्, जनताले पाउने नेतृत्व पनि त्यस्तै हुन्छ । यसलाई उल्टाएर यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ— नेता जस्ता छन्, उनीहरूले त्यस्तै जनता बनाउने हुन् । सडक कब्जा गर्न उतारिएको भीड र त्यसको अगुवाइ गर्ने नेतृत्वको विचार एवं व्यवहार भीड हाँक्ने राजनीतिक कारिन्दाको आचरणभन्दा भिन्न देखिँदैन । आफूलाई कम्युनिस्ट, समाजवादी र लोकतान्त्रिक भन्दै राजनीतिक बजारमा विज्ञापन गर्ने नेताहरू सडक–चोकमा राजा–महाराजाका जस्ता होर्डिङ बोर्डको पछि–पछि भीड कुदाउन र भीडको विशालताका भरमा चौतर्फी प्रभाव/दबाब बढाउन मग्न छन् । त्यसको प्रस्ट सन्देश हो— जनता भनेको भीड हो, भीडलाई पशुसरह हाँक्न सकिन्छ र हाँकिएको भीडका भरमा निहित स्वार्थसिद्धि गर्न सकिन्छ !

जनतालाई भीड बनाएर हाँक्ने रैतीकरणको नमुना सत्तापक्षका प्रदर्शनमा नग्न रूपमा देखिएको छ । चाहे ती प्रधानमन्त्री होऊन् या अध्यक्ष, कुनै एक व्यक्तिका घृणाले भरिएका गालीगलौज, अश्लील ठट्टा–चुट्किलामा ताली बजाउनु वा बजाउन प्रेरित गर्नु आफैंमा रैतीकरण हुनु हो । चाहे ‘केपी बा, आई लभ यु’ भन्ने भीड होस् या मुखचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने जमात, उनीहरू भेडाबाख्रासरह नै राजनीतिक चौरमा चराइन्छन् । उनीहरूका आँखामा पार्टी र नेतृत्वप्रतिको अन्धताको पट्टी बाँधिएको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले पार्टीभित्रको अलोकतन्त्र, पार्टीबाहिर छाएको दलतन्त्र र राज्यमा छाएको ‘ओलीगार्की’ (अल्पतन्त्र) समेत देख्न छाड्छन् । उनीहरूका जिब्राले साना–ठूला निहित स्वार्थको नुन चाखिसकेका हुन्छन्, फलस्वरूप उनीहरू ती सबै अलोकतान्त्रिक तन्त्रविरुद्ध जिब्रो चलाउनै नसक्ने भइसक्छन् । जिब्रो चलिहाले पनि उनीहरूबाट आफ्ना नेताको स्तुतिगान र विपक्षी नेताप्रति गालीगलौजबाहेक अर्थोक निस्कँदैन ।

भीडमा एकातिर अन्धतापूर्ण समर्थन, अर्कातिर आक्रामक विरोधÙ एकातिर भक्तिरस, अर्कातिर घृणारसÙ उनीहरू कहिले पञ्चायतकालीन ‘मण्डले’ जस्तै अरिंगाल बनाइन्छन् त कहिले भाजपाका ‘साइबर योद्धा’ जस्तै साइबर सेना । यी सबै पक्ष भीड र रैती बनाइएको जनमानसका सांस्कृतिक आयाम हुन् । यस्तो अन्ध भीड र रैतीको जमातबाट भीड–निर्माता नेताहरूले ताली मात्रै पाउने हो । त्यस्ता नेता–कार्यकर्ताको भीडले नै आफ्ना नेता र तिनको फोटाको पूजा गर्‍यो भने अनौठो हुँदैन । ओलीलाई ‘केपी बा’ भन्नेहरूले आफूले पूजाअर्चना गर्ने मात्रै होइन, अरूलाई पनि बा भन्न बाध्य पार्ने र ‘हाइल हिटलर’ शैलीको स्यालुट गर्न विवश नपार्लान् भन्न सकिँदैन । वर्तमान राज्य र त्यसका सञ्चालकलाई कर र मत ‘दान’ गर्ने रैतीहरूको भीड मात्रै चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा ‘केपी बा, आई लभ यु’ भन्ने जत्थाहरूको नयाँ पञ्च–र्‍यालीबाट पुष्टि हुँदै छ ।

