राज्य–संयन्त्र किन यति स्त्रीद्वेषी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राज्य–संयन्त्र किन यति स्त्रीद्वेषी ?

सम्पादकीय

नेपालको कर्मचारीतन्त्र हदैसम्म स्त्रीद्वेषी छ भन्ने अर्को दृष्टान्त हो– ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई विदेश जान पालिकाको सिफारिस चाहिने गरी अध्यागमन विभागले तयार पारेको कार्यविधि–मस्यौदा । प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य यो प्रस्ताव लैंगिक विभेदको पराकाष्ठा हो ।

एक्काइसौं शताब्दीले दुई दशक फटाइसक्दा पनि सरकारी अधिकारीहरूको महिलालाई हेर्ने पूर्वाग्रही सोच यो हदसम्म मध्ययुगीन देखिनु निकै चिन्ताको विषय हो । यो प्रवृत्ति किन डरलाग्दो छ भने, मुलुकको नीति निर्माण तहमा रहेका एक–दुई जनामा देखिएको टीठलाग्दो व्यवहार मात्र होइन यो । राज्यकै नीतिका रूपमा अघि सार्न खोजिएको यो अति पुरातनपन्थी तथा घातक सोच वर्तमान समयको भयंकर विद्रूप चित्र नै हो ।

अध्यागमन विभागले अघिल्लो साता गृह मन्त्रालय पठाएको अध्यागमन कार्यविधि–२०६५ संशोधन मस्यौदामा पर्यटक भिसामा पहिलोपटक अफ्रिकी र खाडी मुलुक जान लागेका ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस र पारिवारिक मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने ताजुबलाग्दो प्रावधान छ  । यद्यपि, यो प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भएपछि अध्यागमन विभागले आफूलाई विवादमुक्त गर्ने चेष्टा गरेको छ । ‘उक्त विषय समाचारमा आएको जस्तो नभई ...आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावहरूका रूपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारिक रूपमा छलफलमा रहेको विषयबारे भ्रममा नपर्न’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

एक त, यो मामिला विज्ञप्तिमा दाबी गरिएजस्तो आन्तरिक छलफलमा मात्रै सीमित थिएन । विभागकै सूचना अधिकारीले कान्तिपुर टेलिभिजनसित ‘...जोखिम बढ्ने भएकाले परिवारको सहमति र स्थानीय वडाको सिफारिस ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रावधान हामीले अहिले राख्या छौं’ भनेको भिडियो–भनाइ सार्वजनिकै छ । तसर्थ, क्षति नियन्त्रणका लागि मात्रै विभागले ‘छलफलमा रहेको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।

दोस्रो, यो विषय छलफलका क्रममा मात्रै उठेको हो भन्ने दाबीलाई मान्ने हो भने पनि स्वतः प्रश्न उठ्छ– आन्तरिक कार्यदलले पनि कुन आधारमा यस्तो विषयलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ ? छलफलका कार्यसूचीमा पर्ने कुनै पनि विषय आफैंमा औचित्यपूर्ण र तर्काधार भएको हुनुपर्दैन ? जे मनमा आयो, त्यही विषयमा छलफल चलाउन वा मस्यौदा कोर्न मिल्छ ?

यस्तो विषय प्रस्ताव गरिनु वा छलफलको कार्यसूचीमा पर्ने गरी सुझावमा आउनुको कारण एउटै छ— हाम्रो प्रशासनतन्त्रमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण भयानक पूर्वाग्रही छ । होइन भने, संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता र आवागमनलगायतका मौलिक हककै खिलाफमा उभिने दुस्साहस सजिलै गर्न कसैले नसक्नुपर्ने हो । त्यसैले, मानव तस्करीको सञ्जाल तोड्न माखो नमार्ने, बरु त्यसबाट लाभान्वित हुने तर यात्रा जोखिम कम गर्ने बहानामा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमै धावा बोल्ने यो प्रवृत्तिको मूल कारणबारे घोत्लिन अत्यावश्यक छ ।

