अबको विकल्प यात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार

अबको विकल्प यात्रा

आन्दोलनको विकल्प नदेख्ने सबै प्रवृत्तिले आन्दोलनकै औजारका रूपमा राष्ट्रिय समीक्षा सभा र सम्मेलनको लहर सिर्जना गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
आहुति

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सतहमा प्रकट हुन पुगेको नेपाली राजनीतिको संकटले बहुआयामिक प्रश्नहरूलाई जन्म दिएको छ । वस्तुत: यो संकट पौने एक सय वर्षदेखि नेपाली समाजको पीँधमा थेग्रिँदै, कचल्टिँदै आएका संकटहरूकै प्रकट रूप हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको प्रदर्शन । फाइल तस्बिर

तथापि यसलाई हेर्ने, बुझ्ने र यसको समाधानका निम्ति लिइने नीतिहरूबारे फरकफरक पक्षले फरकफरक बाटाहरू सिफारिस गर्नु तत्कालका निम्ति अस्वाभाविक होइन । कुनै पनि गहिरो घाउ सडेर बगेको पीप खराब त हुँदै हो, त्यसलाई पखाल्नु पनि अनिवार्य छ, तर पनि पीप केवल परिणाम मात्र हो ।

पीप बग्नुको कारण त गहिरो घाउ हो, त्यसलाई निको पार्नुचाहिँ मुख्य सरोकार । त्यसैले आजको संकटका सन्दर्भमा पनि नेपाली समाजको आर्थिक जगमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको भित्तामा, उत्पीडित जनजीवनका मझेरीहरूमा, श्रमिकहरूका पाखुराहरूमा अनि नागरिक स्वतन्त्रताको छानोमा सइन पल्टेका घाउ र लागेका चोटहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नु नै सतहमा प्रकट राजनीतिक संकटको पीपलाई बुझ्ने मुख्य दृष्टिद्वार बन्नु आवश्यक छ । नेपाली समाजको जगका ती घाउमय आधारभूत समस्याहरूलाई केवल छोपछाप पारेर जसरी राजनीतिक व्यवस्था कार्यकारी बनाइयो, त्यही व्यवस्थामै आजको संकटको मुख्य खलनायक प्रवृत्ति ढसमस्स बसेको छ भन्न अब किञ्चित् हिचकिचाउनुपर्दैन । खलनायक प्रवृत्तिभित्र पनि खास अवस्थामा एउटा प्रवृत्ति प्रधान पक्षका रूपमा कार्यकारी भूमिकामा आमनेसामने उपस्थित हुन आइपुग्छ भन्ने दार्शनिक मान्यताबाट हेर्दा यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली प्रवृत्ति समग्र खलनायक प्रवृत्तिको पनि प्रधान पक्षका रूपमा प्रकट भएको छ। नेकपा(नेकपा)को एउटा सहोदर हाँगाका रूपमा रहेको ओली प्रवृत्तिले समस्यालाई नकारात्मक रूपमा समाधान गर्ने दुस्साहस गर्दा नै आजको संकट सतहमा प्रकट हुन पुगेको हो । त्यसैले आजको संकटलाई न त त्यस प्रवृत्तिले समस्याका रूपमा बुझ्छ, न नै ती समस्याको वस्तुगत जगतिर दृष्टि तन्काउन आवश्यक ठान्छ ।

यसर्थ नै यो प्रवृत्ति प्रतिगमनकारी साबित हुन पुगेको छ। यो प्रवृत्तिले यथार्थलाई बुझ्न अस्वीकार गरेकाले मात्र होइन, बरु यसले अब लगातार देश तथा जनविरोधी प्रपञ्चमाथि नै आफ्नो अस्तित्वरक्षाको यात्रालाई तीव्रता दिनेछ, त्यसो हुनाले संकट समाधानका निम्ति यस प्रवृत्तिसँग आम जनताको मित्रतापूर्ण संवाद–सहकार्यको ढोका पनि बन्द हुन पुगेको छ । त्यसकारण यस प्रवृत्तिले अघि सार्ने मध्यावधि निर्वाचन वा अन्य सर्वसत्तावादी अलोकतान्त्रिक सिफारिसहरू आजको संकटपूर्ण माहोलको विकल्पको सूचीबाट हट्न पुग्छन्। त्यसैगरी विद्यमान संविधानलाई समेत उल्लंघन गरी लादिएको प्रतिगमनलाई मान्यता दिलाउन अघि सारिएको निर्वाचनलाई समेत लोकतन्त्र नै देख्ने अन्य पार्टी वा पार्टीभित्रका समूहहरू पनि सैद्धान्तिक रूपमा ओली प्रवृत्तिभित्रकै विभिन्न मुद्राबाहेक अरू हुन सक्दैनन्। त्यसैले तिनका तर्कहरू पनि सकारात्मक विकल्पको कोटिभित्र अटाउन सक्दैनन्। यस स्थितिमा नेपाली समाजको सतहमा प्रकट संकटलाई समाधान गर्न अघि सारिएका विकल्प, विकल्प अघि सार्ने शक्ति वा पक्षहरू र तिनले भविष्यको कुनै पनि आगतमाथि देखाउने व्यवहारले निर्माण हुन सक्ने परिस्थितिको प्रारम्भिक आकलन आजको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

