कति पुस्ता लड्ने लोकतन्त्रको लडाइँ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

कति पुस्ता लड्ने लोकतन्त्रको लडाइँ ?

अबको आन्दोलन विशुद्ध लोकतन्त्र स्थापनाका लागि हुनु अपरिहार्य छ ।
अच्युत वाग्ले

म्याग्नाकार्टालाई एकल तानाशाही (एब्सोलुट रुल) को अन्त्यको सुरुआत र नागरिक अभिमतको शासनको मिर्मिरे मान्ने हो भने लोकतन्त्र स्थापनाको आधुनिक इतिहास आठ सय छ वर्ष लामो भएछ । तर यी आठ शताब्दीमा आदर्श लोकतन्त्र संसारभर नै मृगमरीचिका मात्र बनेर रहेको छ । त्यो लडाइँ अझ पनि उत्तिकै व्यापक, आवृत्त र सघन छ ।

इमानदार अभ्यासको कसीमा, लोकतन्त्र वास्तवमा संसारकै सबभन्दा दुर्लभ र क्षयोन्मुख राजनीतिक विचारधारा बन्दै गएको छ । तथापि, मुलुकहरूको शासकीय प्रणालीका रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै अहिलेसम्म मानव सभ्यताले प्रयोगमा ल्याएका राज्यप्रणालीमध्ये सबभन्दा आदर्श हो भन्नेमा दार्शनिक तहमा कुनै विवाद बाँकी छैन । राजनीतिक सिद्धान्तकारहरूले योभन्दा उन्नत विकल्प विकसित र प्रस्तावित गर्न सकेका छैनन् । अहिले, संसारमा सबभन्दा बढी बहस र चर्चा गरिने विषय र सत्ताहरूको जनमुखी सापेक्षता–मापनको प्रमुख आधार त्यहाँको लोकतन्त्रकै गुणवत्ता हो । त्यसैले, हरेक अधिनायकवादी शासकले आफूलाई लोकतन्त्रवादी र जनअनुमोदित भएको देखाउने बाध्यता निरन्तर आइलाग्ने गरेको छ ।

तर, अभ्यासमा लोकतन्त्रको अभाव (डेमोक्र्याटिक डेफिसिट) सर्वव्यापी छ । निर्वाचित वामपन्थीहरूले राज्यसत्ता चलाएका नेपाल, भेनेजुयला वा एकदलीय कम्युनिस्ट सत्ता भएका चीन, उत्तर कोरिया वा भियतनामजस्ता मुलुकहरूमा मात्र लोकतान्त्रिक मूल्य र भावनाहरूलाई निमोठिएको होइन । बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र राज्यका अहम् अंगहरूबीच शक्तिपृथकीकरण संस्थागत भएको ठानिएका ब्राजिल, अमेरिका वा भारत लगायतमा पनि लोकतन्त्र र यसका अन्तर्निहित नागरिक स्वतन्त्रतासम्बद्ध अधिकारहरूमाथिका अंकुशहरू क्रमश: बढ्दै गएका छन् । निर्वाचित तानाशाहहरू बीस, तीस वा चालीस वर्ष सत्तामा बसेका उदाहरणमा रुस र धेरै अफ्रिकी मुलुक छन् । म्यानमार वा पाकिस्तानमा भैंm कथम् निर्वाचन भए पनि धेरै लोकतान्त्रिक सरकारहरू अक्सर सैनिक जर्नेलहरूले झुन्ड्याएको तरबारको धारमुनि कामिरहन्छन् ।

