तारन्तार सरुवाको बेथिति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तारन्तार सरुवाको बेथिति

सम्पादकीय

करिब दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले हठात् संसद् विघटन गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको अवस्था र सम्भावनाको अन्त्य गरेको मात्र होइन, यो तीन वर्षमा स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई पनि अति अस्थिर बनायो ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने सचिवहरू नै कुनै निश्चित अवधिसम्म एकै मन्त्रालयमा बस्न पाएनन् । कति सचिव त तीन–तीन महिनामै सरुवा भए । संघीय मन्त्रालयका प्रशासनिक प्रमुखहरू मात्रै होइन, प्रदेशका सचिवहरू पनि उसैगरी सरुवा भइरहे । पालिकाहरूको अवस्था पनि यसभन्दा भिन्न रहेन, कार्यकारी प्रमुखहरू एकै ठाउँमा ढुक्कले बस्न पाएनन् ।

मन्त्री, राजनीतिज्ञ र स्वयं उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको मनोमानी, आफ्नो मान्छे खोज्ने र इबी साध्ने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । जे कारण र जो कारक भए पनि यस्तो प्रवृत्तिको मूल दोषी सरकार नै हो । यो बेथिति अन्त्यका लागि सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कर्मचारी सरुवालाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिन छाड्नुपर्छ । र, उचित कार्यसम्पादनका खातिर नियमअनुसार सबै कर्मचारीलाई निश्चित अवधिसम्म नचलाउने थिति बसाल्नुपर्छ ।

तारन्तार सरुवाको बेथिति कुन हदसम्म छ भने, सचिव भएको चार वर्षमा गोपीनाथ मैनाली र खगराज बराल दुवैलाई आठ–आठपटक जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । सूर्य गौतम त सचिव भएको दुई वर्षमै पाँचौंपटक सरुवा भइसकेका छन् । अरू कति सचिवको अवस्था पनि यस्तै छ । कर्मचारीको खटनपटनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको त राजनीतिक नेतृत्व नै पटक–पटक फेरिएको छ । तीन वर्षयता मन्त्री नै तीनपटक फेरिएका छन्, लालबाबु पण्डित र हृदयेश त्रिपाठी हुँदै अहिले गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री छन् ।

यस अवधिमा चार सचिव फेरिइसकेका छन् । सरकारले एकातिर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तर एउटा सचिवलाई एक वर्ष पनि एकै ठाउँमा टिक्न नदिने प्रवृत्तिले कसरी कार्यप्रगति हुन्छ ? अनि कुन आधारमा गर्न सकिन्छ कार्यसम्पादन मूल्यांकन ? यसबारे सरकारले सोचेकै देखिँदैन । सरकारको कार्यसम्पादन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर हुनुका अनेकौं कारणमध्ये कर्मचारी नेतृत्वको तारन्तर सरुवा पनि हो । सरकारसित उचित सोच र कार्ययोजना रहेछ/छ भने पनि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई एउटा निकायमा कुरा बुझ्न नपाउँदै अन्यत्रै पठाउने प्रचलनले त्यसको उचित कार्यान्वयन हुन पाउँदैन । अनि कसरी होस् सुशासन कायम ?

स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थिरतासमेतलाई नारा बनाएर गठन भएको सरकारले कर्मचारीहरूलाई नै कामै गर्न नसक्ने गरी सरुवा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेको बेथिति अन्त्य गर्दै उनीहरूलाई अझ दक्ष, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा हेरफेरमै अलमलिनुले सरकारकै लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । बिनाऔचित्य घरीघरी सरुवा गर्ने प्रचलनलाई तोड्नुपर्ने ‘बलियो’ सरकार पनि उल्टो यस्तै प्रवृत्तिमा लिप्त हुँदा प्रशासनिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन ।

