कसको हितमा कृषिमा वैदेशिक लगानी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कसको हितमा कृषिमा वैदेशिक लगानी ?

आफ्ना उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी नबनाईकनै हाम्रा बजारहरू खुला गरिए विदेशी उत्पादनहरू भरिन्छन्, जसले गर्दा घरेलु रोजगारीका अवसर र पुँजीको विस्तारमा धक्का लाग्छ ।
सञ्जय आचार्य

सरकारले हालै कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि नेपालका कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तरंगित बनेका छन् । कामचलाउ सरकारले संसद् नभएका बेला हतार गरेर यो निर्णय गर्नुका आशयहरू के–के हुन सक्छन्, चर्चाको विषय बनेको छ ।

विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई बन्देज गरेको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाइने क्षेत्रहरूको लामो सूची नै छ । त्यसको सुरुमै पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, तरकारी, फलफूल, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्र भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारले सोही ऐनको दफा ५० मा टेकेर यी व्यवसायहरूमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी र तिनीहरूले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई खुला गरेको छ । जुन समयमा जसरी यो संशोधन गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको छ, यसले प्रशस्त शंका जन्माएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसले गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई असर नपर्ने हो कि भन्ने भ्रम पैदा भएको छ । तर परिणति त्यस्तो हुँदैन । ठूलो स्तरको उत्पादनमा प्रतिएकाइ लागत खर्च कम हुन्छ, जसका कारण नेपाली साना व्यवसायीहरूले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा नेपाली साना व्यवसायीहरू आफ्ना व्यवसाय बन्द गरेर विदेशीले खोलेका कृषि उद्योगहरूमा श्रमिक बन्न जाने सम्भावना बढ्छ ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्ड हेर्ने हो भने, बेलायतमा सत्रौं शताब्दीको मध्य र उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर भएको कृषि क्रान्तिको समयमा यस्तै परिणति भएको थियो । कृषिमा चक्लाबन्दी लागू गरिएपछि साना किसानहरूले आफ्नो जमिन बढाउन सकेनन् र भएका टुक्राटाक्री जमिन ठूला किसानहरूलाई बेचेर आफू औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरमा रूपान्तरण भए । नेपालको कृषि क्षेत्र त्यसै पनि परम्परागत छ अनि कृषिमा लगानी भएको पुँजी र त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरूको उत्पादकत्व कम छ । यसमा वैदेशिक लगानी भित्र्याइदिने हो भने यिनीहरूले विदेशी प्रविधि र पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरा आएन, बरु पलायनको दिशामा जाने सम्भावना बढी प्रबल हुन्छ ।

नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने समयमा पनि केही उडन्ते तर्कहरू आउँथे । संगठनको सदस्यता लिएपछि नेपाली वस्तुहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुला हुनेछ । नेपालको वैदेशिक व्यापार फस्टाउनेछ । व्यापार घाटा घट्नेछ । तर सन् २००५ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछिका पन्ध्र वर्षको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो भने स्थिति ठीक उल्टो छ । सन् २००४ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा आइपुग्दासम्म यो २८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । देशगत आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपालले व्यापार विविधीकरणमा पनि कुनै ठोस परिवर्तन गर्न सकेको छैन । सन् २००४ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको अंश ६५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा पनि यो ६५ प्रतिशत हाराहारीमै छ ।

यसको निष्कर्ष के हो भने, हामीले आफ्ना उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी नबनाईकनै आफ्ना बजारलाई खुला गर्‍यौं भने विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार भए पनि हामीले फाइदा लिन सक्दैनौं तर विदेशी उत्पादनहरूले हाम्रा बजारहरू भरिन पुग्छन् जसले गर्दा घरेलु रोजगारीका अवसर र पुँजीको विस्तारमा धक्का लाग्छ । कमजोर कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीले निम्त्याउने परिणति पनि त्यस्तै हो ।