विश्वप्रसिद्ध पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ अन्तर्गतको ‘इन्टेलिजेन्स युनिट’ ले प्रकाशित गर्ने वार्षिक लोकतन्त्र सूचकांक (डेमोक्र्यासी इन्डेक्स) सन् २०२० अनुसार, उसले अध्ययन गरेका विश्वका एक सय सतसट्ठी मुलुकमध्ये तेइसमा मात्र पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन छ । यी देशमा विश्व जनसंख्याको जम्माजम्मी ८.४ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्छन् । पूर्ण लोकतन्त्र (फुल डेमोक्र्यासी) का अतिरिक्त, ‘इकोनोमिस्ट’ ले वर्गीकरण गरेका अरू तीन प्रकारका शासन प्रणालीमध्ये खोटपूर्ण लोकतन्त्र (फ्लअड डेमोक्र्यासी), वर्णसंकर शासन (हाइब्रिड रेजिम) र अधिनायकवादी शासन (अथोरिटेरियन रेजिम) छन् । दस पूर्णांकमा आठदेखि दससम्म पाउने पूर्ण लोकतन्त्र, त्यसपछि छदेखि आठ पाउने खोटपूर्ण, चारदेखि छ अंक पाउने वर्णसंकर र चारभन्द कम पाउने अधिनायकवादी वर्गमा छन् । आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचन, मतदाताको सुरक्षा, सरकारमा विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव र निजामती सेवाको नीति कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा यस्तो वर्गीकरण गरिएको हो । यसका आधारमा खोटपूर्ण लोकतन्त्रमा ५२ मुलुक र ४१ प्रतिशत जनसंख्या, वर्णसंकर शासनमा ३५ मुलुक र १५ प्रतिशत जनसंख्या अनि अधिनायकवादी शासनअन्तर्गत ५७ मुलुक र ३६.६ प्रतिशत जनसंख्या शासित छन् । नेपाल ५.२२ अंकसहित ९२ औं स्थानमा छ । भारत ६.६१ अंकसहित ५३ औं र चीन २.२७ अंकसहित १५१ औं स्थानमा छन् । यस्तै सूचकांक फ्रिडम हाउस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि प्रकाशित गर्छन् । मापनविधि फरक भए पनि मुलुकहरूका शासकीय स्वरूपबारेका निष्कर्ष झन्डै समान छन् ।

सारमा, पूर्ण र खोटपूर्ण लोकतन्त्र भएका मुलुकलाई छोड्दा पनि संसारका आधाभन्दा बढी जनसंख्या लोकतन्त्रका लागि निरन्तर लडिरहेको अवस्था विद्यमान छ । संसारका आधा देशमा लोकतन्त्र र अधिनायकवादको लुकामारी चलिरहेको छ । नेपाल तिनै मुलुकमध्ये एक हो । कतिपय मुलुकमा निरंकुश सत्ता यसरी जमेर बसिसकेको छ, त्यसका विरुद्ध झिनो विरोधको स्वर पनि कतै उच्चारण हुँदैन ।

अन्त्यहीन आन्दोलन

नेपाल फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा रुमलिएको छ । लोकतन्त्र र संविधानवादको भविष्य चिन्ताको घेरामा परेका छन् । यो हाम्रो आफ्नो दु:ख र नियति हो । यद्यपि, माथि नै उल्लेख भएझैं, यो नियति भोग्ने नेपाल एक्लो मुलुक भने होइन, जुन अर्को एउटा राजनीतिक आन्दोलनको संघारमा छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सत्तारूढ केपी शर्मा ओली गुटका नयाँ राजनीतिक खम्बाका रूपमा उदाएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक सभाबाटै घोषणा गरेका छन्— नेपाल तेस्रो जनआन्दोलनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सडकमा ‘आन्दोलनरत’ राजनीतिक, नागरिक, वर्गीय, क्षेत्रीय आदि फुर्को जोडिएका आन्दोलनकारीहरूले त त्यसो भनेको लामै समय भइसकेको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा, एक सय वर्षयता हरेक दशकको छैटौं–सातौं वर्षमा एक प्रकारको विद्रोही जनउभार आउने र त्यसले देशको शासकीय स्वरूपलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित वा परिवर्तित गर्ने गरेको दृष्टान्त पनि अक्सर प्रस्तुत गरिन्छ । यसरी हेर्दा कम्तीमा दसवटा सानाठूला जनआन्दोलन मुलुकले बेहोरेछ । अथवा, पाँच पुस्ताले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलनदेखि जनयुद्धसम्मका नाममा नागरिक अधिकारप्राप्ति र राजनीतिक स्थिरताको लडाइँ लडिसकेछन् । यसमा मुलुकले चुकाएको मानवीय, आर्थिक र सामाजिक क्षतिको बेग्लै आयाम छ । यीमध्ये २०४६ सालको परिवर्तनको आन्दोलनलाई लोकतन्त्र पुन:स्थापनाको पहिलो र गणतन्त्र स्थापनाको जग बसाल्ने २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई दोस्रो भनिएको छ । ओलीले गरेको असंवैधानिक संसद् विघटनविरुद्धको अहिले जारी प्रतिरोधलाई तेस्रो जनआन्दोलन नामकरण गर्ने प्रयास अनेकौं कोण, रङ र उद्देश्यका साथ भइरहेको छ ।

