बाराखम्बाको बार्दलीबाट- विचार - कान्तिपुर समाचार

बाराखम्बाको बार्दलीबाट

राजनीतिले जता डोर्‍याए पनि नेपालले अन्ततः आफ्ना समस्याहरूको निराकरण आफैं गर्ने हो ।
किशोर नेपाल

भारतको राजधानी दिल्ली । आफैंमा अनौठो र रोचक सहर । यो सहरको बाराखम्बा रोडमा सन् १९३४ मा बनेको नेपाली राजदूतावासको बाल्कोनीमा उभिएर नेपाल–भारत सम्बन्धको विगत र वर्तमानको आकलन गर्नु रमाइलो अनुभूति हो ।

भारतमा नेपाली राजनीति किन ‘डिप्लोमेटिक’ इन्क्लेभमा छैन ? किन यो बाराखम्बा रोडमा एक्लै उभिएको छ ? यसका कारणहरू छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘युनिक’ रहेको मान्यता स्थापित छ । त्यो मान्यता यसै स्थापित भएको पक्कै होइन । केही त अवश्य छ । यो ‘केही’ के हो त ? इतिहासकारहरूले यसको व्याख्या गरेका छैनन् ।

यो ‘केही’ अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भ पनि होइन । १९३४ मा नेपाली राजदूतावास भवन खडा हुँदा नेपालमा राजा र राणाको द्वैध शासन थियो । त्यति बेला भारतमा शासन गर्ने अंग्रेजहरूले राजदूतावास भवन बनाउन दिएर नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेका थिए ।

दिल्ली सहर ज्ञानको खोजमा सधैं अगाडि रहने गरेको छ । यहाँका बुद्धिजीवी पुरानो दिल्लीको दरियागन्जमा पुराना र शास्त्रीय पुस्तकहरूका पानामा लोकतन्त्र खोजिरहेका भेटिन्छन् भने, नयाँ दिल्लीको खान मार्केटमा समकालीन राजनीतिक ग्रन्थहरूमा रुमलिइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय खान मार्केटका बाहरी सन्सजस्ता प्रकाशनहरूले हिन्दी साहित्यको पुनर्प्रकाशनलाई महत्त्व दिएका छन् । बजारमा प्रेमचन्द, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, आचार्य चतुरसेन, कमलेश्वर, प्रयाग शुक्लाजस्ता लेखकका कृतिहरू अंग्रेजी साहित्यका कृतिहरूको लहरमै भेटिन्छन् । हिन्दी साहित्यमा भारतको नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्दै छ । भारत सरकारले पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा हिन्दीको प्रयोग सक्रिय गराएको छ ।

कोभिड–१९ को डरलाग्दो आक्रमण खेपेपछि दिल्ली अब आफ्नो गति र लयमा फर्किन थालेको छ । कोरोनाको नारा हो— ‘आपस में दूरी बनाये रखें’ । यसले भारतीय राष्ट्रिय एकताको नारालाई गिज्याएको महसुस हुन्छ । किनभने, दिल्ली मेट्रोमा आपसमा ‘दूरी’ बढाउन सम्भवै छैन । हो, मास्कको अनिवार्य प्रयोगको सरकारी आदेशलाई जनताले मानेका छन् । कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अस्तित्वमा आएपछि मानिसहरूमा उन्नति र प्रगतिका आशा जागेका छन् । ‘हामीले कोभिडलाई जित्यौं !’ मानिसहरूका अनुहारमा सन्तोषको भाव देखिन्छ । सहरको ‘सर्वप्रिय यातायात सेवा’ मेट्रो सुचारु भएको छ । अटो र बसहरू सडकमा कुद्न थालेका छन् । मानिसको भीड बढ्दो छ, दिन–प्रतिदिन । दिल्ली सरकारले ‘मास्क’ नलगाउनेलाई जरिवाना गर्ने नीति नलिएको भए सहर कुनै बेला कोभिडले आक्रान्त भएको घटना अहिले कसैले सम्झिने थिएन होला ।

