पानीको संकट नगहिरियोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पानीको संकट नगहिरियोस्

मानवजीवनको मुख्य आधार पानीका स्रोत बर्सेनि घटिरहेको विषयलाई हामीले देखे–नदेखेझैं गरिरह्यौं भने महासंकट अवश्यम्भावी छ । बाजा बजाएरै आइरहेको यो दशाप्रति समुदाय र सरकार दुवै गम्भीर हुनुपर्छ ।
सम्पादकीय

‘नेपाल जलस्रोतमा धनी छ’ भनेर हामी कहिल्यै थाक्दैनौं । हुन पनि, मुलुकका हिमाली र पहाडी क्षेत्र भएर साना–ठूला करिब ६ हजार नदीनाला बग्ने गर्छन् । तर, यही भेगका कति नागरिकका लागि पिउने पानीकै पनि अति संकट छ । पानी अभावमै बसाइँ नै हिँड्नुपर्नेसम्मको दयनीय अवस्था छ ।

मुलुकका कतिपय बस्तीहरूमा जलसंकट हुनुको एउटा कारण सरकारले जलसम्पदाको उचित व्यवस्थापन नगर्नु हो । त्यसमाथि, विश्वव्यापी ताममान वृद्धि र पछिल्लो समय सञ्चालित अनियोजित र अनियन्त्रित विकासे गतिविधिका कारण भएकै मूल पनि सुक्दै छन्, जुन निकै चिन्ताको विषय हो । तसर्थ, नागरिकका लागि खानेपानी व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । र, विकासे गतिविधि पनि पानीको मूल नसुक्ने अर्थात् प्रकृतिलाई दख्खल नपुग्ने गरी मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

पानी अभावले मानवजीवनका धेरै पक्षमा प्रभाव पार्छ । पिउनकै लागि पानी अभाव हुने स्थानमा थोरै पशुपालन गर्न पनि मुस्किल पर्छ । आकासेपानीमा निर्भर हुनेबाहेकको खेतीपाती गर्न सकिँदैन । अर्घाखाँची असुरकोटको समस्या ठीक यस्तै छ । हिउँद लागेसँगै कुवा सुक्न थालेदेखि स्थानीय बासिन्दालाई पिउने पानीकै सकस पर्छ । वर्षायाममा घैंटोमा संकलन गरेको पानी सकिएपछि उनीहरूको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ । बर्सेनि दोहोरिरहने यही समस्याका कारण कति त धमाधम तराईतिर बसाइँ सर्न थालेका छन् ।

उन्नत जीवनका लागि मानिसहरू बसाइँ हिँड्नु स्वाभाविक भए पनि खानेपानीको समस्याकै कारण थातथलो छाड्नुपर्ने स्थिति आउनु विडम्बनापूर्ण छ । एक गाग्री पानीका लागि पूरै बिहान माया मार्नुपर्ने र वस्तुभाउलाई अड्कली–अड्कली मात्रै पानी खुवाउनुपर्ने दुरवस्थाबाट सरकारले नागरिकलाई मुक्त गर्नुपर्छ । अहिले त यो कारण, हिमाल–पहाडबाट तराईतिर बसाइँसराइ हुने गरेको छ, तर भोलि मधेसमा पनि पानीको संकट अझ गहिरियो भने के गर्ने ? अहिले नै पनि तराईका कति भूभागमा चैतदेखि जेठसम्मै पानी अभाव हुन्छ । मनसुन ढिलो भएमा यो समस्या असार मध्यसम्म लम्बिन्छ । त्यहाँ भूमिगत पानीको सतह निकै घट्दो छ । पहिले–पहिले जमिन खोस्रिँदा पानी भेटिने क्षेत्रमा अहिले कैयौं मिटर पाइप गाड्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको जलवायु परिवर्तन प्रभाव सर्वेक्षण, २०७३ अनुसार मुलुकका सबैजसोले खडेरी बढेको महसुस गरेका छन् । आफ्नै जीवनकालमा पानीको मुहान सुकेको देख्ने नेपाली निकै छन् । उक्त अध्ययनमा सहभागी हिमाली क्षेत्रका तीन चौथाइले पानीका केही मुहान पूर्ण रूपमा सुकेको बताएका छन् । ७४ प्रतिशतका अनुसार पानीको मुहान बदलिएका छन् । ८४ प्रतिशतले पानीको सतह घटेको अनुभव गरेका छन् । यसो हुनुमा हाम्रा मानवीय गतिविधि नै मूल रूपमा जिम्मेवार छन् । पहाडमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै भैरहेको डोजरे विकासले ठूलै विनाशलीला मच्चाइरहेको छ । त्यही क्रममा नासिएका छन्, मूलहरू ।