सरकारले गरेको निर्णयसँगै नेपाल डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड र केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघले यसको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि हतारको यस निर्णयको विरोध गरेका छन् । हाल नेपालमा मौरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालनमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ गरी यी क्षेत्रहरूमा कुल ८५ अर्ब रुपैयाँको निजी लगानी देखिन्छ । १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको जीवन गुजाराका लागि यी गतिविधिले भरथेग गरेका छन् । यतातिर पर्ने सम्भावित असरहरूलाई बेवास्ता गरेर सरकारले हठात् यो निर्णय गरेको देखिन्छ।

नेपालको कुनै पनि क्षेत्र वैदेशिक लगानीका लागि खुला गर्नेबित्तिकै त्यसमा बढी चासो भारतीय लगानीकर्ताहरूको हुन्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको आकलनमा भारतीय अमूल डेरी उद्योग र योगगुरु रामदेवको पतञ्जली आयुर्वेदले नेपाली बजारलाई लक्षित गरेर यहाँ पसेर फैलने जमर्को गरेका छन् । यसो भए नेपालमा फस्टाउँदै गएका डेरी सहकारीहरूलाई अस्तित्वको संकट पर्नेछ । यो संकट बिस्तारै अरू गतिविधिमा पनि सर्दै जानेछ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी लगानी गरिएको उद्योगलाई साना उद्योगका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने ५ देखि ५० करोडसम्म लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरूलाई मझौला उद्योग, त्यसैगरी ५० करोडभन्दा बढीका उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगका रूपमा लिइएको छ । यस हिसाबले ठूला कृषि उद्योगहरूमा मात्रै वैदेशिक लगानी खुला गरिएको जस्तो देखिन्छ । तर, ठूला उद्योग मात्र नभईकन तिनको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयमा असल नियत छैन भन्ने यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ । यो ७५ प्रतिशत निर्यात भएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो ? कृषि मन्त्रालय हो भने यो निर्णय कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा गरिएको छैन । निवर्तमान कृषिमन्त्रीले रोकिरहेको अवस्थामा उनको बहिर्गमनपछि तुरुन्तै यो संशोधन ल्याइएको छ भने, वर्तमान कृषिमन्त्री यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै विवादबाट पन्छिन खोजेको आभास पाइन्छ ।

दोस्रो, मन्त्रालयमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने चुस्त निकाय छैन । अनुगमन पद्धति कतिपय मन्त्रालयहरूमा शून्य स्तरमा छ । त्यहाँबाट कुनै अनुगमनको आशा गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो सर्वसाधारणका आँखामा छारो हाल्ने प्रावधान मात्रै देखिन्छ । पर्याप्त अनुगमनको अभावमा वैदेशिक लगानीका उत्पादनहरूले बिस्तारै नेपाली बजारलाई नै लक्षित गर्नेछन् । यस हिसाबले साना, परम्परागत प्रविधिमा चलेका र कम दक्ष कामदारहरू भएका कृषि उद्यमहरू बिस्तारै अस्तित्वको संकटमा पर्नेछन् ।

विश्वव्यापी प्रवृत्ति

कृषिमा वैदेशिक लगानीको मुद्दा नेपालमा मात्रै पेचिलो बनेको होइन । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने कृषि र सम्बद्ध व्यवसायका लागि हतपती वैदेशिक लगानी भित्र्याइँदैन । किनकि यो व्यवसाय लाखौं गरिब किसानहरूको रोजीरोटीसँग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रसंघीय खाद्य र कृषि संगठनको तथ्यांक हेर्ने हो भने सन् १९९७ देखि २०११ सम्ममा वार्षिक रूपमा कृषिमा वैदेशिक लगानी १.४ अर्ब अमेरिकी डलरबाट १.७ अर्बसम्म मात्र वृद्धि भयो । यसभित्र पनि अनेकौं उतारचढाव थिए । कुल वैदेशिक लगानीमा कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी कुनैकुनै वर्षमा २ प्रतिशतसम्म पुगे पनि सामान्यतया यो ०.५ प्रतिशतभन्दा कम छ । भित्र्याउने प्रमुख मुलुकहरू चीन, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, उरुग्वे, मलेसिया, रुस, ग्वाटेमाला, अमेरिका र भियतनामले अत्यन्त संवेदनशील भएर रणनीतिक रूपले मात्रै भित्र्याएका छन् । चीनको सन्दर्भ हेरौं ।