अध्यागमन विभागले सुन्दै उदेकलाग्दो प्रस्ताव गरेको यो पहिलोपटक होइन । तीन महिनाअघि मात्रै उसले पर्यटक भिसामा विदेश जान एसईई गरेको वा अंग्रेजी जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रयत्न गरेको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि मात्रै गृह प्रशासन उक्त कदमबाट पछि हटेको थियो । अहिले पनि सरकारी अधिकारीहरू बौद्धिक रूपमा कुन तहसम्म टाट पल्टेका हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्ने त्यस्तै हास्यास्पद व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । मुलुकको राज्य प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कर्मचारीको यस्तो मानसिकतासम्बन्धी समस्या निराकरण गर्ने प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउनुपर्छ । किनभने, विभागले जतिसुकै असल मनसायको दाबी गरे पनि यसले नीति निर्माणमा संलग्न हुने कर्मचारी तहमा विद्यमान महिलाप्रतिको सोच नराम्रोसँग झल्काएको छ ।

मुख्य प्रश्न, राज्यको बेतन बुझ्ने र संविधान–कानुनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएका व्यक्तिहरूमा समेत कहाँबाट आउँछ यस्तो विचार ? के हो यो प्रवृत्तिको मूल स्रोत ? कतै राज्यको मुख्य नेतृत्व नै अनुदार र पुरातनपन्थी हुँदै जाँदा कर्मचारीले पनि त्यसैको अनुसरण गरेका त होइनन् ? या, आफूमा भएको पूर्वाग्रहलाई उजागर गर्न यो बेला उत्तम मानेका हुन् ? जबसम्म यी प्रश्नहरूको उचित हल खोजिन्न, तबसम्म यो प्रवृत्ति घरीघरी दोहोरिरहनेछ, अहिलेको कदमबाट गृह प्रशासन पछि हट्यो भने पनि फेरि कुनै न कुनै रूपमा यस्तै अर्को प्रकरण सतहमा आउने नै छ ।

कर्मचारीहरूले सेवा प्रवेशका क्रममा स्वतन्त्रता र समानताजस्ता मौलिक हक र लैंगिक संवेदनशीलताका बारेमा घोकेर परीक्षा उत्तीर्ण त गर्छन्, तर पदमा पुगेपछि फेरि पुरातन मानिसकताबमोजिमकै व्यवहार गर्छन्, किन ? त्यसैले, यो प्रवृत्तिको जरोबाटै उपचार खोजिनुपर्छ । यस्ता संवेदनशील पक्षहरूमा सरकारी अधिकारीहरूलाई समय–समयमा पुनर्ताजगी प्रशिक्षण दिएर खार्नुपर्ने हुन सक्छ, यो पाटोमा पनि सोच्नुपर्छ । व्यक्तिविशेषमा अनुदारवादी सोच जीवनभर रहला तर उसले त्यसलाई व्यावसायिक जीवनमा अरूलाई असर गर्ने गरी उजागर गर्न पाउँदैन । आफ्नो कुविचारलाई नै राज्यको नीति बनाउन त झनै पाउँदैन । त्यसैले, संविधान र मौलिक हकविरोधी प्रावधान राखेर नीति निर्धारण गर्न खोज्नेलाई कुनै न कुनै रूपको दण्ड नै दिनेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ, ताकि भोलि हुने कानुनी मस्यौदामा यस्तै समस्यात्मक प्रबन्ध राख्ने प्रयास गर्न कुनै अधिकारीले नसकोस् ।

जहाँसम्म भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मानव तस्करहरूले नेपाली युवती/महिलालाई विदेश पुर्‍याउने गरेको प्रसंग छ, निश्चय पनि यो चिन्ताको विषय हो तर यसको उपचारका नाममा महिलाको संवैधानिक हक नै खोस्नु हुँदैन । यस्तो लैंगिक विभेदको प्रावधानले निर्धारित उद्देश्य पनि पूरा हुँदैन, यही कारण उल्टो विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कर्मचारीहरू अनावश्यक स्वेच्छाचारी बन्नेछन् । सरकारले मानव तस्करहरूसित भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सीका साथै श्रम र अध्यागमनका कर्मचारीहरूको अवाञ्छित मिलेमतो रोक्ने मात्रै पहल गर्‍यो भने पनि धेरै समस्या सल्टिन्छन् ।