तराईमा पानीका लागि ठूलो महत्त्व भएको चुरेमा चकचकी चर्को छ । जथाभावी क्रसर उद्योग, चुनढुंगा उत्खनन र जंगल विनाश उत्तिकै छ । चुरेबाट तराई झर्ने पानी पुनर्भरण हुन पाएको छैन । फेरि पहाडका ठूला सहर हुन् या तराईका घनाबस्ती— कंक्रिटका संरचना र कालोपत्रे सडकका कारण पानी सिञ्चित हुन सक्दैन, सोझै बगेर जान्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहनले पनि वरिपरिको जमिनमा पुनर्भरण हुन पाउँदैन । नांगा डाँडाले त त्यसै पनि कम पानी सोस्छ । यी सबैको मार पानीको स्रोतमा परेको छ । कति स्थानमा जथाभावी सडक खन्दा गएका पहिरोले पनि पानीका स्रोत बगाएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पले पानीको प्राकृतिक मार्गमा तलवितल पुर्‍याएकाले पनि प्रभावित जिल्लाहरूमा कति मुहान सुकेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण आरी घोप्ट्याए जसरी परेको आकासेपानी जमिनले पर्याप्त सोस्न नपाएर मुहान सुक्नमा बल पुर्‍याएको छ ।

स्रोतको सीमितता र जनसंख्याको बढोत्तरीका कारण पनि कतिपय स्थानमा पानी अभाव भएको पाइन्छ । कारण जे नै भए पनि, पानी व्यवस्थापन गर्नु र मूलहरू सुक्न नदिनु पनि सम्बन्धित सबैको जिम्मेवारी हो । र, सुकिसकेका मूलहरूलाई फेरि रसाउने तथा पानी आउने बनाउनका लागि सरकार तथा समुदायले आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ । मुख्य समस्या त काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठूला सहरमा भएको पानी अभावबारे पर्याप्त चर्चा हुने गरे पनि दूरदराजका कैयौं सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्तीबारे बहसै पनि कम हुने गरेको छ ।

मानवजीवनको मुख्य आधार पानीका स्रोत बर्सेनि घटिरहेको विषयलाई हामीले देखे–नदेखेझैं गरिरह्यौं भने महासंकट अवश्यम्भावी छ । बाजा बजाएरै आइरहेको यो दशाप्रति समुदाय र सरकार दुवै गम्भीर हुनुपर्छ । पानीका मूल नसुकाउनका लागि विकास निर्माणका गतिविधि गर्दा— जस्तो कुनै बाटो बनाउँदा या पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा पानीको प्राकृतिक मार्गर् विनाश गर्नु हुँदैन । सबै क्षेत्रका बासिन्दा पानी सञ्चय र पुनर्भरणमा सचेत रहनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले ठाउँठाउँ साना–ठूला पोखरी बनाउनेलगायतका योजना नै अघि सार्नुपर्छ । योजना मात्रै भन्दा पनि अभियान नै चलाउनुपर्छ । जसरी हुन्छ, जल आपूर्ति प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्न पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

सरकारले भोलिको पुस्ता सोचेर पानीको स्रोत जोगाउने योजना बनाउन ढिलो भैसकेको छ । यो पुस्ताको सुखी जीवन सुनिश्चित गर्न विकासे गतिविधि गर्दा अर्को पुस्ताको भविष्य दाउमा लगाउनु हुँदैन । हामीले पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणालीको जति संरक्षण गर्छौं, त्यति नै यसबाट लाभान्वित हुन्छौं । यसको उदाहरण काठमाडौंको शिवपुरी जलाधार छँदै छ । चालीसको दशकको आधाबाट संरक्षण थालेपछि यसको जलाधार छ गुणासम्म बढेको छ । आजैदेखि सचेत भएर यस्ता कार्यक्रम मुलुकभर सञ्चालन गरिएनन् भने जलवायु संकटका कारण भोलिका दिनमा ठूलो संख्यामा नागरिकले काकाकुल जिन्दगी जिउनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । तसर्थ, अनिवार्य रूपमा दिगो विकासका सूत्र अपनाऔं, ताकि सुकेका मुहान फेरि पलाऊन् र अहिले भएका नसुकून् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र उजिल्याउनु छ