केही वर्षदेखि भारतीय राजनीतिको नीति र गति दुवै बदलिएको छ । भारतमा उदार लोकतन्त्रवादी भन्ने पहिचान बनाएका राजनीतिक दलहरूले सत्तामाथिको वर्चस्व पूरै गुमाएका छन् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट र वामपन्थी कित्तामा उभिएका दलहरू शक्तिहीन भएका छन् । पण्डित जवाहरलाल नेहरूले बनाएका देशी–विदेशी नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन हुन थालेको छ । दक्षिणपन्थी र हिन्दुवादी भनिने भाजपाले केन्द्रीय सत्ता पूर्णतया आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । भाजपाको चिरपरिचित नारा हिन्दुत्व चारैतिर गुन्जिइरहेको छ । राजनीतिक वातावरणमा पूरै परिवर्तन आएको छ । मानिसहरूका आचार–विचार, बानी–ब्यहोरा र बोलचालको शैली पूरै बदलिएका छन् ।

कोभिडको प्रकोप कम भएपछि दिल्लीमा पूर्वप्रशासक, राजदूत, विशेषज्ञ, विचारक र बुद्धिजीवीको जमघट हुने थलो ‘इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर’ सक्रिय भएको छ । सेन्टर खुलेसँगै राजनीतिक गफको क्रम पनि सुरु भएको छ । अहिले सेन्टरमा चर्चित छ— कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले लोकसभामा गरेको एउटा भाषण । त्यसमा उनले भनेका थिए, ‘यो देश चार जनाको नेतृत्वमा चलेको छ ।’ निकै सांकेतिक भाषामा ‘हम दो, हमारे दो’ भनेर राहुलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमीत शाह र दुई जना उद्योगपति–व्यवसायी अडानी र अम्बानीलाई जोडेका थिए । राहुलको यो भाषण लोकप्रिय भयो । भारतका एक ठूला पत्रकारले मलाई सुनाए, ‘राहुल हिसाब गरेर बोल्दैनन्, मनमा लागेको कुरा हाकाहाकी बोल्छन् ।’ राहुलको भाषणको लोकप्रियताको सीमा थियो । भारतका अधिकांश जनता अन्य नेतालाई जे भने पनि नरेन्द्र मोदीको सम्मान गर्छन् । मोदीको व्यक्तित्व भारतमा लोकप्रिय छ । उनले पैसा कमाउँदैनन्, उनी इमानदार छन् र देशको काम राम्रोसँग गर्न उनी समर्थ छन् भन्नेमा राजनीतिमा चासो राख्ने अधिकांश व्यक्ति सहमत छन् ।

यो भयो राजनीतिको एउटा पाटो । यसको अर्को पाटो पनि छ । त्यो पाटो हो सम्बन्धको । नेपाल–भारत सम्बन्ध नेपालका लागि जहिलेसुकै संवेदनशील छ । भारत आफ्नो मतापको गतिमा हिँडिरहेको छ । हामी भावनात्मक संवेगको गहन अवस्थामा छौं । भारत, हात्तीजस्तो, मतापमा हिँडेको नै बेस । हाम्रा लागि संवेग नै राम्रो । हामीले आफ्नो नक्सामा कालापानीको भूगोलमा व्यापक परिवर्तन गरेर संसद्को सर्वाधिक बहुमतमार्फत त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन गर्‍यौं । त्यसको परिणाम आएको छैन । त्यो एउटा विषम विषय हो । ‘त्यो एउटा विषय थाती राखेर मित्रता निरन्तर राख्ने’ कुरामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सहमति प्रकट गरिसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई हालैको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्ने सुयोग नमिले पनि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँगको उनको भेट उत्तिकै महत्त्वको थियो । राजनाथ सिंह भाजपाका वरिष्ठतम नेतामध्येका हुन् । भारतीय संस्थापनमा प्रधानमन्त्री मोदीपछि दोस्रो नम्बरका मन्त्री हुन् उनी । अनौपचारिक हिसाबले उनको हैसियत उपप्रधानमन्त्रीसरहको हो । राजनाथ सिंहसँग ज्ञवालीको त्यो भेटले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक फुर्ती कति बढायो ? भन्न सकिँदैन ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय राजनीतिका ज्ञाताहरू राजनाथ सिंहको वैचारिक प्रतिस्थापनासँग राम्ररी परिचित छन् । उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भैसकेका तथा भाजपाको अध्यक्ष रहिसकेका राजनाथ सिंह नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्न चाहन्छन् । भारतमा उनी नेपाली राजाहरूका मित्रशक्ति मानिन्छन् । हिन्दु राष्ट्र नेपालको संरक्षकका रूपमा राजनाथ सिंह राजाको उपस्थिति चाहन्छन् । यो कुरा उदांगो छ । हिन्दु नेता राजनाथ सिंहले नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिको आकलन कसरी गरेका छन् ?

