सरकारले बुझ्न नसकेको वैदेशिक रोजगारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले बुझ्न नसकेको वैदेशिक रोजगारी

वैदेशिक रोजगारीको आयमध्ये ऋण तिर्न ५२ प्रतिशत, नयाँ व्यवसाय गर्न ४ प्रतिशत, ब्याज तिर्न ५ प्रतिशत, सम्पत्ति खरिदमा १४ प्रतिशत, शिक्षामा १९ प्रतिशत र अन्यमा ५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । त्यसैले बचत हुन सकेको छैन ।
शान्ता मरासिनी

गएको दशैंको नवमीको दिन काठमाडौंमा मेरो डेरासँगै डेरा गरी बस्ने पाँचथरकी कमला थापाका ३७ वर्षे पतिको निधन भएको खबर मलेसियाबाट आयो । उनी आफ्ना छोराछारीलाई बोर्डिङमा पढाउन यता आएकी थिइन् ।

पतिले पठाएको पैसाले उनको सानो परिवार चलेको थियो । उताबाट शव आएपछि पतिको काजक्रियाका लागि उनी गाउँ गइन् । पतिको निधन भएको करिब दुई महिनापछि काठमाडौंमा उनले मसँग भनिन्, ‘अब छोराछोरी यहाँ पढाउन सकिन्न, गाउँ नै फर्कन्छु ।’ यो सुनेर म अवाक् भएँ । उनका ससुरा बिरामी रहेछन् । घर–व्यवहार पनि ससुराले नै चलाउँदा रहेछन् । उनको नाममा जग्गा–जमिन केही थिएन, न त निर्णय गर्ने अधिकार नै । एकातिर पतिको मृत्यु, अर्कोतिर छोराछोरी हुर्काउनुपर्ने जिम्मेवारी । त्यसमाथि आर्थिक अभावका कारण छोरोछोरीको काठमाडौंको पढाइ टुट्नु । पतिको निधनपछि उनका इच्छा र चाहना हराए, जिम्मेवारी थपियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्युको खबर हरेक दिनजसो आउने गरेको छ । बाकसमा बन्द भएर आउने शवहरू प्रायः युवाका हुन्छन् । हालै मलेसियामा कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका १८ युवाका शव स्वदेश ल्याइए । शव विमानस्थल आइपुग्दा तिनका आफन्त भावविह्वल अवस्थामा काठका बाकस तान्दै थिए । यसरी ल्याइएका शवलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले सद्गत गर्ने स्थानसम्म निःशुल्क पुर्‍याउने रहेछ । मृत्य हुनेहरू सबै पुरुष थिए । अब तिनका परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाको काँधमा आइपुगेको छ । कमलाको जस्तै नियति ती महिलाले पनि भोग्नुपर्नेछ ।

सरकारले औपचारिक रूपमा ११० देशलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा खाडीलगायतका मुलुकमा गएका नेपाली कामदारको संख्या करिब ८० लाख छ भनिन्छ । आव २०७५/७६ मा ३२,१२३ महिला रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७७ भदौदेखि पुससम्म घरेलु कामदारका रूपमा २,००० महिला खाडी पुगेका छन् । तर, तिनको अवस्था कस्तो छ, कसैलाई थाहा छैन, न त तिनका बारे सरकारी स्तरबाट सोधीखोजी नै हुन्छ । पछिल्ला आठ महिनामा ५९७ जनाको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ, जसमध्ये १६ महिला छन् ।

चरम गरिबी, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर नहुनु, सन्तानको भविष्य अनि प्रलोभनजस्ता विभिन्न कारण धेरै अशिक्षित र बेसहारा महिला खाडी मुलुकमा बेचिने गरेका छन् । श्रम मात्र नभई मान्छे नै किनबेचमा परेका हाम्रा दिदीबहिनीको संख्या पनि निकै छ । अवैध रूपमा जानु, पूर्वसूचनाको कमी, कामको प्रकृतिबारे शून्य जानकारी, कामदारको हक–अधिकार र सेवा–सुविधा पत्तै नहुनु, क्षतिपूर्तिमा हकदाबी गर्न नसक्नुजस्ता कारणले आप्रवासी महिला कामदारहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