सही या गलत, पूर्ण या आंशिक जेजस्तो मान्न सकिए पनि आजको प्रतिगमनसँगै प्रकट संकटलाई समाधान गर्न तीनवटा रणनीति राजनीतिमा अगाडि आएका छन्। एक, संसद्को पुन:स्थापना गर्नुपर्छ । यस रणनीतिलाई अघि सारेर मुख्यत: नेकपा (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव पक्ष र केही अन्य पार्टी एक प्रकारको आन्दोलनमा छन् । दुई, आजको संकट दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै असफलताबाट जन्मिएको हुनाले यही व्यवस्थाभित्रैबाट समाधान हुन सक्दैन बरु नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ । यस विश्लेषणसहित सरकारले प्रतिबन्ध लादेको नेकपा (चन्द), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी–नेपालजस्ता व्यवस्थाकै विरोधी पार्टीहरू रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी संघर्षको रणनीतिमा अगाडि आउने प्रक्रियामा देखिन्छन् । र तीन, प्रतिगमनको विरोध मात्र होइन अग्रगमन चाहिन्छ, ओलीको सट्टा प्रचण्ड ल्याएर पुग्दैन, आजको परिस्थितिमाथि जाइलागेर मात्र पुग्दैन बरु पृष्ठभूमि पनि खोतल्नुपर्छ भन्दै नागरिक आन्दोलन उपस्थित भएको छ। हाल नागरिक आन्दोलन काठमाडौँ, पोखरा, झापाजस्ता केही स्थानमा ठोस गतिविधिमा देखापरे पनि यसलेदेशव्यापी विस्तार पाउने पक्कापक्की छ ।

नागरिक आन्दोलनमा विविध वैचारिकीका व्यक्तित्वहरू सामेल रहने भएकाले खास राजनीतिक शक्तिको जस्तो ठोस राजनीतिक कार्यक्रम यसबाट प्रकट हुन सम्भव नभए पनि आन्दोलनले आम नागरिकको साझा न्यूनतम अग्रगामी सरोकारलाई भने सानदार ढंगले व्यक्त गर्न सक्छ। इतिहासमा प्राय: नागरिक आन्दोलनको पाश्र्वभूमिमा कुनै न कुनैसंयुक्त राजनीतिक रणनीति थियो। विसं २०४५ वा २०६२ का नागरिक आन्दोलन यस तथ्यका ठोस प्रमाणहरू हुन् । तर, यसपटक संगठित र नाराकृत हुँदै गएको नागरिक आन्दोलनका पछाडि एउटा संयुक्त राजनीतिक आन्दोलन छैन । यस मानेमा आजको नागरिक आन्दोलनमार्फत व्यक्त सरोकारहरूमानागरिकका मौलिक अनुभूति बढी र राजनीतिक नियोजितपना कम छन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न जोकसैलाई करै लाग्छ। यस विशेषतासहितको आजको नागरिक आन्दोलनले मूलत: दुईवटा अडानलाई प्रस्ट अगाडि सारेको छ। पहिलो, प्रतिगमनलाई अन्त्य गर्नु भनेको व्यक्ति परिवर्तन होइन, प्रवृत्ति परिवर्तनको ग्यारेन्टी हो। दोस्रो, आन्दोलनको उद्देश्य भनेको खराबमाथि हस्तक्षेप मात्र होइन, बरु खराब जन्मिने पृष्ठभूमिको अनुसन्धान पनि हो । यिनै गम्भीर सरोकारकै जगमा नागरिक अभियन्ताहरूले तेस्रो जनआन्दोलनको आवेगमय उद्घोषसम्म गर्न थालेका छन्। यस अर्थमा नागरिक आन्दोलन आफैंमा आजको एउटा राजनीतिक पक्षका रूपमा आकार ग्रहण गर्ने दिशातिर उन्मुख हुन पुगेको छ। यसभित्र बौद्धिकहरू, सांस्कृतिक स्रष्टाहरू आदिका फरकफरक भँगालाहरू संगठित वा पुन: संगठित हुने सिलसिला तीव्र भएको छ। यसरी आज कुनै न कुनै सकारात्मक विकल्पको रणनीति र आन्दोलनमा अघि बढेका प्रवृत्तिहरूले भविष्यका विविध आगतमाथि कस्तो प्रतिक्रिया जनाउलान् ? यो प्रश्नको उत्तरले धेरै कुराको भविष्य निर्धारण गर्नेछ भन्ने स्पष्ट नै छ ।

