‘२८ हप्तामा सुत्केरी पो हुन्छ !’

‘म तिमीलाई धेरै माया गर्छु अब तिमी आफ्नो घर जाऊ’ भनेर आँसु खसाल्दै उनले दुई घण्टा च्यापेपछि बच्चा चलमलायो । एकै छिनपछि आँखा पनि खुल्यो । यो देखेर आमा खुसीले चिच्याइन् । डाक्टरले बच्चा हेरे र भने, ‘यस्तो घटना कहिल्यै भएको थिएन, यो जादु नै हो ।’ २७ हप्तामा जन्मेको तर मृत ठानिएको बच्चा अहिले दस वर्षको भयो ।

२७ हप्तामा जन्मेको बच्चालाई बचाउने सम्भावना छ, तर नेपालमा भने २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुन बनिसक्यो, जसका बारे सर्वसाधारणलाई थाहै नहुन सक्छ । चिकित्सकहरू भन्छन्, ‘बाँच्न सक्ने बच्चालाई तुहाउनु महिला स्वास्थ्यविरोधी काम हो, यस्तो कानुन स्विकार्न सकिन्न ।’ आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा केही स्त्रीरोग विशेषज्ञले भने, ‘२८ हप्तामा गर्भपतन हुँदैन, सुत्केरी हुन्छ । पूर्ण तर सानो बच्चा जन्मन्छ ।’ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालले मसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘यदि व्यवहारमा यस्तो भयो भने म यो कानुन आमा मार्न ल्याएको भन्छु ।’

स्त्रीरोगविज्ञहरूको संस्थामै मैले ‘यो कानुनको किन विरोध गर्नुपर्छ’ भनेर २ हप्ताअघि इमेल पठाएकी थिएँ । उक्त संस्थाले औपचारिक उत्तर दिएको छैन । त्यहाँका व्यक्तिहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीबाट थाहा भयो, उनीहरूसँग छलफलै नगरी कानुन ल्याइएको रहेछ ।

एक स्त्रीरोगविज्ञको भनाइ थियो— विशेषज्ञले समेत महिलाविरोधी मानेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लाई विधायिकाले पारित गरेर कार्यान्वयनमै ल्याइयो भने म यो कानुनलाई स्विकार्न सक्दिनँ । हामीले सुरक्षित गर्भपतनको कानुन ल्याएको आमाको ज्यान बचाउन हो, २८ हप्ताको बच्चा मारेर निकाल्न होइन ।

उनका अनुसार यो प्रावधान संवेदनाहीन र अमानवीय छ । जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. इन्दिरा बस्नेत भन्छिन्, ‘चिकित्सकले गर्भपतन गर्ने तालिम लिएर मात्र २२ हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गरिन्छ । २८ हप्तामा त गर्भपतन होइन, सुत्केरी गराइन्छ । यो बच्चा मार्ने काम भयो । साथै २२ हप्तापछि गर्भपतन गराउँदा आमाको स्वास्थ्य पनि खतरामा पर्छ । कानुन बन्दैमा स्विकार्नुपर्दैन र हुँदैन पनि ।’ केही महिला अधिकारकर्मीले बलात्कारको केसमा २८ हप्तामा पनि गर्भपतन गराउने कानुन बन्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । बलात्कारको केसमा २२ हप्तासम्मको गर्भ ‘तुहाउन’ पाइन्छ अनि किन २८ हप्तासम्म कुर्नुपर्‍यो ?

धुलिखेल अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुमन ताम्राकार भन्छन्, ‘यस्ता कानुनले गर्दा आमा र बच्चाको जीवन जोखिममा पर्छ । हामीले २८ हप्तामा जन्मेका बच्चालाई बचाएका छौं ।’ धेरैजसो स्त्रीरोगविज्ञहरू ‘२८ हप्तामा गर्भपतन हुँदैन’ भन्छन् । तैपनि यस्तो कानुन कसरी बन्यो, सांसदहरूले कसको सल्लाह सुझाव लिए ? ४० वर्षभन्दा बढी अनुभव सँगालेकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुधा शर्माले आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छन्, ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउने कानुन किन र कसरी ल्याइयो थाहा छैन, २८ हप्ते भ्रूण पतन गराउन पाउने कानुनी अधिकारले आमाको भलो गर्दैन ।’