यो नेपालमा परिवर्तनको स्थायित्व चाहने सबैका लागि तातो प्रश्न हो । राजनाथ सिंहको विचारले अहिलेको भारतीय संस्थापनलाई कति प्रभावित गर्छ ? यो कुनै प्रश्न होइन । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जसरी समकालीन भारतीय हिन्दु राजनीतिमा अग्रगामी देखिएका छन्, त्यसले पनि धेरै कुरा बताउँछ । योगी आदित्यनाथसँग नेपालका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका राजनीतिक नेताहरूको बाक्लो राजनीतिक भेटघाट भइराखेको हुन्छ । यसले पनि वर्तमान राजनीतिको धेरैथोरै दिग्दर्शन गर्न सक्छ ।

मित्रताको खिचडीमा जति ढुंगा भेटिए पनि भारत नेपालप्रति असंवेदनशील भने छैन । असंवेदनशील हुँदो हो त उसले नेपाली जनताका लागि कोभिड भ्याक्सिन १० लाख डोज पठाउने नै थिएन । आफ्नै देशमा करोडौंकरोड भ्याक्सिन उपभोक्ताको भीड हुँदाहुँदै छिमेकमा भ्याक्सिन पठाउनु र बारम्बार पठाउने वचनबद्धता प्रकट गर्नु मित्रता र मानवीय, दुवै हिसाबले राम्रो कर्म हो । भारतले अझै अर्को ५ लाख डोज भ्याक्सिन पठाउने निर्णय उच्च तहमा भैसकेको छ । यसैका भरमा नेपाल सरकारले आफूले कोभिड प्रतिरोधक खोप ल्याइसकेको विज्ञापन फुक्न पाएको छ । नेपाली जनताका लागि भारत सरकारको उपहार कसरी नेपाल सरकारको उपलब्धि बन्यो ? कुरा अलिकति विचारणीय नै छ ।

जे भए पनि, दुवै देश अहिले नै कालापानीको चुच्चे नक्साजस्ता विषम विषयको समाधान खोज्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यस्तो विषम विषयको समाधान खोज्ने आँट वर्तमान नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूसँग छैन । यी विषयहरूमा भारतका आफ्नै आन्तरिक अलमल छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतमा परेको संसद् विघटनको मुद्दा जितेर वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउने ढिपी कसिरहेका छन् । सर्वोच्चले मुद्दा जिताएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ? यो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा संसद्को पुनःस्थापनाले भारत प्रभावित हुँदैन भन्छन् यताका नीतिविज्ञ । संसद् विघटन, पुनःस्थापना, चुनावजस्ता विषयमा भारतको दृष्टिकोण जे भए पनि यी नेपालका आन्तरिक मामिला हुन् । यस्ता राजनीतिक मामिलाको ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ भनेको अतिशयोक्ति हो । राजनीतिले जता डोर्‍याए पनि नेपालले अन्ततः आफ्ना समस्याहरूको निराकरण आफैं गर्ने हो । यसमा भारतका बुद्धिजीवी सहमत छन् । ‘अहिले नै बोल्ने बेला भएको छैन, बेला भएपछि बोल्नु राम्रो हुन्छ,’ विश्लेषकहरूको भनाइ यस्तै छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बख्तरबन्द नियति ?