अब प्रतिगमनकारी पक्ष, संसद् पुन:स्थापना भए पुग्छ भन्ने पक्ष, व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्ष र नागरिक आन्दोलनका आजका रणनीति र उनीहरूका गतिविधिबाट जन्मिन सक्ने परिणामहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दा कस्तो चित्र देखापर्छ त? एकपटक हेरौं। ओली प्रवृत्तिले योजना बनाएझैं संसद् पुन:स्थापना नभए देश संकटकाल वा थप निरंकुशतातिरको यात्रामा जानेछ। त्यतिबेला त्यो पक्ष एक्लो हुनेछ। त्यसले देश र जनतामाथि थप क्षति पुर्‍याए पनि त्यो प्रवृत्तिको पराजय सुनिश्चित छ। यदि मध्यावधि चुनावमै लैजान खोज्दा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्ष चुनावमा भाग लिन लतारिन्छ भने त्यसले प्रतिगमनलाई संस्थागत मान्यता प्रदान गर्न पुग्नेछ। त्यतिखेर त्यो नागरिक आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनवाला पक्षबाट प्रहारको निसानामा त पर्नेछ नै, त्यससँगै संसद्वादी विश्वसनीयताको सत्त्व पनि गुमाउनेछ । यदि संसद् पुन:स्थापना भए व्यक्ति होइन प्रवृत्ति फेर्ने ग्यारेन्टी र संकटको पृष्ठभूमिको अनुसन्धान जरुरी देख्ने नागरिक आन्दोलनको स्थिति के हुनेछ? अहिले नै आकलन गरिहाल्नु हतारोको काम हुनेछ। ती अवस्थाहरूमा जुन पक्षको भूमिका जस्तो रहन गए पनि व्यवस्थाजन्य वस्तुगत जगको समस्या त ज्युँका त्युँ नै रहनेछन् । यदि जताबाट पनि दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था र त्यस पक्षधर पार्टीहरूको मूल प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने, व्यवस्था नै अन्त्य गर्न चाहने पक्षका निम्ति वस्तुगत माहोल झन् सहज र फराकिलो हुन पुग्नेछ ।

धेरैले बुझेकै कुरा हो, व्यवस्था नै परिवर्तनबिना समस्या समाधान सम्भव छैन भन्ने राजनीतिक पक्षको राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्काल हल्लाखल्लादेखा नपरे पनि त्यसको प्रभाव व्यापक श्रमजीवी वर्गमा गम्भीर रूपमा विस्तार हुँदै र खिरिलो बन्दै गइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, संसद्वादी राजनीतिको विकल्प खोज्ने इमानदार राजनीतिक पात्रहरूले नयाँ सपना देख्ने वैकल्पिक थलो पनि त्यस पक्षका राजनीतिक पार्टीहरू बन्दै गएका छन् । यो तथ्य काट्नै नसक्ने गरी उपस्थित छ— व्यवस्था परिवर्तनको विकल्प छैन भन्ने पार्टीहरू तिनका नेता–कार्यकर्ताका रुमानी लहडको जगमा जन्मिएर बाँचेका होइनन्, बरु उनीहरू जन्मिनैपर्ने वस्तुगत आधारहरू व्यवस्थामा छ्यालब्याल छन् ।

वस्तुगत आधार भएकाले त्यो धारा ढिलो या चाँडो सिंगै व्यवस्था र शासनलाई हल्लाउने गरी धक्का दिन अवश्य आउँछ । तसर्थ, जुनसुकै प्रपञ्चद्वारा दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था र त्यसका शासकहरूको आजको मूल प्रवृत्तिलाई पुन:स्थापना गर्ने हो भने संकटको दीर्घकालीन समाधान त कदापि हुन सक्दैन, बरु खील सग्लै छाडेर मात्र पीप पखाल्ने काम हुनेछ जुन नेपाली समाजले आज खोजेको समाधान हुँदै होइन। प्रतिगमनका विरुद्ध आआफ्नै ढंगले संघर्ष थालेका पक्षहरू सबैले संघर्षबाहेक संकट समाधानको अर्को बाटो नभएको बताएका छन् । यो एउटा रूपमै मात्र भए पनि देखापरेको साझा समानता हो। उनीहरूबीच केका निम्ति संघर्ष भन्ने विषयमा भने गम्भीर अन्तर छ। केका निम्ति भन्ने प्रश्नको सही उत्तर पहिल्याउन कहिलेदेखिको प्रतिगमनलाई प्रतिगमन मान्ने भन्ने विषयमा एकरूप बुझाइको खोजी आवश्यक हुन्छ। गत पुस ५ देखिको प्रतिगमन खोज्ने हो भने एउटा चित्र प्रकट हुन्छ; जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्झौताहरूपछिको प्रतिगमनलाई लेखाजोखा गर्दा भने अर्को दृश्य अगाडि आउँछ ।

