दक्षिणपन्थी धारका नयाँ नायक

तर प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्ने सबै दल, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज, संविधानविद्, लेखक तथा सञ्चारकर्मीलाई ओलीले राष्ट्रविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी, संविधानविरोधी तथा जनविरोधी भएको संगीन आरोप लगाएका छन् । ओलीले आन्दोलनकारीलाई मात्रै आरोप लगाएका छैनन्, डोनाल्ड ट्रम्प शैलीमा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई समेत सार्वजनिक रूपमै अनुचित दबाब दिइरहेका छन् । असंवैधानिक तथा प्रतिगामी कदमलाई विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले ओलीले हरेक दिन नयाँनयाँ भ्रामक भाष्य निर्माण गर्न धारावाहिक भाषण गर्दै आएका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा ‘बयलगाडा’ विम्बले सुपरिचित ओलीले केवल प्रतिगमनको मात्रै प्रतिरक्षा गरेका छैनन्, प्रकारान्तरले दक्षिणपन्थी र अधिनायकवादी विचारको समेत वकालत गरेका छन् । त्यसैले, २०६२–६३ का अग्रगामी र प्रगतिशील उपलब्धिप्रति प्रतिबद्धता नभएका ओलीको असंवैधानिक कदमपछि प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादीहरू उत्साहित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सिर्जना भएको अत्यन्त तरल, जटिल र अन्योलपूर्ण घडीमा ओलीको दक्षिणपन्थी र पुरातनपन्थी रुझानले अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ । त्यसैले नेपाली राजनीति नयाँ ध्रुवीकरण र समीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ । ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको स्रोत र दक्षिणपन्थी रुझानको संकेत के हो ? के नेपालको राजनीति अब दक्षिणपन्थी दिशातर्फ उन्मुख भएको हो र ओली दक्षिणपन्थी धारको नयाँ नायकका रूपमा उदय भएका हुन् ? अहिले नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा ज्वलन्त प्रश्न हुन् यी ।

हिन्दुत्व नयाँ राजनीतिक अस्त्र ?

हिन्दु राज्य र धर्मनिरपेक्षता नेपालका अत्यन्त संवेदनशील, जटिल र पेचिला मुद्दा हुन् । धर्मनिरपेक्षता घोषणाप्रति समाजको ठूलो हिस्साले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले हिन्दु राज्य र धर्मनिरपेक्षताबारे बहस हुँदै आएको छ । धर्मनिरपेक्षताको घोषणापछि व्यापक रूपमा धर्मान्तरण भइरहेका कारण धर्मनिरपेक्षताविरोधी तथा हिन्दु राज्य पक्षधर जनमत बढिरहेको छ । केही समययता धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विपक्षमा तथा हिन्दु राज्यका पक्षमा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन हुँदै आएको छ । उक्त जनमतलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने अभिप्रायले ओलीले पनि केही महिनादेखि पूर्वीय तथा वेदान्त दर्शन, हिन्दु धर्म र संस्कृतिबारे शृंखलाबद्ध ‘प्रवचन’ दिँदै आएका छन् । अयोध्या र राम जन्मभूमिबारे ओलीको बहुविवादास्पद भाषण र चितवनको ठोरीमा राम मन्दिर निर्माण सोही शृंखलाका कडी हुन् ।