आन्दोलन जुरमुराएको अवस्थामा देशको माया गर्ने सबैले उत्तेजनामाथि नियन्त्रण राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तेजनाले देश भड्खालोतिर धकेलिएको बिर्सिनु हुँदैन ।
राजनीतिक मानिसको चुनावप्रतिको लगाव स्वाभाविक हुन्छ । तर, जब देशमा चलिरहेको एउटा पद्धतिलाई देशको कार्यकारीले अचानक भत्काइदिन्छ र अर्को चुनावको कुरा गर्छ, त्यसपछि पानी धमिलिन थाल्छ ।
किशोर नेपाल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नैसर्गिक चरित्रलाई एकपटक केलाएर हेर्ने हो भने उनी यस्तो मोडमा उभिएका देखिन्छन् जहाँ नागरिक मर्यादा, मानव अधिकार र देशप्रेमका भावनाहरूको कुनै अर्थ हुँदैन । उनी राजनीतिक मर्यादाको हरेक सीमा उल्लंघन गर्दै छन्, चाहे वचनले होस् अथवा कर्मले ।

यो प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले माघ २३ गते शुक्रबार नारायणहिटी परिसरअगाडि, राजा महेन्द्रको सालिकलाई सामुन्ने पारेर, दरबारमार्गमा गर्ने सभा निकै ‘रोचक’ र ‘उत्तेजक’ हुने आशा गर्न सकिन्छ । ‘माघ १९ गते’ साइत पारेर नेपाली सेनाले काठमाडौं सहर घुमाएका बख्तरबन्द गाडीहरूले जनताको मनमा संशयको खेती गरेका छन् ।

जनताका नाममा बख्तरबन्द गाडी घुमाउने सूचना जारी गरे पनि, सेनालाई माघ १९ गते नै किन प्रीतिकर लाग्यो ? मुख्य कुरा यति मात्रै हो, यो मिति प्रधानमन्त्री ओलीले नारायणहिटी परिसरमा भाषण गर्ने हिसाबले तोकिएको थियो कि सेनालाई स्मृतिदंश भएको थियो ? प्रधानमन्त्री ओलीले सहरको मुख्य विन्दुमध्येको महत्त्वपूर्ण विन्दु, दरबार मार्गमा उभिएर के बोल्लान् ? त्यसको अनुमान लगाइरहनुपर्दैन । उनले के बोल्छन् भन्दा पनि कसरी बोल्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ । उनको बोलीमा रहने हास्यव्यंग्यको सम्पुट सकिएको छ । व्यंग्यका नाममा उनले गर्ने ‘पँधेरा–गफ’ प्रधानमन्त्री पदका लागि शोभनीय नहोलान् । प्रधानमन्त्री आफैंले विचार गर्ने कुरा हो यो । प्रधानमन्त्री के बोल्छन् ? कसरी कुन हाउभाउमा हात नचाउँदा रहेछन् ? जनताका लागि त्यो नै रमाइलो घटना हो ।

राजनीतिक वृत्तमा अनुमान गरिएअनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले नारायणहिटी दरबार परिसरमा उभिएर धार्मिक रूपले स्वतन्त्र रहेको नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको मोडमा लैजाने ‘विचार’ प्रकट गर्नेछन् । यो कुरालाई ‘नाइँ’ भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले हिन्दु धर्मबाट ओतप्रोत भएका देखिन्छन् । माडी, चितवन, अयोध्यापुरीमा ‘रामलल्ला’ को विशाल मन्दिर निर्माण गर्न उनले राज्यकोषबाट भौतिक सहयोग दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, रामको जन्म भारतको सरयू नदीको किनारमा रहेको अयोध्यामा होइन, नेपालको एउटा सानो गाउँ अयोध्यापुरी, माडी, चितवनमा भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, अयोध्यापुरीमा ‘प्राण–प्रतिष्ठा’ गर्न निर्माण भइरहेका राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका प्रस्तर मूर्ति अर्को वर्ष राम नवमीमा मन्दिरमा स्थापित हुनेछन् ।

विश्वपरिस्थितिमा कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेर असफल भए भने ती महाप्रतिक्रियावादी बन्छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले यही अवस्थामा छन् । उनको अहिलेको मिजासलाई हेर्दा उनी सत्तामाथि आफ्नो एकाधिकार स्थापित गर्न कुनै पनि कुराको छ्यान–विचार पुर्‍याउने पक्षमा छैनन् । आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओली अहिले विभिन्न निहित स्वार्थी समूहसँग सम्बन्ध विकासका क्रममा लागेका देखिन्छन् । उनले माओवादीको माया लागेर विप्लवलगायतका समूहमा रहेका वा नरहेका ‘पूर्व’ माओवादी, जनयुद्धमा अपांगता भएका जनसेना र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीभित्र असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक जवानहरू जम्मा गरेका होइनन् । यी सबैको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वलाई बलियो बनाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको मनसाय हो ।

