उत्पीडितहरूका अधिकारमा प्रतिगमन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उत्पीडितहरूका अधिकारमा प्रतिगमन

परशुराम रम्तेल

हजारौंको बलिदान, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र संघर्षपछि दुई–दुई पटकको संविधानसभाबाट नेपाली जनताले पाएको; शासनसत्ताबाट सदियौंदेखि वञ्चित गरिएका मुख्यतः उत्पीडित समुदायका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन भएको संविधान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको घोषणाका नाममा खारेज गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् ।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा एकलौटी ढंगले काम गर्न नदिइएको, घेराबन्दी गरिएको, दलमा अल्पमतमा पारिएको वा अपदस्थ गर्न खोजिएको जे भने पनि उनको कदम प्रतिगामी छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न हुन नदिने, उत्पीडित समुदायले पाएका थोरै अधिकार पनि कटौती गर्ने र राष्ट्रियतालाई थप कमजोर पार्दै गणतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउने उनको उद्देश्य प्रस्ट छ ।

यो कदमले प्रधानमन्त्री असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिबाट निरंकुश तानाशाह बन्ने अभिलाषा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धि खोस्न खोजिँदै छ । राष्ट्रवाद र कम्युनिस्टका नाममा श्रमजीवी जनता र उत्पीडित समुदायलाई दास बनाउँदै एकात्मक राज्यप्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने असफल प्रयास पनि गर्न थालिँदै छ । उनको कम्युनिस्ट आदर्शविरोधी सामन्ती सोच र राजा–महाराजा बन्ने शैली, निरंकुशताको अभ्यास र असंवैधानिक कदम झन् खतरनाक हुँदै छ ।

प्रतिगामी कदमको अन्तर्य

संविधानमै नभएको प्रावधानमा टेकेर ओलीले संसद् विघटनसँगै राष्ट्रिय सभालाई पनि चारवटा बैठकलगत्तै अन्त्य गरिदिए । उनको कदमले संविधानका अमुक प्रावधान र धारा–उपधारालाई मात्रै निकम्मा साबित गरेको होइन, सिंगो संविधान र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै धावा बोलेको छ ।

आखिर आफूलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको बहाना बनाई उनी किन निरंकुश तानाशाहको शैलीमा आफ्नै सहकर्मी नेतालाई मात्रै होइन, नागरिक समाजका अगुवा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन विज्ञलगायत आफूसँग भिन्न मत राख्ने सबैप्रति असहिष्णु बन्दै छन् ? यस्तो असंवैधानिक कदम, सामन्ती शैली, चरम व्यक्तिवादी रबैया र उत्पीडित समुदायविरोधी सोच, चिन्तन र व्यवहार देखेर उत्पीडित समुदाय गम्भीर हुने बेला आएको छ ।

कसैले निरंकुशता लाद्ने चिन्ताभन्दा पनि जनताको लामो त्याग, लगानी र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न उभिएकामा चौतर्फी चिन्ता बढेको छ । यसले एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खतरामा पार्नेछ भने, अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्दै चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यसँग यो कदम अन्तर्निहित छ । प्रधानमन्त्रीमा पलाएको जंगबहादुर बन्ने उत्कट आकांक्षामा अल्पमतमा परेको त्रास र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको पश्चगामी षड्यन्त्रको परिणाम नै प्रतिगमन हुन पुगेको देखिन्छ ।

परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति हावी

ओली सरकारले दुई–चार दिनको तयारीबाटै प्रतिगमनकारी कदम चालेको होइन । यो कदमलाई ओलीको सोच, चिन्तन र क्रान्ति तथा आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोणको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उनले युवाकाल फिल्डमा संगठन र योजना निर्माण तथा संघर्षमा भन्दा पनि जेलमा बिताए । लामो अन्तरालमा रिहाइपछि उनको राजनीतिक भूमिका पार्टीको सहायक नेतृत्वमा सीमित थियो ।

