गैंडा बचाउन वासस्थान जोगाऔं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गैंडा बचाउन वासस्थान जोगाऔं

सम्पादकीय

एकसिंगे गैंडा नेपालको एउटा चिनारी हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यसका लागि भारतको काजिरंगापछिको ठूलो वासस्थल हो । तर दुःखलाग्दो पक्ष, चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा चितवन निकुञ्जमा २३ वटा एकसिंगे गैंडा मरेका छन्, तीमध्ये चारवटा चोरी सिकारीले मारेको पुष्टि भइसकेको छ ।

प्राकृतिक, कालगति, जुधेर लगायतका विभिन्न कारणले चितवनमा गैंडा मर्ने संख्या विगतका वर्षहरूमा बढिरहेको थियो । कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष चैतमा सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि त झन् एकाएक तस्कर समूह सक्रिय भएछन्, अहिलेसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिको बयान र अनुसन्धानले यस्तै भन्छ । तसर्थ, गैंडा मर्न र मारिनबाट जोगाउन सरकारले उचित पहल लिन अपरिहार्य छ । मुलुकको पहिचानदेखि पर्यटनसम्म जोडिएको वन्यजन्तुसित सम्बन्धित सम्पूर्ण पाटाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

यसअघि चितवन निकुञ्जमा प्राकृतिक र कालगतिले गैंडा मरे पनि २०७३ चैत २५ पछि १ हजार २ सय ४९ दिन चोरी सिकारी भएको थिएन । पछिल्ला १२ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सिकार नियन्त्रणमा आए पनि अन्य कारणले गैंडा मर्ने क्रम भने उकालो लागिरह्यो । यस अवधिमा कुनै आर्थिक वर्षमा त ४३ वटासम्म गैंडा मरेको देखिन्छ । सिकारबाहेकका कारणले पनि उल्लेख्य गैंडा मरेका कारण चोरी सिकार मात्र गैंडा संरक्षणका लागि चुनौती होइन भन्ने पुष्टि भएको छ । हालैको अध्ययनअनुसार चितवनमा चोरी सिकारबाहेक आहार, बासस्थान, जलवायु परिवर्तन र रोगव्याधि गैंडा जोगाउने मुख्य चुनौती हुन् ।

गैंडालाई पर्याप्त मात्रामा घाँसे मैदान र पानीका घोल र तालतलैया आवश्यक पर्छन् । अध्ययनले चितवन निकुञ्जमा घाँसे चौरको मात्रा घटेको देखाएको छ । घाँसे मैदान र पानीका घोलहरू माइकेनिया म्याकारान्थाजस्ता मिचाहा प्रजातिले ढाकिरहेका छन् । मनसुनी बाढीका कारण पनि विगतमा गैंडा रमाउने घाँसे मैदानहरू बगरमा परिणत भइरहेका छन् । निकुञ्ज भएर बग्ने नदी र सिमसारहरू बाढी–पहिरोपछि बगेको भेल–गेग्रानले पुरिँदै गएका छन् । सेपिलो र दलदल हुनुपर्ने बासस्थान सुक्खा हुँदै गएको छ । अध्ययनअनुसार निकुञ्जमा बर्सेनि दुई प्रतिशतका दरले गैंडाको आहार– घाँसे मैदान, पानीका घोल र तालतलैया विनाश भइरहेका छन् । चितवन निकुञ्जमा सन् १९७० को दशकमा कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशत रहेको घाँसे मैदान सन् २०१५ मा ९.६१ प्रतिशत (कोर एरियामा) र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २.०६ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्ययनले देखाएको छ । बर्सेनि बासस्थान क्षयीकरण भइरहे पनि सरकारले बासस्थल व्यवस्थापनमा भन्दा शून्य सिकार (जिरो पोचिङ) भन्दै चर्चा बटुल्ने काममा बढी लगानी गरेको विशेषज्ञहरूको निर्क्योल छ ।