नेपालको राजनीति अहिले साँच्चै अनौठो मोडमा उभिएको छ । देशको राजनीतिमा पटक–पटक विभिन्न मोडहरू नआएका होइनन् र पनि अहिलेको मोड अलिकति विसंगत देखिएको छ । त्यसो त, पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको समयमा अहिले सदृश तमासा धेरै देखिएका हुन् । उति बेला पनि, देशका पहिला शक्ति भनेर चिनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राप्रपाका नेताहरू लोकेन्द्रबहादुरको बुई चढेर र सूर्यबहादुर थापाको काँधमा उक्लिएर संसदीय राजनीतिलाई नाटकीय मोडमा घुमाएकै थिए । अहिले पनि, ती दुई राजनीतिक शक्तिको अनौठो र रोचक राजनीतिक तमासा देखेर नेपाली जनता मुख छोपेर, खित्का छोडेर हाँस्दै छन् । अहिलेको यो तमासा निकै अर्थपूर्ण छ । तमासा देखाउने रंगमञ्च एउटै छ । रंगमञ्च निकै जोडदार ढंगले सजाइएको छ । कथा पनि एउटै छ । अभिनय उस्तै छ । पात्रहरू उस्तै छन् । दृश्यहरूमा अपत्यारिलो निरन्तरता छ । तर महत्त्वपूर्ण कुरा— नाटकका लेखक–निर्देशक–निर्माता को हुन् ? त्यसैमा सबैलाई ‘कन्फ्युजन’ छ ।

धेरैले भन्छन्, यसमा भ्रमको कुरा के नै रह्यो र ? यो नाटकका लेखक–निर्देशक–निर्माता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली स्वयं हुन् । यो भनाइसँग असहमतिको ठाउँ नै छैन । प्रतिस्पर्धामा निस्किएजस्तो देखिएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका लागि ठूला सभाहरूमा राजनीतिका नाममा भाषण गर्नु बिस्तारै बाध्यता भएको छ । यस्तो लाग्छ, दुवै नेता सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्छ भन्ने उधारो कुरामा विश्वास गर्न चाहँदैनन् । उसै पनि, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको राजनीतिमा यति धेरै ‘सेटिङ’ को चर्चा भइरहेको समयमा नेताहरूले धेरै व्यवहारकुशल भएर वार्तामा भर पनि गर्न सक्दैनन् । प्रचण्ड र नेपालको संसदीय राजनीतिप्रतिको निष्ठा प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा उचो देखिए पनि, अन्ततः उनैले दुवै नेतालाई ‘संस्थापन’ राजनीतिबाट विस्थापित गरेकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएका खण्डमा पनि दुवै नेताका लागि चुनावको विकल्प हाललाई देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ र २७ गते हुने भनेर ‘घोषणा’ गरेको चुनाव नै हुने हो कि नहुने हो ? यसको कुनै भरलाग्दो उत्तर कसैले दिन सक्ने अवस्था छैन । समयको कमीले गर्दा चुनाव हुन नसक्ने परिस्थितिको आकलन गरेका छन्, चुनावको बीजगणित राम्ररी जानेका बुझेका चुनावविद्हरूले । ती चुनावविद्हरूको अनुभवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कति केलाउलान् वा कति महत्त्व देलान् ? त्यो अहिले भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली चुनाव नगराई नछोड्ने नारा लगाउँदै छन् । त्यो असम्भव नहोला पनि । विभिन्न देशमा अनेक प्रपञ्च गरेर सरकारले चुनाव गराउने र जनताका मतका विरुद्ध धाँधली गरेर नब्बे–पन्चानब्बे प्रतिशत मत ल्याएर जित्ने परम्परा नभएको होइन । त्यो परम्परा हाम्रोमा देखिएको छैन, तापनि हाम्रा भोटहरू शक्तिका केन्द्रमा बसेका मानिसहरूले तान्ने गरेकै छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले तोकेकै मितिमा चुनाव गराए भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीको नैसर्गिक चरित्र नै यही हो ।