स्तुतिगायक र निन्दकहरूको सेना

कुनै जमानाका अखिल अध्यक्ष र हालका प्रदेशमन्त्री हिक्मत कार्कीले ओलीको फोटोलाई नै नमस्कार गरिरहेको फोटोले नेता–कार्यकर्तामा जागेको वा जगाइएको भक्तिभावलाई नै जनाउँछ, जसले जीवन दिने आमाबुबाबाहेकलाई पनि पिता वा भगवान् मान्न थाल्छ । खासमा कार्कीजस्ता नेता–कार्यकर्ताको मानसिक–राजनीतिक प्रशिक्षण मार्क्सवाद–लेनिनवादको माला जप्दै श्रद्धा, भक्ति र आस्थाको भाव जगाउने ब्राह्मणवादी शैलीबाट गरिएको हुन्छ । अतः उनीहरूले सबै खालका अलोकतन्त्रप्रति सन्देह गर्ने, प्रश्न गर्ने, आलोचनात्मक संवाद गर्ने र विवेकपूर्ण हस्तक्षेप गर्ने श्रमणवादी शैली अँगाल्ने सम्भावना हुँदैन ।

पार्टी फरक भएपछि कार्कीकै अखिलबाट दीक्षित नेता रामकुमारी झाँक्री बोल्दा र उनीबारे कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली बोल्दा तरंगमाथि तरंग देखिएको छ । ती दुवै बोलीमा, तिनको समर्थनमा बजेका तालीमा, विरोधमा गुन्जेका गालीमा आलोचनात्मक विवेक पाउन निकै कठिन छ । महिला अधिकारका केही मुद्दाको विपक्षमा उभिएकी झाँक्रीले ओलीगमनलाई सघाउने राष्ट्रपतिमाथि जेजस्ता प्रश्न उठाइन्, त्यसकै आधारमा उनलाई गिरफ्तार गर्दै राज्य–आतंक फैलाउने र सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने कोसिसले रैतीकरण तीव्र रहेको नै देखाएको छ ।

रैतीकरणकै अर्को पाटो हो— आफ्ना स्तुतिगायक र अरूका निन्दकलाई पुरस्कृत गर्ने अभियान । रैती निर्माणका क्रममा ‘विपक्षीले गरे अपराध, आफ्नो पक्षले गरे पुरस्कार’ को नीति रहेको, जेलभित्र र बाहिर चितवनका पौडेल दाजुभाइको हत्या गर्ने बिचौलिया एमालेजनलाई ‘असल चरित्र’ देखाएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट प्रजा–तन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा दिइएको गैरकानुनी आममाफीले थप प्रस्ट्याएको छ । सामाजिक–असामाजिक मिडियामा गोयबल्स शैलीमा बुद्धि–बर्कतले भ्याएसम्म तानाशाहीकरणलाई सघाउने र विपक्षी नेतादेखि नागरिक बौद्धिकसम्मलाई बदनाम गर्ने व्यक्तिहरूलाई नेपाल रेल्वे कम्पनीदेखि प्रदेश २ का प्रमुख बनाएर रैतीकरणलाई पुरस्कृत गर्ने काममा राष्ट्रपतिदेखि सरकारपतिसम्म पनि डुबेर लागेका छन् ।