धर्मलाई अफिम ठान्ने नास्तिक मार्क्सका ‘अनुयायी’ तथा ईश्वरका नाममा शपथग्रहणसम्म नगरेका ‘कम्युनिस्ट’ ओलीले गत हप्ता पशुपतिमा संकल्पपूजा गर्नुका साथै एक लाख पच्चीस हजार दीप प्रज्वलन गरी अर्थपूर्ण राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ । ओलीका लागि हिजोसम्म धर्म अफिम थियो, तर आज राजनीतिक अस्त्र भएको छ । धार्मिक आस्था र राजनीतिक अस्त्र नितान्त फरक विषय हुन् । ओली कहिले प्रभुको प्रसाद भन्दै होली वाइन सेवन गर्छन्, कहिले पशुपतिमा संकल्पपूजा गर्छन् । त्यसैले धर्म र पूजा ओलीको आस्था होइन, राजनीतिक अस्त्र हो । संसारभरिका राष्ट्रवादी तथा दक्षिणपन्थी शासक तथा पार्टीले धर्मलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्; अहिले ओलीले पनि त्यही गरिरहेका छन् । सम्भवतः भारतको बीजेपी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट अभिप्रेरित भएर होला, असी प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बी भएका कारण जनाधार बलियो हुने विश्लेषण गर्दै ओली धर्मनिरपेक्षता र हिन्दुत्वलाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । त्यसैले ओली राजनीतिक दृष्टिले ‘ओलीवाद’ र धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले ‘ओली सम्प्रदाय’ निर्माण गर्न उद्यत भएको देखिन्छ ।

रुद्राक्षको मालासहित प्रसन्न मुद्रामा ओलीको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि हिन्दु राज्यवादी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणाहरूसमेत छायामा परेका छन् । ओली ज्ञानेन्द्रका वास्तविक राजनीतिक तथा धार्मिक उत्तराधिकारी हुने दिशातर्फ उन्मुख भएका त होइनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । स्मरणीय छ, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पनि प्रजातन्त्र ‘कू’ गरी पञ्चायती शासन सूत्रपात गरेपछि सामाजिक वैधताका लागि हिन्दु राज्य घोषणा गरेका थिए । अहिले ओलीले पनि सोही रणनीति अख्तियार गरेका छन् । यो मार्क्सको पार्थिव शरीरमा महेन्द्रको प्राणप्रतिष्ठा हो कि महेन्द्रको आत्मामा मार्क्सको ‘क्लोनिङ’ ? ओलीको अभीष्ट जेसुकै भए पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्तका लागि योभन्दा ठूलो धोका, पाखण्ड र आडम्बर अर्को के हुन सक्छ ? ओली द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हुन् कि धर्माधिकारी ? मार्क्सवाद र साम्यवादको चीरहरण गरी क्षणिक सत्ताका लागि कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई दक्षिणपन्थमा विसर्जन गरेको ठोस प्रमाण होइन र यो ? ओलीको अश्लील सैद्धान्तिक विचलनबाट वामपन्थी इतिहास कलंकित भएको छ । यसबाट कम्युनिस्टका कुलगुरुहरू मार्क्स, लेनिन र माओसमेत लज्जित भएका होलान् !

उग्रवामपन्थीबाट घोर दक्षिणपन्थी ?

ओलीले जुन दिन शपथग्रहण गरे, सोही घडीदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि नियोजित प्रहार गर्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सार्वभौम तथा नैसर्गिक अधिकार हुन् भने, नेपालको संविधानका मौलिक हक हुन् । तर प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलीले स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतीक माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे । यसै गरी नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, विशेष सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा, विज्ञापन लगायतका ऐनहरू संविधानप्रदत्त लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अभीष्टले जारी गरिए । नागरिकको नैसर्गिक अधिकार तथा संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकविपरीत संविधानविरोधी, अनुदारवादी तथा नियन्त्रणमुखी कानुन जारी गरी सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी सत्ता संस्थागत गरियो । हिटलरले जर्मनीको वाइमर संविधानको संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हत्या गरेको कठोर ऐतिहासिक तथ्य अहिले थप सान्दर्भिक भएको छ ।