नेपाली समाजको इतिहासमा जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसम्म पुग्दा समाजको पीँधका आधारभूत समस्याहरू राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्नका रूपमा स्थापित भएका थिए। ती आन्दोलनहरूका गर्भमा रहेका मजदुर, किसानदेखि सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायका सरोकारहरू पनि राजनीतिको केन्द्र भागमा सूचीबद्ध हुन पुगेका थिए। ती समग्र मुद्दाहरू प्रत्येक आन्दोलन र राज्यबीचको सम्झौतामा प्रखर रूपमा मुखरित भई लिपिबद्ध पनि भएका हुन् । तर जब ती मुद्दालाई न्याय गर्ने समय आयो, तिनलाई क्रमश: भताभुंग पार्ने शृंखलाको अन्तिम कडीका रूपमा संविधान बन्न पुग्यो। यथार्थ यही नै हो । यसको मतलब हो— पहिलो संविधानसभा असफल बनाउने प्रपञ्चसँगै प्रतिगमन सुरु भएको थियो र त्यसको एउटा गम्भीर प्रकटीकरण मात्र गत पुस ५ को प्रतिगमनमार्फत भएको हो। पहिलो संविधानसभाको विघटनको प्रपञ्चदेखि आजसम्मको इतिहास मुख्य गरी षड्यन्त्र र छलछामको इतिहास हो भन्दा फरक पर्नेछैन । यसबारेमध्यमवर्गीय नागरिक तप्काको हृदयमा समेत कति प्रश्नहरू जमेर बसेका रहेछन् भन्ने प्रमाण आजको नागरिक आन्दोलनको अभिव्यक्ति हो। मध्यमवर्गको नागरिक त त्यसरी सोच्न बाध्य रहेछ भने, बहुसंख्यकश्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितहरूका मनमा उठेका दर्दहरू कति होलान् ? सहजै लख काट्न सकिन्छ। तसर्थ, प्रतिगमनलाई परास्त गर्न संघर्षबाहेक अर्को विकल्प नदेख्ने पक्षहरू सबैभन्दा पहिले इतिहासको राष्ट्रिय समीक्षा गर्न तयार हुनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। त्यो राष्ट्रिय समीक्षामा आम नागरिकका विभिन्न न्यायप्रेमी र अग्रगमन चाहने वर्ग र उत्पीडित समुदायले आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमदेखि मजदुर, किसानसम्मले अनि प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षबाहेक विकल्प नदेख्ने नागरिक आन्दोलनदेखि व्यवस्था नै परिवर्तन चाहने राजनीतिक पक्षसम्मले समीक्षामा भाग लिन सक्नुपर्छ । प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमनको आन्दोलनले राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनलाई संघर्षकै एउटा मोर्चाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

गाउँटोलदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म इतिहासको निर्मम समीक्षाको यसप्रक्रियामा सबैले भाग लिन पाउनुपर्छ । त्यस्तो राष्ट्रिय समीक्षा सभा वासम्मेलनहरूको लहरबाट कोही पनि भाग्न सक्नेछैन। जो भाग्नेछ, उसलाई जनताले चिन्ने अवसर पाउनेछन् । जो भाग्नेछैन, उसले प्रतिगमन र अग्रगमनको मुद्दा निरूपणमा योगदान गर्नेछ। राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलन चुनिएका प्रतिष्ठित व्यक्तिको ‘गमास्ता’ होइन, आम जनताले अग्रगामी सरोकार व्यक्त गर्ने संघर्षमय अभियान बन्नुपर्छ । जुनजुन पक्ष अग्रगमनका निम्ति समर्पित हुनेछन्, उनीहरू नै त्यसलाई संयोजन गर्दै अगाडि बढ्न सक्षम हुनेछन् । इतिहासको आफूखुसी टुक्राटुक्रा व्याख्या गरेर देश र जनतामाथि निश्चित वर्गको हैकम लाद्ने प्रपञ्चको भन्डाफोर गर्न अनि जनतालाई नयाँ अग्रगामी यात्राका निम्ति तयार पार्ने अभियान राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनहरूलाई बनाउन सम्भव छ ।

यस्ता राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनहरूले मात्रै इतिहासलाई पुन: अगाडि बढाउने नवीन एजेन्डाहरू तयार पार्न तथा यथार्थमै मित्रहरू र दुस्मनहरूबीच कित्ताबन्दी गर्न ठोस अवसर उपलब्ध गराउनेछन् । वैदेशिक हस्तक्षेपसहितको माखेसाङ्लोमा बत्ताएर नेपाली समाजको आवश्यकतालाई यसरी रनभुल्लमा पारिएको छ, आम जनताद्वारा गरिने इतिहासको समीक्षामय जागरणबिना अग्रगामी परिवर्तनको दिशा सोझ्याउनै आज असम्भव प्रतीत भएको छ। त्यसैले आन्दोलनको विकल्प नदेख्ने सबै प्रवृत्तिले आन्दोलनकै औजारका रूपमा राष्ट्रिय समीक्षा सभा र सम्मेलनको लहर सिर्जना गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ। प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमनका पक्षमा चलाइने आन्दोलनकै मोर्चाका रूपमा देशव्यापी राष्ट्रिय समीक्षा सभा वा सम्मेलनहरू आन्दोलनकारी पक्षहरूले छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा चलाउन सक्नेछन् । यस्तो अभियानले आम जनतालाई राजनीतिक रूपमा जागृत हुन, आफ्नो शत्रु र मित्र चिन्न अनि आफ्ना कुल्चिएका सरोकारहरूलाई पुन: मुखरित गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ भने, बाटो बिराएका राजनीतिक शक्तिलाई पुन: सही बाटोमा फर्किन वा आत्मालोचित हुनसमेत मौका दिनेछ । यस्तो जनव्यापी अभियानले अग्रगामी शक्तिहरूलाई नयाँ उचाइमा ध्रुवीकृत हुने व्यापक वातावरण पनि निर्माण गर्नेछ। अन्तिम निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, प्रतिगमनले लामो र जटिल प्रपञ्चमय रूप लिएछ भने पनि आम सरोकारवाला जनता त्यसमाथि हावी हुन सक्ने दीर्घकालीन चेतना एवं हस्तक्षेपको निर्माण हुन पुग्नेछ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ २४, २०७७ १७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटले जन्माएको अवसर