राष्ट्रपतिदेखि सरकारपतिसम्मको रुझान

रेल्वे कम्पनी र प्रदेशका प्रमुखको पदबाट विभूषित महामानवहरूले जसरी विपक्षीको निन्दा गर्दै आएका छन्, त्यसरी अरूले राष्ट्रपतिदेखि सरकारपतिसम्मको बदनाम गरेका भए झाँक्रीलाई भन्दा बेसी दण्डित गरिने तथ्य ‘साइबर क्राइम’ अन्तर्गत जेलमा सडाइएका व्यक्तिका उदाहरणहरूबाट प्रस्ट छ । हाम्रो देशका संविधानका संरक्षक र कानुनका प्रवर्द्धक दुवै ‘पति’ का लागि आफ्नो र आफन्तको बदख्वाइँ मात्रै बिझ्ने र अरूको बदनामीमा चाहिँ आनन्द–रस प्राप्त हुने हो ? घृणाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने शासकहरूमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘सिंहदरबार मार्च’ गर्ने क्रममा सडकबाट ब्राह्मणवादी पितृसत्ता र त्यसको शास्त्रविरुद्ध उद्घोष गर्ने कवि सपना सञ्जीवनीसँगै अभियन्ताहरू मोहना अन्सारी, रीता साह, पल्लवी पायल र हिमा बिष्टलाई बलात्कार गर्ने र ज्यान मार्ने धम्की दिँदै हिँड्ने पुनरुत्थानवादीहरू र त्यसरी धम्की दिनेहरूलाई कुनै कारबाही नगरीकन लोकतन्त्र, संविधान, कानुन र ऐनसँगै संवैधानिक अंगको स्वत्व हरण गर्ने प्रतिगामी शासकहरूबीच के समानता र के भिन्नता छ, सवाल उठ्नैपर्ने भएको छ ।

जसले सत्तासीनको चाकडी र स्तुतिगान गर्छ, जसले विपक्षीको निन्दा र चुक्ली गर्छ, ऊ पक्कै पद, पदवी, पैसा र पुरस्कारको हकदार हुन्छ । शाह–राणाकालीन चाकडी प्रथाको पुनरुत्थान ओलीगमनले फैलाएको रैतीकरणको विशिष्ट पक्ष हो । एउटै अभियोगमा विपक्षीजनलाई दण्ड दिने र पक्षपोषक स्वजनलाई पुरस्कार दिने दोगलापन देखाएर देशका दुवै ‘पति’ ले एउटै अपराधमा वर्ण र जातअनुसार भिन्नाभिन्नै सजाय दिने शाह–राणा शासनकालको मुलुकी ऐनलाई पनि मात खुवाएका छन्, राजनीतिक वर्ण–जातअनुसार फरक–फरक दण्ड–पुरस्कारको नीति अँगालेर । राज्यका संयन्त्रलाई विघटन गर्दै, संविधानका अंगलाई धम्क्याउँदै अब हिन्दु जनमानसको ‘भय’ लाई दोहन गर्न नेपाललाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गरियो भने, भारतसँग त्रसित नेपालीमनलाई नगदमा भजाउन चुच्चे नक्साको दाबीसँगै अन्य राष्ट्रवादी एजेन्डा उचालियो भने भीडका लागि आवश्यक टाउकाहरूको अभाव हुँदैन, राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शैली पछ्याएर ।

नेपाली चरित्रको फासीवादीकरण

महेन्द्र, मोदी र ओलीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, राष्ट्रवाद भीड बनाउने र जुटाउने सर्वोत्तम भाष्य (न्यारेटिभ) र भावनाको कारोबार हो एवं एकल जाति, भाषा, भेष, क्षेत्र, प्रतीकमा व्यक्तिने राष्ट्रवाद नै फासीवादको नरम र स्वीकार्य रूप हो । जनतालाई भीडमा रूपान्तरण गर्न वा जनमानसलाई फासीवादीकरण गर्न सन्देह, प्रश्न, तर्क, विमर्श र आलोचनालाई निषेध नै गरिन्छ भने भाष्य, भावना, शास्त्र, संस्कृति र प्रतीक र परम्पराको पालन–पोषण गरिन्छ । अतः आफूलाई लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र सेकुलर नागरिक र राजनीतिक शक्ति मान्नेहरूले फासीवादीकरणको प्रक्रियाबारे गम्भीर रूपले विमर्श गर्नु आवश्यक छ । अध्येता अभय शुक्लाका अनुसार, तथ्य भर्सेस भाष्य, तर्क भर्सेस भावना, सामाजिक–आर्थिक संरचना भर्सेस संस्कृति र भौतिक माग भर्सेस प्रतीकजस्ता भिन्नाभिन्नैजस्तो देखिने जोडा (बाइनरी) लाई उत्तिकै जोड दिएर वैचारिक–सांस्कृतिक संघर्ष गर्न जरुरी हुन्छ ।