विगतमा आश्रयस्थल बनाएको स्थान उपयोग्य नभएपछि धेरै गैंडा अहिले पश्चिम क्षेत्र (कसराभन्दा पश्चिम) तिर सरेको देखिन्छ । सौराहाभन्दा पूर्वक्षेत्रमा गैंडाको संख्या पातलो भएको छ । यसरी गैंडा एकै स्थानतिर बसाइ सर्दाको असर सबैतिर पर्न जान्छ । प्रत्यक्ष असर त सौराहा क्षेत्रको पर्यटनमा पर्छ । त्यही गैंडाकै कारण अर्बौं लगानी भएको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउने सम्भावना हुन्छ भने प्रजाति (गैंडा, बाघ, हात्तीलगायत) संरक्षणमै सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ । विगतदेखि नै गैंडाको मूल बासस्थानमा अहिले देखा परेको समस्या सुल्झाउनेतिर अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सुकेका पानीका घोल ब्युँताउने, नयाँ पोखरी बनाउने, बिग्रँदो घाँसे मैदानको व्यवस्थापन र रोगव्याधिबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित निकायहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मिचाहा प्रजातिका वनस्पति अझै बढ्ने र आहारमा थप संकट उत्पन्न हुने सम्भावना छ । जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाँदा उत्पन्न हुने बाढीका कारण गैंडालगायतका प्रजातिको संख्यामै फेरबदल ल्याउन सक्ने देखिएकाले चुरे र मध्यपहाडको विकास निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

निकुञ्जभित्रको नदी तटीय क्षेत्र केही मात्रामा सुरक्षित भए पनि मध्यवर्ती क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम छ । मध्यवर्ती क्षेत्र पनि गैंडाको आश्रयस्थल हो । राम्रो बासस्थान र आहारको खोजीमा निकुञ्जभित्रका गैंडा मानवबस्तीमा आउँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका कारण पनि मारिएका छन् । त्यस्तो द्वन्द्व बढ्न सक्ने भएकाले सरकारले स्थानीय बासिन्दाको मनोबल जित्न र संरक्षणमा उनीहरूको साथ लिन जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

निकुञ्ज प्रशासनले बासस्थान सुधारका लागि केही वर्षयता रकम खर्च गरेको भए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक छैन, त्यस्तो कनिका छरेजस्तो कार्यक्रमले समस्या सुल्झिने पनि देखिन्न । सरकारले एकसिंगे गैंडाको प्रभावकारी संरक्षणका लागि झन्डै ५६ करोड खर्चिने गरी सन् २०१७ मा पाँचवर्षे कार्ययोजना ल्याएको थियो । दुःखद पक्ष, गैंडा संरक्षणमा देखिएका मुख्य चुनौती सामना गर्ने लक्ष्य समेटेर दोस्रोपटक उक्त कार्ययोजना अघि सारिए पनि त्यसमा गर्ने भनिएका धेरै काम अवधि सकिन लाग्दासमेत अधुरै छन् । सरकारले संरक्षण सहयोगी दातृ निकायहरूलाई उनीहरूले चाहेको क्षेत्रमा मात्र होइन समस्या समाधान गर्न अपरिहार्य ठानिएका पाटाहरूमा पनि लगानी गर्न डोर्‍याउनुपर्छ । पटक–पटक व्यक्त भएका प्रतिबद्धताअनुसार उनीहरूले लगानी गरे कि गरेनन् भन्ने निर्क्योल गर्दै परिणाम दिने किसिमका काममा खर्च गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

समय किटान गरेरै गर्ने भनिएका काम बेलैमा पूरा नगर्ने हो भने पटक–पटक बनाइएका ठूला वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना अर्थहीन साबित हुनेछन् । त्यसको परिणाम पनि उत्साहजनक आउने छैन । त्यसैले एकोहोरो हिसाबले गैंडाको संख्या बढाउनु मात्रलाई उपलब्धि नठानी त्यससँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन क्षेत्र, मानव–गैंडा द्वन्द्व न्यूनीकरणलगायतका विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै वन्यवन्तु–मानव सहअस्तित्व दीर्घजीवी बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७७ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगको निर्णयशक्तिको परीक्षा