अदालतको निर्णय मान्छौं भनी कसम खाएर गरिएको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन नभएर अदालत वा विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावित गर्न गरिएको प्रयत्नभन्दा माथि गनिन सक्दैन ।
आहुति

मुटु एउटै तर दुई रोगी शरीर भएका जुम्ल्याहाजस्तै नेकपा (नेकपा) आज यस्तो कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी सक्रिय गतिविधिमा छ, जसको विश्लेषण र व्यवहार कम्युनिस्ट सिद्धान्त, आदर्श र परम्परासँग छेउटुप्पो केही पनि मिल्दैन ।


कम्युनिस्ट पार्टी श्रमिक वर्गका निम्ति पुँजीपति वर्गसँग लड्न जन्मिएको हो संसारमा, तर यो पार्टीको शत्रु वर्ग नै नेपालमा कोही छैन । सामन्तवादी संस्कृतिको अवशेष र एकाध व्यक्ति सामन्तहरू त बाँकी छन् तर सामन्त वर्ग अब अस्तित्वमा नभएकाले यसलाई शत्रु भन्न मिलेन । नेपाली आम जनताको मुख्य शत्रु आजको दलाल पुँजीपति वर्ग हो तर त्यो वर्गबाट त त्यस पार्टीको नेतृत्वमण्डली पालित–पोषित हुन पुगेको छ । अब त्यो पार्टीले वर्गसंघर्ष कोसँग गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग पनि छैन । तब त त्यस पार्टीको कार्यसूचीबाट वर्गसंघर्ष नै लापता भएको छ । सामन्तवादी र पुँजीवादी राजनीतिलाई निषेधका निम्ति कम्युनिस्ट राजनीति संगठित भएको हो तर नेकपा (नेकपा) ले निषेध गर्नुपर्ने राजनीतिक दुस्मन पनि कोही बाँकी छैन । त्यस पार्टीका दुवै शरीर कांग्रेस वा राप्रपासँग पनि राजनीतिक समीकरण गर्छन् र गर्ने तयारीमै छन् । उनीहरू दुवै साम्राज्यवादी वैदेशिक शक्तिहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन तँछाड–मछाड गर्छन्, जबकि विगत सय वर्षको कम्युनिस्ट ध्येयको एउटा आदर्श पक्ष नै साम्राज्यवादी उत्पीडनका विरुद्ध सम्झौताहीन उभिनु हो । एउटै मुटु भएका जुम्ल्याहाको विम्बसँग ठ्याक्कै मिल्ने एउटै वैचारिकी र उस्तै स्वार्थमा जोल्ठिएका नेकपा (नेकपा) का दुई घटकरूपी शरीरको आजभोलिको गतिविधि यस्तो लाग्छ, शरीर जोडिएका जुम्ल्याहा आपसमा झगडा गरिरहेछन्, एकले अर्काको लुगा च्यात्दा दुवै नांगेझार भई तमासा बनिरहेछन् ।

निश्चय पनि ओली पक्षले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै संसद् विघटनको प्रतिगमन लादेर नेपाली समाजलाई अझ धेरै पछाडि धकेल्ने दुस्साहस गर्‍यो । प्रचण्ड–माधव पक्षले त्यसलाई सच्याउन संसद् पुन:स्थापनाको नारा अगाडि सार्‍यो । एउटा पक्षले नयाँ चुनावमार्फत अनि अर्को पक्षले संसद् पुन:स्थापनामार्फत देशलाई अघि बढाउने नीति अघि सारेका छन् । दुवै पक्षको प्रस्तुतिको ढाँचा भने ठ्याक्कै एउटै छ । एउटाले भन्छ, ‘ओली व्यक्ति खराब भएकाले यो संकट आयो ।’ अर्कोले भन्छ, ‘प्रचण्ड–माधव व्यक्तिहरू खराब भएकाले यो बाध्यता जन्मियो ।’ अर्थात्, दुवै पक्षले व्यक्तिहरूमा दोष थोपरेका छन् । वास्तवमा कुनै पनि गम्भीर राजनीतिक घटना वा संकट जन्मिनुका पछाडि खास वर्गभित्रका विभिन्न पक्ष वा वर्गहरूबीचको संघर्षले नै निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ । आजको प्रतिगमन दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पन्न संकट र दलाल पुँजीपति वर्गका फरकफरक झुन्डबीचको संघर्षको परिणाम हो । उनीहरू दुवै पक्षले भने व्यक्तिहरूमा मात्र दोष थुपारेर समान रूपमा वास्तविक तथ्यमाथि पर्दा हाल्न तल्लीन छन् । प्रचण्ड–माधव पक्ष खराब हो भने उनीहरूले कुन वर्गको राजनीति गरेर खराब हुन पुगेका हुन् ? ओली पक्ष मौन छ । त्यसै गरी प्रचण्ड–माधव पक्ष पनि ओली पक्षले कुन वर्गको राजनीतिअन्तर्गत प्रतिगमन गर्ने दुस्साहस गरेको हो भन्ने विषयमा चुपचाप छ । दुवै पक्ष एकअर्कालाई भित्तैसम्म धकेल्न तम्सिए पनि एउटा भाष्य निर्माण गर्नचाहिँ समान रूपमा योगदान गरिरहेका देखिन्छन् । त्यो भाष्य हो— व्यक्तिका कारण समस्या आयो र यो सबै नेपालीको संकट हो । संसद्मा रहेका नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपादेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासम्म अनि नेपाली कांग्रेसका फरकफरक खेमादेखि मोहनविक्रम सिंहको पाश्र्व नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चासम्म नेकपा (नेकपा) का एक वा अर्को घटकले प्रस्तुत गरेका दलिल र निष्कर्षहरूकै वरपर उभिन पुगेका छन् । यस अर्थमा संसद्भित्रका अन्य पार्टीले पनि व्यक्तिका कारण समस्या आयो र यो सबै नेपालीको संकट हो भन्ने भाष्यलाई नै मलजल गर्न पुगिरहेका छन् ।