रैतीबाट जनता र नागरिक हुन संघर्षरत आलोचनात्मक विवेक भएका मानिसहरूका लागि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने गरी नागरिकताको अभ्यास गर्न राजनीतिक–सांस्कृतिक रूपमा ‘चक्कंगु तिनिख्यः’ (मुक्त टुँडिखेल) चाहिएको छ, जहाँ कुनै पनि तानाशाहले रैतीकरणका लागि जनतालाई दाइँ गर्न नसकोस् । नेपाली राज्य कब्जा गर्दै सर्वसत्तावादी आचरण प्रदर्शन गरिरहेको ओलीतन्त्रलाई माथ गर्न आलोचनात्मक विवेक भएका नागरिकहरूको आन्दोलनले तानाशाहबाट भीड निर्माणका लागि दुरुपयोग हुन सक्ने सबै क्षेत्रमा वैचारिक–राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक हुन्छ । अब आम जनतासामु नागरिक सर्वोच्चताका लागि अग्रगमन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै, सबै उत्पीडित समुदायसँग अग्रगमनका लागि अन्तरसंवाद गर्दै, शासकीय घेरामा रहेका व्यक्तिहरूमा आत्ममन्थनको प्रक्रिया चलाउँदै आन्दोलनलाई व्यापक र सघन बनाउने रणनीति नै उचित उफाय हुन सक्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निराशाजनक छैनन् आर्थिक परिसूचक

प्राथमिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्राथमिकता रहेको नेपालको निर्यातमा वस्तुगत तथा देशगत विविधीकरण ल्याउनु, प्रशोधित र माध्यमिक वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

मुलुकका आर्थिक नीतिनिर्माता, अनुसन्धाता, सरकार, उद्योग–व्यवसायी, अर्थशास्त्री, केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रको प्रत्येक सरोकारवालालाई समष्टिगत आर्थिक परिसूचकबारे जानकारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा मौद्रिक, वास्तविक, सरकारी र बाह्य क्षेत्र पर्छन् ।

यी सबै अन्तरसम्बन्धित हुने हुनाले एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न भएको अनुकूल/प्रतिकूल प्रभाव अर्कोमा पर्ने गर्छ । तसर्थ विवेकशील सरोकारवालाहरूले सोको अध्ययन प्रभावकारी रूपमा गरी आफ्ना नीति एवम् कार्यलाई सोहीबमोजिम निर्देशन गर्ने गर्छन् ।

नेपालको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था कस्तो छ, अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ चलायमान भइरहेको छ, कोभिड–१९ यता मुलुकको अवस्था कस्तो छ, कोभिड–१९ र लकडाउनको असर तथा पुनरुत्थानका प्रयासका प्रभावहरू केकस्ता छन् भन्नेमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो ।