सिद्धान्तभन्दा सत्ता र नीतिभन्दा रणनीतिलाई आदर्श ठान्ने ओली उग्रराष्ट्रवाददेखि घोर दक्षिणपन्थसम्मको प्रयोग गर्ने सिद्धान्तविहीन पात्र हुन् । सत्ता राजनीतिका कुशल खेलाडी ओली उग्रराष्ट्रवादको अपार सफलतापछि अब घोर दक्षिणपन्थलाई प्रयोग गर्ने तयारीमा छन् । विगत निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नका लागि उग्रराष्ट्रवादको प्रोपगान्डा गरेका ओलीले आगामी निर्वाचनमा संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताविरोधी अस्त्र प्रयोग गरे भने आश्चर्य नहुने प्रक्षेपण पंक्तिकारले यही कान्तिपुरमा दुई वर्षअघि नै गरेको थियो, जुन प्रकारान्तरले सत्य साबित हुने संकेत देखिएको छ । उग्रराष्ट्रवाद र घोर दक्षिणपन्थको ‘फ्युजन’ बाट विकृत ‘ओलीवाद’ प्रतिपादन गरिएको छ । सम्भवतः लोकतान्त्रिक होइन, अधिनायकवादी; अग्रगामी होइन, प्रतिगामी; समाजवाद होइन, सामन्तवाद; आर्थिक समानता होइन, समृद्धिका नाममा असमानता; धर्मनिरपेक्षता होइन, सापेक्षता; समावेशीकरण होइन, बहुसंख्यकवाद ओलीवादका सिद्धान्त हुनेछन् ।

ओलीले लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रतिगामी, हिन्दु राज्यवादी र धर्मनिरपेक्षतावादी, उदारवादी र अनुदारवादी, संघीयतावादी र संघीयताविरोधीका बीचमा नयाँ ध्रुवीकरण सिर्जना गर्न चाहेको देखिन्छ । यसै गरी वामपन्थी आवरणमा गैरलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी, हिन्दु राज्यवादी, अनुदारवादी, संघीयताविरोधीको समर्थनमा नयाँ पार्टी स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर जतिसुकै दुष्प्रयास गरे पनि ओलीको अभीष्ट पूरा हुने सम्भावना छैन । किनभने लोकतन्त्रवादी र स्वतन्त्रताप्रेमी नेपाली नागरिकले कुनै पनि मूल्यमा लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्दैनन् भन्ने पुष्टि नेपालको इतिहासले पटकपटक गरिसकेको छ । संविधानको भग्नावशेषमा अधिनायकवादको शिलान्यास हुने भ्रममा ओलीले संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण गरी क्षणिक सत्ताभोग गरे पनि त्यो आत्महत्याको बाटो हो । हिजो केशरजंग रायमाझी, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारीहरूले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई दक्षिणपन्थमा विसर्जन गरेका थिए, आज ओलीले गरेका छन् । पात्र फरक, प्रवृत्ति उही ।

राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादलाई चुनावी औजारका रूपमा प्रयोग गरे पनि सत्तामा पुगेपछि ओली अनुदारवादी तथा सर्वसत्तावादी शासनतर्फ प्रवृत्त भए, भइरहेका छन् । अन्य मुलुकका दक्षिणपन्थी शासकहरूको दमनकारी शैली अनुसरण गरी ओलीले लोकतन्त्र, संविधान, संवैधानिक संस्था र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गर्दै आएका छन् । नागरिक आन्दोलनमाथि कठोर दमन भएको छ । नागरिक आन्दोलनमाथि यस्तो दमन त ज्ञानेन्द्रको तानाशाही शासनमा समेत भएको थिएन । यो केवल कृष्ण पहाडी, नारायण वाग्ले र सञ्जीव उप्रेतीमाथिको आक्रमण र दमन होइनÙ लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारमाथिको आक्रमण हो एवं नागरिक आन्दोलनको दमन हो । तर स्मरण रहोस्, यो केवल पहाडी, वाग्ले र उप्रेतीको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको आवाज हो ।

संघीयता असफलताका खलनायक

संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो सरकार भएकाले राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीअनुरूप राज्य सञ्चालन प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक महत्त्वपूर्ण नीतिगत, संरचनागत र कानुनी आधारशिला तयार गर्नुपर्ने थियो । प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसम्बन्धी कानुन, वित्तीय आयोग, कर्मचारी समायोजन, प्रदेश प्रहरी लगायतका कानुन निर्माण र कार्यान्वयन सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो । तर सरकारको सोच र कार्यशैली ठीक विपरीत देखियो ।