कुनै पनि मन्त्रालयमा नयाँ आउने सचिव/कर्मचारीलाई त्यहाँको नीति, कार्यक्रम, कार्यभार र कार्य–वातावरणबारे जानकारी लिन अनि आफूले गर्नुपर्ने कतिपय काम सिक्न नै केही समय लाग्छ । तर, त्यही बीचमा उसको सरुवा भइदिन्छ, अनि उक्त कर्मचारीले नयाँ ठाउँमा गएर फेरि त्यस्तै प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेथितिले कार्यसम्पादन गतिलो हुनु त परको कुरा, संस्थागत स्मृति पनि बलियो बन्दैन । यस्तो परिस्थितिमा उचित वातावरण भएमा परिणाम दिन सक्ने कर्मचारीले पनि राम्ररी काम गर्न सक्दैन, जसको क्षति मुलुकले बेहोर्नुपर्छ । तसर्थ, उचित कार्यसम्पादनका लागि सरकारले एउटा सचिवलाई कम्तीमा दुई वर्ष एउटै निकायमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । कार्यसम्पादन तथा आचरणमा समस्या देखिएमा पनि सरुवाबाहेकका अरू औजार प्रयोग गर्नुपर्छ, सही नियतले नै सरुवालाई कारबाहीको अस्त्र बनाइयो भने पनि कर्मचारीतन्त्रमा यथोचित सुधार आउन सक्दैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको हालत पनि यस्तै छ । झन्डै दुई सय पालिकामा त अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि छैनन्, निमित्तले चलाइरहेका छन् । कतिमा ६–६ महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । यीमध्ये कति आफैंले चाहेर सरुवा भएका छन् भने कति शक्तिकेन्द्रको दबाबमा त कति स्थानीय तह प्रमुखले नरुचाएर । जुनसुकै कारणले प्रशासकीय प्रमुखको हेरेफेर भए पनि तारन्तारको फेरबदलले कर्मचारीतन्त्र अस्थिर बनेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिका–सभा र कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकेको छ । कोष र आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी उसकै हुन्छ, बजेट कार्यान्वयन तहमा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी उसले नै लिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा अधिकृत आएर नीति तथा कार्यक्रम बुझ्न नपाउँदै सरकारले फेरि अर्को पठाउँदा काममा व्यवधान उत्पन्न भएको छ, स्थानीय तह सञ्चालनमै कठिनाइ परेको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न प्रशासनिक स्थिरता पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि कर्मचारीहरूको सरुवा मन्त्री तथा राजनीतिकर्मीहरूको लहडमा भन्दा पनि मापदण्डका आधारमा मात्रै गरिनुपर्छ । प्रशासकहरूमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई शक्तिमा पुर्‍याउन या दण्ड दिनका लागि सरुवा गरिनु हुन्न । योग्य व्यक्तिलाई काम गर्ने अवसर दिनका लागि यथोचित स्थानमा निश्चित अवधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । सरुवाको वस्तुगत आधार तोकेर प्रणाली बसाउनुपर्छ । प्रणालीभन्दा व्यक्तिलाई बलियो बनाउन छाड्नुपर्छ । समग्रमा, स्थायी सरकारलाई पनि अस्थायीजस्तो बनाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैंडा बचाउन वासस्थान जोगाऔं

सम्पादकीय

एकसिंगे गैंडा नेपालको एउटा चिनारी हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यसका लागि भारतको काजिरंगापछिको ठूलो वासस्थल हो । तर दुःखलाग्दो पक्ष, चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा चितवन निकुञ्जमा २३ वटा एकसिंगे गैंडा मरेका छन्, तीमध्ये चारवटा चोरी सिकारीले मारेको पुष्टि भइसकेको छ ।

प्राकृतिक, कालगति, जुधेर लगायतका विभिन्न कारणले चितवनमा गैंडा मर्ने संख्या विगतका वर्षहरूमा बढिरहेको थियो । कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष चैतमा सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि त झन् एकाएक तस्कर समूह सक्रिय भएछन्, अहिलेसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिको बयान र अनुसन्धानले यस्तै भन्छ । तसर्थ, गैंडा मर्न र मारिनबाट जोगाउन सरकारले उचित पहल लिन अपरिहार्य छ । मुलुकको पहिचानदेखि पर्यटनसम्म जोडिएको वन्यजन्तुसित सम्बन्धित सम्पूर्ण पाटाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

यसअघि चितवन निकुञ्जमा प्राकृतिक र कालगतिले गैंडा मरे पनि २०७३ चैत २५ पछि १ हजार २ सय ४९ दिन चोरी सिकारी भएको थिएन । पछिल्ला १२ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सिकार नियन्त्रणमा आए पनि अन्य कारणले गैंडा मर्ने क्रम भने उकालो लागिरह्यो । यस अवधिमा कुनै आर्थिक वर्षमा त ४३ वटासम्म गैंडा मरेको देखिन्छ । सिकारबाहेकका कारणले पनि उल्लेख्य गैंडा मरेका कारण चोरी सिकार मात्र गैंडा संरक्षणका लागि चुनौती होइन भन्ने पुष्टि भएको छ । हालैको अध्ययनअनुसार चितवनमा चोरी सिकारबाहेक आहार, बासस्थान, जलवायु परिवर्तन र रोगव्याधि गैंडा जोगाउने मुख्य चुनौती हुन् ।

