कालोसूचीको बढ्दो आकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कालोसूचीको बढ्दो आकार

अर्थतन्त्रले रफ्तार लिँदा, मानिसहरूको आम्दानी बढ्दा कालोसूचीको संख्या घट्न सक्छ ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

कालोसूची त्यस्ता व्यक्ति/संस्थाहरूको नाम उल्लेख भएको सूची हो, जसले स्वीकृत मापदण्ड र नियमविपरीत कार्य गरी सरकार, नियामक निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको विश्वास गुमाएका हुन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा कालोसूची प्रचलित शब्दका रूपमा रहँदै आएको छ ।

बैंकबाट कर्जा लिई नतिरेमा, कर्जा दुरुपयोग गरेमा, खातामा पैसा नभएर चेक बाउन्स भएमा त्यस्ता ऋणी तथा व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जतिसुकै रकमको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै सो निर्देशनले व्यक्ति कालोसूचीमा समावेश हुने विभिन्न अवस्थाबारे समेत प्रस्ट पारेको छ । कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, परियोजना सञ्चालनमा नरहेमा, सुरक्षामा राखेको सामान दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा नब्बे दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, बैंकले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऊजुरी दिएको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा त्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जाको हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको नब्बे दिन नाघेमा दस लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । मूल्यांकनकर्तालाई समेत विशेष अवस्थामा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको रकम पुनर्मूल्यांकन गर्दा दुईतिहाइभन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्यांकन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्यांकनकर्तालाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस अतिरिक्त, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, त्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी ठगी गरेको प्रमाणित भएमा, वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा, बैंकसँग लिएको कर्जा भाखाभित्र चुक्ता नगरी असुलीको कारबाही चल्दाको अवस्थामा बैंकले कर्जा अपलेखन गर्नुपरेको अवस्थामा, खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भएमा बैंक, व्यक्ति/फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था कालोसूचीमा समावेश हुन सक्छन् ।

एकपटक भुक्तानी नभईकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेकधारक व्यक्तिले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंकमा पुनः चेक पेस गर्न सक्नेछ । सो समयपछि पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेकधारक व्यक्तिले कालोसूचीको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित जानकारी (चेक जारी भएको मितिले छ महिनाभित्र) दिन सक्छ । त्यस्तो लिखित जानकारी प्राप्त गरे पछि सम्बन्धित बैंकले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न सात दिनको सूचना दिनुपर्छ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा चेक खिच्ने व्यक्तिलाई बैंकले अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ ।

कालोसूचीमा कर्जा नतिर्ने ऋणी, ठगी गर्ने वा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति मात्र पर्ने होइन कि अन्य पक्ष पनि समावेश हुन सक्छन् । कर्जा/सुविधा उपयोग गरी नतिर्ने वा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गर्ने फर्म/कम्पनी वा संगठित संस्था, प्रोप्राइटरसिप भए प्रोप्राइटर, साझेदारी फर्मका साझेदारहरू, कर्जा सुविधाका लागि जमानत दिने व्यक्ति/संस्थाहरू, कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालकहरू, प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीका सञ्चालकहरू, पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरू कालोसूचीमा समावेश हुन्छन् । तर कुनै ऋणी/व्यक्ति कालोसूचीमा परेमा उसका एकाघर परिवारका सदस्यहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्दैन । त्यस्तै, काबुबाहिरका असामान्य परिस्थितिहरू (जस्तै— प्राकृतिक प्रकोप, सरकारद्वारा जग्गा अधिग्रहण, रुग्ण उद्योगको पुनर्कर्जा सुविधाको अवधि आदि) ले गर्दा कर्जा तिर्न असमर्थ भएका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश हुनुपर्दैन ।

कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणी वा ऋणसम्बद्ध पक्षलाई त्यसको कारणसहित कम्तीमा पैंतीस दिनअगावै सूचना दिनुपर्छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि नयाँ/थप कर्जा/सुविधा दिन, कर्जार्/सुविधा नवीकरण गर्न, किस्ताबन्दीमा दिइएको कर्जाको बाँकी किस्ता दिन वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउँदैनन् । साथै, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।

यसरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने ऋणी/व्यक्तिहरूको संख्या आश्चर्यजनक ढंगले दिनानुदिन बढिरहेको छ । यो गतिले विश्राम लिने कुनै संकेत छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र १,३३५ व्यक्तिहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश भएका थिए । तीमध्ये कर्जा सुविधा प्रयोग गरेर नतिर्ने ऋणीहरूको संख्या ८४२ थियो भने कर्जाबाहेक अन्य कारण (जस्तै— चेक बाउन्स, ठगी आदि) ले परेकाको संख्या ४९३ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र २,८३७ व्यक्ति कालोसूचीमा परेका थिए । तीमध्ये कर्जासम्बद्ध व्यक्तिहरूको संख्या ९५० थियो भने चेक बाउन्सजस्ता कारणसँग सम्बन्धित १,८८७ जना । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पुग्यो ४६२०, जसमध्ये १,१९२ जना कर्जासम्बद्ध थिए भने ३,४२८ जना गैरकर्जाजन्य कारणसँग सम्बन्धित । २०७७ असारदेखि २०७७ पुस मसान्तसम्म मात्र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २,४७३ रहेको छ, जसमध्ये कर्जासम्बद्ध ५०५ जना र चेक बाउन्सलगायतका कारणसँग सम्बन्धित १,९६८ जना छन् । यसरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८,४५१ व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेकामा सो संख्या ४५.५ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२,२९१ पुगेको छ । सो अवधिमा कुल ४,६२० व्यक्तिहरू कालोसूचीमा थपिएका थिए भने ७८० व्यक्तिलाई कालोसूचीबाट हटाइएको थियो ।

यसरी कालोसूचीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुको कारण के होला त ? विभिन्न प्रतिकूल कारणले उद्यम–व्यवसायले कर्जा समयमा तिर्न नसक्ने र बैंकहरूले धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा कतिपय ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । तथापि, कोरोनाजन्य शिथिलताबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा तिर्ने अवधि नेपाल राष्ट्र बैंकले बढाइदिएका कारण कर्जाजन्य कालोसूचीको संख्या त्यति धेरै बढ्न पाएको छैन । लकडाउनभन्दा पहिल्यैदेखि बैंकको कर्जा नतिरी कालोसूचीमा पर्नेहरू त छँदै छन् । अर्को कुरा, यस अवधिमा कर्जासम्बद्धभन्दा चेक बाउन्सलगायतका कारण कालोसूचीको संख्या बढ्न गएको देखिन्छ । जतिसुकै रकमको चेक जारी भए पनि भुक्तानी नभएमा कालोसूचीमा समावेश गरिने प्रावधानका कारण पनि यो संख्या बढ्ने गरेको हो । यसका पछाडि चेक बाउन्स सानै रकमको भए पनि ठग्ने नियत भएकाले निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा हुन सक्छ । त्यस्तै, जतिसुकै रकमको कर्जा पनि भाखाभित्र भुक्तानी नभए कालोसूचीमा समावेश गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि यी दुई वर्षमा कालोसूचीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हुन सक्छ ।

लकडाउनका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्ने भाखामा केही लचकता भए पनि घरघरायसी कारोबार, घरभाडा, अन्य निर्माण कार्य, किरानापसलमा उधारो खरिद, अन्य वस्तु तथा सेवा खरिद गरेबापतको भुक्तानीमा लचकता आपसी सहमतिमा मात्र हुने हुन्छ । व्यक्तिहरूको आम्दानीमा कमी, उद्यम–व्यवसाय शिथिल, होटल र पर्यटन बन्द आदि भएका कारण खातामा पैसा नभएको चेक दिएर भए पनि साहूलाई केही समय चुप लगाउने प्रयास पनि गरिएको देखिन्छ ।

यसकारण चेक बाउन्सका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । चेक बाउन्ससम्बद्ध कालोसूचीको संख्या बढ्नुमा मानिसहरूले खातामा पैसा नभएको चेक जारी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, स–सानो रकमकै पनि चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीमा राख्न केन्द्रमा सिफारिस आउनु, ठगीका घटनाहरू बढ्नु, मानवीय नैतिक मूल्य र मान्यतामा विचलन आउनु एवं चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीमा परिन्छ, राहदानी जफत हुन्छ, अन्य सुविधा पनि पाइँदैन भन्ने जनचेतनामा कमी, कडा कानुनको अभाव, भएका कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र शीघ्रताको कमी, अज्ञानता आदि मुख्य कारकका रूपमा देखिन्छन् ।

कालोसूचीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय साख र विश्वसनीयता आदिमा पर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल हुन नसकेको, दुरुपयोग भएको, कर्जा प्रवाहमै विसंगति भएको, राज्यका नागरिकमा चेक बाउन्स भए के हुन्छ भन्ने चेतना नभएको, मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको, आम्दानी घटेको, ठगीका घटनाहरू बढेको, कडा कानुन नभएको जस्ता अर्थ यसबाट लाग्ने हुन्छ । तसर्थ, कालोसूचीको संख्या अति धेरै बढ्नु राम्रो संकेत होइन ।

यसो भन्दैमा कर्जा नतिर्ने ऋणीहरू, चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा नराखी पनि हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त कर्जा प्रवाह गर्दा नै ऋणीको कर्जा सूचना लिएर पर्याप्त विश्लेषण गरी राम्रो साख भएकालाई मात्र कर्जा दिने, ऋणीले कर्जा कहाँ र कसरी उपयोग गरिरहेको छ, त्यसको प्रभावकारी र निरन्तर अनुगमन गर्नु नै हो । अर्थतन्त्रले रफ्तार लिँदा, मानिसहरूको आम्दानी बढ्दा पनि कालोसूचीको संख्या घट्न सक्छ । कस्तो अवस्थामा ऋणी/व्यक्ति कालोसूचीमा पर्छन्, त्यसका कानुनी परिणामहरू के–के हुन सक्छन्, कालोसूचीमा नपर्न के–कस्ता सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ आदि विषयमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका आदिमार्फत वित्तीय साक्षरता र सचेतना बढाउन सके कालोसूचीको संख्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : माघ १८, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा लघुवित्त र महिला सशक्तीकरण

लघुवित्त सेवा पुगेका स्थानका महिलाहरू बढी सशक्त देखिएका छन् ।
नीलम ढुंगाना तिम्सिना

समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बावजुद जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि र २० प्रतिशत हिस्सा औपचारिक वित्तीय पहुँचबाहिर रहेको सन्दर्भमा लघुवित्तलाई आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी साधन मानिन्छ ।

यसले गरिब र लक्षित समुदायको आर्थिक स्थिति उकास्न, लैंगिक अन्तरलाई कम गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न सहयोग गर्छ । लघुवित्तले वित्तीय सेवाबाट वञ्चित समूहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाहरूलाई जनाउँछ, जसले उनीहरूलाई स्वरोजगारका अवसरहरू विकास गर्न र विभिन्न आय आर्जन गर्ने गतिविधिहरूको विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । लघुवित्तअन्तर्गत लघुकर्जा, लघु सापटी, लघु बिमा, बचत र पैसा हस्तान्तरणजस्ता वित्तीय सेवा समावेश हुन्छन् । नेपालमा लघुवित्तको अभ्यास सुरु भएको साढे चार दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीच गरिबी निवारणका धेरै पहल सुरु गरिए पनि लघुवित्त कार्यक्रम मात्र गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासको मुख्य आधार भएको छ । गरिब समूहको आर्थिक स्तर उकास्नु, लैंगिक अन्तर कम गर्नु, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धर्न गर्नु र आय असमानता कम गर्नु लघुवित्तका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन् ।

नेपालमा विभिन्न मोडलमा लघुवित्त कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् । बंगलादेशी प्राध्यापक मोहम्मद युनुसद्वारा प्रतिपादित ग्रामीण बैंकिङ मोडलमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम सन् १९९२ मा क्षेत्रीय स्तरबाट ग्रामीण विकास बैंकका रूपमा सुरु भएको थियो । ग्रामीण विकास बैंकहरूले महिलालाई प्राथमिकता दिएर ठूलो संख्यामा परिवारलाई लघु कर्जाका रूपमा सामूहिक जमानतमा आधारित अनिवार्य बचतसँग सम्बन्धित ग्यारेन्टीमा लघुवित्त सेवा दिएका थिए । सन् १९९२ देखि १९९७ सम्म पाँच वटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भए । तर, सञ्चालन अक्षमताका कारण ती बैंकहरू ठूलो परिमाणमा निष्क्रिय कर्जा र घाटामा गए । नेपाल सरकारले सन् २०१४ मा तिनलाई मर्ज गर्‍यो । हाल एक मात्र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा छ ।