तीन वर्षसम्म पनि कानुन तर्जुमा गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिएको मात्रै होइन, प्रदेशहरूका नाम र राजधानीबारे समेत ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि ओलीको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भइसकेको छ । प्रदेशहरूका नाम र राजधानीबारे ओलीले हुकुमप्रमांगी जारी गर्ने कि प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने ? यदि ओलीको निर्देशनलाई अनुमोदन मात्रै गर्ने हो भने प्रदेशसभाको औचित्य के ? कम्युनिस्ट शासनमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वका नाममा राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्त अनुसरण गरी ओलीले हस्तक्षेप गरेका हुन् ? यो संघीय प्रणाली हो कि कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता ?

नेपालको संविधानले उन्नत र उदार संघीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रीकरण होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपीकरण गर्नुपर्छ । संविधान र संघीयताको सिद्धान्त, मर्म र भावना पनि यही हो । यदि ओली संघीयताप्रति इमानदार भएका भए अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रीकरण होइन, संघीयकरण र निक्षेपीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर ओलीले राज्यको संघीयकरण र अधिकारको निक्षेपीकरण होइन, केन्द्रीकरण गरेका छन् । यदि ओलीको अतिरिक्त अभीष्ट थिएन भने अधिकारको केन्द्रीकरण किन ? संविधान र सरकार संघीय छ तर सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रिया एकात्मक र नियन्त्रणकारी ।

संविधान र संघीय प्रणालीलाई समेत चुनौती दिँदै अधिकार केन्द्रीकरण गरेपछि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले ओलीको संघीयताविरोधी प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेका छन् । संघीयताविरोधी कानुन र निर्णयविरुद्ध प्रदेश २ सरकार सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएको छ ।

केवल प्रतिपक्षी कांग्रेस र प्रदेश २ सरकारले मात्रै होइन, स्वयं ओलीका विश्वासपात्र गण्डकीका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश १ का शेरधन राईलगायत नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरूले समेत ओलीको आलोचना गर्दै आएका छन् । ओली संघीयताविरोधी भएको योभन्दा ठोस प्रमाण अर्को के हुन सक्छ ? वास्तवमा ओलीले संघीयता सफल होइन, असफल बनाउन नियोजित रूपमा सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरिरहेका छन् । ओलीनिकट महेश बस्नेत र नीरुदेवी पालले संघीयता खारेज गर्न माग गरिसकेका छन् । कुनै दिन ओलीले नै संघीयता असफल भएको घोषणा गरे भने पनि आश्चर्य हुनेछैन ।

निष्कर्ष

महाभारत युद्धमा जसरी अभिमन्यु कौरव सेनाको चक्रव्यूहमा फसेका थिए, सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको मृगतृष्णाले ओली पनि त्यसरी नै प्रतिगमनको चक्रव्यूहमा फसिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको अवस्थामा ओलीले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रहको आत्मघाती कार्डसमेत खेल्न सक्छन् । आफ्नो अभीष्टपूर्तिका लागि ओलीले संविधानलाई दाउमा राख्ने मात्रै होइन, दाहसंस्कारसमेत गर्न सक्छन् ।

सत्तामा आएदेखि ओलीको काम नै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणमाथि प्रहार गर्नु भएको छ । २०६२–६३ का उपलब्धिप्रति ओलीको प्रतिबद्धतामाथि गरिँदै आएको आशंका अहिले उनकै दक्षिणपन्थी विचार र क्रियाकलापले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले अहिले ओली प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी धारका नयाँ नायक भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र संकल्पपूजा बहुरूपी ओलीको दक्षिणपन्थी अवतारको प्रारम्भिक परिदृश्य मात्रै हो, दक्षिणपन्थी अवतारको बीभत्स स्वरूप र कल्पनातीत राजनीतिक दुर्घटना त बाँकी नै छ ।