आज नेकपा (नेकपा) का दुई घटकको सक्रियता तारा टिप्ने स्तरमा देखिन्छ । कार्यकर्ता तानातान, हानाहान, भेला, बैठक अनि हजारौं कार्यकर्ताको शक्ति प्रदर्शन चलिरहेको छ । विरोध प्रदर्शनको लहरमा अरू संसदीय पार्टीहरू पनि आफ्नो ल्याकतअनुसार कार्यकर्ता परिचालनमा जुटेकै छन् । बुद्धिजीवीहरूको एउटा हिस्सा पनि संसद्वादी पार्टीहरूकै भाष्यको छेउकुनामा पंक्तिबद्ध हुन सुरु भएको छ । स्थानीय तहसम्म चुनाव जितेका संसद्वादी पार्टीहरूका निम्ति भएभरका जिल्लाबाट कार्यकर्ता र समर्थक हजारौं जम्मा पारेर र्‍याली गर्नु यति बेला खासै गाह्रो छैन किनभने स्थानीय तहसम्म पुगेको बजेट छ्यालब्याल छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा बसेका नेता–कार्यकर्तालाई यस्तो प्रदर्शनका निम्ति खर्च जुटाउँदा अतिरिक्त दुई फाइदा पनि छन् । एक, पार्टीको आन्दोलनका निम्ति आर्थिक जोहो गर्दा पार्टीमा हैसियत वृद्धि हुने । दुई, सरकारमा बस्दा भागशान्ति गरेर गरिएको खत पनि पार्टीले माफ गर्नैपर्ने अवस्था हात लाग्ने । प्रचण्ड–माधव घटकले गरेको होस् या अरू पार्टीले, अदालतको निर्णय मान्छौं भनी कसम खाएर गरिएको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन नभएर अदालत वा विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावित गर्न गरिएको प्रयत्नभन्दा माथि गनिन सक्दैन । राजनीतिक आन्दोलन भए त कानुनी परिधिभित्र सीमित हुने कसम खानै मिल्दैन । यस प्रकार आजका संसद्वादी पार्टीका प्रतिगमनविरोधी प्रदर्शनहरू जाम परेर नचलेका समिति र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने, संसद् पुन:स्थापना भए नयाँ गठजोडको सरकार निर्माणका निम्ति शक्ति संगठित गर्ने र पुन:स्थापना नभए नयाँ चुनावी अभियानको रिहर्सलको स्तरभन्दा गुणात्मक रूपमा अगाडि जाने प्रकृतिका देखिँदैनन् । तर उनीहरूका प्रदर्शनमय माहोलले आम जनतामा क्रमश: एउटा वैचारिक विभ्रम निर्माण गर्दै लगिरहेछ । आजको संकट सम्पूर्ण नेपाली समाज र जनताको संकट हो भन्ने विभ्रम । के कुनै राजनीतिक संकटको वर्गीय चरित्र हुँदैन ? त्यसै गरी राजनीतिक संकट समाधानका निम्ति अघि सारिने उपाय पनि निवर्गीय हुन सम्भव छ ? कदापि छैन । त्यसैले आजको संकटबारे संसद्वादी पार्टीहरूले निर्माण गर्न खोजेको वैचारिक विभ्रमबारे गम्भीर बहस जरुरी छ । यो कस्तो संकट र कसको संकट भन्नेबारे सही दृष्टिकोण बन्नु आवश्यक छ ।