अर्को लघुवित्त मोडल हो— ग्रामीण स्वावलम्बन कोष । आय वृद्धि गर्न र ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई रोजगारीका अवसरहरू दिन सन् १९९० मा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको बीज पुँजी लगानीमा स्थापना भएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोषले सहकारीमार्फत विपन्न जनतालाई र कृषि विकास बैंकमार्फत चिया, अलैंची र शीतभण्डारजस्ता क्षेत्रलाई दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्छ । ग्रामीण स्वावलम्बन कोष सन् २०१८ सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालनमा थियो भने सन् २०१८ देखि साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत चलिरहेको छ । लघुवित्तको तेस्रो मोडल साना किसान सहकारी मोडल हो । साना किसान विकास कार्यक्रम सन् १९७५ मा कृषि विकास बैंकबाट सुरुआत भएको हो । पछि सन् २००६ मा साना किसान विकास आयोजनाहरू सहकारी मोडलमार्फत साना किसान सहकारी संस्थामा परिणत भए । यी संस्थाहरूलाई किसान आफैंले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । हाल यी संस्थाहरूलाई साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत थोक कर्जा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

वित्तीय गैरसरकारी संगठन मोडलमार्फत पनि समुदायमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेकामा हाल यी घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत भइसकेका छन् । समुदायमा आधारित लघुवित्त मोडलको अर्को उदाहरण हो— बचत तथा सहकारी संस्था । हाल यसअन्तर्गत करिब १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्तका आधारमा आफ्ना सदस्यहरूबाट बचत संकलन तथा सदस्यहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । परियोजनामा आधारित लघुकर्जा मोडलअन्तर्गत ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा, महिलाका लागि लघु कर्जा, पश्चिम तराई गरिबी निवारण कार्यक्रम, तेस्रो पशुधन विकास परियोजना, ग्रामीण लघुवित्त विकास कार्यक्रम, सामुदायिक भूमिगत सिँचाइ सेवा परियोजना र वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम प्रमुख छन् ।

थोक कर्जा लगानी मोडलअन्तर्गत लघुवित्त सेवा दिने संस्थाहरू र समुदायमा आधारित सहकारीहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् १९९८ मा आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था, सन् २००१ मा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, सन् २०१० मा फर्स्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था र सन् २०१३ मा आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना भएका छन् । २०७७ असार मसान्तमा ८४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था कायम हुन पुगेका छन् । यी संस्थाहरूका ७७ वटै जिल्लामा शाखा, १० लाख ४० हजार समूह, करिब ४७ लाख सदस्य, २८ लाख ऋणी र १९ हजार कर्मचारी छन् । कर्जा प्रवाह २०७७ असार मसान्तमा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब १२ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सबैभन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।

नेपालको जनगणना, २०६८ अनुसार कुल जनसंख्यामा महिलाको जनसंख्या ५१.५ प्रतिशत छ । संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्वको अधिकार रहने उल्लेख गरिए पनि धेरै कम महिलाका नाममा जमिनको स्वामित्व छ । एक अध्ययनले १९.७ प्रतिशत नेपाली महिलाहरूको स्वामित्वमा जमिन रहेको र यस्तो स्वामित्व दलितमा ५ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । आर्थिक स्रोतमाथि महिलाको पहुँच र नियन्त्रण पनि धेरै कम मात्रामा छ । परम्परागत, सांस्कृतिक र पुरुषप्रधान सोचका कारण समानता, सम्पत्ति र भेदभावविरुद्धको संवैधानिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलाहरूले पारिवारिक सद्भाव जोगाउन हिंसा सहने गरेका छन् । जग्गा, सम्पत्ति, कर्जाका साथै आधुनिक ज्ञान र जानकारीमा समेत महिलाहरूको सीमित पहुँच रहनुका साथसाथै उनीहरूले गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप पनि कम रिपोर्ट भएको छ ।