पक्कै पनि, गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने/पठाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ तर त्यसका नाममा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खोस्नु हुँदैन । सरकार नियन्त्रणमुखी र संरक्षणमुखी होइन, नागरिकको सहजकर्ता बन्नुपर्छ । महिलालाई सार्वभौम नागरिकभन्दा पनि एक असहाय तथा अबला मात्रै ठान्ने सोच सरासर त्याज्य छ, राज्यअधिकारीहरूले यो यथार्थ अविलम्ब मनन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक इबी साध्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग

सम्पादकीय

डेढ दशकअघि निरंकुश शाही सत्ताविरुद्ध शृंखलाबद्ध सडक संघर्ष र जनआन्दोलन हाँक्ने युवा नेतामध्ये अग्रपंक्तिमा थिइन्, रामकुमारी झाँक्री ।

त्यही जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बिहीबार उनै झाँक्रीलाई ‘राज्यविरुद्धका कसुर’ मा पक्राउ गरियो, त्यो पनि बोलेकै कारण देखाएर । र, उनलाई पक्रन लगाउने अरु कोही नभएर त्यही जनआन्दोलनको बलमा सत्ता तथा शक्तिमा पुनःस्थापित भएकाहरू नै हुन्, जोसँग पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणअघि झाँक्री पनि साथै थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तिखो टिप्पणी गरेपछि उनी हिजोका आफ्नै सहयात्रीको निसानामा परेकी हुन् । राजाले पटक–पटक प्रजातन्त्रको घाँटी अँठ्याए भनेर जनता लडेर ल्याएको पूर्ण–लोकतन्त्रमै एउटा नेता यसरी राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार हुनु बडो त्रासदीपूर्ण छ । संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भएको यो बलात् आक्रमणबाट सरकारको स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी चरित्र त थप उजागर भएको छ नै, सत्ताको कुदृष्टिबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कसरी जोगाउने भन्ने आम चिन्ता पनि थपिएको छ ।

चौतर्फी दबाबका कारण झाँक्रीलाई बिहीबार साँझ नै रिहा गरिए पनि यो घटना प्रहरी प्रशासनले आफ्नो नियमित कामकारबाही गर्ने क्रममा जानीजानी या भुलभुलैयामा चालेको एउटा सामान्य कदम मात्रै थिएन । यो त सरकारले आलोचनाको आवाज गुन्जाउने जोकोहीलाई ‘यसैगरी तह लगाइनेछ’ भनेर ‘देखाइदिन’ चालेको सुनियोजित चालबाजी थियो । संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको विधेयकका प्रावधानहरू समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउने घोषणा गरेको पर्सिपल्टै मुलुककी एक प्रभावशाली नेता पक्राउ पर्नु कुनै काकताली मात्र हुँदै होइन । यो त सत्ताविरुद्ध चोरऔंला ठड्याउने कसैलाई छाडिन्न भनेर सुविचारित रूपमा चालिएको पाइला थियो/हो, जसले प्रतिगमनको वेग बढाउन मद्दत गर्छ । झाँक्रीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् भनेर सत्तापक्षीय अखिल नेपाल महिला संघले केही दिनअघि गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र किन बुझाएको रहेछ, अब छर्लंग भइसकेको छ ।

सबैलाई थाहा छ, यतिबेला अधिकतर राजनीतिक शक्ति सडकमा छन् । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तासीनहरू नै पनि शक्ति प्रदर्शनमा ओर्लिएका छन् । यसबखत एकले अर्काविरुद्ध टीका–टिप्पणी गर्नु अस्वाभाविक होइन, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको एउटा सामान्य चरित्र मात्रै हो । निश्चय पनि राजनीतिक टिप्पणी–प्रतिटिप्पणीहरू मर्यादित हुनुपर्छ, त्यसमा शंकै छैन । तर, व्यक्तिविशेषको कुनै भनाइलाई लिएर राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गरिंदा भने त्यसले अनर्थ सिर्जना गर्छ । गोरखामा केहीअघि आयोजित कार्यक्रममा नेता झाँक्रीले वर्तमान सत्ता–कदमको आलोचना गरेकी थिइन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘रबर स्टाम्प’ बनेकोमा रोष प्रकट गरेकी थिइन् । र, पदासीन अवस्थामा राजनीति नगर्न र त्यस्तो मोह भए सडकमा आउन राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिएकी थिइन् ।