विश्व अर्थतन्त्र र विश्व वित्तीय बजारका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको कोरोना भाइरस आउट ब्रेकबाट नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन । नागरिकको स्वास्थ्य, जनजीविका, अर्थतन्त्रका मुख्य आधार (होटल, पर्यटन, यातायात, हवाई सेवा, उद्योगधन्धा, व्यापार–व्यवसाय) हरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो । फलस्वरूप केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको आर्थिक वृद्घिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.५९ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ३.२३ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको १.९९ प्रतिशत रहने आकलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यो आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लकडाउन भएकाले उद्योग–व्यवसायहरू धेरै प्रभावित भए पनि बिस्तारै खुल्ने र सञ्चालन हुने क्रम बढेको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार एवं वित्तीय क्षेत्रको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ । मुद्रास्फीति भने २०७७ असार मसान्तमा ६.१५ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुस मसान्तमा ३.५६ प्रतिशतमा झर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति रहे पनि कोभिड–१९ का कारण वस्तु तथा सेवाको मागमा शिथिलताका कारण मुद्रास्फीति न्यून रह्यो ।

कोभिड–१९ का कारण उद्योग–व्यवसाय, होटल, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजनालगायत विकास–निर्माणका कार्यहरू र जनताका उपभोग प्रवृत्तिसमेत प्रभावित र कतिपय सीमानाका बन्द भएका कारण २०७७ पुस मसान्तसम्म कुल वस्तु आयात ४.८ प्रतिशतले घटी ६६१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कायम भयो । कुल आयातमा ९.९ प्रतिशत ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात ३०.० प्रतिशतले घट्यो भने दोस्रो मुख्य अंश (८.४ प्रतिशत) ओगट्ने सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयात ४.८ प्रतिशतले न्यून रह्यो । अन्य मेसिनरी वस्तुहरूको आयात (जसले कुल आयातको ५.० प्रतिशत ओगटेको छ) १६.७ प्रतिशतले घट्यो । यसरी समग्रमा आयात घट्दा त्यसले व्यापार घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउँछ, तर कर राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । अलैंची, पस्मिना, चाउचाउजस्ता वस्तुहरूको निर्यात बढेका कारण निर्यात भने २०७७ पुस मसान्तसम्म ६.१ प्रतिशतले वृद्घि भयो । प्राथमिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्राथमिकता रहेको नेपालको निर्यातमा वस्तुगत तथा देशगत विविधीकरण ल्याउनु, प्रशोधित र माध्यमिक वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम तथा पुनर्श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेका कारण उल्लेख्य रूपमा विप्रेषण घट्ने अनुमान गरिए पनि यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । हुन्डीजस्ता च्यानलहरू कोभिडको समयमा बन्द भई औपचारिक बैंकिङ च्यानलबाटै रकम आउने क्रम बढेकाले विप्रेषणमा वृद्धि देखिएको हुन सक्छ । आयात घटेको र निर्यात बढेका कारण व्यापार घाटामा ५.८ प्रतिशतले कमी आयो । यसरी व्यापार घाटा तथा चालु खाता कमी आएको, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर बढेकाले यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १२४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बचतमा भयो, जुन अघिल्लो वर्ष २६ अर्ब ६५ करोड मात्र थियो ।

शोधनान्तर बचतको अर्थ मुलुकमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्नु हो । स्थिर विनिमय दर प्रणाली भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सो विदेशी मुद्राले बजार हस्तक्षेपमार्फत नेपाली रुपैयाँको विस्तार गर्छ र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढाउँछ । हाल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति छ । २०७७ पुस मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता १२२ अर्ब रुपैयाँ देखियो भने, अन्तरबैंक दर ०.१४ प्रतिशत रह्यो । बढेको विप्रेषण आय लगायतका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । २०७६ पुस मसान्तमा १६.३ प्रतिशत रहेको निक्षेपको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २०७७ पुसमा २२.० प्रतिशत पुग्यो । यसरी बैंक निक्षेपमा वृद्धि भएको, तर सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य मात्रामा तरलता देखिएको छ । खास गरी कोभिडका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहले राम्रो गति लिन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६ मंसिरमा १५.० प्रतिशत रहेको कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २०७७ मंसिरमा १२.९ प्रतिशत मात्र रह्यो भने पुसमा गत वर्षको १५ प्रतिशतकै हाराहारी पुग्यो । तथापि निक्षेपका तुलनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कमै छ ।