सन् १९८५ देखि कृषिमा वैदेशिक लगानी प्रकट रूपमा आएको देखिए पनि चीनमा पर्याप्त होसियारी अपनाइएको थियो । पहिलो, कृषिमा आश्रित उद्योगहरूको विस्तारमा सेवा पुगोस् भन्ने अभिप्राय थियो । ती उद्योगहरूमा उन्नत प्रविधिको आगमन कसरी हुन्छ भन्नेमा चिनियाँ अधिकारीहरू प्रस्ट हुन चाहन्थे । दोस्रो, चिनियाँ कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति तिनै वैदेशिक लगानी गर्ने कम्पनीहरूबाट हुनुपथ्र्यो । तेस्रो, चिनियाँ लगानीकर्ताहरू कहिलेसम्म विदेशीहरूले गर्न सक्ने लगानी र उत्पादनको गुणस्तरमा पुग्न सक्छन्, त्यसको प्रस्ट योजना हुनुपथ्र्यो । साथै विदेशी कम्पनीहरूले चिनियाँ श्रम बजारबाट कति श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिन सक्थे, त्यसको पनि एउटा खाका तयार हुनुपथ्र्यो । यसले गर्दा चिनियाँ कृषिमा वैदेशिक लगानीले सुरुआती दिनदेखि नै उच्च प्रतिफल दिन थाल्यो ।

हामीकहाँ यस्ता दृष्टिकोणहरूको सर्वथा खाँचो छ । हाम्रा सरकार र नीतिनिर्माताहरू वैदेशिक लगानीले हाम्रो लगानीको कमीलाई पूर्ति गर्छ, नेपालीहरूले रोजगारी पाउँछन्, उत्पादनको निर्यात हुन गई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ भन्ने सैद्धान्तिक ज्ञानकै स्तरमा खुम्चिएका छन् । यसका गतिशील पक्षहरूमा खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । यही स्थिति सन् १९९० को दशकमा ल्याइएको आर्थिक उदारीकरणको पनि थियो । त्यो दशकको पूर्वाद्र्धमा नयाँ औद्योगिक नीति, नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानीमा एकद्वार प्रणाली, नेपाली मुद्राको चालु खातामा पूर्ण परिवर्तनीयता र पुँजी खातामा आंशिक परिवर्तनीयताजस्ता नीतिगत सुधारहरू गरिए ।

तर नेपाली अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य स्वरूप, यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, श्रम र पुँजीको उत्पादकत्व, प्राथमिक आर्थिक गतिविधिहरूमा प्रविधिको स्तरजस्ता पक्षहरूमा दशकौंसम्म पनि परिमाणात्मक र गुणात्मक सुधारहरू भएनन् । अर्थतन्त्र विभिन्न पक्षमा खुला गर्नुपूर्व यसलाई आन्तरिक रूपले सबल बनाइनुपर्छ भन्ने सोच नीतिनिर्माताहरूमा त्यतिखेर पनि भएन र अहिले पनि छैन ।

( शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : माघ १५, २०७७ १९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि कर्मको रूपान्तरणमा चिनियाँ अनुभव

जमिनमा आश्रित अनुत्पादक वर्गलाई अन्य पेसा र व्यवसायमा सुरक्षित स्थानान्तरणको जटिल समस्यालाई नसल्टाउँदासम्म भू–उपयोगको समस्या दीर्घकालीन रूपले सम्बोधन हुँदैन ।
सञ्जय आचार्य

कृषि सुधारका प्रयासहरू लागू गर्नुअघि चिनियाँ कृषि प्रणाली अत्यन्त नाजुक थियो । भोकमरी सामान्य थियो । सन् १९५० मा जमिन र पशु चौपायाहरू सरकारी नियन्त्रणमा लगिएपछि चिनियाँ कृषिले सुरुमा ज्यादै दुर्दिनहरूको सामना गर्नुपर्‍यो ।