तर नेपालले अझ पनि अधिनायकवाद र खोटो लोकतन्त्रको वर्णसंकर शासनबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन । फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसले निम्त्याउने अनिश्चितता र यसका उपादेयतामाथि आममानिसमा एक प्रकारको मोहभंग मानसिकता व्याप्त छ । नेपाली जनताका अरू कति पुस्ताले यस्तै परिवर्तनका लागि लडाइँ लडेर बिताउनुपर्छ ? र, यही नियति किन यसरी बारम्बार दोहोरिइरहेको छ ? यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो उत्तर खोज्नु नेपालको सार्थक अस्तित्वका लागि अब अपरिहार्य भइसकेको छ । साथमा, समकालीन राजनीतिक शक्तिहरू र तिनको नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक इमानदारी र व्यवहारबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

आन्दोलनको केन्द्रमा लोकतन्त्र

राजनीतिक परिवर्तनका लागि अहिलेसम्म गरिएका आन्दोलनहरूबारे पर्याप्त मीमांसा हुन नसकेको र निक्र्योल निकाल्न नखोजिएको एउटा निर्मम प्रश्न हो— के यी सबै जनविद्रोह विशुद्ध लोकतन्त्रका लागि नै गरिएका र प्रस्ट अग्रगामी सोचका थिए त ? यदि थिए भने तिनका दाबी गरिएका उपलब्धिहरूबाट नेपाल र नेपाली जनता किन लाभान्वित हुन सकेनन् ? ती उपलब्धि थिए भने किन संस्थागत हुन सकेनन् र मुलुक पटकपटक महँगा राजनीतिक दुर्घटनाहरू बेहोर्न बाध्य भइरह्यो ? देशको अर्थतन्त्र त परनिर्भर भयो नै, समाज पनि किन द्रुत गतिमा पहिचानहीन र विघटनमुखी हुँदै गयो ? हाम्रासामु यतिखेर यस्ता पत्थरिला प्रश्नहरूको पहाड नै बनिसकेको छ । उत्तर खोज्न निश्चय नै सहज छैन । तर, उत्तर खोज्ने प्रयासै नहुनुचाहिँ मुलुकका लागि थप दुर्भाग्य भइदिएको छ ।

यसर्थ, देशको अर्को पुस्ता अर्को राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनुअघि इतिहासका प्रमुख आन्दोलनका प्रकृति र प्रवृत्तिहरूमाथि सूक्ष्म र भावोद्वेलनरहित पुनरवलोकन आवश्यक भएको छ । यथार्थमा नेपालले अहिलेसम्म विशुद्ध लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडाइँ एउटा मात्रै लड्यो, २००७ सालको । त्यसको नेतृत्वको दार्शनिक अडान किन्तु–परन्तुरहित ढंगले पूर्णत: लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् र विश्वस्त थियो । बहुल विचार, बालिग मताधिकार, वाक् एवम् प्रकाशन स्वतन्त्रता र निर्वाचित व्यवस्थापिका अनि जनप्रतिनिधिमूलक सरकार त्यतिखेरको राजनीतिक माग मात्र थिएन, त्यस दर्शनमाथि बिनासर्त विश्वास गर्ने नेतृत्व पनि त्यो आन्दोलनले पाएको थियो । परिणामत: त्यसबाट प्रजातान्त्रिक युगको प्रादुर्भाव सम्भव भयो । त्यसपछिको ठूलो रूपान्तरणकारी भनिएको २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापना आन्दोलन बिनासर्त लोकतन्त्रमा मात्र विश्वास गर्नेहरूको एकल नेतृत्वमा थिएन । एकदलीय अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरूको साझेदारी थियो । आन्दोलनको पटाक्षेप सबै नागरिक अधिकारहरूको पूर्णबहाली सुनिश्चिततामा पुग्नुअगावै परम्परागत शक्तिको मूलकेन्द्र, राजसंस्थासँग शक्ति बाँडफाँटको सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तथापि, लोकतन्त्रको जग बसाल्ने असल सुरुआत भने भएको थियो । त्यो लोकतन्त्र संस्थागत हुन पाएन । अरू कैयौं कमजोरीका अतिरिक्त, त्यसको मूल बाधक माओवादीले राजनीतिक आवरणमा सुरु गरेको निरर्थक हिंसा थियो ।