प्रसंगको तीतो यथार्थ— प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीतिर ढल्किएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई देखाएर ‘अदालतको फैसला नहुन्जेल’ पार्टीका गतिविधि नगर्ने तय गरेको छ । कांग्रेस संस्थापन र सभापति देउवाका विरोधी नेताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तोकेको वैशाख १७ र २७ को ‘मध्यावधि’ निकै आकर्षक बनेको छ । पार्टी केन्द्रका संस्थापन र विपक्ष, दुवै ध्रुवमा रहेका अधिकांश नेताहरू गएको चुनावमा पराजित भएका थिए । ती नेताहरू वैशाखमा हुने भनिएको चुनावबाट चुनिएर संसद्मा आउन उत्ताउलो भएका छन् । यो उत्ताउलोपनमा उनीहरूले वैशाखमा चुनाव हुन सक्ने र नसक्ने आकलन नै गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक मानिसको चुनावप्रतिको लगाव स्वाभाविक हुन्छ । तर, जब देशमा चलिरहेको एउटा पद्धतिलाई देशको कार्यकारीले अचानक भत्काइदिन्छ र अर्को चुनावको कुरा गर्छ, त्यसपछि पानी धमिलिन थाल्छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यो कुरालाई गम्भीरतासँग लिन सकेका छैनन् । पार्टी र संसद्मा प्रभावशाली मानिने नेता मीनेन्द्र रिजाल हालै एक अन्तर्वार्तामा भन्दै थिए, ‘चुनाव ओलीलाई चाहिएको होइन, मेरो सभापतिलाई चाहिएको हो ।’ उनको यो कथनमा कुनै दम छैन । रिजालका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनाव चाहिएको हो भने अहिलेको परिस्थितिमा उनी के गर्न सक्छन् ? कांग्रेसले देउवाको नेतृत्वमा लडेको विगत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दुई दर्जन स्थानमा बल्लतल्ल जितेको प्रसंगको सम्झना होला रिजाललाई । यति बेला देउवा आफैं प्रधानमन्त्री ओलीका मतियारका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा परिचित भएका छन् । के यो सत्य होइन ?

नयाँ परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र जसपा दुवैले आफूलाई प्रतिगमनविरोधी अभियानमा मन, वचन र कर्मले लगाएका छैनन् । कांग्रेस र जसपा दुवै पार्टी किन यो द्वन्द्वमा छन्, कसैले बुझेको छैन । नेकपाको विवाद छिटै सकिने देखिँदैन । यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा लाग्नु भनेको चुनावलाई नकार्नु होइन । कांग्रेस र जसपाका नेताहरू, हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हिन्दुत्व दर्पण’ मा आफ्नो सुन्दर छवि खोज्दै छन् । यो अस्वाभाविक होइन । कांग्रेसमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई छाडेर प्रायः ठूला नेता हिन्दु राष्ट्रका ‘गुमास्ता’ बनेका छन् । हिन्दु धर्मप्रति सम्मान हुँदाहुँदै पनि नेपालजस्तो सानो र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको राष्ट्रले धर्मको संरक्षणमा लाग्नु उचित बाटो पक्कै होइन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निर्णय नदिएसम्म अहिलेको यथास्थिति तोडिँदैन । अदालतले विघटनको तर्क अस्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभा पुरानै लयमा फर्किन समय लाग्नेछ । विघटनको तर्क स्वीकार गरेर अदालतले चुनावको ढोका खोल्यो भने पनि वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको यथार्थ हो । प्रतिनिधिसभा नब्युँतिएको अवस्थामा देशमा राजनीतिक संकट घनीभूत हुनेछ । माघ १९ गते सहर परिक्रमा गर्ने बख्तरबन्द गाडीहरूले नियमित सहर परिक्रमा गर्नेछन् ।नागरिक आन्दोलनलगायतका विभिन्न आन्दोलन जुरमुराएको अवस्थामा देशको माया गर्ने सबैले उत्तेजनामाथि नियन्त्रण राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तेजनाले देश भड्खालोतिर धकेलिएको बिर्सिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×