सम्पादकीय

निर्वाचन आयोगको दायित्व चुनाव गराउने मात्र होइन, राजनीतिक दलको आधिकारितासम्बन्धी कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरूपण गर्ने पनि हो । तर, साविकमा मुलुकको ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई चिरामा विभक्त भएपछि उत्पन्न आधिकारिकताको विवादमा निर्णय दिन आयोगले अनावश्यक आनाकानी गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको झन्डै दुई सातासम्म पनि त्यसलाई कानुनबमोजिम प्रक्रियामै प्रवेश नगराउनुले आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । विद्यमान विधि–व्यवस्थाका आधारमा भोलि नेकपाको जुनै पक्ष आधिकारिक घोषणा भए पनि आयोग प्रक्रियामै पस्नबाट भाग्न पाउँदैन । पक्कै पनि, यो मामिला आफैंमा जटिल छ तर त्यही बहानामा आयोग मूल मुद्दाबाट पन्छिन मिल्दैन । दलका पक्षहरूबीच विवाद भएकैले यसको छिनोफानो आयोगले गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । तसर्थ, आफूमा निहित कानुनी अधिकार स्वयंलाई न्याय गर्न तथा संवैधानिक निकायको साख जोगाउन पनि आयोगले आफ्नो निर्णयशक्ति देखाउनुपर्छ ।

पहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी दाबी नआएकाले नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउने गरेको आयोग दाहाल–नेपालको दाबीपछि पनि मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा हात हाल्न नसकिने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको प्रावधानलाई नेकपाको विवाद समाधानको बाधकका रूपमा लिन मिल्दैन । फेरि, आयोग आफैंले पुस १९ मा नेकपाको विवाद नसल्टाई निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने आशयले नियमावलीको नियम २३(६) को उक्त प्रावधान संशोधन गरी हटाइसकेको छ ।

आयोगको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगर्नु सरकारको अनुचित कदम हो, संवैधानिक अंगको काम–कारबाहीमाथि कार्यपालिका यसरी हावी हुन मिल्दैन । आयोगले यो बलमिच्याइँबारे सरकारलाई आधिकारिक रूपले सोध्नुपर्छ र त्यसलाई तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गराउनुपर्छ । चुनाव गराउने र दलीय विवाद मिलाउने सवालमा आयोग नै मुलुकको आधिकारिक निकाय हो । र, नेकपा विवाद शृंखलाबद्ध भएकाले यसको कुनै एउटा मिति समाएर ‘म्यादहद’ जस्ता प्राविधिक पाटो समातेर आयोगले मुद्दालाई पन्छाउन खोज्यो भने त्यसले अनर्थपूर्ण परिणाम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले, कुनै पनि बहानाबाजीमा नअल्झी आयोगले विवाद टुंग्याउनका निम्ति अग्रसक्रियता देखाउनुपर्छ ।

नेकपाको आधिकारिकता विवाद सल्टाउने मूल दायित्व आयोगकै हो, ऊ यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । विवाद समाधान गर्ने क्षमता अभावका कारण आयुक्तहरू यस मामिलामा प्रवेश गर्न नचाहेको त पक्कै होइन होला, नियतवशै निर्णयविहीन अवस्थामा अल्झिरहनु त झनै उचित हुँदैन । र, आफूले निर्णय सुनाउनुपर्ने विषयमा अरूमाथि आशा गर्न या अन्यत्रैबाट समस्याको समाधान निस्कियोस् भन्ने चाहना राख्न पनि आयोगले मिल्दैन, एउटा संवैधानिक निकायले यस्तो कामना गर्न सुहाउँदैन ।

त्यसैले, विवाद निरूपणका लागि विशेष पहल देखाएन भने आयोगको भूमिका नै संदिग्ध देखिनेछ । विधिअनुसार दिनुपर्ने न्याय एउटाका पक्षमा र आयोगलाई दिन मन लागेको न्याय अर्कैको पक्षमा भएकाले नै कतै ऊ विलखबन्दमा परेको त होइन भन्ने अड्कल अहिल्यै गर्न थालिसकिएको छ । थप अनिश्चयको बन्दी बनेर आयोगले त्यस्तो आशंकालाई बल पुर्‍याउनु हुँदैन । एउटा स्वतन्त्र तथा स्वायत्त रहनुपर्ने संवैधानिक संस्थाले आफूमाथि आम टीकाटिप्पणी हुने परिस्थिति निम्त्याउनु हुँदैन ।

