कालोसूचीको बढ्दो आकार
कालोसूची त्यस्ता व्यक्ति/संस्थाहरूको नाम उल्लेख भएको सूची हो, जसले स्वीकृत मापदण्ड र नियमविपरीत कार्य गरी सरकार, नियामक निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको विश्वास गुमाएका हुन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा कालोसूची प्रचलित शब्दका रूपमा रहँदै आएको छ ।
बैंकबाट कर्जा लिई नतिरेमा, कर्जा दुरुपयोग गरेमा, खातामा पैसा नभएर चेक बाउन्स भएमा त्यस्ता ऋणी तथा व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जतिसुकै रकमको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै सो निर्देशनले व्यक्ति कालोसूचीमा समावेश हुने विभिन्न अवस्थाबारे समेत प्रस्ट पारेको छ । कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, परियोजना सञ्चालनमा नरहेमा, सुरक्षामा राखेको सामान दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा नब्बे दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, बैंकले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऊजुरी दिएको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा त्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जाको हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको नब्बे दिन नाघेमा दस लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । मूल्यांकनकर्तालाई समेत विशेष अवस्थामा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको रकम पुनर्मूल्यांकन गर्दा दुईतिहाइभन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्यांकन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्यांकनकर्तालाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस अतिरिक्त, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, त्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी ठगी गरेको प्रमाणित भएमा, वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा, बैंकसँग लिएको कर्जा भाखाभित्र चुक्ता नगरी असुलीको कारबाही चल्दाको अवस्थामा बैंकले कर्जा अपलेखन गर्नुपरेको अवस्थामा, खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भएमा बैंक, व्यक्ति/फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था कालोसूचीमा समावेश हुन सक्छन् ।
एकपटक भुक्तानी नभईकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेकधारक व्यक्तिले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंकमा पुनः चेक पेस गर्न सक्नेछ । सो समयपछि पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेकधारक व्यक्तिले कालोसूचीको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित जानकारी (चेक जारी भएको मितिले छ महिनाभित्र) दिन सक्छ । त्यस्तो लिखित जानकारी प्राप्त गरे पछि सम्बन्धित बैंकले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न सात दिनको सूचना दिनुपर्छ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा चेक खिच्ने व्यक्तिलाई बैंकले अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ ।
कालोसूचीमा कर्जा नतिर्ने ऋणी, ठगी गर्ने वा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति मात्र पर्ने होइन कि अन्य पक्ष पनि समावेश हुन सक्छन् । कर्जा/सुविधा उपयोग गरी नतिर्ने वा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गर्ने फर्म/कम्पनी वा संगठित संस्था, प्रोप्राइटरसिप भए प्रोप्राइटर, साझेदारी फर्मका साझेदारहरू, कर्जा सुविधाका लागि जमानत दिने व्यक्ति/संस्थाहरू, कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालकहरू, प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीका सञ्चालकहरू, पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरू कालोसूचीमा समावेश हुन्छन् । तर कुनै ऋणी/व्यक्ति कालोसूचीमा परेमा उसका एकाघर परिवारका सदस्यहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्दैन । त्यस्तै, काबुबाहिरका असामान्य परिस्थितिहरू (जस्तै— प्राकृतिक प्रकोप, सरकारद्वारा जग्गा अधिग्रहण, रुग्ण उद्योगको पुनर्कर्जा सुविधाको अवधि आदि) ले गर्दा कर्जा तिर्न असमर्थ भएका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश हुनुपर्दैन ।
कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणी वा ऋणसम्बद्ध पक्षलाई त्यसको कारणसहित कम्तीमा पैंतीस दिनअगावै सूचना दिनुपर्छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि नयाँ/थप कर्जा/सुविधा दिन, कर्जार्/सुविधा नवीकरण गर्न, किस्ताबन्दीमा दिइएको कर्जाको बाँकी किस्ता दिन वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउँदैनन् । साथै, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।
यसरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने ऋणी/व्यक्तिहरूको संख्या आश्चर्यजनक ढंगले दिनानुदिन बढिरहेको छ । यो गतिले विश्राम लिने कुनै संकेत छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र १,३३५ व्यक्तिहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश भएका थिए । तीमध्ये कर्जा सुविधा प्रयोग गरेर नतिर्ने ऋणीहरूको संख्या ८४२ थियो भने कर्जाबाहेक अन्य कारण (जस्तै— चेक बाउन्स, ठगी आदि) ले परेकाको संख्या ४९३ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र २,८३७ व्यक्ति कालोसूचीमा परेका थिए । तीमध्ये कर्जासम्बद्ध व्यक्तिहरूको संख्या ९५० थियो भने चेक बाउन्सजस्ता कारणसँग सम्बन्धित १,८८७ जना । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पुग्यो ४६२०, जसमध्ये १,१९२ जना कर्जासम्बद्ध थिए भने ३,४२८ जना गैरकर्जाजन्य कारणसँग सम्बन्धित । २०७७ असारदेखि २०७७ पुस मसान्तसम्म मात्र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २,४७३ रहेको छ, जसमध्ये कर्जासम्बद्ध ५०५ जना र चेक बाउन्सलगायतका कारणसँग सम्बन्धित १,९६८ जना छन् । यसरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८,४५१ व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेकामा सो संख्या ४५.५ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२,२९१ पुगेको छ । सो अवधिमा कुल ४,६२० व्यक्तिहरू कालोसूचीमा थपिएका थिए भने ७८० व्यक्तिलाई कालोसूचीबाट हटाइएको थियो ।
यसरी कालोसूचीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुको कारण के होला त ? विभिन्न प्रतिकूल कारणले उद्यम–व्यवसायले कर्जा समयमा तिर्न नसक्ने र बैंकहरूले धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा कतिपय ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । तथापि, कोरोनाजन्य शिथिलताबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा तिर्ने अवधि नेपाल राष्ट्र बैंकले बढाइदिएका कारण कर्जाजन्य कालोसूचीको संख्या त्यति धेरै बढ्न पाएको छैन । लकडाउनभन्दा पहिल्यैदेखि बैंकको कर्जा नतिरी कालोसूचीमा पर्नेहरू त छँदै छन् । अर्को कुरा, यस अवधिमा कर्जासम्बद्धभन्दा चेक बाउन्सलगायतका कारण कालोसूचीको संख्या बढ्न गएको देखिन्छ । जतिसुकै रकमको चेक जारी भए पनि भुक्तानी नभएमा कालोसूचीमा समावेश गरिने प्रावधानका कारण पनि यो संख्या बढ्ने गरेको हो । यसका पछाडि चेक बाउन्स सानै रकमको भए पनि ठग्ने नियत भएकाले निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा हुन सक्छ । त्यस्तै, जतिसुकै रकमको कर्जा पनि भाखाभित्र भुक्तानी नभए कालोसूचीमा समावेश गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि यी दुई वर्षमा कालोसूचीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हुन सक्छ ।
लकडाउनका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्ने भाखामा केही लचकता भए पनि घरघरायसी कारोबार, घरभाडा, अन्य निर्माण कार्य, किरानापसलमा उधारो खरिद, अन्य वस्तु तथा सेवा खरिद गरेबापतको भुक्तानीमा लचकता आपसी सहमतिमा मात्र हुने हुन्छ । व्यक्तिहरूको आम्दानीमा कमी, उद्यम–व्यवसाय शिथिल, होटल र पर्यटन बन्द आदि भएका कारण खातामा पैसा नभएको चेक दिएर भए पनि साहूलाई केही समय चुप लगाउने प्रयास पनि गरिएको देखिन्छ ।
यसकारण चेक बाउन्सका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । चेक बाउन्ससम्बद्ध कालोसूचीको संख्या बढ्नुमा मानिसहरूले खातामा पैसा नभएको चेक जारी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, स–सानो रकमकै पनि चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीमा राख्न केन्द्रमा सिफारिस आउनु, ठगीका घटनाहरू बढ्नु, मानवीय नैतिक मूल्य र मान्यतामा विचलन आउनु एवं चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीमा परिन्छ, राहदानी जफत हुन्छ, अन्य सुविधा पनि पाइँदैन भन्ने जनचेतनामा कमी, कडा कानुनको अभाव, भएका कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र शीघ्रताको कमी, अज्ञानता आदि मुख्य कारकका रूपमा देखिन्छन् ।
कालोसूचीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय साख र विश्वसनीयता आदिमा पर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल हुन नसकेको, दुरुपयोग भएको, कर्जा प्रवाहमै विसंगति भएको, राज्यका नागरिकमा चेक बाउन्स भए के हुन्छ भन्ने चेतना नभएको, मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको, आम्दानी घटेको, ठगीका घटनाहरू बढेको, कडा कानुन नभएको जस्ता अर्थ यसबाट लाग्ने हुन्छ । तसर्थ, कालोसूचीको संख्या अति धेरै बढ्नु राम्रो संकेत होइन ।
यसो भन्दैमा कर्जा नतिर्ने ऋणीहरू, चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा नराखी पनि हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त कर्जा प्रवाह गर्दा नै ऋणीको कर्जा सूचना लिएर पर्याप्त विश्लेषण गरी राम्रो साख भएकालाई मात्र कर्जा दिने, ऋणीले कर्जा कहाँ र कसरी उपयोग गरिरहेको छ, त्यसको प्रभावकारी र निरन्तर अनुगमन गर्नु नै हो । अर्थतन्त्रले रफ्तार लिँदा, मानिसहरूको आम्दानी बढ्दा पनि कालोसूचीको संख्या घट्न सक्छ । कस्तो अवस्थामा ऋणी/व्यक्ति कालोसूचीमा पर्छन्, त्यसका कानुनी परिणामहरू के–के हुन सक्छन्, कालोसूचीमा नपर्न के–कस्ता सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ आदि विषयमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका आदिमार्फत वित्तीय साक्षरता र सचेतना बढाउन सके कालोसूचीको संख्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
प्रकाशित : माघ १८, २०७७ ०८:०८