यथार्थमा यो संकट दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा उत्पन्न भएको हो । त्यसैले मूलत: दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति संकट हो । नेपालको मध्यम वर्गका विभिन्न तप्काले पनि यही व्यवस्थाअन्तर्गत नै आफ्नो खुसहाली र शान्ति कायम रहने भ्रमपूर्ण आशा सँगालेकाले त्यस वर्गले पनि यसलाई आफ्नो पनि संकटका रूपमा बुझेको छ । तर वास्तवमा मध्यम वर्गको त्यो बुझाइ पनि दलाल पुँजीपति वर्गको प्रचारबाट बन्न पुगेको एउटा विभ्रम मात्र हो किनभने दलाल पुँजीवादले मध्यम वर्गलाई ठूलो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग बन्ने सबै द्वार धेरैपहिले बन्द गरिसकेको हो । आम श्रमजीवी र उत्पीडित नेपाली जनताका निम्ति त यो संकट नै होइन । यो तर्कसँगै स्वाभाविक रूपमा प्रतितर्कहरू उठ्छन् । त्यसो भए यो व्यवस्था केवल दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति मात्र फाइदाजनक थियो ? अनि संविधानमा भएका मौलिक अधिकार लगायतका थुप्रै व्यवस्था आम श्रमजीवी एवं उत्पीडितहरूका निम्ति समेत थिएनन् ? आजको प्रतिगमन गहिरिँदै जाँदा ती सबै पनि धरापमा पर्दैनन् त ? पहिलो कुरा त कुनै पनि शोषकवर्गीय व्यवस्था श्रमिक वर्गले पनि न्यूनतम ज्यान धानेर श्रम गर्न सक्ने गरी तयार पारिएकै हुन्छ, अन्यथा शोषक वर्ग नै बाँच्न सक्दैन । त्यसैले व्यवस्थाको मूल पक्ष के हो भन्ने आधारमा व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो । दोस्रो कुरा, शासक वर्ग र समुदायलाई आवश्यक व्यवस्थाहरू गर्दा त्यस्ता व्यवस्थाहरू आम जनताका निम्ति पनि गरिएको हो भन्ने भ्रम दिइन्छ जुन यथार्थमा चाहिँ हुँदैन । नेपालको प्रचलित व्यवस्थामा जतिवटा मौलिक अधिकारहरू उल्लेख छन्, तिनलाई व्यवहारमा उपभोग गर्न आम श्रमजीवी र उत्पीडितहरूको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत गुणात्मक रूपमा माथि उठ्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक र राजनीतिक हैसियत समृद्ध हुने गरी व्यवस्था निर्माण नगरेपछि त्यस्ता मौलिक हक केवल शासक वर्गले मात्र मूलत: उपभोग गर्न सम्भव हुन पुग्छ । संविधानमा मानव अधिकारबारे जुन व्यवस्था उल्लेख छ, के त्यो दलित, महिला र मजदुर वर्गले उपभोग गर्न सक्छन् ? मूल रूपमा सक्तैनन् किनभने त्यसका निम्ति आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हैसियतमा वृद्धि हुनु जरुरी हुन्छ जुन यो व्यवस्थाले हुनै दिन्न ।

यसरी दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले उपलब्ध गराएका भनिएका अधिकांश लोकतान्त्रिक अधिकार मूलत: शासक वर्गका निम्ति मात्र उपभोग्य हुन् । तेस्रो कुरा, आजको व्यवस्था र संविधान बनाउँदा हाकाहाकी जनजातिका आधारभूत सरोकारमाथि बलात्कार भएको हो । तब त जनजाति संगठनहरूले संविधान निर्माणलाई नै पहिलो प्रतिगमन भनेका हुन् । मधेसीले त संविधानलाई प्रतीकात्मक रूपमा जलाएकै थिए । भूमिसुधारको मुद्दा नै आधारभूत रूपमा गायब पारिएको हो । ‘हायर एन्ड फायर’ वाला नवउदारवादी राक्षसी नीतिअनुकूल व्यवस्था बनाउने क्रममै त मजदुरको हडताल गर्ने अधिकारसमेत कुण्ठित पारिएको हो । दलितहरूका आधारभूत अधिकारमाथि संविधानमा लाजमर्दो चालबाजी गरिएको होइन ? यस प्रकारका समग्र प्रपञ्चसहित निर्मित हुन पुगेको व्यवस्था नै यथार्थमा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितहरूका निम्ति निरन्तरको संकट थियो । तब यस्तो व्यवस्था र त्यसको मालिक वर्ग एवं समुदायमा आएको संकट कसरी उत्पीडित वर्ग र समुदायको पनि संकट हुन सम्भव छ ? सर्वोत्तम भनिएको व्यवस्थामा कुनै सामानमा एक रुपैयाँ भाउ घट्दैन, प्रत्येक टाउकोमाथि ऋण चुलिँदै जान्छ, करिब पौने एक करोड युवा बिदेसिने प्रक्रियामा दशमलव पछाडिको अंक पनि घट्दैन, सियो मात्र होइन गुन्द्रुकसमेत आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति बढ्दै नै जान्छ, बलात्कार र महिला हिंसा प्रकोपको स्तरमा बढ्दा कुनै राष्ट्रिय नीति र संकल्प व्यवस्थाले गर्दैन, दर्जनौं दलित हाकाहाकी मारिँदा व्यवस्थालाई तीखो दुखाइसमेत हुन्न ।

के यस्ता अकल्पनीय दर्दहरू नेपालका श्रमिक वर्ग र उत्पीडितहरूमाथि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले लगातार ऐया पनि राम्ररी भन्न नदिई बर्साएको होइन ? श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडितहरूले निरन्तर भोग्नुपरेका ती मर्मान्तक दर्दहरूको संकट आजको राजनीतिक संकटभन्दा कमसल हो ? अवश्य होइन, बरु आजको संकटभन्दा गहिरा र जटिल हुन् । महँगीमा चुपचाप बस्ने र आङ नै सिरिङ्ग हुने स्तरका अत्याचारहरूका विरुद्ध सडकमा नआउने मात्र होइन, कार्यकर्तालाई जान रोक्नेहरूले आजको सडक रंगाएको दृश्यलाई आफ्नो जमातको हालहुकुम खतरामा पर्दाको राजनीतिक बरबराहट मात्र हो भनी कुनै मजदुर वा दलितले भन्यो भने त्यसलाई कुन तर्कले खण्डन गर्ने ? तसर्थ, आजको संकट मूल रूपमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति संकट हो, त्यसको ठीक उल्टो व्यापक श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायका निम्ति भने मूलत: एउटा नयाँ अवसर हो ।