सन् १९५२ मा सुरु गरिएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना र त्यसपछिको ‘महान् फड्को’ दुवैले कृषिमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनन् । कृषिमा रूपान्तरणको प्रयास गरिए पनि ठूलो कृषि जनसंख्या, भू–उपयोग र सामूहिक कृषि प्रणालीलाई सरकारलाई उचित व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्‍यो । सन् १९५० र ६० दशकको चिनियाँ भोकमरी विश्वमै कुख्यात मानिन्छ । सन् १९६० को उत्तरार्द्धमा कृषि उत्पादनमा केही वृद्धिको संकेत देखा परे पनि त्यो त्यति टिकाउ प्रकृतिको भएन, जसले गर्दा सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा पनि चिनियाँ कृषिले कुनै गुणात्मक फड्को मार्न सकेन । सन् १९५२ देखि १९७८ सम्म चीनको वार्षिक कृषि उत्पादन वृद्धिदर २ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आय केवल १.७५ प्रतिशत रह्यो । त्यसपछि भने चिनियाँ कृषि निरन्तर सुधारको बाटामा आइरहेको छ ।

सुधारका कार्यक्रमअघिका केही वर्षमा कृषि उत्पादनमा वार्षिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम थियो भने देङ स्याओपिङले कृषिको रूपान्तरण कार्यक्रम लागू गरेपछि यो ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । जनसंख्याको भन्दा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर दोब्बरभन्दा बढी भएपछि कृषिउपजहरूको मूल्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आयो । कृषि क्षेत्र भने विस्तारको बाटामा गएकाले किसानहरूको आयमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो, जसमा मूल्यभन्दा परिमाणले ठोस भूमिका खेल्यो । देङ स्याओपिङले ‘परिवार जिम्मेवारी पद्धति’ नामको अभियान चलाए, जुन सन् १९७९ मा सुरु गरिए पनि १९८२ देखि बृहत् रूपमा लागू गरियो । यसअनुसार, किसान परिवारले राज्यबाट पाएको जग्गाको लाभ–हानि उनीहरूले नै पाउने भए । सानो परिमाणमा भए पनि उनीहरूले सामूहिक कृषि प्रणालीका टोलीहरूलाई आफ्नो खेतबारीमा सहयोगका लागि ल्याउन पाउने भए । टोलीलाई तिर्नुपर्ने रकम र सरकारलाई तोकिएको न्यून कर बुझाएपछि अरू सबै कृषि आम्दानी किसान परिवारकै हुने भयो । यसले किसान परिवारहरूमा आशाको सञ्चार गरायो । कृषि आम्दानीलाई करयोग्य बनाइए पनि किसानहरूमा कर तिर्न सक्ने क्षमताको विकास भयो । किसानहरूको आम्दानी मात्र बढेन, मुलुकबाट भोकमरी पनि हरायो ।

कृषिको आधुनिकीकरण र बेरोजगारी समस्याको सम्बोधन

सुधारपूर्व धान र अन्य अन्न उत्पादनमा सीमित रहेको चिनियाँ कृषिमा तरकारी र नगदेबालीहरूलाई असीको दशकको सुरुआतसँगै प्रोत्साहित गर्न थालियो । सबै बाँझो जमिन उपयोगमा आइसकेपछि व्यावसायिक कृषि प्रणालीको अवलम्बनसँगै कृषि कर्मबाट जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सर्दै गयो । कृषि क्षेत्रमा निरन्तरको उत्पादकत्व वृद्धिले कृषिमा आश्रित जनसंख्याको चाप घट्दै गयो । उद्योग र सेवा क्षेत्रमा श्रमिकहरू स्थानान्तरण हुँदै गएपछि अर्थतन्त्रमा करिब ४० प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको हिस्सा एक दशकभित्रै १६ प्रतिशतमा झर्‍यो । यो परिवर्तनसँगै आन्तरिक र बाह्य कृषि बजारलाई उदारीकरण गर्दै लगियो । नब्बेको दशकको मध्यतिर आइपुग्दा नपुग्दै चीन कृषि उत्पादन निर्यातक राष्ट्र बन्न पुग्यो ।