यो कदमले महिला स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याउँछ । यदि आमा वा बच्चाको ज्यान खतरामा छ भने जुनसुकै बेला शल्यक्रिया गरेरै भए पनि बच्चा निकालिन्छ । २८ हप्तैमा पनि शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि यो कानुन स्वीकार्य नभएको अनौपचारिक कुराकानीबाट थाहा भयो । उनीहरू उल्टो मलाई प्रश्न गर्छन्, यो कानुन कसरी र कसका लागि आयो ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समेत ऐनमा रहेको गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधानप्रति असहमति जनाएका थिए । २८ हप्तामा गर्भपतन गराउन सकिने कानुन स्त्रीरोगविज्ञ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत ‘मान्य नहुने’ भन्छन् तर त्यो ऐन बनाउन सहमत हुनेमध्येकी एक पूर्व प्रतिनिसभा सदस्य अञ्जना विशंखेले ‘२८ हप्ताको गर्भपतन गर्दिनँ भन्न नमिल्ने’ उतिखेर बताएकी थिइन् । यसको अर्थ उनले २८ हप्तामा बच्चा बाँच्छ, बाँच्ने बच्चालाई मार्ने र आमाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने कानुन हुँदा पनि केही समस्या नहुने बुझेकी रहिछन् । उनले यसलाई ‘नेपालको परिस्थिति बुझेर कानुन बनाएको र यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही असर नपर्ने ठोकुवै’ गरेकी थिइन् । सांसदहरूले विज्ञको कुरै नसुनेर ल्याएको कानुनलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय यसबारे किन छलफलै गर्न चाहँदैन ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने एक चिकित्सकले मलाई भने, ‘यस प्रावधानको आधिकारिक रूपमा विरोध गर्न हामी सक्दैनौं, तर हामी यसको विरोधी हौं ।’ मेरी फुपूकी दिदीको पहिलो बच्चा ७ महिनामा जन्मेको थियो, जसलाई रुवामा चोपेर दूध दिएको म अझै सम्झन्छु । यदि ७ महिनामा गर्भपतन हुने भएको भए त्यो बच्चा अहिले ३० वर्षको हुने थिएन । पृथ्वीनारायण शाह ७ महिनामै जन्मेका थिए भनी हामी इतिहासमा पढ्छौं । गाउँघरमा ७ महिनामा जन्मेका शिशु बाँचेका उदाहरण धेरै छन् । विदेशमा ६ महिनाका बच्चालाई पनि बचाइएका घटना थुप्रै छन् । यस्ता उदाहरण हुँदाहुँदै कसरी २८ हप्ते बच्चालाई मार्ने कानुन ल्याए हाम्रा सांसदहरूले ?

डा. भोला रिजालले मसँग भन्नुभयो, ‘मलाई एक सांसदले यो विधेयक ल्याउनुभन्दा अघि सोधेका थिए र मैले यस्तो ल्याउन हुँदैन भन्दा ती सांसदले तपाईंको विचार सोधेको होइन, हामीलाई यो कानुन ल्याउन सहयोग गर्नू भनेका थिए ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत २२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई मात्र मान्यता दिएको छ । यो मान्यताविपरीत नेपालमा किन यस्तो प्रावधान आयो ?

स्त्रीरोगविज्ञ डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘२२ हप्तापछिको बच्चा जिउँदै जन्मिने भएकाले त्यसपछि गर्भपतन गर्न सकिँदैन ।’ गर्भमा रहेको बच्चा असामान्य अवस्थामा भए वा गर्भमै मृत्यु भए जुनसुकै समयमा डाक्टरले आमाको ज्यान बचाउन शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकाल्न सकिने विश्वव्यापी अभ्यासै हो । २८ हप्ताको शिशुलाई गर्भपतन शब्द प्रयोग गर्नै मिल्दैन । एक जनस्वास्थ्यविज्ञले अनुभव बताइन्, ‘मेरी नातिनी २८ हप्तामा जन्मेकी हो । हामी धेरै डराएका थियौं त्यस बेला, तर अहिले फुर्तिली छ । ऊ हाम्रो आँखाको नानी हो ।’ अब यस्ता नातिनीहरू जन्मेलान् ? भ्रूणको रक्षा नगर्ने कानुन किन पूर्वसांसदहरूले ल्याए ? यसको उत्तर उनीहरूले दिनैपर्छ ।