महिलाहरू विशेष गरी शिक्षाको कमी, कम बार्गेनिङ क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनाका कारण कम उत्पादकत्व हुने पेसामा केन्द्रीकृत छन् । खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाली महिलाको स्थिति पुरुषभन्दा धेरै पछाडि छ । कर्जाको पहुँचमा पनि पुरुषका तुलनामा महिलाहरू पछाडि छन् । धितो अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामुखी व्यवहार, लामो र जटिल प्रक्रिया, औपचारिक कागजातहरूको आवश्यकता, सहरकेन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानी पहुँचका लागि ग्रामीण महिलाको ढोकासम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्नु, वितरणसम्बन्धी समस्या (जस्तै– नियमित बैठक र केन्द्रहरूमा जान समय नहुनु) र क्षमतासम्बन्धी समस्याहरू (जस्तै : पुरुषहरूका तुलनामा ज्ञान, सीप, सूचना र जागरुकता तथा निर्णयसम्बन्धी कम क्षमता) आदिका कारण नेपालमा महिलाहरू लघुवित्तको पहुँचबाट टाढा छन् ।

महिला सशक्तीकरणले उनीहरूलाई विशिष्ट शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार वा उद्देश्य हासिल गर्न निश्चित साधनहरू प्रदान गर्छ । महिलाको सामाजिक–आर्थिक क्षमता बढाउनु र घरका पुरुष सदस्यहरूमा निर्भरता कम गर्नु, घरेलु निर्णयमा आर्थिक संलग्नता र नियन्त्रणमा सुधार गर्नु, घरेलु खर्चमा योगदान पुर्‍याउनु, आत्मविश्वास बढाउनु र सामाजिक मुद्दाहरूका सम्बन्धमा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य हो ।

लघुवित्त सेवा पुगेका स्थानका महिलाहरू बढी सशक्त देखिएका छन् । अधिकांश लघुवित्त सदस्यहरूले सम्पत्ति किन्ने र बेच्ने, छोरीहरूलाई स्कुल पठाउने, बालविवाह रोक्नेबारे छलफल गर्ने र परिवारको योजना बनाउने र निर्णय गर्ने गरेका छन् । लघुवित्त कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरू शारीरिक रूपमा गतिशील, स्वामित्व र उत्पादनमुखी, सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने, निर्णय लिने कार्यमा संलग्न, राजनीतिक र कानुनी रूपमा जागरुक अनि लघुवित्तमा सहभागी नहुने महिलाका तुलनामा बढी सशक्त हुन्छन् । विभिन्न अध्ययनबाट लघुवित्तले महिलाहरूलाई परिवार र आफ्नै प्रयोगका लागि अतिरिक्त आय आर्जन गर्न मद्दत गरेको पाइएको छ ।

यस्तो अतिरिक्त आयले परिवारका लागि पौष्टिक खाना किन्न, आधुनिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्राप्त गर्न सजिलो हुनाका साथसाथै आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनसमेत सहज बनाइदिएको छ । लघुकर्जा कार्यक्रममा सहभागिताले महिलाले घरेलु निर्णय लिन, आर्थिक स्रोतमा बढी पहुँच प्राप्त गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छÙ समूह गतिशीलताले बढी स्वतन्त्रता पाएको छ, परिवार नियोजन र अभिभावकीय चासोमा समेत महिला बढी सशक्त भएका छन् । कतिपय स्थानमा महिला समुदायले महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि धूमपान र मद्यपाननिषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सोको कडा कार्यान्वयनसमेत गराएका छन् । विभिन्न अध्ययनले के देखाएका छन् भने, लघुवित्त कार्यक्रममा सहभागी हुने महिलाहरू पारिवारिक निर्णय क्षमतामा बढी स्वायत्त, समुदायमा बढी सम्मानित, वित्तीय रूपमा स्वायत्त, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावयुक्त, आत्मविश्वासी, राजनीतिमा सक्रिय सहभागी हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×