त्यसको केही दिनअघि निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा चुनावमा जुट्न निर्देशन दिएकी राष्ट्रपतिलाई ‘बडामहारानी’ को संज्ञा दिँदै झाँक्रीले भनेकी थिइन्, ‘निर्वाचनका लागि सुख–सुविधा छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्, चाबेल कि बानेश्वरतिर बसाइँ छ भन्ने सुनेकी छु, हैन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ ।’ त्यसयता झाँक्रीको यो भनाइलाई लिएर सत्तानिकट व्यक्तिहरूले उनको विरोध जनाउँदै आएका छन्, जसको उत्कर्षस्वरूप बिहीबार राज्य नै लागेको हो । पक्कै पनि, शिष्टताको कसीमा झाँक्रीको उक्त अभिव्यक्ति शोभनीय थिएन, त्यसलाई समर्थन गर्न सकिन्न, तर त्यो राजनीतिक टिप्पणीकै आधारमा उनीमाथि राज्यविरुद्धको अपराधको डन्डा बर्साउन खोज्नु भनेको राज्य–अस्त्रहरूको विशुद्ध दुरुपयोग हो ।

कथं यो घटना राजनीतिक प्रतिशोधबाट सिर्जित होइन भनेर मान्ने हो भने पनि त्यो कति आवश्यक हो भन्ने पनि आफैंमा अहम् प्रश्न हो । किनभने, मुलुकमा यतिबिघ्न अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन्, तिनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने खाँचो भएको यो बेला प्रहरी शक्तिलाई भने समाजलाई नैतिकवान बनाउने जिम्मा लगाउनुको कुनै तुक छैन । अब यही हिसाबले अघि बढ्दा त झाँक्रीविरुद्ध जथाभावी भन्नेहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसैगरी कति जनालाई पक्रन सम्भव हुन्छ ? विपक्षी तर्साउन चालिएको यो कदमबाट अहिले त सरकार पछि हटेको देखिएको छ, भोलिका दिनमा पनि जिम्मेवारीमा बसेकाहरू यसमा सचेत रहनुपर्छ ।

यस्तै, नेता झाँक्रीलाई जुन प्रावधान टेकेर आरोप लगाइएको थियो, त्यो पनि आफैंमा दुराशयपूर्ण थियो । नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले झाँक्रीलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ अन्तर्गत राज्यविरुद्धको कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्न पुर्जी काटेको थियो । उक्त दफामा ‘कसैले राष्ट्रपति वा संसद्लाई सविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन’ भनिएको छ । र, यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । यसअनुसार सरकारले आकर्षित नै नहुने कानुनी दफा प्रयोग गरी झाँक्रीलाई कारबाही गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । यसरी एउटी विपक्षी नेताले गरेको राजनीतिक टिप्पणीलाई गलत अर्थ लगाएर सरकारले इबी साध्न खोज्नु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो । ‘मेरो गाथगद्दीमा अरूले नजर लगाउने’ भनेर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेको सरकारले ‘मेरो राजकाजमा अरूले टिप्पणी गर्ने’ भन्ने शैलीमा गरेको यो धम्कीपूर्ण व्यवहार सरासर अस्वीकार्य थियो/छ ।

उहिले नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चर्को आलोचना गर्दै उनलाई ‘श्रीपेच फुकालेर सडकमा आउन’ चुनौती दिँदासमेत उसबेलाको राजतन्त्रात्मक राज्यले सहजै पचाएको थियो । अहिले हामी श्रीपेचबिनाको राजतन्त्रमा त पक्कै छैनौं, जहाँ गणतन्त्रकी एक योद्धाले राष्ट्राध्यक्षको पदमा रहेकी श्रीमती भण्डारीको आलोचना गर्नासाथ उनीविरुद्ध पूरै राज्यशक्ति खनाउनुपरोस् । कामचलाउ ओहोदाधारीहरूलाई चेतना होस्, अहिलेको गणतान्त्रिक चेतले मुलुकलाई भयको राज्यमा परिणत हुन कदापि दिने छैन ।

प्रकाशित : माघ ३०, २०७७ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×