गैंडा बचाउन वासस्थान जोगाऔं

प्राकृतिक, कालगति, जुधेर लगायतका विभिन्न कारणले चितवनमा गैंडा मर्ने संख्या विगतका वर्षहरूमा बढिरहेको थियो । कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष चैतमा सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि त झन् एकाएक तस्कर समूह सक्रिय भएछन्, अहिलेसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिको बयान र अनुसन्धानले यस्तै भन्छ । तसर्थ, गैंडा मर्न र मारिनबाट जोगाउन सरकारले उचित पहल लिन अपरिहार्य छ । मुलुकको पहिचानदेखि पर्यटनसम्म जोडिएको वन्यजन्तुसित सम्बन्धित सम्पूर्ण पाटाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

यसअघि चितवन निकुञ्जमा प्राकृतिक र कालगतिले गैंडा मरे पनि २०७३ चैत २५ पछि १ हजार २ सय ४९ दिन चोरी सिकारी भएको थिएन । पछिल्ला १२ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सिकार नियन्त्रणमा आए पनि अन्य कारणले गैंडा मर्ने क्रम भने उकालो लागिरह्यो । यस अवधिमा कुनै आर्थिक वर्षमा त ४३ वटासम्म गैंडा मरेको देखिन्छ । सिकारबाहेकका कारणले पनि उल्लेख्य गैंडा मरेका कारण चोरी सिकार मात्र गैंडा संरक्षणका लागि चुनौती होइन भन्ने पुष्टि भएको छ । हालैको अध्ययनअनुसार चितवनमा चोरी सिकारबाहेक आहार, बासस्थान, जलवायु परिवर्तन र रोगव्याधि गैंडा जोगाउने मुख्य चुनौती हुन् ।

गैंडालाई पर्याप्त मात्रामा घाँसे मैदान र पानीका घोल र तालतलैया आवश्यक पर्छन् । अध्ययनले चितवन निकुञ्जमा घाँसे चौरको मात्रा घटेको देखाएको छ । घाँसे मैदान र पानीका घोलहरू माइकेनिया म्याकारान्थाजस्ता मिचाहा प्रजातिले ढाकिरहेका छन् । मनसुनी बाढीका कारण पनि विगतमा गैंडा रमाउने घाँसे मैदानहरू बगरमा परिणत भइरहेका छन् । निकुञ्ज भएर बग्ने नदी र सिमसारहरू बाढी–पहिरोपछि बगेको भेल–गेग्रानले पुरिँदै गएका छन् । सेपिलो र दलदल हुनुपर्ने बासस्थान सुक्खा हुँदै गएको छ । अध्ययनअनुसार निकुञ्जमा बर्सेनि दुई प्रतिशतका दरले गैंडाको आहार– घाँसे मैदान, पानीका घोल र तालतलैया विनाश भइरहेका छन् । चितवन निकुञ्जमा सन् १९७० को दशकमा कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशत रहेको घाँसे मैदान सन् २०१५ मा ९.६१ प्रतिशत (कोर एरियामा) र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २.०६ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्ययनले देखाएको छ । बर्सेनि बासस्थान क्षयीकरण भइरहे पनि सरकारले बासस्थल व्यवस्थापनमा भन्दा शून्य सिकार (जिरो पोचिङ) भन्दै चर्चा बटुल्ने काममा बढी लगानी गरेको विशेषज्ञहरूको निर्क्योल छ ।

विगतमा आश्रयस्थल बनाएको स्थान उपयोग्य नभएपछि धेरै गैंडा अहिले पश्चिम क्षेत्र (कसराभन्दा पश्चिम) तिर सरेको देखिन्छ । सौराहाभन्दा पूर्वक्षेत्रमा गैंडाको संख्या पातलो भएको छ । यसरी गैंडा एकै स्थानतिर बसाइ सर्दाको असर सबैतिर पर्न जान्छ । प्रत्यक्ष असर त सौराहा क्षेत्रको पर्यटनमा पर्छ । त्यही गैंडाकै कारण अर्बौं लगानी भएको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउने सम्भावना हुन्छ भने प्रजाति (गैंडा, बाघ, हात्तीलगायत) संरक्षणमै सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ । विगतदेखि नै गैंडाको मूल बासस्थानमा अहिले देखा परेको समस्या सुल्झाउनेतिर अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सुकेका पानीका घोल ब्युँताउने, नयाँ पोखरी बनाउने, बिग्रँदो घाँसे मैदानको व्यवस्थापन र रोगव्याधिबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित निकायहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मिचाहा प्रजातिका वनस्पति अझै बढ्ने र आहारमा थप संकट उत्पन्न हुने सम्भावना छ । जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाँदा उत्पन्न हुने बाढीका कारण गैंडालगायतका प्रजातिको संख्यामै फेरबदल ल्याउन सक्ने देखिएकाले चुरे र मध्यपहाडको विकास निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

निकुञ्जभित्रको नदी तटीय क्षेत्र केही मात्रामा सुरक्षित भए पनि मध्यवर्ती क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम छ । मध्यवर्ती क्षेत्र पनि गैंडाको आश्रयस्थल हो । राम्रो बासस्थान र आहारको खोजीमा निकुञ्जभित्रका गैंडा मानवबस्तीमा आउँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका कारण पनि मारिएका छन् । त्यस्तो द्वन्द्व बढ्न सक्ने भएकाले सरकारले स्थानीय बासिन्दाको मनोबल जित्न र संरक्षणमा उनीहरूको साथ लिन जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूमा पनि जोड दिनुपर्छ ।

निकुञ्ज प्रशासनले बासस्थान सुधारका लागि केही वर्षयता रकम खर्च गरेको भए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक छैन, त्यस्तो कनिका छरेजस्तो कार्यक्रमले समस्या सुल्झिने पनि देखिन्न । सरकारले एकसिंगे गैंडाको प्रभावकारी संरक्षणका लागि झन्डै ५६ करोड खर्चिने गरी सन् २०१७ मा पाँचवर्षे कार्ययोजना ल्याएको थियो । दुःखद पक्ष, गैंडा संरक्षणमा देखिएका मुख्य चुनौती सामना गर्ने लक्ष्य समेटेर दोस्रोपटक उक्त कार्ययोजना अघि सारिए पनि त्यसमा गर्ने भनिएका धेरै काम अवधि सकिन लाग्दासमेत अधुरै छन् । सरकारले संरक्षण सहयोगी दातृ निकायहरूलाई उनीहरूले चाहेको क्षेत्रमा मात्र होइन समस्या समाधान गर्न अपरिहार्य ठानिएका पाटाहरूमा पनि लगानी गर्न डोर्‍याउनुपर्छ । पटक–पटक व्यक्त भएका प्रतिबद्धताअनुसार उनीहरूले लगानी गरे कि गरेनन् भन्ने निर्क्योल गर्दै परिणाम दिने किसिमका काममा खर्च गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

समय किटान गरेरै गर्ने भनिएका काम बेलैमा पूरा नगर्ने हो भने पटक–पटक बनाइएका ठूला वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना अर्थहीन साबित हुनेछन् । त्यसको परिणाम पनि उत्साहजनक आउने छैन । त्यसैले एकोहोरो हिसाबले गैंडाको संख्या बढाउनु मात्रलाई उपलब्धि नठानी त्यससँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन क्षेत्र, मानव–गैंडा द्वन्द्व न्यूनीकरणलगायतका विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै वन्यवन्तु–मानव सहअस्तित्व दीर्घजीवी बन्न सक्छ ।