निश्चय पनि, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यहाँबाट के फैसला आउँछ भन्ने विषयले संसद् पुनःस्थापना हुन्छ कि चुनाव भन्ने निर्क्योल गर्छ । तर आयोगको काम सर्वोच्चको फैसला कुर्ने होइन । आयोगले नेकपा विवाद पनि अदालतमा जाओस् भनेर अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा आयोगले दायाँबायाँ नहेरी सही निर्णय लिनुपर्छ । आयोगको ध्येय आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेकपा विवाद यथास्थितिमै रहँदा चुनाव गर्न सजिलो नहुने तथ्यबोध आयोगले गर्नुपर्छ । मानौं, भोलि चुनाव भएको खण्डमा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेकै कारणले एउटा ठूलो राजनीतिक शक्ति बाहिरै रहने अवस्था आयो अर्थात् त्यही आधारमा चुनावै अनिश्चित बन्यो भने यसका पदाधिकारीको भूमिकामाथि मात्रै प्रश्न उठ्ने छैन, एउटा संवैधानिक संस्थाको छवि पनि ध्वस्त हुनेछ । यसको मूल नेतृत्व भएका कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले समय छँदै यसतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

यस्तै, बाहिर चर्चामा सुनिएजस्तो कुनै पनि पक्ष आधिकारिक नहुने गरी निर्णय सुनाउने छुट पनि आयोगलाई छैन । मुलुकको विधि–प्रक्रियाअनुसार दर्ता भई सञ्चालित दल विभाजन भएको अवस्थामा कसैको पनि आधिकारिता नहुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन, उठ्नु पनि हुँदैन । आयोग नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, यदि त्यस्तो निर्णय सुनाइयो भने, त्यो साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिनेजस्तो अवस्था हुँदैन । त्यसले न्यायको प्रत्याभूति गर्दैन । कसैलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न मात्रै यस्तो आत्मघाती र ‘छट्टु’ निर्णय गर्नेतर्फ आयोगले सोच्नु पनि हुन्न ।

मुद्दाका रूपमा प्रवेश भैसकेको विषयमाथि निर्णय गर्न आयोग कानुनअनुसार इजलास नै गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । दलको आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउने अदालत आयोग नै हो, आफ्नो यो अधिकारको प्रयोग गर्नबाट ऊ हिच्किचाउनु हुँदैन । नेकपाको विवाद नसल्टिएकै कारण निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न सकेको छैन । यसले त कदाचित घोषित मितिमै चुनाव गर्नुपर्ने भयो भने पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । त्यसैले पनि, नेकपा विवादको छिनोफानो गर्न आयोगले जति विलम्ब गर्छ, त्यति नै यो संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र छवि र जिम्मेवारीमा धक्का पुग्नेछ ।

आयोगको ढुलमुलेपनले स्वयं आयुक्तहरूलाई पनि फाइदा पुग्ने छैन । तोकिएकै जिम्मेवारी राम्ररी पूरा नगर्दा कार्यक्षमतामाथि त प्रश्न उठ्नेछ नै, न्याय प्रदान गर्नबाट भागेको पनि सोझै देखिनेछ । एउटा संवैधानिक संस्था अक्षम निकायमा परिणत मात्रै हुनेछैन, त्यसपछि उसले गर्ने अरू कारबाहीमा पनि प्रश्न उठ्नेछ र यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै पर्नेछ । बरु आयोग नेतृत्वलगायतका पदाधिकारीहरूले बेलैमा निर्णय क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूको नियुक्तिका बखत सुनिएका पक्षधरतासम्बन्धी कतिपय टिप्पणीहरू स्वतः ओझेलमा पर्नेछन् र स्वयं निर्वाचन आयोगको सन्तुलित र स्वतन्त्र छवि पनि कायम रहनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×