अधिक तरलता हुँदा ब्याजदरमा कमी आउँछ । उच्च दरमा निक्षेप बढे पनि सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घटेको छ । २०७६ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर १.७६ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ०.१४ प्रतिशत रह्यो । २०७६ पुसमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.१७ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ०.८५ प्रतिशत कायम भयो । बैंकहरूको औसत निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०७६ पुसमा ९.४३ प्रतिशत, निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.७९ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत रहेकामा २०७७ पुसमा ती दरहरू क्रमशः ७.१८ प्रतिशत, ५.०० प्रतिशत र ९.०९ प्रतिशतमा झरे ।

निक्षेपको ब्याजदर ज्यादै न्यून भए मानिसहरूले बैंकमा राखेको पैसा झिकी सुनचाँदी, घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । नेपालमा अहिले सेयर बजारमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुनुका पछाडि यसलाई एक मुख्य कारण मानिएको छ । २०७६ पुसमा १२६३.४ रहेको नेप्से सूचकांक २०७७ पुसमा २२८६.६ पुग्यो । ब्याजदर धेरै कम भए खुला सिमानाका कारण निक्षेप भारततर्फ पलायन हुने सम्भावना पनि रहन्छ । कर्जाको ब्याजदर पनि ज्यादै न्यून भए त्यसको प्रभाव जोखिमयुक्त र ज्यादै खुकुलो कर्जा प्रवाहका रूपमा पर्छ । अत्यधिक तरलता भएपछि जहाँसुकै र जस्तोसुकै क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न आतुर हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । अधिक तरलताले सिद्धान्ततः मूल्यवृद्धि पनि गराउने हुन्छ । तर नेपालमा लकडाउनका समयमा माग प्रभावकारी हुन नसकेका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रित सीमाभित्र छ ।

सरकारी क्षेत्रका परिसूचकहरूलाई नियाल्दा, संघीय सरकारको बैंकिङ कारोबारमा आधारित खर्च २०७७ मंसिर मसान्तसम्म ३०६ अर्ब ६६ करोड र राजस्व परिचालन ३०१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भयो । उक्त सरकारी खर्च र राजस्व बजेटमा अनुमानित रकमको क्रमशः २०.८ प्रतिशत र ३३.८ प्रतिशत हुन आउँछ । लकडाउन, कतिपय सीमानाकाहरू बन्द रहेको अवस्था, आयातको कमी, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्कमा कमीका कारण राजस्व परिचालनमा गत वर्षको तुलनामा कमी आयो । फलस्वरूप २०७७ मंसिर मसान्तमा सरकारको वित्त स्थिति १२ अर्ब ७२ करोडले घाटामा रह्यो । अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा सरकारी वित्त स्थित ६२ अर्ब २३ करोडले बचतमा थियो । घाटा बजेट पूरा गर्न सरकारले २०७७ पुससम्म ७ अर्बको ट्रेजरी बिल र ५० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गरी ५७ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

यसरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो छ महिनामा नेपालमा मुद्रास्फीति न्यून रहेको, व्यापार घाटा घटेको, चालु खातामा सुधार भएको, शोधनान्तर स्थिति उच्च बचतमा रहेको, निर्यात बढेको, आयात घटेको, निक्षेप बढेको, विप्रेषण आप्रवाह बढेको देखिन्छ, जुन उत्साहजनक हो । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको, कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक तरलता रहेको, राजस्व परिचालन घटेको, सरकारी पुँजीगत खर्चले प्रभावकारी रूपमा गति लिन नसकेको जस्ता पक्षहरूलाई पनि आत्मसात् गर्नैपर्ने हुन्छ । समग्रमा लकडाउनको पृष्ठभूमिमा यी आर्थिक परिसूचकहरूलाई सकारात्मक र सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×