सम्पादकीय

ठीक ७० वर्षअघि आजकै दिन मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको थियो । क्रान्तिमार्फत एक शताब्दी पुरानो जहानियाँ राणा शासनलाई ढालेर नेपालीहरू रैतीबाट प्रजा बनेका थिए । नेपालमा आजपर्यन्त भएका सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूको मूल जग त्यही क्रान्ति थियो ।

दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ– सात सालयताका यी वर्षहरूमा हाम्रो प्रजातन्त्रको खास आयु ७० वर्ष हुनै पाएन । यो बीचको करिब आधाआधी समय त तत्कालीन राजाहरूले नागरिक–अधिकार खोसेर पुनः निरंकुश शासन लादे । नागरिकहरूले थप दुइटा जनआन्दोलन गर्नुपर्‍यो । पटक–पटकको संघर्ष र डेढ दशकअघिको दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र मात्र आएको छैन, अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

सात सालदेखि नै सपनाका रूपमा रहेको संविधानसभामार्फत संविधान बनेको छ । सात दशकअघि रैतीबाट प्रजा बनेका नेपाली आज नागरिक बनेका छन् । तर पनि चिन्ता गर्नुपर्ने पक्ष, लोकतन्त्रमाथि कालो बादल अद्यापि मडारिरहेको छ । खासगरी, गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले मुलुकको राजनीति नै एक किसिमको अनिश्चयको बन्दी बनेको छ । र, विभिन्न तह र तप्काका नागरिकहरू लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर फेरि चिन्तित हुनुपरेको छ ।

लोकतन्त्रको निरन्तर श्रीवृद्धिका लागि सरोकार राख्नु हरेकको नागरिक–धर्म हो । तर पटक–पटक आधारभूत लोकतन्त्रकै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनुचाहिँ उदेकलाग्दो विषय हो । यो आफैंमा विचारणीय पक्ष हो । लोकतन्त्रका आफ्नै दुर्गुण पक्कै नहोलान्, तर यस पद्धतिमा उभिएर शक्तिमा पुग्नेहरूले गरेको दुरुपयोगकै कारण यो व्यवस्थाको अहित भइरहेको छ । ‘लोकतन्त्र मर्दै छ’ भनेर विश्वभर चिन्ता गरिनुको मुख्य कारण यही हो । हाम्रो आफ्नै इतिहासको पाठ पनि यस्तै छ ।

१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासकीय महत्त्वाकांक्षाको सिकार भएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न जनताले ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो । तर त्यसरी ल्याएको प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्न राजनीतिक दल तथा नेताहरू चुके । सत्ता र शक्तिको छिनाझपटीमा उनीहरूले जायज–नाजायज सबै कर्म गरे । सम्पूर्ण राजनीतिलाई नै विकृत तुल्याए । प्रजातन्त्रको प्रकाशले आफ्नो जीवन उज्यालो बन्ला भन्ने कामना गरेका आम नागरिकहरूको भागमा निराशाबाहेक केही परेन । यही अवस्थालाई मौकाका रूपमा प्रयोग गरिदिएर फेरि शाही ‘कू’ लादिदिए, अर्का शक्तिका भोका राजा ज्ञानेन्द्रले ।