उनले राजनीतिक बन्दी हुँदा सिकेको शास्त्रीय ज्ञानलाई पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीय मानसिकताको विकास र आफू सुहाउँदो समूह निर्माणमै लगाए । आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई श्रमजीवी जनता र उत्पीडित जनसमुदायको अधिकारका पक्षमा लगाउनुको साटो कटाक्ष/व्यंग्यवाणद्वारा मूल नेतृत्वविरुद्ध खर्चनु उनको विशेषता रह्यो । परिणामतः आफ्नो पार्टीको मात्रै होइन, देशकै नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि उनमा प्रतिपक्षीय मानसिकता र व्यवहार हावी भयो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षतिर जाँदै गर्दा उनले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भने, जसबाट गणतन्त्रको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न बल पुगेको थियो । यसबाट उनमा परिवर्तन र आन्दोलनका पक्षमा भन्दा पनि आन्दोलनविरोधी शक्ति र प्रवृत्तिका पक्षमा उभिने प्रवृत्ति रहेको प्रस्ट हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पनि दलित, महिला, जनजाति र गरिब समुदायको अधिकारसम्बन्धी उनको अभिव्यक्ति सदैव विवादित रह्यो । उनले आफूलाई उत्पीडित समुदायको मुक्ति आन्दोलनविरोधी नेताका रूपमै रूपमा उभ्याए । श्रमजीवी जनताको अधिकारका विरुद्ध उभिँदै जाँदा उनको समूहमा रहेका अरू नेताको प्रवृत्ति पनि उनीसँगै मिल्न गयो । अग्रगामी र परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति र ल्याकतकै कारण उनी संविधान नै खारेज गर्ने चरणमा पुगे ।

सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संकटमा

ओली सरकारले संविधान उल्लंघनको क्रम सुरु गरिसकेकाले, त्यसमा सम्बोधित भएका सीमान्तकृत समुदायका केही महत्त्वपूर्ण हक–अधिकारमाथि अब ठाडो हस्तक्षेप हुने निश्चितप्रायः छ । संविधानको संरक्षकले नै संविधान कुल्चिनुले उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौतीको प्रक्रिया तीव्र हुने छाँटकाँट छ ।

‘जो होचो, उसको मुखमा घोचो’ भनेझैं प्रतिगमनबाट जहिले पनि उत्पीडित समुदायलाई नै बढी मार पर्ने गर्छ । प्रतिगमनको मुख्य तारो नै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता भएको हुनाले यसबाट सबैभन्दा बढी मार सीमान्तकृत जनसमुदायलाई पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । एकातिर प्रतिगमनकारी कदम चालिनु, अर्कातिर यसका मुख्य पात्र ओली उत्पीडित समुदायविरोधी हुनुले पनि स्पष्ट हुन्छ— अबको राजनीतिक यात्रामा उत्पीडित समुदायले टाउको उठाउन सक्नेछैनन् । तसर्थ, सबै सीमान्तकृत समुदाय प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै ओरालो यात्रा रोक्न प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट हुन जरुरी छ ।

ऐतिहासिक एकता र संघर्ष

इतिहासको खासखास कालखण्डमा उत्पीडित समुदायहरूले राजनीतिक परिवर्तन र जनअधिकारका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । ओली सरकारले संविधानमाथि धावा बोल्दै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितामाथि ‘कू’ गर्दै छ । संविधानलाई कुल्चिनु भनेको उत्पीडित समुदायको अधिकारमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो । संविधान च्यात्नु भनेको उत्पीडित समुदायलाई अधिकारविहीन बनाउनु हो ।

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् भंग गरिँदा प्रतिनिधिसभा मात्रै भंगजस्तो देखिए पनि यसले सारमा श्रमजीवी जनता र उत्पीडित समुदायका थोरबहुत संवैधानिक अधिकार पनि कटौती गर्दै छ । सेतो बाख्रा खाने बाघले कालो पाठी त झन् नखाने कुरै आउँदैन भनेझैं संविधानलाई त ठाडै निल्न खोज्ने प्रवृत्तिले उत्पीडित समुदायको अधिकार राख्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । उत्पीडित समुदायको अधिकारप्रति व्यंग्य गर्दै ‘धन्न, पौडी खेलमा आरक्षण दिइएनछ’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गर्छ– सीमान्तकृत समुदायका अधिकारप्रति उनको बुझाइ कति निम्छरो र टीठलाग्दो छ !

जोकसैले पनि अग्रगामी कदम चाल्दा उत्पीडित समुदायले हौसिएर साथ–सहयोग दिनुपर्छ । यति बेला ओली सरकारले पश्चगामी कदम चालेर संविधानलाई निकम्मा पार्न खोजेकाले हामी उत्पीडित समुदाय प्रतिरोध गर्न बाध्य छौं । हामी प्रतिगामी कदमको विपक्षमा र संवैधानिक हक–अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ । मुलुकमा संवैधानिक संकट आइपरेका बेला उत्पीडित समुदायहरूले एकताबद्ध भएर घनीभूत संघर्ष गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ ।

(रम्तेल दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७७ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालीघरे मनमा गाँजेको नेतृत्व

ब्राह्मणवाद विचार र प्रवृत्ति हो, जुन दलित वा जनजातिमा पनि हुन्छ ।
परशुराम रम्तेल