माओवादीको तथाकथित जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोनका मुख्य लक्ष्यहरू मुलुकलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढाउने दृष्टिबाट पूर्णत: विमुख थिए । सारमा प्रतिगामी थिए । खास गरी मताधिकार र बहुल विचारमा आधारित प्रतिनिधिमूलक संसदीय लोकतन्त्रलाई बाध्यतावश मात्र स्वीकार गरिएको थियो । त्यतिखेर र अहिले पनि सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरूको मूल अभीष्ट लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र एकदलीय कम्युनिस्ट अधिनायकवादलाई प्रवद्र्धन गर्ने नै देखिन्छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संघीय संविधानमा त्यहीअनुरूपका धेरै प्रावधान समावेश गरिए । माओवादी हिंसाले मुलुकलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपले कम्तीमा एक शताब्दी पछाडि पारेको नांगो तथ्यलाई राजनीतिक सम्झौताको अंश बनाउनुको सट्टा हिंसाको महिमामण्डन गरियो । आर्थिक परनिर्भरता र युवा जनशक्ति बहिर्गमनको रोगलाई सायद कहिल्यै निको नहुने राष्ट्रिय क्यान्सर बनाउने काम यही हिंसाले गरेको हो । सम्पूर्ण हिंसालाई राजनीति साबित गर्ने गैरलोकतान्त्रिक बलमिच्याइँका कारण संक्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरूपणको मुद्दा थाती रह्यो । घर जलाएर खरानीलाई उपलब्धि देखाउने राजनीतिले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सघाएन । गणतन्त्रका राष्ट्रपतिहरू नयाँ महाराजको अवतारमा प्रकट भए । संघीयताको ‘डिजाइन’ सबै दृष्टिमा कल्पनाशून्य ढंगले गरेर यसको उद्देश्यलाई प्रारम्भमै पराजित गरियो । मूलधारका भनिएका राजनीतिक नेतृत्वहरूको अधिनायकवादी दीक्षा, राष्ट्रमाथिको बदनियतपूर्ण बेइमानी र लोकतन्त्रप्रतिको अन्तर्निहित अविश्वासको समुच्च परिणतिले निम्त्याएको दुर्दशा र आसन्न अनिश्चय अहिले राष्ट्रले खेपिरहेको छ ।

सत्य हो, मुलुक अर्को आन्दोलन गर्न नै अभिशप्त भइसकेको छ । सर्त के भने, अब त्यो आन्दोलन विशुद्ध लोकतन्त्र स्थापनाका लागि हुनु अपरिहार्य छ । कम्युनिस्ट पार्टीको शुद्धीकरण, एकीकरण वा सुदृढीकरणको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर र प्रमाणित रूपले गैरलोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार बोक्नेहरूलाई अगाडि सारेर उनीहरूकै व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाका लागि जति दर्जन आन्दोलन गरिए पनि त्यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन । राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन । यसपटक मुलुक र जनता कोरा जनआन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबीचको चरित्र छुट्याउन चुक्नु हुँदैन । नत्र, अर्को पुस्ताको पनि लोकतन्त्र स्थापनाकै लडाइँमा उल्झिएर फेरि अर्को युग खेर जानेछ ।

–सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीको श्रीपेच–सपना र मार्क्सवादी हिन्दुत्व

जनता र मुलुकका प्राथमिकताहरूतिर पिठ्युँ फर्काएर सोच्ने प्रत्येक अधिनायकवादी शासकको सबभन्दा स्वाभाविक आकांक्षा नै श्रीपेच लगाउने हो ।
ओली भलोचिन्ते निरंकुश (बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर) सम्म भइदिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो पनि भएन । उनी राजनीतिक आत्महत्या रोजेरै भए पनि देशमाथि अतिरिक्त–संवैधानिक निरंकुशता (एक्स्ट्रा–कन्स्टिच्युसनल डिक्टेटरसिप) लाद्न सफल भए ।
अच्युत वाग्ले

नेकपाका दुई चिरामध्ये सरकारी पक्षको शक्ति प्रदर्शनका लागि गत शुक्रबार नारायणहिटी राजदरबारको ढोकैमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषण गरे, ‘मैले राजसंस्था पुन:स्थापना गर्न लागें भनेर लगाइएको आरोप शतप्रतिशत झुठो हो ।’ दक्षिणपन्थी सर्वसत्तावाद–उन्मुख ओलीका पछिल्ला हाउ–भाउ–कटाक्षलाई नियालेर नेपाली राजनीतिको ‘लख काट्ने’ चिरस्थायी उद्योगले लगाएको यो आरोपको उनी प्रतिवाद गर्दै थिए । र यो दाबी सत्य पनि किन हो भने, उनको अन्तर्मनको इच्छा विस्थापित भएको शाहवंशीय राजतन्त्रको पुन:स्थापना बिलकुलै होइन, आफैं श्रीपेचसहितको शासक वा कम्तीमा त्यहीसमान हुने सपना हो ।

श्रीपेच–सम्मोहन

सकेसम्म एकचोटि आफ्नै र त्यो सम्भव नभए आफ्नी विश्वासपात्र राजनीतिक सहयोगी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शिरमा त्यो श्रीपेच सजिएको हेर्ने, काल्पनामै सही, घातक सम्मोहन ओलीको अनुहारमा नाचेको छ। उनलाई लागेको छ, राष्ट्रवादी चरित्र प्रदर्शनमा उनी राजा महेन्द्रभन्दा एक कदम अगाडि पुगिसकेका छन् । चीनसँगको मित्रता विस्तारलाई राष्ट्रवाद परिभाषित गर्ने नेपालको दक्षिणपन्थी अभिजात वृत्तमा उनी रुचाइएका छन् । त्यसलाई उनले यसअघिको चुनावमा मत बटुल्ने राम्रो औजार बनाए । परिणामत: नेकपाले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनायो ।

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री चुनिएलगत्तै, २०७५ वैशाखमा विकास र समृद्धिको मूल फुटाउने योजना सुनाउन २०२० सालमा राजा महेन्द्रले अपनाएको कदम, भाव र भंगीको हुबहु अनुसरण गर्दै रारा दह पुगे । सर्वज्ञानी, दार्शनिक शासकको छवि स्थापित गर्न सैद्धान्तिक होस् कि प्राविधिक, सबै विषयमा एकदेखि डेढ घण्टालामो भाषण उनी हरेक बैठक–समारोहमा अनिवार्य गर्छन् । केही थान नक्कली/सक्कली मानार्थ पीएचडीको प्रमाणपत्र पनि उनले पाएका छन् । अन्धभक्तहरूले उनलाई एक्काइसौं शताब्दीको बुद्ध भनिसके । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत उनलाई राजा महेन्द्रपछिको नेपालको सर्वशक्तिमान शासक भन्दिए । त्यसपछि उनको शासकीय तुजुकमा ज्यामितीय बढोत्तरी आएको छ । अरूका कुरा पटक्कै नसुन्ने र आफ्ना कुरा नसुन्नेलाई हदैसम्म दण्डित गर्ने उनको शासकीय र सांगठनिक शैली ‘आफ्नो वचन भुइँमा खस्न नहुने’ कुनै मध्ययुगीन सर्वसत्तावादी महाराजको भन्दा कम छैन । विधिले भन्दा आदेशले शासन गर्ने मनसुबा सर्वत्र प्रदर्शित छ ।