अवैध रूपमा काम गरिरहेका कति नेपालीको ज्यान विषाक्त मद्यपानले लिने गरेको छ । रक्सी पिएर बिरामी परेपछि पक्राउ पर्ने डरका कारण उनीहरू उपचार गर्दैनन् र मृत्युको मुखमा पुग्छन् । दलालको फन्दामा परी खाडीमा पुर्‍याइएका त्यस्ता अवैध कामदारहरूको कमाइ हुँदैन, कागजपत्र नहुँदा घर फर्कन पनि सक्दैनन् । यसले उनीहरूलाई रक्सीको अम्मली बनाउँछ । यस्ता कामदारको संख्या धेरै छ । र, बेलैमा यस्ता व्यक्तिहरूको उद्धार हुन नसके अबका दिनमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्नेछ । विश्लेषकहरूले अचेल श्रम कूटनीतिलाई ‘कफिन कूटनीति’ भन्न थालेका छन् । हुन पनि हो, सरकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत विप्रेषणले ओगट्छ र विप्रेषण भित्र्याउन कफिनभित्र फर्केकाहरूको पनि योगदान छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नेहरूले आफ्नो परिश्रमको फल भोग गर्न पाउँदैनन् । कफिनमा फर्केपछि उनीहरूका आश्रित परिवारको बिचल्ली हुन्छ, सबैभन्दा बेसी कष्ट महिलाले भोग्नुपर्छ । घर चलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाको काँधमा थपिन्छ ।

विदेश जाने क्रम बढेसँगै प्रतिभा पलायन भइरहेको छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, खाडीमा जाने कामदारहरूलाई हामी प्रतिभा ठान्दैनौं । उनीहरू अदक्ष वा अर्धदक्ष जे भए पनि यो देशकै ऊर्जाशील जनशक्ति हुन् । उनीहरूलाई कहिलेसम्म कफिनमा भित्र्याइरहने ? लोककल्याणकारी राज्यका उद्देश्यहरू हुन्— अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारीका अवसर सृजना, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार र शिक्षामा लगानी, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, विप्रेषण भित्र्याउनेको सामाजिक सुरक्षा, प्रतिभा व्यवस्थापन, लैंगिक र सामाजिक न्याय स्थापनाका सवालहरूको सम्बोधन । वैदेशिक रोजगारी हाम्रो देशको अभिन्न अंग हो, अहिले प्रायः परिवारका सदस्यहरू विदेशमा काम गर्न पुग्छन् । त्यसैले तीनै तहका सरकार रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको अवस्था अझ कहालीलाग्दो छ । पारिश्रमिक नपाउने वा कम पाउने, यौन हिसांको सिकार हुनुपर्ने र अवैध बच्चा हुन सक्नेजस्ता समस्या महिलाले भोग्नुपरिरहेको छ । स्वदेशमै रहेका महिलालाई पनि बिदेसिएका पतिहरूले दुःख दिइरहेका छन् । कतिको सम्बन्धविच्छेद भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण महिला हिंसा झनै बढेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाहरू राज्यको नजरमा आर्थिक योगदानकर्ताका रूपमा अदृश्य छन् । तर, उनीहरूको पैसाले भने राज्यको ढुकुटी बढाउन सहयोग गरिरहेकै छ । ठूलो अंकमा विप्रेषण भित्र्याउने फिलिपिन्सले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि पेन्सन योजना लागू गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू सीपयुक्त छन् । उनीहरू श्रमिकबाट मालिक बन्न सक्छन् तर उनीहरूको क्षमता र सीपलाई राज्यले प्रयोग गर्न सकेको छैन, न त स्वदेशमै उनीहरूलाई रोक्ने योजना ल्याइएको छ । गुल्मीकी एक महिला केही समय खाडीमा काम गरेर फर्किइन् । उनले अहिले यतै काम गरिरहेकी छन् । आम्दानी पनि ठीकै छ । तर, उनलाई फेरि विदेशै जान मन छ । भन्छिन्, ‘दिन–रात लोग्ने भनाउँदाको कुटाइ खाएर बस्नुभन्दा उतै आनन्द हुन्छ ।’ एकपटक महिला विदेश गएर फर्केपछि उनलाई घर–समाजमा राम्रो दृष्टिले हेरिन्न । विडम्बना, परिवार र समाजले लगाउने लाञ्छनाले महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धार गरिएका महिलाहरूको कथा अझ भयानक छ । त्यस्ता महिलाहरूलाई सामाजिक संस्थाहरूको प्रयासमा आश्रयगृहमा राखिएको छ भने तिनलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ ।