नेपाली दलित आन्दोलन भारतमा भन्दा गुणात्मक ढंगले राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा विकास भएको छ । मुख्यतः भारत र नेपालका हिन्दु शासकहरूले दलित समुदायमाथि धेरै अन्याय, अत्याचार र ज्यादती गरेको ऐतिहासिक तथ्यबाट छर्लंग हुन्छ ।

नेपालमा करिब आठ दशक लामो दलित आन्दोलन संविधानमा दलित समुदायका केही हक–अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्न सफल भएको छ । लामो समय सामाजिक–सांस्कृतिक सुधार आन्दोलनमा रुमलिएको दलित आन्दोलन माओवादी जनयुद्धकालदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरित भएको हो ।

अहिले सबैजसो पार्टीले दलित संगठन खोली दलितसम्बन्धी नीति बनाएका छन् र बेला–बेला संयुक्त दलित आन्दोलनको अभ्यास पनि गरेका छन् । नेपाली राजनीतिमा दलित मुद्दा सबै पार्टीले उठाउनैपर्ने तहमा विकास हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । भारतमा भीमराव अम्बेडकरले धेरै पहिल्यै सशक्त रूपमा उठाएको दलित आन्दोलनले राजनीतिक स्वरूप लिन सकिरहेको छैन ।

नेपालको दलित आन्दोलनले राजनीतिक चरित्र ग्रहण गरे पनि किन सशक्त हुन सकिरहेको छैन ? ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संवैधानिक हक–अधिकारको पनि किन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ? किन राजनीतिक मुद्दाको किटानीसहित आन्दोलन घनीभूत र परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन ? यी प्रश्नबारे हामी राजनीतिकर्मी, दलित अधिकारवादी र अभियन्ताले रणनीतिक र कार्यनीतिक जवाफ दिनुपर्छ । नेपाली दलित आन्दोलनका गाँठोबारे कत्ति लाज नमानीकन बहसको उठान गर्नु जरुरी छ ।

वर्गीय र जातीय उत्पीडनको योग

दक्षिण एसियामा अछुतमाथिको उत्पीडन कालान्तरमा आएर दलित समस्याका रूपमा स्थापित भएको छ । यो समस्या वर्गीय पक्षधरताका आधारमा टिकेको सामन्तवादी सत्ताकै उपज हो । सामन्तवादले वर्णाश्रम राज्यसत्तालाई सुदृढ, विकास र विस्तार गर्दै वर्गीय शोषण–उत्पीडनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्यका साथ यो समस्या जन्माएको हो । हिन्दु सामन्तवादी राज्यसत्तासँग अन्तरसम्बन्धित रहेर लामो समयको अन्तरालपछि सांस्कृतिक चरित्र ग्रहण गरेको वर्गीय र राजनीतिक समस्या हो यो । वर्गीय सत्ता र वर्णाश्रम व्यवस्थाको समुच्च योग हो यो । तसर्थ, यस समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगले पहिचान र विश्लेषण गरी सही राजनीतिक समाधान निकाल्न जरुरी छ ।

निम्छरो बुझाइ

यस समस्याको अन्तर्यबारे पार्टीहरूको बुझाइ सतही छ । पार्टीहरूका विधान र दस्तावेजमा पनि जातीय उत्पीडनका समग्र पक्षबारे वस्तुवादी विश्लेषण देखिँदैन । दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्यालाई सबैभन्दा पहिले पार्टीहरूले सही र वस्तुवादी ढंगले बुझ्नुपर्छ । पार्टीहरू र तिनको संरचनाद्वारा अघि सारिएका जनप्रतिनिधिले नै शासन सञ्चालन गर्ने हुन्, राज्यको नीति निर्माण गर्ने हुन् । उनीहरूलाई संवैधानिक र कानुनी सहयोग गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्छ ।

विडम्बना, तिनै पार्टी, नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रमा दलित मुद्दाबारे पूर्वाग्रही र मनुवादी बुझाइ छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि यस्तो मानसिकता बदल्नु पर्छ । सबैजसो नेताले दलित समुदायबाट अघि बढेका नेतालाई हेप्ने प्रचलन पनि छ । तिनले दलित नेतालाई आफ्नो घरको बालीघरेलाई जस्तै ‘तँ, तिमी’ भन्ने गर्छन् । यसले दलित समुदायको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने मात्रै होइन, दलित आन्दोलन नै निकै पछाडि धकेलिदिन्छ । ‘ठूलो दाइको त यो गति, सानो दाइको भाँग्राको धोती’ भनेझैं समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न कस्सिएकाहरूको त दलितप्रतिको बुझाइ र व्यवहार यस्तो छ भने सामान्य जनताको कस्तो होला ? मनुवादी सोच, चिन्तन र व्यवहारमा अभ्यस्त सामन्ती समाजमा सबैजसोले दलित समुदायप्रति असभ्यता नै देखाउँछन् । गैरदलितबाट सबै खाले विभेद भोग्नु दलितहरूको नियतिजस्तो बनेको छ । आधा करोडजति जनसंख्या रहेको दलित समुदायका समस्याबारे सही बुझाइ नहुँदा राज्यले पनि सही नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।