परम्परागत ‘विष्णुका अवतार’ राजाहरूले जस्तै ओलीले सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरको प्रतिनिधि संहारकर्ताको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउने सबै अभिनय गरिसकेका छन् । साथमा, पञ्चायतको अन्तिमतिर, त्यतिबेलाका राजालाई आफू जनतामा अत्यन्तै लोकप्रिय छु भन्नेजस्तो भ्रम थियो, त्यस्तै भ्रमले ओलीलाई अहिले निल्नै लागेको छ । गत शुक्रबार आफ्नो गुटको राजनीतिक भेलाका लागि नारायणहिटी दरबारको दक्षिणढोका रोज्ने उनको कल्पनाशीलता कुनै काकताली होइन; राजा (समान) हुने दमित उत्कण्ठाको परोक्ष अभिव्यक्ति हो ।

तर यति सबै वातावरण मिल्दा र मिलाउँदा पनि, उनका लागि सर्वाधिक दु:खको विषय हो— उनको शिरमा ‘त्यो’ हरियो हीराजडित श्रीपेच छैन । नागरिकहरूले उनका शृंखलाबद्ध गैरसंवैधानिक कदमहरूविरुद्ध चोरी औंला ठड्याउने, मिडियाले अनावश्यक आलोचना गर्ने हिम्मत यही श्रीपेचको अभावमा गरेका हुन् भन्ने पनि उनलाई सायद लागेको छ । नेपाली सेनाले उनको राजनीतिक अभीष्टलाई चाहेजसरी खुलेर भरथेग दिने नि:सर्त आश्वासन दिइसकेको छैन ।

यो ओलीमाथिको लाञ्छना होइन । उनले यस्तो व्यवहार देखाउनु कुनै आश्चर्य पनि होइन । जनता र मुलुकका प्राथमिकताहरूतिर पिठ्युँ फर्काएर सोच्ने प्रत्येक अधिनायकवादी शासकको सबभन्दा स्वाभाविक आकांक्षा नै श्रीपेच लगाउने हो । बरु आश्चर्यचाहिँ ओलीलाई अहिले लगाइएका उनी निरंकुश, गैरलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र हठधर्मी बाटो हिँडे भन्ने आरोपहरू हुन् । किनभने, यो त अंग्रेजीमा ‘राइटिङ अन द वाल’ भनिएभैंm सुरुदेखि नै प्रस्ट थियो । उनीजस्तो हिंसात्मक राजनीतिक प्रशिक्षणबाट आए र अक्सर खोक्रा एवम् झुठा नाराहरूलाई सैद्धान्तिक जलप लगाएर आफ्नो राजनीतिलाई मण्डले शैलीको गुन्डा परिचालनको आडमा माथि उठाए, ती यथार्थहरूको प्रकाशमा उनीबाट योभन्दा फरक अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता थियो, हो । अझै पनि उनले समयमै चुनाव गराउँछन्, यो देशको भविष्य सुनिश्चित गर्ने मार्ग निर्माण गर्छन् र मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्ने आधार झन् छैन । अधिकतम, उनी भलोचिन्ते निरंकुश (बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर)सम्म भइदिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो पनि भएन । उनी राजनीतिक आत्महत्या रोजेरै भएपनि देशमाथि अतिरिक्त–संवैधानिक निरंकुशता (एक्स्ट्रा–कन्स्टिच्युसनल डिक्टेटरसिप) लाद्न सफल भए । मुलुकले यो अवस्थाबाट सहजै पार नपाउने परिस्थिति थप घनीभूत हुँदै गइरहेको छ । अबको मूल चिन्ता त्यो हो ।