यसबीच कृषि उत्पादनभित्र केही संरचनागत परिवर्तनहरू पनि हुँदै गएका छन् । अन्न उत्पादनमा केन्द्रित रहेको चिनियाँ कृषिले अस्सीको दशकको उत्तरार्द्धमा नगदेबाली, फलफूल, तरकारी र पशुपालनतर्फ परिमाणात्मक र गुणात्मक वृद्धि हासिल गर्दै गयो । सन् २००० आइपुग्दा नपुग्दै पशुपालन र डेरी उत्पादनहरूले चिनियाँ कृषिमा ४० प्रतिशत स्थान ओगट्न थाले । त्यसै गरी तरकारी, फलफूल र नगदेबालीहरूले करिब एकतिहाइ योगदान गर्न थाले । यी उत्पादनहरूको विश्वबजारमा पहुँच विस्तार गरियो । चिनियाँ तयारी पोसाकले कब्जा जमाएको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन् २००१ मा चीनले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि खाद्य पदार्थहरूका मामिलामा पनि वर्चस्व हुँदै गयो । पशुपालन व्यवसाय अन्न उत्पादनका तुलनामा श्रममूलक भएकाले बढ्दो श्रमशक्तिलाई यसले उल्लेख्य रूपमा खपत गर्दै गयो । तर कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणसँगै पुँजीप्रधान क्रियाकलापले रोजगारी संकुचनमा जाने भएकाले सन् १९९० को उत्तरार्द्धदेखि नै ग्रामीण समुदायमा गैरकृषि गतिविधिहरूलाई बढावा दिइयो ।

सम्पूर्ण विश्वको केवल ५ प्रतिशत पानीका मुहानहरू र ८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन रहेको चीनमा विश्वको २० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ । तर सन् १९७८ देखि २०१८ सम्म चार दशकको चिनियाँ कृषिको रूपान्तरणले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा ल्याएको वृद्धि विश्व अर्थव्यवस्थामै एक युगान्तकारी परिवर्तन बनेको छ । यस अवधिमा चिनियाँ जनसंख्या वार्षिक १ प्रतिशतले बढ्यो भने कृषि उत्पादन ४.५ प्रतिशतले । चिनियाँ जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आय भने यसबीच झन्डै चार गुणाले वृद्धि भएको छ । सन् १९८० दशकको उत्तरार्द्धदेखि चिनियाँ औद्योगिक विकासलाई सुरुमा कृषिमा आधारित बनाइयो । कच्चा पदार्थको मूल्यमै कमी गराइदिएपछि अन्तिम उत्पादनको मूल्य त्यसै पनि सस्तो हुने भयो । कच्चा पदार्थमा दिइएको व्यापक अनुदानले चिनियाँ कृषि उत्पादन र कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादनहरू सस्ता भए । यसको प्रभाव चीनमा मात्र नभई विश्वबजारमै पर्‍यो । सस्ता चिनियाँ उत्पादनहरूले बिस्तारै विश्वबजार भरिँदै गयो ।

चिनियाँ कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित औद्योगिक उत्पादनहरूले विश्वबजारमा कब्जा जमाएपछि युरोपेली समुदाय र अमेरिकाद्वारा चीनले आफनो मुद्रा रेन्मिन्बीको विनिमय दरलाई अवमूल्यन गराई प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूका मुद्राहरूका तुलनामा बलजफ्ती सस्तो बनाएको आरोपहरू लगाउँदै आएका छन् । तर विनिमय दरभन्दा पनि आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापहरूका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र सेवाहरूमै व्यापक अनुदानले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । हाल चिनियाँ कृषि व्यवसायमा विभिन्न प्रकृतिका छत्तीस वटा अनुदान छन् । सन् २०१५ मा चिनियाँ कृषि गतिविधिहरूमा २ खर्ब ४८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिइएको थियो, जुन चिनियाँ कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकतिहाइ हो । यसले कृषि उत्पादनमा व्यापक बढोत्तरी गराएको छ । सन् २०१६ देखि चीनको मकै उत्पादनले चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग उछिनिसकेकाले त्यसपछि मकैमा दिने गरिएको अनुदानलाई कृषिको व्यापक यान्त्रीकरणमा लगाइएको छ । यसले भूमि र किसानहरूको उत्पादकत्वमा भारी मात्रामा सुधार गरेको छ ।

नेपाली कृषिमा रूपान्तरणको प्रयास कत्तिको फलदायी ?

