शान्ता मरासिनी

लोकतन्त्रको उपहास

संघीय संसद् एवं सात प्रदेशसभाले बजेट पास गर्दैगर्दा अधिकांश मिडियाले कर्मचारीको मात्रै तलब बढेको झैं ‘हाइलाइट’ गरे । तर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा छुट्याइएको बजेटबारे खोतलेको थाहा भएन । आ.व. २०७५/७६ मा संघीघ सरकारले प्रत्येक संघीय सांसदलाई ४ करोडका दरले बाँडेको रकम वृद्धि गरी आ.व.२०७६/७७ को बजेटमा ६ करोड पुर्‍यायो ।

स्कुल बाहिर छोरी

तराई मधेसका जिल्लामा छोरीहरूको सशक्तीकरणका सूचकहरू कमजोर छन् । पारिवारमा छोराछोरीबीच विभेद, सामाजिक मान्यता, विवाह, आत्मनिर्णयको अधिकार, आर्थिक सक्षमता, राजनीतिक सहभागिता, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य एवं आय स्थिति नाजुक छ ।

हराएको नैतिकताको पानो

महिलाको पीडा, कुण्ठा र आक्रोशका भाव झल्किने नारा बनाउँदै प्रत्येक वर्ष लैङ्गिक हैसा विरुद्ध १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिन्छ । यस वर्ष पनि ‘महिला हिंसा र दुव्र्यवहार, छैन हामीलाई स्वीकार’ नाराका साथ अभियान चलाइरहेका छौँ ।

रोजगारी सिर्जना

मलेसियामा केही साताअघि ६ नेपालीले विषाक्त रक्सी सेवनका कारण ज्यान गुमाए  । ती नेपाली त्यहाँ अवैध रूपमा बसेर काम गर्दै आएका थिए  ।

लोकतन्त्रमा स्वेच्छाचारी

कहिले राणा, कहिले राजा, कहिले निर्दल त कहिले दल विशेषका नाममा गरिएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको व्याख्यालाई जनताले निसर्त स्वीकार्दै आए । जनताका नाममा लोकतन्त्रको व्याख्या कहिले हुने हो, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।

शान्ता मरासिनीका लेखहरु :

संघीयता व्यवस्थापनमा सकस

नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, स्वायत्त एवं स्वशासनको विश्वव्यापी लहरसँगै आधुनिक शासन प्रणालीका रूपमा विश्वमा दुई किसिमका शासन प्रणाली प्रचलनमा छन्– एकात्मक र संघात्मक । एकात्मक शासन पद्धतिमा राज्यका अंगहरूको एकल अस्तित्व रहन्छ र केन्द्र सरकारले मातहतका निकायहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालन गर्छ ।

नारामै रूमलिएको अभियान

प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर २५ देखि १० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाइने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएकै दिन भारतको महाराष्ट्र राज्यमा सन् २०१२ मा १५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको अभियोगमा ३ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।

मतदाता शिक्षाको प्रभाव

वास्तवमा २०७४ लाई निर्वाचन वर्ष भन्दा हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको तातै पृष्ठभूमिमा प्रदेश र संघको हुँदैछ । निर्वाचनबारे आम मतदातामा मतपत्रमा छाप लगाउने बाहेक संघात्मक शासन र तहगत सरकारमा सहभागिता, राजनीतिक दलहरूका दूरदृष्टि, नीति र योजनामा सत्यता, आचरण, नैतिकता मूल्य, वाचा र वास्तविकता बारेको बुझाइको स्तरमा भने परिवर्तन आउनसकेको देखिएन ।

जनमतको कदर कहिले होला ?

जनताको सर्वोच्चता भएको शासन व्यवस्था लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र जनताले शासनमाथि गर्ने असिम अनुभूतिसँगै राज्य व्यवस्थामा सुशासन कायम भएको अवस्था हो । लोकतन्त्र यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा प्रत्येक व्यक्तिको हिस्सा हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासनमा जनताको सहभागिता हुन्छ । त्यो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट हुन्छ ।

लैंगिक समानताको बहस

१०७ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस ‘बी बोल्ड फर चेन्ज’ नारासहित महिला हक–अधिकार प्राप्तिको ‘सेलेबरेसन सक्सेसेज’ र बाँकी अधिकारको प्राप्तिका लागि प्रत्येक सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्दै विश्वभरका महिलाले उत्सवका रूपमा मार्च ८ मा मनाए ।