माक्र्सवादी हिन्दुत्व

गत शुक्रबारको नारायणहिटी सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गुट नै मुलुकको सच्चा कम्युनिस्ट शक्ति भएको र अब कम्युनिस्ट आन्दोलन शुद्धीकरणको बाटामा अघि बढेको उद्घोष गरेका थिए । त्यसको बाह्र दिनअघि, सोमबार विशेष ग्रहशान्ति पूजा गर्न र लाखबत्ती बाल्न उनले घण्टौं पशुपति मन्दिर परिसरमा बिताए । मन्दिरभित्रको शिवलिंगमाथिको मुख्य जलहरी, छानो र मूलढोकाअगाडिको साँढेको मूर्तिमा सुनको जलप लगाउन सरकारले तत्काल ३० करोड निकासा दिने घोषणा पनि गरे ।

ओलीले आफूलाई धर्म अफिम हो भन्ने माक्र्सवादको सच्चा अनुयायी र रूढिवादी हिन्दु पूजापाठको अभ्यासकर्ताका रूपमा एकसाथ प्रस्तुत गरेका छन् । यसर्थ माक्र्सवाद र हिन्दुत्वको त्यो बेमेल मिश्रणमा तिकडम, बेइमानी र मूर्खतापनि घोलिएको छ भनेर बुझ्न कठिन छैन । किनकि, ओली न कम्युनिस्ट सिद्धान्तका आदर्शवादी अनुयायी हुन्, न हिन्दु संस्कारका इमानदार अवलम्बनकर्ता, नत उनी बहुल विचार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नि:सर्त विश्वास गर्ने सच्चा लोकतन्त्रवादीमा रूपान्तरित नै हुन सकेका छन् । उनले सिर्जना गर्न चाहेको यो माक्र्सवादी हिन्दुत्वको विद्रूप राजनीतिक कोलाज कथावस्तुले नमागेको भद्दा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्रै हो। त्यसमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि आम भावनालाई दिग्भ्रमित पार्ने निकृष्ट अभीष्ट छ; क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रभुत्ववादीहरूको स्वार्थअनुकूल आफूलाई समाहित गराएर सत्तामा टिकिरहने बदनियत अन्तर्निहित छ ।

मुलुकभित्र नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने र राज्यले आफ्नै धर्म अपनाउनु हुँदैन भन्ने दुवैथरी फरक भावना बोक्ने जनताको एकल नेता मै हुँ भन्ने बेसुरा दम्भ (मेगमलोमेनिया) यहाँ प्रकट छ । अथवा, धर्मको राजनीति गर्ने हिन्दु राजाको विकल्प पनि मै हुँ भन्नेसम्मको विम्ब निर्माणको कसरत छ । युगसम्मत राजनीति बिलकुलै होइनयो; फगत जनतालाई मूर्ख ठान्ने र झुक्याउने रणनीति हो । मुलुका विकास, निर्माण, महामारी नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानका अहम् प्राथमिकतामा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने ओली नेतृत्वको सरकार ती जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट नराम्ररी चुकेपछि भावनादोहनका यस्ता छलछामपूर्ण चालबाजीहरूगर्दैछ ।सजिलो के भइदिएको छ भने, यो सरकारसँग जनहितको कुनै अपेक्षा बाँकी नभएपछि जनता पनि यस्ता विदूषक–नृत्यबाटै नि:शुल्क मनोरञ्जन लिएर समय बिताउन क्रमश: अभ्यस्त बन्दै गएका देखिन्छन् ।

आफूलाई हिन्दुवादी र पशुपति मन्दिरको संरक्षक देखाउने ओलीको नाटक मञ्चनका पछाडि नेपाललाई र सकेसम्म भारतलाई पनि, हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्ने उद्देश्य बोकेको भारतीय सत्तारूढ हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वलाई पनि खुसी पार्ने मनसाय प्रस्टै देखिन्छ । यतिखेर, चरम चीनपरस्त बन्दै गएको नेकपाको पुष्पकमल दाहाल गुटबाट ओलीलाई अलग्याएर आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्नुलाई भारतीय संस्थापनले आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठानिरहेको छ । त्यसमाथि, ओलीले आफ्नो हिन्दुत्वको एजेन्डालाई कुनैपनि रूपमा प्रवद्र्धन गरेकामा ऊ प्रसन्न हुने नै भयो । ओलीले यो भारतीय सत्तारूढ दलको, खासगरी रूढिवादी गुटको प्रसन्नता आफ्नो राजनीतिका लागि अनुकूल देखेका छन् । र, पटकथा नमिलेको वर्तमान नाटकको नायक हुने ‘रिहर्सल’मा समय खेर फालिरहेका छन् ।

कुन कुनामा छन् लोकतन्त्रवादी ?