मनुवादी र बालीघरे मानसिकता बाधक

संविधानमा आंशिक रूपमा भए पनि लिपिबद्ध हक–अधिकारको रक्षा गर्दै बाँकीका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनु दलित आन्दोलनको मुख्य कार्यभार हो । युगौंदेखि नेपाली समाजमा व्याप्त मनुवादविरुद्धको संघर्षलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । मनुवादले ब्राह्मणवादको रक्षा गर्छ, ब्राह्मणवादले श्रमजीवी दलित समुदायलाई जहिले पनि हेप्छ र अधिकारविहीन बनाउने कोसिस गर्छ ।

हुन त ब्राह्मणवादको विरोध गर्दा मान्छेहरू बाहुनको विरोध गरेको सम्झन्छन्, तर कुरा त्यसो होइन, दलित वा जनजातिभित्र पनि ब्राह्मणवाद हुन सक्छ । ब्राह्मणवाद त्यो विचार र प्रवृत्ति हो, जसले असमानता र विभेदको खाडल बनाउँछ । नेपाली समाजमा ब्राह्मणवादले वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा टेकेर जात व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै त्यसमार्फत दलित समुदायलाई जीवनका समग्र क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पारेको छ । वर्गसंघर्षको कुरा उठाउने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि दलितलाई अपमान र विभेद हुनुको कारण मनुवाद नै हो । त्यसैले दलित आन्दोलनको ठूलो दुस्मन मनुवाद नै हो ।

दलित आन्दोलनको नेतृत्वपंक्तिमा प्रश्न उठ्न थालेको छ– यो आन्दोलन साँच्चै सेलाएकै हो त ? दलितहरू अधिकारसम्पन्न बनिसके त ? छ महिनायता झन्डै दुई दर्जन दलितले छुवाछुत र जातीय विभेदकै कारण मृत्युवरण गरेका घटनाले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिइरहेको छ । अतः विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय समितिमा पुगेका दलित नेताहरू, दलित सांसदहरू, दलित भ्रातृ संगठनका शीर्षस्थ नेता र दलित गैरसरकारी संस्थाका नेतृत्वबीच यस्ता प्रश्नबारे गम्भीर छलफल र बहस जरुरी छ । यी सवालमा पार्टी र दलित संगठनका कतिपय नेतामा ढुलमुलपन र बालीघरे मानसिकता पनि छ । समाजमा बालीघरे प्रथा बाधकका रूपमा रहेजस्तै दलित आन्दोलनको गत्यावरोधमा नेताभित्र रहेको बालीघरे मानसिकताले कहीँ न कहीँ काम गरेको छ । मनुवादी प्रवृत्तिविरोधी संघर्षलाई तेज नबनाए दलित आन्दोलन सफल हुन सम्भव हुँदैन ।

नेताहरूमा ‘पार्टी कमिटीमा दलित मुद्दा उठाए मेरो नेताले नराम्रो मान्ला र अर्कोपटक मन्त्री, सांसद वा पार्टी नेता बन्दिनँ कि’ भन्ने दास मनोवृत्ति आयो भने दलित आन्दोलनमा ठूलो नोक्सान पुग्छ । संघर्षले नै समस्यालाई समाधानको दिशामा लाने मार्क्सवादी मान्यताझैं दलित आन्दोलनमा जहिले पनि संघर्षलाई शीर्षस्थानमा राखेर आन्दोलनको रणनीति र कार्यनीतिको विकास गर्नुपर्छ । अनि मात्रै यो समुदायको स्वाभिमान गिर्न पाउँदैन, अधिकारको प्राप्ति पनि हुन्छ ।

दलित समस्या वर्गीय सत्ता र संस्कृतिसँग अभिन्न राजनीतिक समस्या भएकाले यसलाई छिचोल्ने कुरा नै मुख्य हो । यसका लागि पार्टीको माथिल्लो तहमा पुगेका दलित नेताहरू र भ्रातृ संगठनका नेतृत्वले बालीघरे मानसिकतालाई तोड्दै अबको दलित आन्दोलनलाई घनीभूत बनाउनुको विकल्प छैन । समग्र रणनीति र कार्यनीति तय गरी आन्दोलनलाई संयुक्त र सशक्त बनाएर मात्रै दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७७ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×