गैंडालाई पर्याप्त मात्रामा घाँसे मैदान र पानीका घोल र तालतलैया आवश्यक पर्छन् । अध्ययनले चितवन निकुञ्जमा घाँसे चौरको मात्रा घटेको देखाएको छ । घाँसे मैदान र पानीका घोलहरू माइकेनिया म्याकारान्थाजस्ता मिचाहा प्रजातिले ढाकिरहेका छन् । मनसुनी बाढीका कारण पनि विगतमा गैंडा रमाउने घाँसे मैदानहरू बगरमा परिणत भइरहेका छन् । निकुञ्ज भएर बग्ने नदी र सिमसारहरू बाढी–पहिरोपछि बगेको भेल–गेग्रानले पुरिँदै गएका छन् । सेपिलो र दलदल हुनुपर्ने बासस्थान सुक्खा हुँदै गएको छ । अध्ययनअनुसार निकुञ्जमा बर्सेनि दुई प्रतिशतका दरले गैंडाको आहार– घाँसे मैदान, पानीका घोल र तालतलैया विनाश भइरहेका छन् । चितवन निकुञ्जमा सन् १९७० को दशकमा कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशत रहेको घाँसे मैदान सन् २०१५ मा ९.६१ प्रतिशत (कोर एरियामा) र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २.०६ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्ययनले देखाएको छ । बर्सेनि बासस्थान क्षयीकरण भइरहे पनि सरकारले बासस्थल व्यवस्थापनमा भन्दा शून्य सिकार (जिरो पोचिङ) भन्दै चर्चा बटुल्ने काममा बढी लगानी गरेको विशेषज्ञहरूको निर्क्योल छ ।

विगतमा आश्रयस्थल बनाएको स्थान उपयोग्य नभएपछि धेरै गैंडा अहिले पश्चिम क्षेत्र (कसराभन्दा पश्चिम) तिर सरेको देखिन्छ । सौराहाभन्दा पूर्वक्षेत्रमा गैंडाको संख्या पातलो भएको छ । यसरी गैंडा एकै स्थानतिर बसाइ सर्दाको असर सबैतिर पर्न जान्छ । प्रत्यक्ष असर त सौराहा क्षेत्रको पर्यटनमा पर्छ । त्यही गैंडाकै कारण अर्बौं लगानी भएको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउने सम्भावना हुन्छ भने प्रजाति (गैंडा, बाघ, हात्तीलगायत) संरक्षणमै सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ । विगतदेखि नै गैंडाको मूल बासस्थानमा अहिले देखा परेको समस्या सुल्झाउनेतिर अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सुकेका पानीका घोल ब्युँताउने, नयाँ पोखरी बनाउने, बिग्रँदो घाँसे मैदानको व्यवस्थापन र रोगव्याधिबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित निकायहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मिचाहा प्रजातिका वनस्पति अझै बढ्ने र आहारमा थप संकट उत्पन्न हुने सम्भावना छ । जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाँदा उत्पन्न हुने बाढीका कारण गैंडालगायतका प्रजातिको संख्यामै फेरबदल ल्याउन सक्ने देखिएकाले चुरे र मध्यपहाडको विकास निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

निकुञ्जभित्रको नदी तटीय क्षेत्र केही मात्रामा सुरक्षित भए पनि मध्यवर्ती क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम छ । मध्यवर्ती क्षेत्र पनि गैंडाको आश्रयस्थल हो । राम्रो बासस्थान र आहारको खोजीमा निकुञ्जभित्रका गैंडा मानवबस्तीमा आउँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका कारण पनि मारिएका छन् । त्यस्तो द्वन्द्व बढ्न सक्ने भएकाले सरकारले स्थानीय बासिन्दाको मनोबल जित्न र संरक्षणमा उनीहरूको साथ लिन जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

निकुञ्ज प्रशासनले बासस्थान सुधारका लागि केही वर्षयता रकम खर्च गरेको भए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक छैन, त्यस्तो कनिका छरेजस्तो कार्यक्रमले समस्या सुल्झिने पनि देखिन्न । सरकारले एकसिंगे गैंडाको प्रभावकारी संरक्षणका लागि झन्डै ५६ करोड खर्चिने गरी सन् २०१७ मा पाँचवर्षे कार्ययोजना ल्याएको थियो । दुःखद पक्ष, गैंडा संरक्षणमा देखिएका मुख्य चुनौती सामना गर्ने लक्ष्य समेटेर दोस्रोपटक उक्त कार्ययोजना अघि सारिए पनि त्यसमा गर्ने भनिएका धेरै काम अवधि सकिन लाग्दासमेत अधुरै छन् । सरकारले संरक्षण सहयोगी दातृ निकायहरूलाई उनीहरूले चाहेको क्षेत्रमा मात्र होइन समस्या समाधान गर्न अपरिहार्य ठानिएका पाटाहरूमा पनि लगानी गर्न डोर्‍याउनुपर्छ । पटक–पटक व्यक्त भएका प्रतिबद्धताअनुसार उनीहरूले लगानी गरे कि गरेनन् भन्ने निर्क्योल गर्दै परिणाम दिने किसिमका काममा खर्च गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

समय किटान गरेरै गर्ने भनिएका काम बेलैमा पूरा नगर्ने हो भने पटक–पटक बनाइएका ठूला वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना अर्थहीन साबित हुनेछन् । त्यसको परिणाम पनि उत्साहजनक आउने छैन । त्यसैले एकोहोरो हिसाबले गैंडाको संख्या बढाउनु मात्रलाई उपलब्धि नठानी त्यससँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन क्षेत्र, मानव–गैंडा द्वन्द्व न्यूनीकरणलगायतका विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै वन्यवन्तु–मानव सहअस्तित्व दीर्घजीवी बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×