दक्ष–अदक्ष जनशक्ति मात्र होइन, राज्यले नै ठूलो मूल्य चुकाएर तयार गरेका डाक्टर, इन्जिनियर, प्राविधिक, प्रशासकहरू पनि बर्सेनि ठूलो संख्यामा बिदेसिँदै छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता स्रोत–साधनसम्पन्न शक्तिशाली देशले तेस्रो विश्वका अधिकांश प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । र, यो क्रम तत्काल रोकिने अवस्था छैन । दक्ष जनशक्ति परिचालनका दृष्टिले हामी लगभग खोक्रो भइसकेका छौं । प्रतिभा व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर चीन, भारत र फिलिपिन्सजस्ता देशले पछिल्लो दशक आफ्नो प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई कसरी स्वदेशमै राख्ने भन्ने योजना बनाउन धेरै ध्यान दिए । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले श्रम बजारलाई विस्तार गर्‍यो । तेस्रो विश्वका श्रमिकहरू काम गर्न पहिलो विश्वमा पुगे । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । तर, योसँगै हाम्रोजस्तो देशले थुप्रै सामाजिक समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना नगरे यो समस्या झन् विकराल बन्नेछ ।

युएन विमेनको हालैको एउटा अध्ययनअनुसार, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयमध्ये परिवारले ऋण तिर्न ५२ प्रतिशत, नयाँ व्यवसाय गर्न ४ प्रतिशत, ब्याज तिर्न ५ प्रतिशत, सम्पत्ति खरिदमा १४ प्रतिशत, शिक्षामा १९ प्रतिशत र अन्यमा ५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ र त्यसैले बचत हुन सकेको छैन । विप्रेषण आयबाट हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै गएको, निर्यात अत्याधिक वृद्धि भई व्यापारघाटा बढेको जस्ता असर देखिएका छन् ।

सुरक्षित र भरपर्दो गन्तव्य मुलुक खोज्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिफलमुखी बनाउन आर्थिक र श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु, ठगी नियन्त्रण गर्नु, ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु, वैदेशिक रोजगारीको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाई विप्रेषणकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु र फर्केका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुजस्ता वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका चुनौती हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक र नकारात्मक नतिजाहरूले व्यक्ति, घरपरिवार, समाज र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने गर्छन् । यो यथार्थलाई मनन गरी वैदेशिक रोजगारीलाई छोटो अवधिको विकल्पका रूपमा लिई हाम्रो श्रमशक्तिका लागि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने पहल थाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसका लागि औद्योगिक विकास, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, विकास योजना तर्जुमा, लैंगिक संवेदनशील बजेटमा बढोत्तरी, उद्यमशीलता विकास तालिमको व्यापकता, सहुलियतपूर्ण ऋण, स्थानीय बैंकहरूको क्षमता विकास र कार्यक्षेत्रको विस्तार गरी विभिन्न क्षेत्रगत रोजगारीका योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दल–संरक्षित प्रजातन्त्र !

राजनीतिक दलहरू बारम्बार आफैंले खेलका नियम बनाउँछन्, आफैं खेल्छन् अनि आफैं नियम उल्लंघन गर्छन् ।
शान्ता मरासिनी

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकयता झन्डै दुई दर्जन सरकारको दलीय बुहार्तन खेप्न आम नेपाली बाध्य भए । शान्ति, विकास, समृद्धि, समानता र न्यायको बाटो खोजेर मतदान गर्ने मतदाता भोट बैंकमा सीमित भएका छन् ।

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद धारण गर्नु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुनु हो । जनप्रतिनिधि हुनु त झन् जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी नितान्त जनहितमा काम गर्नु हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी सार्वजनिक हित र विधिको शासन कायम गर्न कानुन निर्माण गर्ने, जनतालाई समृद्धि र विकासतर्फ डोर्‍याउने प्रमुख दायित्व भएका जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जनहितविरुद्ध संविधानको व्याख्या गर्न छुट कसरी हुन्छ ? लोकतन्त्र भनेको बहुमततन्त्र होइन ।

बहुमत पनि संविधान, कानुन र विधिअनुरूप चल्नुपर्छ । विधिभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । आज बहुमतको दुरुपयोग भएको छ, मतदातामा वास्तविक लोकतन्त्र आएकै छैन । निर्वाचन गरिए पनि मत छनोटमा अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष लगाम कायमै छ । मतदातालाई गलत प्रतिनिधि अस्वीकार गर्ने र फिर्ता बोलाउने औपचारिक विकल्प छैन । मतदाता कि त उम्मेदवार कि दललाई मत दिन बाध्य छन् । मत नदिँदा मतको भ्यालु गणना हुँदैन, दियो भने छनोटको अवसर छैन ।

हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिक प्रणाली सुधारिएको अर्थात् ठिमाहा संसदीय प्रणाली हो भने हाम्रो लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट मान्दामान्दै र प्रयोग गर्दै जाँदा एकपटक चुनाव जितेका राजनीतिक दलहरू लामो समय सत्तामा बस्न विभिन्न खेल खेलिरहन्छन् । आवधिक चुनावलाई पर धकेल्दै जान्छन् या दलीय र सत्तास्वार्थका लागि संसद् भंग गर्ने अनि संविधान र संस्थाको आफूखुसी व्याख्या गरी जनअधिकारको दुरुपयोग गर्छन् । यो अति विचित्रको राजनीतिक खेल हो जहाँ शाश्वत नियम छैन । बारम्बार राजनीतिक दल आफैंले खेलका नियम बनाउँछन् र आफैं खेल्छन्, आफैं नियम उल्लंघन गर्ने गर्छन् । यस्तो छुट जनतालाई भने छैन । यस्ता खेल प्रायशः लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेका, विकास र समृद्धिको स्तर कमजोर रहेका, निर्वाचन/कानुन प्रणालीमार्फत जनताका अधिकार खुम्च्याइएका शासन पद्धतिमा हुने गर्छन् ।

नेपाली जनता प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिई लामो समय आन्दोलनमा होमिएकै हुन् । गरिबी, दुःख, कष्ट, नाकाबन्दी सहेकै हुन् । तर आज राजनीतिक दलहरूले आफू जित्न लोकतन्त्रलाई हराउने काम गरेका छन् । जनतालाई दलीय द्वन्द्व र व्यक्तिगत टकरावको सिकार बनाएका छन्, विधिको शासनमाथि बेइमानी गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अब नेताभन्दा जनता संयमित हुनुपरेको छ ! राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाउनु, बुझाउनु र फकाउनुपरेको छ । विवाद नगर, सहमतिको विकल्प छैन, वार्ता र संवाद गर, राष्ट्रिय हितका विषयमा नफुट, असन्तुष्टका माग मध्यमार्गी विकल्प खोजेर समाधान गर भन्नुपरेको छ । दलहरूकै कमजोरीका कारण छिमेकीहरूको चासो पनि बढेर गएको छ ।

आम मतदाताले राजनीतिक दलका आचार र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको कसीमा राखी मूल्यांकन गरेर आगामी चुनावमा मतदानको रणनीति तयार गर्ने गर्छन् । राजनीतिक दलका लागि विडम्बनै भन्नुपर्छ, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र विकास, आवधिक निर्वाचनजस्ता नागरिक अधिकारको अभ्यासमा निरन्तरता नदेखेका मतदाताहरू अब कठोर निर्णयमा पुग्नेछन् । सत्ता संघर्षका लागि अनेक खेल देखिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका हिमायती मान्न सकिँदैन ।

हाम्रो शासकीय व्यवस्थामा अब आवश्यक नवलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ । निर्वाचन प्रणालीमार्फत अभ्यासमा आइसकेका त्यस्ता अभ्यासहरूमा ‘नो भोट’ अर्थात् निर्वाचनका बेला मन नपरेको उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न पाउने मतदाताको अधिकार । त्यस्तै ‘रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र जनचाहनाविपरीत काम गर्दै गएमा पदावधिबीचैमा उनीहरूलाई फर्काउन मतदाताले हस्ताक्षर गरी संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउने अधिकार निर्वाचन कानुनमार्फत दिइएको हुन्छ । भारतमा अदालतको आदेशपछि मतदाताले ‘राइट्स टु रिजेक्ट’ को अधिकार पाएका छन् । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले ‘राइट्स टु रिजेक्ट’ को अधिकार मतदातालाई दिनू भनी दुई वर्षअघि सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

जनताको शासनमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रप्रेमीहरू भन्छन्– नेपालमा ‘टुलेटरी डेमोक्रेसी’ अर्थात् संरक्षित प्रजातन्त्र कायमै छ, जुन राणाबाट राजा र राजाबाट दलविशेषमा हस्तान्तरण भई संरक्षित हुन पुग्यो । जनताबाट संरक्षित नहुन्जेल लोकतन्त्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा मत, सरकार र सत्ता एउटा पाटो मात्र हो ।

लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले सर्वसम्मत वा बहुमतले निर्णयहरू गरेको दाबी गरे पनि ती जनताका हितमा नहुन्जेल लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् । आज हाम्रो संविधान राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पूर्णतः राजनीतिक दलहरूकै हो, अदालत त लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकारको रक्षक मात्र हो । सरकारले लोकतन्त्रलाई अदालतमा बुझाएपछि अब अदालतले फैसलामा संविधानको भावना प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×