देशको राजनीति बहुल विचारको रंगभूमिबाट कम्युनिस्ट गुटहरूबीच अहंतुष्टिको रणभूमिमा अनुवाद भएको छ । केही कुरा प्रस्ट छन् । ओली र उनको अहंकारी राजनीतिको पनि धेरै दिन बाँकी छैन । तर, उनी जसरी पनि सत्ता नछोड्ने तयारीमा छन् । यो छिनाझपटीको पटाक्षेपअघिको सम्भावित राजनीतिक अनिश्चितता भने भयावह छ । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई कदाचित् सदर गर्‍यो भने पनि वैशाखमा संघीय संसद्को चुनाव हुने सम्भावना, कैयौं कारणले, लगभग छैन । ओलीको मनसाय चुनाव गराउने पनि छैन । संसद् पुन:स्थापना हुँदा पनि ओलीको बहिर्गमनको प्रकृति कस्तो हुन्छ, त्यो निश्चित छैन । एउटा कारण, यसमा भूराजनीति असाध्यै नराम्ररी गिजोलिएको छ । कथम् चुनाव भयो भने त्यो निष्पक्ष नहुने धेरै आशंका छ।

मूल कुरा, यतिखेर सरकारमा, सरकारको मुख्य विरोध गर्दै सडकमा नारा–जुलुस निकाल्नेमा र हतियार लिएर जंगलबाट गुरिल्ला युद्ध गर्ने सबै मोर्चामा भिन्नभिन्न रङका कम्युनिस्टहरू नै छन् । एजेन्डा र राजनीति उनीहरूकै कब्जामा छ । त्यस अतिरिक्त, राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फिर्ता गर्ने एजेन्डा बोकेका प्रतिगामीहरूको चहलपहल बढेको छ । यी सबै राजनीतिक खिचातानी र तर्क–वितर्कमा, चिन्ता र चिन्तनको केन्द्रविन्दुमा मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य छैन । वास्तविक लोकतन्त्रस्थापनाको मुद्दा नागरिक आन्दोलनका एकाध अगुवाहरूको मुखबाट कहिलेकाहीँ मात्र सुनिन्छ । शुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सडकदेखि सिंहदरबारसम्म ढाकेको, अन्तर्यमा लोकतन्त्रविरोधी कम्युनिस्ट दीक्षाको कोलाहलले त्यो मसिनो आवाजलाई खाइदिएको छ ।

वास्तवमा, यो सिंगो आन्दोलनमा लोकतन्त्रवादी शक्ति र आवाज पूर्णत: छायामा परेका छन् । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस शीतनिद्रामा छ । यसका प्रमुख नेताका केही नातेदार र लाभदाताहरूलाई केपी ओलीकै निगाहमा नियुक्ति दिलाएका कारण सिंगो कांग्रेस कम्पास हराएको नाविकजस्तो भएको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र पक्षधर आवाज निकाल्ने समर्पित अर्को शक्ति उपस्थित नदेखिएका बेला कांग्रेसले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकट–उन्मुख भएको अनुभूति गर्न नसक्नु र संकटापन्न लोकतन्त्र बचाउने आवाज पनि उठाउन नसक्नुको मूल्य मुलुक एवं सो दल दुवैले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्ट के भएको छ भने, ओली वा दाहालमार्का कम्युनिस्ट जोसुकैले सरकार चलाए पनि लोकतन्त्र, स्वतन्त्र विचार र संविधानवाद पहिलो सिकार बन्ने पक्का छ । यस्तो बेला लोकतन्त्रवादीहरूको स्वर कतै नसुनिनु मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि शुभसंकेत बिलकुलै होइन ।

(साेमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ २५, २०७७ २०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×