सात साल र त्यसअघिदेखिकै मुलुकमा देखिएको राजनीतिक जागरणको देन भन्नुपर्छ— तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई नागरिकले स्विकारेनन् । बृहत् जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्र नै फाल्ने निर्णय लिए । मुलुकमा संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । राज्यको पुनःसंरचना भई संघीयता लागू भयो । देश धर्मनिरपेक्ष बन्यो । यो सब सम्भव बनाएको थियो, सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादी र राजाको कदमले शक्तिहीन बनेका संसद्वादी सात दलबीचको १२ बुँदे सम्झौताले । त्यस क्रममा माओवादीले शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रमा आउने र सात दलले आफ्नो चरित्र सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शान्तिको आशा र शासकीय चरित्रमा सुधारको विश्वास गरेरै दोस्रो जनआन्दोलनमा जनता सडकमा ओर्लिएका थिए । तर, लोकतन्त्र आएको डेढ दशक बित्दा नबित्दै राजनीतिक विकृति पुरानै पारामा झांगियो/झांगिँदै छ । मुठीभरिका नेताहरूको रातारात वर्गोत्थान भए पनि आम मानिस जहाँको तहीँ छन् । पछिल्लो घटनाक्रमपछि त, लोकतन्त्रले सर्वसाधारणको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने मात्रै होइन, के लोकतन्त्र नै रहला भन्ने नयाँ प्रश्न पनि सुनिन थालेको छ ।

निश्चय पनि, नेपालीजनमा राजनीतिक जागरण जुन स्तरमा उच्च छ, त्यसले कुनै पनि किसिमको प्रतिगमनलाई दीर्घकालसम्म टिक्न दिने छैन । तैपनि नागरिक हकहितका लागि पटक–पटक आन्दोलित हुनुपर्ने र राज्यका संस्थाहरूमा होइन, सडकमै लोकतन्त्र खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दिक्कलाग्दो मामिला हो । खासमा, लोकतन्त्र आएपछि मुलुकको सम्मुन्नति तथा जनताको जीवनस्तरको उन्नतिका लागि बन्नुपर्ने संस्थाहरू बनेनन्, बनिसकेका संस्थाहरूमाथि पनि नागरिक भरोसा टुटेको छ । यसो हुनुमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वगण जवाफदेहीविहीन हुनु नै हो । उनीहरूले सदैव आफ्नो सत्तासुखलाई मात्रै केन्द्रमा राखे, मुलुक र जनताको सरोकारलाई पूर्ण रूपमा भुलिदिए ।

सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन खोज्दै खोजेनन्, उल्टै यस क्षेत्रमा भएको विकृतिबाट पोसिन चाहे । शासनसत्तामा पुगेकाहरूमा आफैं राजा–महाराजा भएको भ्रम पलायो । पछिल्ला जालझेलपूर्ण कतिपय घटनाक्रम हेर्दा त उनीहरूले नागरिकलाई पक्कै पनि, यसबीचमा मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तस्बिरहरू केही हदसम्म बदलिएका छन् । साक्षर नागरिक बढेका छन् । शिक्षितहरूको संख्या थपिँदै छ । स्वास्थ्य संस्था बढेका छन् । जनताको औसत आयु लम्बिएको छ । तर आजको दुनियाँमा आफ्नै विगतका अगाडि उभिँदा ठूलो देखिएर मात्रै पुग्दैन । विश्वमञ्चमा हामी कहाँ छौं भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।

आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा हाम्रो छुट्टै अस्तित्व हुँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हाम्रो जत्ति नै जनसंख्या भएका, स्रोत–साधन पनि उस्तै रहेका र विगतको कुनै विन्दुमा अरू हैसियत पनि उही रहेका कतिपय मुलुकको प्रगतिको रफ्तार अलग्गै छ । उनीहरूको तुलनामा हामी भने शंखेकिराकै गतिमा घस्रिरहेको भान हुन्छ । त्यसो त, निरपेक्ष हिसाबले नै हेर्दा पनि नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, स्वतन्त्रताको रक्षा र शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गर्नैपर्छ ।

यस अतिरिक्त, सामाजिक न्याय सुरक्षित हुनुपर्छ । कोही पनि नागरिक गाँस, बास र कपास अभावमा पिल्सिनु हुँदैन । तर, मुलुकमा भोकले नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आजपर्यन्त छ । तसर्थ, आज देशमा जनजीवन उजिल्याउने लोकतन्त्रको खाँचो छ । आफ्नो अधिकारका लागि जनता घरीघरी सडकमा आउनुपर्ने दुःखद नियतिको अन्त्य नै त्यसको पूर्वसर्त हो । आजको ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नागरिक र जिम्मेवार व्यक्ति–निकायले सोच्नुपर्ने विषय यही हो । सबैलाई प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना !

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×