संसदीय व्यवस्था सर्वोत्तम हो भन्नेहरूलाई हाकाहाकी आम जनताले प्रश्न गर्ने अवसर हो यो । शिक्षा र स्वास्थ्य झन्झन् महँगो हुने, उत्पादन नभई बेरोजगारी बढ्ने, विदेशबाट ल्याएको पैसा पनि फेरि उतै फर्किएर जाने तिम्रो व्यवस्था कस्तो हो ? श्रमजीवी वर्ग चुनावबाट चुनिनै नसक्ने, समावेशिता अपमानको विषय बन्ने, भ्रष्ट र जातवादीहरू सधैं व्यवस्थाका सबै अंगका हर्ताकर्ता बनिरहने तिम्रो व्यवस्था कसरी प्रगतिशील ? हैसियतवाला नेताको कोठादेखि प्रधानमन्त्रीको बैठककक्षसम्म अकण्टक विदेशी नांगो चलखेल भैरहने तिम्रो व्यवस्था कति दामको राष्ट्रिय हो ? प्रतिगमनलाई ध्वस्त पार्न म पनि चाहन्छु तर बलात्कार गरिएको म जनजातिको मुद्दा आन्दोलनको नारामा कहाँनिर समावेश गरेका छौ ? उपेक्षामा कुल्चिएको मधेसी र अपमानित गरी छलिएको दलितको विषयलाई के तिमीहरू आत्मालोचनासहित आफ्नो बनाउन तयार छौ ? तिमीहरू आफ्नो पार्टी संरचनालाई जात व्यवस्थाबाट मुक्त गराउन तयार छौ ? हज कमिटीको बजेटभन्दा मुस्लिमको अस्तित्व धेरै माथि हुनुपर्छ भन्ने कतै एजेन्डा छ तिम्रो ? ए साँच्ची, अब त नागरिकतामा महिलालाई समान व्यवहार गर्न पो तम्सियौ कि राता क्रान्तिकारी बनेर ? यदि यस्ता दर्जनौं प्रश्नको उत्तर आन्दोलनसँग छैन भने तिम्रो आन्दोलन प्रतिगमनविरोधी कसरी हो र यथास्थितिको पुनरुत्पादनकारी राजनीतिक हूलचाल मात्र कसरी होइन ? यसरी आजको संकट आम श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित समुदायहरू र देशभक्तहरूले कुडाकर्कट बनाएर फाल्न खोजिएका आफ्ना सरोकारलाई जीवन्त बनाएर अगाडि ल्याउन सकिने अवसर बन्न पुगेको छ । यो अवसरलाई भरपूर प्रयोग गर्नु र प्रतिगमनविरोधी माहोललाई वास्तविक अग्रगामी परिवर्तनको माहोलमा बदल्न कोसिस गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

जस्तोसुकै खराब व्यवस्था किन नहोस्, त्यसभित्र नै दरार पर्न नथालेसम्म त्यस व्यवस्थाको विकल्पमा अग्रगामी व्यवस्था बनाउन चाहनेहरूका निम्ति वस्तुगत अवसर सिर्जना हुन सक्तैन । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा आजको संकटले एउटा गतिलो धाँजा फाटेको छ, त्यसैले योभन्दा अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थामा जान चाहने शक्तिहरूले यो संकटको धाँजामा टेकेर गुणस्तरयुक्त अभियान छेड्नु आवश्यक छ । त्यसै गरी श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायहरूले यस्तै बेला आफ्ना न्यायपूर्ण सरोकारलाई पुनर्जीवित गर्न र नैतिक वैधता दिलाउन सक्छन्, जुन बेला उत्पीडक वर्ग र समुदायको प्रगतिशील हिस्साले त्यस्तो सरोकार आफ्नो अस्तित्वका निम्ति सुन्नैपर्ने वातावरण जन्मिन पुग्छ । हो, यो संकटका बीचबाट यस्तै परिवेश र वातावरण निर्माण हुँदै छ । त्यसैले धिपिक्कै निभेझैं भएको उत्पीडितहरूको आन्दोलनले यही अवसरमा सर्वांग रूपमा नवीन दिशा र मोर्चाबन्दीको थालनी गर्नु जरुरी छ ।

सिंगै व्यवस्था परिवर्तन र शोषित वर्ग एवं उत्पीडितहरूको न्यायपूर्ण व्यवस्थापनमा पुग्न कति समय लाग्छ, छिटो वा ढिलो के होला, त्यो मुख्य कुरा होइन; बरु आजको जनविरोधी व्यवस्था र त्यसको मालिक वर्गमा उत्पन्न संकटमाथि अग्रगामी परिवर्तनको ब्याड कति बनाउन सकिन्छ र ब्याडमा कति बीउ छर्न सकिन्छ, त्यो नै श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको आजको मुख्य ल्याउन्न हुनुपर्छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ १०, २०७७ २०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×