सही ढंगले ग्रहण गर्न सके चिनियाँ अनुभव नेपाली कृषिको रूपान्तरणमा पनि फलदायी हुने प्रशस्त गुन्जायस छ । हामीकहाँ हालसम्म भू–उपयोगको समस्या वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गरिएको छैन । परम्परागत रूपमा भू–स्वामित्वको हिसाबले गरिएको वर्गीकरणलाई पछि भू–उपयोगको वैज्ञानिक आधारमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, नेपाल राज्यको निर्माणसँगै खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व रैकर, गुठी, बिर्ता, सेरा र किपटका रूपमा गरिएको वर्गीकरण सोह्रौं–सत्रौं शताब्दीदेखि बीसौं शताब्दीसम्म कायमै थियो । सन् १९६४ को भूमिसुधार ऐनको दोस्रो संशोधनबाट मात्र बिर्ता, किपट र सेरा प्रकृतिका जमिनहरू सरकारी नियन्त्रणमा गए । त्यसै गरी जमिनको हदबन्दी तोकिनु र उत्पादकत्वको हिसाबले खेतीहर जमिनलाई अब्बल, दोयम, सिम, चाहार गरी चार समूहमा बाँड्नु र हाल केही कृषि उत्पादन क्षेत्रहरूलाई पकेट, जोन र ब्लकमा वर्गीकरण गर्नुबाहेक हामीसँग भू–उपयोग र भू–रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र छैन ।

सन् २००० को सुरुआतदेखि नै वैदेशिक रोजगारीका कारण लाखौं नेपाली युवा कृषि कर्मबाट पलायन हुँदै गएकाले श्रममूलक नेपाली कृषि क्षेत्र नै संकुचनको बाटामा छ । जनशक्तिको अभावमा देशको खेतीयोग्य जमिनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बाँझो बनिसकेको कृषि मन्त्रालयको दुई वर्षअघिको तथ्यांक छ । यो समस्याले बिस्तारै भित्री मधेसलाई सम्म छोइसकेको छ । तर उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा स्थिति सरकारी आँकडाभन्दा खराब भएको अनुमान छ । हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन गैसकेको स्थितिमा भू–उपयोगको प्रस्ट योजना हामीसँग छैन । विदेशी दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा चलेका उच्च मूल्यका उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, सरकारको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम र विभिन्न कृषि अनुदान कार्यक्रमहरूबाहेक जनताले अनुभूति गर्ने अन्य रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू देखिँदैनन् । हाल सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गरी भू–उपयोगको दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । भूमि बैंकको स्थापनासँगै यसको सञ्चालनमा आउने समस्याहरूबारे सरकार बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । संघीय मुलुकहरूमा भूमि बैंकको सञ्चालनमा संघीय र क्षेत्रीय सरकारहरूको कामको तालमेल, लगानी गर्ने स्रोतको जोहो, कृषिमा व्यवसायीकरण र बजारीकरण, अनुदानको उपयोग र प्रभावकारिताजस्ता पक्षहरूमा प्रस्ट रणनीतिको आवश्यकता संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र फिलिपिन्स लगायतको अनुभवले देखाएको छ । जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि किसानलाई जग्गाको मालिक नबनाउँदासम्म कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन सक्दैन । यसका साथै जमिनमा आश्रित अनुत्पादक वर्गलाई अन्य पेसा र व्यवसायमा सुरक्षित स्थानान्तरणको जटिल समस्यालाई नसल्टाउँदासम्म भू–उपयोगको समस्या दीर्घकालीन रूपले सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले सरकारले नाराका रूपमा नभई यसका अग्र र पृष्ठ आर्थिक सम्बन्धहरूलाई ख्याल गर्दै यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ किनकि यसका सबैभन्दा लाभग्राही भनेका गरिब किसानहरू हुनुपर्छ, जसले बजार प्रक्रियाका आधारमै आफ्नो हितलाई स्थापित गर्ने क्षमता राख्दैनन् ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : पुस ८, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×