शान्ता मरासिनी

‘धर्मगुरु’ र महिला हिंसा

अचेल जुन रूपमा बलात्कारका घटना भइरहेका छन् त्यही तुलनामा यिनलाई रोक्न समाज र प्रहरी प्रशासनले सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् । अपहरणकारी र गुन्डालाई सुरक्षा चुनौती मानी सफाया नै गर्न अघि सर्ने प्रहरी बलात्कारीका मामिलामा किन त्यति संवेदनशील हुन नसकेको हो, उदेक लाग्छ । लैंगिक हिंसा र बलात्कारलाई महिलाकै मात्र मुद्दा सोचिएको त होइन होला ! 

लोकतन्त्रको उपहास

संघीय संसद् एवं सात प्रदेशसभाले बजेट पास गर्दैगर्दा अधिकांश मिडियाले कर्मचारीको मात्रै तलब बढेको झैं ‘हाइलाइट’ गरे । तर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा छुट्याइएको बजेटबारे खोतलेको थाहा भएन । आ.व. २०७५/७६ मा संघीघ सरकारले प्रत्येक संघीय सांसदलाई ४ करोडका दरले बाँडेको रकम वृद्धि गरी आ.व.२०७६/७७ को बजेटमा ६ करोड पुर्‍यायो ।

स्कुल बाहिर छोरी

तराई मधेसका जिल्लामा छोरीहरूको सशक्तीकरणका सूचकहरू कमजोर छन् । पारिवारमा छोराछोरीबीच विभेद, सामाजिक मान्यता, विवाह, आत्मनिर्णयको अधिकार, आर्थिक सक्षमता, राजनीतिक सहभागिता, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य एवं आय स्थिति नाजुक छ ।

हराएको नैतिकताको पानो

महिलाको पीडा, कुण्ठा र आक्रोशका भाव झल्किने नारा बनाउँदै प्रत्येक वर्ष लैङ्गिक हैसा विरुद्ध १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिन्छ । यस वर्ष पनि ‘महिला हिंसा र दुव्र्यवहार, छैन हामीलाई स्वीकार’ नाराका साथ अभियान चलाइरहेका छौँ ।

रोजगारी सिर्जना

मलेसियामा केही साताअघि ६ नेपालीले विषाक्त रक्सी सेवनका कारण ज्यान गुमाए  । ती नेपाली त्यहाँ अवैध रूपमा बसेर काम गर्दै आएका थिए  ।

शान्ता मरासिनीका लेखहरु :

लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारी

कहिले राणा, कहिले राजा, कहिले निर्दल त कहिले दल विशेषका नाममा गरिएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको व्याख्यालाई जनताले निसर्त स्वीकार्दै आए । जनताका नाममा लोकतन्त्रको व्याख्या कहिले हुने हो, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।

संघीयता व्यवस्थापनमा सकस

नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, स्वायत्त एवं स्वशासनको विश्वव्यापी लहरसँगै आधुनिक शासन प्रणालीका रूपमा विश्वमा दुई किसिमका शासन प्रणाली प्रचलनमा छन्– एकात्मक र संघात्मक । एकात्मक शासन पद्धतिमा राज्यका अंगहरूको एकल अस्तित्व रहन्छ र केन्द्र सरकारले मातहतका निकायहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालन गर्छ ।